Publication of Draft Development Plan-2031 AD, Fatehabad

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 162–2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2019 (BHADRA 29, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

तथा

षहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 सितंबर, 2019

संख्या सीसीपी (एनसीआर)/डीडीपी/एफटीडी/2019/2125.- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उपधारा (4) तथा हरियाणा नरगपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 203 ग की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबन्ध ख में विनिर्दिष्ट नियंत्रित क्षेत्र को लागू की जाने प्रस्तावित और अनुबन्ध क तथा ख में दिए गए निर्बन्धनों तथा षर्ताें सहित फतेहाबाद के लिए निम्नलिखित प्रारूप विकास योजना-2031 इस्वी को प्रकाषित करवाने का प्रस्ताव करते हैं।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात्‌्‌ सरकार, प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, नगर योजना भवन, ब्लाक क, प्लाट संख्या 3, सैक्टर 18ए, मध्य मार्ग चण्ड़ीगढ़, (नगर परिषद की सीमाओं के बाहर आने वाले क्षेत्र के लिए) तथा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, बेज संख्या 11-14, सैक्टर 4, पंचकूला, (नगर परिषद की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए) के नाम किसी व्यक्ति से प्रारूप विकास योजना के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी।

ड्राईंग

1. विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (एच) 921/72, हरियाणा सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या 8369-5 डीपी-72/3957, दिनांक 22 अगस्त, 1972 द्वारा पहले से प्रकाषित।

2. विद्यमान भूमि योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (एफ) 198/2014, दिनांक 28 नवम्बर, 2014, अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र (पॉकेट-क), फतेहाबाद हेतु।

3. विद्यमान भूमि योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (एफ) 198/2014, दिनांक 28 नवम्बर, 2014, अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र (पॉकेट-ख), फतेहाबाद हेतु।

4. प्रारूप विकास योजना 2031 ईस्वी फतेहाबाद ड्राईंग संख्या डीटीपी (एफ) 242/2018, दिनांक 16 मई, 2018/25 जून, 2019।

(3519)3520 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) अनुबन्ध क

फतेहाबाद नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना-2031 ईस्वी पर व्याख्यात्मक टिप्पण। I परिचय :-

फतेहाबाद को फिरोजशाह तुगलक के पुत्र फतेहखान के नाम से 1352 ईस्वी में नाम दिया गया था। एक महत्वपूर्ण स्तम्भ जिसे 'लाट' या फिरोजशाह का एक पत्थर स्तम्भ जिसकी ऊंचाई में 5 मीटर से कुछ ही कम है तथा आधार पर घेरा 1.90 मीटर है। यह ईदगाह के मध्य में खड़ा है।

हुमायूं की मस्जिद एक अन्य स्मारक है। यह छोटी और सीधी किन्तु संतुलित है तथा सुन्दर सजी छोटी मस्जिद है। पौराणिक कथानुसार, मुगल षासक, शेरशाह सूरी से अपनी दुर्भाग्य पूर्ण हार के बाद अमरकोट के रास्ते में, शुक्रवार को फतेहाबाद से गुजरा तथा कहा जाता है कि इस मस्जिद में प्रार्थना की। हुमांयू का लेख मूलतः यहां पाया गया, परन्तु बाद में इसे ईदगाह की दीवारों पर सजा दिया गया।

II अवस्थिति तथा क्षेत्रीय प्रतिवेष :-

फतेहाबाद शहर हिसार के उतर-पश्चिम में 48 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली-हिसार-सुलेमान सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9) पर स्थित है। शहर 2⁹० 31' उत्तरी अक्षाष तथा 7⁵० 28'पूर्वी अक्षांश रेखा पर अवस्थित है। यह जिला मुख्यालय है, परन्तु रेल से जुड़ा नहीं है। निकटस्थ रेलवे स्टेशन भट्‌टू है जो कि फतेहाबाद से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शहर मध्य में स्थित होने से एक महत्वपूर्ण मण्डी बन गई है, जो कि कृषि अर्थव्यवस्था पर विशेष कर आधारित है।

III भू-आकृतिः-

शहर में भौतिकीय तथा कार्यरत ढांचे में बहुत बदलाव हुआ है, जिसके कारण पिछले कुछ समय में अव्यवस्थित वृद्धि हुई है। दिल्ली-हिसार-सुलेमान सड़क शहर के बीच से गुजरती है, इस प्रकार राजमार्ग के साथ-साथ विकास होने से शहर एक रेखीय स्वरूप में उभर कर आया है । फतेहाबाद नहर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तथा शहर को दो भागों में विभाजित करती है। शहर की उत्तर दिशा में निचाई वाला क्षेत्र है। शहर के रतिया सड़क तथा भूना सड़क के मध्य का क्षेत्र 'बाढ़ प्रभावित' है। इस प्रकार शहर का अधिकतर विकास दक्षिण दिषा में मण्डी के क्षेत्र के नजदीक हुआ हैं। सिरसा शाखा शहर की मुख्य वितरणी हैं जो कि शहर के पुर्व की ओर बहती हैं। यह शहर को पानी उपलब्ध कराने के स्रोेत का भी काम करती है। भूमि रेतीली चिकनी बालूई है तथा इसकी भारवाहन क्षमता 1.08 किलोग्राम प्रति घन सैंटीमीटर है। धरती में भूमिजल औसतन 80 फुट गहराई पर उपलब्ध है। शहर की ढलान रतिया सड़क की ओर है । वर्ष 1991 में शहर में बाढ़ आई थी तथा रतिया तथा भूना सड़कों के बीच का क्षेत्र पानी में डूब गया था।

IV जनसांख्यिकी रेखाचित्रः-

वर्ष 1951 से फतेहाबाद की जनसंख्या का रूझान काफी उत्साहवर्धक रहा है। वर्ष 1971 में शहर की आबादी बहुत ही कम 22,630 व्यक्तियों की थी। जो कि वर्ष 2011 में बढकर तीन गुणा हो गई। वर्ष 1971 से वर्ष 2031 तक दशकीय जनसंख्या विस्तार नीचे दिया गया है :-

तालिका - 1

फतेहाबाद शहर को उपमण्डल स्तर से 1997 में जिला स्तर मुख्यालय में परिवर्तित किया गया है, इस शहर में जिला प्रषासनिक और न्यायिक परिसर सहित बड़ी संख्या में कार्यालय आये है। प्रस्तावित विकास योजना-2031 इस्वी के शहरी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के रूप में बस्तियों की आबादी 70,777 (नगर परिषद सीमा के भीतर) है। 4,731 (फतेहाबाद ग्रामीण) तथा बस्ती भीवां शहरी क्षेत्र की स्थापना/नगर परिषद सीमा से बाहर आने वाली कालोनी, परन्तु शहरी अंचल के अन्दर आने वाली 8285 व्यक्ति है तथा लघु-सचिवालय न्यायिक परिसर की स्थापना सैक्टर-9 में 100 बिस्तर अस्पताल, अग्रोहा में चिकित्सा महाविद्यालय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा छह नये सैक्टरों का विकास, परिवहन नगर और ऑटो मार्किट का विकास, सड़कों को चौड़ा करना, पानी की आपूर्तिHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) 3521 बढ़ाना, बाढ़ नियंत्रण के प्रभावषाली उपाय, ठोस अपषिष्ट प्रबधंन के प्रयास, षिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और खेल संस्थानों में बुनियादी ढांचे में सुधार, न केवल शहरी भूमिं विकास में निजी क्षेत्र को आकर्षित कर रहा है बल्कि हिसार की तरफ विकास के माहौल को भी पैदा कर रहा है। इसके साथ-साथ दक्षिण की तरफ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकास के रूप में आवासीय टाऊनषिप और औद्योगिक विकास की स्थापना होगी जिससे रोजगार के अवसर, शहर की अच्छी संयोजकता और भूमि की मांग बढे़गी। विकास योजना प्रस्तावित वर्ष 2031 ईस्वी हेतु 4,44,750 व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है।

V आर्थिक विषेषताएंः-

अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है तथा षहर के मुख्य क्रियाकलाप है; सेवायें, जैसे व्यापार तथा वाणिज्य है तथा उनके बाद विनिर्माण तथा घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण व्यवसाय है जो शहर को आर्थिक आधार प्रदान करते हैं। शहर चारों ओर के क्षेत्र से सड़क यातायात द्वारा अच्छी प्रकार जुड़ा हुआ है। इसमें एक बड़ी अनाज मण्डी है, इसका कपास बाजार में भी अधिपत्य है।

VI सामाजिक अवसंरचनाः-

शहर में लड़कों तथा लड़कियों के लिए महाविद्यालय, एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छह वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, ग्यारह उच्च विद्यालय, दो माध्यमिक विद्यालय तथा बीस प्राईमरी तथा नर्सरी पाठशालायें हैं। शहर में एक राजकीय अस्पताल, एक राजकीय आर्युवैदिक डिस्पैन्सरी, बीस निजी चिकित्सालय तथा एक राजकीय पशु चिकित्सालय है। शहर में, फतेहाबाद क्लब, लायन क्लब तथा रोटरी क्लब नामक तीन क्लब हैं। 'पपीहा' नामक एक पर्यटन स्थल है, जो कि टाऊन पार्क के साथ भी जुड़ा हुआ है। शहर में पांच धर्मशालाएं हैं। शहर में खेलों के लिए एक स्टेडियम है। सामाजिक सभा के लिए शहर में एक सामुदायिक केन्द्र है।

VII भौतिक अवसंरचनाः-

शहर में एक 33 किलोवाल्ट सब-स्टेशन, एक 132 किलोवाल्ट, एक 220 किलोवाल्ट ग्रिड स्टेशन तथा एक 440 किलोवाल्ट पावर ग्रिड स्टेशन है। विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की दैनिक आपूर्ति हेतु काफी 'बिजली उपलब्ध' है। शहर में 5 लाख लीटर क्षमता का एक उच्च भण्डारण टैंक है जो भाखड़ा नहर के पानी से जुड़ा है तथा 14 ट्‌यूबवैल हैं जो शहर की आवश्यकता की पूर्ति करते है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल-आपूर्ति 25 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। पीने के पानी की दिन में तीन बार आपूर्ति की जाती है तथा पीने के पानी की कोई कमी नहीं है । वर्तमान शहर को आंशिक रूप से सीवरेज (जलमल निकासी) की सुविधा उपलब्ध है । शहर में दो मलजल शोधन संयंत्र है। शहर में एक दूर संचार केन्द्र तथा एक इन्टनैट सुविधा सहित मोबाइल टावर है ।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सैक्टर हेतु जल-आपूर्ति की स्थापना/वाटर वक्र्स लगभग 25 एकड़ भूमि संयुक्त निरीक्षण कमेटी के निर्णय अनुसार सैक्टर-5 में निर्धारित की गई है, जिसमें पानी फतेहाबाद ब्रांच से उपलब्ध होगा।

भूमि उपयोग प्रस्तावनायें :-

प्रारूप विकास योजना-2031 ईस्वी सम्भावित 4,44,750 व्यक्तियों को समायोजित करने के लिये बनाई गई है। शहर के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक क्रियाकलापों की अपेक्षाओं हेतु शहर की दशा, शहर की संयोजकता तथा शहर के अब जिला मुख्यालय के रूप में नये स्तर पा लेने के कारण विभिन्न भूमि उपयोगों के लिए भूमि, तर्क से निर्धारित की गई है। 131 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर का घनत्व मान कर 4,44,750 व्यक्तियों की जनसंख्या के लिए कुल 3382 हैक्टेयर शहरीकृत क्षेत्र जिसमें 319 हैक्टेयर वर्तमान शहर की आबादी भी शामिल है। विभिन्न उपयोगों का विस्तार नीचे दिया गया है :-

भूमि उपयोगों का विवरण :-

1. रिहायशी :-

प्रारूप विकास योजना-2031 ईस्वी फतेहाबाद शहर के लिये अनुमानित जनसंख्या 4,44,750 व्यक्तियों के लिये डिजाईन की गई है। है। इस योजना में 1779 हैक्टेयर रिहायषी उदेष्य हेतु 250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के आधार पर आरक्षित की गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सैक्टर 3 (भाग) पहले से ही विकसित किया जा चुका है। सैक्टर 4, 5 (भाग), 9, 11 तथा 11ए जोकि पहले ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई है तथा निम्न आय वर्ग के लिए सैक्टर-9 में भूमि हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड को स्थानांतरित की जा चुकी है। सैक्टर 1, 2, 2क (भाग), 7क (भाग), 8, 12, 13 और 15 रिहायषी प्रयोजनों हेतु प्रस्तावित किए हैं। प्रत्येक आवासीय क्षेत्र को ड्राईंग में दर्षाई गई सैक्टर घनत्व और इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डेबल गु्रप हाऊसिंग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पालिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिषत गु्रप हाऊसिंग कम्पोनेन्ट पॉलिसी सभी आवासीय सैक्टरों में लागू होगी। आवासीय सैक्टर अड़ोस-पड़ोस योजना अवधारणा पर विकसित किए जाएंगे। घनत्व बढाने के लिए प्रस्ताव के अतिरिक्त विकास योजना में निम्नलिखित प्रावधान किए गए है :-

क. पहले से योजनाबद्ध विकसित आवासीय सैक्टरों की अतिरिक्त जनसंख्या की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु अवसंरचना के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का प्रावधान किया जाएगा।

ख. रिहायषी कालोनियों/सैक्टरों में सड़काें की चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी या लागू नीति के अनुसार होगी।

ग. रिहायषी कालोनी/सैक्टर में पार्कों/खुले स्थानों के लिए न्यूनतम क्षेत्र ऐसी रीति में योजनाबद्ध किया जाएगा कि यह 2.5 वर्ग मीटर के न्यूनतम मानदंड को पूरा करेगा।

2. वाणिज्यिक :-

फतेहाबाद शहर की वाणिज्यिक आवष्यकताओं को पूरा करने हेतु 174 हैक्टेयर क्षेत्रफल वाणिज्यक प्रयोजनों हेतु आरक्षित किया गया है। उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्र में सैक्टर 3 (भाग), 13ए, 14 (भाग), 17ए (भाग), 18 (भाग) और वाणिज्यक सैक्टर 10 जोकि जिला षोपिंग केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा। 200 वर्गमीटर का एक अनौपचारिक वाणिज्यिक स्थल का सैक्टर 1 में प्रावधान किया गया है। शहर की वर्तमान अनाज मण्डी बहुत ही भीड़ भरीे इलाके में है। इसलिये 41 हैक्टेयर अतिरिक्त अनाज मण्डी के लिये सैक्टर 18 (भाग) में दिया गया है, जो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विकसित की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के साथ-साथ ऑटो मार्केट असंगठित रूप से विकसित हो गई है, जिससे यातायात सम्बंधित समस्याएं पैदा हो गई है। इस समस्या के निदान के लिये उक्त आटो मार्केट को नये स्थान सैक्टर 17ए (भाग) में आरक्षित जगह पर स्थान्तरित किया जायेगा। प्रत्येक सैक्टर की स्थानीय वाणिज्यिक आवष्यकताओं को, पड़ोस पद्धति पर स्थानीय षोपिंग केन्द्र विकसित करते हुए उन्हीं सेक्टरों में पूरा किया जाएगा।

3. औद्योगिक :-

प्रारूप विकास योजना में शहर की औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती देने हेतु औद्योगिक क्षेत्र के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग पर 412 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो उत्तर दिषा में नवनिर्मित 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9 और दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9 के पुराने संरेखण के बीच स्थित है। फतेहाबाद में कृषि आधारित उद्योगों के लिए संभावनाएं है। औद्योगिक प्रयोजनों हेतु सैक्टर 14 भाग, 17, 19 (भाग), 20, 21 और 22 प्रस्तावित किये गये हैं। 4. परिवहन तथा संचार :-

प्रारूप विकास योजना में परिवहन और संचार प्रयोग हेतु 380 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान हिसार-सिरसा राजमार्ग संख्या 9 शहर के कई भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से गुजरता है जहां पर आम-तौर पर गई जगहों पर जाम लगा रहता है। यातायात को सूचारू प्रवाह हेतु फतेहाबाद षहर के उत्तर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित एक 4 लेन उत्तरी परिधीय सड़क (वी-1) और दक्षिणी परिधीय सड़क (वी-2) प्रारूप विकास योजना में दिखाये अनुसार प्रस्तावित की गई है। फतेहाबाद शहर से कोई रेलवे लाईन नहीं गुजरती है। शहर के अन्दरूनी यातायात हेतु 45 मीटर चौडी सडक 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्रिड आयरन पद्धति अनुसार प्रस्तावित की गई है। इन सैक्टर सड़कों को विकास योजना पर वी-3 के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा, परिवहन और संचार के लिए सेक्टर-18 भाग तथा 19 भाग भी प्रस्तावित किया गया है। यह स्थान परिवहन और संचार के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह औद्योगिक क्षेत्रों और अनाज बाजार से सटा है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9 के पुराने संरेखण और प्रस्तावित दक्षिणी परिधीय रोड के 4 लेन संरेखण के माध्यम से आसानी से पहुंच योग्य है। बस स्टैण्ड के लिए लगभग 8 हैक्टेयर का क्षेत्र आंवटित किया गया हैं जो कि सेक्टर-5 में निर्माणाधीन है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) 3523 5. जनउपयोगितायें अंचल :-

4,44,750 व्यक्तियों की अनुमानित जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक जन उपयोगिताओं के लिए 41 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। शहरी क्षेत्र में 59.96 हैक्टेयर भूमि सम्बद्ध विभाग द्वारा कृषि अंचल में जन-उपयोगिताओं के प्रयोजनों के लिए पहले ही विकसित की गर्ई है। जन-उपयोगिताओं हेतु सैक्टर-5, 6 तथा 13 में प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त जन-उपयोगिताओं के लिए कृषि अंचल में भी प्रस्तावना दी गई है।

विकास योजना में सार्वजनिक उपयोगिताओं हेतु विकसित स्थल को ज्याें का त्यों समायोजित किया गया है। वर्तमान और प्रस्तावित बिजली घर हेतु 21.38 हैक्टेयर सैक्टर-6 में विकसित किया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों हेतु वाटर वक्र्स सैक्टर-5 में निर्धारित किया गया है। दो मलजल षोधन संयंत्र कृषि अंचल में (माजरा सड़क तथा खैराती खेड़ा सड़क) पर चल रहे हैं। भावी जनसंख्या के लिए पीने का पानी सिरसा मुख्य डिस्ट्रब्यूट्ररी और फतेहाबाद षाखा से उपलब्ध है। उच्च दबाव लाइनों (एच टी लाईंनज) के रास्ता अधिकार को विस्तृत क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करते समय सुसंगत कोड/नियमों के अनुसार बनाया जाएगा।

6. सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग :-

प्रारूप विकास योजना में सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग हेतु 231 हैक्टेयर प्रस्तावित करते हुए विकसित किया गया है। इन सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग में शहर की सामुदायिक सुविधओं जैसे तकनीकी महाविद्यालय, तकनीकी प्रषिक्षण संस्थान, चिकित्सा संस्थान, अस्पताल, अग्नि-शमन केन्द्र और सरकारी कार्यालय इत्यादि भी सामायोजित हो जायेंगे। पड़ोस स्तर सामुदायिक सुविधाएं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, औषधालय, सामुदायिक केन्द्र, धार्मिक भवन इत्यादि रिहायषी सैक्टरों की लेआउट योजना तैयार करते समय मानदण्डनुसार दिये जायेगें। सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग के अधीन आरक्षित क्षेत्र सैक्टर 3 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7, 7ए भाग, और 16 में प्रस्तावित किया गया है।

7. खुले स्थान और हरित पट्‌टीयां :-

मुख्य खुले स्थान और हरित पट्‌टीयों के अधीन क्षेत्र प्रारूप विकास योजना में 365 हैक्टेयर आरक्षित किया गया है। जिसमें वर्तमान शहर में आने वाली चिल्ली झील का 25 एकड क्षेत्र शामिल है। खुले स्थान सैक्टर 2ए (भाग), और 17ए (भाग) में प्रस्तावित किये गये हैं। अन्य खुले स्थान दक्षिणी परिधीय सडक के साथ 30 मीटर चौड़ी हरित पट्‌टी तथा 30 मीटर चौड़ी हरित पट्‌टी उत्तरीय परिधीय सड़क के साथ प्रस्तावित की गई है। 30/60 मीटर चौड़ी हरित पट्‌टी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 और 30 मीटर चौड़ी हरित पट्‌टी नगर परिषद सीमा से बाहर अनुसूचित सड़क के साथ-साथ दी गई है।

1963 की अधिनियम संख्या 41 की धारा 3 के उपबन्धों, जो हरित पट्‌टी के रख रखाव तथा संरक्षण के लिए अपेक्षित हैं, के अनुसार पैट्रोल पम्पों तथा अन्य संरचना के सिवाय उक्त हरित पट्‌टी में कोई निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा। शहर के मेला ग्राउंड के लिए स्थल सैक्टर 2ए में प्रस्तावित किया गया हैै।

—षि अंचल :-

षहरीकरण प्रस्तावों के आसपास बाकी का क्षेत्र जो कि प्रमुख रुप से —षि योग्य है, —षि अंचल के रूप में आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है। तथापि, —षि अंचल इस क्षेत्र में अनिवार्य भवन कार्यकलापों को विलुप्त नहीं करेगा जैसे कि आबादी-देह से संलग्न मौजूदा गांव का विस्तार यदि इस ग्रामीण क्षेत्र के रखरखाव तथा सुधार के लिए सहायक आवष्यक सुविधाओं तथा सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित परियोजना के अधीन लिया गया है।

लगभग 8 हैक्टेयर तथा 5 हैक्टेयर क्षेत्र डेयरी फार्मिंग हेतु क्रमशः बीघड़ सड़क तथा दौलतपुर सड़क पर निर्धारित किया गया है। 13 हैक्टेयर क्षेत्र ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु दौलतपुर सड़क पर निर्धारित किया गया है। मांस बाजार हेतु स्थल, फतेहाबाद-भोडिया सड़क पर कृषि अंचल में निर्धारित किया गया है। 132 किलोवाट बिजलीघर हेतु 10 एकड़ भूमि हिसार सड़क नजदीक गांव धागड़ तथा दौलतपुर सड़क पर निर्धारित की गई है, 220 किलोवाट बिजलीघर हेतु 15 एकड़ भूमि माजरा सड़क पर नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के पास निर्धारित की गई है।

अंचल विनियम :

भूमि उपयोग सम्बन्धी प्रस्तावों को अंचल विनियम (अनुबन्ध ख) बनाते हुए वैध बनाया जा रहा है जो इस विकास योजना का हिस्सा होंगे। ये विनियम भूमि उपयोग में परिवर्तन और विकास के मानकों को षासित करेंगे। इनमें सम्बद्ध तथा सहायक उपयोगों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा जो विभिन्न मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमत किए जाएंगे तथा नियतन करेंगे कि भूमि उपयोग के सभी परिवर्तन तथा विकास, विकास तथा उचित नियन्त्रण को निर्दिष्ट करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विस्तृत सेक्टर योजनाएं तैयार करना सुनिष्चित करने के लिए सेक्टर योजना में दर्षाए गए ब्यौरों के अनुसार होगा।3524 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA)

अनुबन्ध-ख

अंचल विनियम :-

ड्राईंग संख्या डीटीपी(एफ) 242/2018, दिनांक 16 मई, 2018/25 जून, 2019 में दर्शाए अनुसार फतेहाबाद के इर्दगिर्द नियंत्रित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग तथा विकास को षासित करना।

I. सामान्य :-

1. फतेहाबाद के इर्दगिर्द नियंत्रित क्षेत्रों के लिए प्रारूप विकास योजना का भाग रूप बनने वाले इन अंचल विनियमों को, नियंत्रित क्षेत्रों के लिए प्रारूप विकास योजना के अंचल विनियम कहा जायेगा।

2. इन विनियमों की अपेक्षाएं, प्रारूप विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र की सीमा तक होंगी तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

II. परिभाषायें :-

इन विनियमों में,-

(क) 'अनुमोदित' से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;

(ख) 'भवन संहिता' से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2017;

(ग) 'भवन नियमों' से अभिप्राय हैं, नियमों के भाग-VII में अन्तर्विष्ट नियम;

(घ) 'ड्राईंग' से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डीटीपी(फ) 242/2018 दिनांक 16 मई, 2018/25 जून, 2019;

(ड.) 'फर्श क्षेत्र अनुपात' से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणक को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

x 100

फर्श क्षेत्र अनुपात 

कुल आच्छादित क्षेत्र प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर अनुमत छत प्रोजेक्षनों; लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाना या कोई फर्ष यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिलट क्षेत्र, (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), पहुँच के साथ या के बिना, छत अग्नि सीढ़ी, अलिंद पानी की टंंकी, अनुमत आकार के खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया हैं, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगाः

परंतु स्टिलट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र, भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगाः

परंतु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा;

(च) 'ईधन स्टेषन' से अभिप्राय है, ईंधन भरने वाला स्टेषन जो ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन की खुदरा आपूर्ति प्रदान करता है, जिसमें पेट्रोल पम्प, सीएनजी स्टेषन, जैव ईंधन, चार्जिंग स्टेषन, बैटरी उपलब्ध स्टेषन आदि षामिल हैं;

(छ) 'वर्ग आवास' से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;

(ज) 'हल्के उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणाजनक शोर, धुआं, गैस, भॉप गन्ध, धूल, बहिःस्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों;

(झ) 'स्थानीय सेवा उ़द्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो;

() 'मध्यम उद्योग' से अभिप्राय है, हल्का उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो घृणाजनक और खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों;

(ट) 'व्यापक उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हों;

(ठ) 'भारी उद्योग' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);

(ड) 'घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग' से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धुंआ, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बहिःस्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों;

(ढ) 'वास्तविक तिथि' से अभिप्राय है, नीचे घोषित किए गए विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि;

(ण) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में 'अननुरूप उपयोग' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए विनिर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;

(त) 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसे जल सप्लाई, जल निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;

(थ) 'नियमों' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965;

(द) 'सैक्टर सघनता' और 'कॉलोनी सघनता', से अभिप्राय है, उस सैक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, में प्रति व्यक्तियों की संख्या;

(ध) 'सैक्टर क्षेत्र', और 'कॉलोनी क्षेत्र' से अभिप्राय है, विकास योजना में ऐसे रूप में दर्षाये गये सैक्टर क्षेत्र या कॉलोनी क्षेत्र;

व्याख्या :-

(1) इस परिभाषा में 'सैक्टर क्षेत्र' या 'कालोनी क्षेत्र' से अभिप्राय है, सैक्टर या कालोनी का क्षेत्र जो कालोनी/सैक्टर की अनुमोदित अभिन्यास योजना पर ड्राईंग मेें दर्शाया गया है जिसमें सैक्टर या कालोनी, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है;

(2) मुख्य सड़़कों तथा उ़नकी निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाभ प्लाटिड़/ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटऐबल क्षेत्र/फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

(3) औद्योगिक कालोनी/सेक्टर से भिन्न कालोनी या सैक्टर की विन्यास योजना में, सड़़कों, खुले स्थानों, विद्यालयों, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि कालोनी/सैक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(4) सैक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनों के लिए यह माना जायेगा कि सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 50 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र भी शामिल होगा तथा प्रत्येक भवन प्लाट औसतन प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में यथा सम्मिलित होगा। यद्यपि, दुकान तथा आवासीय प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी;

(5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं; प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होंगी;

(न) 'स्थल आच्छादन' से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अभिव्यक्त अनुपात;

(प) 'अधिनियम', 'कालोनी', 'उप-निवेशक', 'विकास योजना', 'सेक्टर' और 'सेक्टर योजना' शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है;

(फ) 'फार्म गृह' से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर है- (i) निवास यूनिट अर्थात्‌ मुख्य उपयोग;

(ii) फार्म छायाबान अर्थात्‌ गौण उपयोग।

टिप्पणः-

(1) फार्म गृह का निर्माण 'कृषि अंचल में आबादी देह से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था' संबंधी खण्ड XIX के अधीन दिये गये निर्बन्धनों से शासित होगा;

(2) 'फार्म षैड' 'भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियां', के सम्बन्ध में खंड XIX में उल्लेखित निर्बन्धनों द्वारा शासित होंगे।

(ब) 'टांड या पुष्तवान' से अभिप्राय है, कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलम्ब खम्भे को छोड़कर, किसी भी स्वरूप की षैल्फ जैसे बहिर्गत भाग, बषर्ते जिसका बर्हिगत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो।

(भ) 'अटारी' से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;

(म) 'परछती तल' से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 मीटर (स्पष्ट ऊँचाई) से कम नहीं होगा;

(य) 'कृषि उपयोग साधन' से अभिप्राय है, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाड़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि;

(य क) 'ग्रामीण उद्योग स्कीम' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योग स्कीम के रूप में पंजीकृत हो;

(य ख) 'लघु उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो;

(य ग) 'कृषि आधारित उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो खाद्यान्न, फलों या कृषि अपषिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है;

(य घ) 'सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में ं तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में शामिल उद्योगों की श्रेणियां तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर परिभाषित की जाये;

(य ड.) 'साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केवल साफ्टवेयर विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों का पता लगाने तथा सूचना प्रोद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(य च) 'साईबर सिटी' से अभिप्राय है, केन्द्रकीय सूचना/प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों/ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के मध्यम तथा बड़े साफ्‌टवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति उच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण षहर, जहां विनिर्माण ईकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा;

(य छ) 'हरित पट्‌टी' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गए सैक्टर/परिधि सड़काें के साथ-साथ की भू पट्‌टी जो भविष्य में सड़क को चौड़ा करने के लिए उपयोग हो; तथा

(य ज) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है।

III. मुख्य भूमि उपयोग/अंचल :-

1. (i) रिहायशी अंचल

(ii) वाणिज्यिक अंचल

(iii) औद्योगिक अंचलHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) 3527 (iv) परिवहन तथा संचार अंचल

(v) जन उपयोगिता अंचल

(vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल (संस्थागत अंचल)

(vii) खुले स्थान अंचल

(viii) कृषि अंचल

2. मुख्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण परिशिष्ट 'क' के अनुसार है।

IV. सैक्टरों में विभाजन :-

उपर्युक्त अंचल विनियमन-III में क्रम संख्या-(i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग हैं, जिन्हें इन सैक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण हेतु दर्षाई गई हदबन्दी के अनुसार सैक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है। V. मुख्य उपयोगों में विस्तृत भूमि उपयोग :-

मुख्य, सहायक तथा गौण उपयोग जो इन विनियमों तथा नियमों के अन्य अपेक्षाओं के अध्याधीन हैं, को मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडे़ गये है।

VI. विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टर :-

विभिन्न सैक्टरों में भवन परियोजनार्थ, भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होते हुए भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत अपने भूमि उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए ऐसे समय तक अनुमति नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिष्चित नहीं कर लेता है कि इन सैक्टरों के लिए जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। VII. केवल सरकारी उपक्रमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर :-

सरकार अपने द्वारा या उसके अभिकरणों द्वारा, विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी ।

VIII. मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण :-

(1) ड्राईग में चिहि्‌नत की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगाः

(2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई, सैक्टर योजना के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।

(3) व्यापारयोग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सैक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है।3528 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) IX. अननुरूप उपयोग अर्थात्‌ विद्यमान या भूमि उपयोग में वैध परिवर्तन की अनुमति प्राप्त :-

1. विकास योजना में औद्योगिक अंचल से भिन्न अंचलों में दर्षाए गए विद्यमान उद्योगों के संबंध में, निदेषक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि, किन्तु दस वर्ष से अधिक न हों, के लिए ऐसे औद्योगिक अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी; बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामीः

(क) निदेषक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए, उस द्वारा यथानिर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा जब भी निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के निष्कासन की सुनिष्चित व्यवस्था करेः तथा

(ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में विद्यमान परियोजना के विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।

2. उन परियोजनाओं के बारे में, जिन्हें भूमि उपयोग की मान्य स्वीकृति है, तथा जो विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित हैं, ऐसे अननुरूप उपयोग जारी रखने के लिए अनुमत किए जाएंगे, बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी,-

(क) निदेशक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के लिए संतोषजनक व्यवस्था करे। X. अननुरूप उपयोग बन्द करना :-

(1) यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो, तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुरूप अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि अननुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से इसके पुनरूत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) खण्ड IX के अधीन षामिल परियोजनाओं के समाप्त होने के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जायेगी।

(4) खण्ड IX (1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जाएगी।

XI. सैक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकास :-

विनियम-IX में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग में किसी भी भूमि को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग तथा विकास के लिए तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, जिसमे भूमि अवस्थित है, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो।

XII. अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्ट स्थल :-

किसी प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक - (i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा

(ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक पहुंच के लिए सड़क की व्यवस्था न हो और सड़क न बनी हो। XIII. विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकार :-

(1) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगेः-

(2) रिहायषी और वाणिज्य विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी और वाणिज्य कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित नीतियों के अनुसार होंगें। तथापि, यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार योजना में यथा विनिर्र्दिष्ट होगा।

XIV. विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार :-

विशिष्ट प्लॉट/स्थल पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटर, भवन संहिता/नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/स्थल के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा षासित होंगे।

XV. भवनों की अगली और पिछली ओर भवन पंक्ति :-

ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी। XVI. वास्तुकला संबंधी नियंत्रण :-

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अधीन बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।

XVII. कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढील :-

कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है,-

(क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास हेतु, बशर्तें उपनिवेशक द्वारा यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए क्रय की गई हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग हेतु (औद्योगिक कालोनी से भिन्न)

परन्तु-

(i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो;

(ii) सरकार की संतुष्टि हो गई हो कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के आबंटन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;

(iii) भू-स्वामी, नियमों के अधीन यथा अपेक्षित भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथा (iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों जब कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाये, का भुगतान निदेषक को करने का वचन देता है और अंतरिम अवधि में बहिःस्राव के निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्याः- इस विनियम में प्रयुक्त षब्द "क्रय" से अभिप्राय है, विभिन्न प्रयोजनों इत्यादि हेतु ऐसी अवधि, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए पूर्ण स्वामित्व अधिकारों/पट्‌टा अधिकारों का अर्जन।

XVIII. सघनता :-

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर, ड्राईग में दर्शायी गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त, नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी रिहायषी सैक्टर में भी लागू होगी।

XIX. कृषि अंचल में आबादी देह के बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था :-

केवल भू-स्वामी (स्वामियों) को वास्तविक उपयोग के लिए फार्म गृहों की अनुमति दी जाएगी बषर्तें कि किसी षहरी क्षेत्र में उसका अपना कोई आवास नहीं हो, चूंकि कृषि अंचल में फार्म गृहों को अनुमत करने के लिए वास्तविक उद्‌देष्य फार्म के छोटे भाग पर कृषकों की आवासीय आवष्यकताओं को पूरा करना है, ताकि वह उस फार्म3530 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) पर निवास करने केे दौरान अपने कृषि उत्पाद की देख-रेख कर सकें। इसलिए आबादी देह के बाहर कृषि अंचल में निम्नलिखित षर्तों पर फार्म गृह अनुमत किया जा सकता है, यदि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ या इससे अधिक हैः

(iii) दूरी :

कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर बशर्तें कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है तो गृह का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगाः-

(iv) पहुँच सड़क :-

राजस्व रिकार्ड में परिभाषित कोई राजस्व रास्ता/सड़क।

(v) तहखाना :-

तहखाना, भू-तल आच्छादन की अधिकतम सीमा तक अनुमत किया जाएगा और उपयोग हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अनुसार अनुज्ञात हैं।

(vi) पुष्तवान, अटारी तथा परछती तल :-

पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त निर्बन्धनों के साथ-साथ विकास योजना के अंचल विनियमों के खण्ड-II में दी गई परिभाषा में नियत निर्बन्धनों के अध्यधीन दी जायेगी। (vii) सेवायें, जल आपूर्ति तथा जल-निकास :-

(क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है, तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) डेरी फार्म के मामले में छायावानों की सफाई हेतु खुली स्वच्छ निकास नालियां अथवा ढकी हुई निकास नालियों की व्यवस्था की जाये, सभी भवनों के मामले में, वर्षा जल के निकास हेतु निकास नालियों की व्यवस्था की जानी है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) 3531 (ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मानव और पशुओं के अपषिष्ट निस्तारण के लिए मलाष्य की व्यवस्था की जाये।

(घ) मलाष्य और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में यथा उपबन्धित अनुसार होगी ;

(viii) स्वामी को फार्म हाऊस की मुख्य आवासीय इकाई और उसके अनुषंगी भाग के इर्द-गिर्द चार दीवारी के निर्माण की अनुमति दी जायेगी तथा फार्म के षेष क्षेत्र के इर्द-गिर्द कंटीली तारों वाली बाड़ लगाने की अनुमति होगी।

(ix) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा यथा घोषित अत्यधिक षोषित अथवा सकंटमय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में फार्म हाऊस की स्थापना हेतु भुमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति पर विचार किया जायेगा :

परन्तु सरकार कृषि अंचल के उचित उपयोगिता के लिए राज्य सरकार/राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संषोधन कर सकती है।

XX. सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों और साईबर पार्कों/साईबर षहरों के लिए उपबन्ध :-

(i) अवस्थिति :-

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी;

(ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए या तो औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में किन्हीं विनिर्माण इकाईयों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ग) साईबर षहर :- ऐसी सुविधा की अवस्थिति सरकार द्वारा सुनिष्चित की जाएगी।

(ii) आकार :-

(iii) विविध :-

I. पार्किंग :-

पार्किंग, समय समय पर यथा संषोधित, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के उपबन्धों के अनुसार होगी। II. अन्य क्रियाकलाप :-

(क) आनुषांगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे बैंक, रैस्टोरैन्ट, इंष्योरैंस कार्यालय इत्यादि, को साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के कुल क्षेत्र के 4 प्रतिषत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी;

(ख) साईबर षहर के क्षेत्र का केवल 5 प्रतिषत क्षेत्र वर्ग आवास के लिए अनुमत किया जायेगा तथा इस साईबर षहर का कुल क्षेत्र 4 प्रतिषत वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोगों के लिए अनुमत किया जायेगा;

(ग) साईबर षहर में रिहायषी प्लाटिड विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(घ) किसी साईबर षहर परियोजना के लिए यदि कृषि अंचल में अनुज्ञात हो, तो उद्यमी जल-आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं जैसे मल जलनिस्तारण/निकास नालियां इत्यादि का प्रबन्ध करेगा। III. सरकार कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जैसा समय-समय पर आवष्यक समझे।

XXI. संचार टावरों की स्थापना :-

नियंत्रित क्षेत्र के भीतर संचार टावर स्थापित करने के लिए अनुमति, समय-समय पर यथा सषोंधित विभाग की पालिसी/अनुदेषों दिनांक 10 मार्च, 2015 के अनुसार प्रदान की जाऐगी।

XXII. भूकंम्पीय आपदा से सुरक्षा :-

विकास योजना क्षेत्र में सभी विकास/भवन क्रियाकलापों को भारतीय मानक आई.एस. 1893ः2002, के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार, विकास योजना क्षेत्र में भूकम्पीय क्रियाकलापों की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समग्र षहरी विकास, घटना की उक्त तीव्रता की सम्भाव्यता हेतु सुरक्षा के लिए जांच की जाएगी तथा भवनों तथा अवसरंचना में अपेक्षित भूकम्पीय प्रतिरोध जो आवष्यक पाया जाए, उन्नत किया जाएगा।3532 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) XXIII. नियंत्रित क्षेत्र में स्थित ईंटों के भट्‌टे :-

नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्‌टे सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सम्बंधित नीति/दिषा-निर्देषों के द्वारा षासित होंगें।

XXIV. विकास योजना में ढील :-

सरकार, अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने के दृष्टिगत ऐसे विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर, जो वह लगाना उचित समझे, साम्य और न्याय के सिद्धान्तों पर विकास योजना के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकती है।

परिशिष्ट क

भूमि उपयोगों का वर्गीकरण

परिशिष्ट-ख

मुख्य भूमि उपयोगों के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियां, सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी/मापदंडों तथा सैक्टर/कालोनी में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा अनुमत अनुसार अनुमत की जाएगी।

I.  रिहायशी अंचल

(i) आवासीय

(ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद गृह

(iii) जन उपयोगिता भवन

(iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हों

(v) स्वास्थ्य संस्थायें

(vi) सिनेमा

(vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय

(viii) परचून की दुकानें, ढाबे और रैस्तरां

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) ईंधन स्टेषन

(xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो/रिक्शा स्टैंड

(xii) नर्सरियां और हरित गृह3534 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) (xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें

(xiv) सितारा होटल

(xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र

(xvi) संचार टावर

(xvii) अतिथि/बोर्डिंग आवास

(xviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

II. वाणिज्यिक अंचल

(i) परचून व्यापार

(ii) थोक व्यापार

(iii) भांडागार और भंडारण

(iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक

(v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थाएं शामिल हैं

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा होने वाले अन्य स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि

(vii) व्यावसायिक स्थापनायें

(viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) जन उपयोगिता भवन

(xi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड

(xiii) पार्किंग स्थल, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा, आटो/रिक्शा स्टैंड

(xiv) नगर पार्क

(xv) संचार टावर

(xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसे निदेषक लोकहित में विनिष्चित करे।

III औद्योगिक अंचल

(i) हल्के उद्योग (ii) मध्यम उद्योग (iii) घृणाजनक और परिसंकटमय उद्योग (iv) भारी उद्योग (v) सर्विस उद्योग (vi) भांडारण और भंडारण (vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र (viii) ट्रक स्टैंड/बस स्टाप, टैक्सी तांगा और आटो/रिक्शा स्टैंड (ix) सेक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम तीन प्रतिषत की सीमा के अध्यधीन जन उपयोगिता, सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबे, रैस्टोरैन्ट, दो/तीन/पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय निम्नानुसार हैंः-

(x) ईंधन स्टेषन तथा सर्विस गैरेज (xi) निदेशक द्वारा अनुमत लिक्वीड पैट्रोलियम गैस गोदाम (xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौधोगिकी औद्योगिक इकाइयां (xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, औषधालय, नर्सिंग होम तथा क्लीनिकः

(xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़ में होगी। इस क्षेत्र का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ की यथा अद्यतन संषोधित पालिसी संख्या मिसलेनियस 388/पी.ए.(आरबी)/2015/7/16/2006-2टीसीपी, दिनांक प्रथम अक्तूबर, 2015 के अनुसार होगा।

(xv) संचार टावर (xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र, वेट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि (xvii) धर्म कांटा (xviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-एवं-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार हैः-

टिप्पण :- * वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे;

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्रकी अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन विचारा जाएगा। (xix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IV परिवहन तथा संचार अंचल

(i) रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन और साईडिंग

(ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र

(iii) हवाई अड्‌डा और हवाई स्टेशन3536 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) (iv) दूरभाष केन्द्र

(v) प्रसारण केन्द्र

(vi) दूरदर्शन केन्द्र

(vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि, बागवानी और नर्सरिज

(viii) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप-शैल्टर, टैक्सी, टांगा और ओटो/रिक्शा स्टैंड

(x) रसद केन्द्रों/कंटेनर यार्डस, अंर्तदेषीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेषन

(xi) धर्म कांटा

(xii) संचार टावर

(xiii) सैक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम 20 प्रतिषत की सीमा तक भांडागार

(xiv) वर्तमान नीति के अनुसार ढाबा।

V  जनउपयोगितायें

(i) जल सप्लाई, संस्थापनाएं जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं

(ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें मलजल षोधन संयंत्र तथा निपटान कार्य भी शामिल हैं (iii) विद्युत षक्ति संयंत्र तथा सबस्टेशन जिसमें ग्रिड सब स्टेशन भी शामिल हैं

(iv) गैस संस्थापनाएं तथा गैस वर्कस

(v) ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

VI  सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल

(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र, सचिवालय और पुलिस थाना

(ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

(iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें

(iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान जैसे थियेटर, ओपेरा हाउस इत्यादि जो मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के हों।

(v) रक्षा से सम्बन्धित भूमि

(vii) संचार टावर

(viii) ईंधन स्टेषन

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

VII खुले स्थान

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा क्रीड़ा मैदान

(ii) पार्क तथा हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग।

(iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट इत्यादि

(iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ फयूल फिलिंग स्टेषन, बस पंक्ति/शैल्टरHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) 3537 (v) अनुसूचित सड़कों तथा मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं जैसे इलैक्ट्रक ग्रिड स्टेषन, प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति लाइनें सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें।

(vi) जल निकाय/झील/जल पुर्नभरण क्षेत्र

(vii) संचार टावर

(viii) मेला स्थल तथा बहु उपयोगी मैदान

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

VIII कृषि अंचल

(i) कृषि, बागवानी, डेयरी और मुर्गी पालन

(ii) आबादी देह के भीतर गांव घर

(iii) अंचल विनियम XIX में यथा निर्धारित निर्बन्धनों के अध्यधीन, आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस (iv) वन रोपण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग

(v) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित हो

(vi) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र

(vii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन

(viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा

(ix) बेतार केन्द्र

(x) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल

(xi) मौसम कार्यालय

(xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली कार्य और सिंचाई के लिए नलकूप

(xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्भे

(xiv) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर, खदानें और क्रेशिंग शामिल है, जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल पर, के अधीन रहते हुए हैं।

(xv) शमशान और कब्रिस्तान

(xvi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xvii) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय उर्जा षक्ति संयंत्र

(xviii) निदेशक के ुअनुमोदन से तरल पैट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गोदाम

(xix) ग्रामीण उद्‌योग स्कीम/लघु उद्‌योग औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमति दी जाएगी, बषर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हो, के इर्द गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए।

(xx) अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अलावा सार्वजनिक सड़क/रास्ता जिसकी चौड़ाई 30 फीट से कम है, पर गैर प्रदूषणकारी मध्यम और बडे़ पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग;बषर्ते कि ऐसी स्थापना, यदि कोई हो, के लिए यथा लागू सुरक्षा स्थापना के आसपास निर्बन्धित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए ।

(xxi) निर्बन्धित/हरित पट्टी के बाहर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ ढाबे, बैंक्विट हाल, लघु रैस्टोरैन्ट, मोटल, होटल रिर्सोटज तथा मन बहलाव पार्क/थीम पार्क निम्न अनुसार हाेंगेः

परन्तु पहुंच अनुज्ञा, यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है, तो कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) से प्राप्त की गई है।

(xxii) बेंक्विट हाल :-

नगरपालिका सीमा के भीतर विवाह महल/बैिंक्वट हॉल की व्यवस्था षहरी स्थानीय निकायों के विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय समय पर संषोधित नीति के अनुसार होगा । (xxiii) माईक्रोवेव टावर/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxiv) संचार टावर

(xxv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा अथवा कार्य हेतु अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण कंक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

(xxvi) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-एवं-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार है :-

टिप्पण : * वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे;

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/ प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन विचारा जाएगा।

(xxvii) ंधर्म कांटा

(xxviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IX बिल्कुल निषिद्ध उपयोगः-

उचित अनुज्ञप्ति के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण

परिषिष्ट-1

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के स्कोप/परिभाषा में सम्मिलित किए गए उद्योगों की श्रेणियां :-

(क) कम्प्यूटर डिवाईसिेज के अन्तर्गत :- डैस्क्टाप पर्सनल कम्पयूटरर्स सरवर्स3540 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) वर्क स्टेशन नोडस टरमिनलस नैटवर्क पी.सी. होम पी.सी. लैपटॉप कम्पयूटरर्स नोट बुक कम्पयूटरर्स पामटॉप कम्पयूटरर्स/पी.डी.ए.

(ख) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :-

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.) एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए./कोम्बो/पी.सी.एम.आई.सी.ए. एस.आई.एम.एम.मेमारी डी.आई.एम.एम.मेमोरी सैन्ट्रल प्रोसैंसिग यूनिट(सी.पी.यू.) कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई. / ऐरे प्रोसैसर का प्रौसेसर / प्रोसैसर पावर मोडयूल / अपग्रेड

(ग) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :-

हार्ड डिसक ड्राईवस/हार्ड ड्राईवस आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर फलोपी डिस्क ड्राईव सी.डी.रोम डाईव टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी. आपटिकल डिस्क ड्राईव अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(घ) अन्य :- की बोर्ड मोनीटर माऊस मल्टीमीडिया किट्‌स

(ड.) प्रिन्टर तथा आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :-

डोट मैट्रिक्स लेजरजेट इन्कजैट डेस्कजैट एल.ई.डी. प्रिन्टर्स लाईन प्रिन्टर्स प्लाटर्स पास बुक प्रिन्टर्स

(च) नेटवर्किंग उत्पाद के अन्तर्गतः-

हब्ज रूटर्स स्विचिस कोन्सनट्रेटर्स ट्रांसरिसिवर्सHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) 3541 (छ) सोफटवेयर के अन्तर्गत :-

एप्लीकेशन्स साफटवेयर आपरेटिंग सिस्टम मिडल वेयर/फर्म वेयर

(ज) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाली पावर सप्लाई के अन्तर्गत :-

स्विच मोड पावर सप्लाई अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(झ) नेटवर्किंग/केबलिंग तथा उससे संबंधित उपकरण :-

(सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल कोपर केबल केबल्स कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक जैक पैनल्स, पैच कोर्ड माऊंिटंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक सरफेस माउंट बक्से

(ञ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत :-

सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क फलोपी डिस्क टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी. रिबन्स टोनर्स इन्कजैट कारटेजिस आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(ट) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :-

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी. प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी. टं्राजिस्टर्स इन्टैगे्रटिड सर्किट्‌स/आई.सी. डायोड्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.डी. रेसिस्टर्स केपेसिटर्स स्विचिस (ऑन/ऑफ, पुश बटन, रोकर्स इत्यादि) प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज मेगनेटिक हेड्‌स, प्रिन्ट हैड्‌स कनेक्टर माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स फयूजिस

(ठ) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :-

टैलीफोन विडियो फोन फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड टैली प्रिन्टर्स/टैलेक्स मशीन

पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स. टैलीफोन एक्सचैंज

मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस3542 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) मोडम्स टैलीफोन आन्सरिंग मशीन टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स एन्टेना तथा मास्ट वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि वी.एस.ए.टीज. वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट' वीडियो एवं डिजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से के अन्तर्गत

(ढ) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया तथा सेवायें है जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनको :-

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए

• संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए; तथा

• या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर अवस्थित

टिप्पण :-

सेवाएं जो इनमें शामिल नहीं हैं, :

• सुदूर उत्पादन/विनिर्माण इकाइयां

• कम्पनियों के निगमित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं

• इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय निम्नलिखित सेवाएं जो उपरोक्त दिये गये मानदण्ड पूर्ण करती हैं, सम्मिलित होंगी :

(i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स

(ii) काल सैन्टरज़ (iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन (iv) डाटा प्रोसैसिंग (v) अभियान्त्रिकी तथा रचना (vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज (viii) मानव संसाधन सेवायें (ix) बीमा दावा प्रोसेसिंग (x) लीगल डाटा बेस (xi) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन

(xii) पे-रोल

(xiii) सुदूर रख-रखाव (xiv) राजस्व लेखाकरण (xv) वैब-साईट सर्विसेज

आनंद मोहन षरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, षहरी स्थानिय निकाय विभाग।

आनंद मोहन षरन, (पीएसयूएलबी-लिंक अधिकारी-I) प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) 3543

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

AND

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 20th September, 2019

No. CCP (NCR)/DDP/ FTD/2019/2125.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), and sub-section (5) of section 203 C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby publishes the Draft Development Plan-2031 AD for Fatehabad, along with restrictions and conditions, given in Annexure A and B proposed to be made applicable to the controlled areas specified in Annexure B.

Notice is hereby given that the Draft Development Plan shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director, Town and Country Planning Department, Haryana, Block A, Nagar Yojna Bhawan, Plot No. 3, Sector-18A, Chandigarh for the area falling outside Municipal Council limit and Director, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No. 11 – 14, Sector – 4, Panchkula, for the area falling within Municipal Council limit from any person with respect to the Draft Development Plan, before the expiry of the period so specified.

Drawings

1. Existing land use plan Drawing No. DTP (H) 921/72 has already been published in Haryana Government Gazette vide notification No. 8369-VDP-72/3957, dated the 22nd August, 1972.

2. Existing land use plan Drawing No. DTP (F) 198/2014, dated 28.11.2014 for Additional Controlled Area (Pocket-'A'), Fatehabad.

3. Existing land use plan Drawing No. DTP (F) 198/2014, dated 28.11.2014 for Additional Controlled Area (Pocket-'B'), Fatehabad.

4. Draft Development Plan 2031 AD Fatehabad bearing Drawing No. DTP (F) 242/2018, dated 16.05.2018/ 25.06.2019.

Annexure-A

Explanatory note on the Draft Development Plan Fatehabad-2031 AD for the controlled areas Fatehabad

I Introduction:-

Fatehabad was named after Fateh Khan S/o. Feroze Shah Tuglak in 1352 AD. The important monument is the 'LAT' or a stone pillar of Feroz Shah measuring slightly less than 5 meters in height and 1.90 meters in circumference at the base. It stands in the centre of the Idgah.

Humayun Ki Masjid is another monument. It is a small and unassuming but proportionate and well decorated small mosque. According to a legend, the Mughal Emperor, on his way to Amarkot, after his fateful defeat at the hands of the Sher Shah Suri, happened to pass through Fatehabad on Friday, and is said to have prayed at the mosque. Humayun's inscription was originally found here and later studded into the screen wall of the Idgah.

II Location and Regional Setting:-

The town of Fatehabad is situated on Delhi-Fatehabad Sulemanki road, (National Highway No. 9) and 48 kilometers in the North-West of Hisar. The town is located at 29º -31' North latitudes and 75º -28' East longitudes. It is a District Headquarter but not connected by rail. The nearest railway station is situated at Bhattu at a distance of about 17 kilometers from Fatehabad. The town being centrally located has become an important Mandi Town with agriculture as its main economic base.

III Physiography:-

The town has experienced considerable changes in its physical and functional structure, only in the recent past as a result of which some haphazard growth has taken place. Delhi-Hisar-Sulemanki road passes through the town, thus the shape of the town has emerged into linear form due to developments along the Highway. The Fatehabad minor flows from East to West dividing the town in two part. On the north side of the town there is low lying area. The town is floodable in the area between Ratia road and Bhuna road. Thus most of the development has taken place on the southern side of town in the vicinity of mandi area. The Sirsa3544 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) branch major distributory, flows on the eastern side of town. This is also acting as a source of water supply. The soil is sandy loam and the bearing capacity of soil is 1.08 kilogram per cubic centimeter. The ground water exists on average depth of 80 feet. The slope of the town is towards Ratia road. The town was flooded in 1991 and the area falling between Ratia and Bhuna road was submerged.

IV Demographic profile:-

Since the year 1951 population trends of Fatehabad have been quite encouraging. In 1971 town has a meager population of 22,630 persons only which increased to more than three times by 2011. The decennial population 1971 to 2031 is given below :-

Year Population

1971 22,630

1981 33,050

1991 45,500

2001 59,863

2011 83,793

2021 1,67,000

2031 4,44,750

Since Fatehabad town has been upgraded from sub-divisional level to district level head quarter in 1997, large number of offices including District Administration and Judicial Complex have come up in this town. The population of settlements covered in the urbanisable limit, in this proposed Draft Development Plan -2031, as per census 2011, is 70,777 persons (within Municipal Council limit), 4,731 persons (Fatehabad Rural) and in Basti Bhiwan including urban area settlement / colony falling outside Municipal Council but within urbanizable zone is 8,285 persons. Establishment and functioning of mini secretariat, judicial complex, 100 bedded hospital in sector-9, Medical College at Agroha, development of six new Haryana Shahari Vikas Pradhikaran Sectors, development of transport nagar and auto market, widening of roads, augmentation of water supply, effective measures of flood control, efforts of solid waste management, improvement of infrastructure in the educational, health-care and sports institutions is not only attracting the private sector in the urban land development but also generating an atmosphere for development towards Hisar as well as southern side of the town. This will result in increased job opportunities, better connectivity of town and demand for land. Keeping in view the above factors, the development plan has been formulated for population of 4,44,750 for the perspective year 2031 AD.

V Economic Characteristics:-

The economy is largely agriculture based and important activities of the town are services like trade and commerce followed by manufacturing and household industries forming significant portion in the economic base of the town. The town is well connected with the surrounding region through road network. It has a large grain market. It also commands cotton market.

VI Social Infrastructure:-

The town has degree college for each boys & girls, one industrial training institute, six senior secondary schools, eleven high schools, two middle schools and twenty primary and nursery schools. The town has one government hospital, one government Ayurvedic dispensary, twenty private clinics and one government veterinary hospital. The town has three clubs namely Fatehabad club, Lions club and Rotary club. There is one Tourist Complex named 'Papiha' which is attached to a town park also. There are five Dharamshalas in the town. The town has one stadium for sports. There is one community centre in the town for social gathering.

VII Physical Infrastructure:-

The town has one 33 Kilovolt sub-station, one 132 Kilovolt, one 220 Kilovolt Grid Station and one 440 Kilovolt grid station. The power is sufficient to meet the daily demand of various types of consumers. The town has one over head service reservoir with 5,00,000 liters capacity supported by Bhakra Canal water supply and there are 14 tube wells which are catering the need of the town. The existing water supply per capita is 25 gallons per capita per day. The drinking water is supplied thrice a day and there is no scarcity of drinking water.

The existing town is partly covered by the sewerage system. There is a two sewage treatment plant in the town. The town has one telephone exchange and one mobile tower along with internet facilities.

Water supply installation/water works for HSVP sector earmarked 25 acres approximate in sector-5 as per decision of joint inspection committee and water supply comes from Fatehabad Branch.

Land use proposals:-

The Draft Development Plan 2031AD Fatehabad has been prepared for the projected population to accommodate 4,44,750 persons to meet the requirement of various socio-economic activities in the town, land is rationally earmarked for different land uses taking into account the nature of town; inter linkages of town and the new status of town as District Head Quarter. Total Urbanizationable area is 3382 hectare including 319 hectare area under existing town for the population of 4,44,750 persons assuming over all density of 131 persons per hectare. The extent of various uses is given below:-

Description of various land uses

1 Residential:-

The Draft Development Plan-2031 of Fatehabad town has been designed for the projected population of 4,44,750. In this Plan, an area of 1779 hectares has been reserved for residential purpose on the basis of average residential density of 250 persons per hectare. The sector 3 part, has been developed by the Haryana Shehri Vikas Pradhikaran. Sector 4, 5 part, 9, 11 and 11-A already stand acquired by the Haryana Shahari Vikas Pradhikaran and reserved for low cost housing in sector - 9 and same has been transferred to Haryana Housing Board. Sector- 1, 2, 2-A part, 7-A part, 8, 12, 13 and 15 also purposed for residential purposes. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Affordable Group Housing policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy (DDJAY), 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector. All residential sectors would be developed on neighborhood planning concept.

Apart from the proposal to increase the density, the following provisions have also been made in Development Plan:

(a) The additional area for infrastructure provided in the already planned/developed residential sectors to meet out the requirement of the additional population.

(b) The minimum width of the roads in a residential colony/sector shall not be less than 12 meters or as per the applicable policies.

(c) The minimum area for parks/open spaces in a residential colony/sector shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norm of 2.5 square meters per person.

2 Commercial:-

In order to cater to the commercial needs of Fatehabad town, an area of 174 hectares has been reserved for commercial purposes. The above commercial area includes sector 3 part, 13-A, 14 part, 17-A part & 18 part and commercial sector-10 will be developed as district shopping centre. One informal commercial site measuring 200 Sqm. provided in sector-1. The existing grain-market of the town is located in a very congested3546 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) area so an area of 41 hectare for additional grain market has been allocated in sector-18(part) which has been developed by Haryana State Agriculture Marketing Board. An Auto Market has developed along National Highway number-9 in an un-organized way, causing traffic jams and accidents. Grain market is existing in congested area so an area measuring 41 hectare has been reserved for grain market in sector 18 part which is being developed by Marketing Board. In order to solve this problem, the said Auto-market has been shifted to a new site, earmarked in sector-17-A (part). The local commercial needs of each sector would be accomplished within those sectors by developing local shopping centres on neighbourhood pattern.

3 Industrial:-

In this Draft Development Plan, the industrial character of the town has further been strengthened by proposing industrial area of 412 hectares on National Highway which is sandwiched between newly constructed 4- lane National Highway-9 on north and old alignment of National Highway number-9 on south. There is potential for agro industries in Fatehabad. The sectors proposed for the industrial purpose are 14 (part), 17, 19 part, 20, 21 and 22.

4 Transport and communication:-

In the Draft Development Plan, an area of 380 hectares has been proposed for Transport and Communication use. The existing Hisar-Sirsa National Highway number-9 passes through congested parts of the town, which frequently remains choked at various points. For smooth flow of the traffic, one 4-lanned northern peripheral (V-1) road stand constructed by National Highway Authority of India on north of Fatehabad town and another southern periphery V-2 road has been proposed as shown in the Draft Development Plan. No Railway line is passing through the Fatehabad town. For Intra-city traffic, a network of 45 meters wide roads at a distance of 1 kilometer to 1.5 kilometers, on the grid iron pattern, have been proposed. These sector roads have been shown as V-3 roads on the Development Plan.

Apart from this, sector 18 (part) and 19 (part) has also been proposed for Transport nagar. Location for transport nagar is most suitable as same is adjacent to industrial sectors and grain market and is also easily approachable through 4-lannes alignment of National Highway number-9 (northern peripheral road), old alignment of National Highway-9 and proposed southern peripheral road. An area of about 8 hectare has been allotted for Bus Stand which is under construction in sector-5.

5 Public utility zone:-

In order to cater to the needs of projected population of 4,44,750 persons an area of 41 hectares has been reserved for public utilities in urbanisable zone. Further 59.96 hectare land has already been developed by concerned department in agriculture zone for purpose of public utility. The area reserved under public utilities is proposed in sectors 5 part, 6 part and 13. In addition to this, public utilities have been proposed in Agriculture zone.

In this Development Plan, all Public Utilities which stand developed at site have been accommodated as such. For existing and proposed electric sub station, an area of 21.38 hectare has been earmarked in sector 6. Water works has been earmarked in sector 5 for Haryana Shahari Vikas Pradhikaran sectors. Two no. of Sewage Treatment Plant in agriculture zone, (on Majra Road and Khairati Khera road) are functional. Drinking water is available for future population of city from Sirsa major distributory and Fatehabad branch. Right of way of HT lines shall be maintained as per relevant code/rules while preparing detailed sectoral plans.

6 Public and semi-public use zone:-

An area of 231 hectares has been proposed to be developed as Public and Semi Public uses in the Draft Development Plan. Public and Semi-Public uses would also accommodate town level community facilities such as Technical Colleges, Technical Training Institutes, Medical Institutes, Hospitals, Fire Station and Government Offices etc. The neighborhood level community facilities such as Schools, Colleges, Dispensaries, Community Centers, Religious Buildings etc. would be provided in residential sectors as per norm at the time of preparation of layout plans of the sectors. The area reserved under Public and Semi Public Use is proposed in sectors 3 Part, 5 Part, 6 Part, 7, 7-A Part and 16.

7. Open spaces and green belts:-

The area under major open spaces as reserved in Draft Development Plan is 365 hectares including water body of 25 acres in existing town for reservations of Chilly Lake, Open Spaces have been proposed in sector 2-A part and 17A part. Other open spaces have been provided mainly in linear fashion in the form of 30 meter wide green belts along Southern periphery road & 30M wide green belt proposed on both side Northern periphery road. 30/60 meters wide green belts along National Highway number-9 and 30 meters wide green belts outside Municipal Council limit along Scheduled roads.

No construction would be allowed in the said green belts except petrol pumps and other structures as per the provision of section-3 of the Punjab Act 41 of 1963, which are required for maintenance and preservation of green belt. A site of Mela Ground of the town has been proposed in sector-2-A.

8 Agriculture zone:

The remaining area surrounding the urbanization proposals, which is predominantly agricultural, is proposed to be reserved as agriculture zone. An agriculture zone, however, would not eliminate the essential building activities within this area, such as the extension of the existing village contiguous to abadi-deh, if undertaken under project approved or sponsored by Government, and ancillary facilities necessary for the maintenance and improvement of this rural area.

Approximately, 8 hectares and 5 hectare has been earmarked for dairy farming on Bighar road and Daulatpur road respectively. Further, 13 hectares area for solid waste management have been earmarked on Daulatpur road in agriculture zone. Two sites of 132 Kilovolt electric sub-station on 10 acre have been earmarked on Hisar road near village Dangar and Daulatpur road, one site for 220 Kilovolt electric sub-station on 15 acres has been earmarked on Majra road, near controlled area boundary.

Zoning regulations:

The legal sanctity to the proposals regarding land use is being given to the effect by a set of zoning regulations which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also very elaborately detail out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major and uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce proper control.

Annexure-B

Zoning Regulations :-

Governing use and development of land in the controlled area around Fatehabad as shown in Drawing No. DTP (F) 242/2018, dated 16.05.2018/25.06.2019.

I. General :-

1. These zoning regulations forming part of the Draft Development Plan for the controlled areas around Fatehabad shall be called zoning regulation of Draft Development Plan for the controlled areas.

2. The requirements of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Draft Development Plan and shall be in addition to the requirements of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the rules framed there under.

II. Definitions : -

In these regulations :-

(a) 'Approved' means approved by the competent authority;

(b) 'Building Code' means, the Haryana Building Code 2017;

(c) 'Building rules' means the rules contained in part VII of the rules;

(d) 'Drawing' means Drawing No. No. DTP (F) 242/2018, dated 16.05.2018/25.06.2019.

(e) 'Floor Area Ratio (FAR)' means a quotient obtained by dividing the multiple total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

total covered area

FAR=

x 100

plot area

For the purpose of calculating FAR, cantilevered permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking and pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, water tank, open court yard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided that area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor;

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square metres, it shall not be counted in FAR;

(f) 'Fuel Station' means the fuel filling station providing retail supply of fuel for automobiles which shall include petrol pumps, CNG station, bio fuels, charging station, battery providing stations etc; (g) 'Group Housing' means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(h) 'Light Industry' means industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes or odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(i) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, atta chakkies with power, laundry, dry cleaning and dyeing repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of household utensils, shoe making and repairing, fuel depots etc. provided no solid fuel is used by them.

(j) 'Medium Industry' means all industries other than Light Industry and Local Service Industry and not omitting obnoxious or injurious fumes and odours;

(k) 'Extensive Industry' means an industry set up with the permission of the Government and in extensive, employing more than 100 workers and may use any kind of motive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(l) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);

(m) 'Obnoxious or Hazardous Industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench, unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community.

(n) 'Material Date', 'material date' means the date of publication of notification of various controlled areas declared as under:

(o) 'Non-conforming use' in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the Draft Development Plan.

(p) 'Public Utility Service Building' means any building required for running of public utility services such as water supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal service including a fire station.

(q) 'Rules' the Rules framed under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965.

(r) 'Sector Density' and 'Colony Density' shall mean the number of persons per hectares in sector area or colony area or colony area as the case may be;

(s) 'Sector Area' and 'Colony Area' shall means the area of sector or of colony indicated as such in the Development Plan;

Explanation:-

(1) In this definition the 'Sector Area' or 'Colony Area' shall mean the area of the Sector or of Colony as shown on the drawing on the approved layout plan of the colony/sector which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be.

(2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;

(3) In the layout plan of colony or sector, other than industrial colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the colony/sector;

(4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 50 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;

(5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area;

(t) 'Site Coverage' means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(u) The terms 'Act', 'Colony', 'Colonizer', 'Development Plan', 'Sector' and 'Sector Plan' shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and rules, 1965 framed thereunder.

(v) 'Farm House' means a house constructed by the owner of a farm at his land for the purpose of:

(i) Dwelling unit, i.e. main use,

(ii) Farm shed i.e. Ancillary use.

Notes:-

(1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding 'provision of farm houses outside adadi- deh in agricultural zone'.

(2) 'Farm sheds' shall be governed by the restriction mentioned in clause XIX regarding building control and site specifications.

(w) 'Ledge or Tand' mean a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one metres;

(x) 'Loft' shall mean an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;

(y) 'Mezzanine floor' means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the area of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres (clear height) above floor level;

(z) 'Subservient to Agriculture' mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of "agriculture" such as tubewells, pump chambers, wind mills, irrigation drains, pucca platform, fencing and boundary walls, water hydrants etc;

(za) 'Rural Industries Scheme' means industrial unit, which is registered as rural Industries schemes by the Industries Department;

(zb) 'Small Scale Industries' means Industrial unit, which is registered as Small Scale Industry by the Industries Department.

(zc) 'Agro based Industries' means an industrial unit, which uses food grains, fruits or Agro waste as raw- material;

(zd) 'Information Technology Industrial Units' means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(ze) 'Cyber Park/ Information Technology Park' means an area developed exclusively for locating software development activities, and Information Technology Enabled services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(zf) 'Cyber City' means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information3550 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) Technology concept and germination of medium and large software companies Information Technology Enabled services; wherein no manufacturing units may be allowed;

(zg) 'Green Belt' shall mean, strips of land along sector/arterial road shown in the development plan primarily meant for the widening of the sector/arterial road in future.

(zh) Any other term shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, (Punjab Act 41 of 1963) and the rules 1965 framed there under;

III. Major land uses/zone :-

1. (i) Residential zone

(ii) Commercial zone

(iii) Industrial zone

(iv) Transport and communications zone

(v) Public Utility zone

(vi) Public and semi-public zone (Institutional zone)

(vii) Open Spaces zone.

(viii) Agriculture zone.

2. Classification of major land uses is according to Appendix ' A'.

IV. Division into sectors:-

Major land uses mentioned at Serial No. (i) to (vii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown on the concerned development plan drawing and each sector shall be designated by specific number as indicated on the drawing.

V. Detailed land uses within major uses:-

Main ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land use zone are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI. Sector not ripe for development:-

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from considerations of compact and economical development of the controlled area, till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for the sectors are ensured to his satisfaction.

VII. Sectors to be developed exclusively through government agencies/instrumentalities:-

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII. Land reservation for major roads:-

(1) Land reservation for major roads marked in the Drawing shall be as under:

(2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies.

(3) Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies.

IX. Non-conforming uses either existing or having valid charges of land use permission:-

1. With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zone in the development plan, such industrial non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years, provided that the owner of the industry concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges, toward, the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

(b) During the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

(c) Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non-conforming use.

2. With regard to the projects having valid change of land use permission and located in the zones other than conforming use zone in the development plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:

(a) undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges, toward, the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf; and

(b) During the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X. Discontinuance of non-conforming uses:-

1. If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

2. If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

3. After the discontinuance of projects included under clauses IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

4. After a lapse of period fixed under clause IX(1) the land shall be allowed to be re-developed or used only for conforming use.

XI. The development to conform to sector plan and zoning plan :-

Except as provide in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII. Individual site to form part of approved layout or zoning plan :-

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless,-

(i) the plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and

(ii) the plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII. Minimum size of plots for various types of buildings:-

(2) The area norms for group housing colony plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.

XIV. Site coverage/ height and bulk of building under various types of buildings:-

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV. Building lines in front side and rear of building:-

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI. Architectural control:-

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared as per clause 6.4 of Haryana Building Code 2017.

XVII. Relaxation of agricultural zone:-

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan:-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.

(b) for use of land as in individual site (as distinct from an industrial colony).

Provided that:

(i) the land was purchased prior to the material date;

(ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules;

(iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation :–

The word 'purchase' used in this regulation shall mean acquisition of full proprietary rights/lease right for such period as may be specified by the Government for different purposes etc.

XVIII. Density :-

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Affordable Group Housing policy. 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

XIX. Provision of farm house outside abadi- deh in agricultural zone:-

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner(s) provided he does not own a house in any urban area because the real object for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions:-

(iii) Set back:-

It shall be at least 10 meters away from the edge of the agricultural land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:

(iv) Approach road:-

Any revenue rasta/ road is defined in the revenue record.

(v) Basement:-

Basement shall be permitted to the maximum extent of ground floor coverage and uses are permitted as per the Haryana Building Code-2017.

(vi) Ledge, loft and mezzanine floor:-

Ledge, loft and mezzanine floor shall be permitted within the building subject to the restrictions above as well as the restrictions stipulated in the definition given in clause–II of zoning regulations of Development Plan.

(vii) Service water supply and drainage:-

(a) Good potable water supply should be available in the farm for human consumption in case of farm house is built.

(b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of Dairy farms, Drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.

(c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as per provisions of Rules.

(d) The distance between the septic tank and open well or tubewell shall be as provided in the Rules.

(viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary portion thereof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.

(ix) The CLU permissions for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over exploited or critical areas as declared by Central Ground Water Board.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any scheme sponsored by the State Government/State Agency for the proper utilization of the rural zone.

XX. Provision of information technology units and cyber parks/cyber cities:-

(i) Location :-

a) Information Technology Industrial Units will be located in Industrial Areas/Industrial Zones only;

b) Cyber Parks/Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial abutting sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks.

(c) Cyber Cities:- The location of such a facility will be decided by the Government;

(iii) Miscellaneous :-

(I) Parking :-

Parking will be as per the provisions of Haryana Building Code 2017 as amended from time to time.

(II) Other Activities :-

(a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the gross area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) Only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the Cyber City shall be permitted for Commercial/Institutional uses.

(c) No residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;

(d) For a Cyber City Project if allowed in Agricultural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc; (III) The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI. Setting up of communication towers:-

Permission of Mobile Towers within the Controlled area shall be granted as per the policy instructions of Departments memo dated 10.03.2015 and as amended from time to time.

XXII. Safety against seismic hazards:-

All the developments/building activities in the Development Plan area shall be carried out keeping in view the intensity of the seismic activity in development plan area, as per Seismic zone map of Indian Standard IS 1893:2002, in order to take care of the same the whole urban development shall be checked for safety against said intensity probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in buildings and infrastructure as found necessary.

XXIII. Brick klins in controlled areas:-

Sitting of the brick kilns in the Controlled Areas shall be governed by the respective policy/ guidelines issued by the Competent Authority from time to time.

XXIV. Relaxation of development plan:-

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the development plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

Appendix-A

Classification of land uses

Appendix-B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and/or at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony Plan.

I Residential zone :-

(i) Residence

(ii) Social community religious and recreational buildings

(iii) Public utility buildings.

(iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

(v) Health institutions.

(vi) Cinemas

(vii) Commercial and professional offices.

(viii) Retail shops, dhabas and restaurants.

(ix) Local service industries.

(x) Fuel stations.

(xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand.

(xii) Nurseries and green houses.

(xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use.

(xiv) Starred hotels.

(xv) Clubs/community Centres.

(xvi) Communication Towers.

(xvii) Guest/Boarding Houses.

(xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide.

II Commercial zone :-

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc.

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres, club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences on the first and higher floors.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Fuel stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga and auto/rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers.

(xvi) Any other use which the Director in public interest may decide.

III Industrial zone :-

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry

(iv) Heavy industry

(v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Parking, loading and unloading area

(viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of 3 percent of the total area of the sector as under: -

(x) Fuel stations and service garages.

(xi) Liquid Petroleum Gas godowns permitted by the Director.

(xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units

(xiii) Health Facilities like Hospital, Dispensary, Nursing Home and Clinic as under:

(xiv) Industrial Colony with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo no. Misc.388/PA(RB)/2015/7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 as amended upto date.

(xv) Communication Towers

(xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants

(xvii) Weighing Bridge

(xviii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV Transport and communication zone :-

(i) Railway yards, railway station and siding.

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots and parking areas.

(iii) Airports and Air Stations.

(iv) Telephone exchange.

(v) Broadcasting stations.

(vi) Televisions station.

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places.

(viii) Fuel stations and service garages.

(ix) Parking spaces, bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/ rickshaw stands.

(x) Logistics Hubs/Container Yards, In land container Depot, Container Freight Station.

(xi) Weighing Bridge.

(xii) Communication Towers.

(xiii) Warehouses upto a maximum limit of 20% of the total area of the sector.

(xiv) Dhabas, as per prevailing policy.

V Public utilities :-

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations including sewage treatment plants and disposal works.

(iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Solid Waste management Sites.

VI Public and semi public uses zone :-

(i) Government offices ,Government Administration centres, secretariats and police station.

(ii) Educational, cultural and religious institutions.

(iii) Medical health institutions.

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly oncommercial nature

(v) Land belonging to defence.

(vi) Dhabas, Restaurants as under: -

(vii) Communication Towers.

(viii) Fuel Station.

(ix) Any other use which Government in public interest may decide.

VII Open spaces :-

(i) Sports ground, stadium and play grounds.

(ii) Parks and green belts, garden and other recreational uses.

(iii) Cemetreies crematories etc.

(iv) Fuel stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director.

(v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Water bodies/ Lakes/water recharge zone.

(vii) Communication Towers.

(viii) Mela Ground and Multipurpose Ground.

(ix) Any other use, which the Government may in Public interest decide.

VIII Agriculture zone :-

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-deh.

(iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restriction as laid down in zoning regulation XIX.

(iv) Afforestation development of any of the part for recreation.

(v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government, or State Government.

(vi) Milk chilling station and pasteurisation plant.

(vii) Bus Stand and railway station.

(viii) Air ports with necessary buildings.

(ix) Wireless stations.

(x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director.

(xi) Weather stations.

(xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation.

(xiii) Telephone and electric transmission lines and poles.

(xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site.

(xv) Cremation and burial grounds.

(xvi) Fuel stations and service garages.

(xvii) Renewable and non-renewable energy power plants.

(xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director.

(xix) Rural Industry Scheme/Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the 'Works Defence Act, 1903' around Defence installations, if any:

(xx) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxi) Dhabas, Banquet Hall, Small Restaurants, Motels, Hotels, Resort and Amusement Park/ Theme Park along National Highway / Scheduled Roads in the area outside restricted/ green belt as under:

Provided the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works Department (Building and Roads) if the site is located on scheduled road.

(xxii) Banquet Hall :-

Note: The provision of marriage palace/Banquet Hall within the Municipal Limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxiii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centers and Telecommunication Centers

(xxiv) Communication Towers.

(xxv) Ready mix concrete Plants, Wet Mix Plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

(xxvi) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xxvii) Weighing Bridge.

(xxviii) Any other use, which Government may in Public Interest, decides.

IX Uses strictly prohibited :-

Storage of Petroleum and other inflammable material without proper license.

Appendix-1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry

(A) Computing Devices including

Desktop

Personal Computer

Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA

SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/UpgradeHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) 3563

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

C.D. ROM Drives

Tape Drives DLT Drives/DAT

Optical Disk Drives

Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board

Monitor

Mouse

Multi-media Kits

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix

Laserjet

Inkjet

Deskjet

LED Printers

Line Printers

Plotters

Pass-book Printers

(F) Networking products including

Hubs

Routers

Switches

Concentrators

Trans-receivers

(G) Software including

Application Software

Operating system

Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fibre Cable

Copper Cable3564 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 20, 2019 (BHDR. 29, 1941 SAKA) Cables

Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors

Microphones/Speakers

Fuses

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Muxes

Modems

Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India.

• Delivered over communication network., and

• Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

Remote production/manufacturing units

The Corporate offices of companies or their local branches

Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations

(ii) Call Centres

(iii) Content Development or Animation

(iv) Data Processing

(v) Engineering and Design

(vi) Geographic Information System Services

(vii) Human Resource Services

(viii) Insurance Claim Processing

(ix) Legal Database

(x) Medical Transcription

(xi) Payroll

(xii) Remote Maintenance

(xiii) Revenue Accounting

(xiv) Supports Centres and

(xv) Web-site Services.

ANAND MOHAN SHARAN, Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department.

ANAND MOHAN SHARAN, (PSULB-Link Officer-I) Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.

57388—C.S.—H.G.P., Chd.