Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 102–2020/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 20, 2020 (ASADHA 29, 1942 SAKA)
हरियाणा सरकार
नागरिक संसाधन सूचना विभाग
अधिसूचना
दिनांक 20 जुलाई, 2020
संख्या 1/12/2020-1CRID.- चूंकि, आधार का उपयोग सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में सरकारी वितरण प्रक्रिया को सरल करता है, पारदर्षिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को किसी की पहचान को साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवष्यकता को पूरा करके एक सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में समर्थ बनाता है ;
और चूंकि, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, हरियाणा (जिसे, इसमें, इसके बाद, विभाग के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), हरियाणा सरकार के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) का संचालन कर रहा हैः
और चूंकि, नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सहयोग से विकसित एमएफएमबी के माध्यम से, हरियाणा सरकार किसान (ज़मींदार या खेती करने वाला) को एकल खिड़की पोर्टल http://fasal.haryana.gov.in/ प्रदान करती हैै।
(क) किसान का पंजीकरण (चाहे जमींदार या कृषक) बोई गई (मौसम के अनुसार) फसल की किस्म और बोई गई फसल का क्षेत्र का विवरण प्राप्त किया जाएगा;
(ख) पोर्टल कृषि से सम्बन्धित योजनाओं के तहत सब्सिडी और लाभ के प्रावधान और लाभ का निर्धारण करने के लिए एक वन स्टॉप मैकेनिज्म होगा;
(ग) यह पोर्टल सरकार की मंडियों में बेची जाने वाली उपज या फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के कार्यान्वयन सहित किसान की फसल की खरीद और भुगतान के लिए और भुगतान के समय निर्धारण पर फसल आधारित और किसान आधारित अंतरंगता की सुविधा प्रदान करेगा;
(घ) यदि आवष्यक हो तो पोर्टल फसल से सम्बन्धित किसानों को खाद्य, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों से सम्बन्धित सब्सिडी के प्रावधान को सक्षम करेगा;
(ड़) पोर्टल किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान उपयुक्त सहायता के प्रावधान और संवितरण को सक्षम करेगा;
(च) पोर्टल किसान को खेतीयोग्य भूमि के विषय में मृदा स्वास्थ्य डेटा संग्रह, प्रसार और उपायोें को सक्षम करेगा। और चूंकि, उपरोक्त उल्लेखित सेवाओं के कार्यान्वयन में शामिल आवर्ती व्यय हरियाणा के समेकित निधि से वहन किया जाएगा।
(1379)1380 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 20, 2020 (ASAR. 29, 1942 SAKA) इसलिए, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केंद्रीय अधिनियम 18) (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा-7 का अनुसरण करते हुए हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित को सूचित किया है, अर्थात्;
1. (i) वे किसान जो एमएफएमबी पर पंजीकरण करते हैं और सरकार की किसी भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, के लिए आधार संख्या होने या आधार प्रमाणीकरण से गुजरने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवष्यक होगा।
(ii) वे किसान जो एमएफएमबी पर पंजीकरण करते हैं और सरकार की किसी भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए अपना नाम दर्ज नहीं किया है, को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा बषर्ते कि ऐसे व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के हकदार हों और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट (www.uidai.gov.in) पर लिस्ट उपलब्ध है, पर जा सकते हैं। (iii) आधार (नामांकन और अद्यतन), विनियम 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग को उन लाभार्थियों को आधार नामांकन की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है जो अभी तक आधार के लिए पंजी—त नहीं हैं और यदि संबंधित खंड या तहसील में आधार नामांकन केंद्र नहीं है, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से भारतीय विषिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय कर या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा प्रदान करेगा। परन्तु जब तक व्यक्ति को आधार सौंपा नहीं जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :-
(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पत्र पर्ची और
(ख) निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज, अर्थात्ः-
(i) परिवार आईडी अर्थात् परिवार पहचान पत्र; या
(ii) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या
(iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) काडर्; या
(iv) पासपोर्ट; या
(v) मतदाता पहचान पत्र :
परन्तु उपरोक्त दस्तावेजों की उस उद्देष्य के लिए विभाग द्वारा विषेष रूप से नामित एक अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
2. ऐसे सभी मामलों, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स या अन्य किसी कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता हैै, में निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्ः-
(क) खराब फिंगरप्रिंट के मामले में प्रमाणीकरण के लिए, आंखों की पुतलियों केे स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण की सुविधा अपनाई जाएगी तथा विभाग निर्बाध रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ आंखों की पुतलियों केे स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा;
(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतलियों केे स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, वहां आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय के साथ समय आधारित वन-टाइम पासवर्ड, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा व्यवहार्य और स्वीकार्य प्रमाणीकरण दिया जाएगा;
(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं, जिसकी प्रमाणिकता को आधार पत्र पर छपे क्विक रिस्पांस कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है और विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर क्विक रिस्पांस कोड रीडर की आवष्यक व्यवस्था की जाएगी।
वी० उमाषंकर, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नागरिक संसाधन सूचना विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 20, 2020 (ASAR. 29, 1942 SAKA) 1381
HARYANA GOVERNMENT
CITIZEN RESOURCES INFORMATION DEPARTMENT
Notification
The 20th July, 2020
No.1/12/2020-1CRID.—Whereas, the use of Aadhar as identity document for the delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery process, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;
And whereas, the Citizen Resources Information Department, Haryana(hereinafter referred to as the Department), is administering the Meri Fasal Mera Byora (MFMB) for Government of Haryana;
And whereas, the MFMB, developed under the collaboration of Citizen Resources Information Department (CRID), Agriculture and Farmers Welfare Department and Haryana state Agricultural Marketing Board, Government of Haryana provides a single window portal (http://fasal.haryana.gov.in/) to a farmer (landowner or cultivator), wherein:
(a) Details such as registration of the farmer (whether landowner or cultivator), type of crop sown (season wise) and area of crop sown shall be obtained;
(b) The portal shall be a one stop mechanism for a farmer for determining eligibility and provision of subsidies and benefits under schemes of relating to agriculture;
(c) The portal shall facilitate provision of crop-based and farmer-based intimation on scheduling for procurement of harvest of the farmer and payment, including implementation of the minimum support price mechanism for various crops, for the produce or crop sold in the Government mandis;
(d) The portal shall enable provisionof subsidies related to food, seeds, loans and agricultural equipment to farmers inter–related to the crop, if required;
(e) The portal shall enable provision and disbursement ofappropriate assistance during any natural calamities or disaster;
(f) The portal shall enable soil health data collection, dissemination and remedies concerning the land cultivated to the farmer.
And whereas, the implementation of the servicesaforesaid shall involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Haryana.
Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Central Act 18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Haryana hereby notifies the following, namely:–
1. (i) Farmers who register on the MFMB andare eligible to receive benefits under any scheme of the Government thereof, shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(ii) Farmerswho register on the MFMB and are eligible to receive benefits under any scheme of the Government thereof,but do not possess the Aadhaar number or, have not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment provided that such individuals are entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tahsil, the Department shall enable Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming a Unique Identification Authority of India, Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, such individuals may be required to produce any oneof the following documents, namely :–
(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and1382 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 20, 2020 (ASAR. 29, 1942 SAKA) (b) any one of the following documents, namely :-
(i) Family ID i.e. Parivar Pehchan Patra; or
(ii) Bank or Post office Passbook with Photo; or
(iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iv) Passport; or
(v) Voter Identity Card.
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
2. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authenticationand the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in a seamless manner;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
V. UMASHANKAR, Principal Secretary to Government Haryana, Citizen Resources Information Department.
8844—C.S.—H.G.P. Pkl.