Supplement—II
Haryana Government Gazette
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 29-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 21, 2020 (ASADHA 30, 1942 SAKA )
General Review
सहकारिता विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016-17 की वार्षिक प्रषासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।
दिनांक 13 जुलाई, 2020
क्रमांक नं० आंकड़ा-2 (2016-17)/9095.—
1.1 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य बनने के बाद सहकारिता विभाग हरियाणा की यह 51वीं वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम-1984 के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाली सहकारी शिखर संस्थाओं व केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं तथा प्राथमिक सहकारी समितियों से संबंधित सूचनाएं दर्शाई गई हैं । 1.2 वर्ष के आरम्भ में सभी प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या 28171 थी जो कि वर्ष के अन्त में बढ़कर 28386 हो गई। वर्ष के दौरान कुल 571 सहकारी समितियां पंजीकृत हुई और 456 सहकारी समितियों का पंजीकरण रद्द किया गया। 1.3 वर्ष के आरम्भ में सभी प्रकार की सहकारिताओं की कुल सदस्यता 53.11 लाख थी जो कि वर्ष के अन्त में 57.50 लाख हो गई। 1.4 वर्ष के आरम्भ में सभी प्रकार की सहकारिताओं की कुल प्रदत्त अंश पूंजी 2200.81 करोड़ रुपये थी जो कि वर्ष के अन्त में 2534.63 करोड़ रुपये हो गयी। 1.5 वर्ष के आरम्भ में सभी प्रकार की सहकारिताओं की कुल निजी निधियां 2875.33 करोड़ रुपये थी जोकि वर्ष के अन्त में 3110.44 करोड़ रुपये हो गई और कुल कार्यशील पूंजी 43775.74 करोड़ रुपये थी जोकि वर्ष के अन्त में 35511.93 करोड़ रुपये रह गई।
1.6 हरियाणा राज्य में 2006 से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां कार्यरत हैं जो पैक्स के नाम से जानी जाती हैंै। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग संबंधित प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से अल्पकालिक व मध्यकालिक ऋण सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अपने क्षेत्रों के सभी आवश्यकतावान लोगों की दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। 1.7 ऋण व्यवसाय
हरियाणा राज्य में सहकारी संस्थायें राज्य के आवष्यकतावान व्यक्तियोेंं/किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने हेतु मुख्य भूमिका निभाती हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शहरी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, आवास समितियां तथा गैर कृषि बचत एवं उधार समितियां दीर्घकालीन अवधि, मध्यकालीन अवधि तथा अल्पकालीन अवधि के लिये ऋण प्रदान करती हैं। वर्ष के दौरान उधार सहकारिताओं द्वारा अपने सदस्यों को 13079.44 करोड़ रुपये ऋण प्रदान किया गया ।
(41)42 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JULY 21, 2020 (ASAR. 30, 1942 SAKA) स्थापित है। हैफेड अपने अधिकांश कारोबार का संचालन सहकारी विपणन एवं प्रसाधन समितियों के माध्यम से ही करती है। सहकारी विपणन एवं प्रसाधन समितियों द्वारा वर्ष के दौरान 2783.65 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि उपज का क्रय किया गया। हैफेड द्वारा वर्ष के दौरान 8561.92 करोड़ रुपये का व्यापार किया गया तथा 43.65 लाख मी0 टन कृषि उपज (गेहूं तथा धान) की सरकारी एजैंन्सी के रूप में खरीद की गई। हैफेड़ द्वारा भिन्न-2 प्रकार की अभिसंस्करण ईकाइयां स्थापित की हुई हैं। हैफेड़ द्वारा वर्ष के दौरान 10800.00 लाख रूपये व 34761.00 लाख रूपये मूल्य की रासायनिक खाद, कीटनाषक एवं खरपतवार नाषक दवाईयां वितरित/पूर्ति की गई। हैफेड के पास 16.62 लाख मि0 टन क्षमता के अपने गोदाम हैं। 1.9 औद्योगिक सहकारिताएं
राज्य में चार प्रकार की औद्योगिक सहकारी समितियां है और औद्योगिक समितियों के दो राज्य स्तरीय प्रसंघ हैं। ''हरियाणा राज्य सहकारी औद्योगिक प्रसंघ लि0'' नाम वाले प्रसंघ का मुख्यालय पंचकूला में है तथा दूसरा हरियाणा राज्य सहकारी बुनकर शिखर समिति लि0 है। इस समय औद्योगिक समितियों के राज्य स्तरीय उक्त दोनों प्रसंघ परिसमापनाधीन हैं। 1.10 चीनी सहकारिताएं वर्ष के दौरान राज्य में निम्नलिखित 10 सहकारी चीनी मिलें कार्यरत रही थी जो निम्न स्थानों पर स्थापित हैं। 1 पानीपत 2 सोनीपत 3 करनाल 4 जींद 5 शाहबाद (मारकण्डा)
6 पलवल 7 कैथल 8 महम 9 रोहतक 10 गोहाना वर्ष के दौरान इन मिलों द्वारा 362.04 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 35.68 लाख क्विंटल चीनी तैयार की गयी थी। 1.11 दुग्ध/डेयरी सहकारिताएं
दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाने के लिए 6249 प्राथमिक सहकारी दूध समितियां राज्य के अधिकांश ग्रामों व कस्बों में कार्यरत हैं। वर्ष के दौरान इन दुग्ध समितियों द्वारा 1715.19 लाख लीटर दूध क्रय किया गया जोकि गत वर्ष की तुलना में 120.22 लाख लीटर अधिक है। राज्य स्तर पर हरियाणा राज्य सहकारी डेयरी विकास प्रसंघ लि0 स्थापित है जो कि डेयरी विकास कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी प्रकार से संचालित करने में प्रशंसनीय भूमिका निभा रहा है। राज्य में 6 मिल्क प्लांट कार्यरत हैं। यह प्लांट दुग्ध समितियों द्वारा एकत्रित किए गए दूध को संषोधित करते हैं और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादाें की उचित मूल्य पर बिक्री भी करते हैं। 1.12 आवास सहकारिताएं राज्य के जरूरतमंद लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य स्तर पर हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ लि0 व कस्बों तथा शहरों में प्राथमिक सहकारी आवास समितियां व प्राथमिक सहकारी ग्रुप आवास समितियां कार्यरत हैं। आवास प्रसंघ प्राथमिक सहकारी आवास समितियों के माध्यम से आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को ऋण प्रदान करता है। प्राथमिक सहकारी ग्रुप आवास समितियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आवास भवन निर्माण करने के लिए भूमि का आबंटन किया जाता है, उस भूमि पर सदस्य स्वयं अपने निवेश से आवास भवन का निर्माण करते हैं।
1.13 श्रम एवं निर्माण सहकारिताएं
वर्ष के दौरान राज्य में 7725 प्राथमिक सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां कार्यरत रही। यह समितियां कमजोर वर्गों के लोगों को उचित दर पर रोजगार उपलब्ध करवाती हैं। कमजोर वर्गों के लोग सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के रूप में संगठित होकर उनके शोषण के लिए प्रयासरत्त रहने वाले ठेकेदारों के चंगुल से बचने तथा समितियों द्वारा अर्जित किए गए लाभ के स्वयं हकदार बनने में समर्थ हो जाते हैं। वर्ष के दौरान इन समितियों द्वारा 12118.10 लाख रुपये के निर्माण कार्य किए गए। राज्य स्तर पर स्थापित हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंघ लि0 जिला सहकारी श्रम एवं निर्माण संघों व प्राथमिक श्रम एवं निर्माण समितियों की समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान करता है।
1.14 उपभोक्ता सहकारिताएं
जनमानस को उपभोक्ता वस्तुएें उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना उपभोक्ता सहकारिताओं का मुख्य उद्देश्य है। उपभोक्ताओं की सेवा के लिए राज्य में उपभोक्ता सहकारिताओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित है। राज्य स्तर पर हरियाणा राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार प्रसंघ लि0 (कॉनफैड) और उपमण्डल स्तर पर केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार तथा कस्बों के स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार राज्य के उपभोक्ताओं के लिए सेवारत हैं ।
1.15 हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लि0, चण्डीगढ़।SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JULY 21, 2020 (ASAR. 30, 1942 SAKA) 43 1.16 सहकारी प्रबंध केन्द्र, रोहतक।
राज्य में सहकारी प्रशिक्षण के कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने में सहकारी प्रबंध केन्द्र, रोहतक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस संस्थान में केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं व प्राथमिक सहकारी समितियों के कर्मचारियों तथा सहकारी विभाग के उप-निरीक्षकों को राज्य के सहकारी आंदोलन व सहकारी विधि विधान तथा सहकारिता के उद्देश्यों व लाभों आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। इस कोर्स की अवधि 24 सप्ताह की है। प्रशिक्षण संस्थान का अपना प्रशिक्षण भवन तथा हॉस्टल है।
ज्योति अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सहकारिता विभाग। Review of the Annual Administrative Report of the Cooperation Department, Haryana for the Year 2016-2017
The 13th July, 2020
No. Anylasis-2 (2016-17)/9095.—
1.1 This is 51st Annual Administrative Report of Co-operation Department, Haryana, after the creation of Haryana State on Ist November 1966. The report includes the information pertaining to all the Apex Co-operative Institutions, Central Co-operative Institutions and Primary Co-operative Societies registered under the Haryana Co-operative Societies Act, 1984.
1.2 In the beginning of the year, the total number of all types of Co-operative Societies were 28171 which has increased to 28386 at the end of the year. During the year, 571 Co-operative Societies have been registered and the registration of 456 Co-operative Societies has been cancelled.
1.3 In the beginning of the year the total membership of all type of Co-operatives was 53.11 lacs which has increased to 57.50 lacs at the end of the year.
1.4 The total paid-up-share capital of all type of Co-operatives was Rs. 2200.81 crore in the beginning of the year and at the end of the year it has come to Rs. 2534.63 crore.
1.5 In the beginning of the year, the total owned capital of all type of Co-operatives was Rs. 2875.33 crore which has increased to Rs. 3010.44 crore at the end of the year. The working capital of all Co-operatives was Rs. 43775.74 crore, which has dropped to Rs. 35511.93 crore at the end of the year.
1.6 In Haryana State, there are Primary Agriculture Co-operative Societies since 2006, which are popularly known as PACS. Majority of the people living in rural areas in the State are deriving benefit of Short Term and Medium Term Credit facilities from the concerned Primary Agriculture Co-operative Societies. Besides, at District level there are District Primary Agriculture and Rural Development Banks which meet the requirements of long term loan of needy persons residing in their areas of operation.
1.7 CREDIT BUSINESS
In Haryana State, Co-operative Societies play an important role to provide loan to needy persons/farmers as per their requirement. Co-operative Societies namely Central Co-operative Banks, Urban Banks, Primary Agriculture Co-operative Societies, Housing Societies and Non Agriculture Thrift and Credit Societies provide Long Term, Mid Term and Short Term loans to them. During the year under report Rs. 13079.44 crore loan has been disbursed by the Credit Co-operatives Societies to their members.
1.8 MARKETING CO-OPERATIVES
The Co-operative Marketing-cum-Processing Societies in the State are working at the block level, whereas Haryana State Co-operative Supply & Marketing Federation Ltd. (HAFED) is established at the State level to make available remunerative prices for the agriculture produce etc. HAFED undertakes its most of the business through the Co-operative Marketing-cum-Processing Societies.These Societies have purchased the Agriculture produce worth Rs. 2783.65 crore during the year. HAFED has transacted business of Rs. 8561.92 crore and has purchased Rs. 43.65 lacs M.T. agriculture produce (Wheat & Paddy) as Govt. Agency during the current year. HAFED has established different types of processing units. HAFED distributed/supplied Rs. 10800.00 lacs worth of chemical fertilizer and pesticides worth Rs. 34761.00 lacs during the year. HAFED has its own godowns having capacity of 16.62 lacs M.T.
1.9 INDUSTRIAL CO-OPERATIVES
There are four types of Primary Co-operative Industrial Societies and two State level Federations of Industrial Societies in the State. One federation namely Haryana State Co-operative Industrial Federation Ltd. has its headquarter at Panchkula and other namely Haryana State Co-operative Handloom Weavers Apex Society headquarter at Panipat. At present both the above State level federations of industrial societies are under liquidation.
44 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JULY 21, 2020 (ASAR. 30, 1942 SAKA)1.10 SUGAR CO-OPERATIVES
During the year, following 10 Co-operative Sugar Mills remained worked in the State, which are :
1. Panipat 2. Sonepat 3. Karnal 4. Jind 5. Shahbad (M) 6. Palwal 7. Kaithal 8. Meham 9. Rohtak 10. Gohana
During the year, under report, 35.68 lacs quintal sugar was produced by crushing 362.04 lacs quintals of Sugarcane.
1.11 DAIRY CO-OPERATIVES
There are 6249 Primary Co-operative Milk Producer Societies working in various villages and towns of the State to provide reasonable price to the milk producers. These milk societies have purchased 1715.19 lac liters of milk during the year which is 120.22 lacs liters excess in comparison to last year. Haryana State Dairy Development Co-operative Federation Ltd. is established at the State level, which is playing admirable role in conducting the dairy development programmes. There are 6 Milk Plants functioning in the State. These plants process the milk collected by the milk societies and also sell the milk and milk products at reasonable price.
1.12 HOUSING CO-OPERATIVES
In order to provide housing facilities to the needy persons, Haryana State Co-operative Housing Federation Ltd. is established at State level whereas Primary Co-operative House Building Societies and Co-operative Group Housing Societies are functioning at town and city level. Housing Federation Ltd. provides financial assistance to needy persons for construction of houses through the Primary Co-operative House Building Societies. Haryana Urban Development Authority allocates land for construction of houses to the Primary Co-operative Group Housing Societies on priority basis. The members of Group Housing Societies through self-investment construct the flats on the land allotted by HUDA.
1.13 LABOUR AND CONSTRUCTION CO-OPERATIVES
Till the year, 7725 Primary Co-operative Labour and Construction Societies have been working in the State. These societies have provided employment to the weaker sections of society on reasonable wages. The people of weaker sections unite for forming of co-operative labour and construction societies and become eligible for earning income thwarting the efforts of the contactors who usually try to exploit them. During the year these societies have executed the construction work worth Rs. 12118.10 lacs. The Haryana State Co-operative Labour and Construction Federation Limited established at State level, provides the assistance for solving the problems of District Labour & Construction Federation and Primary Co-operative Labour & Construction Societies.
1.14 CONSUMER CO-OPERATIVES
Main purpose of organizing Consumer Co-operatives is to make available consumer goods to the people on reasonable rates. There is a three-tier Co-operative Consumer Structure in Haryana to serve the consumers. At the State level, there is a State Federation of Co-operative Consumer Stores Ltd. (CONFED), at Sub-Division level there are Central Co-operative Consumer Stores Limited and at the town level there are Primary Co-operative Consumer Stores serving the consumers of the State.
1.15 Haryana State Cooperative Development Federation Ltd.
The Haryana State Cooperative Development Federation Ltd. popularly known as HARCOFED came into existence on 1st November, 1966. HARCOFED is entrusted with the activities relating to Member Education and Training to employees and also publicizing the activities and achievements of Co-operatives. Its main activities are Co-operative Education & Training, Publicity & Public Relation and Printing Work. During the year, 1015 women were covered by organizing 05 women seminars. In 05 programmes, on awareness about Right to Information Act 2005, 732 members were covered and in other 91 programmes under Publicity of Cooperation 3232 members were covered.
1.16 Centre of Co-operative Management, Rohtak
Centre of Co-operative Management, Rohtak is playing an important role to run Co-operative Training Programmes successfully in the State. This institute conducts Junior Basic Course of six months. The Institute provides training to employees of Central Co-operative Societies, Primary Co-operative Societies and Sub-Inspectors of Co-operative Department regarding Co-operative Movement, Co-operative Law, Aims and benefits of Co-operation. Duration of this course is 24 weeks. It had its own Training Building and Hostel.
JYOTI ARORA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Co-operation Department.
8830—C.S.—H.G.P., Pkl.