Haryana Government Gazette
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No. 6-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2020 (MAGHA 22, 1941 SAKA )
General Review
अभियोजन विभाग, हरियाणा की वर्ष 2018-19 की प्रषासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।
दिनांक 23 जनवरी, 2020
नं०- AP(7)-2020/1237.— अभियोजन विभाग जिला न्यायवादियों, उप जिला न्यायवादियों और सहायक जिला न्यायवादियों के कैडर को नियंत्रित करता है। जिला न्यायवादी, उप जिला न्यायवादी और सहायक जिला न्यायवादी वर्ग के अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता और दीवानी प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से न्यायालयों में केसों की पैरवी करने के लिए लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक और सरकारी अभिवक्ता घोषित होते हैं। इसके साथ-साथ उन द्वारा जिन-जिन केसों की विभिन्न न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी की होती है, उनसे सम्बन्धित निर्णयों का निरीक्षण करके उस पर अपील दायर करने बारे अपनी मंत्रणा देते हैं। इसके अतिरिक्त काफी संख्या में जिला न्यायवादी, उप जिला न्यायवादी और सहायक जिला न्यायवादी वर्ग के अधिकारी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/निगमों और बोर्डों में कानूनी सलाह देने और केसों को निपटाने के लिए नियुक्त हैे।
वर्ष के आरम्भ में राज्य में कार्य कर रहे सत्र न्यायालयों में 14419 फौजदारी केस लम्बित थे और वर्ष के दौरान 12218 नये केसिज कोर्टस में दायर हुए। इन केसों में से वर्ष के दौरान 8281 केसों का निपटान करवाया गया। विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष के आरम्भ में 128782 केस लम्बित थे और वर्ष के दौरान 72273 नये केसिज कोर्टस में दायर हुए। इन केसों में से वर्ष के दौरान 49796 केसों का निपटान करवाया गया है। एन.डी.पी.एस. एक्ट और विभिन्न स्थानीय एक्टस के अन्तर्गत दायर/दर्ज किये गये केसों में सजा होने की प्रतिशतता काफी संतोषजनक रही है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान सजा हुए केसों की समस्त प्रतिशतता सैशन कोर्टस में 40 प्रतिशत तथा लोअर कोर्टस में 48 प्रतिशत रही है ।
विधि अधिकारियों के कार्य एवं सामथ्र्य में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाये गए हैं। इन अधिकारियों को फौंरेंसिक साईंस लैबोरट्री, मधुबन और राष्ट्रीय संस्थान क्रिमिनोलोजी एवं फौंरेंसिंक साईंस, गृह मंत्रालय दिल्ली में फौरेंसिक विज्ञान का केसों की पैरवी में महत्ता बारे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। लम्बित केसों की संख्या कम करने और केसों के शीघ्र निपटान के लिए उनका नियमित निरीक्षण के आलावा प्रशासन को प्रभावशाली बनाने हेतू हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निदेशक अभियोजन के कार्यालय का कार्यभार श्री नरशेर सिंह के पास रहा । SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., FEB. 11, 2020 (MAGH. 22, 1941 SAKA) 28 REVIEW OF THE ADMINISTRATIVE REPORT OF THE PROSECUTION DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2018-2019
The 23rd January, 2020
No. AP(7)-2020/1237.— The Directorate of Prosecution controls the cadres of District Attorneys, Deputy District Attorneys and Assistant District Attorneys. The District Attorneys, Deputy District Attorneys and the Assistant District Attorneys are further designated as Public Prosecutors, Assistant Public Prosecutors and Government pleaders under the provisions of the Criminal Procedure Code and Civil-Procedure Code respectively for the purpose of conducting criminal and civil cases on behalf of the State. In addition, they scrutinize the judgments passed by the various courts and tender their opinion as to whether the judgment passed is fit for filing further appeal or not. Besides, there is a considerable number of District Attorneys, Deputy District Attorneys and the Assistant District Attorneys posted in various Department/Corporations/Boards of the State to tender legal opinion and handle the legal matters arising out in the respective Departments/Boards/Corporations with a view to minimize the litigation.
At the outset of the year under report 14419 cases were pending before the various Sessions Courts for disposal. As many as 12218 cases were added during the year. Out of these cases 8281 cases have been disposed of during the year. 128782 cases were pending before the various Lower Courts for disposal and 72273 cases were added during the year. Out of these cases 49796 cases have been disposed of during the year. The percentage of conviction in cases registered under the NDPS Act and various Local Acts was quite satisfactory. The overall rate of conviction in Sessions Courts is 40% and in lower Courts 48%.
Various steps to improve the working and efficiency of the Law Officers have been initiated. Officers have been sent for training in the fields of Forensic Science to the Forensic Science Laboratory, Madhuban, Karnal as well as National Institute of the Criminology and Forensic Science, Ministry of Home Affairs at Delhi. Their knowledge to tackle the cases relating to Cyber Crime has also been updated. All possible efforts have been made to tone up the administration by making regular monitoring and review of the pendency of the cases on regular intervals with a view to reduce the back log and ensure quick disposal of the cases.
The charge of the office of the Director of Prosecution, Haryana during the period under report was held by Sh. Narsher Singh.
Chandigarh: Dated: 27-12-2019.
RAJESH KHULLAR, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Administration of Justice Department.
57692—C.S.—H.G.P., Chd.