Publication of Final Development Plan-2031AD, Raipur Rani, District-Panchkula.

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 65-2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 13, 2020 (VAISAKHA 23, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मई, 2020

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/एफ.डी.पी./आर.आर./2020/385 .-पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार,नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर)/डी.डी.पी/आर.आर/2019/1432, दिनांक 17 जुलाई, 2019 के प्रतिनिर्देष से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबन्ध ख में विनिर्दिष्ट नियंत्रित क्षेत्र को लागू और अनुबन्ध क तथा ख में दिए गए निर्बन्धनों तथा षर्ताें सहित रायपुर रानी के इर्द-गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित अंतिम विकास योजना 2031 ईस्वी प्रकाषित करते हैं।

ड्राईंग 1. विद्यमान भूमि उपयोग योजना, ड्राईंंग संख्या डी.टी.पी.(पी) 1063/2008, दिनांक 05 फरवरी, 2008, (हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/डी०डी०पी०/ आर०आर०/ 2019/1432, दिनांक 17 जुलाई, 2019 द्वारा पहले से प्रकाषित)।

2. अंतिम विकास योजना, ड्राईंग संख्या डी०टी०पी०(पी) 1514/2019, दिनांक 29 अगस्त, 2019.

अनुबंध 'क'

रायपुर रानी, जिला पंचकूला के नियंत्रित क्षेत्र की अन्तिम विकास योजना-2031 ईस्वी पर व्याख्यात्मक टिप्पण। (i) परिचयः-

इस क्षेत्र में आगामी विकास अर्थात्‌ चंडीगढ़ तथा पंचकूला में सूचना प्रोद्यौगिकी पार्क की स्थापना, पंजाब के निकटवर्ती क्षेत्रों (डेराबसी के साथ-साथ जीरकपुर) का विकास, चंडीगढ़ घरेलू हवाई अड्‌डे का अंतराष्ट्रीय हवाई अड्‌डे में अपग्रेडेषन, द्रुतगामी संयोजकता के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-7 को चौड़ा करने की परियोजना, के परिणाम स्वरूप रायपुर रानी और उसके चारों ओर के क्षेत्र का व्यापक सामाजिक-आर्थिक तथा भौतिक विकास करना अनुभव किया गया है। इसके अतिरिक्त, पंचकूला षहरी सम्पदा संतृप्ति को संतुलित तथा हरियाणा के अन्य भागों से बेहतर संयोजकता के कारण, इस क्षेत्र में क्षेत्र के बाहर से बडे़ पैमाने पर आव्रजन का सामना करना पड़ रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मौजुदा अवसंरचना तथा आवास और अन्य सम्बंधित कार्यालयों की मांग को पूरा करने के लिए बडे़ पैमाने पर विकास का दबाव है। तदनुसार, अनियमित विकास पर नियंत्रण करने तथा अनिवार्य अवसंरचना मुहैया कराने के उद्वेष्य से क्षेत्र का विकास योजनाबंद ढंग से करने की आवष्यकता महसूस की गई है।

इस गाँव से गुजरने वाली अनुसूचित सड़क-33 द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को विभाजित किया गया है और सभी तरफ से कृषि खेतों द्वारा परिबंद किया गया है। गाँव रायपुर रानी इस क्षेत्र में अन्य ग्रामीण आवास के लिए एक ब्लॉक मुख्यालय के साथ साथ नोडल आवास के रूप में कार्य करता है और दक्षिण-पूर्व की ओर पंचकूला से 33 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 43 किलोमीटर

(651)652 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) की दूरी पर स्थित है। उपरोक्त के अलावा, यह डेराबसी में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-152 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि पंजाब राज्य का निकटतम षहरी बंदोबस्त है। इस क्षेत्र से निकटतम रेलवे स्टेषन भी डेराबस्सी में अवस्थित है। राज्य की औद्योगिक तथा निवेष नीति-2011 के अनुसार, यह क्षेत्र मध्यवर्ती विकास खण्ड की श्रेणी में आता है। गाँव रायपुर रानी की आबादी उत्तर में' 3⁰० 34' 57'' अक्षांष में तथा पूर्व में ⁷7०'01'13' रेखांष में अनुसूचित सड़क-33 के निकट स्थित है। इस नगर में औद्योगिक गतिविधियाँ मूल रूप से कृषि-आधारित है, तथापि, इस क्षेत्र के योजनाबंद ढंग से विकास के बाद, कोट बेहला का विकास -हरियाणा में अलीपुर षहरी परिसर और रायपुर रानी तथा पंजाब के निकटवर्ती क्षे़त्रों के मुक्त उद्यम जोन, के विकास के बाद यह क्षेत्र अपने कार्यात्मक स्वरूप में व्यापक परिवर्तन की अनुभूति के लिए अनुमानित है। रायपुर रानी की आगामी मांग को पूरा करने के उद्‌देष्य से 281.79 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को 25000 अतिरिक्त आबादी को समायोजित करने के लिए षहरी योग्य क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया है।

षहरी बस्ती में प्राकृतिक टे्रल्स, वन, पार्क, खेल केन्द्र, समग्र जीवन प्रक्रिया को सुरक्षित रखते हुए जीवन के लिए दक्ष तथा जारी रखने योग्य अवसंरचना तथा सौम्य पर्यावरण वाला होगा। षहर, निवासियों की कारोबारी तथा व्यक्तिगत आवष्यकताओं दोनों को पूरा करने के लिए उच्च किस्म की अवसंरचना मुहैया करेगा। सिंचाई विभाग, हरियाणा ने इस क्षेत्र को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के रूप में रिर्पोट किया है, इसलिए षहरी क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के उद्‌देष्य से डांगरी नदी के किनारे एक बांध प्रस्तावित किया गया है। II भू-आकृति विज्ञान

यह क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक सामान्य रूप से ढलान वाला है। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ है तथा भूजल तालिका लगभग 150 फुट है।

III अवसंरचना की उपलब्धता

(क) उपयोगिताएंः-

वर्तमान में रायपुर रानी में मौजुदा 66 किलोवाट बिजली की आपूर्ति उपकेंद्र से की जा रही है। जल आपूर्ति जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए नलकूप से मुहैया करवाई जा रही है। इस समय, जल 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से दिया जा रहा है। इस समय, क्षेत्र में कोई भी सीवरेज प्रणाली विद्यमान नहीं है। वर्षा जल को बाहर निकालने के लिए गाँवों में सड़कों के किनारे खुले नालों का निर्माण किया जाता है। (ख) सामाजिक अवसंरचनाः- षिक्षा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यहां 6 प्राथमिक विद्यालय, 3 मिडिल विद्यालय तथा 2 माध्यमिक विद्यालय हैं। क्षेत्र की स्वास्थ्य आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है।

IV नगर का आर्थिक आधार/कार्य स्थितिः-

गाँव रायपुर रानी और इस नियन्त्रित क्षेत्र में आने वाले अन्य ग्रामीण बस्तियों का आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि है। यहाँ खेती की जाने वाली मुख्य फसलों में गेहूँ, चावल तथा मक्का हैं। रायपुर रानी में वर्तमान बस अड़डे के निकट स्थानीय बाजार निकटवर्ती ग्रामीण बस्ती की आवष्यकताओं को भी पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, कुछ लघु उद्योग जैसे चावल षेलर, आटा-चक्की, कृषि यंत्र तथा फर्नीचर इत्यादि और कुछ मुर्गी-पालन फार्म इस क्षेत्र में विद्यमान हैं।

V जनसंख्या/जनसांख्यिकीः-

चूँंकि गाँव रायपुर रानी की आबादी इसकी स्थानिक लाभ तथा आस-पड़ोस के क्षेत्रों से इसकी तीव्रता से संयोजकता के कारण बहुत तेजी से बढ़ रही है। रायपुर रानी गांव की आबादी 1961 से 2001 तक 30 प्रतिषत के औसत दषकीय वृद्धि से 3 गुुणा बढ़ी है। इस क्षेत्र के पूर्व दषक वृद्धि तथा सम्भाव्य विकास को ध्यान में रखते हुए रायपुर रानी की आबादी दषक वर्ष 2021 तथा 2031 के लिए 95 प्रतिषत की वृद्धि दर से वर्ष 2031 में 34,000 तक बढ़ने की संभावना है।

VI विद्यमान परिवहन नेटवर्कः-

यह क्षेत्र इसमें से गुजरने वाले अनुसूचित सड़क-33 के द्वारा राज्य के अन्य भागों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के माध्यम से संयोजकता तथा रेलवे लाईन पंजाब में डेराबस्सी में 16 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है। इस प्रकार क्षेत्र राज्य के अन्य भागों से भली-भांति जुड़ा हुआ है।

VII नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा की आवष्यकताएंः-

वर्ष 2006 में, नियंत्रित क्षेत्र रायपुर रानी को अव्यवस्थित तथा अनियंत्रित विकास से बचने तथा उचित माध्यम से षहरी विकास मुहैया कराने के उद्‌देष्य से अधिसूचित किया गया था। लगभग 1077.75 हैक्टेयर का क्षेत्र हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी0सी0पी0(एन0सी0आर)/पंचकूला/आर.आर/सी.ए(बी)/2006/3047, दिनांक 04 अक्तूबर, 2006 द्वारा नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था, जो हरियाणा राजपत्र में दिनांक 04 अक्तूबर, 2006 में प्रकाषित किया गया था।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) 653 VIII प्रस्तावः-

नियंत्रित क्षेत्र की गांव की लगभग 9028 व्यक्तियों की आबादी को वर्तमान गांव बस्ती में 282 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के घनत्व से समायोजित किया जाएगा तथा 25000 व्यक्तियों की प्रवासी आबादी सहित बाकी की आबादी को 250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के घनत्व सहित 114.95 हैक्टेयर के क्षेत्र पर प्रस्तावित किए जा रहे आवासीय क्षेत्र में समायोजित किया जाएगा। उपरोक्त प्रस्तावित प्रवासी आबादी ग्रामीण भीतरी प्रदेष तथा चंडीगढ-पंचकूला-मोहाली के ट्राईसिटी से अनुमानित है, जिसमें आम जनता की पहुंच से बाहर अपवाद स्वरूप उच्चतर दर पर आवसीय आवास हैं तथा चंडीगढ में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय वायुपतन से केवल लगभग 30 किलोमीटर को दूरी पर स्थित होने के कारण यह अन्य क्षेत्रों से बाहरी आबादी के आगमन को आकर्षित करने में मूल भूमिका अदा करेगा। इसके अतिरिक्त, यह षहरी केंद्र ट्राईसिटी में प्रवासी आबादी के दबाव को बढ़ाने में हमेषा सहायता भी करेगा।

IX भूमि उपयोग प्रस्तावः-

284.72 हैक्टेयर क्षेत्र 87.80 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर को सकल नगर घनत्व तथा 250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के कुल आवासीय घनत्व से षहरी योग्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नियंत्रित क्षेत्र के कुल 1077.75 हैक्टेयर में से अन्तिम विकास योजना के लिए भूमि उपयोग प्रस्ताव 284.72 हैक्टेयर के क्षेत्र को सम्मिलित करेगा। सरकार ने इन स्कीमों के अधीन विषेष आबादी घनत्व नियत करने के लिए अर्फोडेबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी तथा दीन दयाल जन आवास योजना अधिसूचित की है। इसके अतिरिक्त, विभाग सेक्टर सघनता से अधिक रिहायषी सैक्टरों में 20 प्रतिषत वर्ग आवास घटक भी ले रहा है। इसलिए, नगर के इन क्षेत्रों की आबादी तथा घनत्व में वृद्धि होगी। नियंत्रित क्षेत्र के भीतर प्रस्तावित भूमि उपयोग का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

भूमि उपयोग प्रस्ताव

तालिका

टिप्पणः-कुल प्रस्तावित षहरी योग्य क्षेत्ऱ 281.7232.074=316.79 हेक्टेयर, 107 पी.पी.एच. का नगर घनत्व

भूमि उपयोगों का वर्णन

1. रिहायषीः-

34,000 व्यक्तियों की आबादी को समायोजित करने के लिए 250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के प्रस्तावित घनत्व सहित 114.95 हैक्टेयर के क्षेत्र पर आवासीय सेक्टर 1, 2, 9 तथा 10 प्रस्तावित किये गये हैं। प्रत्येक आवासीय सैक्टर को ड्राइंग में निर्दिष्ट सैक्टर घनत्व में विकसित किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त, नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी (एन. आई.एल.पी), अर्फोडेबल गु्रप आवास पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना (डी.डी.जे.ए.वाई) में यथा विहित घनत्व भी विकसित किया जायेगा, 20 प्रतिषत गु्रप हाऊसिंग कम्पोनेंट पालिसी आवासीय सैक्टर में लागू होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त विकास योजना में निम्नलिखित उपबंध भी किए गये हैंः- (क) अनुमानित आबादी की अपेक्षा को पूरा करने के लिए आवासीय सैक्टरों में अवसंरचना के लिए क्षेत्र उपलब्ध करवाया जाएगा।

(ख) आवासीय कॉलोनी/सैक्टर में सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होगी या लागू नीतियों के अनुसार होगी।

(ग) आवासीय कॉलोनी/सेक्टरों में पार्कों/खुले स्थानों के लिए न्यूनतम क्षेत्र ऐसी रीति में योजनाबद्व किया जायेगा कि यह 2.5 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति के न्यूनतम मानदंडों को पूरा करेगा।654 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) 2. वाणिज्यिकः-

वाणिज्यिक कार्यकलाप न केवल इस क्षेत्र की वर्तमान तथा प्रक्षेपित आबादी का प्रबन्ध करेगा बल्कि आस-पास की आबादी के लिए भी प्रबंध करेगा। 13.77 हैक्टेयर के क्षेत्र पर सैक्टर-8 में, षहर केंद्र खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, कार्यालयों तथा बैंकों इत्यादि तथा 7.08 हैक्टेयर के क्षेत्र पर वर्तमान अनाज मंडी के लिए प्रस्तावित किया गया है। 3. औद्योगिकः-

18.83 हैक्टेयर (लगभग) का क्षेत्र सैक्टर-5 के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस औद्योगिक जोन में केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योग ही अनुज्ञात होंगे।

4. परिवहन तथा संचारः-

इस समय यह क्षेत्र अनुसूचित सड़क-33 के माघ्यम से लिंक सड़कों से जुड़ा हुआ है। षहरीकरण प्रस्तावों को 45 मीटर चौड़ी बाह्‌य सड़क से परिबद्ध किया गया है, जबकि सैक्टर विभाजन सड़के 30 मीटर की चौड़ाई सहित प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा, परिवहन तथा संचार क्षेत्र भी 7.40 हैक्टेयर क्षेत्र पर सैक्टर-6 में प्रस्तावित किया गया है। इस अंचल के अधीन कुल क्षेत्र लगभग 63 हैक्टेयर है जिसमें सड़कों के अधीन भूमि भी शामिल है। प्रस्तावित सड़कों का वर्गीकरण निम्नानुसार हैः-

अन्य सड़काें की चौडाई तथा संरेखण सैक्टर योजना के अनुसार तथा कालोनी की अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार होगा।

5. सरकारी उपयोगिताः-

लगभग 14.31 हैक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित आबादी की आगामी आवष्यकता को पूरा करने के लिए सैक्टर-3 में सार्वजनिक उपयोगिता के लिए प्रस्तावित किया गया है।

6. सरकारी तथा अर्ध-सरकारी उपयोगः-

षैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, संस्थागत, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए 12.72 हैक्टेयर का क्षेत्र सैक्टर-4 में प्रस्तावित किया गया है।

7. खुले स्थानः-

लगभग 47.14 हेक्टेयर का क्षेत्र खुले स्थान के रूप में प्रस्तावित किया गया है जिसमें नगर पार्क तथा अनुसूचित सड़क (वी-2) तथा परिधीय सड़क (वी-1) के साथ-साथ हरित पट्‌टी षामिल है। निवासियों को खेल क्षेत्र उपलब्ध करवाने हेतु रिहायषी सेक्टर-9 तथा औद्योगिक क्षेत्र-5 के मध्य नगर पार्क प्रस्तावित किया गया है। यह क्षेत्र रिहायषी तथा औद्योगिक सेक्टराें के बीच मध्यवर्ती जोन के रूप में कार्य करेगा।

अनुसूचित सड़क संख्या-33 रायपुररानी से गुजरती है तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 41) की धारा 3 के प्रावधानाें के अनुसार किसी भी प्रकार का निर्माण इसके सड़क आरक्षण के दोनों तरफ 30 मीटर के भीतर नहीं किया जाएगा। नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा के समय इस पट्‌टी के भीतर निर्माणों की संख्या मौजूद थी और रायपुर रानी की प्रकाषित विद्यमान भूमि उपयोग योजना तथा इसकी विकास योजना में दिखाई गई है। हालॉकि, षहरी क्षेत्र में अनुसूचित सड़क संख्या के साथ 30 मीटर चौड़ी प्रतिबंधित पट्‌टी के भीतर पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम 41) की धारा 3 के प्रावधान लागू रहेगे जब तक अनुसूचित सड़क की अधिसूचना में कोई भी संषोधन नहीं किया जाता। इसके अलावा, अनुसूचित सड़क के साथ रेखा-छाया तक षहरी क्षेत्र में प्रतिबंधित पट्‌टी के भीतर विकास योजना में दिखाए गए भूमि उपयोग प्रस्ताव को ऐसे समय के बाद ही लागू किया जाएगा यदि सरकार उपरोक्त या उसके हिस्से को अनुसूचित सड़क के रूप में रद्‌द करती है।

8. कृषि अंचलः-

षेष क्षेत्र अर्थात्‌ 760.96 हैक्टेयर नियन्त्रित क्षेत्र के भीतर षहरीकरण प्रस्ताव आस-पड़ोस में कृषि अंचल के रूप में रहेगा। तथापि, यह अंचल, इस क्षेत्र के भीतर अनिवार्य निर्माण कार्यकलापों जैसे आबादी देह से लगते विद्यमान गाँवोंHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) 655 के विस्तार को दूर नहीं करेगा, यदि यह सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित परियोजना तथा कृषि भूमि के अनुरक्षण तथा सुधार के लिए आवष्यक अन्य आनुषंगी सुविधाओं के रूप में किया गया है।

अंचल विनियमः-

भूमि उपयोग सम्बन्धी प्रस्तावों को अंचल विनियम (अनुबन्ध ख) बनाते हुए वैध बनाया जा रहा है जो इस विकास योजना का हिस्सा होंगे। ये विनियम भूमि उपयोग में परिवर्तन और विकास के मानकों को षासित करेंगे। इनमें सम्बद्ध तथा सहायक उपयोगों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा जो विश्न्नि मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमत किए जाएंगे तथा नियतन करेंगे कि भूमि उपयोग के सश्ी परिवर्तन तथा विकास, विकास तथा उचित नियन्त्रण को निर्दिष्ट करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विस्तृत सेक्टर योजनाएं तैयार करना सुनिष्चित करने के लिए सेक्टर योजना में दर्षाए गए ब्यौरों के अनुसार होगा।

अनुबन्ध-ख

ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0(पी) 1514/2019, दिनांक 29 अगस्त, 2019 में दर्शाए अनुसार रायपुर रानी के इर्दगिर्द नियंत्रित क्षेत्रों में भूमि का उपयोग तथा विकास को षासित करना। I सामान्य

1. रायपुर रानी के इर्दगिर्द नियंत्रित क्षेत्रों के लिए अंतिम विकास योजना का भाग रूप बनने वाले इन अंचल विनियमों को नियंत्रित क्षेत्र रायपुर रानी के लिए अंतिम विकास योजना के अंचल विनियम कहा जायेगा। 2. इन विनियमों की अपेक्षाएं, अंतिम विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र की सीमा तक होंगी तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

II परिभाषायें :

इन विनियमों में,-

(क) 'कृषि आधारित उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो खाद्यान्न, फलों या कृषि अपषिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है;

(ख) 'अनुमोदित' से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;

(ग) 'भवन संहिता' से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2017;

(घ) 'भवन नियमों' से अभिप्राय है, नियमों के भाग-VII में अन्तर्विष्ट नियम;

(ड.) 'साईबर सिटी' से अभिप्राय है, केन्द्रकीय सूचना/प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के मध्यम तथा बड़े साफ्‌टवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति उच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण षहर, जहां विनिर्माण ईकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा;

(च) 'साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केवल साफ्टवेयर विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों का पता लगाने तथा सूचना प्रोद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(छ) 'ड्राईंग'से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डी.टी.पी.(पी) 1514/2019, दिनांक 29 अगस्त, 2019.

(ज) 'व्यापक उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग, जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हों;

(झ) ''फार्म गृह'' से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर है- (i) निवास यूनिट अर्थात्‌ मुख्य उपयोग; (ii) फार्म छायाबान अर्थात्‌ गौण उपयोग। टिप्पणः- (1) फार्म गृह का निर्माण 'कृषि अंचल में आबादी देह से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था' संबंधी खण्ड XIX के अधीन दिये गये निर्बन्धनों से शासित होगा;

(2) 'फार्म षैड' 'भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियां', के सम्बन्ध में खंड XIX में उल्लेखित निर्बन्धनों द्वारा शासित होंगे।

(ड.) "फर्श क्षेत्र अनुपात" से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणक को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

फर्श क्षेत्र अनुपात कुल आच्छादित क्षेत्र x 100

प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर अनुमत छत प्रोजेक्षनो; लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाना या कोई फर्ष यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिलट क्षेत्र, (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), पहुँच के साथ या के बिना, छत अग्नि सीढ़ी, अलिंद पानी की टंंकी, अनुमत आकार के खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया हैं, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगाः परंतु स्टिलट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र, भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगाः

परंतु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा;

(ट) 'ईधन स्टेषन' से अभिप्राय है, ईंधन भरने वाला स्टेषन जो ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन की खुदरा आपूर्ति प्रदान करता है, जिसमें पेट्रोल पम्प, सीएनजी स्टेषन, जैव-ईंधन, चार्जिंग स्टेषन, बैटरी उपलब्ध स्टेषन आदि षामिल हैं;

(ठ) 'हरित पट्‌टी' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गए सेक्टर/परिधि सड़काें के साथ-साथ की भू- पट्‌टी जो भविष्य में सड़क को चौड़ा करने के लिए उपयोग हो; तथा

(ड) 'वर्ग आवास' से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;

(ढ) 'भारी उद्योग' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);

(ण) 'सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक ईकाई' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में शामिल उद्योगों की श्रेणियां तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर परिभाषित की जायें;

(त) 'टांड या पुष्तवान' से अभिप्राय है, कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलम्ब खम्भे को छोड़कर, किसी भी स्वरूप की षैल्फ जैसे बहिर्गत भाग, बषर्ते जिसका बर्हिगत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो।

(थ) 'हल्के उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणाजनक शोर, धुआं, गैस, भॉप गन्ध, धूल, बहिःस्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों;

(द) 'स्थानीय सेवा उ़द्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईंधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो;

(ध) 'अटारी'से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;

(न) 'वास्तविक तिथि' से अभिप्राय है, नीचे घोषित किए गए विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि;

(प) 'मध्यम उद्योग' से अभिप्राय है, हल्का उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो घृणाजनक और खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों;

(फ) 'परछती तल' से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.

3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 मीटर (स्पष्ट ऊँचाई) से कम नहीं होगा;

(ब) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में 'अननुरूप उपयोग' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए विनिर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;

(भ) 'घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग' से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धुंआ, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बहिःस्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों;

(म) 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसे जल-सप्लाई, जल-निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;

(य) 'नियमों' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965;

(य क) सेक्टर क्षेत्र', और 'कॉलोनी क्षेत्र' से अभिप्राय है, विकास योजना में ऐसे रूप में दर्षाये गये सेक्टर क्षेत्र या कॉलोनी क्षेत्र;

व्याख्या

(1) इस परिभाषा में 'सेक्टर क्षेत्र' या 'कालोनी क्षेत्र' से अभिप्राय है, सेक्टर या कालोनी का क्षेत्र जो कालोनी/सेक्टर की अनुमोदित अभिन्यास योजना पर ड्राईंग मेें दर्शाया गया है जिसमें सेक्टर या कालोनी, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है;

(2) मुख्य सड़़कों तथा उनकी निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाभ प्लाटिड/ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटऐबल क्षेत्र/फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

(3) औद्योगिक कालोनी/सेक्टर से भिन्न कालोनी या सेक्टर की विन्यास योजना में, सड़़कों, खुले स्थानों, विद्यालयों, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि कालोनी/सेक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(4) सेक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनों के लिए यह माना जायेगा कि सेक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 50 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र भी शामिल होगा तथा प्रत्येक भवन प्लाट औसतन प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में यथा सम्मिलित होगा। यद्यपि, दुकान तथा आवासीय प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी;

(5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं; प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होंगी;

(य ख) 'सेक्टर सघनता' और 'कॉलोनी सघनता', से अभिप्राय है, उस सेक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, में प्रति व्यक्तियों की संख्या;

(य ग) 'स्थल आच्छादन' से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अभिव्यक्त अनुपात;

(य घ) 'लघु उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो;

(य ड.) 'कृषि उपयोग साधन' से अभिप्राय है, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाड़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि;

(य च) 'अधिनियम', 'कालोनी', 'उप-निवेशक', 'विकास योजना', 'सेक्टर' और 'सेक्टर योजना' शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हेंपंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है;

(य छ) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है।658 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) III. मुख्य भूमि उपयोग/अंचल

1. (i) रिहायशी अंचल (ii) वाणिज्यिक अंचल

(iii) औद्योगिक अंचल (iv) परिवहन तथा संचार अंचल

(v) जन उपयोगिता अंचल (vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल (संस्थागत अंचल)

(vii) खुले स्थान अंचल

(viii) कृषि अंचल 2. मुख्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण परिशिष्ट क के अनुसार है।

IV. सेक्टरों में विभाजन उपर्युक्त अंचल विनियमन-III में क्रम संख्या-(i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग हैं, जिन्हें इन सैक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण हेतु दर्षाई गई हदबन्दी के अनुसार सैक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है।

V. मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग संबंधी ब्यौरेः-

मुख्य, सहायक तथा गौण उपयोग जो इन विनियमों तथा नियमों के अन्य अपेक्षाओं के अध्याधीन हैं, को मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडे़ गये है।

VI. विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टरः-

विभिन्न सैक्टरों में भवन परियोजनार्थ, भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होते हुए भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत अपने भूमि उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए ऐसे समय तक अनुमति नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिष्चित नहीं कर लेता है कि इन सैक्टरों के लिए जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। VII. केवल सरकारी उपक्रमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर:-

सरकार अपने द्वारा या उसके अभिकरणों द्वारा, विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी ।

VIII. मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण:-

(1) ड्राईग में चिहि्‌नत की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगाः

(2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई, सैक्टर प्लान के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।

(3) व्यापार योग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सैक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है।

IX. अनुरूप उपयोग अर्थात्‌ विद्यमान या भूमि उपयोग में वैध परिवर्तन की अनुमति प्राप्तः-

1. विकास योजना में औद्योगिक अंचल से भिन्न अंचलों में दर्षाए गए विद्यमान उद्योगों के संबंध में, निदेषक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि, किन्तु दस वर्ष से अधिक न हों, के लिए ऐसे औद्योगिक अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी; बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामीःHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) 659 (क) निदेषक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए, उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा जब भी निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के निष्कासन की सुनिष्चित व्यवस्था करेः तथा

(ग) अनुरूप उपयोग के क्षेत्र में विद्यमान परियोजना के विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।

2. उन परियोजनाओं के बारे में, जिन्हें भूमि उपयोग की मान्य स्वीकृति है, तथा जो विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित हैं, ऐसे अनुरूप उपयोग जारी रखने के लिए अनुमत किए जाएंगे, बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी,-

(क) निदेशक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के लिए संतोषजनक व्यवस्था करे। X. अननुरूप उपयोग बन्द करनाः-

(1) यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो, तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुरूप अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि अनुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से इसके पुनरूत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) खण्ड IX के अधीन षामिल परियोजनाओं के समाप्त होने के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जायेगी।

(4) खण्ड IX (1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जाएगी।

XI. सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकासः विनियम-IX में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग में किसी भी भूमि को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग तथा विकास के लिए तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, जिसमे भूमि अवस्थित है, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो।

XII. अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्ट स्थलः किसी प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक - (i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा

(ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक पहुंच के लिए सड़क की व्यवस्था न हो और सड़क न बनी हो। XIII. विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकारः (क) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगेः-

(ख) रिहायषी और वाणिज्य विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी और वाणिज्य कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित नीतियों के अनुसार होंगें। तथापि, यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार योजना में यथा विनिर्र्दिष्ट होगा।

XIV. विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकारः-

विशिष्ट प्लॉट/ स्थल के लिए पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटरों, भवन संहिता/नियमों तथा/ या ऐसे प्लाट/स्थल के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा षासित होंगे। XV. भवनों की अगली और पिछली ओर भवन पंक्तिः-

ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित अनुसार होगी।

XVI. वास्तुकला संबंधी नियंत्रणः-

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अधीन बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।

XVII. कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढीलः-

कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है,-

(क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास हेतु, बशर्तें उपनिवेशक द्वारा यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए क्रय की गई हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग हेतु (औद्योगिक कालोनी से भिन्न)

परन्तु-

(i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो; (ii) सरकार की संतुष्टि हो गई हो कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;

(iii) भू-स्वामी यथा अपेक्षित नियमों के अधीन भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथा (iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों जब कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाये, का भुगतान निदेषक को करने का वचन देता है और अंतरिम अवधि में बहिःस्राव के निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्याः- इस विनियम में प्रयुक्त षब्द "क्रय" से अभिप्राय है,पूर्ण स्वामित्व अधिकारोंं का अर्जन तथा क्रय इत्यादि के करार जैसा कोई कमतर हक नहीं।

XVIII. सघनताः-

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सेक्टर, ड्राईग में दर्शायी गई सेक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त, नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी रिहायषी सेक्टर में भी लागू होगी।

XIX. कृषि अंचल में आबादी देह के बाहर फार्म गृहों की व्यवस्थाः-

केवल भू-स्वामी (स्वामियों) को वास्तविक उपयोग के लिए फार्म गृहों की अनुमति दी जाएगी बषर्तें कि किसी षहरी क्षेत्र में उसका अपना कोई आवास नहीं हो, चूंकि कृषि अंचल में फार्म गृहों को अनुमत करने के लिए वास्तविक उद्‌देष्य फार्म के छोटे भाग पर कृषकों की आवासीय आवष्यकताओं को पूरा करना है ताकि वह उस फार्म पर निवास करने केे दौरान अपने कृषि उत्पाद की देख-रेख कर सकें। इसलिए आबादी देह के बाहर कृषि अंचल में निम्नलिखित षर्तों पर फार्म गृह अनुमत किया जा सकता है, यदि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ या इससे अधिक हैः

(iii) दूरीः कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर बशर्तें कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है तो गृह का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगाः-

(iv) पहुँच सड़कः- राजस्व रिकार्ड में परिभाषित कोई राजस्व रास्ता/सड़क। (v) तहखानाः-

तहखाना, भू-तल आच्छादन की अधिकतम सीमा तक अनुमत किया जाएगा और उपयोग हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अनुसार अनुज्ञात हैं।

(vi) पुष्तवान, अटारी तथा परछती तलः- पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त निर्बन्धनों के साथ-साथ विकास योजना के अंचल विनियमों के खण्ड-II में दी गई परिभाषा में नियत निर्बन्धनों के अध्यधीन दी जायेगी।

(vii) सेवायें, जल आपूर्ति तथा जल-निकासः-

(क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है, तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) डेरी फार्म के मामले में छायाबानों की सफाई हेतु खुली स्वच्छ निकास नालियां अथवा ढकी हुई निकास नालियों की व्यवस्था की जाये, सभी भवनों के मामले में, वर्षा जल के निकास हेतु निकास नालियों की व्यवस्था की जानी है।

(ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मानव और पशुओं के अपषिष्ट निस्तारण के लिए मलाष्य की व्यवस्था की जाये।

(घ) मलाष्य और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में यथा उपबन्धित अनुसार होगी ;

(viii) स्वामी को फार्म हाऊस की मुख्य आवासीय इकाई और उसके अनुषंगी भाग के इर्द-गिर्द चार दीवारी के निर्माण की अनुमति दी जायेगी तथा फार्म के षेष क्षेत्र के इर्द-गिर्द कंटीली तारों वाली बाड़ लगाने की अनुमति होगी। (ix) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा यथा घोषित अत्यधिक षोषित अथवा सकंटमय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में फार्म हाऊस की स्थापना हेतु भुमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति पर विचार किया जायेगा :

परन्तु सरकार कृषि अंचल के उचित उपयोगिता के लिए राज्य सरकार/राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संषोधन कर सकती है।662 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) XX. सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों और साईबर पार्कों/साईबर षहरों के लिए उपबन्धः-

I. अवस्थिति

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी;

(ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए या तो औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगे। तथापि, ऐसे पार्कों में किन्हीं विनिर्माण इकाईयों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ग) साईबर षहर :- ऐसी सुविधा की अवस्थिति सरकार द्वारा सुनिष्चित की जाएगी।

III. विविधः-

I. पार्किंगः-

पार्किंग समय समय पर यथासंषोधित हरियाणा भवन संहिता, 2017 के उपबन्धों के अनुसार होगी। II. अन्य क्रियाकलापः-

(क) आनुषांगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे बैंक, रैस्टोरैन्ट, इंष्योरैंस कार्यालय इत्यादि, को साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के कुल क्षेत्र के 4 प्रतिषत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी;

(ख) साईबर षहर के क्षेत्र का केवल 5 प्रतिषत क्षेत्र वर्ग आवास के लिए अनुमत किया जायेगा तथा इस साईबर षहर का कुल क्षेत्र 4 प्रतिषत वाणिज्यिक / संस्थागत उपयोगों के लिए अनुमत किया जायेगा;

(ग) साईबर षहर में रिहायषी प्लाटिड विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(घ) किसी साईबर षहर परियोजना के लिए यदि कृषि अंचल में अनुज्ञात हो, तो उद्यमी जल-आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं जैसे मल जलनिस्तारण/निकास नालिया इत्यादि का प्रबन्ध करेगा। III. सरकार कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जैसा समय-समय पर आवष्यक समझे। XXI. संचार टावरों की स्थापनाः-

नियंत्रित क्षेत्र के भीतर संचार टावर स्थापित करने के लिए अनुमति, समय-समय पर यथा सषोंधित विभाग की पालिसी/अनुदेषों दिनांक 10 मार्च, 2015 के अनुसार प्रदान की जाऐगी।

XXII. भूकंम्पीय आपदा से सुरक्षाः-

भारतीय मानक आई. एस. 1893:2002 के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार विकास योजना का क्षेत्र भूकम्पीय क्षेत्र जोन IV अंतर्गत आता है तथा इसे उच्च जोखिम क्षेत्र माना गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सम्पूर्ण षहरी विकास घटना तीव्रता 'VIII' की सम्भाव्यता हेतु सुरक्षा की जांच की जाएगी तथा भवनों तथा अवसंरचना में अपेक्षित भूकम्पीय प्रतिरोध, जो आवष्यक पाया जाए, उन्नत किया जाएगा।

XXIII. नियंत्रित क्षेत्र में स्थित ईंटों के भट्‌टेः-

नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्‌टों का स्थापन समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सम्बंधित नीति/दिषा-निर्देषों द्वारा षासित होंगें।

XXIV. विकास योजना में ढीलः-

सरकार, अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने के दृष्टिगत ऐसे विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर, जो वह लगाना उचित समझे, साम्य और न्याय के सिद्धान्तों पर विकास योजना के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकती है।

परिशिष्ट क

भूमि उपयोगों का वर्गीकरण

परिशिष्ट ख मुख्य भूमि उपयोगों के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियां, सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी/मापदंडों तथा सैक्टर/कालोनी में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा अनुमत अनुसार अनुमत की जाएगी।

I. रिहायशी जोन

(i) आवासीय

(ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद गृह664 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) (iii) जन उपयोगिता भवन

(iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हों (v) स्वास्थ्य संस्थायें

(vi) सिनेमा (vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय

(viii) परचून की दुकानें, ढाबे और रैस्तरां (ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) ईंधन स्टेषन

(xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो/रिक्शा स्टैंड

(xii) नर्सरियां और हरित गृह

(xiii) (xiv)

रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें

सितारा होटल

(xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र

(xvi) संचार टावर (xvii) अतिथि/बोर्डिंग आवास

(xviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

II. वाणिज्यिक जोन (i) परचून व्यापार (ii) थोक व्यापार (iii) भांडागार और भंडारण (iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक (v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थाएं शामिल हैं

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा होने वाले अन्य स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि

(vii) व्यावसायिक स्थापनायें (viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास (ix) स्थानीय सेवा उद्योग (x) जन उपयोगिता भवन (xi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज (xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड (xiii) पार्किंग स्थल, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा, आटो/रिक्शा स्टैंड (xiv) नगर पार्क (xv) संचार टावर (xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसे निदेषक लोकहित में विनिष्चित करे। III औद्योगिक अंचल

(i) हल्के उद्योग (ii) मध्यम उद्योग (iii) घृणाजनक और परिसंकटमय उद्योग (iv) भारी उद्योग (v) सर्विस उद्योग (vi) भांडारण और भंडारण (vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र (viii) ट्रक स्टैंड / बस स्टाप, टैक्सी तांगा और आटो/रिक्शा स्टैंड (ix) सेक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम तीन प्रतिषत की सीमा के अनुसार जन उपयोगिता, सामुदायिकभवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबे, रैस्टोरैन्ट, दो/ तीन /पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालयनिम्नानुसार हैंः-HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) 665

(x) ईंधन स्टेषन तथा सर्विस गैरेज (xi) निदेशक द्वारा अनुमत लिक्वीड पैट्रोलियम गैस गोदाम (xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौधोगिकी औद्योगिक इकाइयां (xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, औषधालय, नर्सिंग होम तथा क्लीनिकः

(xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़ में होगी। इस क्षेत्र का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ की यथा अद्यतन संषोधित पालिसी संख्या मिसलेनियस 388/पी.ए.(आरबी)/2015/7/16/2006-2टीसीपी, दिनांक प्रथम अक्तूबर, .2015 के अनुसार होगा।

(xv) संचार टावर (xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र, वेट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि (xvii) धर्म कांटा (xviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र सह-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार हैः-

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन विचारा जाएगा।666 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) (xix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IV परिवहन तथा संचार अंचल (i) रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन और साईडिंग (ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र (iii) हवाई अड्‌डा और हवाई स्टेशन (iv) दूरभाष केन्द्र (v) प्रसारण केन्द्र (vi) दूरदर्शन केन्द्र (vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि, बागवानी और नर्सरिज (viii) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज (ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप-शैल्टर, टैक्सी, टांगा और ओटो/रिक्शा स्टैंड (x) रसद केन्द्रों/कंटेनर यार्डस, अंर्तदेषीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेषन (xi) धर्म कांटा (xii) संचार टावर (xiii) सैक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम 20 प्रतिषत की सीमा तक भांडागार (xiv) वर्तमान नीति के अनुसार ढाबा।

V जनउपयोगितायें

(i) जल सप्लाई, संस्थापनाएंजिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं (ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें मलजल षोधन संयंत्र तथा निपटान कार्य भी शामिल हैं (iii) विद्युत षक्ति संयंत्र तथा सब-स्टेशन जिसमें ग्रिड सब-स्टेशन भी शामिल हैं (iv) (v)

गैस संस्थापनाएं तथा गैस वर्कस ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

VI सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल

(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र, सचिवालय और पुलिस थाना (ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें (iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें (iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान जैसे थियेटर, ओपेरा हाउस इत्यादि जो मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के हों।

(v) रक्षा से सम्बन्धित भूमि (vi) ढाबा, रेस्टोरेन्ट निम्न अनुसारः-

(vii) संचार टावर (viii) ईंधन स्टेषन (ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे। VII खुले स्थान

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा क्रीड़ा मैदान (ii) पार्क तथा हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग। (iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट इत्यादि (iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ फयूल फिलिंग स्टेषन, बस पंक्ति/शैल्टर (v) अनुसूचित सड़कों तथा मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं जैसे इलैक्ट्रक ग्रिड स्टेषन, प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति लाइनें सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें। (vi) जल निकाय/झील/जल पुर्नभरण क्षेत्र (vii) (viii)

संचार टावर मेला स्थल तथा बहु उपयोगी मैदानHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) 667 (ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

VIII कृषि अंचल

(i) कृषि, बागवानी, डेयरी और मुर्गी पालन (ii) आबादी देह के भीतर गांव घर (iii) अंचल विनियम XIX में यथा निर्धारित निर्बन्धनों के अध्यधीन, आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस (iv) वन रोपण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग (v) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित हो

(vi) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र (vii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन (viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा (ix) बेतार केन्द्र (x) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल (xi) मौसम कार्यालय (xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली कार्य और सिंचाई के लिए नलकूप (xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्भे (xiv) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर, खदानें और क्रेशिंग शामिल है, जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल पर, के अधीन रहते हुए हैं।

(xv) शमशान और कब्रिस्तान (xvi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज (xvii) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय उर्जा षक्ति संयंत्र (xviii) (xix)

निदेशक के अनुमोदन से तरल पैट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गोदाम ग्रामीण उद्‌योग स्कीम/लघु उद्‌योग औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमति दी जाएगी, बषर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हो, के इर्द गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए।

अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अलावा सार्वजनिक सड़क/रास्ता जिसकी चौड़ाई 30 फीट से कम है, पर गैर-प्रदूषणकारी मध्यम और बडे़ पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग; बषर्ते कि ऐसी स्थापना, यदि कोई हो, के लिए यथा लागू सुरक्षा स्थापना के आसपास निर्बन्धित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए ।

(xxi) निर्बन्धित/हरित पट्टी के बाहर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ ढाबे, बैंक्विट हाल, लघु रैस्टोरैन्ट, मोटल, होटल रिर्सोटज तथा मन बहलाव पार्क/थीम पार्क निम्न अनुसार हाेंगेः668 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA)

परन्तु पहुंच अनुज्ञा, यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है, तो कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) से प्राप्त की गई है।

टिप्पणः- नगरपालिका सीमा के भीतर विवाह महल/बैिंक्वट हॉल की व्यवस्था षहरी स्थानीय निकायों के विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय समय पर संषोधित नीति के अनुसार होगा ।

(xxiii) माईक्रोवेव टावर/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxiv) संचार टावर

(xxv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा अथवा कार्य हेतु अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण कंक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

(xxvi) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-सह-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार हैःHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) 669

टिप्पणः *वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे; *विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन विचारा जाएगा।

(xxvii) ंधर्म कांटा

(xxviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IX बिल्कुल निषिद्ध उपयोग

उचित अनुज्ञप्ति के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण

परिषिष्ट-1

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के स्कोप/परिभाषा में सम्मिलित किए गए उद्योगों की श्रेणियां

(क) कम्प्यूटर डिवाईसिेज के अन्तर्गत : डैस्क्टाप पर्सनल कम्पयूटरर्स सरवर्स वर्क स्टेशन नोडस टरमिनलस नैटवर्क पी.सी. होम पी.सी. लैपटॉप कम्पयूटरर्स नोट बुक कम्पयूटरर्स पामटॉप कम्पयूटरर्स/पी.डी.ए. (ख) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.) एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए./कोम्बो/पी.सी.एम.आई.सी.ए. एस.आई.एम.एम.मेमारी डी.आई.एम.एम.मेमोरी सैन्ट्रल प्रोसैंसिग यूनिट(सी.पी.यू.) कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई. / ऐरे प्रोसैसर का प्रौसेसर / प्रोसैसर पावर मोडयूल / अपग्रेड670 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) (ग) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :

हार्ड डिसक ड्राईवस/हार्ड ड्राईवस आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर फलोपी डिस्क ड्राईव सी.डी.रोम डाईव टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी. आपटिकल डिस्क ड्राईव अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(घ) अन्य :

की बोर्ड मोनीटर माऊस मल्टीमीडिया किट्‌स

(ड.) प्रिन्टर तथा आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :

डोट मैट्रिक्स लेजरजेट इन्कजैट डेस्कजैट एल.ई.डी. प्रिन्टर्स लाईन प्रिन्टर्स प्लाटर्स पास बुक प्रिन्टर्स

(च) नेटवर्किंग उत्पाद के अन्तर्गतः

हब्ज रूटर्स स्विचिस कोन्सनट्रेटर्स ट्रांसरिसिवर्स

(छ) सोफटवेयर के अन्तर्गत :

एप्लीकेशन्स साफटवेयर आपरेटिंग सिस्टम मिडल वेयर/फर्म वेयर

(ज) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाली पावर सप्लाई के अन्तर्गत :

स्विच मोड पावर सप्लाई अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(झ) नेटवर्किंग/केबलिंग तथा उससे संबंधित उपकरण : (सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल कोपर केबल केबल्स कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक जैक पैनल्स, पैच कोर्ड माऊंिटंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक सरफेस माउंट बक्से

(ञ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत :

सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क फलोपी डिस्क टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी. रिबन्स टोनर्स इन्कजैट कारटेजिस आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(ट) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी. प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी. टं्राजिस्टर्स इन्टैगे्रटिड सर्किट्‌स/आई.सी. डायोड्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.डी. रेसिस्टर्स केपेसिटर्स स्विचिस (ऑन/ऑफ, पुश बटन, रोकर्स इत्यादि) प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज मेगनेटिक हेड्‌स, प्रिन्ट हैड्‌स कनेक्टर माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स फयूजिस

(ठ) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :

टैलीफोन विडियो फोन फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड टैली प्रिन्टर्स/टैलेक्स मशीन

पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स. टैलीफोन एक्सचैंज

मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस मोडम्स टैलीफोन आन्सरिंग मशीन टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स एन्टेना तथा मास्ट वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि वी.एस.ए.टीज. वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट' वीडियो एवं डिजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से के अन्तर्गत

(ढ) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया तथा सेवायें है जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनको :

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए

• संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए; तथा

या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर अवस्थित टिप्पण :-

सेवाएं जो इनमें शामिल नहीं हैं, :

• सुदूर उत्पादन/विनिर्माण इकाइयां

• कम्पनियों के निगमित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं

• इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय

निम्नलिखित सेवाएं जो उपरोक्त दिये गये मानदण्ड पूर्ण करती हैं, सम्मिलित होंगी :

(i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स

(ii) काल सैन्टरज़ (iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन (iv) डाटा प्रोसैसिंग (v) अभियान्त्रिकी तथा रचना (vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज (viii) मानव संसाधन सेवायें (ix) बीमा दावा प्रोसेसिंग (x) लीगल डाटा बेस (xi) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन

(xii) पे-रोल

(xiii) सुदूर रख-रखाव (xiv) राजस्व लेखाकरण (xv) वैब-साईट सर्विसेज

अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 13th May, 2020

No. C.C.P.(N.C.R.)/FDP/RR/2020/385.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (7) of Section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act. 41 of 1963), with reference to Town and Country Planning Department, Notification No.C.C.P(N.C.R.)/DDP/ R.R/2019/1432, dated the 17th July, 2019, the Governor of Haryana hereby publishes the Final Development Plan 2031AD for the controlled area around Raipur Rani alongwith restrictions and conditions, given in Annexure A and B applicable to the controlled areas specified in Annexure B.

Drawings

1 Existing Land Use Plan Drawing No. DTP (P) 1063/2008, dated the 5th February, 2008 (Already published in the Haryana Government Gazette on 17th July 2019 vide Haryana Government, Town & Country Planning Department Notification No. C.C.P (N.C.R.)/DDP/RR/2019/1432 dated the 17th July 2019).

2 Final Development Plan Drawing No. DTP (P)1514/2019 dated the 29th August, 2019.

ANNEXURE-A

Explanatory Note on the Final Development Plan-2031 A.D. for Controlled Area Raipur Rani, District Panchkula

I INTRODUCTION:

Consequent upon the upcoming developments in the region i.e. establishment of Information Technology Park in Chandigarh and Panchkula, development of adjoining areas of Punjab (in Dera Bassi as well as in Zirakpur), upgradation of Chandigarh Domestic Airport to International Airport, project for widening of National Highway Number-7 for faster connectivity, the area in and around Raipur Rani has experienced large scale socio-economic and physical development. Moreover, due to saturation of Panchkula Urban Estate and better connectivity with the other parts of Haryana, this area is experiencing the large scale immigration from outside the region, resulting in pressureHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) 673 on the existing infrastructure and haphazard development to meet the demand of housing and other associated activities. Accordingly, in order to have check over the unregulated development and to provide essential infrastructure, the need has been felt for developing the area in a planned manner.

The controlled area is bifurcated by the Scheduled Road-33 passing through this village and is bounded by agricultural fields on all sides. The village Raipur Rani functions as a Block headquarter as well as nodal settlement for the other rural settlements in this area and are situated at a distance of 33 kilometers from Panchkula, 43 kilometers from Chandigarh towards South-East. Apart from above, it is located at a distance of 20 kilometers from National Highway Number-152 passing through Derabassi (Punjab), the nearest urban settlement of Punjab State. The nearest railway station, from this area, is also located in Derabassi. As per Industrial and Investment Policy-2011 of the State, this area falls in the category of Intermediate Development Block. The abadi of village Raipur Rani is situated adjacent to Scheduled Road-33 at latitude of 30° 34' 57" North and Longitudes 77° 01' 13" East. The industrial activities in this town are basically Agro-based, however after development of this area in a planned manner, development of Kot Behla–Alipur Urban Complex in Haryana and Free Enterprise Zone in adjoining areas of Raipur Rani and in Punjab, this region is expected to experience large scale transformation in its functional character. In order to cater the future demand of Raipur Rani, an additional area 284.72 hectare has been added in the form of urbanisable area to accommodate 25,000 additional populations.

The urban settlement will have efficient and sustainable infrastructure and amiable environment for living by preserving natural trails, forest, parks, sport centres, holistic living practices. The city will provide high quality infrastructure to cater both the business and personal needs of the residents. Agriculture Department, Haryana has reported this area as flood prone area, therefore, in order to protect the urbanisable area from flood, a bundh along Tangri river has been proposed.

II PHYSIOGRAPHY:-

The area is normally plain having slope from North to South. The land of this area is fertile and the ground water table is at 150 feet approximately.

III AVAILABILITY OF INFRASTRUCTURE:-

(a) Utilities

At present Electricity is being supplied from existing 66 KV Sub-Station at Raipur Rani. The water supply is provided from a Tubewell installed by Public Health Engineering Department (PHED). Presently, the water is being supplied @ 55 liters per capita per day. Presently, no Sewerage System exists in the area. The open drains are constructed along streets in the village abadies to drain out the storm water.

(b) Social Infrastructure

There are 6 Primary Schools, 3 Middle Schools and 2 Secondary Schools to provide educational facilities. There is one Primary Health Centre to cater to medical requirements of the area.

IV ECONOMIC BASE OF THE TOWN / FUNCTIONAL STATUS: -

The economic base of village Raipur Rani and other rural settlements falling in this Controlled Area is mainly Agriculture. The main crops cultivated here are wheat, rice and maize. The local market is near existing Bus Stand at Raipur Rani caters to the needs of the adjoining rural settlements also. In addition, some small scale industries like rice sheller, flourmill, agriculture tools and furniture etc. and some poultry farms exist in this area.

V POPULATION / DEMOGRAPHY: -

Since the population of village Raipur Rani is increasing very rapidly due to its locational advantages and its fast connectivity with the surrounding areas. The population of village Raipur Rani has increased 3 folds with an average decadal growth of 30% since 1961 to 2001. Keeping in view the previous decadal growth and development potential of this area, the population of Raipur Rani will increase upto 34,000 in the year 2031 with a growth rate of 95% for the decadal year 2021 and 2031.

VI EXISTING TRANSPORTATION NET WORK:-

This area has better connectivity with the other parts of the State through Scheduled Road-33 and other district roads. Moreover, connectivity through National Highway Number-7 and the railway line is also available at a distance of 16 kilometers only at Derabassi in Punjab. Thus, the area is well linked with the other parts of the State as well as the country.

VII NEED FOR DECLARATION OF CONTROLLED AREA:-

In the year 2006, the Controlled area Raipur Rani was notified in order to avoid haphazard and irregular development and to provide channelises urban growth. Approximately 1077.75 Hectares of area was declared as the Controlled Area vide Haryana Government, Town & Country Planning Department, Notification No. CCP (NCR)/ PKL/R.R/CA(B)/ 2006/3047 dated the 4th October, 2006 which was published in the Haryana Government Gazette on dated the 4th October, 2006.

VIII PROPOSALS:-

(a) The village abadi of controlled area, about 9,028 persons would be accommodated with density of 282 persons per Hectare in the existing village settlement and the remaining population along with migrated population of 25,000 persons would be accommodated in the residential area being proposed over an area of 114.95 Hectares with density of 250 persons per Hectares. The above proposed migrated population is expected from the rural hinterland as well as from the tricity of Chandigarh-Panchkula-Mohali, which is having the residential accommodation at exceptionally higher rates beyond the reach of general public and being located only at a approximate distance of 30 kilometers from the proposed International Airport at Chandigarh will play key role in attracting huge influx of population from other areas. In addition, this urban centre would also assist in ever increasing pressure of migrant population in the tricity.

IX LAND USE PROPOSALS:-

An area of 284.72 Hectares have been proposed as urbanisable area with the density of 87.80 persons per Hectares and net residential density of 250 persons per Hectare. Out of total 1077.75 Hectare of Controlled Area, the land use proposals for the Final Development Plan covers an area of 284.72 Hectare. The Government has notified Affordable Group Housing Policy, New Integrated Licensing Policy (NILP), and Deen Dayal Jan Awaas Yojna assigning a specific population density under these schemes. In addition, the Department is also taking 20% Group Housing component in residential sector over and above the sector density. Therefore, population as well as density of these areas of the town will increase. The detailed break-up of the proposed land uses within the Controlled Area is as below:

DESCRIPTION OF LAND USES

1. RESIDENTIAL:-

To accommodate the population of 34,000 persons, residential sectors No. 1, 2, 9 & 10 over an area of 114.95 hectare have been proposed with proposed density of 250 persons per Hectare. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing and in addition to it, the density as prescribed in the new integrated licensing policy (NILP), affordable group housing policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna (DDJAY), 20% group housing component policy will also be applicable in a residential sector.

In addition to above, the following provisions have also been made in the development plan. (a) The area for infrastructure shall be provided in the residential sectors to meet out the requirement of the projected population.

(b) The minimum width of the roads in a residential colony/sector shall not be less than 12 meters.

(c) The minimum area for parks /open spaces in residential colony/sectors shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norms of 2.5 sq. meters per person.

2. COMMERCIAL:-

The commercial activities would not only cater to the existing as well as projected population of this area but also to the population of hinter land. The City Centre, in Sector-8 over an area of 13.77 hectare has been proposed for retail trade, whole sale trade, offices and Banks etc. and existing grain market over an area of 7.08 Hectare.

3. INDUSTRIAL:-

An area of 18.83 hectare (approximate) has been proposed in Sector-5(part). In this Industrial zone only non-polluting industries would be allowed.

4. TRANSPORT AND COMMUNICATION:-

Presently the area is connected by link roads through Scheduled Road-33. The urbanization proposals have been bounded by a 45 meters wide peripheral road, while sector dividing roads have been proposed with 30 meters width. Moreover, Transport & Communication Zone have also been proposed in Sector-6 over an area of 7.40 hectare. The area under this zone is 63.00 hectare approximately including area under roads.

colonies.

5. PUBLIC UTILITY:

An area approximate 14.31 hectare has been proposed for public utility in Sector-3 to meet out the future need of the proposed population.

6. PUBLIC AND SEMI PUBLIC USE:

To provide the educational, cultural, religious, institutional, medical and health facilities, an area of 12.72 hectare has been proposed in Sector-4.

7. OPEN SPACE:

An area of approximate 47.14 hectare has been proposed as open space which includes Town Park and green belt along schedule road (V2) and peripheral road (V1). A town park has been proposed between residential Sector-9 and Industrial Sector-5 to provide play areas to the residents. This area will also work as a buffer zone between residential and industrial sector.

The scheduled road no. 33 passes through the existing village-Raipur Rani and as per provisions of the Section (3) of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Act no. 41 of 1963), no construction is allowed within 30 meter on either side of its road reservation. Numbers of constructions existed within this belt at the time of declaration of controlled area and are shown in the published existing land use plan of Raipur Rani and its development plan. However, the proviso of section (3) of Punjab Act No.41 of 1963 shall continue to apply within this 30 meter restricted belt along scheduled road in the urbanizable area till any amendment in the notification of the scheduled road. Further, the land use proposal shown in the development plan within the restricted belt along the scheduled road, in the urbanizable zone by a hatched line shall be applicable only after such time if Government de-notify the above or part thereof as scheduled road.

8. AGRICULTURE ZONE:

The rest of the area i.e. 760.96 hectare, surrounding the urbanization proposals within the Controlled Area would remain as Agriculture Zone. This zone will, however, not eliminate the essential building activities within this area, such as extension of existing village contiguous to abadi-deh, if undertaken as a project approved or sponsored by the Government and other ancillary facilities necessary for the maintenance and improvement of agriculture land.

ZONING REGULATIONS:-

The legal sanctity to the proposal regarding land use is being given to the effect by a set of zoning regulations (Annexure B) which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also very elaborately detail out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce power controls.

ANNEXURE - B

Governing use and development of land in the controlled area around Raipur Rani as shown in Drawing No. DTP(P)1514/2019, dated the 29th August, 2019.

I General:-

1. These zoning regulations forming part of the Final Development Plan for the controlled areas around Raipur Rani shall be called zoning regulation of Final Development Plan for the controlled areas.

2. The requirements of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Final Development Plan and Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the rules framed there under.

II Definitions: -

In these regulations:

(a) 'Agro based Industries' means an industrial unit, which uses food grains, fruits or Agro waste as raw- material;

(b) 'Approved' means approved by the competent authority; (c) 'Building Code' means, the Haryana Building Code, 2017; (d) 'Building rules' means the rules contained in part VII of the rules; (e) 'Cyber City' means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies Information Technology Enabled services; wherein no manufacturing units may be allowed;

(f) 'Cyber Park/Information Technology Park' means an area developed exclusively for locating software development activities, and Information Technology Enabled services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(g) 'Drawing' means Drawing No. DTP(P)1514/2019, dated the 29th August 2019. (h) 'Extensive Industry' means an industry set up with the permission of the Government and in extensive, employing more than 100 workers and may use any kind of motive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(i) 'Farm House' means a house constructed by the owner of a farm at his land for the purpose of:

(i) Dwelling unit, i.e. main use, (ii) Farm shed i.e. Ancillary use.

Notes:-

(1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding 'provision of farm houses outside adadi- deh in agricultural zone'.

(2) 'Farm sheds' shall be governed by the restriction mentioned in clause XIX regarding building control and site specifications.

(j) "Floor Area Ratio (FAR)" means a quotient obtained by dividing the multiple total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

FAR = total covered area x 100

plot area

For the purpose of calculating FAR, cantilevered, permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking and pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, water tank, open court yard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided that area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor:

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square metres, it shall not be counted in FAR;

(k) 'Fuel Station' means the fuel filling station providing retail supply of fuel for automobiles which shall include petrol pumps, CNG station, bio- fuels, charging station, battery providing stations etc; (l) 'Green Belt' shall mean strips of land along sector/arterial road shown in the development plan primarily meant for the widening of the sector/arterial road in future

(m) 'Group Housing' means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(n) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);

(o) 'Information Technology Industrial Units' means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(p) 'Ledge or Tand' mean a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one metre;

(q) 'Light Industry' means industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes or odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(r) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, attachakkies with power, laundry, dry cleaning and dyeing repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of household utensils, shoe making and repairing, fuel depots etc. provided no solid fuel is used by them.

(s) 'Loft'shall mean an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;

(t) 'Material Date'means the date of publication of notification of various controlled areas declared as under:

omitting obnoxious or injurious fumes and odours;

(v) 'Mezzanine floor' means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the area of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres (clear height) above floor level;

(w) 'Non-conforming use' in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the Draft Development Plan.

(x) 'Obnoxious or Hazardous Industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench, unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community.

(y) 'Public Utility Service Building' means any building required for running of public utility services such as water supply, drainage, electricity, post and telegraph, transport and for any municipal service including a fire station.

(z) 'Rules' the Rules framed under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965.

(za) 'Sector Area' and 'Colony Area' shall mean the area of sector or of colony indicated as such in the Development Plan;

Explanation:-

(1) In this definition the 'Sector Area' or 'Colony Area' shall mean the area of the Sector or of Colony as shown on the drawing on the approved layout plan of the colony/sector which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be.

(2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;

(3) In the layout plan of colony or sector, other than industrial colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the colony/sector;

(4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 50 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;

(5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area;

(zb) 'Sector Density' and 'Colony Density' shall mean the number of persons per hectare in sector area or colony area or colony area as the case may be;

(zc) 'Site Coverage' means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(zd) 'Small Scale Industries' means Industrial unit, which is registered as Small Scale Industry by the Industries Department.

(ze) 'Subservient to Agriculture' mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of "agriculture" such as tubewells, pump chambers, wind mills, irrigation drains, pucca platform, fencing and boundary walls, water hydrants etc;

(zf) The terms 'Act', 'Colony', 'Colonizer', 'Development Plan', 'Sector'and 'Sector Plan' shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and Rules, 1965 framed thereunder.

(zg) Any other term shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the Rules, 1965 framed thereunder;

III. (1) MAJOR LAND USES/ZONE

(i) Residential zone

(ii) Commercial zone

(iii) Industrial zone

(iv) Transport and communication zone

(v) Public Utility Zone

(vi) Public and semi public zone (institutional zone)

(vii) Open spaces zone

(viii) Agriculture zone

(2) Classification of major land uses is according to Appendix A.

IV. DIVISION INTO SECTOR

Major land uses mentioned at serial number (i) to (vii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown, bounded by the major road reservations and each sector shall be designated by the number as indicated on the drawing.

V. DETAILED LAND USES WITHIN MAJOR USES

Main, ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land uses zones, are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI. SECTORS NOT RIPE FOR DEVELOPMENT

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from consideration of compact and economical development of the controlled area till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for these sectors are ensured to his satisfaction.

VII. SECTORS TO BE DEVELOPED EXCLUSIVELY THROUGH GOVERNMENT ENTERPRISES Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII. LAND RESERVATIONS OF MAJOR ROADS

(1) Land reservation for major roads marked in the Drawing shall be as under :-

(2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies.

(3) Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies.

IX. Non-conforming uses either existing or having valid Charges of land use permission:-

(1) With regard to the existing industries shown in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years; provided that the owner of the building concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges, toward, the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

(c) Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non conforming use.

(2) With regard to the projects having valid change of land use permissions, and located in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:

(a) undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf.

(b) during the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X. DISCONTINUANCE OF NON CONFORMING USES

(1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

(2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

(3) After a lapse of period fixed under clause IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

(4) After a lapse of period fixed under clause IX(I), the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

XI. THE DEVELOPMENT TO CONFORM TO SECTOR PLAN AND ZONING PLAN

Except as provided in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII. INDIVIDUAL SITE TO FORM PART OF APPROVED LAYOUT OR ZONING PLAN

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless- (i) The plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and

(ii) The plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII. MINIMUM SIZE OF PLOTS FOR VARIOUS TYPES OF BUILDINGS

(b) The area norms for group housing colony, plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.

XIV. SITE COVERAGE, HEIGHT AND BULK OF BUILDING UNDER VARIOUS TYPES OF BUILDINGS:-

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV. BUILDING LINES IN FRONT AND REAR OF BUILDINGS:-

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI. ARCHITECTURAL CONTROL:-

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 6.4 of the Haryana Building Code 2017.

XVII. RELAXATION OF AGRICULTURAL ZONE:-

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.

(b) for use of land as an individual site (as distinct from an industrial colony): Provided that:

(i) the land was purchased prior to the material date; (ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules; (iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director, as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation: The word purchase in the regulation shall means acquisition of full property right and no lesser title, as agreement to purchase etc.

XVIII. DENSITY

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Affordable Group Housing policy. 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

XIX. PROVISION OF FARM HOUSE OUTSIDE ABADI-DEH IN AGRICULTURAL ZONE.

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner(s) provided he does not own a house in any urban area because the real object for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions :-

(iii) SET BACK:-

It shall be at least 10 meters away from the edge of the agricultural land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:

Any revenue rasta/ road as defined in the revenue record.

(v) BASEMENT:-

Basement shall be permitted to the maximum extent of ground floor coverage and uses are permitted as per the Haryana Building Code-2017.

(vi) LEDGE, LOFT AND MEZZANINE FLOOR:-

Ledge, loft and mezzanine floor shall be permitted within the building subject to the restrictions above as well as the restrictions stipulated in the definition given in clause –II of zoning regulations of Development Plan.

(vii) SERVICE WATER SUPPLY AND DRAINAGE:-

(a) Good potable water supply should be available in the farm for human consumption in case farm house is built.

(b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of Dairy farms, Drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.

(c) Septic tank to be provided for disposal of human and animal waste as per provisions of Rules.

(d) The distance between the septic tank and open well or tubewell shall be as provided in the Rules.

(viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary portion thereof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.

(ix) The CLU permission for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over exploited or critical areas as declared by Central Ground Water Board.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any schemes sponsored by the State Government/State agency for the proper utilization of the agriculture zone.

XX. PROVISIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY UNITS AND CYBER PARKS/CYBER CITIES (i) Location

(a) Information Technology Industrial Units will be located in Industrial Areas / Industrial Zones only;

(b) Cyber Parks/Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial abutting sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks.

(c) Cyber Cities:- The location of such a facility will be decided by the Government;

(iii) MISCELLANEOUS I Parking

Parking will be as per the provisions of Haryana Building Code 2017 as amended from time to time.

II Other Activities

(a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the gross area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) Only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the Cyber City shall be permitted for Commercial/Institutional uses.

(c) No residential plotted development shall be allowed in a Cyber City; (d) For a Cyber City Project if allowed in Agricultural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc; III The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI. SETTING UP OF COMMUNICATION TOWERS:-

Permission of Mobile Towers within the controlled area shall be granted as per the policy justification of departments memo dated 10.03.2015 as amended from time to time.

XXII. SAFETY AGAINST SEISMIC HAZARDS:-

As the Development Plan area falls in Zone IV as per Seismic Zone map of Indian Standard IS 1893:2002 and hence is considered as High Risk Zone. In order to take care of the same "the whole urban development shall be checked for safety against intensity "VIII" probability of occurrence and upgraded for required seismic resistance in buildings and infrastructure as found necessary.

XXIII. RELAXATION OF DEVELOPMENT PLAN:-

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the development plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

APPENDIX A

CLASSIFICATION OF LAND USES

Main code Sub code Main group Sub group

100 Residential Residential sector on neighborhood pattern 200 Commercial

210 Retail Trade

220 Wholesale Trade

230 Warehousing and Storage

240 Office and Banks including Government office 250 Restaurants, Hotels and Transient Boarding houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist house etc.

260 Cinema and other places of public assembly on aHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) 683 commercial basis.

270 Professional establishments

300 Industrial

310 Service industry

320 Light industry

330 Extensive industry

400 Transport and

Communication

420 Roads, Road Transport Depots and Parking Areas 450 Telegraph offices, Telephone Exchanges etc 460 Broadcasting Station

470 Television Station

500 Public utilities

510 Water Supply installation including treatment plants 520 Drainage and Sanitary installation including disposal

works

530 Electric power plants substation etc.

540 Gas Installation and gas work.

550 Solid waste sites

600 Public and semi public

610 Government Administrative Central Secretariat District Offices, Law Courts, Jails, Police Stations, Governors and President's Residence.

620 Education, Cultural and Religious Institutions 630 Medical and Health Institutions

640 Cultural institution like Theatres, Opera Houses etc. of

a predominantly non commercial nature

700 Open Spaces

710 Sports Grounds, Stadium and Play Grounds 720 Parks

730 Green Belts, Garden and other Recreational Uses.

740 Cemeteries, crematories etc.

750 Fuel stations and Bus Queue Shelters

760 Water bodies/ lakes

800 Agricultural land

890 Dairy farming

APPENDIX B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and/or at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony/Scheme Plan.

I. RESIDENTIAL ZONE

(i) Residence

(ii) Social community religious and recreational buildings

(iii) Public utility buildings

(iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

(v) Health institutions.

(vi) Cinemas

(vii) Commercial and professional offices.

(viii) Retail shops, dhabas and restaurants.

(ix) Local service industries.

(x) Fuel stations.

(xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand.

(xii) Nurseries and green houses.

(xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use

(xiv) Starred hotels

(xv) Clubs/Community Centres

(xvi) Communication Towers

(xvii) Guest/Boarding Houses

(xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide.

II. COMMERCIAL ZONE

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc.

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres, club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences on the first and higher floors.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Fuel stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga, auto/rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers

(xvi) Any other use, which the Director in public interest may decide.

III. INDUSTRIAL ZONE

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry

(iv) Heavy industry

(v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Parking, loading and unloading area

(viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels

(x) Fuel stations and service garages.

(xi) Liquid Petroleum Gas godowns permitted by the Director.

(xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units

(xiv) Industrial Colony with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo No. Misc.388/PA(RB)/2015/7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 as amended upto date.

(xv) Communication Towers

(xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants

(xvii) Weighing Bridge

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV. TRANSPORT AND COMMUNICATION ZONE

(i) Railway yards, railway station and siding

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots/Bus stands and parking areas

(iii) Airports and Air Stations686 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) (iv) Telephone exchange

(v) Broadcasting stations

(vi) Televisions station

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places

(viii) Fuel stations and service garages

(ix) Parking spaces ,bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/rickshaw stands

(x) Logistics Hubs/Container Yards, Inland Container Depot, Container Freight Station

(xi) Weighing Bridge

(xii) Communication Tower.

(xiii) Warehouses upto a maximum limit of 20% of the total area of the sector.

(xiv) Dhabas, as per prevailing policy.

V. PUBLIC UTILITIES

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations including sewerage treatment plants and

Disposal works.

(iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Solid Waste Management Sites

VI. PUBLIC AND SEMI PUBLIC USES ZONE

(i) Government offices ,Government Administration centers, secretariats and police station

(ii) Educational, cultural and religious institutions

(iii) Medical health institutions

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly non-commercial nature

(v) Land belonging to Defence

(vii) Communication Towers

(viii) Fuel station

(ix) Any other use, which the Government may in public interest decide

VII. OPEN SPACES

(i) Sports ground, stadium and play grounds.

(ii) Parks and green belts, garden and other recreational uses.

(iii) Cemetreies crematories etc.

(iv) Fuel stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director.

(v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Water bodies/ Lakes/water recharge zone.

(vii) Communication Towers.

(viii) Mela Ground and Multipurpose Ground.

(ix) Any other use, which the Government may in public interest decide.

VIII. AGRICULTURE ZONE

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-deh

(iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restrictions as laid down in zoning regulation XIX (iv) Afforestation development of any of the part for recreation

(v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government or State Government.

(vi) Milk chilling station and pasteurisation plant

(vii) Bus Stand and railway station

(viii) Air ports with necessary buildings

(ix) Wireless stations

(x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director

(xi) Weather stations

(xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation

(xiii) Telephone and electric transmission lines and poles

(xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site

(xv) Cremation and burial grounds

(xvi) Fuel station and service garages

(xvii) Renewable and non-renewable energy power plants.

(xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director

(xix) Rural Industry Scheme/Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the 'Works Defence Act, 1903' around Defence installations, if any:

(xx) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxi) Dhabas, Banquet Hall, Small Restaurants, Motels, Hotels, Resort and Amusement Park/ Theme Park

Provided the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works Department (Building and Roads) if the site is located on scheduled road.

Note: The provision of marriage palace/banquet hall within the municipal limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxiii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centres and Telecommunication Centres

(xxiv) Communication Towers

(xxv) Ready Mix Concrete Plants, Wet mix plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xxvii) Weighing Bridge

(xxviii) Any other use, which Government may in Public Interest, decide

IX. Uses strictly prohibited:

Storages of petroleum and other inflammable material without proper license.

APPENDIX -1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry (A) Computing Devices including Desktop Personal Computer Servers Work-station Nodes Terminals Network P.C. Home P.C. Lap-top Computers Note Book Computers Palm top Computer/PDA (B) Network Controller Card/ Memories including Network Interface Card (NIC) Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA SIMMs Memory DIMMs Memory Central Processing Unit (CPU) Controller SCSI/Array Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade (C) Storage Units including Hard Disk Drives/Hard Drives RAID Devices and their Controllers Floppy Disk Drives C.D. ROM Drives Tape Drives DLT Drives/DAT Optical Disk Drives Other Digital Storage Devices (D) Other Key Board Monitor Mouse Multi-media Kits (E) Printers and Output Devices including Dot matrix Laserjet Inkjet Deskjet690 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) LED Printers Line Printers Plotters Pass-book Printers (F) Networking products including Hubs Routers Switches Concentrators Trans-receivers (G) Software including Application Software Operating system Middleware/Firmware (H) Power supplies to Computer Systems including Switch Mode Power Supplies Uninterrupted Power supplies (I) Networking/Cabling and related accessories (related to IT Industry) Fibre Cable Copper Cable Cables Connectors, Terminal Blocks Jack Panels, Patch Cord Mounting Cord/Wiring Blocks Surface Mount Boxes (J) Consumables including C.D.ROM /Compact Disk Floppy Disk Tapes DAT/DLT Ribbons Toners Inkjet Cartridges Inks for Output devices (K) Electronic Components Printed Circuit Board/Populated PCB Printed Circuit Board/PCB Transistors Integrated Circuits/ICs Diodes/Thyristor/LED Resistors Capacitors Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.) Plugs/sockets/relays Magnetic heads, Print heads Connectors Microphones/Speakers Fuses (L) Telecommunication Equipment including: Telephones Videophones Fascimile machines/Fax cards Tele-Printers/Telex machine PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone ExchangeHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2020 (VYSK. 23, 1942 SAKA) 691 Multiplexers/Muxes Modems Telephone answering machines Telecommunication Switching Apparatus Anetna and Mast Wireless datacom equipment Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India.

• Delivered over communication network., and

• Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

o Remote production/manufacturing units

o The Corporate offices of companies or their local branches

o Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations

(ii) Call Centres

(iii) Content Development or Animation

(iv) Data Processing

(v) Engineering and Design

(vi) Geographic Information System Services

(vii) Human Resource Services

(viii) Insurance Claim Processing

(ix) Legal Database

(x) Medical Transcription

(xi) Payroll

(xii) Remote Maintenance

(xiii) Revenue Accounting

(xiv) Supports Centres and

(xv) Web-site Services.

A. K. SINGH, Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.

8766—C.S.—H.G.P., Pkl.