Publication of Draft Development Plan of Madlauda-2031AD, District Panipat

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 34–2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 4, 2020 (PHALGUNA 14, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 04 मार्च, 2020

संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/डीडीपी/मडलौडा/2020/280.- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नियंंित्रत क्षेत्र को लागू किये जाने वाले प्रस्तावित तथा अनुबन्ध क तथा ख में दिये गये निर्बन्धनों तथा षर्तों सहित निम्नलिखित प्रारूप विकास योजना मडलौडा-2031 ए.डी. जिला पानीपत प्रकाषित करते हैं।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पष्चात सरकार, प्रारूप विकास योजना पर ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, नगर योजना भवन, ब्लाक ए, प्लाट संख्या 3, सेक्टर-18ए, चण्डीगढ़़ द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से प्रारूप योजना के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी।

ड्राईंग

1. नियंत्रित क्षेत्र, मडलौडा की विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डी.टी.पी.(पी.एन.) 404/10, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010.

दिनांक 9 सितम्बर, 2014/14 नवम्बर, 2018.

अनुबन्ध क

नियंत्रित क्षेत्र मडलौडा के लिये प्रारुप विकास योजना 2031 ई० पर व्याख्यात्मक नोट।

1. परिचय :-

मडलौडा जिला पानीपत का एक छोटा कस्बा है पानीपत-असंध राज्य राजमार्ग-14 पर अवस्थित है तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मडलौडा, पानीपत से 15.80 किमी दूर स्थित है जो इसका जिला मुख्यालय है। मडलौडा की भौगोलिक स्थिति आक्षांष 29° 39' 13'' और देषांतर 76° 78' 44'' है । मडलौडा एक ब्लॉक है जिसमें कई गांव षामिल हैं। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृृषि है और इस क्षेत्र में मुख्य फसलें गेंहू, चावल तथा गन्ना हैं। यह मूल रूप से एक मंडी कस्बा है। यह सड़कों और रेल से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहां औद्योगिक गतिविधि नगण्य है तथा औद्योगिक रूप से पिछड़ा ब्लाक है। षहर का विकास धीरे-धीरे तथा अव्यवस्थित ढंग से हो

(359)360 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) रहा है। अतः अव्यवस्थित रूप से हो रहे विकास को रोकने के लिए तथा भविष्य में कस्बे के विकास को विनियमित करने के लिए आयोजना हस्तक्षेप की आवष्यकता है।

2. जनसंख्या रेखाचित्र :-

मडलौडा एक छोटा कस्बा है, जोकि धीरे-धीरे विकसित हो रहा है । 1991 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या 9,032 थी और यह बढ़कर 2001 में 12574 तथा 2011 में 14356 हो गई। आयोजना हस्तक्षेप के साथ, यह अनुमान लगाया गया कि षहर की जनसंख्या 2031 ई॰ तक बढ़कर 45000 हो जाएगी। तदनुसार, षहर की अनुमानित जनसंख्या सारणी में नीचे दिखाई गई है।

तालिका 1ः मडलौडा का जनसंख्या रेखाचित्र

3. आर्थिक विषेषताएं :-

मडलौडा अपनी अनाज मण्डी के लिए जाना जाता है। कस्बे का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गेहूँ, चावल तथा गन्ना मडलौडा क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं। आस-पास के क्षेत्र के लिये यह अनाज उत्पाद के थोक व्यापार का केन्द्र है। यहाँ पर कुछ आरा मषीने और चावल विक्रेता है। हरित तथा श्वेत क्रान्ति ने आस पास के गाँवों की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ाया है। भूमि की सिंचाई संगठित नहर तन्त्र तथा टयूबवेल से की जाती है क्योंकि यहां पर भूमिगत मीठा जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

4. विद्यमान भूमि उपयोग तथा अवसंरचना :-

विद्यमान षहर जो कि प्लान पर दर्षाया गया है उसमें मडलौडा गाँव आबादी क्षेत्र षामिल है।

4.1 केवल 6 गाँव जैसे मडलौडा, आसन, उंटिलिया, वैसरी, भालसी और नारा की आबादी नियंत्रित क्षेत्र के भीतरी आती है।

4.2 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने इस गांव में अनाज मंडी विकसित की है। इसके अलावा, कुछ वाणिज्यिक गतिविधियाँ मौजूदा राजमार्ग के साथ एक रेखीय रूप में दिखाई देती हैं।

4.3 इस क्षेत्र को राज्य राजमार्ग 14 पानीपत-असंध रोड से पहुँच है। इस सड़क की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है। नियोजित पार्किंग उपलब्ध नहीं है। यहां एक रेलवे ट्रैक विद्यमान है जो इसे पानीपत तथा जींद षहर से जोड़ता है।

4.4 क्षेत्र में कोई नियोजित सीवरेज प्रणाली नहीं है। पानी की आपूर्ति का मुख्य स्त्रोत पष्चिमी यमुना नहर और भूमिगत जल है। ठोस कचरा निष्पादन के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है।

4.5 मडलौडा एक ब्लॉक तथा उप तहसील है। वर्तमान में, कुछ सरकारी कार्यालय जैसे-तहसील, खण्ड विकास तथा पंचायत विकास अधिकारी कार्यालय पुलिस स्टेषन, दो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एक जन स्वास्थ्य केन्द्र और चार बैंक षाखाएं कस्बे में विद्यमान हैं।

4.6 वर्तमान में पानी की आपूर्ति ट्‌यूबवैल तथा नहरों पर आधारित है। यहां पर 6 ट्‌यूबवैल तथा एक नहर आधारित जलघर सेक्टर 3 में कार्यषील है तथा पानी पीने योग्य है। 45000 की आबादी के लिए जन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 135 प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से 25 टयूबवेल्स की आवष्यकता होगी। 5. योजना प्रस्तावनाएँ :-

निम्नलिखित कारणों से प्रारूप विकास योजना की आवष्यकता हुई है :-

(i) आसपास के विषाल कृषि क्षेत्र के प्रबन्धन के लिए मडलौडा को एक कम संभावित क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए।

(ii) पानीपत षहर तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेषन लिमिटेड रिफाईनरी के नजदीक होना।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) 361 (iii) इस क्षेत्र में अप्राधिकृत निर्माण तथा विकास को विनियमित करने के लिए नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित आबादी को आकर्षित और समायोजित करने के लिए भौतिक नियोजन महत्वपूर्ण है और साथ ही षहर में प्रस्तावित सामाजिक-आर्थिक गतिविधियां भी प्रदान करता है। इसलिए विकास योजना प्रस्तावनाओं के आयोजन और बाह्‌य व्यवस्था के लिए विभिन्न मापदंड/प्रतिबंध ध्यान में रखे गए हैंः

(iv) लक्षित आबादी को 2031 ईस्वी तक 300 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर लोगोें की षुद्ध आवासीय घनत्व के साथ समायोजित करना।

(v) मौजूदा षहर के विकास की प्राकृतिक दिषा राज्य राजमार्ग-14 पानीपत-असंध रोड़ और रेलवे लाइन के बीच उतरी दिषा में उतर और दक्षिण की ओर है तथा रेलवे लाईन से परे उतर दिषा में है।

(vi) पुराने षहर के विन्यास और बुनियादी सुविधाओं में मांग आपूर्ति अंतर।

(vii) मानक जनसंख्या, घनत्व और अन्य बुनियादी सुविधाओं आदि के लिए राष्ट्रीय राजधानी उप-क्षेत्रीय योजना मानदंड/मानक।

5.1 प्रस्तावित भूमि उपयोग :-

प्रारूप विकास योजना 2031 ए.डी. तक 45000 व्यक्तियों की अनुमानित जनसंख्या को समायोजित करने के लिए बनाया गया है। भूमि का 582.76 हैक्टेयर क्षेत्र लगभग 78 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के षहरी घनत्व पर षहरीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। योजना पर दिखाए गये मौजूदा षहर में मडलौडा गांव का आबादी क्षेत्र भी षामिल है। समूचा शहरीकृत क्षेत्र रिहायषी, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि उपयोगों के लिए सैक्टरों में बांटा गया है। भूमि उपयोग वितरण नीचे तालिका में दिया गया हैः-

तालिका 1.2 भूमि उपयोग वितरण

5.1.1 आवासीय :-

31000 व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए आवासीय उपयोग के लिए 102.53 हैक्टेयर भूमि का क्षेत्रफल आबंटित किया गया है। उपरोक्त में से, 14356 व्यक्तियों की वर्तमान जनसंख्या गांव मतलौडा में वर्तमान क्षेत्र में रह रही है। इसलिए वर्ष 2031 ई॰ के लिए अनुमानित जनसंख्या हेतु आवासीय उपयोग के लिए सेक्टर 2 पार्ट, 4 पार्ट तथा 6 में 102.53 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शायी गई सेक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी, अफोर्डऐबल ग्रुुप हाऊसिंग पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी भी आवासीय सेक्टर में लागू होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त विकास योजना में निम्नलिखित प्रावधान भी किए गये हैं :-

क. अतिरिक्त जनसंख्या की अपेक्षाओं के लिए पहले से नियोजित/विकसित किये गये रिहायषी सेक्टरों में अवसंरचना के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का प्रावधान किया जायेगा।

ख. रिहायषी कालोनीयों/सेक्टरों में सड़कों की चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी।

ग. रिहायषी कालोनी/सेक्टरों में पार्क/खुले स्थान का क्षेत्र इस रुप में रखा जायेगा कि वह कम से कम 2.50 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति के न्यूनतम मानदंड को पूरा करे।362 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) 5.1.2 वाणिज्यिक :-

वर्तमान अनाज मंडी पहले से ही 10.88 हैक्टेयर क्षेत्र में विकसित की गई है। किसी अन्य संगत गतिविधि के विकास के लिए अनाज मण्डी के भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए तथा सैक्टर 3 पार्ट में 8.92 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित किया गया है। 8.92 हैक्टेयर में से 3.66 हैक्टेयर और 0.2 हैक्टेयर भूमि क्रमषः सब्जी बाजार और अनौपचारिक वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए निर्धारित की गई है।

5.1.3 औद्योगिक :-

गांव की अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्राथमिक सैक्टर पर निर्भर करती है। कुछ चावल के विक्रेता और आरा मषीनें आसपास के क्षेत्र में कार्यषील हैं। औद्योगिक क्षेत्र की भविष्य की मांग की पूर्ति के लिए सेक्टर-1 तथा 7 में 40.62 हैक्टेयर का क्षेत्र औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा गया है।

5.1.4 सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक उपयोग :-

मडलौडा ब्लॉक तथा सब-तहसील है। वर्तमान में, कुछ सरकारी कार्यालय जैसे-तहसील, खण्ड, विकास तथा पंचायत अधिकारी कार्यालय, पुलिस स्टेषन, दो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एक जन स्वास्थ्य केन्द्र और चार बैंक शाखाएं कस्बे में विद्यमान है। षहर के भविष्य की जरूरतों की पूर्ति के लिए सेक्टर-2 भाग तथा 5 भाग में इन उपयोगों के लिए 38.61 हैक्टेयर का क्षेत्र आरक्षित किया गया है।

5.1.5 सार्वजनिक उपयोगिताएं :-

38.96 हैक्टेयर का क्षेत्र सेक्टर 3 भाग में सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए चिहि्‌नत किया गया है। वर्तमान में पानी की आपूर्ति ट्‌यूबवैल तथा नहरों पर आधारित है। यहां पर 6 ट्‌यूबवैल तथा एक नहर आधारित जलघर सैक्टर 3 में कार्यषील हैं तथा पानी पीने योग्य है। अनुमानित जनसंख्या के लिए जन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से 25 टयूबवेल्स की आवष्यकता होगी। जोषी रोड़ पर ठोस अपषिष्ट प्रबंधन के लिए 4 हैक्टेयर का स्थल चिहि्‌नत किया गया है। 4 हैक्टेयर का स्थल जल निकासी और संस्थापना कार्याें सहित स्वच्छता अधिष्ठापन के लिए चिहि्‌नत किया गया है। वैसरी-उंटला सड़क पर गैस संस्थापना और गैस कार्यों के लिए 4 हैक्टेयर का स्थल चिहि्‌नत किया गया है।

5.1.6 यातायात संचारः-

राज्य राजमार्ग-14 पर अवस्थित होने के कारण, कस्बा लिंक सड़कों के माध्यम से आसपास के इलाके से और आंतरिक भागों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राज्य राजमार्ग 14 कस्बे के बीच से गुजरता हैै। इस सड़क के साथ वाणिज्यिक गतिविधियां षहर के इस हिस्से में भीड़ और पार्किग की समस्याएं पैदा करती हैं। राज्य राजमार्ग-14 के साथ-साथ षहरी भूमि की प्रस्तावना से इस भीड़ में वृद्धि होने की संभावना है। इस समस्या को दूर करने और यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिष्चित करने के लिए पूरे षहर को घेरते हुए दोनों ओर 30 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट के साथ वी-2 प्रकार परिधीय सड़क प्रस्तावित की गई है।

सड़कों की श्रेणीबद्धता पदानुक्रम और उनका भूमि आरक्षण निम्नानुसार हैः-

22.77 हैक्टेयर भूमि परिवहन तथा संचार प्रयोजनों के लिए सेक्टर-5 भाग में आरक्षित रखी गई है। परिवहन और संचार क्षेत्र के अधीन कुल क्षेत्र लगभग 111.17 हेक्टेयर है। अन्य सभी सडकों की चौड़ाई तथा संरेखण सैक्टर प्लान तथा कालोनी के अनुमोदित लेआउट प्लान के अनुसार रखनी होगी।

5.1.7 खुले स्थान :-

राज्य राजमार्ग-14 पानीपत असंध सड़क पर 30 मीटर की हरित पट्‌टी और वी-2 सड़क तथा रेलवे लाईन के साथ-साथ 30 मीटर हरित पट्‌टी प्रदान की गई है। 4.15 हैक्टेयर का स्थल सेक्टर-3 में स्टेडियम के लिए चिहि्‌नतHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) 363 किया गया है। सेक्टर-3 भाग में स्पोट्‌र्स ग्राउंड, स्टेडियम, प्ले ग्राउंड्‌स और पार्क के लिए 6.25 हेक्टेयर का स्थल चिहि्‌नत किया गया है। खुले क्षेत्र के अधीन कुल क्षेत्र 115.55 हैक्टेयर है।

5.1.8 कृषि अंचल :-

शहरीकरण प्रस्तावनाओं के आस-पास का षेष क्षेत्र, जो मुख्यतः कृषीय है, कृषि अंचल के रूप में आरक्षित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। कृषि अंचल, यद्यपि, आबादी देह के निकट विद्यमान गांव के विस्तार के रूप में आवष्यक भवन निर्माण तथा विकास को नहीं रोकेगा यदि, इसे सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित परियोजना के अधीन तथा इस कृषि क्षेत्र के अनुरक्षण तथा सुधार के लिए आवष्यक सहायक सुविधाओं के लिए किया जाता है। 5.1.9 प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र/आरक्षित पॉकेट/अनिर्धारित पॉकेटः-

प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एन.सी.जैड) को पर्यावरण के संवेदनषील क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। इस क्षेत्र में 2021 ईस्वी की क्षेत्रीय योजना के अनुसार कृषि, बागवानी, मछली पालन, सामाजिक वानिकी, वनीकरण तथा क्षेत्रीय मनोरजंक क्रियाएं निर्माण सहित अनुज्ञेय गतिविधियों का 0.5 प्रतिषत से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र की पहचान करने के लिए स्थल का सत्यापन किया जा रहा है और इसके अंतिम निर्धारण के बाद योजना में दिए गए प्रस्तावों के बावजूद यदि किसी भी स्थल को प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो उस क्षेत्र पर प्राकृतिक संरक्षण जोन के प्रावधान लागू होंगे। स्थल सत्यापन को अंतिम रूप देने तक जिस क्षेत्र के प्राकृतिक संरक्षण जोन के अधीन षामिल होने की संभावना है, को आरक्षित पॉकेट/अनिर्धारित पॉकेट के रूप में दर्षाया गया है। तथापि ये पॉकेट षहरी क्षेत्र की भूमि उपयोग प्रस्तावनाओं का भाग नहीं है।

अंचल विनियमन :-

भूमि उपयोग संबधित प्रस्तावों को अचंल विनियम बनाकर वैद्य बनाया जा रहा है। जो इस प्रारूप विकास योजना के भाग रूप बनेगें। ये विनियम भूमि के उपयोग परिवर्तन और विकास मानकों के लिए लागू होंगे। इन विनियमों में विभिन्न मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमत सम्बद्ध तथा सहायक उपयोगों को भी बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है और यह तय किया गया है कि भूमि उपयोग परिवर्तन तथा विकास सेक्टर योजना में दिये गये ब्योरे अनुसार होगा इससे प्रत्येक सेक्टर का निर्दिष्ट विकास और उचित नियंत्रण करने हेतु विस्तृत सेक्टर योजनायें तैयार करना सुनिष्चित हो सकेगा।

अनुबन्ध ख

अंचल विनियमन :-

ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (पी.एन.) 465/14, दिनांक 9 सितम्बर, 2014/14 नवम्बर, 2018 में दर्शाए अनुसार गाँव मडलौडा के इर्द-गिर्द नियंत्रित क्षेत्र में भूमि के उपयोग तथा विकास को षासित करना।

(I) सामान्यः-

1. मडलौडा नियंत्रित क्षेत्र के इर्द-गिर्द के लिए प्रारूप विकास योजना का भाग रूप बनने वाले इन अंचल विनियमों को नियंत्रित क्षेत्रों के लिए प्रारूप विकास योजना के अंचल विनियम कहा जाएगा।

2. इन विनियमों की अपेक्षाएं प्रारूप विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र के लिए होंगी और पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों की आवश्यकता के अतिरिक्त होंगी।

(II) परिभाषायेंः-

इन विनियमों मेंः

(क) ''अनुमोदित'' से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;

(ख) ''भवन नियमों'' से अभिप्राय है, नियमों के भाग VII में अन्तर्विष्ट नियम।

(ग) "भवन संहिता" से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2017;

(घ) ''ड्राईंग'' से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (पी०एन)465/14, दिनांक 09.09.2014/14.11.2018 (ड़) ''फर्श क्षेत्र अनुपात (फ॰क्षे॰अनु॰)'' से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणक को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

फर्श क्षेत्र अनुपात 

कुल आच्छादित क्षेत्र x 100 प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर अनुमत छत प्रोजेक्षनाें; लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाना या कोई फर्ष यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिलट क्षेत्र, (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), पहुँच के साथ या के बिना, छत364 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) अग्नि सीढ़ी, अलिंद पानी की टंंकी, अनुमत आकार के खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया है, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगाः

परन्तु स्टिल्ट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट, वैल तथा सीढ़ी के अधीन भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा;

(च) ईंधन स्टेषन' से अभिप्राय है, ईंधन भरने वाला स्टेषन जो ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन की खुदरा आपूर्ति प्रदान करता है, जिसमें पैट्रोल पम्प, सीएनजी स्टेषन, जैव-ईंधन, चार्जिंग स्टेषन, बैटरी उपलब्ध करवाने वाले स्टेषन आदि षामिल हैं;

(छ) "वर्ग आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;

(ज) "हल्का उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणाजनक शोर, धुआं, गैस, भॉप, गन्ध, धूल, बहिःस्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हो;

(झ) "स्थानीय सेवा उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस्तेमाल किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम, विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मुरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मुरम्मत, जूते बनाना और उनकी मुरम्मत, ईधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो;

() "मध्यम उद्योग'' से अभिप्राय है, हल्का उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों;

(ट) ''व्यापक उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों, जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हो;

(ठ) ''भारी उद्योग'' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सरकारी या अर्धसरकारी या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);

(ड) ''घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग'' से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धुंआ, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बहिःस्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्त्व शामिल हों;

(ढ) ''वास्तविक तिथि'' से अभिप्राय है, नीचे दी गई अधिसूचनाओं के प्रकाषन की तिथिः-

(ण) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में ''अननुरूप उपयोग'' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन का वर्तमान उपयोग जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए निर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;

(त) "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन'' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए अपेक्षित हो, जैसे जल-सप्लाई, जल निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;

(थ) ''नियमों'' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965;

(द) ''सेक्टर सघनता और कॉलोनी सघनता'', से अभिप्राय है, उस सेक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, में प्रति व्यक्तियों की संख्या;

(ध) ''सेक्टर क्षेत्र, कॉलोनी क्षेत्र'' से अभिप्राय है, विकास योजना में ऐसे रूप में दर्षाये गये सेक्टर क्षेत्र या कॉलोनी क्षेत्र;

व्याख्या.-

(1) इस परिभाषा में ''सेक्टर क्षेत्र'' या ''कालोनी क्षेत्र'' से अभिप्राय है, सेक्टर या कालोनी का क्षेत्र जो कालोनी/सेक्टर की अनुमोदित अभिन्यास योजना पर ड्राईंग मेें दर्शाया गया है जिसमें सेक्टर या कालोनी, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है;

(2) मुख्य सड़़कों तथा उनकी निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाभ प्लाटिड/ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटऐबल क्षेत्र/फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

(3) औद्योगिक कालोनी/सेक्टर से भिन्न कालोनी या सैक्टर की विन्यास योजना में, सड़़कों, खुले स्थानों, विद्यालयों, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि कालोनी/सेक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(4) सेक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनों के लिए यह माना जायेगा कि सेक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 50 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र भी शामिल होगा तथा प्रत्येक भवन प्लाट औसतन प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में यथा सम्मिलित होगा। यद्यपि, दुकान एवं आवासीय प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी;

(5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं, प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होंगी;

(न) ''स्थल आच्छादन'' से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अभिव्यक्त अनुपात;

(प) ''अधिनियम'', ''कालोनी'', ''उप-निवेशक'', ''विकास योजना'', ''सेक्टर'' और ''सेक्टर योजना'' शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम, 1965 में दिया गया है;

(फ) ''फार्म गृह'' से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर है- (i) निवास यूनिट अर्थात्‌ मुख्य उपयोग; तथा

(ii) फार्म छायाबान अर्थात्‌ गौण उपयोग।

टिप्पण.-

(1) फार्म गृह का निर्माण कृषि अंचल में आबादी देह से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था'' संबंधी खण्ड XIX के अधीन दिये गये निर्बन्धनों द्वारा शासित होगा;

(2) फार्म शैड, ''भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियों'' संबंधी खंड XIX में उल्लिखित प्रतिबन्धों द्वारा शासित होंगे।

(ब) ''टांड या पुष्तवान'' से अभिप्राय है, कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलम्ब को छोड़कर, किसी भी खम्भे स्वरूप की षैल्फ जैसे बर्हिगत भाग, बषर्ते जिसका बर्हिगत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हों ।

(भ) ''अटारी'' से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;

(म) ''परछती तल'' से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 मीटर (स्पष्ट ऊँचाई) से कम नहीं होगा ;

(य) ''कृषि उपयोग साधन'' से अभिप्राय होगा, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप से अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाढ़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि;

(य क) ''लघु उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत की गई हो;

(य ख) ''कृषि आधारित उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो खाद्यान्न, फलों या कृषि संबंधी कचरे का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है;

(य ग) ''सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई'' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में षामिल तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर, परिभाषित की जाएं, उद्योगों की श्रेणियां;

(य घ) ''साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क'' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो अन्य साफटवेयर विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप एवं सूचना प्रोद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के उत्पादन (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी;

(य ड) ''साईबर सिटी'' से अभिप्राय है, केन्द्रकीय सूचना/प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवओं के मध्यम तथा बड़े साफ्टवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति उच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण षहर, जहाँ विनिर्माण इकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा;

(य च) ''हरित पट्‌टी'' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गए सैक्टर/परिधि सड़काें के साथ-साथ की भू पट्‌टी जो भविष्य में सड़क को चौड़ा करने के लिए उपयोग हो; तथा

(य छ) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में तथा उसके अधीन बनाए गए नियम, 1965 में दिया गया है।

III मुख्य भूमि उपयोग/अंचलः-

(1) (i) रिहायशी अंचल

(ii) वाणिज्यिक अंचल

(iii) औद्योगिक अंचल

(iv) परिवहन तथा संचार अंचल

(v) जन-उपयोगिता अंचल

(vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल

(vii) खुले स्थान अंचल

(viii) कृषि अंचल

(ix) प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र/आरक्षित पॉकेट/अनिर्धारित पॉकेट।

(2) मुख्य भूमि उपयोग का वर्गीकरण परिशिष्ट क के अनुसार है।

IV सेक्टरों में विभाजनः-

उपर्युक्त अंचल विनियमन-III में क्रम संख्या-(i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग हैं, जिन्हें इन सेक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण हेतु दर्षाई गई हदबन्दी के अनुसार सेक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है। V मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग संबंधी ब्यौरेः-

मुख्य, सहायक एवं गौण उपयोग के लिए इन विनियमों/नियमों को अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन संबंधित मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडे़ गये है ।

VI विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टरः-

विभिन्न सैक्टरों में भवन परियोजनार्थ, भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होते हुए भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत अपने भूमि उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए ऐसे समय तक अनुमति नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिष्चित नहीं कर लेता है कि इन सेक्टरों के लिए जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। VII केवल सरकारी उपक्रमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सेक्टरः-

सरकार अपने द्वारा या अपनी एजेंसियों द्वारा विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी ।

VIII मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षणः-

(1) ड्राईंग में चिन्हित की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगा :

(2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई सेक्टर प्लान के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।

(3) हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण तथा गैरसरकारी उपनिवेषकों द्वारा विकसित किए जाने वाले सेक्टर/कालोनी के लिए तैयार योजनाओं को अनुमोदित करते समय मुख्य सड़कों तथा निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र को केवल 50 प्रतिषत का लाभ प्लाटिड/वर्ग आवास कालोनी के प्लाटएबल/फर्ष क्षेत्र अनुपात के लिए किया जाएगा। लेकिन सेक्टर योजना में शुद्ध योजनागत क्षेत्र में शामिल सडकों की स्थिति में पूर्ण फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ दिया जायेगा। वाणिज्यिक कालोनी तथा सूचना प्रौद्योगिकी पार्क /साईबर सिटी की दषा स्थिति में कुल क्षेत्र के 10 प्रतिषत फर्ष क्षेत्र अनुपात का लाभ या हरित पट्‌टी तथा सैक्टर रोड में आने वाले क्षेत्र, इसमें से जो भी कम हो, दिया जाएगा।

(4) व्यापारयोग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ, विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सेक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध अनुज्ञात किया जा सकता। IX वर्तमान या भूमि उपयोग में वैध परिवर्तन की अनुमति प्राप्त अननुरूप उपयोगः-

(1) विकास योजना में अननुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अंचलों में अवस्थित स्थित विद्यमान परियोजना के संबंध में, निदेषक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि के लिए विकास योजना में प्रकाषन की तिथि से दस वर्ष की अनधिक अवधि से औद्योगिक अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी :-

(क) निदेषक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए, उस द्वारा यथानिर्धारित अनुपातिक प्रभारों को तथा जब भी निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिस्राव के निष्कासन की सुनिष्चित व्यवस्था करेंः

(ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में विद्यमान परियोजना के विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।

(2) उन परियोजनाओं के बारे में, जिन्हें भूमि उपयोग की मान्य स्वीकृति है तथा जो विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित है, ऐसे अननुरूप उपयोग चलते रहने के लिए अनुमत किए जाएंगे, बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी :-

(क) निदेशक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा जब निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिस्राव के लिए संतोषजनक व्यवस्था करें। X अननुरूप उपयोग बन्द करना :-

(1) यदि किसी भूमि का अनुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि अननुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से पुनःउत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) खण्ड IX के अन्तर्गत नियत अवधि के समाप्त होने के बाद ऐसी भूमि केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने की अनुमति दी जायेगी।

(4) खण्ड IX (1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग करनी अनुज्ञात की जायेगी।

XI सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकास :-

विनियम-IX में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग किसी भी जिसमें भूमि को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, जिससे भूमि अवस्थित है, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो।368 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) XII अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्टि स्थलः-

प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि-

(i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा

(ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक सड़क की व्यवस्था हो या सड़क बनी हो।

XIII विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकारः-

(1) विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगे :-

(2) रिहायषी और वाणिज्य विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी और वाणिज्य कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित पॉलिसियों के अनुसार होंगे। तथापि, यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा प्रारम्भ की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार योजना में यथा विनिर्र्दिष्ट होगा।

XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के अधीन आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकारः-

विशिष्ट प्लाट/स्थल के लिए पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटरों, भवन संहिता/ नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/स्थल के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा षासित होगी। XV भवनों की अगली तथा पिछली ओर भवन पंक्तिः-

ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी। XVI वास्तुकला संबंधी नियंत्रणः-

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अधीन बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।

XVII कृषि अंचल में ढीलः-

कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है,-

(क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास हेतु, बशर्तें उपनिवेशक द्वारा यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए क्रय की गई हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग हेतु (औद्योगिक कालोनी से भिन्न) बशर्तें किः- (i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो;

(ii) सरकार की संतुष्टि हो गई है कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;

(iii) भू-स्वामी, नियमों के यथा अपेक्षित अधीन भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथाHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) 369 (iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों जब भी कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाये, का भुगतान निदेषक को करने का वचन देता है और अंतरिम अवधि में बहिस्राव के निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्या.- इस विनियम में प्रयुक्त षब्द "क्रय" से अभिप्राय है, विभिन्न प्रयोजनों इत्यादि हेतु ऐसी अवधि, जो सरकार, द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए पूर्ण स्वामित्व अधिकारों/पट्‌टा अधिकारों का अर्जन।

XVIII सघनता :-

दोनों ओर 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सेक्टर ड्राईंग में दर्शायी गई सेक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनेन्ट पॉलिसी रिहायषी सेक्टर में भी लागू होगी।

XIX कृषि अंचल में आबादी देह के बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था :-

केवल भू-स्वामी (स्वामियों) को वास्तविक उपयोग के लिए फार्म गृहों की अनुमति दी जाएगी, बषर्तें किसी षहरी क्षेत्र में उसका अपना कोई आवास नहीं हो, चूंकि कृषि अंचल में फार्म गृहों को अनुमत करने के लिए वास्तविक उद्‌देष्य फार्म के छोटे भाग पर कृषकों की आवासीय आवष्यकताओं को पूरा करना है ताकि वह उस फार्म पर निवास करने केे दौरान अपने कृषि उत्पाद की देख-रेख कर सकें। इसलिए आबादी देह के बाहर कृषि अंचल में निम्नलिखित षर्तों पर फार्म गृह अनुमत किया जा सकता है, यदि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ या इससे अधिक हैः-

(iii) दूरी :-

कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर बशर्तें कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है, तो गृह का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगा :-

(iv) पहुँच सड़क :-

राजस्व रिकार्ड में परिभाषित कोई राजस्व रास्ता/सड़क।370 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) (v) तहखाना :- तहखाने को भू-तल आच्छादन की अधिकतम सीमा तक अनुमत किया जााएगा और उपयोगों को हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

(vi) पुष्तवान, अटारी तथा परछती तलः-

पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त निर्बन्धनों के साथ-साथ विकास योजना के अंचल विनियमों के खण्ड-II में दी गई परिभाषा में नियत निर्बन्धनों के अध्यधीन दी जायेगी। (vii) सेवायें जल आपूर्ति तथा जल निकास :-

(क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) डेरी फार्म के मामले में छायावान की सफाई हेतु खुली मल निकास नालियां अथवा ढकी हुई नालियों का प्रबन्ध किया जाये, सभी भवनों के मामले में वर्षा के पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था की जानी है।

(ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मनुष्य और पशुओं के मल निस्तारण के लिए मलाश्य की व्यवस्था की जाये।

(घ) मलाश्य और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में उपबन्धित अनुसार होगी :

परन्तु सरकार कृषि अंचल के उचित उपयोग के लिए राज्य सरकार/राज्य सरकार अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संषोधन कर सकती है। (viii) स्वामी को फार्म हाउस के मुख्य आवासीय इकाई और उसके अनुष्ांगी भाग के इर्द-गिर्द चार दीवारी के निर्माण की अनुमति दी जायेगी तथा फार्म के षेष क्षेत्र के इर्द-गिर्द कंटीली तारों वाली बाढ़ लगाने की अनुमति होगी। (ix) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा यथा घोषित अत्याधिक षोषित अथवा संकटमय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में फार्म हाउस की स्थापना हेतू भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति पर विचार किया जायेगा :

परन्तु सरकार ग्रामीण अंचल की उचित उपयोगिता के लिए राज्य सरकार/राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संषोधन कर सकती है।

XX सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां तथा साईबर पार्क/साईबर सिटी के लिए उपबन्ध :-

(i) अवस्थिति :-

(क) सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी। (ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में चौड़ी सड़क के साथ लगते हुए या तो औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र मेंं अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में किन्हीं विनिर्माण इकाईयां को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ग) साईबर सिटीः- ऐसी सुविधा की अवस्थिति सरकार द्वारा विनिष्चित की जायेगी।

(ii) आकार :-

(iii) विविध :-

I. पार्किंग :-

(क) पार्किंग, समय-समय पर संषोधित, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के उपबन्धों के अनुसार होगी। II. अन्य क्रियाकलापः-

(क) आनुषांगिक वाणिज्यिक क्रिया कलाप जैसे बैंक रैस्टोरैन्ट, इंष्योरैंस कार्यालय इत्यादि, को साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के कुल क्षेत्र के 4 प्रतिषत के निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी;

(ख) साईबर षहर के क्षेत्र का केवल 5 प्रतिषत क्षेत्र वर्ग आवास के लिए अनुमत किया जायेगा तथा इस साईबर षहर का कुल क्षेत्र 4 प्रतिषत के वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोगों के लिए अनुमत किया जायेगा;

(ग) साईबर षहर में रिहायषी प्लाटिड विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(घ) साईबर षहर परियोजना यदि कृषि अंचल में अनुज्ञप्त हो तो, उद्यमी जल आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं जैसे मल-जल निस्तारण/निकास नालियां इत्यादि का प्रबन्ध करेगा। III. सरकार, कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है, जैसा समय-समय पर आवष्यक समझे। XXI. संचार टावरों की स्थापना :-

नियन्त्रित क्षेत्र के भीतर मोबाइल टावरों की अनुमति, समय-समय पर यथा संषोधित, विभाग के मैमो दिनांक 10 मार्च, 2015 की नीति/अनुदेषों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

XXII. भूकंम्पीय आपदा से सुरक्षा :-

भारतीय मानक आई.एस. 1893:2002 के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार विकास योजना का क्षेत्र भूकम्पीय क्षेत्र जोन IV अंतर्गत आता है तथा इसे उच्च जोखिम क्षेत्र माना गया है। इसेे ध्यान में रखते हुए, सम्पूर्ण षहरी विकास घटना तीव्रता ‗VIII' की सम्भाव्यता हेतु सुरक्षा की जांच की जाएगी तथा भवनों तथा अवसंरचना में अपेक्षित भूकम्पीय प्रतिरोध, जो आवष्यक पाया जाए, उन्नत किया जाएगा।

XXIII.नियंत्रित क्षेत्र में स्थित ईंटों के भट्‌टे :-

नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्‌टे सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित नीति/दिषा-निर्देषों द्वारा षासित होंगे।

XXIV. विकास योजना में ढील :-

सरकार, अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने की दृष्टि से विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर, जो यह लगाना उचित, समझे, साम्या तथा न्याय के सिद्धान्त पर विकास योजना के किन्हीं भी उपबन्धों में ढील दे सकती है।

परिशिष्ट क

भूमि उपयोग का वर्गीकरण

परिशिष्ट ख

मुख्य भूमि उपयोगों के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियां, सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी/मापदंडों, अंचल की क्षमता के संदर्भ में तथा सेक्टर/कालोनी योजना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा अनुमत अनुसार अनुमत की जाएगी। I. रिहायशी अंचलः -

(i) आवासीय

(ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद गृह

(iii) जन उपयोगिता भवन

(iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हो

(vi) स्वास्थ्य संस्थायें

(vi) सिनेमा

(vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय

(viii) परचून की दुकानें और रैस्तरां

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) ईंधन स्टेषन

(xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो/रिक्शा स्टैंड

(xii) नर्सरियां और हरित गृह

(xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी छोटी जरूरतें

(xiv) सितारा होटल

(xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र

(xvi) (xvii)

संचार टावर अतिथि/बोर्डिंग आवास

(xviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करें।

II. वाणिज्यिक अंचलः-

(i) परचून व्यापार

(ii) थोक व्यापार

(iii) भांडागार और भंडारण

(iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक

(v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह आदि रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थान जैसे शामिल हैं।

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा होने वाले स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि।

(vii) व्यावसायिक संस्थापनायें

(viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास374 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) (ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) जन उपयोगिता भवन

(xi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड

(xiii) वाहन खड़े करने के स्थान, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा और रिक्शा स्टैंड

(xiv) नगर पार्क

(xv) संचार टावर

(xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसके लिए सरकार लोकहित में सरकार विनिष्चय करेंं।

III औद्योगिक अंचलः-

(i) हल्के उद्योग

(ii) मध्यम उद्योग

(iii) घृणाजनक और परिसंकटमय उद्योग

(iv) भारी उद्योग

(v) सर्विस उद्योग

(vi) भांडागार और भंडारण

(vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र

(viii) ट्रक स्टैंड/बस स्टाप, टैक्सी तांगा और रिक्शा स्टैंड

(ix) सैक्टर के कुल क्षेत्रफल के तीन प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन जन-उपयोगिता, सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबा, रैस्टोरैन्ट, दो/तीन/पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय निम्नानुसारः-

(x) ईंधन स्टेषन तथा सर्विस गैरेज

(xi) निदेशक द्वारा अनुमत लिक्वीड पैट्रोलियम गैस गोदाम

(xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौधोगिकी औद्योगिक इकाइयां।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) 375 (xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, क्लीनिक निम्नानुसार हैंः

(xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़ में होगी। इस क्षेत्र का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा द्वारा जारी यथा अद्यतन संषोधित पालिसी संख्या मिसलिनियस 388/पी.ए. (आर बी)/2015/7/16/2006-2टीसीपी, दिनांक प्रथम अक्तूबर, 2015 के अनुसार होगा।

(xv) संचार टावर

(xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र, वैट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि

(xvii) धर्म कांटा

(xviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-एवं-सर्विस गैरज का विवरण निम्न प्रकार हैः-

टिप्पण.-

* वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे;

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दषा में ही विचार किया जाएगा।

(xix) कोई अन्य उपयोग, जिसके लिए सरकार लोकहित में विनिष्चय करे।

IV. परिवहन तथा संचार अंचलः-

(i) रेलवे यार्ड रेलवे स्टेशन और साईडिंग

(ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन, डिपो और पार्किंग क्षेत्र

(iii) हवाई अड्‌डा और हवाई स्टेशन

(iv) दूरभाष केन्द्र

(v) प्रसारण केन्द्र

(vi) दूरदर्शन केन्द्र

(vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि बागवानी और नर्सरियां

(viii) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज376 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) (ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप/शैल्टर, टैक्सी, टांगा और ऑटो/रिक्शा स्टैंड

(x) संभार चक्रनाभि/धारक प्रांगण, अंर्तदेषीय धारक भण्डार, धारक माल ले जाना केन्द्र (xi) संचार टावर

(xii) धर्म कांटा

(xiii) सैक्टर के कुल क्षेत्र की 20 प्रतिषत की अधिकतम सीमा तक भांडागार

(xiv) मौजूदा नीति के अनुसार ढाबा

V जन उपयोगितायेंः-

(i) जल आपूर्ति, संस्थापनाएं इसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं

(ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें मलजल षोधन संयंत्र तथा निपटान कार्य भी शामिल है (iii) विद्युत षक्ति संयंत्र तथा सबस्टेशन में ग्रिड सब स्टेशन भी शामिल है (iv) गैस स्थापना तथा गैस वर्कस

(v) ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

VI. सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचलः-

(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र सचिवालय और पुलिस थाना (ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

(iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें

(iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाए जैसे कि थियेटर, ओपेरा हाऊस इत्यादि जो मुख्यतः गैर-वाणिज्यिक किस्म के हों।

(v) रक्षा से सम्बन्धित भूमि

(vi) संचार टावर

(vii)

रेस्टोरेन्ट, ढाबा निम्नानुसारः-

(viii) ईंधन स्टेषन।

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

VII. खुले स्थान :-

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा खेल मैदान

(ii) पार्क तथा हरित पट्‌टी तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग

(iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट आदिHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) 377 (iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ ईंधन स्टेषन, बस पंक्ति/शैल्टर

(v) अनुसूचित सड़कों एवं मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसा कि इलैक्ट्रिक ग्रिड स्टेषन, प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति लाईनें, सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें। (vi) संचार टावर

(vii) जल निकाय/झील/जल पुनर्भरण क्षेत्र

(viii) मेला स्थल तथा बहुउपयोगी मैदान

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करें।

VIII. कृषि अंचलः-

(i) कृषि, बागवानी, डेरी और मुर्गी पालन

(ii) आबादी देह में गांव घर

(iii) अंचल विनियम XIX में निर्धारित निर्बन्धनों के अध्यधीन आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस

(iv) षिक्षण संस्थान

(v) वन रोपण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग

(vi) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित हो

(vii) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण संयंत्र

(viii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन

(ix) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा

(x) बेतार केन्द्र

(xi) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल

(xii) मौसम कार्यालय

(xiii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली केन्द्र और सिंचाई के लिए नलकूप

(xiv) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्भे

(xv) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर खादानें और क्रेशिंग शामिल है जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल पर, के अधीन रहते हुए है।

(xvi) शमशान और कब्रिस्तान

(xvii) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xviii) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय उर्जा षक्ति संयंत्र

(xix) निदेशक के अनुमोदन से तरल पैट्रोलियम गैस भण्डारण गोदाम378 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) (xx) लघु उद्‌योग औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमति दी जाएगी, बषर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हो, के इर्द गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए।

(xxi) अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग के अलावा सार्वजनिक सड़क/रास्ता, जिसकी चौड़ाई 30 फुट से कम न हो, पर गैर प्रदूषणकारी मध्यम और बडे़ पैमाने की कृषि आधारित उद्योग, बषर्तें कि स्थल ऐसी स्थापना, यदि कोई हो, के लिए यथा लागू सुरक्षा स्थापना के आसपास प्रतिबन्धित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए ।

(xxii) निर्बन्धित/हरित पट्टी के बाहरी क्षेत्रों राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ ढाबा, रैस्टोरैन्ट, मोटल, होटल, रिर्सोट तथा मनोरंजन पार्क/थीम पार्क निम्न अनुसार होंगेः-

परन्तु पहुंच अनुज्ञा यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है, तो कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग से प्राप्त की गई है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) 379 (xxiii) बेंक्विट हाल निम्नलिखित मानदंडो के अनुसारः-

टिप्पण.- नगर निगम सीमा के भीतर विवाह महल/बैंक्वेट हॉल का प्रावधान षहरी स्थानीय निकायों के विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय समय पर संषोधित नीति के अनुसार होगा।

(xxiv) माईक्रोवेव टावर स्टेषन/भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxv) संचार टावर

(xxvi) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा अनुबंधित परियोजना अथवा कार्य हेतू अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण, कनक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

(xxvii) धर्म कांटा

(xxviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-एवं-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार हैः-

टिप्पण :-

• वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे।

• विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतू उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दिषा में ही विचार किया जाएगा।

(xxix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चत करें।

IX प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र/आरक्षित पॉकेट/अनिर्धारित पॉकेटः-

(i) कृषि तथा बागवानी

(ii) मत्स्य पालन

(iii) वन रोपण सहित सामाजिक वानिकी/पौधारोपण

(iv) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से 0.5 प्रतिषत से अनधिक निर्माण सहित क्षेत्रीय

मनोरंजन गतिविधियां

XI बिल्कुल निषिद्ध उपयोगः-

उचित अनुज्ञप्ति के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण।

परिशिष्ट-1

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के क्षेत्र/परिभाषा में सम्मिलित की गई उद्योग की श्रेणीयाँ

(अ) कम्प्यूटर डिवाईसिेज के अन्तर्गत :-

डैस्क्टाप

पर्सनल कम्पयूटरर्स

सरवर्स

वर्क स्टेशन

नोडस

टरमिनलस

नैटवर्क पी.सी.

होम पी.सी.

लैपटॉप कम्पयूटरर्स

नोट बुक कम्पयूटरर्स

पामटॉप कम्पयूटरर्स/पी.डी.ए.

(आ) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :-

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.)

एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए./कोम्बो/पी.सी. एम.आई.सी.ए.

एस.आई.एम.एम.मेमारी

डी.आई.एम.एम.मेमोरी

सैन्ट्रल प्रोसैंसिग यूनिट(सी.पी.यू.)

कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई. / ऐरे

प्रोसैसर का प्रौसेसर / प्रोसैसर पावर मोडयूल / अपग्रेड

(इ) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :-

हार्ड डिस्क ड्राईवस/हार्ड ड्राईवस

आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलरHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) 381 फलोपी डिस्क ड्राईव

स्ी.डी.रोम ड्राईव

टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी.

ओपटिकल डिस्क ड्राईव

अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(ई) अन्य :-

की बोर्ड

मोनीटर

माऊस

मल्टीमीडिया किट्‌स

(उ) प्रिन्टर एवं आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :-

डोट मैट्रिक्स

लेजरजेट

इन्कजैट

डेस्कजैट

एल.ई.डी. प्रिन्टर्स

लाईन प्रिन्टर्स

प्लाटर्स

पास बुक प्रिन्टर्स

(ऊ) नेटवर्किंग उत्पाद सहितः-

हब्ज

रूटर्स

स्विचिस

कोन्सनट्रेटर्स

ट्रांसरिसिवर्स

(ऋ) सोफटवेयर के अन्तर्गत :-

एप्लीकेशन्स साफटवेयर

आपरेटिंग सिस्टम

मिडल वेयर/फर्म वेयर

(ए) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाला पावर सप्लाई के अन्तर्गत :-

स्विच मोड पावर सप्लाई

अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(ऐ) नेटवर्किंग/केबलिंग एवं उससे संबंधित भाग :-

(सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित)

फाईबर केबल

कोपर केबल

केबल्स

कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक

जैक पैनल्स, पैच कोर्ड382 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) माऊंिटंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक

सरफेस माउंट बक्से

(ओ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत :-

सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क

फलोपी डिस्क

टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी.

रिबन्स

टोनर्स

इन्कजैट कारटेजिस

आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(औ) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :-

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी.

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी.

टां्रजिस्टर्स

इन्टैगे्रटिड सर्किट्‌स/आई.सी.एस.

डायोड्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.डी.

रेसिस्टर्स

केपेसिटर्स

स्विचिस (आन/आफ, पुश बटन्श, रोकर्स इत्यादि)

प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज

मेगनेटिक हेड्‌स, प्रिन्ट हैड्‌स

कनेक्टर

माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स

फयूजिस

(अं) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :-

टैलीफोन

विडियो फोन

फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड

टैली प्रिन्टर/टैलेक्स मशीन

पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स.- टैलीफोन एक्सचैंजः-

मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस

मोडम्स

टैलीफोन आन्सरिंग मशीन

टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स

एन्टेना एवं मास्ट

वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट

रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि

वी.एस.ए.टीज.

वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट'

वीडियो एवं डिजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से सहितHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) 383 (क) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायेंः-

सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया एवं सेवायें है जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनको :

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए

• संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए एवं

या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर स्थित) टिप्पण :-

जो सेवाएं इनमें शामिल नहीं हैं, वह :

• सुदूर उत्पादन/निर्माण इकाइयां

• कम्पनियों के संचालित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं

• इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय निम्नलिखित सेवाएं उपरोक्त दिये गये मापदण्ड यदि पूर्ण करते हैं तो उन्हें सम्मिलित किया जायेगा :

(i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स

(ii) काल सैन्टरज़ (iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन (iv) डाटा प्रोसैसिंग

(v) अभियान्त्रिकी एवं रचना (vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज (vii) मानव संसाधन सेवायें

(viii) बीमा दाता निपटान क्रम (ix) लीगल डाटा बेस

(x) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन

(xi) पे-रोल (xii) सुदूर रख-रखाव

(xiii) राजस्व लेखे

(xiv) सप्पौर्ट सैन्टरज; तथा (xv) वैब-साईट सर्विसेज

अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।384 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 4th March, 2020

No. CCP(NCR)/DDP/MADLAUDA/2020/280.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby publishes the following Draft Development Plan Madlauda 2031 AD, District Panipat along with the restrictions and conditions, given in Annexure A and B proposed to be made applicable to the controlled areas covered by it.

Notice is hereby given that the Draft Development Plan shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Director, Town and Country Planning Department, Haryana, Block A, Nagar Yojna Bhawan, Plot No. 3, Sector-18, Chandigarh, from any person in writing in respect of such plan before the expiry of the period so specified.

Drawings 1. Existing land use plan of Controlled Area, Madlauda bearing Drawing No. DTP(PN)404/10, dated the 31st December, 2010. 2. Draft Development Plan 2031 A.D. for Controlled Area, Madlauda bearing Drawing No. DTP(PN)465/14, the 9th September, 2014/14th November, 2018.

ANNEXURE A

Explanatory note on the draft development plan 2031 A.D. for the controlled area, Madlauda.

1. Introduction:-

Madlauda is a small town in Panipat district located on State Highway-14 Panipat-Assandh road and comes under the National Capital Region of Delhi. Madlauda is situated about 15.80 km away from Panipat, which is its district headquarter. The geographical location of Madlauda is Latitude: 29° 39' 13" and Longitude: 76° 78' 44". Madlauda is a block comprising of many villages. Agriculture is the main activity of the people and wheat, Rice and Sugarcane are the main crops in this area. It is basically a mandi town. It has good road and rail links. Industrial activity is negligible and it is an industrially backward block. The town is growing very slowly and in a very haphazard manner. Hence, planning intervention is required in order to prevent haphazard and substandard growth and also to regulate the future expansion of the town.

2. Demographic Profile:-

Madlauda is a small town, which is growing very slowly. As per census 1991, the population was 9,032 and it rose to 12574 in 2001 and 14356 in 2011. With the planning intervention, it is expected that population of the town will grow to 45000 up to 2031 AD. Accordingly, the estimated population of the town is shown below in table 1.

Table-1

Demographic Profile of Madlauda

Madlauda is known for its grain market. The agriculture is the main occupation of the town. Wheat, rice and sugarcane are the main crops of the Madlauda area. It is a centre for wholesale trade in the grain product for the surrounding areas. There are few saw mills and rice sellers. Green and white revolutions have given a big boost to the economy of surrounding villages. The land is irrigated by organized canal network and through tube well as there is abundant underground sweet water.

4. Existing Land Uses And Infrastructure:-

The existing town showing on plan is including Madlauda village abadi area.

4.1 Abadi of only Six villages i.e. Madlauda, Asan, Untiliya, Waisary, Bhalsi, and Nara falls within the controlled area.

4.2 Haryana State Agriculture Marketing Board has developed a grain market in this small town. Besides, some commercial activities are visible along the existing highway in a linear pattern.

4.3 The area is approachable from State Highway-14 Panipat-Ashandh road. The road is not of sufficient width. No planned parking is available. A railway track is existing which connects it to Panipat & Jind town.

4.4 There is no planned sewerage system in the area. Main sources of water supply are Western Yamuna Canal and underground water. No site is available for solid waste disposal.

4.5 Madlauda is a block and a sub tehsil. At present, a few Government offices, like Tehsil, Block Development and Panchayat Officer office, a Police Station, two Government Senior Secondary School, one Public Health Centre and four Bank Branches are existing in the town.

4.6 At present the water supply is based on tubewell and canal. There are 6 nos tubewells and one canal based water works in sector-3 is working and water for the same is potable. For population of 45000, 25 nos. tubewells @ of 135 little per caita per day will be required as per report of public Health Department.

5. Planning Proposals:-

The need for the Draft Development Plan has been necessitated due to following reasons:

(i) To develop it as a low potential town to cater to vast surrounding agricultural hinter land.

(ii) Its close proximity to Panipat town & Indian Oil Corporation Limited Refinery.

(iii) In order to check the growth of unauthorized construction and to regulate the development in this area.

Physical planning is important to attract and accommodate the proposed population and at the same time provides for the proposed socio-economic activities in the town. Therefore, for planning and outlining the development plan proposals, several parameters/ constraints have been taken into consideration:

(i) The target population to be accommodated up to the year 2031 AD with the net residential density of 300 persons per hectare.

(ii) The natural direction of growth of the existing town is towards North and South between the State Highway-14 Panipat-Assandh road and railway line and beyond the railway line in northern direction.

(iii) The configuration of the old town and the demand supply gap in the infrastructure facilities.

(iv) National capital sub-regional planning norms/standards regarding population, density and other infrastructure facilities etc.

5.1 Proposed Land Uses:-

The draft development plan has been prepared to accommodate the projected population of 45000 persons by 2031 AD. An area measuring 582.76 hectares of land has been proposed to be urbanized at a town density of about 78 persons per hectare. The existing town showing on plan is including Madlauda village abadi area. The entire urbanisable area has been divided into sectors for residential, commercial, industrial etc. uses. The land use distribution is given below in the table:

Table 1.2: Land use distribution.

5.1.1 Residential:-

An area measuring 102.53 hectares of land has been allocated for residential use for accommodating 31000 persons. Out of above, the existing population of 14356 persons is residing in existing area in village Madlauda. Hence for the project population for year 2031 AD, residential area proposed is 102.53 hectares in sector 2 part, 4 part and 6. The residential sectors shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy (DDJAY), Affordable Group Housing policy. 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.

Apart from the above, following provisions has also been made in Development Plan:–

(a) The additional area for infrastructure shall be provided in the already planned/developed residential sectors to meet out the requirement of the additional population.

(b) The minimum width of the roads in a residential colony/sector shall not be less than 12 meters.

(c) The minimum area for parks/open spaces in a residential colony/sector shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norm of 2.50 Sq. Mtrs. per person.

5.1.2 Commercial:-

The existing grain market has been already developed with in town over an area measuring 10.88 hectares. Considering the future expansion of the grain market for the development of any other compatible activity an area measuring 8.92 hectares has been reserved in sector 3 part. Out of 8.92 hectares, area measuring 3.66 hectares and 0.2 hectare land has been earmarked for vegetable market and informal commercial activities respectively.

5.1.3 Industrial:-

The economy of the village is primarily based on primary sector. A few rice sellers and saw mills are operating in the surrounding areas. In order to cater the future demand for industrial space, an area measuring 40.62 hectares have been reserved for industrial use in sector 1 and 7.

5.1.4 Public and semi-public:-

Madlauda is a block and a sub tehsil. At present, a few Government offices like Tehsil, office of Block Development and Panchayat Officer, Police Station, two Government Senior Secondary School, one public health centre and four bank branches are existing in the town. An area of 38.61 hectares has been reserved for these uses in sector-2 part and 5 part for catering the future needs of the town.

5.1.5 Public utilities:

An area of 38.96 hectares has been earmarked for public utilities in sector 3 part. At present the water supply is based on tubewell and canal. There are 6 nos tubewells and one canal based water works in sector-3 is working and water for the same is potable. For projected population, 25 numbers tubewells @ 135 little per capita per day will be required as per report of Public Health Department. A site of 4 hectare has been earmarked for solid waste management on Joshi Road. A site of 4 hectare has been earmarked for drainage and sanitary installation including installation works. A site of 4 hectare has been earmarked for Gas Installation and Gas Works on Waisary-Untla Road.

5.1.6 Transport and Communication:-

Being located on State Highway-14, the town is very well connected to the entire region as well as its hinterland through a network of link roads. The State Highway-14 passes through the town. The commercial activities along this road create congestion and parking problems in this part of the town. With the present proposals of having urban land uses along the State Highway-14, this congestion is likely to increase further. In order to overcome this problem and ensure smooth flow of traffic, a V-2 type peripheral road with 30 meters wide green belt in both sides, encircling the entire town, has been proposed.

The hierarchy of the roads and their land reservation is as under:

For transport & communication purposes, a pocket of 22.77 hectare has been reserved in sector part–5. The total area under the transport and communication zone is about 111.17 hectares. Alignment and reservations of other roads shall be as per detailed on sector plan or as per approved layout plan of colonies.

5.1.7 Open Spaces:

Green belt of 30 meters has been provided along State Highway-14 Panipat-Assandh Road and 30 meters green belt along V-2 road and Railway Line. A pocket of 4.15 hectare has been earmarked for Stadium in Sector-3. A pocket of 6.25 hectares has also been earmarked for Sports Ground, Stadium, Play Grounds and Parks in Sector part - 3. The total area under open spaces is 115.55 hectares.

5.1.8 Agriculture zone:-

The remaining area surrounding the urbanization proposals, which is predominantly agricultural, is proposed to be reserved as agriculture zone. An agriculture zone, however, would not eliminate the essential building activities within this area, such as the extension of the existing village contiguous to abadi-deh, if undertaken under project approved or sponsored by Government, and ancillary facilities necessary for the maintenance and improvement of this rural area.

5.1.9 Natural Conservation Zone/Reserved Pocket/Yet to be determined Pocket:-

Natural Conservation Zone (NCZ) is identified as the environmentally sensitive area. As per the Regional Plan-2021 AD, the Agriculture, Horticulture, Pisiculture, Social Forestry, a forestation and Regional Recreational activities with construction not exceeding 0.5% of the permissible activities in this zone. In order to identify the Natural Conservation Zone, the ground truthing exercise has been carried out and after finalization of the same, in case, any site is identified as NCZ, then the provisions of NCZ will be applicable over that area irrespective of the proposals given in the plan. Till the finalization of Ground Truthing of the area, expected to be covered under NCZ, have been earmarked as Reserved Pocket/Yet to be determined Pockets. However these pockets are not part of land use proposal of urbanization zone.

Zoning Regulations:-

The legal sanctity to the proposals regarding land use is being given to the effect by a set of zoning regulations which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also very elaborately detail out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce proper control.

ANNEXURE B

Zoning Regulations

Governing use and Development of land in the controlled areas around village Madlauda as shown in drawing No. DTP (PN) 465/14, dated 09.09.2014/14.11.2018.

I General

1. These zoning regulations forming part of the Draft Development Plan for the controlled area Madlauda shall be called zoning regulation of Draft Development Plan for the controlled areas.

2. The requirement of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the development plan and shall be in addition to the requirements of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), and the rules framed thereunder :

II Definitions: -

In these regulations:

(a) "Approved" means approved by the competent authority;

(b) "Building rules" means the rules contained in part VII of the rules;

(c) "Building Code" means, the Haryana Building Code 2017;

(d) "Drawing" means Drawing No.DTP (PN) 465/14 dated 09.09.2014/14.11.2018

(e) "Floor Area Ratio (FAR)" means a quotient obtained by dividing the multiple of the total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

FAR =

total covered area ; x 100 Plot area

For the purpose of calculating FAR, cantilevered, permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking/ pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, water tank, open courtyard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided that, area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor:

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square meters, it shall not be counted in FAR.

(f) ‗Fuel station' means the fuel filling station providing retail supply of fuel for automobiles which shall include petrol pumps, CNG station, bio-fuels, charging stations, battery providing stations etc. (g) ―Group Housing‖ means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(h) ‗Light Industry' means an industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes, odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power.

(i) ‗Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, Atta - Chakies with power, laundry, dry-cleaning and dyeing, repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of house-hold utensils, shoe-making and repairing, fuel depot etc. provided no solid fuel is used by them;

(j) ‗Medium Industry' means all industries other than ‗Light Industry' and Local Service Industry and not emitting obnoxious or injurious fumes and odours;

(k) ‗Extensive Industry' means an industry setup with the permission of the Government and in extensive employing more than 100 workers and may use any kind of captive power of fuel provided they do not have any obnoxious features.

(l) ‗Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi-public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant, machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government).

(m) 'Obnoxious or Hazardous Industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench, unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazard to the health and safety of the community.

(n) ―Material Date‖, ―material date‖ means the date of publication of notification of various controlled areas declared as under:

(o) ―Non-confirming use‖ in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the development plan.

(p) ―Public Utility Service Building‖ means any building required for running of public utility services such as water-supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal services including a fire station.

(q) 'Rules' means the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules.

(r) 'Sector Density' and 'Colony Density' shall mean the number of persons per hectares in sector area or colony area or colony area as the case may be;

(s) ‗Sector Area' and ‗Colony Area' shall means the area of sector or of colony indicated as such in the Development Plan;

Explanation:-

(1) In this definition the "Sector Area" or "Colony Area" shall mean the area of the Sector or of Colony as shown on the drawing on the approved layout plan of the colony/sector which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be.

(2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;

(3) In the layout plan of colony or sector, other than industrial colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the colony/sector;

(4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 50 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;

(5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area;

(t) 'Site Coverage' means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(u) The term "Act", "Colony" "Colonizer" "Development plan", "Sector" and "Sector Plan", shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (41 of 1963) and rules, 1965 framed there under.

(v) ―Farm House‖ shall means a house constructed by the owner of a Farm at his land for the purpose of :–

(i) Dwelling unit i.e. main use; and

(ii) Farm shed i.e. ancillary use.

Notes:-

(1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding ―Provision of Farm House outside abadi-deh in Agricultural Zone‖;

(2) The farm sheds regarding building control and site specifications shall be governed by the restrictions mentioned in clause XIX regarding building control and site specification.

(w) ―Ledge or Tand‖ means a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one meters.

(x) ―Loft‖ shall means an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 meters and which is constructed or adopted for storage purposes only.

(y) ―Mezzanine Floor‖ means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the area of the lower floor and with a minimum height of 2.3 meters and shall not be lower than 2.3 meters (clear height) above floor level.

(z) ―Subservient to Agriculture‖ shall mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of ‗agriculture' such as tube wells, pump chambers, wind mills, irrigation's drains, pucca platforms, fencing and boundary walls, water hydrants etc.

(za) ―Small Scale Industries‖ means industrial unit, which is registered as small scale industries by the Industries Department.

(zb) ―Agro Based Industries‖ means an industrial unit, which uses food grains, fruits or agro waste as a raw material.

(zc) ―Information Technology Industrial Units‖ means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time.

(zd) ―Cyber Park‖/―Information Technology Park‖ means an area developed exclusively for locating software development activities and Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted.

(ze) ―Cyber City‖ means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies/Information Technology Enabled Services; wherein no manufacturing units may be allowed;

(zf) ―Green belts‖ means those are belts of lands which have been shown along the sector/periphery road in Development Plan which is used for widening of roads specific in future;

(zg) Any other term shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, (41 of 1963) and the rules 1965 framed there under.

III Major land uses/zone:-

(1) (i) Residential zone

(ii) Commercial zone

(iii) Industrial zone

(iv) Transport and communication zone

(v) Public Utility Zone

(vi) Public and semi public zone

(vii) Open spaces zone

(viii) Agriculture zone

(ix) Natural Conservation Zone/Reserved Pockets/Yet to be determined.

(2) Classification of major land uses is according to Appendix A.

IV Division into sectors:-

Major land uses mentioned at serial number (i) to (vii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown on the concerned development plan drawing and each sector shall be designated by number as indicated on the drawing.

V Detailed land uses within major uses:-

Main, ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land uses zones are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI Sectors not ripe for development:-

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from consideration of compact and economical development of the controlled area, till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for the sectors are ensured to his satisfaction.

VII Sectors to be developed exclusively through Government enterprises:-

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII Land reservations for major roads:-

(1) Land reservation for major roads marked in the drawing shall be as under:

(2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies.

(3) Benefit of only 50% of the area falling under major roads and adjoining green belts, if any, shall be allowed towards plotable area/ floor area ratio in the Plotted/Group Housing Colony, while approving the layout plans for the sector/colony to be developed by Haryana Urban Development Authority and private colonizers. In case of commercial colony and information Technology park/cyber city the benefit of 10% of Floor area ratio of the total area of the site or area falling under green belt and sector roads whichever is less shall be allowed.

(4) Benefit of tradable FAR, may be allowed against licenses granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies.

IX Non-conforming uses either existing or having valid change of land use permission:-

(1) With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zone in the Development Plan, such industrial non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years; provided that the owner of the industry concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

(c) Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non conforming use.

(2) With regard to the projects having valid change of land use permissions, and located in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf; and

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X Discontinuance of non conforming uses:-

(1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have been terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

(2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

(3) After the discontinuance of projects included under clause IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

(4) After a lapse of period fixed under clause IX (1), the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

XI The development to conform to sector plan and zoning plan:-

Except as provided in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII Individual site to form part of approved layout or zoning plan:-

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless-

(i) The plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and

(ii) The plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII Minimum size of plots for various types of buildings:-

(1) The minimum size of the plots for various types of uses shall be as below:-

Land Use

Size

Serial

Number

i. Residential plot

50 Square meters ii. Residential plot on subsidized industrial housing or slum 35 Square meters dwellers housing scheme approved by the Government

iii. Shop-cum-residential plot

100 Square meters iv. Shopping booths including covered corridor or pavement in 20 Square meters front

v. Local service industry plot

100 Square meters vi. Light industry plot

250 Square meters vii. Medium industry plot

8000 Square meters (2) The area norms for Group Housing Colony, plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Shahari Vikas Pradhikaran or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.

XIV Site coverage, height and bulk of building under various types of buildings:-

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV Building lines in front and rear of buildings:-

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI Architectural control:-

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 6.4 of Haryana Building Code 2017.

XVII Relaxation of agricultural zone:-

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan:-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.

(b) for use of land as an individual site (as distinct from an industrial colony)

Provided that:-

(i) The land was purchased prior to the material date;

(ii) The Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone.

(iii) The owner of the land secures permission for building as required under the Rules.

(iv) The owner of the land undertakes to pay to the Director, as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation.— The word 'purchase' used in this regulation shall mean acquisition of full proprietary rights/lease right for such period as may be specified by the Government for different purposes etc.

XVIII Density:-

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Affordable Group Housing policy. 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

XIX Provision of Farm House outside Abadi-Deh in Agricultural Zone:-

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner(s) provided he does not own a house in any urban area because the real objective for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions:-

(iii) Set Back:-

It shall be at least 10 meters away from the edge of the agricultural land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:

(iv) Approach Road:-

Any revenue rasta/ road is defined in the revenue record.

(v) Basement:-

Basement shall be permitted to the maximum extent of ground floor coverage and uses are permitted as per HBC-2017.

(vi) Ledge, Loft and Mezzanine Floor:-

Ledge, loft and mezzanine floor shall be permitted within the building subject to the restrictions above as well as the restrictions stipulated in the definition given in clause –II of zoning regulations of Development Plan.

(vii) Service Water Supply and Drainage:-

(a) Good potable water supply should be available in the farm for human consumption in case of farm house is built.

(b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of Dairy farms, Drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.

(c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as per provisions of Rules.

(d) The distance between the septic tank and open well or tubewell shall be as provided in the Rules.

(viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary portion thereof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.

(ix) The CLU permission for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over exploited or critical areas as declared by Central Ground Water Board.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any schemes sponsored by the State Government/State agency for the proper utilization of the agriculture zone.

XX Provisions of Information Technology Units and Cyber Parks/Cyber Cities:-

(i) Location:-

(a) Information Technology Industrial Units shall be located in Industrial Areas / Industrial Zones only;

(b) Cyber Parks/ Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial Zone abutting on roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks;

(c) Cyber Cities: - The location of such a facility will be decided by the Government;

(ii) Size:-

(iii) Miscellaneous:-

I Parking:-

(a) Parking will be as per the provisions of Haryana Building Code 2017 as amended

from time to time.

II Other Activities:-

(a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the total area of the Cyber Park/Information Technology Park.

(b) Only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the cyber city shall be permitted for Commercial/ Institutional uses.

(c) No residential plotted development shall be allowed in a Cyber City.

(d) For a Cyber City Project if allowed in Agricultural /Rural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc.

III The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI Setting up of communication towers:-

Permission of Mobile Towers within the controlled area shall be granted as per the policy instructions of departments memo dated 10.03.2015 as amended from time to time.

XXII Safety against Seismic Hazards:-

As the Development Plan area falls in Seismic zone as per seismiz zone map of Indian Standard IS 1893:2002 and hence is considered as High Risk Zone. In order to take care of the same ―the whole urban development shall be checked for safety against an intensity ―VIII‖ probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in building and infrastructure as found necessary.

XXIII Brick Kilns in Controlled Areas:-

Setting of the brick kilns in the Controlled Areas shall be governed by the respective policy/guidelines issued by the Competent Authority from time to time.

XXIV Relaxation of Development Plan:-

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the Development Plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

APPENDIX A

Classification of land uses

Appendix B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government vis-a-vis potential of zone and/or at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony Plan.

I. Residential zone:-

(i) Residence

(ii) Social community religious and recreational buildings

(iii) Public utility buildings

(iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

(v) Health institutions.

(vi) Cinemas

(vii) Commercial and professional offices.

(viii) Retail shops, dhabas and restaurants.

(ix) Local service industries.

(x) Fuel stations.

(xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand.

(xii) Nurseries and green houses.

(xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use

(xiv) Starred hotels

(xv) Clubs/Community Centres

(xvi) Communication Towers

(xvii) Guest/Boarding Houses

(xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide

II. Commercial zone:-

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc.

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres, club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences on the first and higher floors.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Fuel stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga, auto/rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers

(xvi) Any other use, which the Government may in public interest decide

III. Industrial zone:-

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry

(iv) Heavy industry

(v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Parking, loading and unloading area

(viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of 3 percent of the total area of the sector as under:–

(x) Fuel stations and service garages.

(xi) Liquid Petroleum Gas Godowns permitted by the Director.

(xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units

(xiii) Health Facilities like Hospital, Dispensary, Nursing Home and Clinic as under:

(xiv) Industrial Colony with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo no. Misc.388/PA (RB)/2015/7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 as amended upto date.

(xv) Communication Towers

(xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants

(xvii) Weighing Bridge

(xviii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note.— * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV. Transport and Communication Zone:-

(i) Railway yards, railway station and siding.

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots/Bus stands and parking areas.

(iii) Airports and Air Stations.

(iv) Telephone exchange.

(v) Broadcasting stations.

(vi) Televisions station.

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places.

(viii) Fuel stations and service garages.

(ix) Parking spaces, bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/rickshaw stand.

(x) Logistics Hubs/Container Yards, Inland Container Depot, Container Freight Station.

(xi) Communication Tower.

(xii) Weighing Bridge.

(xiii) Warehouses upto a maximum limit of 20% of the total area of the sector.

(xiv) Dhabas, as per prevailing policy.

V. Public Utilities:-

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations including sewerage treatment plants and

Disposal works.

(iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Solid Waste Management Sites

VI. Public and semi public uses zone:-

(i) Government offices, Government Administration centers, secretariats and police station.

(ii) Educational, cultural and religious institutions400 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) (iii) Medical health institutions

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly

Non-commercial nature

(v) Land belonging to Defense

(vi) Communication Towers

(vii) Dhabas, Restaurants as under:–

(viii) Fuel Stations

(ix) Any other use, which the Government may in public interest decide

VII. Open spaces:–

(i) Sports ground, stadium and play grounds

(ii) Parks, green belts, garden and other recreational uses

(iii) Cemeteries, crematories etc.

(iv) Fuel stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director

(v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Communication Towers

(vii) Water bodies/lakes /water recharge zone.

(viii) Mela Ground, Multipurpose ground

(ix) Any other use, which the Government may in public interest decide.

VIII. Agriculture zone:–

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-deh

(iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restrictions as laid down in zoning regulation XIX (iv) Educational Institutions

(v) Afforestation development of any of the part for recreation

(vi) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government or State Government.

(vii) Milk chilling station and pasteurization plant

(viii) Bus Stand and railway station

(ix) Air ports with necessary buildings

(x) Wireless stations

(xi) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director

(xii) Weather stations

(xiii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation

(xiv) Telephone and electric transmission lines and poles

(xv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site

(xvi) Cremation and burial grounds

(xvii) Fuel stations and service garagesHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) 401 (xviii) Renewable and non-renewable energy power plants.

(xix) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director

(xx) Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the ‗Works Defense Act, 1903' around Defense installations, if any.

(xxi) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxii) Dhaba, Banquet Hall, Small Restaurants, Motels, Hotels, Resort and Amusement Park/Theme park along National Highway/ Scheduled Roads in the area outside restricted/green belt as under:-

Provided that the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works (Building and Roads) Department if the site is located on scheduled road.

(xxiii) Banquet Hall as per the following norms:-

Note:–

The provision of marriage palace/banquet hall within the municipal limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxiv) Microwave Towers/Stations, Seismic Centres and Telecommunication Centres

(xxv) Communication Towers

(xxvi) Ready Mix Concrete Plants, Wet mix plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

(xxvii) Weighing Bridge

(xxviii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:-

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms

(xxix) Any other use, which Government may in Public Interest, decide.

IX Natural conservation zone/reserved pocket/yet to be determined pocket:-

(i) Agriculture and Horticulture.

(ii) Pisiculture.

(iii) Social Forestry / Plantations including afforestation.

(iv) Regional recreational activities with no construction exceeding 0.5% of the area with the permission of the competent authority.

X Uses strictly prohibited:-

Storage of Petroleum and other inflammable material without proper license.

APPENDIX -1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry

(A) Computing Devices including

Desktop

Personal Computer

Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C.

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA

SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

C.D. ROM Drives

Tape Drives DLT Drives/DAT

Optical Disk Drives

Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board

Monitor

Mouse

Multi-media Kits

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix

Laserjet

Inkjet

Deskjet

LED Printers

Line Printers

Plotters

Pass-book Printers404 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA)

(F) Networking products including

Hubs

Routers

Switches

Concentrators

Trans-receivers

(G) Software including

Application Software

Operating system

Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fibre Cable

Copper Cable

Cables

Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors

Microphones/Speakers

FusesHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 4, 2020 (PHGN. 14, 1941 SAKA) 405

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Muxes

Modems

Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India.

• Delivered over communication network., and

• Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

o Remote production/manufacturing units

o The Corporate offices of companies or their local branches

o Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations

(ii) Call Centres

(iii) Content Development or Animation

(iv) Data Processing

(v) Engineering and Design

(vi) Geographic Information System Services

(vii) Human Resource Services

(viii) Insurance Claim Processing

(ix) Legal Database

(x) Medical Transcription

(xi) Payroll

(xii) Remote Maintenance

(xiii) Revenue Accounting

(xiv) Supports Centres and

(xv) Web-site Services.

A. K. SINGH,

Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.

8717—C.S.—H.G.P. Pkl.