AMENDMENT IN RULE 17 OF HDR RULES 1976-SURRENDER OF LICENSE

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 मार्च, 2020

संख्या PF-115/2020/7278.— हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 को आगे संषोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारुप जिसे हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, इसके द्वारा, प्रकाषित किया जाता है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से तीस दिन अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात्‌ सरकार, नियमों के निम्नलिखित प्रारुप पर, एसेस आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हों, सहित जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तािा ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रुप में किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारुप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार करेगी।

प्रारुप निसम

1. ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संषोधन) नियम, 2020 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में, नियम 17 क के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

''17 ख अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण (धारा 8 क).- (1) कोई उपनिवेषक जिसे धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, निदेषक की पूर्व अनुमति से, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो उस द्वारा अवधारित की जाएं, पर तिथि, यदि कोई हो, तक ब्याज सहित बकाया नवीकरण फीस के भुगतान पर, किसी वर्तमान अनुज्ञप्ति का या तो अंषतः या पूर्णतः अभ्यर्पण कर सकता हैः परन्तु कॉलोनी में कोई भी तृतीय-पक्षकार अधिकार सृजित नहीं किया गया है। तथापि, यदि उसे सृजित किया गया है, तो अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण उपनिवेष के आवंटितियों की सहमति से अनुज्ञात किया जाएगा, जिसे उपनिवेष के उक्त भाग की सीमा तक तृतीय-पक्षकार अधिकार के निर्वासन के रुप में समझा जाएगाः

परन्तु यह और कि क्षेत्र जिस पर तृतीय-पक्षकार अधिकार सृजित किए गए हैं, एक संहत ब्लॉक में होगा। यदि क्षेत्र जिस पर तृतीय-पक्षकार अधिकार सृजित किए गए हैं, अनुज्ञप्त क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो उपनिवेषक अनुज्ञप्त क्षेत्र के भीतर पुनः स्थापन की विस्तृत स्कीम के साथ उसे एक संहत ब्लॉक में करने के लिए व्यक्तिगत आवंटितियों की सहमति प्रस्तुत करेगा।

(461)462 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), MAR. 19, 2020 (PHGN. 29, 1941 SAKA) (2) उप नियम (1) के अधीन प्रस्तुत ऐसी सभी अभ्यर्पित अनुज्ञप्ति आवेदनों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाएंगे :-

(क) तृतीय-पक्षकार अधिकार तथा ऐसे समरुप क्षेत्र से संबंधित घोषणा;

(ख) क्या स्थल पर आंतरिक विकास कार्य किए गए हैं तथा जहां कार्य किए गए हैं, वहां स्थल को उसकी मूल स्थिति अर्थात्‌ अनुज्ञप्ति देने से पूर्व, में पुनः स्थापित कर दिया गया है, से संबंधित घोषणा। (3) अभ्यर्पित किए जा रहे अनुज्ञप्त क्षेत्र के भाग के रुप में सभी प्रकार से सम्पूर्ण अनुज्ञप्ति के अभ्र्यपण के लिए दायर करने तक संवीक्षा फीस, अनुज्ञप्ति फीस, संपरिवर्तन प्रभार, अवसंरचना विकास प्रभार, मूलधन तथा बयाज, समपह्नत हो जाएगा।

(4) उपभोक्ता प्रभार के कारण बाह्‌य विकाय प्रभार (मूलधन तथा ब्याज) प्रतिदाय/समायोजित किया जाएगा, यदि उपनिवेषक ने किसी सेवा का उपभोग नहीं किया है। उपनिवेषक के पास बाह्‌य विकास प्रभार के रुप में अभ्सर्पित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित दो विकल्प होेंगे जब वह अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण के लिए आवेदन करता है :-

(क) उपनिवेषक प्रतिदाय किए गए बाह्‌य विकास प्रभारों की इस राषि का 85 प्रतिषत प्राप्त कर सकता है। (ख) ब्याज के बिना प्रतिदाय की गई राषि का 100 प्रतिषत प्राप्त करेगा किन्तु यह केवल उस विषेष सैक्टर में प्रदान की गई नई अनुज्ञप्ति पर होगा। ऐसे मामले में नई अनुज्ञप्ति में मांगे जाने वाले बाह्‌य विकास प्रभार अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पित क्षेत्र में प्रतिदाय किए जाने वाले बाह्‌य विकास प्रभार से अधिक या के बराबर होंगे :

परन्तु यदि उपभोग की गई सेवा के अनुपात/सीमा को ध्यान में रखे बिना उपनिवेषक द्वारा किसी सेवा का उपभागे किया गया है, तो बाह्‌य विकास प्रभार प्रतिदाय/समायेजित नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्ति के आंषिक अभ्यर्पण में बाह्‌य विकास प्रभार का कोई प्रतिदय/समायोजन इस शर्त के अध्यधीन होगा कि मूल अनुज्ञप्त क्षेत्र के लिए किसी सेवा का उपभोग नहीं किया गया है तथा आगे बाह्‌य विकास प्रभार केवल अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण के लिए आवेदित भूमि के अनुपाल में प्रतिदाय/समायोजित की जाएंगे।

(5) अभ्यर्पित किए जा रहे अनुज्ञप्त क्षेत्र के केवल भाग के मद्‌दे अभिन्यास योजना के संषोधन के मामले में समय-समय पर यथा संषोधित अभिन्यास/भवन योजना के संषोधन के लिए अभिभावी पॉलिसी हिदायतों के अनुसार अभिन्यास योजना, आक्षेपों तथा सुझावों को आमंत्रित करने की फीस के परिवर्तन से संबंधित सभी आवष्यक औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा।

(6) यदि उपनिवेषक अनुज्ञप्त क्षेत्र का भाग अभ्यर्पित करने का विनिष्चय करता है, तो वर्तमान अनुज्ञप्ति के अधीन रखे गए उपनिवेष के भाग के क्षेत्र मानकों को ऐसी अनुज्ञप्ति देने के लिए लागू क्षेत्र मानकों को पूरा करना होगा।

ए० के० सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 19th March, 2020

No. PF-115/2020/7278.— The following draft of rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), is hereby published as required under sub-section (1) of the said section, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the following draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department, Chandigarh from any person in respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), MAR. 19, 2020 (PHGN. 29, 1941 SAKA) 463

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2020.

2. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, after rule 17A, the following rule shall be inserted, namely:-

"17B. Surrender of Licence—(1) Any colonizer granted licence under section 3, on payment of the outstanding renewal fee with interest upto date, if any, with the prior permission of the Director, on such terms and conditions as may be determined by him, may surrender any existing licence, either partly or fully:

Provided that no third-party rights have been created in the colony. However, in case the same have been created, then surrender of licence shall be allowed with the consent of the allottees of the colony, which shall be deemed as extinguishing of third-party rights to the extent of said part of the colony:

Provided further that the area over which third-party rights have been created shall be in one compact block. If area over which third-party rights have been created is scattered over the licenced area then, the colonizer shall submit consent of the individual allottees for making it in one compact block along with a detailed scheme of the relocation within licenced area.

(2) All such surrender of licence application submitted under sub-rule (1) shall be accompanied by the following documents:-

(a) declaration pertaining to third party rights and such corresponding area;

(b) declaration pertaining to whether internal development works are undertaken at site and where undertaken whether site restored to its original state i.e. before grant of licence.

(3) The scrutiny fees, licence fees, conversion charges, infrastructure development charges, principal as well as interest till the filing for surrender of licence complete in all respects, qua the part of licenced area being surrendered, shall be forfeited.

(4) External Development Charges (principal amount and interest) being a user charge shall be refunded/adjusted, if any of the services have not been availed by the colonizer. The colonizer shall have two options for the surrendered area qua External Development Charges when he applies for surrender of license:-

(a) The colonizer may get 85% of this amount of External Development Charges refunded.

(b) Get 100% of the amount refunded without interest but only upon a new license being granted in that particular sector. In such case, the External Development Charges to be demanded in the new license shall have to be more than or equal to the External Development Charges to be refunded in the surrendered area of the license."

Provided that External Development Charges shall not be refunded/adjusted, if any of the services has been availed by the colonizer, irrespective of the proportion/extent of the services availed. Further, any such refund/adjustment of External Development Charges in partial surrender of licence shall be subject to the condition that no service has been availed for the original licenced area and further External Development Charges shall be refunded/adjusted only in proportion to the land applied for surrender of licence.

(5) In case of revision of layout plan on account of only part of licenced area being surrendered, all necessary formalities pertaining to change of layout plan, fees inviting of objections and suggestions as per the prevailing policy instructions for revision of layout/ building plans, as amended from time-to-time, shall be followed.

(6) If the colonizer decides to surrender part of the licenced area, the area norms of the part of colony retained under the existing licence should fulfil the applicable area norms for grant of such licence".

A. K. SINGH, Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.

8736—C.S.—H.G.P., Pkl.