Annual Administrative Report of the Public Health Engineering Department for the year 2016-17.

Supplement—II

Haryana Government Gazette

Published by Authority

No. 25-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 23, 2020 (ASADHA 2, 1942 SAKA )

General Review

वर्ष 2016-17 के लिए जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, हरियाणा की वार्षिक प्रषासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 11 जून, 2020 Memo No. 48686.— जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग ग्रामीण तथा षहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने तथा उसका रखरखाव करके तथा षहरी क्षेत्रों में सीवरेज (मलजल) तथा वर्षा जल विकास प्रणाली मुहैया कराने/उसका रखरखाव करने सीवरेज (मलजल) उपचार सयन्त्रों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकार का मुख्य विभाग है।

बजट

मूलतः वर्ष 2016-17 में विभिन्न स्कीमों तथा षीर्षों के अधीन रुपये 1319.60 करोड़ का बजट आंबटित किया गया था जिसे रुपये 1181.05 करोड़ तक संषोधित किया गया था। विभिन्न स्कीमों तथा कार्यकलापों के अधीन रुपये 1005.90 करोड़ का खर्च जिसमें से रुपये 862.19 करोड़ राज्य योजना के अधीन था, रुपये 161.00 करोड़ केन्द्रीय योजना के अधीन था, उपगत किया गया है ।

स्कीम तथा प्रोग्राम (कार्यक्रम)

ग्राामीण तथा शहरी आबादी को जल आपूर्ति तथा शहरी क्षेत्रों में सीवरेज (मलजल) तथा वर्षा जल निकास प्रणाली मुहैया कराने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित प्रोग्राम, स्कीमें तथा कार्याकलाप लागू किया गएः- 1. जल आपूर्ति प्रोग्राम में वृद्धि के अधीन (ग्रामीण) वर्तमान पेय जल आपूर्ति सुविधाओं को 190 गांवों मेे 55/70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन तक जल आपूर्ति की स्थिति बढ़ाने के लिए उसमें सुधार किया गया था /उसे मजबूत बनाया गया था। इस प्रोग्राम के अधीन रुपये 22500.00 लाख का प्रावधान था तथा जिसके विरुद्ध रुपये 16755.41 लाख की राषि इस अवधि के दौरान उपगत की गई है ।

2. नाबार्ड परियोजना के अधीन इस समय रुपये 53858.02 लाख की कुल लागत पर आर.आई.डी.एफ.- XV, XVI, XVII, XVIII, XIX तथा XXI के अधीन नाबार्ड द्वारा 47 स्कीमों अनुमोदित प्रगति में हैं। इस प्रोग्राम के अधीन रुपये 5000.00 लाख का प्रावधान था तथा जिसके विरुद्ध रुपये 4485.21 लाख की राषि इस अवधि के दौरान उपगत की गई है। गा्रमीण क्षेत्रों में 13 गांवों में पर्याप्त पेय जल आपूर्ति बढ़ाई गई है ।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल प्रोग्राम (एन.आर.डी. डब्लयू.पी.) शत प्रतिषत के केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम/प्रोग्राम है। ग्रामीण क्षेत्रों में 63 गांवों में पर्याप्त पेय जल आपूर्ति बढ़ाई गई है। इस प्रोग्राम के अधीन रुपये 8057.00 लाख का प्रावधान था जिसके विरुद्ध रुपये 6920.55 लाख की राषि इस अवधि के दौरान खर्च की गई है ।

(37)SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 23, 2020 (ASAR. 2, 1942 SAKA) 38 4. मरूस्थल विकास प्रोग्राम (डी.पी.) भिवानी, हिसार, झज्जर, सिरसा, फतेहबाद, महेन्द्रगढ़ तथा रेवाड़ी के सात मरू जिलों में 70 आई.पी.सी.डी. के स्तर तक जल आपूर्ति की स्थिति को बढ़ाने के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित भारत सरकार का प्रोग्राम है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पेय जल आपूर्ति 34 गांवों में बढ़ाई गई है। इस प्रोग्राम में रुपये 7300.00 लाख का प्रावधान था जिसके विरुद्ध रुपये 4043.70 लाख की राषि इस अवधि के दौरान खर्च की गई है। 5. चार जल गुण प्रभावित निवास स्थानों अर्थात्‌ महेन्द्रगढ़ जिले का बसई, सिरसा जिले का था सेनपाल तथा सेनपाल में इस अवधि के दौरान सुरक्षित पेय जल सुविधाएं मुहैया कराई गई थी ।

6. 7 (6+1) विधालयों /आंगनवाड़ियों में पेय जल आपूर्ति सुविधाएं इस अवधि के दौरान सुधारी गई है ।

7. विषेष घटक उपयोजना (एस.सी.एस.पी.) के अधीन पेयजल आपूर्ति सुविधाएं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में (एस.सी.एस.पी.) बस्तियों में उन्नत (अपगे्रडिड) की गई है। इस प्रोग्राम के अधीन रुपये 2500.00 लाख का प्रावधान था जिसके विरुद्ध रुपये 1079.47 लाख की राषि इस अवधि के दौरान खर्च की गई है।

8. निर्दिष्ट (डिजाईन्ड) मानकों पर पेय जल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अनियमित विद्युत आपूर्ति की समस्या का समाधान करने के लिए स्वतन्त्र फीडरज मुहैया कराए गए थे। इस प्रोग्राम के अधीन रुपये 20.00 लाख का प्रावधान था जिसके विरुद्ध रुपये 19.54 लाख की राषि इस अवधि के दौरान खर्च की गई है ।

9. जल गुण मानीरिंग तथा निगरानी प्रोग्राम (डब्लयू०क्यू०एम०एस०पी०) के अधीन ग्राम पंचायतों को जल गुण के लिए सुग्राही बनाया गया था तथा उनकों जल जांच किये मुहैया कराई गई थी। जल नमूनें भी पी.एच.ई.डी. की 42 प्रयोगषालाओं में नियमित रूप से जांचे गये थे ।

10. ररव-ररवाव गैर योजना कार्यों पर 106099.39 लाख रुपये का खर्च ग्रामीण/ शहरी जल आपूर्ति (कच्चा पानी तथा ऊर्जा पभार साम्मिलित है ) शहरी क्षेत्रों में मलजल तथा निकास का ररव-ररवाव शामिल हुआ था।

11. जल आपूर्ति प्रोग्राम (शहरी) वृद्धि के अधीन वर्ष 2016-17 के दौरान नगरों में जल आपूर्ति में सुधार के लिए इस प्रोग्राम के अधीन रुपये 30538.00 लाख का प्रावधान था जिसके विरुद्ध रुपये 29262.83 लाख की राषि इस अवधि के दौरान खर्च की गई है।

12. एन. सी. आर. (शहरी) एन.सी.आर. योजना बोर्ड अतीत में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा जल आपूर्ति और सीवरेज आधारभूत संरचनाओं में सुधार के लिए वर्तमान में 6 कस्बो, अर्थात्‌ सोहना, सोनीपत, नुहं, सामालखा, पटौदी, फरूखनगर और 7 शहरी में सीवरेज सुविधआेंं, कोसली, पटौदी और हैली मंडी, पुन्हाना, नुहं, हथिन और फरूखनगर में जल आपूर्ति योजनाओं में सुधार किया जा रहा है। राष्ट्रीय पुुंजी क्षेत्र में कुल लागत 42084.00 लाख है। इसके अलावा सोनीपत शहर के लिए तूफान जल निकासी योजना के लिए एक परियोजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पलानिंग बोर्ड द्‌वारा 2172.00 लाख रुपये की लागत से मंजूरी दे दी गई है।

कार्यक्रम के तहत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए 5500.00 लाख रुपये ऋण समेत की राषि निर्धारित की गई थी, जिसके खिलाफ अवधि के दौरान 4133-72 लाख रुपये का व्यय किय गया था।

13. 72 नगरों में विद्यमान सीवरेज सुविधाएं तथा 2 नगरो में सीवरेज सुविधाएं मुहैया कराने के लिये प्रगति में है इन प्रोग्राम के अधीन रुपये 21550.00 लाख का प्रावधान था जिसके विरुद्ध रूपये 21141.58 लाख की राषि की गई है। 4 कस्बों में सीवर का कार्य हाथ में लेना था।

14. वर्षा जल के निकास की स्कीम मे सुधार करने के लिए बाढ़ का कार्य प्रोग्राम के अधीन रुपये 1500.00 लाख का प्रावधान था जिसके विरुद्ध रुपये 1500.00 लाख की राषि इस अवधि के दौरान खर्च की गई है ।

15. राष्ट्रीय नदी संरक्षण पं्रोग्राम के अधीन, सोनीपत तथा पानीपत नगरों मे सीवरेज तथा मलजल उपचार (एस0टी0पी0) के कार्य आरम्भ किए गये थे। परियोजना की लागत भारत सरकार तथा हरियाणा राज्य सरकार के बीच 70.30 के आधार पर बांटी गई थी। एन0आर0सी0पी0 के अधीन 3700.00 लाख रुपये का प्रावधान या जिसके विरुद्ध रुपये 2888.09 लाख का खर्च 2016-2017 के दौरान किया गया।

16. नगरों में वर्तमान शहरी जल आपूर्ति तथा सिवरेज स्कीमों के अनुरक्षण के लिए इस प्रोग्राम के अधीन रुपये 9700.00 लाख का प्रावधान था जिसने विरुद्ध रुपये 9624.62 लाख की राषि इस अवधि के दौरान खर्च की गई है। 17. वर्ष 2016-17 के दौरान, 34 नई नहर आधारित जल संकर्म सृजित किए गए थे 502 नलकूप (टयूबवैल) लगाए गए है 84 बुस्टर ग्रामीण में तो निर्मित किए गये थे तथा शहरी में 885.00 किलोमीटर सिवर पाईप लाईने तथा 212.00 किलोमीटर जल आपूर्ति पाईप लाईनें बिछाई गई है। 10 मल जल उपहार संयन्त्र नगरो में पुुरे किए है। चण्डीगढ़ः दिनांक 14 अगस्त, 2019.

राजीव अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 23, 2020 (ASAR. 2, 1942 SAKA) 39 REVIEW ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT, HARYANA, FOR THE YEAR 2016-17

The 11th June, 2020

Memo No. 48686.— The Public Health Engineering Department is the principal department of the State Government for providing and maintaining drinking water supply in rural & urban areas and providing / maintaining sewerage & storm water drainage system, Construction and maintenance of Sewage Treatment Plants in the urban areas.

BUDGET

Originally, a budget allocation of Rs. 1319.60 crore was made in the year 2016-17 under various schemes and heads which was revised to Rs. 1181.05 crore. Against an expenditure of Rs.1005.90 crore which has been incurred under different schemes and activities, Rs. 862.19 crore was under State Plan, Rs. 161.00 crore was under Central Plan.

SCHEMES AND PROGRAMMES

The following programmes, schemes and activities were executed during the year 2015-16 for providing water supply to rural and urban population and sewerage and storm water drainage systems in urban areas:

1. Under Augmentation Water Supply Programme (Rural) the existing drinking water supply facilities were improved/strengthened in 190 villages to raise the status of water supply to 55/70 litres per capita per day. There was a provision of Rs. 22500.00 lakh under this programme and against which a sum of Rs. 16755.41 lakh has been incurred during this period.

2. Under NABARD Project at present, 47 schemes approved by NABARD under RIDF- XV, XVI, XVII, XVIII, XIX and XXI at a total cost of Rs. 53858.02 lakh are in progress. There was a provision of Rs. 5000.00 lakh under this programme, and against which, a sum of Rs. 4485.21 lakh has been incurred during this period. 13 villages have been augmented for sufficient drinking water supply in rural areas.

3. National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) is 100% centrally sponsored scheme/programme. 63 villages have been augmented for sufficient drinking water supply in the rural areas. There was a provision of Rs.8057.00 lakh under this programme, against which, a sum of Rs. 6920.55 lakh has been spent during the period.

4. Desert Development Programme (DDP) is a 100% centrally sponsored programme of Government of India for raising status of water supply to a level of 70 lpcd in the 7 desert districts of Bhiwani, Hisar, Jhajjar, Sirsa, Fatehabad, Mohindergarh and Rewari. 34 villages have been augmented for sufficient drinking water supply in the rural areas. There was a provision of Rs. 7300.00 lakh in this programme, against which, a sum of Rs. 4043.70 lakh has been spent during the period.

5. 4 Water Quality Affected habitations namely Basai of Mohindergarh district, Kotha Sainpal and Sainpal of district Sirsa were provided with safe drinking water facilities during the period.

6. Drinking water supply facilities in 7 (6+1) Schools/Anganwadis have been improved during the period.

7. Under Special Component Sub Plan(SCSP) Drinking water supply facilities have been upgraded in SCSP bastis in the Rural and Urban areas. There was a provision of Rs. 2500.00 lakh under this programme, against which, a sum of Rs. 1079.47 lakh has been spent during this period.

8. Independent Feeders were provided to solve the problem of erratic power supply to provide drinking water supply facilities at the designed norms. There was a provision of Rs. 20.00 lakh under this programme, against which, a sum of Rs. 19.54 lakh has been spent during this period.

9. Under Water Quality Monitoring and Surveillance Programme(WQMSP) Gram Panchayats were sensitized for water quality and provided water testing kits to them. Water samples were also tested in 42 laboratories of PHED regularly.

10. Maintenance: An expenditure of Rs. 106099.39 lakh was incurred on non plan works which include maintenance rural/urban water supply (including raw water &energy charges), sewerage & drainage in urban areas.

11. Under Augmentation Water Supply Programme(Urban) For improvement of water supply in the towns, during the year 2016-17, there was a provision of Rs. 30538.00 lakh under this programme, against which, a sum of Rs. 29262.83 lakh has been spent during the period.

SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 23, 2020 (ASAR. 2, 1942 SAKA) 40

12. N.C.R. (Urban) NCR Planning Board is providing financial support in the past for improving the existing water supply and sewerage infrastructures in the National Capital Region. At present, water supply schemes are being improved in 6 towns, namely, Sohna, Sonepat, Nuh, Samalkha, Pataudi, Farrukh Nagar and sewerage facilities in 7 towns, namely, Kosli, Pataudi & Haily Mandi, Punhana, Nuh, Hathin and Farrukh Nagar falling in National Capital Region at a total cost of Rs. 42084.00 lakh. Besides, a project for storm water drainage scheme for Sonipat town has been approved by National Capital Region Palnning Board at a cost of Rs. 2172.00 lakhs.

A sum of Rs.5500.00 lakh (including loan) was earmarked for implementation of works under the programme, against which, an expenditure of Rs. 4133.72 lakh has been incurred during the period.

13. Sewerage facilities exist in 72 towns and in 2 towns the works of providing sewerage facilities are in progress the work of 4 towns is yet to be taken in hand. Work of sewerage system in Bhuna has been allotted recently and sewerage system in Rajondh town will be taken in hand after arranging the land for construction of water workers for augmentation of water supply stand.There was a provision of Rs. 21552.00 lakh under this programme, against which, a sum of Rs. 21141.58 lakh has been spent during the period.

14. Under Flood works programme for improvement of Storm Water Drainage Schemes, there was a provision of Rs. 1500.00 lakh, against which, a sum of Rs. 1500.00 lakh has been spent during the period.

15. Under National River Conservation Programme, the works of Sewerage & Sewage Treatment Plants (STPs) at Sonepat & Panipat towns have been taken up. The cost of the project was shared on 70:30 basis between Government of India and the State Government of Haryana. Against the total allocation of Rs. 3700.00 lakh under NRCP, the available funds were only Rs. 2888.09 lakh which have been spent during the year 2016-17.

16. For Maintenance of the existing urban water supply and sewerage schemes in towns there was a provision of Rs. 9700.00 lakh under this programme, against which, a sum of Rs. 9624.62 lakh has been spent during the period.

17. During the year 2016-17, 34 new Canal Based Water Works were created, 502 tube wells have been installed, 84 boosters were constructed in the Rural and in the Urban areas 885.00 kms sewer pipelines and 212.00 km water supply pipelines laid. 10 Sewage Treatment Plants have been completed in towns.

Chandigarh: The 14th August, 2019.

RAJEEV ARORA, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Public Health Engineering Department.

8780—C.S.—H.G.P., Pkl.