Haryana Municipal Corporation, (Communication and connectivity infrastructure) Amendment Bye-Laws, 2013

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana 189-2019/Ext.]CHANDIGARH, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2019 (KARTIKA 17, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

श्षहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 नवम्बर, 2019

संख्या. 3/7/2003-आर-II.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 393 के साथ पठित धारा 392 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार,षहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 1/4/2019-RIIदिनांक 2 अगस्त, 2019 के प्रतिनिर्देष से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम (ंसंचार तथा संयोजन अवसंरचना) उपविधियां, 2013 को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित उप-विधियां बनाते हैं, अर्थात्‌्‌ः- 1. ये उप-विधियां हरियाणा नगर निगम (ंसंचार तथा संयोजन अवसंरचना) संषोधन उप-विधियां, 2019, कही जा सकती हैं।

2. हरियाणा नगर निगम (संचार तथा संयोजन अवसंरचना) उप-विधियां, 2013 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त उप-विधियां कहा गया है) में, उप-विधि 4 में,

(i) विद्यमान "आवेदन की प्रस्तुति तथा अवसंरचना विकास" षीर्ष के स्थान पर, "अन्‌-अनन्य आधार पर अनुमति" षीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) खण्ड(1) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(1). रास्ता अधिकार (आर ओ डब्ल्यू) या उपयोग अधिकार (आर ओ यू) तथा सम्बद्ध अवसंरचना की स्थापना के लिए अनुमति, इन उप-विधियों के अधीन अन्‌-अनन्य आधार पर उप-विधि 2 के खण्ड (च) तथा (झ) में यथा वर्णित संचार अवसंरचना स्थापित करने के इच्छुक पात्र आवेदक (चाहे वर्तमान या भावी) को दी जाएगी। तथापि, किसी विषिष्ट क्षेत्र में बहुविध सेवा प्रदाताओं के लिए रास्ता अधिकार हेतु दिया गया स्थल कम है, तो प्रथम प्रस्तावक लाभ के सिद्वांत पर चलाएगा तथा पष्चात्‌वर्ती प्रवेषक, यदि कोई हो, से प्रथम प्रवर्तक सेवा प्रदाता द्वारा पहले ही डाली गई अवसंरचना क्षमता सांझी करने की अपेक्षा की जा सकती है"।

3. उक्त उपविधियों में परिषिष्ट-ख में , "प्रभार" शीर्ष के नीचे खण्ड (i) तथा (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"(i) प्रक्रिया फीसः

ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाइल तथा संचार टावर/चल संचार टावर/डिष एन्टीना के मामले में प्रक्रिया फीस ₹ 10,000/- प्रति टावर की दर से प्रभारित की जाएगी तथा भूमिगत केबल या ऊपरी केबल (माईक्रो टें्रचिंग के सिवाय) के मामले में ₹ 1 प्रति रूट मीटर होगी।

(4219)4220 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), NOV. 8, 2019 (KRTK. 17, 1941 SAKA) (ii) रास्ता अधिकार/उपयोग अधिकार प्रभारः-

स्ांचार अवसंरचना के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रभार नीचे तालिका में दी गई दरों पर भुगतानयोग्य होंगे। ये प्रभार बीस वर्ष या अनुज्ञप्ति की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए सालाना भुगतान योग्य होंगे। आवेदक से ऐसे प्रभार प्रारम्भिक अनुज्ञप्ति की अवधि के समापन पर या बीस वर्ष की अवधि के समापन पर, जो भी पहले हो, ऐसे समय पर लागू दरों पर लागू दरों पर भुगतान करना अपेक्षित होगा। आवेदक यदि, चाहे तो ऐसे पूर्ण वार्षिक प्रभारों का बीस गुणा नीचे सारणी के अनुसार एकमुष्त जमा करवा सकता है।

रास्ता अधिकार/उपयोग अधिकार हेतु अनुज्ञप्ति के लिए प्रभार (₹ में)

4. उक्त उपविधियों में, परिषिष्ट-ग में, खण्ड (1) में, मद (v) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

"(v) (क) सरकारी/सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम भूमि तथा भवनों में मोबाईल/दूरसंचार टावरों की स्थापना करने के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त के लिए सभी आवेदन, आवेदक द्वारा सम्बद्ध नोडल अधिकारी, जिसकी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र/भवन आता है, को परिषिष्ट-क में विनिर्दिष्ट भूमि पर वैध अधिकार रखने वाले सभी अन्य ब्यौरों तथा दस्तावेजों सहित सक्षम प्राधिकारी को पूर्व लिखित सहमति सहित प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ख) खम्भों/ग्राउंड बेस्ड मास्ट/मोबाईल/संचार टावरों के निर्माण के लिए प्रयुक्त भूमि क्षेत्र तथा भवन के सम्बन्ध में र्वार्षिक उपभोक्ता प्रभार परिषिष्ट-ख के अनुसार अवधारित किए जाएंगे।

(ग) सरकारी भूमि/भवन पर निर्मित किए जा रहे टावरों में तकनीकी सम्भाव्यता के अनुसार भविष्य में टैलीकाम अवसंरचना प्रदाता/सेवा प्रदाताओं के साथ हिस्सेदारी की जानी है। टैलीकाम अवसंरचना प्रदाता/सेवा प्रदाताओं को हिस्सेदारी अवसंरचना से पहले सम्बद्ध प्राधिकारी से अनुमति मांगेगा। (घ) रास्ता अधिकार (आर ओ डब्लू )/उपयोग अधिकार (आर ओ यू ) तथा सम्बद्व अवसंरचना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु प्रभारः प्रत्येक आवेदक से (i) प्रक्रिया फीस (ii) उपयोग अधिकार/रास्ता अधिकार प्रभार का भुगतान तथा (iii) इन उप-विधियों के परिषिष्ट-ख में विनिर्दिष्ट ब्योरों के अनुसार स्थलों के पुनरूद्वार के लिए प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति के रूप में कार्य बैंक गांरटी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(ड.) प्रकिया फीस तथा उपयोग अधिकार/रास्ता अधिकार प्रभार, परिषिष्ट-ख के अधीन निर्धारित फीस तथा प्रभारों के अनुसार विभाग जिसके स्वामित्वाधीन भूमि तथा भवन है, जो भुगतानयोग्य होंगे। (च) राज्य सरकार के कार्यालयों/ सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम से सम्बन्धित भूमि भवनों पर ग्राउंड बेस्ड मास्ट (टावर)/ रूफ टाप टावर की स्थापना के लिए अनुमति-पत्र, इन उप-विधियों के उपबन्धों के अनुसार सम्बद्ध उपायुक्त द्वारा जारी किया जाएगा। मामले में हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी, दिषा निर्देष भी लागू होंगे।HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), NOV. 8, 2019 (KRTK. 17, 1941 SAKA) 4221 (छ) टेलीकाम अवसंरचना प्रदाता/सेवा प्रदाताओं का, पटटोंया किराये के आधार पर ग्राउंड बेस्ड मास्ट(टावर)/रूफ टाप टावर की स्थापना की अनुमति देने के लिए उचित निर्णय करने हेतु, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति देने हेतु इन उप-विधियों के दृृष्टिगत, किसी सरकारी भवन/परिसरों पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा। यह अनुज्ञात्मक खण्ड अनुमति देने के लिए किसी विभाग पर बाध्य नहीं है।

(ज) भवन की ऊपरी छत को पट्‌टों पर देने से पूर्व कार्यालाध्यक्ष द्वारा तकनीकी सम्भाव्यता तथा संरचनात्मक स्थिरता को ध्यान में रखेगा। इसके अतिरिक्त भवन/परिसर के विस्तार/प्रसार को भी ध्यान में रखेगा। (झ) ऐसी सभी स्थापनाएं दूर संचार विभाग, भारत सरकार के मानकों और भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी, संबंधित अनुदेषों की अनुपालना करेंगी।

(ञ) कार्यालयाध्यक्ष भूमि या भवन के उपरी छत स्थल को पट्‌टों पर देने से पूर्व, टेलीकाम अवसंरचना प्रदाता/सेवा प्रदाताओं के साथ करार करेगा। संचार अवसंरचना डालने तथा सम्बद्ध स्थापना के लिए रास्ता अधिकार या उपयोग अधिकार हेतु अनुमति की वैधता, इन उप-विधियों के परिषिष्ट-ख में वर्णित निबन्धनों पर प्रदान की जा सकती है।

(ट) भवन/आस्तियों/भूमि, यदि कोई हो, को हुई हानि हेतु भवनों को मूल स्थिति में वापस लाने के लिए तथा सम्बद्ध प्राधिकरणों की संतुष्टि तक टैलीकाम अवसंरचना प्रदाता/सेवा प्रदाताओं द्वारा परिषोधित की जाएगी।टैलीकाम अवसंरचना प्रदाता/सेवा प्रदाता टावर स्थापित करते समय या उसके बाद होने वाली किसी दुर्घटना के कारण सम्पत्ति/जनता की किसी हानि/नुकसान के लिए अकेले जिम्मेवार होेंगे।

(ठ) टैलीकाम अवसंरचना प्रदाता/सेवा प्रदाताओं को परिसरों याभवनों को पट्‌टों पर देना सम्बद्व कार्यालय या अधिकारियों के दिनचर्या कार्यकलापों के लिए हानिकारक नहीं होगा।

(ड) कार्यालय परिसरों के मामले में कार्यालय अध्यक्ष इन उप-विधियों के अधीन यथा अपेक्षित रूफ टाप टावर/ग्राउंड बेस्ड मास्ट (टावर) लगाने के लिए टैलीकाम अवसंरचना प्रदाता/सेवा प्रदाता को अनापाि प्रमाणपत्र जारी करेगा, बषर्ते कि ऐसी स्थापना किसी विधि का उल्लंघन नहीं करती जो एकल खिडकी समाषोधन प्राप्त करने के लिए नोडल अधिकारी को किए गए आवेदन से संलग्न है"।

आनन्द मोहन षरण, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, षहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 8th November, 2019

No. 3/7/2003-R-II.— In exercise of the powers conferred by section 392 read with section 393 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. 1/4/2019-RII, dated the 2nd August, 2019, the Governor of Haryana hereby makes the following bye-laws further to amend the Haryana Municipal Corporation (Communication and Connectivity Infrastructure) Amendment Bye-laws, 2013, namely:-

1. These bye-laws may be called as the Haryana Municipal Corporation (Communication and Connectivity Infrastructure) Amendment Bye-laws, 2019.

2. In the Haryana Municipal Corporation (Communication and Connectivity Infrastructure) Bye-laws, 2013, (hereinafter called the said bye-laws), in bye-laws 4,-

(i) for the heading "Submission of application and development", the following heading shall be substituted, namely:-

"Permission on Non-Exclusive basis:"; and4222 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), NOV. 8, 2019 (KRTK. 17, 1941 SAKA) (ii) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely:-

"(1) Permission for Right of Way (RoW) or Right of Use (RoU) and installation of the associated infrastructure shall be provided to an eligible applicant (whether existing or future) desirous of establishing Communication Infrastructure as mentioned under clause (f) and (i) of bye-law 2 on a Non-Exclusive Basis under these bye-laws. However, given the space constraints for Right of Way for multiple service providers in any specific area, the principle of first mover advantage would operate and the subsequent entrant, if any, may need to share the infrastructure capacity already laid by first-moving service provider.".

3. In the said bye-laws, in Appendix-B, under heading "Charges", for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(i) Processing Fees:

In case of ground based mast/roof top mast/mobile communication towers/moveable communication tower/ dish antenna processing fee shall be charged at the rate of ₹ 10,000/- per tower and in case of underground cable or overhead cable (except micro trenching) it shall be ₹ 1/- per route meter.

(ii) Right to Use/ Right of Way charges:

The charges for grant of license for the communication infrastructure shall be payable at the rates given in table below. These charges shall be payable annually for a period of twenty years or the period of license, whichever is earlier. The applicant shall be required to pay such charges afresh on completion of the period of initial license/or on completion of a period of twenty years, whichever is earlier, at the rates applicable at such time. The applicant if, desire can deposit one time charges as per the table below to twenty times of such full annual charges.

Charges for license to Right of Way/ Right of Use (in Rupees)

4. In the said bye-laws, in Appendix-C, in clause 1, for sub-clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

"(V) (a) All applications for seeking permission of any competent authority to the installation of mobile/ telecommunication towers in Government/ Public Sector Undertaking land and buildings shall be submitted by the applicant, along with the prior written consent from the competent authority having legitimate right over the land all other particulars and documents specified in Appendix- A to the concerned nodal officer under whose jurisdiction the area/ building falls.

(b) Annual user charges in respect of land area and building used for erection of Poles/ Ground Based Masts/ Mobile/ Communication Towers shall be determined as per the Appendix-B.

(c) The tower being constructed at Government land/ Building is to be shared with and other Telecom Infrastructure Provider/ Service Providers in future as per Technical feasibility. Telecom Infrastructure Providers/ Service Providers shall seek permission from the concerned authority before sharing infrastructure.

(d) Charges for grant of permission for Right of Way (RoW)/ Right of Use (RoU) and associated infrastructure: Every applicant shall be required to pay (i) processing fee, (ii) right of Use/ right of Way charges, and (iii) furnish the performance Bank Guarantee as a refundable security for restoration of sites as per the details specified in Appendix-B of this Bye-laws.

(e) Processing fee and Right of Use/ Right of Way charges shall be payable to the Department who own the land and buildings as per the fee and charges defined under Appendix-B.

(f) Permit for installation of Ground Based Mast (Tower)/ Roof Top tower on the land/ buildings belonging to the State Government offices/ Public Sector Undertaking shall be issued by the concerned Deputy Commissioner in accordance as per the provisions of this bye-laws. The guidelines in the matter issued by the Government of Haryana from time to time shall also be applicable.

(g) Telecom Infrastructure Provider/ Service Providers shall have no right or claim over any Government Building/ premises, in the light of this bye-laws for granting permission by competent authority to take appropriate decision for allowing the installation of Ground Based Mast (Tower)/ Roof Top Tower on lease or rent basis. This permissive section do not force any Department to grant permission.

(h) Technical feasibility and structural stability shall be taken in to account by the head of office before easing out the building roof tops. Further expansion/ extension of building/ premises shall be kept in mind.

(i) All such installations shall be incompliance to the Department of Telecommunication, Government of India norms and related instructions issued by the Government of India and the State Government from time to time.

(j) Head of Office shall enter into an agreement with Telecom Infrastructure provider/ Service Providers before leasing out land or roof top space of the building. Validity of permission for Right of Way or Right of Use for laying the communication infrastructure and associated installations may be granted on the terms mentioned under Appendix-B of this bye-laws.

(k) Damage caused to the building/ assets/ land, if any, shall be rectified by the Telecom Infrastructure Provider/ Service Providers to bring back the building to its original condition, to the satisfaction of the authorities concerned. The Telecom Infrastructure Provider/ Service Providers shall be solely responsible for any damage/ losses to the property/ people due to any accidents occurring while installing the Tower or thereafter.

(l) Leasing of premises or buildings to Telecom Infrastructure Provider/ Service Providers shall not be detrimental to the daily routine activities of the office or officers concerned.

(m) Head of office in case of office premises shall issue No Objection Certificate to Telecom Infrastructure Provider/ Service Providers for installing Roof Top Tower/ Ground Based Mast (Tower) as required under this bye-laws provided that such installation does not violate any law is attached with the application made to the Nodal Officer for obtaining Single Window Clearance.

ANAND MOHAN SHARAN, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

57472—C.S.—H.G.P., Chd.