Haryana Government Gazette
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© Government of Haryana
No. 39-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2019 (ASVINA 2, 1941 SAKA)
PART – I
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government
हरियाणा सरकार
श्रम विभाग
अधिसूचना
दिनांक 13 सितम्बर, 2019
संख्या 2/29/2019-2श्रम.- चूंकि, भारत की संसद द्वारा बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 19), अधिनियमित किया गया है जो 25 अक्तूबर, 1975 से लागू हुआ है;
और, चूंकि, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 19), की धारा 21 की उप-धारा (1) राज्य सरकार को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधाें के विचारण के लिये कार्यकारी मजिस्टे्रट को न्यायिक मजिस्टे्रट, प्रथम श्रेणी अथवा न्यायिक मजिस्टे्रट, द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदत्त करने के लिये सशक्त बनाती है और इसलिए, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या 50/17/81-एस(1), दिनांक 3 अक्तूबर, 1991 तथा हरियाणा सरकार, कार्मिक विभाग, अधिसूचना संख्या 50/38/05-5एस(1), दिनांक 22 फरवरी, 2006 द्वारा राज्य में सभी जिला मजिस्टे्रटों, उप-मण्डल मजिस्टे्रटों तथा नगराधीशों को न्यायिक मजिस्टे्रट की शक्तियां प्रदत्त की गई ;
और चूंकि, माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण बैंच द्वारा विविध याचिका संख्या 2522 ऑफ 1984 - हनुमन्तसिंग बनाम मध्यप्रदेश राज्य मामले में निर्णय दिनांक 28 सितम्बर, 1995 तथा माननीय बम्बई उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच द्वारा आपराधिक रिट याचिका संख्या 406 ऑफ 1998 - गोविन्द सानवर चातल बनाम दतरतराया महिला भानुशाली मामले में उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा कार्यकारी मजिस्टे्रट को शक्तियां प्रदत्त करना असंवैधानिक घोषित किया गया है ;
और चूंकि, माननीय मध्यप्रदेश तथा बम्बई उच्च न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों के दृष्टिगत, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को हरियाणा राज्य में सभी जिला मजिस्टे्रटों, उप-मण्डल मजिस्टे्रटों तथा नगराधीशों को उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त की गई न्यायिक शक्तियों को वापस लेने की सलाह दी है ;
और चूंकि, हरियाणा सरकार, कार्मिक विभाग, अधिसूचना संख्या 50/38/05-5एस(1), दिनांक 6 अप्रैल, 2007 द्वारा उक्त अधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त करने वाली अधिसूचना को वापस लिया गया था ;
(740)PART-I] HARYANA GOVT. GAZ., SEPT. 24, 2019 (ASVN. 2, 1941 SAKA) 741 और चूंकि, माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मामला संख्या 396/7/3/2018-बीएल में पारित आदेश दिनांक 23 मार्च, 2019 द्वारा, हरियाणा राज्य को कार्यकारी मजिस्टे्रट से मामले वापस लेने के बाद संबंधित न्यायिक मजिस्टे्रट को सभी मामले अन्तरित करते हुए बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 19), की धारा 21 की उप-धारा (1) के अनुसार क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले संबंधित न्यायिक मजिस्टे्रट द्वारा सभी विचारणों का निर्णय करने के लिए और निर्मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये संक्षिप्त विचारण के निष्कर्ष हेतु आठ सप्ताह में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया था ;
और चूंकि, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 19), के अधीन सभी अपराधों के विचारण की शक्तियों का प्रयोग, न्यायिक मजिस्टे्रट, प्रथम श्रेणी द्वारा किया जाएगा ;
इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) तथा हरियाणा सरकार, कार्मिक विभाग, अधिसूचना संख्या 50/38/05-5एस(1), दिनांक 6 अप्रैल, 2007 की निरन्तरता में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अधिसूचित करते हैं कि हरियाणा राज्य में बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 19), के अधीन अपराधों के विचारण के लिये सभी शक्तियों का प्रयोग न्यायिक मजिस्टे्रट, प्रथम श्रेणी द्वारा अपनी-अपनी अधिकारिता में किया जाएगा।
विनीत गर्ग, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।
HARYANA GOVERNMENT
LABOUR DEPARTMENT
Notification
The 13th September, 2019
No. 2/29/2019-2Lab.— WHEREAS, the Parliament of India enacted the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (Central Act 19 of 1976), which came into force with effect from 25th October, 1975;
AND WHEREAS, sub-section (1) of Section 21 of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (Central Act 19 of 1976) empowers the State Government to the confer the powers of the Judicial Magistrate of the first class or of the second class for the trail of offences under the Act on an Executive Magistrate and therefore, the Haryana Government, General Administration Department, vide Notification No. 50/17/81-S(1) dated 3rd October, 1991 and further vide the Haryana Government, Personnel Department, Notification No. 50/38/05/05-S(1), dated the 22nd February, 2006 conferred the powers of the Judicial Magistrates to all the Districts, Sub-Divisional Magistrates and City Magistrates in the State;
AND WHEREAS, the Full Bench of the Hon'ble Madhya Pradesh High Court in the case of Miscellaneour Petition No. 2522 of 1984 titled as ―Hanumantsing Versus State of Madhya Pradesh decided on 28th September, 1995 declared the enabling provision contain in section 21 of the said Act violative of articles 21, 14 and 50 of the Constitution of India and the Division Bench of the Bombay High Court in Criminal Writ Petition No. 406 of 1998 tilted as Govind Shanwar Chattal Versus Datrtaya Waman Bhanushali and another declared on the 25th September, 1991 struck down the Notifications issued by the State Government in exercise of power under section 21 of the said Act; AND WHEREAS, in view of above decisions of the Madhya Pradesh and Bombay High Courts, the Punjab and Haryana High Court advised the State of Haryana to withdraw judicial powers conferred under sub–section (1) of section 21 of the said Act upon all the District Magistrates, Sub-Divisional Magistrates and the City Magistrates in the State of Haryana.
AND WHEREAS, vide the Haryana Government, Personnel Department, Notification No. 50/38/05–5S(1), dated the 6th April, 2007, withdrew the Haryana Government, General Administration Department, vide Notification No. 50/17/81-S(1), dated the 3rd October, 1991;
AND WHEREAS, the National Human Rights Commission vide its order dated the 22nd March, 2019 passed in Case No. 396/7/3/2018-BL directed the State of Haryana to conclude all the trials by the respective Judicial magistrates having territorial jurisdiction in terms of section 21 of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (Central Act 19 of 1976) by transferring all the cases to the concerned Judicial Magistrate after withdrawing from the Executive Magistrate and to submit its report within eight weeks upon conclusion of summary trial for issuance of release certificate;
742 HARYANA GOVT. GAZ., SEPT. 24, 2019 (ASVN. 2, 1941 SAKA) [PART-IAND WHEREAS, in consultation with the Punjab and Haryana High Court, the Governor of Haryana is of the opinion that the powers of trial of all offences under the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (Central Act 19 of 1976) shall be exercised by the Judicial Magistrate of the First Class;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub–section (1) of section 21 of the said Act and in continuation of Haryana Government, Personnel Department, Notification No. 50/38/05-5S(1), dated the 6th April, 2007, the Governor of Haryana, hereby declares that all powers for trial of offences under the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (Central Act 19 of 1976) shall be exercised by Judicial Magistrate of the First Class in the State of Haryna, in their respective jurisdictions.
VINEET GARG, Principal Secretary to Government, Haryana, Labour Department.
57327—C.S.—H.G.P., Chd.