Supplement—II
Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 6-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2020 (MAGHA 22, 1941 SAKA )
General Review
उद्यान विभाग, हरियाणा की वर्ष 2017-2018 की वार्षिक प्रषासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।
दिनांक 8 जनवरी, 2020
क्रमांक 1782-कृषि II(5) 2018/14192.— बागवानी का मनुष्य के भोजन में पौष्टिकता व आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त इसमें ताजे फलों/सब्जियों की स्थिति तथा निर्मित उत्पादकों के रूप में निर्यात के बहुत अवसर प्रदत है। बागवानी क्षेत्र का बहुत महत्व है तथा यह एक स्थाई आर्थिक गतिविधि बन गया है। विभाग के भरसक प्रयत्नों के फलस्वरूप फल, सब्जियों, फूल तथा खुम्ब के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1. बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र व उत्पादन
हरियाणा राज्य में 5.28 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अधीन है जो कि कुल फसल क्षेत्र का 8.17 प्रतिषत है। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य में बागवानी फसलों का उत्पादन 80.85 लाख मिट्रीक टन है।
(क) फल की खेतीः वर्ष 2017-18 में 7.93 लाख मिट्रीक टन उत्पादन के साथ कुल फल का क्षेत्र 64021 हैक्टेयर है। (ख) सब्जी की खेतीः वर्ष 2017-18 में 71.40 लाख मिट्रीक टन उत्पादन के साथ कुल सब्जी की खेती का क्षेत्र 446995 हैक्टेयर है।
(ग) मसालेः वर्ष 2017-18 में .80 लाख मिट्रीक टन उत्पादन के साथ कुल मसालों का क्षेत्र 11928 हैक्टेयर है। (घ) औषधीय एवं सुगन्धित पौधे ः वर्ष 2017-18 में 0.03 लाख मिट्रीक टन उत्पादन के साथ कुल औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का क्षेत्र 463 हैक्टेयर है।
(ड़) फूलों की खेतीः वर्ष 2017-18 में 0.57 लाख मिट्रीक टन उत्पादन के साथ कुल फूलों का क्षेत्र 5540 हैक्टेयर है।
(च) मषरूम : वर्ष 2017-18 में खुम्ब का उत्पादन 10957 मीट्रिक टन प्राप्त किया गया।
2. राष्ट्रीय बागवानी मिषन
वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिषन शेयरिंग (60ः40) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हरियाणा राज्य में 18 जिलों में लागू की गयी। कुल वित्तीय प्रावधान 13925.91 लाख का रखा गया था। इसके अन्तर्गत विभिन्न कम्पोनैन्ट कवर किये गये, जैसे कि फलों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार, बड़ी व छोटी आधुनिक नर्सरियों की स्थापना, फूलों, मसालों, औषधीय व ऐरोमैटिक की पैदावार, पुराने पौधों का जीर्णोद्धार इन्टेगे्रटिड पैस्ट हारवेस्ट मैनेजमेंट, किसानों को प्रषिक्षण, सब्जी बीज उत्पादन तथा खुम्ब आदि। वर्ष 2017-18 के दौरान 10429.12 लाख रू0 खर्च किया गया।
(19)SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., FEB. 11, 2020 (MAGH. 22, 1941 SAKA) 20 3. संरक्षित खेती
रोग मुक्त पौधे, गैर मौसमी सब्जियों व कीटनाषक रहित सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए, हरित गृह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। वर्ष 2017-18 में 2053.43 करोड़ रु0 के व्यय से 78.88 हैक्टेयर क्षेत्र पर पोली हाऊस/ग्रीन हाउस स्थापित किए जा चुके हैं।
4. सूक्ष्म सिंचाई
राष्ट्रीय मिषन के तहत "पर ड्रोप मोर क्रोप" सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2017-18 की समाप्ति तक 2387.86 लाख रू0 खर्च के साथ 4538 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है। 5. फसल समूह विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी) :
नई योजना अर्थात फसल समूह विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी) रु0 510.36 करोड़ बजट के साथ शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अंर्तगत प्रत्येक क्लस्टर विप्णन बुनियादी ढांचे में और पैक हाउस में प्राथमिक संस्करण केंद्र, ग्रेडिंग-छंटनी मषीन भंडारण की सुविधाए, वाहन इनपुट और गुणवता नियंत्रण, सुविधा जैसी फसल प्रबंधन सुविधाओं के बाद प्रभावी विप्णन के लिए आगे और पिछडे़ लिंकेज बनाए जाएंगे।
6. किसान उत्पादन संगठनः
बागवानी उत्पाद के लिए समग्र बाजार को विकसित करने के लिए सफैक ने 75 किसान उत्पादन संगठन बनाएं हैं, जिसमें 28000 किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सीधा फायदा लेगें।
7. उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापनाः
इन केन्द्रों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध नवीनतम प्रौधोगिकियों के प्रदर्शन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। नई फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए किसानों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसानों की फसलों की उत्पादकता तथा आय बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले फलों तथा सब्जियों के बीज व पौधे उपलब्ध करवाये जा रहे है। वर्ष 2017-18 के दौरान तीन नवीनतम तकनीक वाले केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं। (1) आलू प्रौद्योेगिकी केन्द्र शामगढ़,करनालः 4.25 करोड़ 6 अप्रैल, 2016
(2) उपोषण फल केन्द्र, लाडवा, कुरूक्षेत्रः 9.10 करोड़ 6 अप्रैल, 2016 (3) एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केन्द्रः 10.50 करोड़ 10 नवम्बर, 2017
(आई.बी.डी.सी.), रामनगर, कुरूक्षेत्र
8. भावान्तर भरपाई योजनाः
भावान्तर भरपाई योजना माननीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा द्वारा दिनांक 30.12.2017 को शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उदद्ेष्य बाजार में कम कीमतों के दौरान बागवानी फसलों को पैदा करने का जोखिम कम करना है और कृषि में विविधीकरण के लिए किसानों को प्रेरित करना है।
• सरकार ने दिनांक 30.12.2017 को भावान्तर भरपाई योजना शुरू की जो बागवानी फसलों के लिए मूल्य मुआवजे के लिए 01.01.2018 से प्रभावी है। पहले चरण में चार फसलों - टमाटर, प्याज, आलू और फूलगोभी को उपज के कम थोक मूल्यों के दौरान प्रोत्साहन के लिए माना जाता है।
• भावान्तर भरपाई योजना द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत टमाटर व आलू के 400/-रूपये प्रति क्विं0 तथा प्याज व फूलगोभी के 500/-रूपये प्रति क्विं0 संरक्षित मूल्यों के मद्धेनजर किसानों को लाभ दिया जा रहा है। • वर्ष 2017-18 के दौरान टमाटर व प्याज के 10790 एकड़ जमीन वाले कुल 4435 किसानों को पंजीकृत किया गया है।
9. महाराणा प्रताप बागवानी विष्वविद्यालय की स्थापना (एम.एच.यू.)ः
विष्वविद्यालय की आधारषिला दिनांक 06.04.2016 को गांव अंजनथली (करनाल) में मुख्य कैंपस के साथ 118 एकड़, 3 कनाल, 3 मरला के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस विष्वविद्यालय के तीन क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र होगे, एक गांव चांसोली (अंबाला), गांव बी. राईया (झज्जर) और गांव बधाना (जींद) में स्थापित किये जा रहे है। सरकार ने इसके लिए कुल बजट 486.59 करोड़ रु का प्रावधान किया है। इस विष्वविद्यालयमें छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से शुरु किया गया।
नवराज संधू, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग।SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., FEB. 11, 2020 (MAGH. 22, 1941 SAKA) 21 REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF HORTICULTURE DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2017-2018.
The 8th January, 2020
No. 1782-Agri.II (5)-2019/14192.— Horticultural crops are high value crops providing much needed nutritious food to human beings.These commodities have great potential for domatic marketing & export as fresh and value added products. Horticulture has gained importance as a separate, viable economic activity. With the sustained efforts of the Department, considerable progress has been made in fruits, vegetables, flowers and mushroom cultivation.
1. Area and Production of Horticulture Crops
Horticulture crops cover 5.28 lakh hectare area which is 8.17 % of the gross cropped area of the State. Production of horticultural crops in the State was 80.85 lakh MT during the year 2017-18.
(i) Fruit Cultivation :Total area under fruit is 64021 hectare in the year 2017-18 with production of 7.93 lakh MT.
(ii) Vegetable Cultivation :Total area under Vegetables is 551665 hectare in 2017-18 with production of 71.40 lakh MT.
(iii) Spices: Total area under Spices is 11928 hectare in 2017-18 with production of 0.80 lakh MT.
(iv) Medicinal and Aromatic Plants:Total area under Aromatic Plants is 463 hectare in 2017-18 with production of 0.03 lakh MT.
(v) Flower Cultivation Total area under Flower Cultivation is 5540 hectare in 2017-18 with production of 0.57 lakh MT.
(vi) Mushroom :In the year 2017-18, a production of 10957 MT of mushroom was achieved.
2. National Horticulture Mission:
National Horticulture Mission Sharing (60:40) Central Government sponsored scheme was implemented in 18 districts in the state of Haryana during the year 2017-18. Total financial provision was kept of Rs. 13925.91 lakhs. Various components covered under this, such as area expansion under fruits, establishment of big and small modern nurseries, Integrated Pest Harvest Management under flowers, spices, medicinal and aromatic production, rejuvenation of old plants, training of farmers, production of vegetable seeds and mushroom etc. During the year Rs. 10429.12 lakhs was spent.
3. Poly House Cultivation
For raising disease free nursery, off - season and pesticide residue free vegetables, green house technology can play a vital role. Up to March, 2018 total area 757.81 ha. has been covered. In the year 2017-18, 78.88 hectare Poly houses were constructed and expenditure of 2053.43 Lakh was incurred.
4. Micro-Irrigation
Under Micro Irrigation Scheme, Per Drop More Crop up to March, 2018 an area of 83644 hectare has been covered. During the year 2017-18 an area of 4538 hectare has been covered under horticulture crops with the expenditure of 2387.86 Lakh.
5. Crop Cluster Development Programme (CCDP):
New scheme namely Crop cluster Development program has been launched on 21.02.2018 with budget outlet of Rs. 510.36 crore for a period of three year.Under this program in each cluster marketing infrastructure and post- harvest management facilities like pack house, primary processing centre, grading, sorting machine , storage facilities, refer vans, input and quality control facility shall be created to have forward and backward linkage for effective marketing of horticulture produce. The projects under the scheme is under establishment .
6. Formation of Farmers Producer Organization (FPOs):
To promote collective marketing of horticulture produce, Formation of Farmers Producer Organization (FPOs) has formed 75 Farmers Producer Organization having 28000 no. of farmers to benefit them directly under different Govt. Scheme.
SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., FEB. 11, 2020 (MAGH. 22, 1941 SAKA) 227. Estabalishment of Center of Excellence:
These centres have been established with the objective of demonstration of latest technologies available nationally and internationally. New cultivars are being demonstrated for adoption in the region and farmers are being regulary given exposure and trained over here. Futher, quality fruit planting material and soilless vegetable seedlings are being provided to the farmers for better adopting and higher production and there by increase in their income. During the year 2017-18, Department has established and inaugurated following 3 centres of excellence for demonstration of latest technologies.
(1) Potato Technology Centre, 4.25 Crore 06.04.2016
Shamgarh (Karnal)
(2) Centre of Sub Tropical Fruits, 9.10 Crore 06.04.2016
Ladwa (Kurukshetra)
(3) Centre of Excellence for Bee 10.50 Crore 10.11.2017
(IBDC Ramnagar, Kurukshetra)
8. Bhavantar Bharpayee Yojana (BBY):
Bhavantar Bharpayee Yojana (BBY) for assuring minimum price for vegetables through payment of price differential to the farmers. Govt. is assuring the risk of the farmers by providing protected price so that the minimum income can be granted.
(1) The government has launched BBY first of its kind scheme on 30.12.2017 which is effective from 01.01.2018 for price compensation for horticultural crops. In the first phase four crops- Tomato, Onion, Potato and Cauliflower are considered for incentive during low wholesale prices of produce.
(2) Under BBY Schme protected price for Potato and Tomato is Rs. 400/- per qtls. and for Onion and Cauliflower it is Rs. 500/- per qtls.
(3) During 2017-18, total 4435 no. of farmers of Tomato & Onion with area of 10790 acres was registered 9. Establishment of Horticulture University:
To provide quality education linked with enhancing learning outcomes, the work of Maharana Pratap Horticultural University has been started at Karnal along with establishment of three Regional Research Stations in Chansoli (Ambala), B.Raiya (Jhajjar) & Badhana (Jind). For this an amount of Rs. 52.00 crore has been released out of total budget outlay of Rs. 486.59 crore. The Post Graduate Courses for students has also been started from academic year 2017-18.
NAVRAJ SANDHU, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Agriculture and Farmer Welfare Department.
57692—C.S.—H.G.P., Chd.