Publication of Draft Development Plan 2031AD of Shahabad, District Kurukshetra

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 157-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2019 (BHADRA 22, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

तथा

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 सितम्बर, 2019

संख्या. सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/153/2019/1848.- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 203ग की उपधारा (2) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, शाहबाद नियन्त्रित क्षेत्र, अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र षाहबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 (पूर्व राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 1) के साथ-साथ पॉकेट I तथा पॉकेट II नियन्त्रित क्षेत्र के लिए अनुबन्ध 'ख' में विनिर्दिष्ट नियंत्रित क्षेत्रों को लागू किए जाने वाले प्रस्तावित तथा अनुबन्ध 'क' तथा 'ख' में दिए गए निर्बन्धनों तथा शर्तों सहित निम्नलिखित प्रारूप विकास योजना 2031 ईस्वी प्रकाशित करते हैं।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात, सरकार, प्रारूप विकास योजना पर ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो निदेषक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, नगर योजना भवन, ब्लाक-क, प्लाट-संख्या 3, सेक्टर-18ए, मध्य मार्ग, चण्डीगढ़ (नगरपालिका समिति, षाहबाद की सीमा से बाहर आने वाले नियन्त्रित क्षेत्र के लिए) तथा निदेषक, स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, बेज संख्या 11-14, सेक्टर-4, पंचकूला (नगरपालिका समिति, षाहबाद की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए) द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से प्रारूप विकास योजना के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जायें, विचार करेगी।

ड्राईंग

1. विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (केकेआर) 741/2000, दिनांक 26 मई, 2000. हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सीसीपी (एनसीआर)/डीडीपी/(एसबीडी)/ 2008/769, दिनांक 14 मार्च, 2008 द्वारा पहले से प्रकाषित।

2. विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (केके) 964/2010, दिनांक 11 अगस्त, 2010। 3. विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (केके) 965/2010, दिनांक 20 अगस्त, 2010 । 4. प्रारूप विकास योजना षाहबाद ड्राईंग संख्या डीटीपी (केके)/912/07, दिनांक 23 मार्च, 2007 (हरियाणा सरकार राजपत्र दिनांक 14 मार्च, 2008 में पहले ही प्रकाषित)।

5. प्रारूप विकास योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (केके) 1151/2018, दिनांक 18 मई, 2018/प्रथम जुलार्ई, 2019।

(3177)3178 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) अनुबन्ध-क

प्रारूप विकास योजना-2031 ईस्वी षाहबाद पर व्याख्यात्मक टिप्पण। I परिचय :-

शाहबाद कस्बा तरावड़ी की लडाई के बाद 1192 ई. में शाहाबुद्वीन गौरी के अनुयायियों द्वारा बसाया गया था। यह एक उप-मण्डल है। इसके उतर में मारकण्डा नदी तथा पश्चिम मेें दिल्ली-अमृतसर रेलवे लाईन, जो कि भौतिक शहरी अवरोधक है। पूर्व में नई अनाज मण्डी तथा चीनी मिल तथा दक्षिण में शहरी सम्पदा तथा अन्य संस्थानों का होना स्पष्ट रूप से इन दोनों दिशाओं में विकास होना दर्शाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 (पूर्व राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 1) पर होने के कारण इस क्षेत्र में विशाल सामाजिक-आर्थिक तथा भौतिक विकास हुआ है। शाहबाद कस्बे की जनसंख्या में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप तथा अवसंरचना की उपलब्धता जैसे जल, विद्युत, सड़क तन्त्र, संचार तथा दूरसंचार शहरी सम्पदा को ध्यान में रखते हुए शाहबाद कस्बे में नई शहरी सम्पदा का नियोजन किया गया। यहां सभी धर्मांे के लोग रहते हैं।

शाहबाद कस्बा 30⁰10' उत्तर अक्षांश तथा 7⁶052' पूर्वी देषान्तर पर स्थित है। इस शहर में औद्योगिक गतिविधियाँ मूल रूप से कृषि से सम्बन्धित हैं। जैसे ही नियन्त्रित क्षेत्र में नगर के समीप नगर/शहरी केन्द्र का विकास होगा तो दृश्य-विधान मूलतः परिवर्तित होगा। बांध तथा रेलवे लाईन शहर को मारकण्डा नदी की बाढ़ से बचाता है।

यह सारा क्षेत्र मैदानी है। बरसाती पानी दक्षिण-पश्चिम की ओर बहता है। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ है तथा भूजल तल लगभग 240 फुट पर है। पानी पीने योग्य तथा बहुत मीठा है।

II जनसांख्यिकी रेखाचित्र :- शाहबाद कस्बा की विद्यमान आबादी नगर पालिका सीमा में पड़ती है। इसकी आबादी 2011 में 42607 व्यक्ति थी। 1961-1971 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्वि दर 13.3 प्रतिशत थी, जो 1971-1981 में बढ़कर 22.36 प्रतिशत हो गई है। यद्यपि 1981-1991 में 19.55 प्रतिशत, 1991-2001 में 18.00 प्रतिशत तथा 2001-2011 में 19.55 प्रतिषत की कमी हुई है। जैसा नीचे दर्शाया गया हैः-

*श्षहरीकृत क्षेत्र मेें पड़ने वाले गाँवों की आबादी

III आर्थिक विषेषताएं :-

इस नियंत्रित क्षेत्र में पड़ने वाले कस्बे तथा अन्य गांवो का आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि है। मुख्य उगाई जाने वाली फसले गेंहू, चावल, गन्ना तथा मक्की हैं। लोगाें की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ परचून दुकानें, वाणिज्यिक केन्द्र तथा अनाज मण्डी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में लघु उद्योग जैसे कोल्ड स्टोर, राईस सैलर, फ्लोर मिल तथा मुख्य उद्योग जैसे शूगर मिल, वनस्पति मिल, फर्टिलाईजर मिल स्थापित है।

IV पर्यावरण के परिपेक्ष मेंभूमि उपयोग का विद्यमान वितरण, सेवाएं,जन उपयोगिताएं, सुविधाएंः- (क) उपयोगिताएंः-

(i) रिहायषी अंचल के अन्तर्गत 105 हैक्टेयर क्षेत्र 373 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के घनत्व से है। (ii) वाणिज्य, परचून तथा थोक व्यापार, पर्यटन सेवा क्षेत्र/भीतरी प्रदेष तथा विरासत के अन्तर्गत 64 हैक्टेयर है। लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिये काफी परचून की दुकानें, वाणिज्य केन्द्र तथा एक अनाज मण्डी विद्यमान है इसलिये षहर वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी से उभर रहा है। (iii) ओद्योगिक क्षेत्र के अधीन 60 हैक्टेयर क्षेत्र पड़ता है। अधिकतर उद्योग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 तथा साहा से षाहबाद जाने वाले (अनुसूचित सड़क संख्या 78) पर विद्यमान है।

(iv) षाहबाद कस्बा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 तथा बरोडगेज विद्युत रेलवे लाईन पर अवस्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर क्रमशः रेलवे स्टेषन तथा बस स्टैण्ड विद्यमान है। इस प्रकार यह क्षेत्र राज्य के अन्य महत्वपूर्ण षहरों से अच्छी प्रकार जुड़ा हुआ है। कस्बे के अन्दर सड़कें/गलियां आमतौर पर तंग हैHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) 3179 जो कि 6 मीटर से लेकर 14 मीटर तक चौड़ी है। शहर में एक टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही कार्यरत है। यहां पर वाहन सड़क के किनारे खड़े किये जाते हैं। परिवहन तथा संचार अंचल के अन्तर्गत 71 हैक्टेयर क्षेत्र पड़ता है।

(v) वर्तमान में बिजली की अपूर्ति 66 के वी उपकेन्द्र से की जा रही है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित है, जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। जल की अपूर्ति जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित नलकूपों से की जाती है। शहरी सम्पदा में भी मल निकास प्रणाली पहले ही बिछाई गई है। कस्बा आबादी में खुली नालियां गलियों के साथ-साथ निर्मित की गई हैं। जन उपयोगिता अंचल के अन्तर्गत 10 हैक्टयेर क्षेत्र पड़ता है।

(ख) सामाजिक अवसंरचना :-

(i) यहां परक्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु तीन डिग्री कालेज, तीन सीनियर सैकण्डरी स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल तथा नर्सरी स्कूल हैं। यहां एक विष्व विद्यालय (आदेष हरियाणा विष्व विद्यालय), एक 70 बिस्तर वाला अस्पताल, कई निजी नर्सिंग होम, क्लीनिक तथा एक पशु चिकित्सालय है। कस्बा में सामाजिक एकीकरण प्रयोजन के लिए धर्मशालाऐं हैं। यहां पर मारकण्डेश्वर मन्दिर, देवी बाला सुन्दरी मन्दिर तथा शाकुम्भरी देवी मन्दिर है। सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल के अधीन 36 हैक्टेयर क्षेत्र पड़ता है।

(ii) यहां पर मुख्यतः चौधरी रणबीर सिंह हुडा के नाम से पार्क है। इस कस्बे में एक स्टेडियम हेैं। यहां पर दो षमषान घाट/षवदाह गृह हैं। इस कस्बे में खुले स्थानों तथा पार्कों की कमी है। खुले स्थानों के अधीन 28 हैक्टेयर क्षेत्र पड़ता है।

V नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता :- शहर की षहरी वृद्वि को ध्यान में रखते हुए, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड-(क) के अधीन हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 8028 वीडीपी-70/6784,दिनांक 17 दिसम्बर, 1970 में नियन्त्रित क्षेत्र घोषित हुआ तथा जिसका प्रकाशन हरियाणा राजपत्र में 29 जून, 1971 को हुआ। इस क्षेत्र की विकास योजना का प्रकाशन जनवरी, 1973 में हुआ था। शाहबाद चीनी मिल की स्थापना के कारण, तहसील कार्यालय, महाविद्यालय तथा नई अनाज मण्डी आदि बनने के कारण, हरियाणा सरकार राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1998 के प्रकाषित अधिसूचना संख्या सी. सी. पी. (एन. सी. आर.)/ केकेआर सीए-2/1620, दिनांक, 18 सितम्बर, 1998 द्वारा अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त, नियन्त्रित क्षेत्र पॉकेट-I तथा II राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 के साथ-साथ 7 दिसम्बर, 2009 को प्रकाषित अधिसूचना संख्या सी.सीपी./केकेआर/सीए-एएलएनजी, एनएच-1/2009/3339 दिनांक 7 दिसम्बर, 2009 द्वारा घोषित किया गया था। VI योजना प्रस्तावनाएं :- जनसंख्या प्रक्षेपणः मारकण्डा नदी शाहबाद कस्बा के उतर पश्चिम की तरफ से नियंत्रित क्षेत्र के मध्य से गुजरती है। यह नदी प्रस्तावित योजनाबद्ध विकास के लिए प्राकृतिक अवरोध है। वर्तमान कस्बा मेें भविष्य में विकास के सम्बन्ध में अधिक सम्भावना है। प्रस्तावना का कुल नियन्त्रित क्षेत्र 14271 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें से 1116 हैक्टेयर क्षेत्र शहरीकरण प्रयोजनों के लिए प्रस्तावित किया गया है। कस्बा की जनसंख्या की वृद्धि दर सन्तुलित है। भविष्य में जनसंख्या प्रक्षेपण, 2011-2021 तथा 2021-2031 दशकों के लिए औसत वृद्धि दर 40 प्रतिशत किया गया है जोकि क्रमषः 82000 तथा 1,46,000 व्यक्तियों का बनता है। विद्यमान क्षेत्र तथा रिहायशी क्षेत्र की अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए तथा 253 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर घनत्व को ध्यान में रखते हुए रिहायशी क्षेत्र 105 + 470 = 575 हैक्टेयर में 1,46,000 की जनसंख्या को इस योजना में समायोजित करना प्रस्तावित किया गया है। जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः-

तालिका-I

भूमि उपयोग :-

1116 हैक्टेयर का क्षेत्र, 96 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के कुल घनत्व से शहरी क्षेत्र के रूप में रखा गया है। षहर में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु परिप्रेक्ष्य वर्ष 2031 ईस्वी के लिए लगभग 1,46,000 व्यक्तियों की प्रक्षेपित जनसंख्या सहित षहर को योजनाबद्ध किया गया है, षहर को जोड़ने की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भूमि उपयोगों के लिए भूमि युक्तिपूर्वक चिहि्‌नत की गई है। नियंत्रित क्षेत्र मेंं प्रस्तावित भूमि उपयोग के विस्तृत विघटन निम्न प्रकार हैः-3180 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA)

तालिका -II

(हैक्टेयर में क्षेत्र)

टिप्पणः {कुल षहरी क्षेत्र = 1490 हैक्टेयर अर्थात्‌ 1116 हैक्टेयर (योजनाबद्ध षहरीकरण क्षेत्र 374 हैक्टेयर (वर्तमान षहर के अधीन क्षेत्र)} कुल नियन्त्रित क्षेत्र षाहबाद = 14271 हैक्टेयर

भूमि उपयोगों का विवरणः-

1. रिहायशी क्षेत्र :-

1,46,000 व्यक्तियों की प्रक्षेपित जनसंख्या को 2031 ईस्वी तक समायोजित करने के लिए रिहायशी क्षेत्र हेतु 504 हैैक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है । रिहायशी सेक्टर संख्या 1 (भाग), 3(भाग), 5, 6, 9 (भाग), 10(भाग), 13 तथा 14(भाग) प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक रिहायषी ड्राईंग में दर्षाई गई सेक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन नीति (एनआईएलपी), अफोर्डेएबल ग्रुप हाऊसिंग नीति, दीन दयाल जन आवास योजना नीति (डीडीजेएवाई) में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिषत गु्रप हाऊसिंग कम्पोनेन्ट नीति रिहायषी सेक्टर में भी लागू होगी। उपरोक्त के अलावा, विकास योजना में निम्नलिखित प्रावधान भी किए गए हैं :-

क. अवसंरचना के लिए अतिरिक्त क्षेत्र अतिरिक्त जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए पहले ही योजनाबद्ध/विकसित आवासीय सेक्टरों में मुहैया करवाया जाएगा।

ख. आवासीय कॉलोनी/सेक्टर में सड़कों की कम से कम चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होगी या संबंधित नीति के अनुसार होगी।

ग. आवासीय कॉलोनी/सेक्टर में पार्कों/खुले स्थानों के लिए न्यूनतम क्षेत्र ऐसी रीति में योजनाबद्ध किया जाएगा जो 2.50 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति के न्यूनतम मानक को पूरा करेगा।

2. वाणिज्यिक :-

षहर में बहुत ही उपजाऊ कृषि भूमि होने के कारण भीतरी प्रदेष स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में उभर रहा है। वाणिज्यिक उद्‌देश्यों के लिए 124 हैैक्टेयर भूमि का क्षेत्र सैक्टर 3(भाग), 9(भाग), 12, तथा 14(भाग) में चिहि्‌नत किया गया है। 3. औद्योगिकः-

इस क्षेत्र में मुख्य विकासषील उद्योग चावल षैलर है। इस उद्योग को चलाने के लिए बड़े पैमाने की भूमि की आवष्यकता है। इस प्रकार इनको षहर के बाहर/षहरीकृत क्षेत्र से बाहर स्थापित किया गया है। इस प्रकार की कृषि आधारित उद्योगों को ध्यान में रखते हुए अनुबन्ध-ख में उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। भीतरी प्रदेष के साथ विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु कृषि आधारित/खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकसित होने के लिए काफी अवसर हैं। इसलिए औद्योगिक गतिविधियों को उन्नत करने के लिए उपयोग के लिए सेक्टर 3(भाग), 7(भाग), 8 तथा 11 (भाग) 96 हैक्टेयर भूमि चिहि्‌नत की गई है।शहर में हवाऐं उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलती हैं। शहर में शुगर मिल पहले से ही स्थापित है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) 3181 4. परिवहन तथा संचारः-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 तथा लाडवा अनुसूचित सडक संख्या 69, अनुसूचित सड़क संख्या 57 काला अम्ब, सढौरा-षाहाबाद-ठोल सडक कस्बे से गुजरते है। षहर से गुजरने वाली सभी अनुसूचित सड़कों के दोनाें ओर 30 मीटर चौड़ी हरित पट्‌टी को प्रस्तावित किया गया है जबकि षहरीकरण के 1116 हैक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। सेक्टर विभाजन के लिए 45 मीटर चौड़ी सड़क का प्रस्ताव किया गया है । V-3 सड़क के साथ 30 मीटर हरित पट्‌टी की प्रस्तावना की गई है । पैरिफरियल सड़क को 45 मीटर चौड़ाई के साथ 30 मीटर हरित पट्‌टी के रूप में प्रस्तावना की गई है। परिवहन तथा संचार अंचल के अधीन 143 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जिसमें सड़को के अधीन लगभग 62 हैैक्टेयर का क्षेत्र भी आता है तथा 81 हैैक्टेयर का क्षेत्र सैक्टर-4 तथा 11(भाग) में चिहि्‌नत गया है। प्रस्तावित योजना में विभिन्न सड़को के साथभूमि आरक्षित की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

जन उपयोगिताओं अंचल के लिए 27 हैक्टेयर क्षेत्र चिहि्‌नत किया गया है,जिसमें मल निस्तारण कार्य, ठोस कचरे के निपटान तथा षहर की अतिरिक्त आवष्यकताओं के पूर्ति हेतु विद्युत षक्ति संस्थापनाओं के लिए स्थान षामिल है। 6. सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक उपयोग :-

शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, संस्थागत, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, 41 हैैक्टेयर का क्षेत्र सैक्टर-2(भाग) तथा 10 (भाग) में आरक्षित किया गया है। सैक्टर 10 (भाग) महाविद्यालय, अस्पताल, कामकाजी महिला होस्टल तथा वृद्धाश्रम प्रस्तावित किये गये है। 7. खुले स्थान तथा हरित पट्‌टी अंचल :-

वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 के दोनाें ओर 30 मीटर चौड़ी हरित पट्‌टी प्रस्तावित है। इस हरित पट्‌टी तथा खुले स्थानों के अधीन 163 हैैक्टेयर का क्षेत्र पड़ता है। प्रस्तावित पैरिफेरियल सड़क के दोनों ओर 30 मीटर चौड़ी हरित पट्‌टी प्रस्तावित की गई है। 8. विशेष अंचल :-

शहर की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर अवस्थित होने के कारण, सेक्टर-2 (भाग) में, आमोद-प्रमोद, मनोरंजन तथा वाणिज्यिक गतिविधियों (मिश्रित भूमि उपयोग) हेतु 18 हैक्टेयर का क्षेत्र आरक्षित किया गया है। 9. कृषि अंचल :

षहरीकरण प्रस्तावों के आसपास बाकी का क्षेत्र जो कि प्रमुख रुप से कृषि योग्य है, कृषि अचंल के रुप में आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है। तथापि, कृषि अंचल, इस क्षेत्र में अनिवार्य भवन कार्यकलापों को विलुप्त नहीं करेगा जैसे आबादी-देह से संलग्न मौजूदा गांव का विस्तार, यदि इस ग्रामीण क्षेत्र का रखरखाव तथा सुधार के लिए सहायक आवष्यकसुविधाएं तथा सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित परियोजना के अधीन लिया गया है।

अंचल विनियम :

भूमि उपयोग सम्बन्धी प्रस्तावों को अंचल विनियम (अनुबन्ध ख) बनाते हुए वैध बनाया जा रहा है जो इस विकास योजना का हिस्सा होंगे। ये विनियम भूमि उपयोग में परिवर्तन और विकास के मानकों को षासित करेंगे। इनमें सम्बद्ध तथा सहायक उपयोगों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा जो विभिन्न मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमत किए जाएंगे तथा नियतन करेंगे कि भूमि उपयोग के सभी परिवर्तन तथा विकास, विकास तथा उचित नियन्त्रण को निर्दिष्ट करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विस्तृत सेक्टर योजनाएं तैयार करना सुनिष्चित करने के लिए सेक्टर योजना में दर्षाए गए ब्यौरों के अनुसार होगा।3182 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA)

अनुबन्ध-ख

ड्राईंग संख्या डीटीपी(केके) 1151/2018, दिनांक 18.05.2018/01.07.2019में दर्शाए अनुसार षाहबाद के इर्दगिर्द नियंत्रित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग तथा विकास को षासित करना।

I. सामान्यः-

1. षाहबाद के इर्दगिर्द नियंत्रित क्षेत्रों के लिए प्रारूप विकास योजना का भाग रूप बनने वाले इन अंचल विनियमों को, नियंत्रित क्षेत्र षाहबाद के लिए प्रारूप विकास योजना के अंचल विनियम कहा जायेगा।

2. इन विनियमों की अपेक्षाएं, प्रारूप विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र की सीमा तक होंगी तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

II. परिभाषायें :- इन विनियमों में,-

(क) 'अनुमोदित' से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;

(ख) 'भवन संहिता' से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2017; (ग) 'भवन नियमों' से अभिप्राय है, नियमों के भाग-VII में अन्तर्विष्ट नियम;

(घ) 'ड्राईंग'से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डीटीपी(केके) 1151/2018, दिनांक 18 मई, 2018/प्रथम जुलाई, 2019 (ड.) 'फर्श क्षेत्र अनुपात' से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणक को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

कुल आच्छादित क्षेत्र

x 100

फर्श क्षेत्र अनुपात 

प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर अनुमत छत प्रोजेक्षनों; लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाना या कोई फर्ष यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिलट क्षेत्र, (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), पहुँच के साथ या के बिना, छत अग्नि सीढ़ी, अलिंद पानी की टंंकी, अनुमत आकार के खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया हैं, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगाः

परंतु स्टिलट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र, भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगाः

परंतु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा;

(च) 'ईधन स्टेषन' से अभिप्राय है, ईंधन भरने वाला स्टेषन जो ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन की खुदरा आपूर्ति प्रदान करता है, जिसमें पेट्रोल पम्प, सीएनजी स्टेषन, जैव ईंधन, चार्जिंग स्टेषन, बैटरी उपलब्ध स्टेषन आदि षामिल हैं;

(छ) 'वर्ग आवास' से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;

(ज) 'हल्के उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणाजनक शोर, धुआं, गैस, भॉप गन्ध, धूल, बहिःस्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों;

(झ) 'स्थानीय सेवा उ़द्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईंधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो;

() 'मध्यम उद्योग' से अभिप्राय है, हल्का उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो घृणाजनक और खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों;

(ट) 'व्यापक उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हों;

(ठ) 'भारी उद्योग' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);

(ड) 'घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग' से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धुंआ, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बहिःस्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों;

(ढ) 'वास्तविक तिथि' से अभिप्राय है, नीचे घोषित किए गए विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि;

(ण) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में 'अननुरूप उपयोग' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए विनिर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;

(त) 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसे जल सप्लाई, जल निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;

(थ) 'नियमों' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965; (द) 'सैक्टर सघनता' और 'कॉलोनी सघनता', से अभिप्राय है, उस सैक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, में प्रति व्यक्तियों की संख्या;

(ध) 'सैक्टर क्षेत्र', और 'कॉलोनी क्षेत्र' से अभिप्राय है, विकास योजना में ऐसे रूप में दर्षाये गये सैक्टर क्षेत्र या कॉलोनी क्षेत्र;

व्याख्याः-

(1) इस परिभाषा में 'सेक्टर क्षेत्र' या 'कालोनी क्षेत्र' से अभिप्राय है, सेक्टर या कालोनी का क्षेत्र जो कालोनी/सेक्टर की अनुमोदित अभिन्यास योजना पर ड्राईंग मेें दर्शाया गया है जिसमें सेक्टर या कालोनी, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है;

(2) मुख्य सड़़कों तथा उनकी निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाभ प्लाटिड/ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटऐबल क्षेत्र/फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

(3) औद्योगिक कालोनी/सेक्टर से भिन्न कालोनी या सेक्टर की विन्यास योजना में, सड़़कों, खुले स्थानों, विद्यालयों, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि कालोनी/सेक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(4) सेक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनों के लिए यह माना जायेगा कि सेक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 50 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र भी शामिल होगा तथा प्रत्येक भवन प्लाट औसतन प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में यथा सम्मिलित होगा। यद्यपि, दुकान तथा आवासीय प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी;

(5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं; प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होंगी;

(न) 'स्थल आच्छादन' से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अभिव्यक्त अनुपात;

(प) 'अधिनियम', 'कालोनी', 'उप-निवेशक', 'विकास योजना', 'सेक्टर' और 'सेक्टर योजना' शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है;

(फ) ''फार्म गृह'' से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर है- (i) निवास यूनिट अर्थात्‌ मुख्य उपयोग;

(ii) फार्म छायाबान अर्थात्‌ गौण उपयोग।

टिप्पणः-

(1) फार्म गृह का निर्माण 'कृषि अंचल में आबादी देह से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था' संबंधी खण्ड XIX के अधीन दिये गये निर्बन्धनों से शासित होगा;

(2) 'फार्म षैड' 'भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियां', के सम्बन्ध में खंड XIX में उल्लेखित निर्बन्धनों द्वारा शासित होंगे।

(ब) 'टांड या पुष्तवान' से अभिप्राय है, कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलम्ब खम्भे को छोड़कर, किसी भी स्वरूप की षैल्फ जैसे बहिर्गत भाग, बषर्ते जिसका बर्हिगत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो।

(भ) 'अटारी'से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;

(म) 'परछती तल' से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.

3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 मीटर (स्पष्ट ऊँचाई) से कम नहीं होगा;

(य) 'कृषि उपयोग साधन' से अभिप्राय है, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाड़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि;

(य क) 'ग्रामीण उद्योग स्कीम' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योग स्कीम के रूप में पंजीकृत हो;

(य ख) 'लघु उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो;

(य ग) 'कृषि आधारित उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो खाद्यान्न, फलों या कृषि अपषिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है;

(य घ) 'सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक ईकाई' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में ं तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में शामिल उद्योगों की श्रेणियां तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर परिभाषित की जाये;

(य ङ) 'साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केवल साफ्टवेयर विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों का पता लगाने तथा सूचना प्रोद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(य च) 'साईबर सिटी' से अभिप्राय है, केन्द्रकीय सूचना/प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों/ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के मध्यम तथा बड़े साफ्‌टवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति उच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण षहर, जहां विनिर्माण ईकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा;

(य छ) 'हरित पट्‌टी' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गए सेक्टर/परिधि सड़काें के साथ-साथ की भू पट्‌टी जो भविष्य में सड़क को चौड़ा करने के लिए उपयोग हो; तथा

(य ज) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हे पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है।

III. मुख्य भूमि उपयोग/अंचलः-

1. (i) रिहायशी अंचल (ii) वाणिज्यिक अंचल

(iii) औद्योगिक अंचल

(iv) परिवहन तथा संचार अंचल

(v) जन उपयोगिता अंचलHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) 3185 (vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल (संस्थागत अंचल)

(vii) खुले स्थान अंचल (viii) विषेष अंचल

(ix) कृषि अंचल 2. मुख्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण परिशिष्ट 'क' के अनुसार है।

IV. सेक्टरों में विभाजनः-

उपर्युक्त अंचल विनियमन-III में क्रम संख्या-(i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग हैं, जिन्हें इन सेक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण हेतु दर्षाई गई हदबन्दी के अनुसार सेक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है। V. मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग संबंधी ब्यौरेः-

मुख्य, सहायक तथा गौण उपयोग जो इन विनियमों तथा नियमों के अन्य अपेक्षाओं के अध्याधीन हैं, को मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडे़ गये है।

VI. विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टरः-

विभिन्न सेक्टरों में भवन परियोजनार्थ, भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होते हुए भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत अपने भूमि उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए ऐसे समय तक अनुमति नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिष्चित नहीं कर लेता है कि इन सैक्टरों के लिए जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। VII. केवल सरकारी उपक्रमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सेक्टर :-

सरकार अपने द्वारा या उसके अभिकरणों द्वारा, विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी ।

VIII. मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण:-

(1) ड्राईग में चिहि्‌नत की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगाः

(2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई, सेक्टर योजना के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।

(3) व्यापारयोग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सैक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है।

IX. अननुरूप उपयोग अर्थात्‌ विद्यमान या भूमि उपयोग में वैध परिवर्तन की अनुमति प्राप्तः-

1. विकास योजना में औद्योगिक अंचल से भिन्न अंचलों में दर्षाए गए विद्यमान उद्योगों के संबंध में, निदेषक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि, किन्तु दस वर्ष से अधिक न हों, के लिए ऐसे औद्योगिक अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी; बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामीः

(क) निदेषक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए, उस द्वारा यथानिर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा जब भी निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के निष्कासन की सुनिष्चित व्यवस्था करेः तथा

(ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में विद्यमान परियोजना के विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।

2. उन परियोजनाओं के बारे में, जिन्हें भूमि उपयोग की मान्य स्वीकृति है, तथा जो विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित हैं, ऐसे अननुरूप उपयोग जारी रखने के लिए अनुमत किए जाएंगे, बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी,- (क) निदेशक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के लिए संतोषजनक व्यवस्था करे। X. अननुरूप उपयोग बन्द करनाः-

(1) यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो, तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुरूप अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि अननुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से इसके पुनरूत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) खण्ड IX के अधीन षामिल परियोजनाओं के समाप्त होने के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जायेगी।

(4) खण्ड IX(1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जाएगी।

XI. सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकासः-

विनियम-IX में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग में किसी भी भूमि को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग तथा विकास के लिए तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, जिसमे भूमि अवस्थित है, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो।

XII. अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्ट स्थलः-

किसी प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक -

(i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा

(ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक पहुंच के लिए सड़क की व्यवस्था न हो और सड़क न बनी हो। XIII. विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकारः-

(1) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगेः-

(2) रिहायषी और वाणिज्य विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी और वाणिज्य कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित नीतियों के अनुसार होंगें। तथापि, यदि वर्ग आवास स्कीमHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) 3187 हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार योजना में यथा विनिर्र्दिष्ट होगा। XIV. विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकारः-

विशिष्ट प्लॉट/ स्थल पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटर, भवन संहिता/नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/स्थल के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा षासित होंगे। XV. भवनों की अगली और पिछली ओर भवन पंक्तिः- ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी। XVI. वास्तुकला संबंधी नियंत्रणः-

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अधीन बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।

XVII. कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढीलः-

कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है,-

(क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास हेतु, बशर्तें उपनिवेशक द्वारा यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए क्रय की गई हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग हेतु (औद्योगिक कालोनी से भिन्न)

परन्तु-

(i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो; (ii) सरकार की संतुष्टि हो गई हो कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के आबंटन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;

(iii) भू-स्वामी, नियमों के अधीनयथा अपेक्षित भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथा (iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों जब कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाये, का भुगतान निदेषक को करने का वचन देता है और अंतरिम अवधि में बहिःस्राव के निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्याः- इस विनियम में प्रयुक्त षब्द "क्रय" से अभिप्राय है, विभिन्न प्रयोजनों इत्यादि हेतु ऐसी अवधि, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए पूर्ण स्वामित्व अधिकारों/पट्‌टा अधिकारों का अर्जन।

XVIII. सघनताः-

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सेक्टर, ड्राईग में दर्शायी गई सेक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त, नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी रिहायषी से़क्टर में भी लागू होगी।

XIX. कृषि अंचल में आबादी देह के बाहर फार्म गृहों की व्यवस्थाः-

केवल भू-स्वामी (स्वामियों) को वास्तविक उपयोग के लिए फार्म गृहों की अनुमति दी जाएगी बषर्तें कि किसी षहरी क्षेत्र में उसका अपना कोई आवास नहीं हो, चूंकि कृषि अंचल में फार्म गृहों को अनुमत करने के लिए वास्तविक उद्‌देष्य फार्म के छोटे भाग पर कृषकों की आवासीय आवष्यकताओं को पूरा करना है, ताकि वह उस फार्म पर निवास करने केे दौरान अपने कृषि उत्पाद की देख-रेख कर सकें। इसलिए आबादी देह के बाहर कृषि अंचल में निम्नलिखित षर्तों पर फार्म गृह अनुमत किया जा सकता है, यदि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ या इससे अधिक हैः

(iii) दूरीः

कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर बशर्तें कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है तो गृह का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगाः-

(iv) पहुँच सड़कः-

राजस्व रिकार्ड में परिभाषित कोई राजस्व रास्ता/सड़क।

(v) तहखानाः-

तहखाना, भू-तल आच्छादन की अधिकतम सीमा तक अनुमत किया जाएगा और उपयोग हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अनुसार अनुज्ञात हैं। (vi) पुष्तवान, अटारी तथा परछती तलः-

पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त निर्बन्धनों के साथ-साथ विकास योजना के अंचल विनियमों के खण्ड-II में दी गई परिभाषा में नियत निर्बन्धनों के अध्यधीन दी जायेगी।

(vii) सेवायें, जल आपूर्ति तथा जल-निकासः-

(क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है, तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) डेरी फार्म के मामले में छायावानों की सफाई हेतु खुली स्वच्छ निकास नालियां अथवा ढकी हुई निकास नालियों की व्यवस्था की जाये, सभी भवनों के मामले में, वर्षा जल के निकास हेतु निकास नालियों की व्यवस्था की जानी है।

(ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मानव और पशुओं के अपषिष्ट निस्तारण के लिए मलाष्य की व्यवस्था की जाये। (घ) मलाष्य और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में यथा उपबन्धित अनुसार होगी ;

(viii) स्वामी को फार्म हाऊस की मुख्य आवासीय इकाई और उसके अनुषंगी भाग के इर्द-गिर्द चार दीवारी के निर्माण की अनुमति दी जायेगी तथा फार्म के षेष क्षेत्र के इर्द-गिर्द कंटीली तारों वाली बाड़ लगाने की अनुमति होगी।

(ix) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा यथा घोषित अत्यधिक षोषित अथवा सकंटमय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में फार्म हाऊस की स्थापना हेतु भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति पर विचार किया जायेगा :

परन्तु सरकार कृषि अंचल के उचित उपयोगिता के लिए राज्य सरकार/राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संषोधन कर सकती है।

XX. सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों और साईबर पार्कों/साईबर षहरों के लिए उपबन्धः-

(i) अवस्थिति :-

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी;

(ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए या तो औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में किन्हीं विनिर्माण इकाईयों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ग) साईबर षहर :- ऐसी सुविधा की अवस्थिति सरकार द्वारा सुनिष्चित की जाएगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) 3189 (ii) आकार :-

(iii) विविधः-

I. पार्किंगः-

पार्किंग, समय समय पर यथासंषोधित, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के उपबन्धों के अनुसार होगी। II. अन्य क्रियाकलापः-

(क) आनुषांगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे बैंक, रैस्टोरैन्ट, इंष्योरैंस कार्यालय इत्यादि, को साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के कुल क्षेत्र के 4 प्रतिषत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी;

(ख) साईबर षहर के क्षेत्र का केवल 5 प्रतिषत क्षेत्र वर्ग आवास के लिए अनुमत किया जायेगा तथा इस साईबर षहर का कुल क्षेत्र 4 प्रतिषत वाणिज्यिक / संस्थागत उपयोगों के लिए अनुमत किया जायेगा;

(ग) साईबर षहर में रिहायषी प्लाटिड विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(घ) किसी साईबर षहर परियोजना के लिए यदि कृषि अंचल में अनुज्ञात हो, तो उद्यमी जल-आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं जैसे मल जलनिस्तारण/निकास नालिया इत्यादि का प्रबन्ध करेगा। III. सरकार, कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है, जैसा समय-समय पर आवष्यक समझे। XXI. संचार टावरों की स्थापनाः-

नियंत्रित क्षेत्र के भीतर संचार टावर स्थापित करने के लिए अनुमति, समय-समय पर यथा सषोंधित विभाग की पालिसी/अनुदेषों दिनांक 10 मार्च, 2015 के अनुसार प्रदान की जाऐगी। XXII. भूकंम्पीय आपदा से सुरक्षाः-

भारतीय मानक आई. एस. 1893:2002 के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार विकास योजना का क्षेत्र भूकम्पीय क्षेत्र जोन III अंतर्गत आता है तथा इसे उच्च जोखिम क्षेत्र माना गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सम्पूर्ण षहरी विकास घटना तीव्रता 'VII' की सम्भाव्यता हेतु सुरक्षा की जांच की जाएगी तथा भवनों तथा अवसंरचना में अपेक्षित भूकम्पीय प्रतिरोध, जो आवष्यक पाया जाए, उन्नत किया जाएगा। XXIII. नियंत्रित क्षेत्र में स्थित ईंटों के भट्‌टेः-

नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्‌टे सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सम्बंधित नीति/दिषा-निर्देषों के द्वारा षासित होंगें।

XXIV. विकास योजना में ढीलः-

सरकार,अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने के दृष्टिगत ऐसे विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर, जो वह लगाना उचित समझे, साम्य और न्याय के सिद्धान्तों पर विकास योजना के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकती है।

परिशिष्ट क

भूमि उपयोगों का वर्गीकरण

परिशिष्ट-ख

मुख्य भूमि उपयोगों के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियां, सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी/मापदंडों तथा सैक्टर/कालोनी में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा अनुमत अनुसार अनुमत की जाएगी।

I. रिहायशी अंचल

(i) आवासीय

(ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद गृह

(iii) जन उपयोगिता भवन

(iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हों

(v) स्वास्थ्य संस्थायें

(vi) सिनेमा

(vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय

(viii) परचून की दुकानें, ढाबे और रैस्तरां

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) ईंधन स्टेषन

(xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो/रिक्शा स्टैंड

(xii) नर्सरियां और हरित गृह

(xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें

(xiv) सितारा होटल

(xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र

(xvi) संचार टावर

(xvii) अतिथि/बोर्डिंग आवास

(xviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

II. वाणिज्यिक अंचल

(i) परचून व्यापार (ii) थोक व्यापार (iii) भांडागार और भंडारण (iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक (v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थाएं शामिल हैं

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा होने वाले अन्य स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि3192 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) (vii) व्यावसायिक स्थापनायें

(viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) जन उपयोगिता भवन

(xi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड

(xiii) पार्किंग स्थल, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा, आटो/रिक्शा स्टैंड

(xiv) नगर पार्क

(xv) संचार टावर

(xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसे निदेषक लोकहित में विनिष्चित करे।

III. औद्योगिक अंचल

(i) हल्के उद्योग

(ii) मध्यम उद्योग

(iii) घृणाजनक और परिसंकटमय उद्योग (iv) भारी उद्योग

(v) सर्विस उद्योग (vi) भांडारण और भंडारण

(vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र (viii) ट्रक स्टैंड / बस स्टाप, टैक्सी तांगा और आटो/रिक्शा स्टैंड

(ix) सेक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम तीन प्रतिषत की सीमा के अध्यधीन जन उपयोगिता, सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबे, रैस्टोरैन्ट, दो/ तीन /पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय निम्नानुसार हैंः-

(x) ईंधन स्टेषन तथा सर्विस गैरेज (xi) निदेशक द्वारा अनुमत लिक्वीड पैट्रोलियम गैस गोदाम

(xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाइयां

(xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, औषधालय, नर्सिंग होम तथा क्लीनिकःHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) 3193

(xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़ में होगी। इस क्षेत्र का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ की यथा अद्यतन संषोधित पालिसी संख्या मिसलेनियस 388/पी.ए.(आरबी)/2015/7/16/2006-2टीसीपी, दिनांक प्रथम अक्तूबर, 2015 के अनुसार होगा।

(xv) संचार टावर (xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र, वेट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि

(xvii) धर्म कांटा (xviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-एवं-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार हैः-

टिप्पणः-*वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे;

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्रकी अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन विचारा जाएगा। (xix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IV. परिवहन तथा संचार अंचल

(i) रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन और साईडिंग

(ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र

(iii) हवाई अड्‌डा और हवाई स्टेशन

(iv) दूरभाष केन्द्र

(v) प्रसारण केन्द्र

(vi) दूरदर्शन केन्द्र3194 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) (vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि, बागवानी और नर्सरिज

(viii) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप-शैल्टर, टैक्सी, टांगा और ओटो/रिक्शा स्टैंड

(x) रसद केन्द्रों/कंटेनर यार्डस, अंर्तदेषीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेषन

(xi) धर्म कांटा

(xii) संचार टावर

(xiii) सैक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम 20 प्रतिषत की सीमा तक भांडागार

(xiv) वर्तमान नीति के अनुसार ढाबा।

V जनउपयोगितायें

(i) जल सप्लाई, संस्थापनाएंजिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं

(ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें मलजल षोधन संयंत्र तथा निपटान कार्य भी शामिल हैं (iii) विद्युत षक्ति संयंत्र तथा सबस्टेशन जिसमें ग्रिड सब स्टेशन भी शामिल हैं

(iv) गैस संस्थापनाएं तथा गैस वर्कस

(v) ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

VI सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल

(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र, सचिवालय और पुलिस थाना

(ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

(iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें

(iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान जैसे थियेटर, ओपेरा हाउस इत्यादि जो मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के हों।

(v) रक्षा से सम्बन्धित भूमि

(vi) ढाबा, रेस्टोरेन्ट निम्न अनुसारः-

(vii) संचार टावर

(viii) ईंधन स्टेषन

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

VII खुले स्थान

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा क्रीड़ा मैदान

(ii) पार्क तथा हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग।

(iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट इत्यादि

(iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ ईंधन स्टेषन, बस पंक्ति/शैल्टरHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) 3195 (v) अनुसूचित सड़कों तथा मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं जैसे इलैक्ट्रक ग्रिड स्टेषन, प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति लाइनें सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें।

(vi) जल निकाय/झील/जल पुर्नभरण क्षेत्र

(vii) संचार टावर

(viii) मेला स्थल तथा बहु उपयोगी मैदान

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

VIII कृषि अंचल

(i) कृषि, बागवानी, डेयरी और मुर्गी पालन

(ii) आबादी देह के भीतर गांव घर

(iii) अंचल विनियम XIX में यथा निर्धारित निर्बन्धनों के अध्यधीन, आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस (iv) वन रोपण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग

(v) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित हो

(vi) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र

(vii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन

(viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा

(ix) बेतार केन्द्र

(x) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल

(xi) मौसम कार्यालय

(xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली कार्य और सिंचाई के लिए नलकूप

(xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्भे

(xiv) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर, खदानें और क्रेशिंग शामिल है, जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल पर, के अधीन रहते हुए हैं।

(xv) शमशान और कब्रिस्तान

(xvi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xvii) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय उर्जा षक्ति संयंत्र

(xviii)

(xix)

निदेशक के अनुमोदन से तरल पैट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गोदाम ग्रामीण उद्‌योग स्कीम/लघु उद्‌योग औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमति दी जाएगी, बषर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हो, के इर्द गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए।

(xx) अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अलावा सार्वजनिक सड़क/रास्ता जिसकी चौड़ाई 30 फीट से कम है, पर गैर प्रदूषणकारी मध्यम और बडे़ पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग;बषर्ते कि ऐसी स्थापना, यदि कोई हो, के लिए यथा लागू सुरक्षा स्थापना के आसपास निर्बन्धित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए ।

(xxi) निर्बन्धित/हरित पट्टी के बाहर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ ढाबे, बैंक्विट हाल, लघु रैस्टोरैन्ट, मोटल, होटल रिर्सोटज तथा मन बहलाव पार्क/थीम पार्क निम्न अनुसार हाेंगेः

परन्तु पहुंच अनुज्ञा, यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है, तो कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) से प्राप्त की गई है।

(xxii) बेंक्विट हालः-

टिप्पणः- नगरपालिका सीमा के भीतर विवाह महल/बैिंक्वट हॉल की व्यवस्था षहरी स्थानीय निकायों के विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय समय पर संषोधित नीति के अनुसार होगा ।

(xxiii) माईक्रोवेव टावर/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxiv) संचार टावर

(xxv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा अथवा कार्य हेतु अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण कंक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

(xxvi) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-एवं-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार हैः-

टिप्पणः *वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे;

*विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन विचारा जाएगा।

(xxvii) ंधर्म कांटा

(xxviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IX बिल्कुल निषिद्ध उपयोगः-

उचित अनुज्ञप्ति के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण3198 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) परिशिष्ट-1

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के क्षेत्र/परिभाषा में सम्मिलित की गई उद्योग की श्रेणीयाँ

(अ) कम्प्यूटर डिवाईसिेज के अन्तर्गत :

डैस्क्टाप पर्सनल कम्पयूटरर्स

सरवर्स वर्क स्टेशन

नोडस

टरमिनलस

नैटवर्क पी.सी.

होम पी.सी. लैपटॉप कम्पयूटरर्स

नोट बुक कम्पयूटरर्स

पामटॉप कम्पयूटरर्स/पी.डी.ए.

(आ) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.) एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए./कोम्बो/पी.सी.एम. आई.सी.ए. एस.आई.एम.एम.मेमारी

डी.आई.एम.एम.मेमोरी

सैन्ट्रल प्रोसैंसिग यूनिट(सी.पी.यू.) कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई. / ऐरे

प्रोसैसर का प्रौसेसर / प्रोसैसर पावर मोडयूल / अपग्रेड

(इ) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :

हार्ड डिस्क ड्राईवस/हार्ड ड्राईवस

आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर

फलोपी डिस्क ड्राईव स्ी.डी.रोम ड्राईव टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी.

ओपटिकल डिस्क ड्राईव

अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(ई) अन्य :

की बोर्ड मोनीटर माऊस

मल्टीमीडिया किट्‌स

(उ) प्रिन्टर एवं आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :

डोट मैट्रिक्स

लेजरजेट इन्कजैट

डेस्कजैट

एल.ई.डी. प्रिन्टर्सHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) 3199 लाईन प्रिन्टर्स

प्लॉटर्स पास बुक प्रिन्टर्स

(ऊ) नेटवर्किंग उत्पाद सहितः

हब्ज

रूटर्स स्विचिस

कोन्सनट्रेटर्स

ट्रांसरिसिवर्स

(ऋ) सोफटवेयर के अन्तर्गत :

एप्लीकेशन्स साफटवेयर आपरेटिंग सिस्टम

मिडल वेयर/फर्म वेयर

(ए) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाला पावर सप्लाई के अन्तर्गत :

स्विच मोड पावर सप्लाई

अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(ऐ) नेटवर्किंग/केबलिंग तथा उससे संबंधित उपसाधन :

(सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल

कोपर केबल

केबल्स कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक

जैक पैनल्स, पैच कोर्ड माऊंिटंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक सरफेस माउंट बक्से

(ओ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत :

सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क फलोपी डिस्क टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी.

रिबन्स

टोनर्स

इन्कजैट कारटेजिस

आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(औ) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टस :

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी.

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी. टां्रजिस्टर्स

इन्टैगे्रटिड सर्किट्‌स/आई.सी.एस.

डायोड्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.डी. रेसिस्टर्स

केपेसिटर्स

स्विचिस (आन/आफ, पुश बटन्श, रोकर्स इत्यादि)3200 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज

मेगनेटिक हेड्‌स, प्रिन्ट हैड्‌स कनेक्टर

माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स फयूजिस

(अं) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :

टैलीफोन

विडियो फोन

फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड

टैली प्रिन्टर/टैलेक्स मशीन

पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स. टैलीफोन

एक्सचैंज

मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस

मोडम्स टैलीफोन आन्सरिंग मशीन

टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स एन्टेना एवं मास्ट

वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि

वी.एस.ए.टीज. वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट'

वीडियो एवं डिजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से सहित

(क) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें

सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया एवं सेवायें है जिसके अन्तिम उत्पाद/ सेवायें जिनको :

• भारत से बाहर वितरित किए गए

• संचार-नेटवर्क के लिए वितरित किए गए; और

या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी की सहायक कम्पनी (बाहर स्थित) द्वारा उपलब्ध कराया हुआ

टिप्पण :-

जो सेवाएं इनमें शामिल नहीं हैं, वह :

• सुदूर उत्पादन/निर्माण इकाइयां

• कम्पनियों के संचालित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं

• इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय

निम्नलिखित सेवाएं उपरोक्त दिये गये मापदण्ड यदि पूर्ण करते हैं तो उन्हें सम्मिलित किया जायेगा :

(i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स

(ii) काल सैन्टरज़ (iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन

(iv) डाटा प्रोसैसिंग

(v) अभियान्त्रिकी एवं रचनाHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) 3201 (vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज

(vii) मानव संसाधन सेवायें (viii) बीमा दाता निपटान क्रम

(ix) लीगल डाटा बेस (x) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन

(xi) वेतन चिट्ठा (पे-रोल)

(xii) सुदूर रख-रखाव

(xiii) राजस्व लेखे

(xiv) समर्थित केन्द्र (स्पोर्ट सैन्टरज) तथा

(xv) वैब-साईट सर्विसेज

आनंद मोहन शरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

आनंद मोहन षरन, (पीएसयूएलबी-लिंक अधिकारी) प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

AND

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 13th September, 2019

No. CCP(NCR)/SBD/ 2019/1848.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 203C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), and sub-section (4) of Section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act No 41 of 1963), the Governor of Haryana, hereby publishes the following Draft Development Plan-2031 AD for Shahabad Controlled area, Additional Controlled Area Shahabad, Controlled areas pocket-1 and pocket-II along National Highway number 44 (earlier named National Highway No. 1) along with restrictions and conditions as given in Annexures A and B proposed to be made applicable to the controlled areas specified in Annexure-B.

Notice is hereby given that the Draft Development Plan shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazatte together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No. 11 – 14, Sector-4, Panchkula, (for the area falling within Municipal Committee limit) and Director, Town and Country Planning Department, Haryana, Nagar Yojna Bhawan, Block-A, Plot No. 3, Sector-18A, Madhya Marg, Chandigarh(for the area falling outside Municipal Committee limit), from any person with respect to the Draft Development Plan, before the expiry of the period so specified.

Drawings

1 Existing Land Use Plan Drawing No. DTP (KKR) 741/2000, dated the, 26thMay, 2000, already published vide Haryana Government, Town and Country Planning Department notification No. CCP(NCR)/DDP/(SBD)/2008/769, dated the 14th March, 2008.

2 Existing Land Use Plan Drawing No. DTP (KK) 964/2010, dated 11.08.2010.

3 Existing Land Use Plan Drawing No. DTP (KK) 965/2010, dated 20.08.2010.

4 Draft Development Plan Shahbad Drawing No. DDP (KK) 912/07 dated 23.03.2007 already published in Haryana Government Gazette on 14.03.2008.

5 Draft Development Plan Drawing No. DTP (KK) 1151/2018, dated 18.05.2018/01.07.2019.

Annexure-A

Explanatory Note on the Draft Development Plan-2031 AD Shahabad.

I. Introduction:-

Shahabad was founded by the followers of Shahabudin Gauri in 1192 A.D. after the battle of Taraori. It is a Sub-division Markanda River in its North and Delhi -Amritsar railway line in the West of the town are major physical barriers. New grain market and sugar mill in the East and urban estate and other institutions in the South clearly show the trend of the development towards these two directions. Due to its location on National Highway number-44 (Earlier National Highway No.1), the area has under gone tremendous socio-economic and physical development. As a result into growth in population and infrastructure available like water, electricity, roads, communication and Tele communication, urban estate, the new urban estate has been planned. The people of all religious sections live there.

The town is situated on 30°10' North latitudes and 76°52' East longitudes. Originally the industrial activities in this town are agro based. The scenario will change radically as soon as the area is developed into an integrated township/urban centre of controlled area to be developed in the close vicinity of the town. The town is protected by a bandh and railway line from the flood of Markanda river.

The area is normally plain. Rain water flows to south-west direction. The land of this area is fertile and the ground water table is at 240 feets approximately. potable water is very sweet.

II. Demographic profile:-

The existing abadi of Shahabad town falls within Municipal limit. The population of town was 42607 person in 2011. The decadal growth rate of population during 1961-1971 was 13.3% which increased to 22.36% in 1971- 1981. However it reduced to as 19.55% in 1981-1991, 18.00% in 1991-2001 19.55% in 2001-2011 as given below:-

*Population of Villages falling within the limits of urbanizable area.

III. Economic characteristics:-

The economic base of town and others villages falling in this controlled area is mainly agriculture. The main crops cultivated here are wheat, rice and maize. There are some retail shops, existing commercial centre and grain market running to meet the daily needs of the residents. In addition to this, small scale industries like Cold store, Rice Sheller, Flour Mill and Heavy Industry i.e. Sugar Mill, Vanaspati Mill and Fertilizers Mill exist in this area.

IV. Existing distribution of land uses, services, utility, facilities with environmental concern:-

(a) Utilities:-

(i) Area falling residential zone is 105 hectares with population density 373 persons per hectare.

(ii) Area falling commercial, Retail and Wholesale trade service area/ hinterland, tourism and Heritage is 64 hectares. There are a lot of retail shops, existing commercial centre and grain market, cold storage, Banquet Halls and Godown running to meet the daily needs of the residents. Hence the town is under development in commercial activities.

(iii) Area falling under industries is 60 hectares, most of the industries exist along National Highway number-44 and Shahabad to Saha (Scheduled no. 78).

(iv) Shahabad town is located on National Highway number-44 and broadgage electric railway line. Railway station and bus stand exists on railway line and National Highway number-1 respectively. Thus, this area is well linked with the other important towns of the State. The road/ street within the town are almost narrow these varies from 6mtrs. to 14 mtrs. One telephoneHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) 3203 exchange is already working in the town. The Vechles are being park along the side of road / street. Area under transport and communication zone exists 71 hectares.

(v) At present Electricity is located being supplied from 66 KV sub-station which is situated at National Highway number-44 and fulfills the present requirements. The water supply is provided from tubewells installed by Public Health Department. Sewerage system has been laid in existing urban estate. The open drains are constructed along streets in the existing town. Area under public utility zone falls 10 hectares.

(b) Social Infrastructure:-

(i) There are three degree college, three senior secondary school, high school, primary schools and nursery schools to provide educational facilities. There are one University (Adesh Haryana University), one 70 bedded civil hospital along with number of private nursing homes, cilinics and veterinary hospital. There are dharamshalas for social gathering purposes in the town. There are Markandeshwar temple, Devi BalaSundri temple and Shakumbhri Devi temple. Area under public and semi public zone is 36 hectares.

(ii) There is only park named Ch. Ranbir Singh Hooda. There is only one stadium in the town.There are two Shamshan Ghats/ Crematorium.There is a lack of open spaces / Parks in the town. Area under open space zone falls 28 hectares.

V. Need for declaration of Controlled Area:-

Keeping in view the urban growth of town in controlled area was declared under section-4(1)a of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), vide notification No. 8028 VDP-70/6784, dated the 17th December 1970, published on 29th June, 1971 and development plan of this area was published in January 1973. Due to establishment of sugar mill, tehsil office, college and grain market etc, additional controlled area had been declared vide notification No. CCP(NCR)/KKR- CA-II/1620, dated the 18th September, 1998 published in Haryana Government Gazette, dated the 19thSeptember, 1998 besides controlled area pocket -1&II along National Highway Number. -1 (now National Highway Number 44) had been declared vide notification no CCP(NCR)/KKR/CA-ALNG NH-1/2009/3339, dated the 7th December 2009, published on 7th December, 2009.

VI. Planning proposals:-

Population Projection: Markanda river passes through the controlled area along the North-West side of existing town. This river is the natural barrier for the proposed planned development.The existing town has high potential regarding future development. Total controlled area of the proposal is 14271 hectares out of which 1116 hectares area has been proposed for urbanisable purposes.

The growth rate of population of town is moderate. The future population projection has been made at the average growth rate of 40% for decade 2011-2021 and 2021-2031 which comes out to be 82,000 and 1,46,000 persons respectively Keeping in view the huge demand of existing area and residential area of 105+470= 575 hectares with gross density of 253 persons per hectare has been proposed in this plan to accommodate the population of 1,46,000 persons. as given below:-

Table-1

Land uses:-

An area of 1116 hectares have been proposed as urbanisable area with the gross density of 96 persons per hectare. The town has been planned with the projected population of about 1,46,000 person for the perspective year 2031AD to meet the requirement of various socio-economic activities in the town, land is rationally marked for different land uses taking into account the nature of town inter linkages of town. The detailed breakup of the proposed land uses within the controlled area is as below:-

TABLE II

Note: {Total Urbanisable area = 1490 hectares i.e.1116 hectares (urbanisable area planned) + 374 hectares (area under existing town)}Total controlled area Shahabad = 14271 hectares.

Description of land uses:-

1. Residential:-

An area measuring 504 hectares has been proposed in town under residential use to accommodate the project population of 1,46,000 persons by 2031AD. Sector No. 1 (Part), 3 (Part), 5, 6, 9 (Part), 10 (Part), 13 and 14 (Part) have been reserved for residential use. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Affordable Group Housing policy, DeenDayal Jan AwaasYojna Policy (DDJAY). 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.

Apart from the above, following provisions has also been made in Development Plan:-

a. The additional area for infrastructure shall be provided in the already planned/developed residential sectors to meet out the requirement of the additional population.

b. The minimum width of the roads in a residential colony/sector shall not be less than 12 metres or as per applicable policies.

The minimum area for parks/open spaces in a residential colony/sector shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norm of 2.5 sq. metre per person

2. Commercial:-

The town having very fertile agriculture land hinterland and growing as local commercial center Therefore an area mearusing124 hectares has been earmarked for commercial activities in Sector 3 (Part), 9 (Part), 12, 14 (Part).

3. Industrial :-

Main industries developing in this area is Rice Shallers. This type of industry needs a sizable area to operate. Therefore these are set up outside town /urbanisable area. A suitable provision for setting up such agro based industries in agriculture zone has been given in Annexure-B. There is a much scope for developing agro based/food processing industries to provide backward linkage with the hinterland. Therefore, an area measuring 96 hectares has also been earmarked for the industrial use in sector 7 (Part), 8 (Part) and 11(Part)to promote industrial activities. The wind flows from north-west to south-east direction. The Sugar mill already exists in the town.

4. Transport and Communication:-

National Highway No. 44 and Ladwa Scheduled road Number 69, Scheduled Road Number 57 Kala Amb- Sadhaura-Shahabad-Thol Roadis passing through the town. A 30 meters wide green belt has been proposed along both sides of all schedules roads passing though the town. Since, the total urbanisable area 1116 hectares has been proposed. The sector dividing road is 45 meters wide. A 30 meters wide (V-3) with 30 mts. green belt has been proposed. The width of outer peripheral road has been proposed 45 mts wide with 30 mtr wide green belt. The area proposed under Transport and Communication Zone is 143 hectares which includes 62 hectares under roads and 81 hectares area earmarked in sector 4 and 11(part). The detail of various roads proposed in the development plan along with their road reservations is as under:-

5. Public utility zone:-A total area mearsuing 27 hectares has been earmarked for public utility zone which includes area for sewage disposal works, solid waste and space for electric power installations to cater to the additional needs the town.

6. Public and semi public Use zone:-

To provide the educational, cultural, religious, institutional, medical and health facilities, an area measuring 41 hectares has been reserved in sector 2 (part), 10 (Part). College, Hospital, Working Women Hostel and Old Age Home in sector-10 (Part).

7. Open space and green belt zone:-

A 30 meter wide green belt is proposed on both sides of the existing National Highway number-44.An area measuring 163 hectares falls under this green belt and open space. 30 meter wide green belt has been proposed along both sides of proposed peripheral road.

8. Special zone:-

Due to location of town on National Highway number-44, an area measuring 18 hectare has been reserved in sector-2 (Part) for recreational, entertainment & commercial Activities (mix land use).

9. Agriculture zone:-

The remaining area surrounding the urbanization proposals, which is predominantly agricultural, is proposed to be reserved as agriculture zone. An agriculture zone, however, would not eliminate the essential building activities within this area, such as the extension of the existing village contiguous to abadi-deh, if undertaken under project approved or sponsored by Government, and ancillary facilities necessary for the maintenance and improvement of this rural area.

Zoning regulations:-

The legal sanctity to the proposals regarding land use is being given to the effect by a set of zoning regulations which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also very elaborately detail out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major and uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce proper control.

Annexure-B

Governing use and development of land in the controlled area around Shahbad as shown in Drawing No. DTP (KK) 1151/2018, dated 18.05.2018/01.07.2019.

I. General :-

1. These zoning regulations forming part of the Draft Development Plan for the controlled areas around Shahbad shall be called zoning regulation of Draft Development Plan for the controlled areas.

2. The requirements of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Draft Development Plan and shall be in addition to the requirements of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the rules framed there under.

II. Definitions: -

In these regulations:-

(a) 'Approved' means approved by the competent authority;

(b) 'Building Code' means, the Haryana Building Code 2017;

(c) 'Building rules' means the rules contained in part VII of the rules;

(d) 'Drawing' means Drawing No. DTP (KK) 1151/2018, dated 18.05.2018/01.07.2019.

(e) 'Floor Area Ratio (FAR)' means a quotient obtained by dividing the multiple total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

total covered area

FAR=

x 100

plot area

For the purpose of calculating FAR, cantilevered permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking and pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, water tank, open court yard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided that area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor;

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square metres, it shall not be counted in FAR;

(f) 'Fuel Station' means the fuel filling station providing retail supply of fuel for automobiles which shall include petrol pumps, CNG station, bio fuels, charging station, battery providing stations etc; (g) 'Group Housing' means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(h) 'Light Industry' means industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes or odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(i) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, attachakkies with power, laundry, dry cleaning and dyeing repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of household utensils, shoe making and repairing, fuel depots etc. provided no solid fuel is used by them.

(j) 'Medium Industry' means all industries other than Light Industry and Local Service Industry and not omitting obnoxious or injurious fumes and odours;

(k) 'Extensive Industry' means an industry set up with the permission of the Government and in extensive, employing more than 100 workers and may use any kind of motive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(l) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);

(m) 'Obnoxious or 'Hazardous Industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench, unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community.

(n) 'Material Date','material date' means the date of publication of notification of various controlled areas

(o) 'Non-conforming use'in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the Draft Development Plan.

(p) 'Public Utility Service Building' means any building required for running of public utility services such as water supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal service including a fire station.

(q) 'Rules' the Rules framed under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965.

(r) 'Sector Density' and 'Colony Density' shall mean the number of persons per hectares in sector area or colony area or colony area as the case may be;

(s) 'Sector Area' and 'Colony Area' shall means the area of sector or of colony indicated as such in the Development Plan;

Explanation:-

(1) In this definition the 'Sector Area' or 'Colony Area' shall mean the area of the Sector or of Colony as shown on the drawing on the approved layout plan of the colony/sector which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be.

(2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;

(3) In the layout plan of colony or sector, other than industrial colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the colony/sector;

(4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 50 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;

(5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area;

(t) 'Site Coverage' means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(u) The terms 'Act', 'Colony', 'Colonizer', 'Development Plan', 'Sector'and 'Sector Plan' shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and rules, 1965 framed there under.

(v) 'Farm House' means a house constructed by the owner of a farm at his land for the purpose of:

(i) Dwelling unit, i.e. main use,

(ii) Farm shed i.e. Ancillary use.

Notes:-

(1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding 'provision of farm houses outside adadi- deh in agricultural zone'.

(2) 'Farm sheds' shall be governed by the restriction mentioned in clause XIX regarding building control and site specifications.

(w) 'Ledge or Tand' mean a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one metres;

(x) 'Loft'shall mean an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;

(y) 'Mezzanine floor' means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the area of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres (clear height) above floor level;

(z) 'Subservient to Agriculture' mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of "agriculture" such as tubewells, pump chambers, wind mills, irrigation drains, pucca platform, fencing and boundary walls, water hydrants etc;

(za) 'Rural Industries Scheme' means industrial unit, which is registered as rural Industries schemes by the Industries Department;

(zb) 'Small Scale Industries' means Industrial unit, which is registered as Small Scale Industry by the Industries Department.

(zc) 'Agro based Industries' means an industrial unit, which uses food grains, fruits or Agro waste as raw- material;

(zd) 'Information Technology Industrial Units' means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(ze) 'Cyber Park/Information Technology Park' means an area developed exclusively for locating software development activities, and Information Technology Enabled services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(zf) 'Cyber City' means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies Information Technology Enabled services; wherein no manufacturing units may be allowed;

(zg) 'Green Belt' shall mean, strips of land along sector/arterial road shown in the development plan primarily meant for the widening of the sector/arterial road in future.

(zh) Any other term shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, (Punjab Act 41 of 1963) and the rules 1965 framed there under;

III. Major land uses/zone :-

1. (i) Residential Zone

(ii) Commercial Zone

(iii) Industrial zone

(iv) Transport and Communications Zone

(v) Public Utility Zone

(vi) Public and Semi-Public Zone (Institutional zone)

(vii) Open Spaces Zone.

(viii) Agriculture Zone.

2. Classification of major land uses is according to Appendix ' A'.

IV. Division into sectors :-

Major land uses mentioned at Serial No. (i) to (viii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown on the concerned development plan drawing and each sector shall be designated by specific number as indicated on the drawing.

V. Detailed land uses within major uses :-

Main ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land use zone are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI. Sector not ripe for development :-

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from considerations of compact and economical development of the controlled area, till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for the sectors are ensured to his satisfaction.

VII. Sectors to be developed exclusively through government agencies/instrumentalities :-

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII. Land reservation for major roads :-

(2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies.

(3) Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies.

IX. Non-conforming uses either existing or having valid charges of land use permission:-

1. With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zone in the development plan, such industrial non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years, provided that the owner of the industry concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges, toward, the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

(b) During the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

(c) Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non-conforming use.

2. With regard to the projects having valid change of land use permission and located in the zones other than conforming use zone in the development plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:

(a) undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges, toward, the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf; and

(b) During the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X. Discontinuance of non-conforming uses :-

1. If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

2. If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

3. After the discontinuance of projects included under clauses IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

4. After a lapse of period fixed under clause IX(1) the land shall be allowed to be re-developed or used only for conforming use.

XI. The development to conform to sector plan and zoning plan :-

Except as provide in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII. Individual site to form part of approved layout or zoning plan :-

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless,-

(i) the plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and

(ii) the plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII. Minimum size of plots for various types of buildings :-

(2) The area norms for group housing colony plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.

XIV. Site coverage/ height and bulk of building under various types of buildings :-

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV. Building lines in front side and rear of building :-

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI. Architectural control :-

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared as per clause 6.4 of Haryana Building Code 2017.

XVII. Relaxation of agricultural zone :-

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan:-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.

(b) for use of land as in individual site (as distinct from an industrial colony).

Provided that:

(i) the land was purchased prior to the material date;

(ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules;

(iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation:-

The word 'purchase' used in this regulation shall mean acquisition of full proprietary rights/lease right for such period as may be specified by the Government for different purposes etc.

XVIII. Density:-

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, DeenDayal Jan AwaasYojna Policy and Affordable Group Housing policy. 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

XIX. Provision of farm house outside abadi- deh in agricultural zone :-

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner(s) provided he does not own a house in any urban area because the real object for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions :-

(iii) Set back :-

It shall be at least 10 meters away from the edge of the agricultural land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:

(iv) Approach road :-

Any revenue rasta/ road is defined in the revenue record.

(v) Basement:-

Basement shall be permitted to the maximum extent of ground floor coverage and uses are permitted as per the Haryana Building Code-2017.

(vi) Ledge, loft and mezzanine floor :-

Ledge, loft and mezzanine floor shall be permitted within the building subject to the restrictions above as well as the restrictions stipulated in the definition given in clause –II of zoning regulations of Development Plan.

(vii) Service water supply and drainage :-

(a) Good potable water supply should be available in the farm for human consumption in case of farm house is built.

(b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of Dairy farms, Drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.

(c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as per provisions of Rules.

(d) The distance between the septic tank and open well or tubewell shall be as provided in the Rules.

(viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary portion thereof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.

(ix) The CLU permissions for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over exploited or critical areas as declared by Central Ground Water Board.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any scheme sponsored by the State Government/State Agency for the proper utilization of the rural zone.

XX. Provision of information technology units and cyber parks/cyber cities:-

(i) Location:-

(a) Information Technology Industrial Units will be located in Industrial Areas/Industrial Zones only;

(b) Cyber Parks/Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial abutting sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks.

(c) Cyber Cities:- The location of such a facility will be decided by the Government;

(iii) Miscellaneous:-

(I) Parking :-

Parking will be as per the provisions of Haryana Building Code 2017 as amended from time to time.

(II) OtherActivities:-

(a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the gross area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) Only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the Cyber City shall be permitted for Commercial/Institutional uses.

(c) No residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;

(d) For a Cyber City Project if allowed in Agricultural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc; (III) The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI. Setting up of communication towers :-

Permission of Mobile Towers within the Controlled area shall be granted as per the policy instructions of Departments memo dated 10.03.2015 and as amended from time to time.

XXII. Safety against seismic hazards :-

As the Development Plan area falls in Zone III as per Seismic Zone map of Indian Standard IS 1893:2002 and hence is considered as High Risk Zone. In order to take care of the same "the whole urban development shall be checked for safety against intensity "VII" probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in buildings and infrastructure as found necessary.

XXIII. Brickklins in controlled areas :-

Sitting of the brick kilns in the Controlled Areas shall be governed by the respective policy/ guidelines issued by the Competent Authority from time to time.

XXIV. Relaxation of development plan :-

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the development plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

Appendix-A

Appendix-B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and/or at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony Plan.

I Residential zone :-

(i) Residence

(ii) Social community religious and recreational buildings

(iii) Public utility buildings.

(iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

(v) Health institutions.

(vi) Cinemas

(vii) Commercial and professional offices.

(viii) Retail shops, dhabas and restaurants.

(ix) Local service industries.

(x) Fuel stations.

(xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand.

(xii) Nurseries and green houses.

(xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use.

(xiv) Starred hotels.

(xv) Clubs/community Centres.

(xvi) Communication Towers.

(xvii) Guest/Boarding Houses.

(xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide.

II Commercial zone :-

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc.

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres, club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences on the first and higher floors.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Fuel stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga and auto/rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers.

(xvi) Any other use which the Director in public interest may decide.

III Industrial zone :-

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry

(iv) Heavy industry

(v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Parking, loading and unloading area

(viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels and

(x) Fuel stations and service garages.

(xi) Liquid Petroleum Gas godowns permitted by the Director.

(xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units

(xiv) Industrial Colony with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo no. Misc.388/PA(RB)/2015/7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 as amended upto date.

(xv) Communication Towers

(xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants

(xvii) Weighing Bridge

(xviii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note:* The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of

permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV Transport and communication zone :-

(i) Railway yards, railway station and siding.

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots and parking areas.

(iii) Airports and Air Stations.

(iv) Telephone exchange.

(v) Broadcasting stations.

(vi) Televisions station.

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places.

(viii) Fuel stations and service garages.

(ix) Parking spaces ,bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/ rickshaw stands.

(x) Logistics Hubs/Container Yards, In land container Depot, Container Freight Station.

(xi) Weighing Bridge.

(xii) Communication Towers.

(xiii) Warehouses upto a maximum limit of 20% of the total area of the sector.

(xiv) Dhabas, as per prevailing policy.

V Public utilities :-

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations including sewage treatment plants and disposal works.

(iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Solid Waste management Sites.

VI Public and semi public uses zone :-

(i) Government offices , Government Administration centres, secretariats and police station.

(ii) Educational, cultural and religious institutions.

(iii) Medical health institutions.

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly oncommercial nature (v) Land belonging to defence.

(vi) Dhabas, Restaurants as under: -

(vii) Communication Towers.

(viii) Fuel Station.

(ix) Any other use which Government in public interest may decide.

VII Open spaces :-

(i) Sports ground, stadium and play grounds.

(ii) Parks and green belts, garden and other recreational uses.

(iii) Cemetreies crematories etc.

(iv) Fuel stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director.

(v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Water bodies/ Lakes/water recharge zone.

(vii) Communication Towers.

(viii) Mela Ground and Multipurpose Ground.

(ix) Any other use, which the Government may in Public interest decide.

VIII Agriculture zone :-

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-deh.

(iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restriction as laid down in zoning regulation XIX.

(iv) Afforestation development of any of the part for recreation.

(v) Expansion of existing village contiguous to abadi-dehif undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government, or State Government.

(vi) Milk chilling station and pasteurisation plant.

(vii) Bus Stand and railway station.

(viii) Air ports with necessary buildings.

(ix) Wireless stations.

(x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director.

(xi) Weather stations.

(xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation.

(xiii) Telephone and electric transmission lines and poles.

(xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site.

(xv) Cremation and burial grounds.

(xvi) Fuel stations and service garages.

(xvii) Renewable and non-renewable energy power plants.

(xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director.

(xix) Rural Industry Scheme/Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the 'Works Defence Act, 1903' around Defence installations, if any:

(xx) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxi) Dhabas, Banquet Hall, Small Restaurants, Motels, Hotels, Resort and Amusement Park/ Theme Park along

Provided the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works Department (Building and Roads) if the site is located on scheduled road.

Note: The provision of marriage palace/Banquet Hall within the Municipal Limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxiii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centers and Telecommunication Centers

(xxiv) Communication Towers.

(xxv) Ready mix concrete Plants, Wet Mix Plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xxvii) Weighing Bridge.

(xxviii) Any other use, which Government may in Public Interest, decides.

IX Uses Strictly Prohibited:-

Storage of Petroleum and other inflammable material without proper license.

APPENDIX -1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry (A) Computing Devices including

Desktop

Personal ComputerHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) 3221 Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C.

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA

SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

C.D. ROM Drives

Tape Drives DLT Drives/DAT

Optical Disk Drives

Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board

Monitor

Mouse

Multi-media Kits

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix

Laserjet

Inkjet

Deskjet

LED Printers

Line Printers

Plotters

Pass-book Printers

(F) Networking products including

Hubs

Routers

Switches

Concentrators

Trans-receivers

(G) Software including

Application Software

Operating system3222 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fibre Cable

Copper Cable

Cables

Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/IC

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors

Microphones/Speakers

Fuses

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Muxes

ModemsHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2019 (BHDR. 22, 1941 SAKA) 3223 Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India.

• Delivered over communication network., and

• Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

o Remote production/manufacturing units

o The Corporate offices of companies or their local branches

o Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations

(ii) Call Centres

(iii) Content Development or Animation

(iv) Data Processing

(v) Engineering and Design

(vi) Geographic Information System Services

(vii) Human Resource Services

(viii) Insurance Claim Processing

(ix) Legal Database

(x) Medical Transcription

(xi) Payroll

(xii) Remote Maintenance

(xiii) Revenue Accounting

(xiv) Supports Centres and

(xv) Web-site Services.

ANAND MOHAN SHARAN, ANAND MOHAN SHARAN, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

(PSULB-Link Officer) Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.

57370—C.S.—H.G.P., Chd.