Notification to carry out changes in the HGST Rules, 2017 under section 164 for amendment of HGST Rules, 2019 (Seventh Amendment) under the HGST Act, 2017 (Hindi & English).

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 193–2019/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, NOVEMBER 18, 2019 (KARTIKA 27, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 नवंबर, 2019

संख्या 99/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद की सिफारिषों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 9 अक्तूबर, 2019 से लागू हुए समझे जाएंगे। 2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 21(क) में,- (क) उपनियम (3) में, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्‌ :–

''व्याख्या.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "कोई कराधेय प्रदाय नहीं करेगा" अभिव्यक्ति से अभिप्राय होगा कि रजिस्ट्री—त व्यक्ति कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा और तदनुसार, निलंबन की अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर कर प्रभार नहीं करेगा।'';

(ख) उपनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(5) जहां रजिस्ट्रीकरण के निलंबन के प्रतिसंहरण को प्रभावी करने वाला कोई आदेश पारित किया गया है, वहाँ निलंबन की अवधि के दौरान किए गए प्रदायों के संबंध में धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (क) और धारा 40 के उपबंध और उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी।''।

3. उक्त नियमों में, नियम 36 में, उपनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"(4) किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा उन बीजकों या नामे नोट के संबंध में उपभोग किए जाने वाला इनपुट कर प्रत्यय जिनके ब्यौरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा अपलोड नहीं किए गए हैं, उन बीजकों या नामे नोट के संबंध में उपलब्ध पात्र प्रत्यय के बीस प्रतिषत से अधिक नहीं होगा जिनके ब्यौरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए हैं।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 61 में,-

(क) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्‌ :-

(4303)4304 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 18, 2019 (KRTK. 27, 1941 SAKA) "(5) जहां धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में या धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर -2 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा दी गई है, वहाँ धारा 39 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों जो आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, के अधीन रहते हुये प्ररूप जीएसटीआर-3ख में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु जहां उपनियम (1) में, निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, वहाँ ऐसे व्यक्ति से प्ररूप जीएसटीआर-3 में विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी।''।

(ख) उपनियम (6) का लोप कर दिया जाएगा तथा प्रथम जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा। 5. उक्त नियमों में, नियम 83क में, उपनियम (6) में, खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌: -

"(i) नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन किसी माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित है, से उक्त नियम के उपनियम (3) के द्वितीय परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परीक्षा पास करना अपेक्षित है।"।

6. उक्त नियमों में, नियम 91 में, -

(क) उपनियम (3) में, 24 सितम्बर, 2019 से प्रभावी, "प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में," शब्दों तथा अंकों के बाद "एक समेकित भुगतान सूचना के आधार पर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (3) के बाद, 24 सितम्बर, 2019 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्‌: - ''(4) केंद्रीय सरकार, उपनियम (3) के अधीन जारी समेकित भुगतान सूचना के आधार पर प्रतिदाय का संवितरण करेगी ।''।

7. उक्त नियमों में, नियम 97 में, -

(क) उपनियम (7) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा तथा प्रथम जुलाई, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्‌: -

''(7क) समिति माल और सेवा कर पर प्रचार या उपभोक्ता जागरूकता के लिये, प्रत्येक वर्ष की निधि में प्रत्यय की गई राषि का पचास प्रतिषत आयुक्त को उपलब्ध कराएगी, बशर्ते उपभोक्ता मामले विभाग की उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों के लिए निधियों की उपलब्धता प्रति वर्ष पांच करोड़ रुपये से कम नहीं है।'';

(ख) उपनियम (8) में, खंड (ङ) का लोप किया जाएगा तथा प्रथम जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझाा जाएगा। 8. उक्त नियमों में, नियम 117 में, -

(क) उपनियम (1क) में, "31 मार्च, 2019" अंकों, शब्द और चिह्‌न के स्थान पर, "31 दिसम्बर, 2019" अंक, शब्द और चिह्‌न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपनियम (4) में, खंड (ख) में, उपखंड (iii) में, परंतुक में, "30 अप्रैल, 2019" अंकों, शब्द और चिह्‌न के स्थान पर, "31 जनवरी, 2020" अंक, शब्द और चिह्‌न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, नियम 142 में,-

(क) उपनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्‌: -

''(1क) समुचित अधिकारी, कर, ब्याज और शास्ति से प्रभार्य किसी व्यक्ति को धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन नोटिस की तामील से पूर्व, उक्त अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित किसी कर, ब्याज और शास्ति के ब्यौरे प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग क में संसूचित करेगा।";

(ख) उपनियम (2) में, "अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य शोध्य राषि" शब्दों तथा चिह्‌नों के पश्चात", ''चाहे उसके स्वयं के अभिनिश्चय पर या उपनियम (1क) के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा यथा संसूचित, "चिह्‌न शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्‌: -

"(2क) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने उसे संसूचित राषि का आंषिक भुगतान किया है या वह प्रस्तावित दायित्व के विरुद्ध कोई निवेदन दायर करने का इच्छुक है, वहाँ वह ऐसा निवेदन प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग ख में कर सकता है।"।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 18, 2019 (KRTK. 27, 1941 SAKA) 4305 10. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी–डीआरसी- 01 के बाद, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्‌:-

"प्ररूप जीएसटी –डीआरसी- 01क

धारा 73(5)/74(5) के अधीन यथा भुगतानयोग्य अभिनिश्चित कर की सूचना

[देखिये नियम 142 (1क)]

भाग क

स्ांख्या: तिथि:

केस आईडी संख्या

सेवा में,

जीएसटीआईएन…………………

नाम……………………………

पता…………………………

विषय: मामला कार्यवाही संदर्भ संख्या………………- धारा 73(5)/धारा 74(5) के अधीन दायित्व की सूचना – से संबंधित

—पया उपरोक्त कार्यवाही का संदर्भ लें। इस संदर्भ में, उपलब्ध जानकारी के निबंधनों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा अभिनिश्चित उक्त मामले के संदर्भ में धारा 73 (5)/74(5) के अधीन आपके द्वारा भुगतानयोग्य कर /ब्याज /शास्ति्‌ की राषि नीचे दिए गए अनुसार है :

अधिनियम अवधि कर

सीजीएसटी अधिनियम

एसजीएसटी अधिनियम

आईजीएसटी अधिनियम

उपकर

कुल

आधार और परिमाणीकरण संलग्न है/नीचे दिया गया है:

आपको सलाह दी जाती है कि ……… तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की राषि लागू ब्याज की राषि सहित भुगतान करें, जिसके न होने की दशा में धारा 73(1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि …….. तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की राषि लागू ब्याज और धारा 74(5) के अधीन शास्ति की राषि सहित भुगतान करें, जिसके न होने की दशा में धारा 74 (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

यदि आप उपरोक्त अभिनिश्चिय के विरुद्ध कोई निवेदन दायर करना चाहते हैं, तो उसे इस प्ररूप के भाग ख में …….. तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

समुचित अधिकारी

हस्ताक्षर…………………

नाम………………………

पदनाम………………

संग्लनी अपलोड करें4306 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 18, 2019 (KRTK. 27, 1941 SAKA)

संजीव कौषल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th November, 2019

No. 99/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to come into effect from the 9th October, 2019.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 21A,–

(a) in sub-rule (3), the following explanation shall be inserted, namely:-

―Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression ―shall not make any taxable supply‖ shall mean that the registered person shall not issue a tax invoice and, accordingly, not charge tax on supplies made by him during the period of suspension.‖;

(b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

―(5) Where any order having the effect of revocation of suspension of registration has been passed, the provisions of clause (a) of sub-section (3) of section 31 and section 40 in respect of the supplies made during the period of suspension and the procedure specified therein shall apply.‖.

3. In the said rules, in rule 36, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

―(4) Input tax credit to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the suppliers under sub-section (1) of section 37, shall not exceed 20 per cent. of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes the details of which have been uploaded by the suppliers under sub-section (1) of section 37.‖.

4. In the said rules, in rule 61,-

(a) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st July, 2017 namely:-

―(5) Where the time limit for furnishing of details in FORM GSTR-1 under section 37 or in FORM GSTR-2 under section 38 has been extended, the return specified in sub-section (1) of section 39 shall, in such manner and subject to such conditions as the Commissioner may, by notification, specify, be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that where a return in FORM GSTR-3B is required to be furnished by a person referred to in sub-rule (1) then such person shall not be required to furnish the return in FORM GSTR-3.‖;

(b) sub-rule (6) shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st July, 2017.

5. In the said rules, in rule 83A, in sub-rule (6), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

―(i) Every person referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 83 and who is enrolled as a goods and services tax practitioner under sub-rule (2) of the said rule is required to pass the examination within the period as specified in the second proviso of sub-rule (3) of the said rule.‖.

6. In the said rules, in rule 91,-

(a) in sub-rule (3), with effect from the 24th September, 2019, after the words ―application for refund‖, the words ―on the basis of a consolidated payment advice:‖ shall be inserted;

(b) after sub-rule (3), with effect from the 24th September, 2019, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

―(4) The Central Government shall disburse the refund based on the consolidated payment advice issued under sub-rule (3).‖.

7. In the said rules, in rule 97, -

(a) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st July, 2017, namely,-

―(7A) The Committee shall make available to the Commissioner fifty per cent of the amount credited to the Fund each year, for publicity or consumer awareness on Goods and Services Tax, provided the availability of funds for consumer welfare activities of the Department of Consumer Affairs is not less than twenty-five crore rupees per annum.‖;

(b) in sub-rule (8), with effect from the 1st July, 2017, clause (e) shall be omitted.

8. In the said rules, in rule 117, -

(a) in sub-rule (1A), for the figures, letters and word ―31st March, 2019‖, the figures, letters and word ―31st December, 2019‖ shall be substituted.

(b) in sub-rule (4), in clause (b), in sub-clause (iii), in the proviso for the figures, letters and word ―30th April, 2019‖, the figures, letters and word ―31st January, 2020‖, shall be substituted.

9. In the said rules, in rule 142, -

(a) after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

―(1A) The proper officer shall, before service of notice to the person chargeable with tax, interest and penalty, under sub-section (1) of Section 73 or sub-section (1) of Section 74, as the case may be, shall communicate the details of any tax, interest and penalty as ascertained by the said officer, in Part A of FORM GST DRC-01A.‖;

(b) in sub-rule (2), after the words ―in accordance with the provisions of the Act‖, the words, figures and brackets ―, whether on his own ascertainment or, as communicated by the proper officer under sub-rule (1A),‖ shall be inserted;

(c) after sub-rule (2) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

―(2A) Where the person referred to in sub-rule (1A) has made partial payment of the amount communicated to him or desires to file any submissions against the proposed liability, he may make such submission in Part B of FORM GST DRC-01A.‖ .

In case you wish to file any submissions against the above ascertainment, the same may be furnished by……... in Part B of this Form

Proper Officer

Signature………………… Name……………………… Designation………………

Upload Attachment

Part B

Reply to the communication for payment before issue of Show Cause Notice

[See Rule 142 (2A)]

No.:

Date:

To

Proper Officer,

Wing / Jurisdiction.

Sub.: Case Proceeding Reference No………………- Payment/Submissions in response to liability

intimated under Section 73(5)/74(5) – reg.

Please refer to Intimation ID…………… in respect of Case ID……………….vide which the liability of tax payable as ascertained under section 73(5) / 74(5) was intimated.

In this regard,

A. this is to inform that the said liability is discharged partially to the extent of Rs. …………… through …………..………and the submissions regarding remaining liability are attached / given below:

OR

B. the said liability is not acceptable and the submissions in this regard are attached / given below:

Authorised Signatory

Name……………………………

GSTIN……………………………

Address…………………………

Upload Attachment‖.

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

57480—C.S.—H.G.P. Chd.