Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
210-2019/Ext.]CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 13, 2019 (AGRAHAYANA 22, 1941 SAKA)
हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
आदेष
दिनांक 13 दिसंबर, 2019
संख्या 104/जीएसटी-2.- चूंकि, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), (जिसे, इसमें, इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 112 की उपधारा (1) उपबंधित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन उसके विरूद्ध पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तिथि से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकता है;
और चूंकि, उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (3) उपबन्ध करती है कि आयुक्त, किसी आदेष की वैधता या औचित्य के संबध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए, स्वप्रेरणा से, या केन्द्रीय कर आयुक्त के निवेदन पर, उक्त अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिानियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेष का अभिलेख मांग सकता है और परीक्षण कर सकता है और आदेष द्वारा, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसी तिथि, जिसको उक्त आदेष से उद्भूत ऐसे बिन्दुओं, जो आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के निर्धारण के लिए उक्त आदेष पारित किया गया है, से छह मास के भीतर अपील अधिकरण में अपील करने का निदेष कर सकता है;
और चूंकि, उक्त अधिनियम की धारा 109, माल और सेवा कर अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों के गठन का उपबंध करती है ;
और चूंकि, उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट अपील या आवेदन, जैसी भी स्थिति हो, दायर करने के प्रयोजन के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 109 के अधीन बहुत से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन किया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उक्त अपील या आवेदन दायर नहीं किए जा सकते हैं और उसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उद्भूत हो रही हैं;
(4476)HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), DEC. 13, 2019 (AGHN. 22, 1941 SAKA) 4477 इसलिए, अब, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिषों पर, कठिनाईयों के निवारण के लिए, निम्नलिखित आदेष करते हैं, अर्थात्ः-
1. स्ांक्षिप्त नाम – यह आदेश हरियाणा माल और सेवा कर– (कठिनाईयों का नौवां निवारण) आदेष, 2019, कहा जा सकता है।
2. कठिनाईयों के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि,-
(क) तिथि, जिसको धारा 112 की उपधारा (1) में ''उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तिथि से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील कर सकता है'', की संगणना के प्रयोजन के लिए, तीन मास की अवधि का प्रारंभ निम्नलिखित तिथियों के उत्तरवर्ती तिथि को माना जाएगा :-
(i) आदेश की संसूचना की तिथि; या
(ii) वह तिथि, जिसको धारा 109 के अधीन अपील अधिकरण का अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, उसके गठन के पश्चात् पद ग्रहण करता है;
(ख) धारा 112 की उपधारा (3) में तिथि, जिसको "उक्त आदेष पारित किया गया है, से छह मास" की संगणना के प्रयोजन के लिए, छह मास की अवधि का प्रारंभ निम्नलिखित तिथियों के उत्तरवर्ती तिथि को माना जाएगा:-
(i) आदेश की संसूचना की तिथि; या
(ii) वह तिथि, जिसको धारा 109 के अधीन अपील अधिकरण का अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, उसके गठन के पश्चात् पद ग्रहण करता है।
अनुराग रस्तोगी, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।
HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Order
The 13th December, 2019
No. 104 /GST-2.— WHEREAS, sub-section (1) of section 112 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter called the said Act) provides that any person aggrieved by an order passed against him under section 107 or section 108 of the said Act or the Central Goods and Services Tax Act may appeal to the Appellate Tribunal against such order within three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal;
AND WHEREAS, sub-section (3) of section 112 of the said Act provides that the Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of Central tax, call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under the said Act or the Central Goods and Services Tax Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within six months from the date on which the said order has been passed for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order;
AND WHEREAS, section 109 of the said Act provides for the constitution of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal and Benches thereof;
AND WHEREAS, for the purpose of filing the appeal or application as referred to in sub-section (1) or sub-section (3) of section 112 of the said Act, as the case may be, the Appellate Tribunal and its Benches are yet to be constituted in many States and Union territories under section 109 of the said Act as a result whereof, the said appeal or application could not be filed within the time limit specified in the said sub-sections, and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section;
4478 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), DEC. 13, 2019 (AGHN. 22, 1941 SAKA)NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:––
1. Short title.––This Order may be called the Haryana Goods and Services Tax (Ninth Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that for the purpose of calculating,-
(a) the "three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal" in sub-section (1) of section 112, the start of the three months period shall be considered to be the later of the following dates:-
(i) date of communication of order; or
(ii) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office;
(b) the "six months from the date on which the said order has been passed" in sub-section (3) of section 112, the start of the six months period shall be considered to be the later of the following dates:-
(i) date of communication of order; or
(ii) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office.
ANURAG RASTOGI, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.
57571—C.S.—H.G.P., Chd.