Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 9-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 14, 2020 (PAUSA 24, 1941 SAKA)
हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना
दिनांक 14 जनवरी, 2020
संख्या 05/जी०एस०टी०-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिषों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 36 में, उपनियम (4) में, ''बीस प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर ''दस प्रतिशत'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, तथा प्रथम जनवरी, 2020 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 86 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखा जाएगा तथा 26 दिसम्बर, 2019 से रखे गए समझे जाएंगे, अर्थात्ः-
''86क. इलैक्ट्रानिक जमा खाते में उपलब्ध राषि के उपयोग की शर्तें.- (1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो राज्य कर आबकारी तथा कराधान अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो, के पास विष्वास करने का कारण है कि इलैक्ट्रानिक जमा खाते में उपलब्ध इनपुट कर के प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग किया गया है या वह अपात्र है, उस सीमा तक कि
(क) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग,-
(i) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जिसे अस्तित्वहीन पाया गया है या जो ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है, द्वारा जारी; या (ii) माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति के बिना,
कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है; या (ख) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग, किसी ऐसे प्रदाय के संबंध में जिसके बारे में प्रभारित कर सरकार को भुगतान नहीं किया गया है; कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है; या
(ग) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अस्तित्वहीन पाया जाता है या ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है; या
(45)46 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 14, 2020 (PAUS 24, 1941 SAKA) (घ) इनपुट कर के किसी प्रत्यय का उपभोग करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में कर बीजक या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित कोई अन्य दस्तावेज नहीं है,
लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, धारा 49 के अधीन किसी दायित्व के निर्वहन के लिए या किसी अनुपयोजित राषि के किसी प्रतिदाय के दावे के लिए इलैक्ट्रानिक जमा खाते में से ऐसे प्रत्यय के समतुल्य किसी राषि का विकलन अनुज्ञात नहीं कर सकता।
(2) आयुक्त या उपनियम (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि इलैक्ट्रानिक जमा खाते के विकलन को अनुज्ञात करने की यथा उपरोक्त शर्तें अस्तित्व में नहीं है, ऐसे विकलन को अनुज्ञात कर सकता है।
(3) ऐसे निर्बन्धन, ऐसे निर्बन्धन अधिरोपित करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि की समाप्त के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेंगे।''।
(4) उक्त नियमों में, नियम 138ढ में, खण्ड (ख) में,-
(i) अंत में विद्यमान '':'' चिह्न के स्थान पर ''; या'' चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा तथा 11 जनवरी, 2020 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्ः-
''(ग) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति ने, किन्ही दो मास या तिमाही, जैसी भी स्थिति हो, के लिए जावक प्रदायों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है:''।
अनुराग रस्तोगी, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।
HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification
The 14th January, 2020
No. 05/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
1. These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2020.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), in rule 36, in sub-rule (4), for the figures and words "20 percent.", the figures and words "10 percent." shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from the 1st January, 2020.
3. In the said rules, after rule 86, the following rule shall be inserted, and deemed to have been inserted with effect from the 26th December, 2019, namely:-
"86A. Conditions of use of amount available in electronic credit ledger.- (1) The Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, not below the rank of Excise and Taxation Officer of State Tax, having reasons to believe that credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible in as much as-
(a) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36-
(i) issued by a registered person who has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or
(ii) without receipt of goods or services or both; orHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 14, 2020 (PAUS. 24, 1941 SAKA) 47 (b) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36 in respect of any supply, the tax charged in respect of which has not been paid to the Government; or
(c) the registered person availing the credit of input tax has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or
(d) the registered person availing any credit of input tax is not in possession of a tax invoice or debit note or any other document prescribed under rule 36,
may, for reasons to be recorded in writing, not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger for discharge of any liability under section 49 or for claim of any refund of any unutilised amount.
(2) The Commissioner, or the officer authorised by him under sub-rule (1) may, upon being satisfied that conditions for disallowing debit of electronic credit ledger as above, no longer exist, allow such debit.
(3) Such restriction shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of imposing such restriction.".
4. In the said rules, in rule 138E, in clause (b),
(i) for the sign ":" existing at the end, the sign and word "; or" shall be substituted;
(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted and deemed to be inserted with effect from the 11th January, 2020; namely:-
"(c) being a person other than a person specified in clause (a), has not furnished the statement of outward supplies for any two months or quarters, as the case may be:".
ANURAG RASTOGI, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.
57648—C.S.—H.G.P., Chd.