REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF HARYANA FOREST DEPARTMENT FOR THE YEAR 2017-18

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Supplement—II

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 45-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 5, 2019 (KARTIKA 14, 1941 SAKA )

General Review

हरियाणा वन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2017-18 की समीक्षा

दिनांक 15 अक्तूबर, 2019

क्रमांक ST/93.— हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके लगभग 81 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर खेती की जाती है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 44,212 वर्ग कि. मी. है जो कि भारतीय संघ के कुल भू-भाग का केवल 1.3 प्रतिशत है। राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र 1,767 वर्ग कि. मी. है जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 4 प्रतिशत है। अधिकांश वन क्षेत्र सड़कों, नहरों, बांधों तथा रेलों के साथ लगती स्ट्रीप के रूप में है। इसे भारतीय वन अधिनियम-1927 के तहत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है।

राज्य में वन एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 6.79 प्रतिशत भाग पर विद्यमान है (एफ.एस.आई., देहरादून द्वारा प्रकाशित भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट-2017 के अनुसार), जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में अंकित है कि देश का कम से कम 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन एवं वृक्षावरण के अधीन होना चाहिए। हरियाणा राज्य ने वर्ष 2006 में अपनी राज्य वन नीति तैयार की जिसके अन्तर्गत राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र को चरण बद्ध तरीके से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। चूंकि हरियाणा में वनों के अधीन बहुत कम क्षेत्र हैं, इसलिए वन विभाग का प्रयास राज्य में वन और वृक्षावरण वृद्धि का संरक्षण करना है। इस दिशा में वन विभाग विभिन्न वन उपज योजनाओं को लागू करके वनों और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने के सभी प्रयास कर रहा है।

वर्ष 2017-18 में 1.60 करोड़ पौधों के लक्ष्य के विरुद्ध 1.49 करोड़ पौधे (विभागीय पौधारोपण-1.18 करोड,़ वितरित पौधे-0.31 करोड़) लगाए गए। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में पौध वितरण, रोपण लक्ष्य का 21 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान प्लान स्कीमों का खर्च 314.71 करोड़ रुपये रहा।

वर्ष 2008-09 से कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और सम्पूर्ण राज्य में वन एवं वृक्षावरण बढ़ाने के लिए, "कृषि वानिकी का विकास-क्लोनल और नॉन क्लोनल" नामक एक योजना शुरु की गई। इस स्कीम का मुख्य उद्‌देष्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि भूमि पर क्लोनल सफेदे के पौधे लगाना है। यह स्कीम राज्य के किसानों की आय वृद्धि और काष्ठ आधारित ईकाइयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने में भी सहयोगी सिद्ध होगी और राज्य में हरित क्षेत्र भी बढ़ेगा। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 5611.37 लाख रुपये खर्च करके 7595.31 है0 भूमि पर पौधारोपण किया गया।

(179)180 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 5, 2019 (KRTK. 14, 1941 SAKA) षिवालिक तथा अरावली में भूमि व जल संरक्षण

षिवालिक तथा अरावली की पहाड़ियों में सिंचाई हेतू जल संचयन संरचनाएं बनाई जा रही हैं तथा पुरानी संरचनाओं की मुरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इन छोटे बांधों के साथ लगते हुए किसानों की जमीन पर सिंचाई हेतू पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन बांधों द्वारा पानी को बहने से रोका जाता है तथा जिससे भूमिगत जल में भी बढ़ोतरी हुई है। मिट्‌टी के बांधों द्वारा पहाड़ियों में भूमि कटाव को रोका जाता है। इस कार्य पर वर्ष 2017-18 में 9 करोड़ रूपये खर्च किए गए।

अरावली का संरक्षण एवं विकास

अरावली की पहाड़ियां फरीदाबाद, गुरूग्राम, नूँह, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ तथा भिवानी जिलों के 1.13 लाख है0 में फैली हुई है। गुरूग्राम, फरीदाबाद तथा दक्षिणी दिल्ली में भूमिगत जल के संरक्षण में इनकी अहम भूमिका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी कीमत पर इसको बचाने पर जोर दिया है यह क्षेत्र जैव विविधता से संपूर्ण है तथा राजस्थान एवं असौला के वनों तथा वन्य प्राणियों को आपस में जोड़ता है। वर्ष 2017-18 में अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण पर 16 करोड़ रूपये खर्च किए गए।

वर्ष 2017-18 के दौरान सरकारी जंगलों का अनुमानित ग्रोईंग स्टॉक 99 लाख घ.मी. रहा जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान यह 74 लाख घ.मी. था। वर्ष 2017-18 के दौरान कोई नया वन बंदोबस्त कार्य नहीं किया गया। मोरनी-पिंजौर वन मण्डल की कार्य योजना तैयार की जा रही है।

औषधीय पौधों के गुणों के प्रति जागरुकता पैदा करने के उद्देष्य से प्रत्येक जिले में हर्बल पार्क विकसित किए गए हैं। अब तक 58 हर्बल पार्क विकसित किए जा चुके हैं और एक अन्य पार्क विकसित किया जा रहा है।

राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राज्य में 2 राष्ट्रीय पार्क, 7 वन्यजीव अभयारण्य, 2 संरक्षण आरक्षः, 2 सामुदायिक आरक्षिति तथा 3 लघु चिड़ियाघर है जिनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः-

राष्ट्रीय उद्यान

वन्य-प्राणी विहार

संरक्षण आरक्षः

सामुदायिक आरक्षिति

लघु चिड़ियाघर

भारत में तेजी से कम हो रहे गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा पिंजौर के निकट वन विभाग के सहयोग से गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए "गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र" की स्थापना की गई है यह केन्द्र अगस्त 2001 में शुरू किया गया तथा यह केन्द्र ब्रिटिष सरकार की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए डार्विन इनिषिएटिव द्वारा पहले पांच साल के लिए वित्त पोषित किया गया और अब इस केन्द्र की गतिविधियां पक्षियों के संरक्षण हेतु रॉयल सोसायटी (आर.एस.पी.बी.) लन्दन द्वारा बी.एन.एच.एस. को उपलब्ध करवाये गये धन से समर्थित हैं। गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु स्थापित एषिया में यह अपनी तरह का पहला केन्द्र है।

इस केन्द्र में उपलब्ध गिद्धों का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

यमुनानगर जिले के बनसन्तौर जंगल में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्र में बीमार, घायल एवं बचाये गये हाथियों के पुनर्वास का कार्य किया जाता है जिससे इन्हें प्राकृतिक आवास मिल सके। इस केन्द्र पर 25.17 लाख रुपये की राषि वर्ष 2017-18 के दौरान खर्च की गई।182 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 5, 2019 (KRTK. 14, 1941 SAKA) रेवाड़ी जिले के झाबुआ आरक्षित वन क्षेत्र में मोर तथा चिंकारा के लिए संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र में मोर व चिंकारा का प्राकृतिक ढंग से प्रजनन किया जायेगा। 20 वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना पर स्टाफ के वेतन सहित लगभग 20 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इस केन्द्र पर वर्ष 2017-18 के दौरान 29.98 लाख रुपये की राषि खर्च की गई।

राज्य वन नीति में विशेष रुप से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय सृजन गतिविधियों में वृद्धि हो सके और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में शामिल किया जा सके। इन स्वयं सहायता समूहों को लघु-उद्योगों के माध्यम से स्वः रोजगार पाने एवं आय में बढ़ोतरी करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये कुल 2487 ग्राम वन समितियों एवं विशेषतः महिलाओं के 1900 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

विभागीय भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति वर्ष 2017.18 के दौरान निम्न प्रकार से रहे :-

योजना पर खर्च :

वर्ष 2017-18 के दौरान विभागीय योजनागत खर्चा 314.71 करोड़ रुपये था, मुख्य व लघु वन उपज की बिक्री से 27.51 करोड़ रुपये, पौधों की बिक्री से 0.18 करोड़ रुपये, मिश्रित प्राप्तियोें से 4.33 करोड़ रुपये तथा वन्य-प्राणी संरक्षण से 0.54 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। इस प्रकार विभागीय राजस्व प्राप्तियां व कुल खर्च क्रमशः 32.56 करोड़ रुपये व 314.71 करोड़ रुपये रहा। कुल स्थापना खर्च 157.23 करोड़ रुपये अांका गया जो कि कुल खर्च का 50 प्रतिशत है। वर्ष 2017-18 में डी.आर.डी.ए. इत्यादि अन्य एजेन्सियों से प्राप्त 67.75 करोड़ रुपये की राशि सहित सम्पूर्ण खर्च 382.46 करोड़ रुपये रहा। नए भवनों, सड़काें व मार्गों के निर्माण पर 1.42 करोड़ रुपये की राषि खर्च की गई। पुराने भवनों, सड़कों व मार्गोें की मुरम्मत 4.12 करोड़ रुपये की लागत से की गई। इस प्रकार से वर्ष के दौरान विभाग द्वारा संचार तथा भवनों पर 5.54 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

राज्य के सरकारी जंगलों से कटाई

विभागीय उत्पादन मण्डलों द्वारा 90908 घ.मी. तथा हरियाणा वन विकास निगम द्वारा 31796 घ.मी. वृक्षों को काटा गया। इस प्रकार से वर्ष 2017-18 में सरकारी जंगलों से 122704 घ.मी. वृक्षों की कटाई की गई। वन एवं वन्य-प्राणी अपराध

राज्य में वन एवं वन्य-प्राणियों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य-प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 तथा इसके अधीन बनाए गए नियम सख्ती से लागू हैं। पिछले पांच वर्षों के वन अपराध सम्बन्धी अांकड़ों की समीक्षा निम्न प्रकार रही।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत अपराध

वन्य-प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अपराध

जांच एवं मूल्यांकन

वन विभाग के कार्य मुख्यतः नर्सरी उगाना, अर्थ वर्क, पौधे लगाना, पौधारोपण की देखरेख के दौरान उसका नुकसानाें से बचाव करना, वन सम्पदा की चोरी रोकना, भू-संरक्षण कार्य आदि हैं। इन कार्यों को अमल में लाने के लिए क्षेत्रीय अमला सीधे तौर पर जिम्मेवार है, परन्तु इन कार्यों की नियमित तथा सामायिक जांच एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है। जांच एवं मूल्यांकन आन्तरिक व बाहरी तौर से किया जा सकता है। वन विभाग ने विभाग के अन्दर ही आन्तरिक मूल्यांकन की प्रणाली विकसित की है। कभी-कभी राज्य सरकार द्वारा बाहरी मूल्यांकन भी करवाया जाता है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के मामलाें में मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा तथा बाहरी मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं का मूल्याकंन अनुदान देने वाली संस्थाआें द्वारा भी किया जाता है।

ई- शासन अंगीकार :

लेखा, प्रषासन, वन एवं वन्य जीव तथा कार्मिक प्रबंधन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) का विकास किया जा रहा है। राज्य में पौधारोपण क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, आग से प्रभावित क्षेत्रों के नक्षे तैयार करने के लिये ग्लोबल पोजिषनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र के परिवर्तन को आंकने के उद्‌देष्य से उपग्रहों से प्राप्त इमेजों के उपयोग का प्रस्ताव है। वन भूमि प्रबन्धन, वन अपराध प्रबंधन तथा नर्सरी स्टॉक प्रबंधन आदि मुख्य वानिकी कार्यों के निर्णय सहायक तंत्रों का विकास किया जा रहा है। वन सम्पति प्रबंधन नामक एक अन्य निर्णय सहायक तन्त्र भी विकसित करवाया जा रहा है।

"पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम, 1900 के तहत बंद क्षेत्रों से पेड़ काटने बारे अनुमति" तथा "आरक्षित वन/प्रतिबंधित वन/पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम के तहत बंद क्षेत्रों बारे अनापति पत्र" नामक दो नागरिक सेवाओं को विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ब्लॉक वन क्षेत्रों को हारसैक, हिसार की मदद से डिजिटाईजड करवाया जा रहा है। चण्डीगढ़ः दिनांक 13-05-2019

एस. एन. राय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वन एवं वन्य प्राणी विभाग। REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF HARYANA FOREST DEPARTMENT FOR THE YEAR 2017-18

The 15th October, 2019

No. ST/93.— Haryana is primarily an agricultural state with almost 81% of its geographical area under cultivation. The total geographical area of the state is 44,212 sq. km, which is about 1.3% of the total geographical area of the country. The extent of recorded forest area in the state is 1,767 sq. km., which constitutes about 4% of its total geographical area. The majority of the forest area is in the form of strips along roads, canals, bunds and railways. This has been notified as protected forest under the Indian Forest Act, 1927.

The Forest and Tree Cover (FTC) extends only to 6.79% of the geographical area of the state (as per State of Forest Report-2017 published by the Forest Survey of India, Dehradun), whereas the National Forest Policy, 1988 envisages of having at least 33% of the total geographical area of the country under FTC. The state of Haryana formulated its own State Forest Policy in the year 2006 that aims to increase the FTC in the state to 20% in a phased manner. As Haryana is having very small area under forest cover, Forest Department's endeavor is to preserve and increase the forest and tree cover in the state. In this direction, Forest Department is making all efforts by implementing various aforestation schemes to increase the forest and tree cover.

During 2017-18, 1.49 Crore plants were planted (Departmental plantations – 1.18 Crore, Distribution of plants - 0.31 Crore) against the planting target of 1.60 Crore plants in the state. The distribution of seedlings was about 21% of the planting carried out in the state during 2017-18. The expenditure under State Plan Schemes remained Rs. 314.71 Crore.

The scheme namely "Development of Agro-Forestry – Clonal and Non-Clonal" was started during the year 2008-09 to encourage agro-forestry on farm lands for increasing the FTC in the state. The main emphasis of the scheme was to raise plants of clonal eucalyptus on farmlands of small and marginal farmers. The scheme will also go a long way in augmenting the supply of raw material for wood-based industries and increasing the income of farmers in the state and also increasing the green cover in the state. A Plantation target of 7595.31 ha. was achieved spending an amount of Rs. 5611.37 lakh during 2017-18.

Soil and Moisture Conservation in Shivaliks and Aravalis

New Water Harvesting Structures are being constructed in Shivaliks and Aravalis, and old ones are being repaired to conserve water in these hills. These micro dams have provided irrigation water to farmers in adjoining areas enhancing productivity of their lands. Also these dams have checked surface flow and increased ground water storage. Check dams are to be constructed to check soil erosion and prevent gullies in the hills. An amount of Rs. 9 crore was spend on this work during the year 2017-18.

Conservation and Development of Aravalis

The Aravali hills extend over an area of about 1.3 lakh ha. in the districts of Faridabad, Gurugram, Nuh, Rewari, Mahendergarh and Bhiwani. These hills are important source of ground water recharge for Gurugram, Faridabad and South Delhi. The Hon'ble Supreme Court has emphasized that the entire Aravali hill range needs to be protected at any cost due to ecological reasons. This area is rich in biodiversity and also serves as a wild life corridor between Forests of Rajasthan and Asola wild life sanctuary. An amount of Rs. 16 crore was spend on this work during the year 2017-18.

The growing stock in the government forests was estimated as 99 lakh Cubic Meter during 2017-18 while it was 74 Lakh Cubic Meters during 2016-17. No new forest settlement work was carried out during the year 2017-18. Working Plan of Morni-Pinjore Division is being prepared.

Herbal parks have been developed in all districts to generate awareness about the benefits of medicinal plants, herbs and shrubs. A total of 58 Herbal Parks have been already set up. And another one Herbal Park is under the process of establishment.

The state has about 20% of the total forest area under Protected Areas. The state has 2 National Parks, 7 Wildlife Sanctuaries, 2 Conservation Reserves, 2 Community Reserves and 3 Mini Zoos as mentioned below:-

National Parks

Wildlife Sanctuaries

Conservation Reserves

The Bombay Natural History Society has set up "Vulture Conservation Breeding Centre" in collaboration with the Forest Department near Pinjore to conserve and rehabilitate vultures which are rapidly decreasing throughout India. This project was started in August, 2001 and was funded by the Darwin Initiative for the Survival of Species of U.K. Government for the first five years and now the activities are being supported by the funds given by the Royal Society for Protection of Birds (RSPB), London. It is the first centre of its kind in Asia.

An Elephant Rehabilitation and Research Centre has been set up at Bansantour forest in Yamunanagar district. This centre takes up the rehabilitation of the sick, injured and rescued elephants to provide them natural habitat. An amount of Rs. 25.17 lakh was spent on this centre during the year 2017-18.

The "Conservation and Breeding Centre for Peafowl and Chinkara" has been established in their natural habitat at Jhabua Reserve Forest (Rewari). Peafowl and chinkara will breed naturally in this centre. The expenditure of the project during 20 years will be around Rs. 20 crore includes salary of the staff. An amount of Rs. 29.98 lakh was spent on this centre during the year 2017-18.

The State Forest Policy proposed to create Self Help Groups (SHGs), particularly of women, in rural areas for income generation activities for the people living below poverty line and involve them in conservation of natural resources. SHGs are given proper training to start their micro-enterprises for self-employment and income generation. Total 2487 Village Forest Committees (VFCs) and 1900 SHGs, mostly of women, have been constituted in the state for socio-economic empowerment of the rural areas.

The Plan expenditure of the Department during the year 2017-18 was Rs. 314.71 Crore. Revenue amounting to Rs. 27.51 Crore was realized from the sale of major and minor forest produce, Rs. 0.18 Crore from sale of plants, Rs. 4.33 Crore from miscellaneous receipts and Rs. 0.54 Crore from wildlife preservation. Thus, the total revenue receipts and expenditure were Rs. 32.56 Crore and Rs. 314.71 Crore respectively. Establishment expenditure was assessed as Rs. 157.23 Crore which was 50% of the total expenditure. Gross expenditure including funds of Rs. 67.75 Crore made available to the department by other agencies like DRDA etc. was Rs. 382.46 Crore during the year 2017-18.

An amount of Rs. 1.42 Crore was spent on the construction of new buildings, roads and paths. The old buildings, roads and paths were repaired at a cost of Rs. 4.12 Crore. Thus, the expenditure on communication and buildings remained Rs. 5.54 Crore during the year.

State-owned Forests Out-turn:

Trees having total volume of 90908 Cubic Meter were felled / harvested by Production Divisions of the Department and trees having total volume of 31796 Cubic Meter were felled / harvested by Haryana Forest Development Corporation (HFDC) in the state. Thus, trees having total volume of 122704 Cubic Meter were harvested from state-owned forests during the year 2017-18.

Forests and Wildlife Offences:

Indian Forest Act 1927, Wildlife (Protection) Act 1972 and rules framed their under remained strictly enforced to protect forests and wildlife in the state. The trend of offences for last five years is given below: -

Offences under Wild Life Protection Act 1972

Monitoring and Evaluation:

The works of the Forest Department largely consist of rising of nurseries, earthwork, tree planting operations, protection of plantations from damage, guarding forest wealth from theft, soil conservation works, etc. The field staff is directly responsible for executing the works but the works require regular and periodic monitoring & evaluation. Monitoring can be either internal or external. The Forest Department has evolved a mechanism for internal monitoring within the department. External monitoring is sometimes got conducted by the state government. Also, in case of centrally sponsored schemes, monitoring is done by Govt. of India and in case of externally aided projects by the donor agencies.

Adoption of e-Governance:

Management Information System (MIS) and Geographical Information System (GIS), which are significant tools for scientific planning and management, are being developed to improve efficiency in accounts, administration, forest and wildlife management and personnel management. Global Positioning Systems (GPS) are being used for mapping of forest boundaries, fire affected areas and plantation areas in the state. To monitor changes in Forest Tree Cover in the state, satellite imageries are proposed to be used. Decision Support Systems (DSSs) for core forestry functions like Forest Land Management, Forest Offence Management and Nursery Stock Management etc. have been developed. Another DSS on Forest Assets Management System has also been developed by the department. Two e-Citizen Services namely "Permission for felling of trees from areas closed under Punjab Land Preservation Act, 1900" and "NOC in respect of Reserved Forests / Restricted Forests / PLPA" have been launched by the department. The Block Forest Areas are being got digitized by HARSAC, Hisar.

S. N. ROY,

Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Chandigarh: Dated 13-05-2019

Forest & Wild Life Department.

57440—C.S.—H.G.P., Chd.