Publication of Draft Development Plan-2031AD, Narnaund, District Hisar

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana 76-2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JUNE 3, 2020 (JYAISTHA 13, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग तथा षहरी स्थानीय निकाय विभाग अधिसूचना

दिनांक 3 जून, 2020

संख्या सीसीपी(एनसीआर)/डीडीपी/नारनौंद/2020/496.- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उपधारा (4) तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 203 ग की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबन्ध ख में विनिर्दिष्ट नियंत्रित क्षेत्र को लागू किए जाने प्रस्तावित और अनुबन्ध क तथा ख में दिए गए निर्बन्धनों तथा षर्ताें सहित नारनौंद के लिए निम्नलिखित प्रारूप विकास योजना-2031 ईस्वी को प्रकाषित करवाने का प्रस्ताव करते हैं।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात्‌्‌ सरकार, प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, नगर योजना भवन, ब्लााक क, प्लाट संख्या 3, सेक्टर 18, मध्यमार्ग चण्ड़ीगढ़ के नाम (नगरपालिका समिति की सीमाओं के बाहर आने वाले क्षेत्र के लिए) तथा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, बेज संख्या 11-14, सेक्टर 4, पंचकूला (नगरपालिका समिति की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए) किसी व्यक्ति से प्रारूप विकास योजना के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी।

ड्राईंग

1. विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी(एच)3604/2014, दिनांक 18 अपै्रल, 2014। 2. प्रारूप विकास योजना 2031 ईस्वी नारनौंद ड्राईंग संख्या डीटीपी(एच) 3625/2015, दिनांक 17 जून, 2015/25 जुलाई, 2018/05 जुलाई, 2019.

अनुबन्ध-क

नियंत्रित क्षेत्र नारनौंद के लिए प्रारूप विकास योजना पर व्याख्यात्मक नोट-2031 ईस्वी ।

I परिचयः

नारनौंद के बारे में ऐतिहासिक रूप से बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। शहर पास के टीले से खुदाई के अनुसार प्राचीन हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हो सकता है। यह क्षेत्र प्राचीन वैदिक संस्कृति जनजातियों से भी जुड़ा हुआ है। शहर का आकृति विज्ञान संकीर्ण गलियों, पुरानी ईंट, मस्जिदों और स्थानीय अवसादों द्वारा चिहि्‌नत है, जो तालाब के आकार के हो गए हैं।

(944)HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE. 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) 945

गया है। नारनौंद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी मौजूद है और इस योजना में दिखाया गया है। जल निकासी व्यवस्था का अभाव है, परिणामस्वरूप बारिश के मौसम में तालाबों में पानी जमा हो जाता है। (च) सड़क/रेलवेः

नारनौंद शहर सड़कों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है लेकिन रेलवे द्वारा जुड़ा नहीं है। स्थानीय लोगों की एक और प्रमुख मांग नारनौंद को रेलवे के नक्शे पर लाना है। वर्तमान में, नारनौंद केवल सड़क परिवहन पर निर्भर है। नारनौंद-हांसी और नारनौंद -जीन्द एक अनुसूचित सड़क है और नारनौंद-खेरी चोपटा, नारनौंद-पेटवाड़, नारनौंद-मोठ रागरान और नारनौंद-खांडा खेरी, नारनौंद के माध्यम से एक ओर लिंक सड़क गुजरती है। (छ) बिजली की उपलब्धताः

वर्तमान में ग्राम नारनौंद में 132 केवी सब-स्टेशन है।

(ज) भूमि उपयोग प्रस्तावः

शहर में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भूमि को तर्कसंगत रूप से पूर्णतया शहर की प्रवृति और कार्य के स्थानों, रहने और मनोरंजन के बीच के सम्बंधों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भूमि उपयोगों के लिए आबंटित किया जाता है। नारनौंद शहर की अनुमानित जनसंख्या 2031 तक 42000 व्यक्ति होगी। औसत जनसंख्या वृद्वि दर 30 प्रतिशत है। इसलिए, 483.00 हेक्टेयर की कुल भूमि की आवश्यकता 2031 ई0 तक 42000 व्यक्तियों की जनसंख्या को समायोजित करने का प्रस्ताव है जिसमें 149.00 हेक्टेयर है। मौजूदा शहर 86. 95 प्रति व्यक्ति हैक्टेयर का समग्र घनत्व और आवास के लिए 250 प्रति व्यक्ति हैक्टेयर के साथ संलग्न है। विभिन्न उपयोगों का विस्तार नीचे दिया गया है।

भूमि उपयोगों विवरण

1. आवासीय अचंल : आवासीय उपयोग के लिए आबंटित कुल अतिरिक्त क्षेत्र 99.00 हैक्टेयर है, जो प्रति हैक्टेयर 250 व्यक्तियों का घनत्व है। घनत्व को निचले स्तर पर रखा गया है क्योंकि यह बहुत कम क्षमता वाला संभावित शहर है। इस भू-उपयोग के लिए सैक्टर 2, 4, 6 और विद्यमान षहर सैक्टर-1 को चिहि्‌नत किये गये हैं। विकास योजना में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं और निम्नलिखित प्रावधान व्याख्यात्मक नोट में दिये हैः-

क अतिरिक्त आबादी की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए पहले से ही नियोजित/विकसित आवासीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए अतिरिक्त क्षेत्र प्रदान किया जाएगा।

ख आवासीय कालोनी/सेक्टर में सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होगी। ग आवासीय कालोनी/सेक्टरों में पार्कों/खुले स्थानों के लिए न्यूनतम क्षेत्र की योजना इस तरह से बनाई जाएगी कि यह 2.5 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति के न्यूनतम मानदंडाें को पूरा करेगा।

घ प्रत्येक आवासीय क्षेत्र को दोनों तरफ 20 प्रतिशत भिन्नता के साथ ड्राईंग में दर्शाए गए सैक्टर घनत्व के लिए विकसित किया जाएगा और इसके अलावा नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी (NILP), दीन दयाल जन आवास योजना नीति (DDJAY) तथा अफोर्डेबल गु्रप हाऊसिंग पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत गु्रप हाऊसिंग कम्पोनेंट पॉलिसी आवासीय क्षेत्र मेें भी लागू होगी।ं

2. वाणिज्यिक अचंल : नारनौंद में 9.50 हैक्टेयर क्षेत्र में एक अनाज मण्डी हैं जिसे विद्यमान शहर में सैक्टर 5 के पास हरियाणा षहरी कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। खुदरा व्यापार पुरानी भीड़भाड़ वाली सड़कों पर रिबन विकास के रूप में केंद्रित है।HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE. 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) 947 भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सैक्टर 2 भाग, 3-भाग और सैक्टर-5 भाग में 17.50 हैक्टेयर क्षेत्र वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र सैक्टर 5 में अनौपचारिक वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रस्तावित किया गया है। 3. औद्योगिक क्षेत्रः विद्यमान शहर सेक्टर 1 के साथ सेक्टर 3 में औद्योगिक उपयोग के लिए 42.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। सेक्टर 3 तथा विद्यमान शहर अर्थात्‌ सेक्टर 1 तथा सेक्टर 2 के बीच 30 मीटर चौड़ी हरित पट्‌टी का प्रावधान किया गया है। भूमि को औद्योगिक विकास की मौजूदा प्रवृति के आधार पर आबंटित किया गया है। 4. परिवहन और संचार क्षेत्रः सड़कों, परिवहन डिपो और पार्किंग के लिए 70.00 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। अपनाई गई प्रमुख सड़क प्रणाली एक ग्रिड-आयरन प्रणाली है, जो मौजूदा सड़क पदानुक्रम के साथ अच्छी तरह से एकीकृत है। नारनौंद से, नारनौंद-हांसी और नारनौंद-जीन्द अनुसूचित सड़क है। किसी भी प्रकार के निर्माण/ उत्खनन को शहरीकरण सीमा में 30 मीटर के भीतर दोनों तरफ की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक परिधीय सड़क (वी-1-क) सेक्टर 2,3,4,5 तथा 6 के बाहरी तरफ प्रस्तावित है और मौजूदा शहर सैक्टर-1 में हिसार माईनर के साथ 45 मीटर सड़क की चौड़ाई है, जिसमें बाहरी तरफ 30 मीटर की हरित पट्‌टी दी गई है। परिवहन डिपो के लिए लगभग 7.50 हेक्टेयर का क्षेत्र परिधीय और हांसी-जीन्द सड़क के साथ सैक्टर 5 भाग में आरक्षित किया गया है। विभिन्न सड़कों के लिए निर्धारित सड़क की चौड़ाई नीचे दी गई है।

अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई सैक्टर योजना के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजनाओं के अनुसार होगी। विकास योजना में दर्शाए गए प्रस्तावित मार्ग जहां-जहां भू परिस्थितियों के कारण असंभाव्य होंगे, वहां सरकार कारणों का उल्लेख करते हुए इन्हें पुनः संरेखित/समाप्त करने में सक्षम होगी। 5. सार्वजनिक उपयोगिताओंः इस उपयोग में जल आपूर्ति प्रतिष्ठानों के निपटान कार्यों और बिजली उपकेन्द्र आदि को समायोजित किया जायेगा। इस क्षेत्र के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 12.50 हैक्टेयर सैक्टर 5 भाग में है। नारनौंद शहर में एक जलघर, एक बुस्टिंग स्टेशन और एक सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट पहले ही विद्यमान है। शहर की अनुमानित आबादी के लिए हिसार माईनर से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। 6. सार्वजनिक ओैर अर्धसार्वजनिक उपयोगः सैक्टर 5 में लगभग 38.50 हेक्टेयर का सरकारी कार्यालयों, शिक्षा, सांस्कृतिक, धार्मिक, चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया है। 7. पार्क और खुले स्थानः लगभग 7.50 हैक्टेयर का क्षेत्र पार्क के लिए सैक्टर-5 में जीन्द-हांसी सड़क के साथ प्रस्तावित है। कुल 45.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल खुले स्थान और हरित पट्‌टी के लिए है। 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र मोैजूदा शहर में बहुउद्‌देशीय मैदान के लिए आरक्षित किया गया है। 8. कृषि क्षेत्रः बचे हुए नियन्त्रित क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। यह कृषि क्षेत्र हालांकि आवश्यक विकास को नहीं रोकेगा, जैसा कि गांव के विस्तार पर 'आबादी-देह' यदि इसे सरकार द्वारा प्रायोजित या अनुमोदित परियोजना के अधीन और कृषि भूमि के इस क्षेत्र के अनुरक्षण और सुधार के लिए आवश्यक और सहायक सुविधाओं के रूप में किया जाए। सुलखनी रोड़ पर कृषि क्षेत्र में शमशान ओैर दफन के लिए पर्याप्त भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

अंचल विनियमः

भूमि उपयोग संबंधी प्रस्तावों को अंचल विनियम बनाकर वैध बनाया जा रहा है। जो इस विकास योजना का भाग बनेंगे। ये विनियम भूमि के उपयोग परिवर्तन और विकास के मानकोें को षासित करेंगे। ये संबद्ध और सहायक उपयोगों का भी विस्तार से वर्णन करेगे, जिन्हें विभिन्न प्रमुख भूमि उपयोगों में अनुमति दी जाएगी और नियत किया जाएगा कि भूमि उपयोग948 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) और विकास के सभी परिवर्तन सैक्टर योजना में दर्षाए गए विवरणों के अनुसार होंगे, जिससे प्रत्येक क्षेत्र के विकास का मार्ग दर्शन करने ओैर उचित नियन्त्रण लागू करने के लिए विस्तृत योजनाएं तैेयार की जानी सुनिष्चित किया जा सके।

अनुबन्ध-ख

अंचल विनियम :

ड्राईंग संख्या डीटीपी(एच) 3625/2015, दिनांक 17 जून, 2015/25 जुलाई, 2018/05 जुलाई, 2019 में दर्शाए अनुसार नारनौंद के नियंत्रित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग तथा विकास को षासित करना। I. सामान्य :

1. नारनौंद के इर्दगिर्द नियंत्रित क्षेत्रों के लिए प्रारूप विकास योजना का भाग रूप बनने वाले इन अंचल विनियमों को, नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना के अंचल विनियम कहा जायेगा।

2. इन विनियमों की अपेक्षाएं, प्रारूप विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र की सीमा तक होंगी तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

II. परिभाषायें :-

इन विनियमों में,-

(क) 'कृषि आधारित उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो खाद्यान, फलों या कृषि अपषिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है;

(ख) 'अनुमोदित' से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित; (ग) 'भवन संहिता' से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2017;

(घ) 'भवन नियमों' से अभिप्राय है, नियमों के भाग-VII में अन्तर्विष्ट नियम;

(ड.) 'साईबर सिटी' से अभिप्राय है, केन्द्रकीय सूचना/प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के मध्यम तथा बड़े साफ्‌टवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति उच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण षहर, जहां विनिर्माण ईकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा;

(च) 'साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केवल साफ्टवेयर विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों का पता लगाने तथा सूचना प्रोद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(छ) 'ड्राईंग' से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डीटीपी(एच) 3625/2015 दिनांक 17 जून, 2015/25 जुलाई, 2018/05 जुलाई, 2019

(ज) 'व्यापक उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग, जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हों;

(झ) ''फार्म गृह'' से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर है- (i) निवास यूनिट अर्थात्‌ मुख्य उपयोग; (ii) फार्म छायाबान अर्थात्‌ गौण उपयोग।

टिप्पणः-

(1) फार्म गृह का निर्माण 'कृषि अंचल में आबादी देह से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था' संबंधी खण्ड XIX के अधीन दिये गये निर्बन्धनों से शासित होगा;

(2) 'फार्म षैड' 'भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियां', के सम्बन्ध में खंड XIX में उल्लेखित निर्बन्धनों द्वारा शासित होंगे।

() 'फर्श क्षेत्र अनुपात' से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणक को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

कुल आच्छादित क्षेत्र

x 100

फर्श क्षेत्र अनुपात 

प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर अनुमत छत प्रोजेक्षनों; लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाना या कोई फर्ष यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजाHARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE. 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) 949 के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिलट क्षेत्र, (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), पहुँच के साथ या के बिना, छत अग्नि सीढ़ी, आलिंद पानी की टंंकी, अनुमत आकार के खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया हैं, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगाः

परंतु स्टिलट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र, भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगाः

परंतु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा;

(ट) 'ईधन स्टेषन' से अभिप्राय है, ईंधन भरने वाला स्टेषन जो ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन की खुदरा आपूर्ति प्रदान करता है, जिसमें पेट्रोल पम्प, सीएनजी स्टेषन, जैव-ईंधन, चार्जिंग स्टेषन, बैटरी उपलब्ध स्टेषन आदि षामिल हैं;

(ठ) 'हरित पट्‌टी' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गई सेक्टर/मुख्य सड़काें के साथ-साथ भूमि की पटि्‌टयां जो मुख्यतः भविष्य में इन सड़कों को चौड़ा करने अथवा आवष्यक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु होंगी। (ड) 'वर्ग आवास' से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;

(ढ) 'भारी उद्योग' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);

(ण) 'सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक ईकाई' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में शामिल उद्योगों की श्रेणियां तथा/अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर परिभाषित की जायें;

(त) 'टांड या पुष्तवान' से अभिप्राय है, कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलम्ब खम्भे को छोड़कर, किसी भी स्वरूप की षैल्फ जैसे बहिर्गत भाग, बषर्ते जिसका बर्हिगत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो।

(थ) 'हल्के उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणाजनक शोर, धुआं, गैस, भॉप गन्ध, धूल, बहिःस्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों;

(द) 'स्थानीय सेवा उ़द्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईंधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो;

(ध) 'अटारी'से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;

(न) 'वास्तविक तिथि' से अभिप्राय है, नीचे घोषित किए गए विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि;

(प) 'मध्यम उद्योग' से अभिप्राय है, हल्का उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो घृणाजनक और खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों;

(फ) 'परछती तल' से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 मीटर (स्पष्ट ऊँचाई) से कम नहीं होगा;

(ब) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में 'अननुरूप उपयोग' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए विनिर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;

(भ) 'घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग' से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धुंआ, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बहिःस्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों;

(म) 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसे जल सप्लाई, जल निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;

(य ) 'नियमों' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965; (य क) 'सेक्टर क्षेत्र', और 'कॉलोनी क्षेत्र' से अभिप्राय है, विकास योजना में ऐसे रूप में दर्षाये गये सैक्टर क्षेत्र या कॉलोनी क्षेत्र; व्याख्या :

(1) इस परिभाषा में 'सेक्टर क्षेत्र' या 'कालोनी क्षेत्र' से अभिप्राय है, सेक्टर या कालोनी का क्षेत्र जो कालोनी/सेक्टर की अनुमोदित अभिन्यास योजना पर ड्राईंग मेें दर्शाया गया है जिसमें सेक्टर या कालोनी, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है;

(2) मुख्य सड़़कों तथा उनकी निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाभ प्लाटिड/ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटऐबल क्षेत्र/फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

(3) औद्योगिक कालोनी/सेक्टर से भिन्न कालोनी या सेक्टर की विन्यास योजना में, सड़़कों, खुले स्थानों, विद्यालयों, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि कालोनी/सेक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(4) सेक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनों के लिए यह माना जायेगा कि सेक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 50 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र भी शामिल होगा तथा प्रत्येक भवन प्लाट औसतन प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में यथा सम्मिलित होगा। यद्यपि, दुकान तथा आवासीय प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी;

(5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं; प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होंगी;

(य ख) 'सैक्टर सघनता' और 'कॉलोनी सघनता', से अभिप्राय है, उस सैक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, में प्रति व्यक्तियों की संख्या;

(य ग) 'स्थल आच्छादन' से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अभिव्यक्त अनुपात;

(य घ) 'लघु उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो;

(य ङ) 'कृषि उपयोग साधन' से अभिप्राय है, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाड़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि;

(य च) 'अधिनियम', 'कालोनी', 'उप-निवेशक', 'विकास योजना', 'सेक्टर' और 'सेक्टर योजना' शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है;

(य छ) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हे पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है।

III. मुख्य भूमि उपयोग/अंचल :

1 (i) रिहायशी अंचल

(ii) वाणिज्यिक अंचल (iii) औद्योगिक अंचल

(iv) परिवहन तथा संचार अंचल

(v) जन उपयोगिता अंचल (vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल (संस्थागत अंचल)

(vii) खुले स्थान अंचल

(viii) कृषि अंचल 2 मुख्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण परिशिष्ट 'क' के अनुसार है।HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE. 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) 951 IV. सेक्टरों में विभाजन :

उपर्युक्त अंचल विनियमन-III में क्रम संख्या-(i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग हैं, जिन्हें इन सेक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण हेतु दर्षाई गई हदबन्दी के अनुसार सैक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है। V. मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग संबंधी ब्यौरे :

मुख्य, सहायक तथा गौण उपयोग जो इन विनियमों तथा नियमों के अन्य अपेक्षाओं के अध्याधीन हैं, को मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडे़ गये हैं।

VI. विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टर :

विभिन्न सैक्टरों में भवन परियोजनार्थ, भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होते हुए भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत अपने भूमि उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए ऐसे समय तक अनुमति नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिष्चित नहीं कर लेता है कि इन सैक्टरों के लिए जल आपूर्ति, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। VII. केवल सरकारी अभिकरणों/परिकरणों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सेक्टर :

सरकार अपने द्वारा या उसके अभिकरणों द्वारा, विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी ।

VIII. मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण :

(1) ड्राईग में चिहि्‌नत की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगाः

(2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई, सैक्टर प्लान के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।

(3) व्यापारयोग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सैक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। IX. अननुरूप उपयोग अर्थात्‌ विद्यमान या भूमि उपयोग में वैध परिवर्तन की अनुमति प्राप्त :

1. विकास योजना में औद्योगिक अंचल से भिन्न अंचलों में दर्षाए गए विद्यमान उद्योगों के संबंध में, निदेषक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि, किन्तु दस वर्ष से अधिक न हों, के लिए ऐसे औद्योगिक अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी; बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामीः

(क) निदेषक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए, उस द्वारा यथानिर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा जब भी निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के निष्कासन की सुनिष्चित व्यवस्था करेः तथा

(ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में विद्यमान परियोजना के विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।

2. उन परियोजनाओं के बारे में, जिन्हें भूमि उपयोग की मान्य स्वीकृति है, तथा जो विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित हैं, ऐसे अननुरूप उपयोग जारी रखने के लिए अनुमत किए जाएंगे, बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी,-

(क) निदेशक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के लिए संतोषजनक व्यवस्था करे।952 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) X. अननुरूप उपयोग बन्द करना :-

(1) यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो, तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुरूप अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि अननुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से इसके पुनरूत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) खण्ड IX के अधीन षामिल परियोजनाओं के समाप्त होने के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जायेगी।

(4) खण्ड IX (1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जाएगी।

XI. सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकास :

विनियम-IX में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग में किसी भी भूमि को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग तथा विकास के लिए तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, जिसमे भूमि अवस्थित है, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो।

XII. अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्ट स्थल :

किसी प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक -

(i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा

(ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक पहुंच के लिए सड़क की व्यवस्था न हो और सड़क न बनी हो। XIII. विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकार :-

(1) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगेः-

(2) रिहायषी और वाणिज्य विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी और वाणिज्य कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित नीतियों के अनुसार होंगे। तथापि, यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार योजना में यथा विनिर्र्दिष्ट होगा।

XIV. विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार :

विशिष्ट प्लॉट/स्थल पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटर, भवन संहिता/नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/स्थल के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा षासित होंगे।

XV. भवनों की अगली और पिछली ओर भवन पंक्ति :

ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी। XVI. वास्तुकला संबंधी नियंत्रण :

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अधीन बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE. 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) 953 XVII. कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढील :

कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है,-

(क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास हेतु, बशर्तें उपनिवेशक द्वारा यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए क्रय की गई हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग हेतु (औद्योगिक कालोनी से भिन्न)

परन्तु-

(i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो;

(ii) सरकार की संतुष्टि हो गई हो कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के आबंटन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;

(iii) भू-स्वामी, नियमों के अधीन यथा अपेक्षित भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथा (iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों जब कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाये, का भुगतान निदेषक को करने का वचन देता है और अंतरिम अवधि में बहिःस्राव के निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्याः- विनियम में "क्रय" षब्द से अभिप्राय होगा, पूर्ण स्वामित्व अधिकारों का अर्जन तथा क्रय इत्यादि के करार के रूप में कोई कमतर अधिकार नहीं।

(ग) ऐसा स्थल "रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903" (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन रक्षा सस्थापनाओं यदि कोई हो, के इर्द गिर्द घोषित वर्जित पट्‌टी के अन्तर्गत न आता हो।श्श्

XVIII. सघनता :

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सेक्टर, ड्राईग में दर्शायी गई सेक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त, नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी रिहायषी सेक्टर में भी लागू होगी।

XIX. कृषि अंचल में आबादी देह के बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था :

केवल भू-स्वामी (स्वामियों) को वास्तविक उपयोग के लिए फार्म गृहों की अनुमति दी जाएगी बषर्तें कि किसी षहरी क्षेत्र में उसका अपना कोई आवास नहीं हो, चूंकि कृषि अंचल में फार्म गृहों को अनुमत करने के लिए वास्तविक उद्‌देष्य फार्म के छोटे भाग पर कृषकों की आवासीय आवष्यकताओं को पूरा करना है, ताकि वह उस फार्म पर निवास करने केे दौरान अपने कृषि उत्पाद की देख-रेख कर सकें। इसलिए आबादी देह के बाहर कृषि अंचल में निम्नलिखित षर्तों पर फार्म गृह अनुमत किया जा सकता है, यदि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ या इससे अधिक हैः

(iii) दूरीः

कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर बशर्तें कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है तो गृह का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगाः-

(iv) पहुँच सड़क :

राजस्व रिकार्ड में परिभाषित कोई राजस्व रास्ता/सड़क।

(v) तहखाना :

तहखाना, भू-तल आच्छादन की अधिकतम सीमा तक अनुमत किया जाएगा और उपयोग हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अनुसार अनुज्ञात हैं।

(vi) पुष्तवान, अटारी तथा परछती तल :

पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त निर्बन्धनों के साथ-साथ विकास योजना के अंचल विनियमों के खण्ड-II में दी गई परिभाषा में नियत निर्बन्धनों के अध्यधीन दी जायेगी। (vii) सेवायें, जल आपूर्ति तथा जल-निकास :

(क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है, तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) डेरी फार्म के मामले में छायावानों की सफाई हेतु खुली स्वच्छ निकास नालियां अथवा ढकी हुई निकास नालियों की व्यवस्था की जाये, सभी भवनों के मामले में, वर्षा जल के निकास हेतु निकास नालियों की व्यवस्था की जानी है।

(ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मानव और पशुओं के अपषिष्ट निस्तारण के लिए मलाष्य की व्यवस्था की जाये।

(घ) मलाष्य और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में यथा उपबन्धित अनुसार होगी ;

(viii) स्वामी को फार्म हाऊस की मुख्य आवासीय इकाई और उसके अनुषंगी भाग के इर्द-गिर्द चार दीवारी के निर्माण की अनुमति दी जायेगी तथा फार्म के षेष क्षेत्र के इर्द-गिर्द कंटीली तारों वाली बाड़ लगाने की अनुमति होगी। (ix) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा यथा घोषित अत्यधिक षोषित अथवा सकंटमय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में फार्म हाऊस की स्थापना हेतु भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति पर विचार किया जायेगाः

परन्तु सरकार कृषि अंचल के उचित उपयोगिता के लिए राज्य सरकार/राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संषोधन कर सकती है।

XX. सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों और साईबर पार्कों/साईबर षहरों के लिए उपबन्ध :

(i) अवस्थिति :

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी;

(ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए या तो औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में किन्हीं विनिर्माण इकाईयों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ग) साईबर षहर :- ऐसी सुविधा की अवस्थिति सरकार द्वारा सुनिष्चित की जाएगी।HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE. 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) 955 (ii) आकार :

(iii) विविध :

(I) पार्किंग :

पार्किंग, समय समय पर यथा संषोधित, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के उपबन्धों के अनुसार होगी। (II) अन्य क्रियाकलाप :

(क) आनुषंगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे बैंक, रैस्टोरैन्ट, इंष्योरैंस कार्यालय इत्यादि, को साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के कुल क्षेत्र के 4 प्रतिषत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी;

(ख) साईबर षहर के क्षेत्र का केवल 5 प्रतिषत क्षेत्र वर्ग आवास के लिए अनुमत किया जायेगा तथा इस साईबर षहर का कुल क्षेत्र 4 प्रतिषत वाणिज्यिक / संस्थागत उपयोगों के लिए अनुमत किया जायेगा;

(ग) साईबर षहर में रिहायषी प्लाटिड विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(घ) किसी साईबर षहर परियोजना के लिए यदि कृषि अंचल में अनुज्ञात हो, तो उद्यमी जल-आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं जैसे मल जलनिस्तारण/निकास नालिया इत्यादि का प्रबन्ध करेगा। (III) सरकार कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है, जैसा समय-समय पर आवष्यक समझे।

XXI. संचार टावरों की स्थापना :

नियंत्रित क्षेत्र के भीतर संचार टावर स्थापित करने के लिए अनुमति, समय-समय पर यथा संषोधित विभाग की पॉलिसी/अनुदेषों दिनांक 10 मार्च, 2015 के अनुसार प्रदान की जाएगी।

XXII. भूकंम्पीय आपदा से सुरक्षा :

विकास योजना क्षेत्र में सभी विकास/भवन क्रियाकलापों को भारतीय मानक आई.एस. 1893ः2002, के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार, विकास योजना क्षेत्र में भूकम्पीय क्रियाकलापों की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समग्र षहरी विकास, घटना की उक्त तीव्रता की सम्भाव्यता हेतु सुरक्षा के लिए जांच की जाएगी तथा भवनों तथा अवसरंचना में अपेक्षित भूकम्पीय प्रतिरोध जो आवष्यक पाया जाए, उन्नत किया जाएगा।

XXIII. नियंत्रित क्षेत्र में स्थित ईंटों के भट्‌टे :

नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्‌टे सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सम्बंधित नीति/दिषा-निर्देषों के द्वारा षासित होंगे।

XXIV. विकास योजना में ढील :

सरकार, अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने के दृष्टिगत ऐसे विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर, जो वह लगाना उचित समझे, साम्य और न्याय के सिद्धान्तों पर विकास योजना के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकती है।956 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA)

परिशिष्ट क

भूमि उपयोगों का वर्गीकरण

परिशिष्ट-ख

मुख्य भूमि उपयोगों के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियां, सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी/मापदंडों तथा सैक्टर/कालोनी में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा अनुमत अनुसार अनुमत की जाएगी। I रिहायशी अंचल (i) आवासीय (ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद गृह (iii) जन उपयोगिता भवन (iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हों (v) स्वास्थ्य संस्थायें (vi) सिनेमा (vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय (viii) परचून की दुकानें, ढाबे और रैस्तरां (ix) स्थानीय सेवा उद्योग (x) ईंधन स्टेषन (xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो/रिक्शा स्टैंड (xii) नर्सरियां और हरित गृह (xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें (xiv) सितारा होटल (xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र (xvi) संचार टावर (xvii) अतिथि/बोर्डिंग आवास (xviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे। II वाणिज्यिक अंचल (i) परचून व्यापार (ii) थोक व्यापार (iii) भांडागार और भंडारण (iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक (v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थाएं शामिल हैं

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा होने वाले अन्य स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि

(vii) व्यावसायिक स्थापनायें (viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास (ix) स्थानीय सेवा उद्योग (x) जन उपयोगिता भवन (xi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज (xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड (xiii) पार्किंग स्थल, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा, आटो/रिक्शा स्टैंड (xiv) नगर पार्क (xv) संचार टावर (xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे। III औद्योगिक अंचल

(i) हल्के उद्योग (ii) मध्यम उद्योग (iii) घृणाजनक और परिसंकटमय उद्योग (iv) भारी उद्योग (v) सर्विस उद्योग (vi) भांडारण और भंडारण (vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र958 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA)

(viii) ट्रक स्टैंड / बस स्टाप, टैक्सी तांगा और आटो/रिक्शा स्टैंड (ix) सेक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम तीन प्रतिषत की सीमा के अध्यधीन जन उपयोगिता, सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबे, रैस्टोरैन्ट, दो/ तीन /पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय निम्नानुसार हैंः- सुविधा का नाम

(x) ईंधन स्टेषन तथा सर्विस गैरेज (xi) निदेशक द्वारा अनुमत लिक्वीड पैट्रोलियम गैस गोदाम (xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौधोगिकी औद्योगिक इकाइयां (xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, औषधालय, नर्सिंग होम तथा क्लीनिकः

(xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़ में होगी। इस क्षेत्र का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ की यथा अद्यतन संषोधित पालिसी संख्या मिसलेनियस 388/पी.ए.(आरबी)/2015/7/16/2006-2टीसीपी, दिनांक प्रथम अक्तूबर, 2015 के अनुसार होगा।

(xv) संचार टावर (xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र, वेट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि (xvii) धर्म कांटा (xviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-एवं-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार हैः-

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन विचारा जाएगा।

(xix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IV परिवहन तथा संचार अंचल

(i) रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन और साईडिंग (ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र (iii) हवाई अड्‌डा और हवाई स्टेशन (iv) दूरभाष केन्द्र (v) प्रसारण केन्द्र (vi) दूरदर्शन केन्द्र (vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि, बागवानी और नर्सरिज (viii) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज (ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप-शैल्टर, टैक्सी, टांगा और ओटो/रिक्शा स्टैंड (x) रसद केन्द्रों/कंटेनर यार्डस, अंर्तदेषीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेषन (xi) धर्म कांटा (xii) संचार टावर (xiii) सेक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम 20 प्रतिषत की सीमा तक भांडागार (xiv) वर्तमान नीति के अनुसार ढाबा।

V जनउपयोगितायें

(i) जल सप्लाई, संस्थापनाएं जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं (ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें मलजल षोधन संयंत्र तथा निपटान कार्य भी शामिल हैं (iii) विद्युत षक्ति संयंत्र तथा सबस्टेशन जिसमें ग्रिड सब स्टेशन भी शामिल हैं (iv) (v)

गैस संस्थापनाएं तथा गैस वर्कस ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

VI सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल

(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र, सचिवालय और पुलिस थाना (ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें (iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें (iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान जैसे थियेटर, ओपेरा हाउस इत्यादि जो मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के हों।

(v) रक्षा से सम्बन्धित भूमि (vi) ढाबा, रेस्टोरेन्ट निम्न अनुसारः-

(vii) संचार टावर (viii) ईंधन स्टेषन (ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

VII खुले स्थान

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा क्रीड़ा मैदान (ii) पार्क तथा हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग। (iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट इत्यादि (iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ ईंधन स्टेषन, बस पंक्ति/शैल्टर (v) अनुसूचित सड़कों तथा मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं जैसे इलैक्ट्रक ग्रिड स्टेषन, प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति लाइनें सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें। (vi) जल निकाय/झील/जल पुनर्भरण क्षेत्र (vii) (viii)

संचार टावर मेला स्थल तथा बहु उपयोगी मैदान

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

VIII कृषि अंचल

(i) कृषि, बागवानी, डेयरी और मुर्गी पालन (ii) आबादी देह के भीतर गांव घर (iii) अंचल विनियम XIX में यथा निर्धारित निर्बन्धनों के अध्यधीन, आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस (iv) वन रोपण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग (v) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित हो

(vi) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र (vii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन (viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा

(ix) बेतार केन्द्र (x) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल (xi) मौसम कार्यालय (xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली कार्य और सिंचाई के लिए नलकूप (xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्भे (xiv) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर, खदानें और क्रेशिंग शामिल है, जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल पर, के अधीन रहते हुए हैं।

(xv) शमशान और कब्रिस्तान (xvi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज (xvii) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय उर्जा षक्ति संयंत्र (xviii) (xix)

निदेशक के अनुमोदन से तरल पैट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गोदाम लघु उद्‌योग औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमति दी जाएगी, बषर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हो, के इर्द गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए।

(xx) अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अलावा सार्वजनिक सड़क/रास्ता जिसकी चौड़ाई 30 फीट से कम है, पर गैर प्रदूषणकारी मध्यम और बडे़ पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग; बषर्ते कि ऐसी स्थापना, यदि कोई हो, के लिए यथा लागू सुरक्षा स्थापना के आसपास निर्बन्धित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए ।

(xxi) निर्बन्धित/हरित पट्टी के बाहर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ ढाबे, बैंक्विट हाल, लघु रैस्टोरैन्ट, मोटल, होटल रिर्सोटज तथा मन बहलाव पार्क/थीम पार्क निम्न अनुसार हाेंगेः

परन्तु पहुंच अनुज्ञा, यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है, तो कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) से प्राप्त की गई है।

(xxii) बेंक्विट हाल :-

टिप्पण :-

नगरपालिका सीमा के भीतर विवाह महल/बैिंक्वट हॉल की व्यवस्था षहरी स्थानीय निकायों के विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय समय पर संषोधित नीति के अनुसार होगा ।

(xxiii) माईक्रोवेव टावर/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र962 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) (xxiv) संचार टावर

(xxv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा अथवा कार्य हेतु अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण कंक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

टिप्पणः *वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे;

*विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन विचारा जाएगा।

(xxvii) ंधर्म कांटा

(xxviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IX बिल्कुल निषिद्ध उपयोगः-

उचित अनुज्ञप्ति के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण

परिषिष्ट-1 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के स्कोप/परिभाषा में सम्मिलित किए गए उद्योगों की श्रेणियां :-

(क) कम्प्यूटर डिवाईसिेज के अन्तर्गत : डैस्क्टाप पर्सनल कम्पयूटरर्स सरवर्स वर्क स्टेशन नोडस टरमिनलस नैटवर्क पी.सी. होम पी.सी. लैपटॉप कम्पयूटरर्स नोट बुक कम्पयूटरर्स पामटॉप कम्पयूटरर्स/पी.डी.ए. (ख) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.) एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए./कोम्बो/पी.सी.एम.आई.सी.ए. एस.आई.एम.एम.मेमारी डी.आई.एम.एम.मेमोरी सैन्ट्रल प्रोसैंसिग यूनिट(सी.पी.यू.) कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई. / ऐरे प्रोसैसर का प्रौसेसर / प्रोसैसर पावर मोडयूल / अपग्रेडHARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE. 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) 963 (ग) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :

हार्ड डिसक ड्राईवस/हार्ड ड्राईवस आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर फलोपी डिस्क ड्राईव सी.डी.रोम डाईव टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी. आपटिकल डिस्क ड्राईव अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(घ) अन्य :- की बोर्ड मोनीटर माऊस मल्टीमीडिया किट्‌स

(ड.) प्रिन्टर तथा आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :

डोट मैट्रिक्स लेजरजेट इन्कजैट डेस्कजैट एल.ई.डी. प्रिन्टर्स लाईन प्रिन्टर्स प्लाटर्स पास बुक प्रिन्टर्स (च) नेटवर्किंग उत्पाद के अन्तर्गत :

हब्ज रूटर्स स्विचिस कोन्सनट्रेटर्स ट्रांसरिसिवर्स (छ) सोफटवेयर के अन्तर्गत :

एप्लीकेशन्स साफटवेयर आपरेटिंग सिस्टम मिडल वेयर/फर्म वेयर

(ज) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाली पावर सप्लाई के अन्तर्गत :

स्विच मोड पावर सप्लाई अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(झ) नेटवर्किंग/केबलिंग तथा उससे संबंधित उपकरण : (सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल कोपर केबल केबल्स कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक जैक पैनल्स, पैच कोर्ड माऊंिटंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक सरफेस माउंट बक्से

(ञ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत : सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क फलोपी डिस्क टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी. रिबन्स964 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) टोनर्स इन्कजैट कारटेजिस आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(ट) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी. प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी. टं्राजिस्टर्स इन्टैगे्रटिड सर्किट्‌स/आई.सी. डायोड्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.डी. रेसिस्टर्स केपेसिटर्स स्विचिस (ऑन/ऑफ, पुश बटन, रोकर्स इत्यादि) प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज मेगनेटिक हेड्‌स, प्रिन्ट हैड्‌स कनेक्टर माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स फयूजिस

(ठ) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :

टैलीफोन विडियो फोन फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड टैली प्रिन्टर्स/टैलेक्स मशीन

पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स. टैलीफोन एक्सचैंज

मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस मोडम्स टैलीफोन आन्सरिंग मशीन टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स एन्टेना तथा मास्ट वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि वी.एस.ए.टीज. वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट' वीडियो एवं डिजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से के अन्तर्गत

(ढ) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया तथा सेवायें है जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनको :

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए

• संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए; तथा

• या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर अवस्थित टिप्पण :-

सेवाएं जो इनमें शामिल नहीं हैं, :

• सुदूर उत्पादन/विनिर्माण इकाइयां

• कम्पनियों के निगमित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं

• इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय निम्नलिखित सेवाएं जो उपरोक्त दिये गये मानदण्ड पूर्ण करती हैं, सम्मिलित होंगी :

(i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स

(ii) काल सैन्टरज़

(iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशनHARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE. 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) 965 (iv) डाटा प्रोसैसिंग

(v) अभियान्त्रिकी तथा रचना

(vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज

(viii) मानव संसाधन सेवायें

(ix) बीमा दावा प्रोसेसिंग

(x) लीगल डाटा बेस

(xi) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन

(xii) पे-रोल

(xiii) सुदूर रख-रखाव

(xiv) राजस्व लेखाकरण

(xv) वैब-साईट सर्विसेज

एस. एन. रॉय, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, षहरी स्थानीय निकाय विभाग।

अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

AND

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 3rd June, 2020

No.CCP(NCR)/DDP/Narnaund/2020/496.— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), and sub-section (5) of section 203 C of the Haryana Municipal Act, 1973, (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby publishes the following Draft Development Plan-2031 AD for Narnaund, along with restrictions and conditions, given in Annexure A and B proposed to be made applicable to the controlled areas specified in Annexure B.

Notice is hereby given that the Draft Development Plan shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director, Town and Country Planning Department, Haryana, Block A, Nagar Yojna Bhawan, Plot No. 3, Sector-18, Chandigarh for the area falling outside Municipal Committee limit and Director, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No. 11 – 14, Sector – 4, Panchkula, for the area falling within Municipal Committee limit from any person with respect to the Draft Development Plan, before the expiry of the period so specified.

Drawings:

1. Existing land use plan Drawing No. DTP (H) 3604/2014, dated the 18th April 2014.

2. Draft Development Plan 2031 A.D. Narnaund bearing Drawing No. DTP(H) 3625 /2015 dated the 17th June, 2015/ 25th July, 2018/ 5th July, 2019.

Annexure-A

Explanatory note on the Draft Development Plan for controlled area Narnaund-2031 AD.

I Introduction:

Historically not much is known about Narnaund. The town can be associated to the ancient Harappan culture as per excavations from the nearby mounds. The area has also been associated with ancient Vedic culture tribes.

Morphology of the town is marked by narrow lanes, old brick, mosques and local depressions which have taken in the shape of ponds.

II Location and Situation:

Narnaund and separate water works also have been constructed in the adjoining villages. Sewerage is laid down only on 25% area of Narnaund. Sewerage treatment plant also exists in Narnaund and the same has been shown in the plan. There is lack of drainage system; as a result water stagnates in ponds during rainy season.

(f) Roads/Railway:

Narnaund town is well connected by roads but not connected by railways. Another major demand of the locals has been to bring Narnaund on the railway map. Currently, Narnaund remains dependent on road transport only. Narnaund-Hansi and Narnaund-Jind is a scheduled road and Narnaund Kheri Chopta, Narnaund-Petwar, Narnaund-moth Ragran and Narnaund-Khanda Kheri are the another link roads passing through Narnaund.

(g) Availability of Power:

At present there is a 132 KV substation at village Narnaund.

(h) Land Use proposals:

To meet the requirement of various socio-economic activities in the town, land is rationally allocated to different land uses taking into account of the nature of town as a whole and the relationship between the places of work, living and recreation. The projected population of Narnaund town will be 42000 persons by 2031 A.D. assuming an average population growth rate of 30 per cent. Hence, total land requirement of 483.00Hectares is proposed to accommodate the population of 42000 persons by 2031 AD in which 149.00 hect. existing town is also encluded with the overall population density of 86.95 PPH and 250 PPH for residential. The extend of various uses is given below.

Note: Area under existing town is 149 hect. which includes in the residential proposal.

Description of land uses

1. Residential Zone:

The total additional area allocated for residential use is 99.00 hectares assuming density of 250 persons per hect. The density has been kept on lower side because it is a very low potential town. The sectors designated for this land use is 2, 4, 6 and existing town sector-1. The following provisions have been made in the development plan and are given in the explanatory note as under:-

a. The additional area for infrastructure facilities shall be provided in the already planned/ developed residential sectors to meet out the requirement of the additional population.

b. The minimum width of the Roads in a residential colony/ sector shall not be less than 12 meters.

c. The minimum area for parks/ open spaces in a residential colony/ sectors shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norms of 2.5 sqm. per person.

d. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it the density as prescribed in the new integrated licensing policy (NILP), Deen Dayal Jan Awaas Yojana Policy (DDJAY) and affordable Group Housing Policy. 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.

2. Commercial Zone :

Narnaund has a grain market in an area measuring 9.50 hect. developed by Haryana State Agriculture Marketing Board near sector-5 in existing town. The retail trade is concentrated in the old congested streets in the form of ribbon development. To meet the future requirements sector-2-part,3-part and sector-5 part in an area968 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) measuring 17.50 hectares is reserved for commercial use. 2000 sqmtr. area has been proposed for informal commercial activities in sector-5.

3. Industrial Zone :

42.00 hectares land has been proposed for industrial use in sector -3 along the existing town sector-1. 30 meter wide green buffer has been proposed between sector-2 and existing town i.e. sector-1. The land is allocated on the basis of existing trend of industrial development.

4. Transport and Communication Zone:

70.00 hectares land has been proposed for roads, transport depots and parking. The major road system adopted is a grid-iron pattern, which integrates well with the existing road hierarchy. From Narnaund, Narnaund-Hansi and Narnaund-Jind is Scheduled Road. No construction/excavation, what so ever in nature, will be allowed on both sides within 30 meters in urbanisable limit. One peripheral road (V-1-A) is proposed along the outer side of sectors 2, 3, 4, 5 and 6 existing town i.e. sector-1 along Hisar minor having width of 45 meters road with 30 meters green belt on outer side. An area of 7.50 hect. (approx.) has been reserved for Transport Depot in sector-5-part along with Peripheral and Hansi-Jind road. The road width prescribed for various roads is as given below.

The width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies. Wherever, roads shown in the Development Plan are found to be non-feasible, as per ground condition, Government shall be competent to realign/delete the same after recording the reasons thereof.

5. Public utilities :

This use will accommodate water supply installations disposal works and electric sub-station etc. Total area under this zone is 12.50 hect. in Sector-5-part. One water works, one boosting station and one sewerage treatment plant already exist in Narnaund town. Drinking water will be made available from Hisar Minor to serve the projected population of city.

6. Public and semi public use:

An area about 38.50 hect. is earmarked for government offices, education, cultural, religious, medical and health institution in sector-5.

7. Parks and open spaces :

An area of 7.50 hect. (approx) for park is proposed along with Jind-Hansi Road in sector-5. The total area of 45.00 hect. is reserved for open spaces and green belt an area of 2.00 hect. has been reserved for multipurpose ground in existing town.

8. Agricultural zone :

Rest of the controlled area has been designated as agricultural zone. This agricultural zone however would not eliminate the essential development such as extension on the existing village contiguous to 'Abadi-deh' if undertaken as a project sponsored or approved by Government and other ancillary and allied facilities necessary for the maintenance and improvement this area as an agricultural land. Sufficient land has been proposed for cremation grounds, crematoriums and burial grounds in the agriculture zone on Sulchani road.

Zoning Regulations

The Legal sanctity to the proposals regarding land use is being given to the effect by a set of zoning regulations (Annexure B) which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also will elaborately detail out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce proper control.

Annexure-B

Zoning Regulations :

Governing use and development of land in the Controlled Areas of Narnaund as shown in Draft Development Plan Drawing No DTP (H) 3625 / 2015, dated the 17th June, 2015/ 25th July, 2018/ 05th July 2019.

I. General :

1. These zoning regulations forming part of the Draft Development Plan for the controlled areas around Narnaund shall be called zoning regulation of Draft Development Plan for the controlled areas.

2. The requirements of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Draft Development Plan and shall be in addition to the requirements of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the rules framed there under.

II. Definitions:

In these regulations:-

(a) 'Agro based Industries' means an industrial unit, which uses food grains, fruits or Agro waste as raw- material;

(b) 'Approved' means approved by the competent authority;

(c) 'Building Code' means, the Haryana Building Code 2017;

(d) 'Building rules' means the rules contained in part VII of the rules;

(e) 'Cyber City' means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies Information Technology Enabled services; wherein no manufacturing units may be allowed;

(f) 'Cyber Park/Information Technology Park' means an area developed exclusively for locating software development activities, and Information Technology Enabled services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(g) 'Drawing' means Drawing No DTP (H) 3625 / 2015, dated the 17th June, 2015/ 25th July, 2018/ 05th July 2019.

(h) 'Extensive Industry' means an industry set up with the permission of the Government and in extensive, employing more than 100 workers and may use any kind of motive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(i) 'Farm House' means a house constructed by the owner of a farm at his land for the purpose of:

(i) Dwelling unit, i.e. main use,

(ii) Farm shed i.e. Ancillary use.

Notes:-

(1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding 'provision of farm houses outside adadi- deh in agricultural zone'.

(2) 'Farm sheds' shall be governed by the restriction mentioned in clause XIX regarding building control and site specifications.

(j) 'Floor Area Ratio (FAR)' means a quotient obtained by dividing the multiple total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

total covered area

FAR=

x 100

plot area

For the purpose of calculating FAR, cantilevered permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking and pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, water tank, open court yard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided that area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor.

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square metres, it shall not be counted in FAR;

(k) 'Fuel Station' means the fuel filling station providing retail supply of fuel for automobiles which shall include petrol pumps, CNG station, bio- fuels, charging station, battery providing stations etc; (l) 'Green Belt' shall mean, strips of land along sector/arterial road shown in the development plan primarily meant for the widening of the sector/arterial road in future or for laying essential services;

(m) 'Group Housing' means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(n) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);

(o) 'Information Technology Industrial Units' means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(p) 'Ledge or Tand' mean a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one metres;

(q) 'Light Industry' means industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes or odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(r) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, attachakkies with power, laundry, dry cleaning and dyeing repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of household utensils, shoe making and repairing, fuel depots etc. provided no solid fuel is used by them.

(s) 'Loft' shall mean an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;

(t) 'Material Date','material date' means the date of publication of notification of various controlled areas

(u) 'Medium Industry' means all industries other than Light Industry and Local Service Industry and not omitting obnoxious or injurious fumes and odours;

(v) 'Mezzanine floor' means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the area of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres (clear height) above floor level;

(w) 'Non-conforming use'in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the Draft Development Plan.

(x) 'Obnoxious or 'Hazardous Industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench, unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community.

(y) 'Public Utility Service Building' means any building required for running of public utility services such as water supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal service including a fire station.

(z) 'Rules' the Rules framed under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965.

(za) 'Sector Area' and 'Colony Area' shall means the area of sector or of colony indicated as such in the Development Plan;

Explanation:-

(1) In this definition the 'Sector Area' or 'Colony Area' shall mean the area of the Sector or of Colony as shown on the drawing on the approved layout plan of the colony/sector which will beHARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE. 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) 971 excluding the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be.

(2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;

(3) In the layout plan of colony or sector, other than industrial colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the colony/sector;

(4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 50 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;

(5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area;

(zb) 'Sector Density' and 'Colony Density' shall mean the number of persons per hectares in sector area or colony area or colony area as the case may be;

(zc) 'Site Coverage' means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(zd) 'Small Scale Industries' means Industrial unit, which is registered as Small Scale Industry by the Industries Department.

(ze) 'Subservient to Agriculture' mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of "agriculture" such as tubewells, pump chambers, wind mills, irrigation drains, pucca platform, fencing and boundary walls, water hydrants etc;

(zf) The terms 'Act', 'Colony', 'Colonizer', 'Development Plan', 'Sector'and 'Sector Plan' shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and rules, 1965 framed there under.

(zg) Any other term shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, (Punjab Act 41 of 1963) and the rules 1965 framed there under;

III. Major land uses/zone :

1. (i) Residential Zone

(ii) Commercial Zone

(iii) Industrial zone

(iv) Transport and Communications Zone

(v) Public Utility Zone

(vi) Public and Semi-Public Zone (Institutional zone)

(vii) Open Spaces Zone.

(viii) Agriculture Zone.

2. Classification of major land uses is according to Appendix ' A'.

IV. Division into sectors :

Major land uses mentioned at serial No. (i) to (vii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown on the concerned development plan drawing and each sector shall be designated by specific number as indicated on the drawing.

V. Detailed land uses within major uses :

Main ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land use zone are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI. Sector not ripe for development :

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from972 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) considerations of compact and economical development of the controlled area, till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for the sectors are ensured to his satisfaction.

VII. Sectors to be developed exclusively through government agencies/instrumentalities :

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII. Land reservation for major roads :

(2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies.

(3) Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies.

IX. Non-conforming uses either existing or having valid charges of land use permission :

1. With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zone in the development plan, such industrial non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years, provided that the owner of the industry concerned: (a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges, toward, the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf; (b) During the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

(c) Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non-conforming use.

2. With regard to the projects having valid change of land use permission and located in the zones other than conforming use zone in the development plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:

(a) undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges, toward, the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf; and

(b) During the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X. Discontinuance of non-conforming uses :

1. If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

2. If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

3. After the discontinuance of projects included under clauses IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

4. After a lapse of period fixed under clause IX(1) the land shall be allowed to be re-developed or used only for conforming use.

XI. The development to conform to sector plan and zoning plan :

Except as provide in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII. Individual site to form part of approved layout or zoning plan :

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless,-

(i) the plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and

(ii) the plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII. Minimum size of plots for various types of buildings :

(2) The area norms for group housing colony plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Shehri Vikas Pradhikaran or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.

XIV. Site coverage/ height and bulk of building under various types of buildings :

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV. Building lines in front side and rear of building :

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI. Architectural control :

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared as per clause 6.4 of Haryana Building Code 2017.

XVII. Relaxation of agricultural zone :

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan:-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.

(b) for use of land as in individual site (as distinct from an industrial colony).

Provided that:

(i) the land was purchased prior to the material date;

(ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules;

(iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation :

The word 'purchase' in the regulation shall mean acquisition of full proprietary rights and no lesser title, such as agreement to purchase etc.

(c) the site should not fall within restricted belt notified under 'the Work of Defence Act, 1903' around Defence installations, if any.

XVIII. Density :

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Affordable Group Housing policy. 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

XIX. Provision of farm house outside abadi- deh in agricultural zone :

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner(s) provided he does not own a house in any urban area because the real object for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions :-

(iii) Set back :

It shall be at least 10 meters away from the edge of the agricultural land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:

(iv) Approach road :

Any revenue rasta/ road is defined in the revenue record.

(v) Basement:

Basement shall be permitted to the maximum extent of ground floor coverage and uses are permitted as per the Haryana Building Code-2017.

(vi) Ledge, loft and mezzanine floor :

Ledge, loft and mezzanine floor shall be permitted within the building subject to the restrictions above as well as the restrictions stipulated in the definition given in clause –II of zoning regulations of Development Plan.

(vii) Service water supply and drainage :

(a) Good potable water supply should be available in the farm for human consumption in case of farm house is built.

(b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of Dairy farms, Drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.

(c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as per provisions of Rules.

(d) The distance between the septic tank and open well or tubewell shall be as provided in the Rules.

(viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary portion thereof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.

(ix) The Change of Land Use permissions for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over exploited or critical areas as declared by Central Ground Water Board.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any scheme sponsored by the State Government/State Agency for the proper utilization of the rural zone.

XX. Provision of information technology units and cyber parks/cyber cities :

(i) Location :

(a) Information Technology Industrial Units will be located in Industrial Areas/Industrial Zones only;

(b) Cyber Parks/Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial abutting sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks.

(c) Cyber Cities:- The location of such a facility will be decided by the Government;

(iii) Miscellaneous :

(I) Parking :

Parking will be as per the provisions of Haryana Building Code 2017 as amended from time to time.

(II) Other Activities :

(a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the gross area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) Only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the Cyber City shall be permitted for Commercial/Institutional uses.

(c) No residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;

(d) For a Cyber City Project if allowed in Agricultural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc; (III) The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI. Setting up of communication towers :

Permission of Mobile Towers within the Controlled area shall be granted as per the policy instructions of Departments memo dated 10.03.2015 and as amended from time to time.

XXII. Safety against seismic hazards :

All the developments/building activities in the Development Plan area shall be carried out keeping in view the intensity of the seismic activity in development plan area, as per Seismic zone map of India Standard IS 1893:2002, in order to take care of the same the whole urban development shall be checked for safety against said intensity probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in building and infrastructure as found necessary.

XXIII. Brick klins in controlled areas :

Sitting of the brick kilns in the Controlled Areas shall be governed by the respective policy/ guidelines issued by the Competent Authority from time to time.

XXIV. Relaxation of development plan :

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the development plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

Appendix-A

Appendix-B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and/or at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony Plan.

I Residential zone :

(i) Residence

(ii) Social community religious and recreational buildings

(iii) Public utility buildings.

(iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

(v) Health institutions.

(vi) Cinemas

(vii) Commercial and professional offices.

(viii) Retail shops, dhabas and restaurants.

(ix) Local service industries.

(x) Fuel stations.

(xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand.

(xii) Nurseries and green houses.

(xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use.

(xiv) Starred hotels.

(xv) Clubs/community Centres.

(xvi) Communication Towers.

(xvii) Guest/Boarding Houses.

(xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide.

II Commercial zone :

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc.

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres, club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences on the first and higher floors.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Fuel stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga and auto/rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers.

(xvi) Any other use which the Government in public interest may decide.

III Industrial zone :

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry978 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) (iv) Heavy industry (v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Parking, loading and unloading area

(viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of 3 percent of the total area of the sector as under: -

(x) Fuel stations and service garages.

(xi) Liquid Petroleum Gas godowns permitted by the Director.

(xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units

(xiv) Industrial Colony with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo no. Misc.388/PA(RB)/2015/7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 as amended upto date.

(xv) Communication Towers

(xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants

(xvii) Weighing Bridge

(xviii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note: *The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

*Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV Transport and communication zone :

(i) Railway yards, railway station and siding.

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots and parking areas.

(iii) Airports and Air Stations.

(iv) Telephone exchange.

(v) Broadcasting stations.

(vi) Televisions station.

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places.

(viii) Fuel stations and service garages.

(ix) Parking spaces ,bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/ rickshaw stands.

(x) Logistics Hubs/Container Yards, In land container Depot, Container Freight Station.

(xi) Weighing Bridge.

(xii) Communication Towers.

(xiii) Warehouses upto a maximum limit of 20% of the total area of the sector.

(xiv) Dhabas, as per prevailing policy.

V Public utilities :

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations including sewage treatment plants and disposal works.

(iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Solid Waste management Sites.

VI Public and semi public uses zone :

(i) Government offices ,Government Administration centres, secretariats and police station.

(ii) Educational, cultural and religious institutions.

(iii) Medical health institutions.

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly oncommercial nature

(v) Land belonging to defence.

(vi) Dhabas, Restaurants as under: -

(viii) Fuel Station.

(ix) Any other use which Government in public interest may decide.

VII Open spaces :

(i) Sports ground, stadium and play grounds.

(ii) Parks and green belts, garden and other recreational uses.

(iii) Cemetreies crematories etc.

(iv) Fuel stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director.

(v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Water bodies/ Lakes/water recharge zone.

(vii) Communication Towers.

(viii) Mela Ground and Multipurpose Ground.

(ix) Any other use, which the Government may in Public interest decide.

VIII Agriculture zone :

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-deh.

(iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restriction as laid down in zoning regulation XIX.

(iv) Afforestation development of any of the part for recreation.

(v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government, or State Government.

(vi) Milk chilling station and pasteurisation plant.

(vii) Bus Stand and railway station.

(viii) Air ports with necessary buildings.

(ix) Wireless stations.

(x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director.

(xi) Weather stations.

(xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation.

(xiii) Telephone and electric transmission lines and poles.

(xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site.

(xv) Cremation and burial grounds.

(xvi) Fuel stations and service garages.

(xvii) Renewable and non-renewable energy power plants.

(xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director.

(xix) Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the 'Works Defence Act, 1903' around Defence installations, if any:

(xx) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxi) Dhabas, Banquet Hall, Small Restaurants, Motels, Hotels, Resort and Amusement Park/ Theme Park along National Highway / Scheduled Roads in the area outside restricted/ green belt as under:

Provided the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works Department (Building and Roads) if the site is located on scheduled road.

(xxii) Banquet Hall :

Note: The provision of marriage palace/Banquet Hall within the Municipal Limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxiii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centers and Telecommunication Centers

(xxiv) Communication Towers.

(xxv) Ready mix concrete Plants, Wet Mix Plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

(xxvi) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xxvii) Weighing Bridge.

(xxviii) Any other use, which Government may in Public Interest, decides.

IX Uses Strictly Prohibited :

Storage of Petroleum and other inflammable material without proper license.

Appendix-1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry (A) Computing Devices including

Desktop Personal Computer Servers Work-station Nodes Terminals Network P.C Home P.C. Lap-top Computers Note Book Computers Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC) Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA SIMMs Memory DIMMs Memory Central Processing Unit (CPU) Controller SCSI/Array Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives RAID Devices and their Controllers Floppy Disk Drives C.D. ROM Drives Tape Drives DLT Drives/DAT Optical Disk Drives Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board Monitor Mouse Multi-media Kits

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix Laserjet Inkjet Deskjet LED Printers Line Printers Plotters Pass-book Printers

(F) Networking products including

Hubs Routers Switches Concentrators Trans-receivers

(G) Software including

Application Software Operating system Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)984 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) Fibre Cable Copper Cable Cables Connectors, Terminal Blocks Jack Panels, Patch Cord Mounting Cord/Wiring Blocks Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk Floppy Disk Tapes DAT/DLT Ribbons Toners Inkjet Cartridges Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB Printed Circuit Board/PCB Transistors Integrated Circuits/ICs Diodes/Thyristor/LED Resistors Capacitors Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.) Plugs/sockets/relays Magnetic heads, Print heads Connectors Microphones/Speakers Fuses

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones Videophones Fascimile machines/Fax cards Tele-Printers/Telex machine PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange Multiplexers/Muxes Modems Telephone answering machines Telecommunication Switching Apparatus Anetna and Mast Wireless datacom equipment Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc. VSATs Video Conferencing Equipments * Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India. • Delivered over communication network., and • Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located). Note: Services which would not be included are:-

• Remote production/manufacturing units • The Corporate offices of companies or their local branches • Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:- (i) Back-Office Operations (ii) Call CentresHARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), JUNE. 3, 2020 (JYST. 13, 1942 SAKA) 985 (iii) Content Development or Animation (iv) Data Processing (v) Engineering and Design (vi) Geographic Information System Services (vii) Human Resource Services (viii) Insurance Claim Processing (ix) Legal Database (x) Medical Transcription (xi) Payroll (xii) Remote Maintenance (xiii) Revenue Accounting (xiv) Supports Centres and (xv) Web-site Services.

S. N. ROY, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department.

A. K. SINGH, Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.

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8793—C.S.—H.G.P., Pkl.