Publication of Final Development Plan of Madlauda-2031AD, District Panipat

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 119-2020/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 24, 2020 (BHADRA 2, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अगस्त, 2020

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/एफ.डी.पी./मड़लौडा/2020/1164.- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/डी.डी.पी./मडलौडा/2020/280/दिनांक 4 मार्च, 2020 के प्रतिनिर्देष से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबन्ध ख में विनिर्दिष्ट नियंत्रित क्षेत्र को लागू और अनुबन्ध क तथा ख में दिए गए निर्बन्धनों तथा षर्ताें सहित मडलौडा के ईर्द-गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित अंतिम विकास योजना 2031 ईस्वी प्रकाषित करते हैं।

ड्राईंग

1. नियंत्रित क्षेत्र, मडलौडा की विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डी.टी.पी.(पी.एन.) 404/10 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 (हरियाणा सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/डी.डी.पी./मडलौडा/2020/280 दिनांक 4 मार्च, 2020 द्वारा पहले से प्रकाषित)।

2. अन्तिम विकास योजना 2031 ईस्वी मडलौडा ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (पी.एन.) 512/20, दिनांक 27 मई, 2020।

अनुबन्ध क

नियंत्रित क्षेत्र मडलौडा के लिये अन्तिम विकास योजना 2031 ईस्वी पर व्याख्यात्मक नोटः- 1. परिचय : मडलौडा जिला पानीपत का एक छोटा कस्बा है पानीपत-असंध राज्य राजमार्ग - 14 पर अवस्थित है तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मडलौडा पानीपत से 15.80 किमी दूर स्थित है जो इसका जिला मुख्यालय है। मडलौडा की भौगोलिक स्थिति आक्षांष 29° 39' 13'' और देषांतर 76° 78' 44'' है । मडलौडा एक ब्लॉक है जिसमें कई गांव षामिल हैं। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृृषि है और इस क्षेत्र में मुख्य फसलें गेहूं, चावल और गन्ना हैं। यह मूल रूप से एक मंडी कस्बा है । यह सड़कों और रेल से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहां औद्योगिक गतिविधि नगण्य है तथा औद्योगिक रूप में पिछड़ा ब्लाक है। षहर का विकास धीरे-धीरे तथा अव्यवस्थित ढंग से हो रहा है। अतः अव्यवस्थित रूप से हो रहे विकास को रोकने के लिए तथा भविष्य में कस्बे के विकास को विनियमित करने के लिए आयोजना हस्तक्षेप की आवष्यक्ता है। 2. जनसंख्या रेखाचित्र : मडलौडा एक छोटा कस्बा है, जोकि धीरे-धीरे विकसित हो रहा है । 1991 की जनगणना के अनुसार 9032 थी और यह बढ़कर 2001 में 12574 तथा 2011 में 14356 हो गई। आयोजना हस्तक्षेप के साथ, यह अनुमान लगाया गया कि षहर की जनसंख्या 2031 ई0 तक बढ़कर 45000 हो जाएगी। तदनुसार, षहर की अनुमानित जनसंख्या सारिणी में नीचे दिखाई गई है।

(1647)1648 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA)

तालिका-1 : मडलौडा का जनसंख्या रेखाचित्र

3. आर्थिक विषेषताए :- मडलौडा अपनी अनाज मण्डी के लिए जाना जाता है। कस्बे का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गेंहू, चावल तथा गन्ना मडलौडा क्षेत्र की मुख्य फसलें है। आस-पास के क्षेत्र के लिये यह अनाज उत्पाद के थोक व्यापार का केन्द्र है। यहां पर कुछ आरा मषीने और चावल विक्रेता है। हरित तथा श्वेत क्रान्ति ने आस पास के गाँवों की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ाया है। भूमि की सिंचाई संगठित नहर तन्त्र तथा टयूबवेल से की जाती है क्योंकि यहां पर भूमिगत मीठा जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 4. विद्यमान भूमि उपयोग तथा अवसंरचना :-

विद्यमान षहर जो कि प्लान पर दर्षाया गया है उसमें मडलौडा गांव आबादी क्षेत्र षामिल है।

4.1 केवल 6 गाँव जैसे मडलौडा, आसन, उंटिलिया, वैसरी, भालसी और नारा की आबादी नियंत्रित क्षेत्र के भीतर आता है।

4.2 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने इस गांव में अनाज मंडी विकसित की है। इसके अलावा, कुछ वाणिज्यिक गतिविधियां मौजूदा राजमार्ग के साथ एक रेखीय रूप में दिखाई देती हैं।

4.3 इस क्षेत्र को राज्य राजमार्ग-14 पानीपत-असंध रोड से पहुँच है। इस सड़क की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है। नियोजित पार्किंग उपलब्ध नहीं है। यहां एक रेलवे ट्रैक विद्यमान है जो इसे पानीपत तथा जींद षहर से जोड़ता है।

4.4 क्षेत्र में कोई नियोजित सीवरेज प्रणाली नहीं है। पानी की आपूर्ति का मुख्य स्त्रोत पष्चिमी यमुना नहर और भूमिगत जल है। ठोस कचरा निस्पादन के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है।

4.5 मडलौडा एक ब्लॉक तथा उप तहसील है। वर्तमान में, कुछ सरकारी कार्यालय जैसे-तहसील, खंड विकास तथा पंचायत विकास, अधिकारी कार्यालय, पुलिस स्टेषन, दो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एक स्वास्थ्य केन्द्र और चार बैंक षाखाएं कस्बे में विद्यमान है।

4.6 वर्तमान में पानी की आपूर्ति ट्‌यूबवैल तथा नहरों पर आधारित है। यहां पर 6 ट्‌यूबवैल तथा एक नहर आधारित जल घर सैक्टर-3 में कार्यषील है तथा पानी पीने योग्य है। 45000 की आबादी के लिए जन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 135 प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से 25 टयूबवेल्स की आवष्यकता होगी। 5. योजना प्रस्तावनाएँ :-

निम्नलिखित कारणो से अन्तिम विकास योजना की आवष्यकता हुई है :-

(i) आसपास के विषाल कृषि क्षेत्र के प्रबंधन के लिए मडलौडा को एक कम सम्भावित क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए।

(ii) पानीपत षहर तथा इडियन ऑयल कॉरपोरेषन लिमिटेड रिफाईनरी के नजदीक होना। (iii) इस क्षेत्र को अप्राधिकृत निर्माण तथा विकास को विनियमित करने के लिए नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित आबादी को आकर्षित और समायोजित करने के लिए भौतिक नियोजन महत्वपूर्ण है और साथ ही षहर में प्रस्तावित सामाजिक-आर्थिक गतिविधियां प्रदान करता है। इसलिए विकास योजना प्रस्तावनाओं के आयोजन और बाह्‌य व्यवस्था के लिए विभिन्न मापदंड/प्रतिबंध ध्यान में रखे गए हैं :

(iv) लक्षित आबादी को 2031 ईस्वी तक 300 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर लोगोें की षुद्ध आवासीय घनत्व के साथ समायोजित करना।

(v) मौजूदा षहर के विकास की प्राकृतिक दिषा राज्य राजमार्ग-14 पानीपत-असंध रोड और रेलवे लाइन के बीच उतरी दिषा में उतर और दक्षिण की ओर है तथा रेलवे लाईन से परे उतर दिषा में है।

(vi) पुराने षहर के विन्यास और बुनियादी सुविधाओं में मांग आपूर्ति अंतर।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) 1649 (vii) मानक जनसंख्या, घनत्व और अन्य बुनियादी सुविधाओ आदि के लिये राष्ट्रीय राजधानी उप-क्षेत्रीय योजना मानदंड/मानक। 5.1 प्रस्तावित भूमि उपयोग :

अन्तिम विकास योजना 2031 ए.डी. तक 45000 व्यक्तियों की अनुमानित जनसंख्या को समायोजित करने के लिए बनाया गया है। भूमि का 582.76 हैक्टेयर क्षेत्र लगभग 78 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के षहरी घनत्व पर शहरीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। योजना पर दिखाए गये मौजूदा षहर में मडलौडा गांव का आबादी क्षेत्र भी षामिल है। समूचा शहरीकृत क्षेत्र रिहायषी, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि उपयोगो के लिए सेक्टरो में बांटा गया है। भूमि उपयोग वितरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 1.2 भूमि उपयोग वितरण

5.1.1 आवासीय :

31000 व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए आवासिय उपयोग के लिए 102.53 हैक्टेयर भूमि का क्षेत्रफल आबंटित किया गया है। उपरोक्त में से 14356 व्यक्तियों की वर्तमान जनसंसख्या गांव मतलौडा में वर्तमान क्षेत्र में रह रहे है। इसलिए वर्ष 2031 ई0 के लिये अनुमानित जनसंख्या हेतु आवासीय उपयोग के लिए सेक्टर 2 पार्ट, 4 पार्ट तथा 6 में 102.53 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सेक्टर ड्राईंग में दर्शायी गई सेक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी, अफोर्डऐबल ग्रुुप हाऊसिंग पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी भी आवासीय सेक्टर में लागू होगी।

उपरोक्त के अतिरक्त विकास योजना में निम्नलिखित प्रावधान भी किए गये हैं :- क. अतिरिक्त जंनसख्या की अपेक्षाओ के लिए पहले से नियोजित/विकसित किये गये रिहायषी सेक्टरों में अवसंरचना के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का प्रावधान किया जायेगा।

ख. रिहायषी कालौनीयों/सेक्टरों में सड़को की चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी।

ग. रिहायषी कालौनी/सेक्टरों में पार्क/खुले स्थान का क्षेत्र इस रुप में रखा जायेगा कि वह कम से कम 2.50 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति के न्यूनतम मानदंड को पूरा करे।

5.1.2 वाणिज्यिक :-

वर्तमान अनाज मंडी पहले से ही 10.88 हैक्टेयर क्षेत्र में विकसित की गई है। किसी अन्य संगत गतिविधि के विकास के लिए अनाज मण्डी के भावीे विस्तार को ध्यान में रखते हुए तथा सैक्टर 3 पार्ट में 8.92 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित किया गया है। 8.92 हैक्टेयर में से 3.66 हैक्टेयर और 0.2 हैक्टेयर भूमि क्रमषः सब्जी बाजार और अनौपचारिक वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए निर्धारित की गई है।

5.1.3 औद्योगिक :

गांव की अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्राथमिक सैक्टर पर निर्भर करती है। कुछ चावल के विक्रेता और आरा मषीनें आसपास के क्षेत्र में कार्यषील है। औद्योगिक क्षेत्र की भविष्य की मांग की पूर्ति के लिए सेक्टर-1 तथा 7 में 40.62 हैक्टेयर का क्षेत्र औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा गया है।1650 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) 5.1.4 सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक उपयोग :

मडलौडा ब्लॉक तथा सब तहसील है । वर्तमान में, कुछ सरकारी कार्यालय जैसे- तहसील, खंड, विकास तथा पंचायत अधिकारी कार्यालय, पुलिस स्टेषन, दो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एक जन स्वास्थ्य केन्द्र और चार बैंक शाखाएं कस्बे में विद्यमान है। षहर के भविष्य की जरूरतों की पूर्ति के लिए सैक्टर-2 भाग तथा 5 भाग मे इन उपयोगो के लिए 38.61 हैक्टेयर का क्षेत्र आरक्षित किया गया है।

5.1.5 सार्वजनिक उपयोगिताएं :

38.96 हैक्टेयर का क्षेत्र सैक्टर 3 भाग में सार्वजनिक उपयोगिताओें के लिए चिहि्‌नत किया गया है। वर्तमान में पानी की आपूर्ति ट्‌यूबवैल तथा नहरों पर आधारित है। यहां पर 6 ट्‌यूबवैल तथा एक नहर आधारित जलघर सेक्टर 3 में कार्यषील है तथा पानी पीने योग्य है। अनुमानित जनसंख्या के लिए जन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से 25 टयूबवेल्स की आवष्यकता होगी । जोषी रोड पर ठोस अपषिष्ट प्रबंधन के लिए 4 हैक्टेयर का स्थल चिहि्‌नत किया गया है। 4 हैक्टेयर का स्थल जल निकासी और संस्थापना कार्याें सहित स्वच्छता अधिष्ठापन के लिए चिहि्‌न्त किया गया है। वैसरी-उंटला रोड पर गैस संस्थापना और गैस कार्यों के लिए 4 हैक्टेयर का स्थल चिहि्‌न्त किया गया है।

5.1.6 यातायात संचार :-

राज्य राजमार्ग-14 पर अवस्थित होने के कारण कस्बा लिंक सड़कों के माध्यम से आसपास के इलाके से और आंतरिक भागाें से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राज्य राजमार्ग-14 कस्बे के बीच से गुजरता हैै। इस सड़क के साथ वाणिज्यिक गतिविधियां षहर के इस हिस्सें में भीड़ और पार्किंग की समस्याएं पैदा करती है। राज्य राजमार्ग-14 के साथ-साथ षहरी भूमि की प्रस्तावना से इस भीड़ में वृद्धि होने की संभावना है। इस समस्या को दूर करने और यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिचित करने के लिए पूरे षहर को घेरते हुए दोनों ओर 30 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट के साथ वी-2 प्रकार परिधीय सड़क प्रस्तावित की गई है :-

सड़कों की श्रेणीबद्धता पदानुक्रम और उनका भूमि आरक्षण निम्नानुसार है :-

22.77 हैक्टेयर भूमि परिवहन तथा सचांर प्रयोजनों के लिए सेक्टर-5 भाग में आरक्षित रखी गई है। परिवहन और संचार क्षेत्र के अधीन कुल क्षेत्र लगभग 111.17 हैक्टेयर है। अन्य सभी सड़कों की चौड़ाई तथा संरेखण सैक्टर प्लान तथा कालोनी के अनुमोदित लेआउट प्लान के अनुसार रखनी होगी।

5.1.7 खुले स्थान :-

राज्य राजमार्ग-14 पानीपत असंध सड़क पर 30 मीटर की हरित पटटी और वी-2 सड़क तथा रेलवे लाईन के साथ-साथ 30 मीटर हरित पट्‌टी प्रदान की गई है। 4.15 हैक्टेयर का स्थल सेक्टर-3 में स्टेडियम के लिए चिहि्‌नत किया गया है। सेक्टर-3 भाग में स्पोट्‌र्स ग्राउंड, स्टेडियम, प्ले ग्राउंड्‌स और पार्क के लिए 6.25 हेक्टेयर का स्थल चिह्‌नित किया गया है। खुले क्षेत्र के अधीन कुल क्षेत्र 115.55 हैक्टेयर है। 5.1.8 कृषि अंचल :-

शहरीकरण प्रस्तावनाओं के आस पास का षेष क्षेत्र, जो मुख्यतः कृषीय है, कृषि अंचल के रूप में आरक्षित किये जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। कृषि अंचल, यद्यपि, आबादी देह के निकट विद्यमान गांव के विस्तार के रूप में आवष्यक भवन निर्माण तथा विकास को नहीं रोकेगा यदि, इसे सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित परियोजना के अधीन तथा इस कृषि क्षेत्र के अनुरक्षण तथा सुधार के लिए आवष्यक सहायक सुविधाओं के लिये किया जाता है।

5.1.9 जल संरक्षण /प्रा—तिक संरक्षण अंचल क्षेत्रः-

प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एन.सी.जैड.) प्रमुख प्राकृतिक विषेषताएं हैं, जिन्हें क्षेत्रीय योजना 2021 ई. में पर्यावरण के प्रति संवेदनषील क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें कृषि और बागवानी, मछली पालन,HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) 1651 सामाजिक वानिकी, वनीकरण तथा क्षेत्रीय मनोरजंक क्रियाएं निर्माण सहित अनुज्ञेय गतिविधियों के 0.5 प्रतिषत से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र की पहचान करने के लिए ग्राउंड टरूथिंग एक्सरसाईज कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मामला 2014 की ओ.ए. संख्या 147 षीर्षक विधिक सहायता समिति एन.जी.टी. बार एसोसियेषन बनाम एम ओई एफ तथा अन्य के रूप में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन है। इसलिए माननीय एन.जी.टी. के आदेष 20.11.2019 और 20.03.2020 और बाद के किसी भी निर्णय पर, एन.सी.जैड. के मामले में लागू होंगे। और यदि किसी साइट को एन.सी.जैड. के रूप में अंतिम रूप दिया जाता है, तो एन.सी.जैड. के प्रावधान योजना में दिए गए प्रस्तावों के बावजूद उस क्षेत्र पर लागू होंगे। अंचल विनियमन :-

भूमि उपयोग संबधित प्रस्तावों को अचंल विनियम बनाकर वैद्य बनाया जा रहा है। जो इस अन्तिम विकास योजना के भाग रूप बनेंगे। ये विनियम भूमि के उपयोग परिवर्तन और विकास मानकों के लिए लागू होगे। इन विनियमों में विभिन्न मुख्य भूमि उपयोगो में अनुमत सम्बद्व तथा सहायक उपयोगों को भी बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है और यह तय किया गया है कि भूमि उपयोग परिवर्तन तथा विकास सेक्टर योजना में दिये गये ब्योरे अनुसार होगा इससे प्रत्येक सेक्टर का निर्दिष्ट विकास और उचित नियंत्रण करने हेतु विस्तृत सेक्टर योजनायें तैयार करना सुनिष्चित हो सकेगा।

अनुबन्ध ख

अंचल विनियमन :

ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (पी.एन.) 512/20, दिनांक 27 मई, 2020 में दर्शाए अनुसार गांव मडलौडा के इर्द गिर्द नियंत्रित क्षेत्र में भूमि के उपयोग तथा विकास को षासित करना।

(I) सामान्य :-

1. मडलौडा नियंत्रित क्षेत्र के इर्द-गिर्द के लिए अंतिम विकास योजना का भाग रूप बनने वाले इन अंचल विनियमों को नियंत्रित क्षेत्राें के लिए अंतिम विकास योजना मडलौडा 2031 ए.डी. के अंचल विनियम कहा जाएगा।

2. इन विनियमों की अपेक्षाएं विकास योजना में षामिल समूचे क्षेत्र के लिए होगी और पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों की आवश्यकता के अतिरिक्त होंगी।

II. परिभाषायें :- इन विनियमों में,-

(क) 'कृषि आधारित उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो खाद्यान्न, फलों या कृषि अपषिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है;

(ख) 'अनुमोदित' से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित; (ग) 'भवन संहिता' से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2017;

(घ) 'भवन नियमों' से अभिप्राय है, नियमों के भाग-VII में अन्तर्विष्ट नियम;

(ड.) 'साईबर सिटी' से अभिप्राय है, केन्द्रकीय सूचना/प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के मध्यम तथा बड़े साफ्‌टवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति उच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण षहर, जहां विनिर्माण ईकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा;

(च) 'साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केवल साफ्टवेयर विकास सम्बन्धी क्रिया- कलापों का पता लगाने तथा सूचना प्रोद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(छ) 'ड्राईंग'से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (पी.एन.) 512/20, दिनांक 27 मई, 2020 .

(ज) 'व्यापक उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हों;

(झ) ''फार्म गृह'' से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर है- (i) निवास यूनिट अर्थात्‌ मुख्य उपयोग; (ii) फार्म छायाबान अर्थात्‌ गौण उपयोग।

टिप्पणः-

(1) फार्म गृह का निर्माण 'कृषि अंचल में आबादी देह से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था' संबंधी खण्ड XIX के अधीन दिये गये निर्बन्धनों से शासित होगा;

(2) 'फार्म षैड' 'भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियां', के सम्बन्ध में खंड XIX में उल्लेखित निर्बन्धनों द्वारा शासित होंगे।

() 'फर्श क्षेत्र अनुपात' से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणक को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

फर्श क्षेत्र अनुपात कुल आच्छादित क्षेत्र x 100

प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर अनुमत छत प्रोजेक्षनो; लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाना या कोई फर्ष यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिलट क्षेत्र, (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), पहुँच के साथ या के बिना, छत अग्नि सीढ़ी, अलिंद पानी की टंंकी, अनुमत आकार के खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया हैं, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगाः परंतु स्टिलट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र, भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगाः

परंतु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा; (ट) 'ईधन स्टेषन' से अभिप्राय है, ईंधन भरने वाला स्टेषन जो ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन की खुदरा आपूर्ति प्रदान करता है, जिसमें पेट्रोल पम्प, सीएनजी स्टेषन, जैव-ईंधन, चार्जिंग स्टेषन, बैटरी उपलब्ध स्टेषन आदि षामिल हैं;

(ठ) 'हरित पट्‌टी' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गए सेक्टर/परिधि सड़काें के साथ-साथ की भू-पट्‌टी जो भविष्य में सड़क को चौड़ा करने के लिए उपयोग हो; तथा

(ड) 'वर्ग आवास' से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;

(ढ) 'भारी उद्योग' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसा कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);

(ण) 'सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक ईकाई' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में शामिल उद्योगों की श्रेणियां तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर परिभाषित की जाये;

(त) 'टांड या पुष्तवान' से अभिप्राय है, कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलम्ब खम्भे को छोड़कर, किसी भी स्वरूप की षैल्फ जैसे बहिर्गत भाग, बषर्ते जिसका बर्हिगत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो।

(थ) 'हल्के उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणाजनक शोर, धुआं, गैस, भॉप गन्ध, धूल, बहिःस्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों;

(द) 'स्थानीय सेवा उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईंधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो;

(ध) 'अटारी' से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;

(प) 'मध्यम उद्योग' से अभिप्राय है, हल्का उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो घृणाजनक और खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों;

(फ) 'परछती तल' से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 मीटर (स्पष्ट ऊँचाई) से कम नहीं होगा;

(ब) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में 'अननुरूप उपयोग' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए विनिर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;

(भ) 'घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग' से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धुंआ, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बहिःस्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों;

(म) 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसे जल-सप्लाई, जल-निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;

(य) 'नियमों' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965;

(य क) सेक्टर क्षेत्र', और 'कॉलोनी क्षेत्र' से अभिप्राय है, विकास योजना में ऐसे रूप में दर्षाये गये सेक्टर क्षेत्र या कॉलोनी क्षेत्र;

व्याख्या

(1) इस परिभाषा में 'सेक्टर क्षेत्र' या 'कालोनी क्षेत्र' से अभिप्राय है, सेक्टर या कालोनी का क्षेत्र जो कालोनी/सेक्टर की अनुमोदित अभिन्यास योजना पर ड्राईंग मेें दर्शाया गया है जिसमें सेक्टर या कालोनी, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है;

(2) मुख्य सड़़कों तथा उनकी निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाभ प्लाटिड/ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटऐबल क्षेत्र/फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

(3) औद्योगिक कालोनी/सेक्टर से भिन्न कालोनी या सेक्टर की विन्यास योजना में, सड़़कों, खुले स्थानों, विद्यालयों, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि कालोनी/सेक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(4) सेक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनों के लिए यह माना जायेगा कि सेक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 50 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र भी शामिल होगा तथा प्रत्येक भवन प्लाट औसतन प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में यथा सम्मिलित होगा। यद्यपि, दुकान तथा आवासीय प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी;

(5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं; प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होंगी;

(य ख) 'सेक्टर सघनता' और 'कॉलोनी सघनता', से अभिप्राय है, उस सेक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, में प्रति व्यक्तियों की संख्या;

(य ग) 'स्थल आच्छादन' से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अभिव्यक्त अनुपात;

(य घ) 'लघु उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो;

(य ड.) 'कृषि उपयोग साधन' से अभिप्राय है, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाड़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि;

(य च) 'अधिनियम', 'कालोनी', 'उप-निवेशक', 'विकास योजना', 'सेक्टर' और 'सेक्टर योजना' शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हेंपंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है;

(य छ) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम 1965 में दिया गया है। III. मुख्य भूमि उपयोग/अंचल

1. (i) रिहायशी अंचल (ii) वाणिज्यिक अंचल1654 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) (iii) औद्योगिक अंचल

(iv) परिवहन तथा संचार अंचल (v) जन उपयोगिता अंचल

(vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल (संस्थागत अंचल) (vii) खुले स्थान अंचल

(viii) कृषि अंचल (ix) प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र/आरक्षित पॉकेट/अनिर्धारित पॉकेट 2. मुख्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण परिशिष्ट क के अनुसार है।

IV. सेक्टरों में विभाजन

उपर्युक्त अंचल विनियमन-III में क्रम संख्या-(i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग हैं, जिन्हें इन सैक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण हेतु दर्षाई गई हदबन्दी के अनुसार सैक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है।

V. मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोगः-

मुख्य, सहायक तथा गौण उपयोग जो इन विनियमों तथा नियमों के अन्य अपेक्षाओं के अध्याधीन हैं, को मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडे़ गये है।

VI. विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टरः-

विभिन्न सैक्टरों में भवन परियोजनार्थ, भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होते हुए भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत अपने भूमि उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए ऐसे समय तक अनुमति नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिष्चित नहीं कर लेता है कि इन सैक्टरों के लिए जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। VII. केवल सरकारी उपक्रमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर:-

सरकार अपने द्वारा या उसके अभिकरणों द्वारा, विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी ।

VIII. मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण:-

(1) ड्राईग में चिहि्‌नत की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगाः

(2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई, सैक्टर प्लान के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।

(3 ) हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण तथा निजी उपनिवेषकों द्वारा विकसित किए जाने वाले सेक्टर/कालोनी के लिए तैयार योजनाओं को अनुमोदित करते समय मुख्य सड़कों तथा निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र को केवल 50 प्रतिषत का लाभ प्लाटिड/वर्ग आवास कालोनी के प्लाटएबल/फर्ष क्षेत्र अनुपात के लिए किया जाएगा। लेकिन सेक्टर योजना में शुद्ध योजनागत क्षेत्र में शामिल सड़कों की स्थिति में पूर्ण फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ दिया जायेगा । वाणिज्यिक कालोनी तथा सूचना प्रोैद्योगिकी पार्क /साईबर सिटी की स्थिति में कुल क्षेत्र के 10 प्रतिषत फर्ष अनुपात का लाभ या हरित पट्‌टी तथा सेक्टर सड़क में आने वाले क्षेत्र, जो भी कम हो, दिया जाएगा।

(4) व्यापार योग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सेक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञात किया जा सकता।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) 1655 IX. वर्तमान या भूमि उपयोग में वैध परिवर्तन की अनुमति प्राप्त अननुरूप उपयोगः-

(1) विकास योजना में अननुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अंचलों में अवस्थित स्थित विद्यमान परियोजना के संबंध में, निदेषक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि के लिए विकास योजना में प्रकाषन की तिथि से दस वर्ष की अनधिक अवधि से औद्योगिक अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी : (क) निदेषक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए, उस द्वारा यथानिर्धारित अनुपातिक प्रभारों को तथा जब भी निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के निष्कासन की सुनिष्चित व्यवस्था करें।

(ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में विद्यमान परियोजना के विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।

(2) उन परियोजनाओं के बारे में, जिन्हें भूमि उपयोग की मान्य स्वीकृति है तथा जो विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित है, ऐसे अननुरूप उपयोग चलते रहने के लिए अनुमत किए जाएंगे, बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी : (क) निदेशक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा जब निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के लिए संतोषजनक व्यवस्था करें। X. अननुरूप उपयोग बन्द करनाः- (1) यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो, तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुरूप अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि अनुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से इसके पुनरूत्पादन मूल्य के पचास प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) खण्ड IX के अधीन षामिल परियोजनाओं के समाप्त होने के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जायेगी।

(4) खण्ड IX (1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जाएगी।

XI. सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकासः विनियम-IX में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग में किसी भी भूमि को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग तथा विकास के लिए तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, जिसमे भूमि अवस्थित है, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो।

XII. अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्ट स्थलः किसी प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक - (i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा

(ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक पहुँच के लिए सड़क की व्यवस्था हो और सड़क बनी हो। XIII. विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकारः (1) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगेः-

(2) वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी तथा वाणिज्यिक कालोनी के लिए क्षेत्र मानदंड रिहायषी तथा वाणिज्यिक विकास के लिए, समय-समय पर, अधिसूचित पॉलिसियों के अनुसार होंगे । तथापि, हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली वर्ग आवास स्कीम की दषा में, वर्ग आवास स्थल का आकार स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

XIV. विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकारः-

विशिष्ट प्लॉट/ स्थल के लिए पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटरों, भवन संहिता/नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/स्थल के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा षासित होंगे। XV. भवनों की अगली और पिछली ओर भवन पंक्तिः-

ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित अनुसार होगी।

XVI. वास्तुकला संबंधी नियंत्रणः-

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अधीन बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।

XVII. कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढीलः-

कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है,-

(क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास हेतु, बशर्तें उपनिवेशक द्वारा यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए क्रय की गई हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग हेतु (औद्योगिक कालोनी से भिन्न) बशर्तें किः- (i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो; (ii) सरकार की संतुष्टि हो गई हो कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;

(iii) भू-स्वामी यथा अपेक्षित नियमों के अधीन भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथा (iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों जब कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाये, का भुगतान निदेषक को करने का वचन देता है और अंतरिम अवधि में बहिःस्राव के निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्याः- इस विनियम में प्रयुक्त षब्द "क्रय" से अभिप्राय है, विभिन्न प्रयोजनों इत्यादि हेतु ऐसी अवधि, जो सरकार, द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए पूर्ण स्वामित्व अधिकारों/पट्‌टा अधिकारों का अर्जन।

XVIII. सघनताः-

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सेक्टर, ड्राईग में दर्शायी गई सेक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त, नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी रिहायषी सेक्टर में भी लागू होगी।

XIX. कृषि अंचल में आबादी देह के बाहर फार्म गृहों की व्यवस्थाः-

केवल भू-स्वामी (स्वामियों) को वास्तविक उपयोग के लिए फार्म गृहों की अनुमति दी जाएगी बषर्तें उनके पास अपना कोई आवास नहीं हो, चूंकि कृषि अंचल में फार्म गृहों को अनुमत करने के लिए असली उद्‌देष्य फार्म के छोटे भाग पर कृषकों की आवासीय आवष्यकताओं को पूरा करना है ताकि वह उस फार्म पर निवास करने केे दौरान कृषि उत्पाद की देख-रेख कर सकें। इसलिए आबादी देह से बाहर कृषि अंचल में निम्नलिखित षर्तों पर फार्म गृह अनुमत किया जा सकता है, यदि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ या इससे अधिक हैः

(iii) दूरीः कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर बशर्तें कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है तो गृह का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगाः-

(iv) पहुँच सड़कः- राजस्व रिकार्ड में परिभाषित कोई राजस्व रास्ता/सड़क। (v) तहखानाः-

तहखाना, भू-तल आच्छादन की अधिकतम सीमा तक अनुमत किया जाएगा और उपयोगों को हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

(vi) पुष्तवान, अटारी तथा परछती तलः- पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त निर्बन्धनों के साथ-साथ विकास योजना के अंचल विनियमों के खण्ड-II में दी गई परिभाषा में नियत निर्बन्धनों के अध्यधीन दी जायेगी।

(vii) सेवायें, जल आपूर्ति तथा जल-निकासः-

(क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है, तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) डेरी फार्म के मामले में छायाबानों की सफाई हेतु खुली स्वच्छ निकास नालियां अथवा ढकी हुई निकास नालियों की व्यवस्था की जाये, सभी भवनों के मामले में, वर्षा जल के निकास हेतु निकास नालियों की व्यवस्था की जानी है।

(ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मानव और पशुओं के अपषिष्ट निस्तारण के लिए मलाष्य की व्यवस्था की जाये।

(घ) मलाष्य और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में यथा उपबन्धित अनुसार होगी ;

(viii) स्वामी को फार्म हाऊस की मुख्य आवासीय इकाई और उसके अनुषंगी भाग के इर्द-गिर्द चार दीवारी के निर्माण की अनुमति दी जायेगी तथा फार्म के षेष क्षेत्र के इर्द-गिर्द कंटीली तारों वाली बाड़ लगाने की अनुमति होगी। (ix) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा यथा घोषित अत्यधिक षोषित अथवा सकंटमय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में फार्म हाऊस की स्थापना हेतु भुमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति पर विचार किया जायेगा :

परन्तु सरकार कृषि अंचल के उचित उपयोगिता के लिए राज्य सरकार/राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संषोधन कर सकती है। XX. सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों और साईबर पार्कों/साईबर षहरों के लिए उपबन्धः-

I. अवस्थिति

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी;

(ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए या तो औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगे। तथापि, ऐसे पार्कों में किन्हीं विनिर्माण इकाईयों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ग) साईबर षहर :- ऐसी सुविधा की अवस्थिति सरकार द्वारा सुनिष्चित की जाएगी।

III. विविधः-

I. पार्किंगः-

पार्किंग समय-समय पर यथासंषोधित हरियाणा भवन संहिता, 2017 के उपबन्धों के अनुसार होगी। II. अन्य क्रियाकलापः-

(क) आनुषांगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे बैंक रैस्टोरैन्ट, इंष्योरैंस कार्यालय इत्यादि, को साईबर पार्क/ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के कुल क्षेत्र के 4 प्रतिषत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी;

(ख) साईबर षहर के क्षेत्र का केवल 5 प्रतिषत क्षेत्र वर्ग आवास के लिए अनुमत किया जायेगा तथा इस साईबर षहर का कुल क्षेत्र 4 प्रतिषत वाणिज्यिक / संस्थागत उपयोगों के लिए अनुमत किया जायेगा;

(ग) साईबर षहर में रिहायषी प्लाटिड विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(घ) साईबर षहर परियोजना यदि कृषि अंचल में अनुज्ञप्त हो तो, उद्यमी जल-आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं जैसे मलजल निस्तारण/निकास नालियां इत्यादि का प्रबन्ध करेगा।

III. सरकार कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जैसा समय-समय पर आवष्यक समझे। XXI. संचार टावरों की स्थापनाः-

नियंत्रित क्षेत्र के भीतर संचार टावर स्थापित करने की अनुमति, समय-समय पर यथा संषोधित विभाग के मैमो दिनांक 10 मार्च, 2015 की नीति/अनुदेषों के अनुसार प्रदान की जायेगी।

XXII. भूकंम्पीय आपदा से सुरक्षाः-

भारतीय मानक आई. एस. 1893:2002 के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार विकास योजना का क्षेत्र भूकम्पीय क्षेत्र जोन IV अंतर्गत आता है तथा इसे उच्च जोखिम क्षेत्र माना गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सम्पूर्ण षहरी विकास घटना तीव्रता 'VIII' की सम्भाव्यता हेतु सुरक्षा की जांच की जाएगी तथा भवनों तथा अवसंरचना में अपेक्षित भूकम्पीय प्रतिरोध, जो आवष्यक पाया जाए, उन्नत किया जाएगा।

XXIII. नियंत्रित क्षेत्र में स्थित ईंटों के भट्‌टेः-

नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्‌टे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर जारी, संबंधित नीति/दिषा-निर्देषों के द्वारा षासित होंगे।

XXIV. विकास योजना में ढीलः-

सरकार, अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने के दृष्टिगत ऐसे विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर, जो वह लगाना उचित समझे, साम्य और न्याय के सिद्धान्तों पर विकास योजना के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकती है।

परिशिष्ट क

भूमि उपयोगों का वर्गीकरण

परिशिष्ट ख मुख्य भूमि उपयोगों के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियां, सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी/मापदंडों अंचल की क्षमता के संदर्भ में तथा सैक्टर/कालोनी में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा अनुमत अनुसार अनुमत की जाएगी। I. रिहायशी जोन

(i) आवासीय (ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद गृह

(iii) जन उपयोगिता भवन

(iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हों (v) स्वास्थ्य संस्थायें (vi) सिनेमा

(vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय

(viii) परचून की दुकानें, ढाबे और रैस्तरां

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग (x) ईंधन स्टेषन

(xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो/रिक्शा स्टैंड (xii) नर्सरियां और हरित गृह

(xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें

(xiv) सितारा होटल (xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र (xvi) संचार टावर

(xvii) अतिथि/बोर्डिंग आवास

(xviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे। II. वाणिज्यिक जोन (i) परचून व्यापार (ii) थोक व्यापार (iii) भांडागार और भंडारण (iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक (v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थाएं शामिल हैं

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा होने वाले अन्य स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि

(vii) व्यावसायिक स्थापनायें (viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास (ix) स्थानीय सेवा उद्योग (x) जन उपयोगिता भवनHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) 1661 (xi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज (xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड (xiii) पार्किंग स्थल, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा, आटो/रिक्शा स्टैंड (xiv) नगर पार्क (xv) संचार टावर (xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसे निदेषक लोकहित में विनिष्चित करे। III औद्योगिक अंचल

(i) हल्के उद्योग (ii) मध्यम उद्योग (iii) घृणाजनक और परिसंकटमय उद्योग (iv) भारी उद्योग (v) सर्विस उद्योग (vi) भांडारण और भंडारण (vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र (viii) ट्रक स्टैंड / बस स्टाप, टैक्सी तांगा और आटो/रिक्शा स्टैंड (ix) सेक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम तीन प्रतिषत की सीमा के अनुसार जन उपयोगिता, सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबे, रैस्टोरैन्ट, दो/ तीन /पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय निम्नानुसार हैंः-

(x) ईंधन स्टेषन तथा सर्विस गैरेज (xi) निदेशक द्वारा अनुमत लिक्वीड पैट्रोलियम गैस गोदाम

(xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौधोगिकी औद्योगिक इकाइयां

(xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, औषधालय, नर्सिंग होम तथा क्लीनिकः

(xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़ में होगी। इस क्षेत्र का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ जारी यथा अद्यतन संषोधित पालिसी संख्या मिसलेनियस 388/पी.ए.(आरबी)/2015/7/16/2006-2टीसीपी, दिनांक प्रथम अक्तूबर, 2015 के अनुसार होगा।

(xv) संचार टावर (xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र, वेट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि1662 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) (xvii) धर्म कांटा (xviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र सह-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार हैः-

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दषा में ही विचार किया जाएगा। (xix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IV परिवहन तथा संचार अंचल (i) रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन और साईडिंग (ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र (iii) हवाई अड्‌डा और हवाई स्टेशन (iv) दूरभाष केन्द्र (v) प्रसारण केन्द्र (vi) दूरदर्शन केन्द्र (vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि, बागवानी और नर्सरिज (viii) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज (ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप-शैल्टर, टैक्सी, टांगा और ओटो/रिक्शा स्टैंड (x) रसद केन्द्रों/कंटेनर यार्डस, अंतर्देषीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेषन (xi) संचार टावर (xii) धर्म कांटा (xiii) सैक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम 20 प्रतिषत की सीमा तक भांडागार (xiv) मौजूदा नीति के अनुसार ढाबा।

V जन उपयोगितायें

(i) जल सप्लाई, संस्थापनाएं जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं (ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें मलजल षोधन संयंत्र तथा निपटान कार्य भी शामिल हैं (iii) विद्युत षक्ति संयंत्र तथा सब-स्टेशन जिसमें ग्रिड सब-स्टेशन भी शामिल हैं (iv) (v)

गैस संस्थापनाएं तथा गैस वर्कस ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

VI सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल

(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र, सचिवालय और पुलिस थाना (ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें (iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें (iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान जैसे थियेटर, ओपेरा हाउस इत्यादि जो मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के हों।

(v) रक्षा से सम्बन्धित भूमि (vi) संचार टावर (vii) ढाबा, रेस्टोरेन्ट निम्न अनुसारः-HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) 1663

(viii) ईंधन स्टेषन (ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे। VII खुले स्थान

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा क्रीड़ा मैदान (ii) पार्क तथा हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग। (iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट इत्यादि (iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ ईंधन स्टेषन, बस पंक्ति/शैल्टर (v) अनुसूचित सड़कों तथा मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं जैसे इलैक्ट्रक ग्रिड स्टेषन, प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति लाइनें सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें। जल निकाय/झील/जल पुनर्भरण क्षेत्र मेला स्थल तथा बहु उपयोगी मैदान

(vi) संचार टावर (vii) (viii) (ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

VIII कृषि जोन

(i) कृषि, बागवानी, डेयरी और मुर्गी पालन

(ii) आबादी देह के भीतर गांव घर

(iii) अंचल विनियम XIX में यथा निर्धारित निर्बन्धनों के अध्यधीन, आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस (iv) शिक्षण संस्थान

(v) वन रोपण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग

(vi) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित हो

(vii) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र

(viii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन

(ix) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा

(x) बेतार केन्द्र

(xi) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल

(xii) मौसम कार्यालय

(xiii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली केन्द्र और सिंचाई के लिए नलकूप

(xiv) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें और खम्भे

(xv) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर, खदानें और क्रेशिंग शामिल है, जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल पर, के अधीन रहते हुए हैं।

(xvi) शमशान और कब्रिस्तान

(xvii) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xviii) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय उर्जा षक्ति संयंत्र

(xix)

(xx)

निदेशक के अनुमोदन से तरल पैट्रोलियम गैस भण्डारण गोदाम लघु उद्‌योग औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमति दी जाएगी, बषर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हो, के इर्द गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए।1664 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA)

अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग के अलावा सार्वजनिक सड़क/रास्ता, जिसकी चौड़ाई 30 फुट से कम न हो, पर गैर प्रदूषणकारी मध्यम और बडे़ पैमाने की कृषि आधारित उद्योग, बषर्ते कि स्थल ऐसी स्थापना, यदि कोई हो, के लिए यथा लागू सुरक्षा स्थापना के आसपास प्रतिबन्धित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए ।

(xxii) निर्बन्धित/हरित पट्टी के बाहर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ ढाबे, रैस्टोरैन्ट, मोटल, रिर्सोटज तथा मन बहलाव पार्क/थीम पार्क निम्न अनुसार हाेंगेः

परन्तु पहुंच अनुज्ञा, यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है, तो कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) से प्राप्त की गई है।

(xxiii) बेंक्विट हालः

टिप्पणः- नगरपालिका सीमा के भीतर विवाह महल/बैिंक्वट हॉल का प्रावधान षहरी स्थानीय निकायों के विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय-समय पर संषोधित नीति के अनुसार होगा ।

(xxiv) माईक्रोवेव स्तूप/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxv) संचार टावर

(xxvi) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा अथवा कार्य हेतु अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण कंक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

(xxvii) धर्म कांटा (xxviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-एवं-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार हैः

(xxix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IX प्राकृतिक संरक्षण जोन/आरक्षित पॉकेट/अनिर्धारित पॉकेट

(i) कृषि तथा बागवानी (ii) मत्स्य पालन (iii) वन रोपण सहित सामाजिक वानिकी/पौधारोपण (iv) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से क्षेत्र के 0.5 प्रतिषत से अनधिक निर्माण सहित क्षेत्रीय मनोरंजन गतिविधियां।1666 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) X बिल्कुल निषिद्ध उपयोग

उचित अनुज्ञप्ति के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण

परिषिष्ट-1

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के स्कोप/परिभाषा में सम्मिलित किए गए उद्योगों की श्रेणियां

(क) कम्प्यूटर डिवाईसिस के अन्तर्गत : डैस्क्टाप पर्सनल कम्पयूटरर्स सरवर्स वर्क स्टेशन नोडस टरमिनलस नैटवर्क पी.सी. होम पी.सी. लैपटॉप कम्पयूटरर्स नोट बुक कम्पयूटरर्स पामटॉप कम्पयूटरर्स/पी.डी.ए. (ख) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.) एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए./कोम्बो/पी.सी.एम.आई.सी.ए. एस.आई.एम.एम.मेमोरी डी.आई.एम.एम.मेमोरी सैन्ट्रल प्रोसैंसिग यूनिट(सी.पी.यू.) कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई. / ऐरे प्रोसैसर का प्रौसेसर / प्रोसैसर पावर मोडयूल / अपग्रेड

(ग) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :

हार्ड डिसक ड्राईवस/हार्ड ड्राईवस आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर फलोपी डिस्क ड्राईव सी.डी.रोम डाईव टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी. आपटिकल डिस्क ड्राईव अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(घ) अन्य :

की बोर्ड मोनीटर माऊस मल्टीमीडिया किट्‌स

(ड.) प्रिन्टर तथा आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :

डोट मैट्रिक्स लेजरजेट इन्कजैट डेस्कजैट एल.ई.डी. प्रिन्टर्स लाईन प्रिन्टर्स प्लाटर्स पास बुक प्रिन्टर्सHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) 1667 (च) नेटवर्किंग उत्पाद के अन्तर्गतः

हब्ज रूटर्स स्विचिस कोन्सनट्रेटर्स ट्रांसरिसिवर्स (छ) सोफटवेयर के अन्तर्गत :

एप्लीकेशन्स साफटवेयर आपरेटिंग सिस्टम मिडल वेयर/फर्म वेयर

(ज) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाली पावर सप्लाई के अन्तर्गत :

स्विच मोड पावर सप्लाई अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(झ) नेटवर्किंग/केबलिंग तथा उससे संबंधित उपकरण : (सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल कोपर केबल केबल्स कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक जैक पैनल्स, पैच कोर्ड माऊंिटंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक सरफेस माउंट बक्से

(ञ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत : सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क फलोपी डिस्क टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी. रिबन्स टोनर्स इन्कजैट कारटेजिस आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(ट) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी. प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी. टं्राजिस्टर्स इन्टैगे्रटिड सर्किट्‌स/आई.सी. डायोड्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.डी. रेसिस्टर्स केपेसिटर्स स्विचिस (ऑन/ऑफ, पुश बटन, रोकर्स इत्यादि) प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज मेगनेटिक हेड्‌स, प्रिन्ट हैड्‌स कनेक्टर माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स फयूजिस

(ठ) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :

टैलीफोन विडियो फोन फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड टैली प्रिन्टर्स/टैलेक्स मशीन1668 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स. टैलीफोन एक्सचैंज

मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस मोडम्स टैलीफोन आन्सरिंग मशीन टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स एन्टेना तथा मास्ट वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि वी.एस.ए.टीज. वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट' वीडियो एवं डिजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से के अन्तर्गत

(ढ) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया तथा सेवायें है जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनको :

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए

• संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए; तथा

• या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर अवस्थित) टिप्पण :-

सेवाएं जो इनमें शामिल नहीं हैं, :

• सुदूर उत्पादन/विनिर्माण इकाइयां

• कम्पनियों के निगमित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं

• इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय

निम्नलिखित सेवाएं जो उपरोक्त दिये गये मानदण्ड पूर्ण करती हैं, सम्मिलित होंगी :

(i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स

(ii) काल सैन्टरज़ (iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन (iv) डाटा प्रोसैसिंग (v) अभियान्त्रिकी तथा रचना (vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज (viii) मानव संसाधन सेवायें (ix) बीमा दावा प्रोसेसिंग (x) लीगल डाटा बेस (xi) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन

(xii) पे-रोल

(xiii) सुदूर रख-रखाव (xiv) राजस्व लेखाकरण (xv) वैब-साईट सर्विसेज

अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) 1669

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 24th August, 2020

No. CCP(NCR)/FDP/MADLAUDA/2020/1164.- In exercise of the powers conferred by Sub-section (7) of Section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and with reference to Town and Country Planning Department, Notification No. CCP (NCR)/DDP/MADLAUDA/2020/280, dated the 4th March, 2020, the Governor of Haryana hereby publishes the Final Development Plan 2031AD for the controlled area around Madlauda alongwith restrictions and conditions, given in Annexure A and B applicable to the controlled areas covered by it.

Drawings

1. Existing land use plan of Controlled Area, Madlauda bearing Drawing No. DTP(PN)404/10, dated the 31st December, 2010 (already published in Haryana Government Gazette vide Notification No. CCP(NCR)/DDP/ MADLAUDA/ 2020/280, dated the 4th March, 2020.

2. Final Development Plan Madlauda 2031 AD Drg. No. DTP(PN) 512/20, dated the 27th May, 2020.

ANNEXURE A

EXPLANATORY NOTE ON THE FINAL DEVELOPMENT PLAN 2031 A.D. FOR THE CONTROLLED AREA, MADLAUDA.

1. Introduction:-

Madlauda is a small town in Panipat district located on State Highway-14 Panipat-Assandh road and comes under the National Capital Region of Delhi. Madlauda is situated about 15.80 km away from Panipat, which is its district headquarter. The geographical location of Madlauda is Latitude: 29° 39' 13" and Longitude: 76° 78' 44". Madlauda is a block comprising of many villages. Agriculture is the main activity of the people and wheat, Rice and Sugarcane are the main crops in this area. It is basically a mandi town. It has good road and rail links. Industrial activity is negligible and it is an industrially backward block. The town is growing very slowly and in a very haphazard manner. Hence, planning intervention is required in order to prevent haphazard and substandard growth and also to regulate the future expansion of the town.

2. Demographic Profile:-

Madlauda is a small town, which is growing very slowly. As per census 1991, the population was 9,032 and it rose to 12574 in 2001 and 14356 in 2011. With the planning intervention, it is expected that population of the town will grow to 45000 up to 2031 AD. Accordingly, the estimated population of the town is shown below in table 1.

Madlauda is known for its grain market. The agriculture is the main occupation of the town. Wheat, rice and sugarcane are the main crops of the Madlauda area. It is a centre for wholesale trade in the grain product for the surrounding areas. There are few saw mills and rice sellers. Green and white revolutions have given a big boost to the economy of surrounding villages. The land is irrigated by organized canal network and through tube well as there is abundant underground sweet water. 4. Existing Land Uses And Infrastructure:-

The existing town showing on plan is including Madlauda village abadi area. 4.1 Abadi of only Six villages i.e. Madlauda, Asan, Untiliya, Waisary, Bhalsi, and Nara falls within the controlled area.

4.2 Haryana State Agriculture Marketing Board has developed a grain market in this small town. Besides, some commercial activities are visible along the existing highway in a linear pattern.

4.3 The area is approachable from State Highway-14 Panipat-Ashandh road. The road is not of sufficient width. No planned parking is available. A railway track is existing which connects it to Panipat & Jind town.

4.4 There is no planned sewerage system in the area. Main sources of water supply are Western Yamuna Canal and underground water. No site is available for solid waste disposal.

4.5 Madlauda is a block and a sub tehsil. At present, a few Government offices, like Tehsil, Block Development and Panchayat Officer office, a Police Station, two Government Senior Secondary School, one Public Health Centre and four Bank Branches are existing in the town.

4.6 At present the water supply is based on tubewell and canal. There are 6 nos tubewells and one canal based water works in sector-3 is working and water for the same is potable. For population of 45000, 25 nos. tubewells @ of 135 little per caita per day will be required as per report of public Health Department.

5. Planning Proposals:-

The need for the Final Development Plan has been necessitated due to following reasons: (i) To develop it as a low potential town to cater to vast surrounding agricultural hinter land. (ii) Its close proximity to Panipat town and Indian Oil Corporation Limited Refinery. (iii) In order to check the growth of unauthorized construction and to regulate the development in this area.

Physical planning is important to attract and accommodate the proposed population and at the same time provides for the proposed socio-economic activities in the town. Therefore, for planning and outlining the development plan proposals, several parameters/ constraints have been taken into consideration:

(i) The target population to be accommodated up to the year 2031 AD with the net residential density of 300 persons per hectare.

(ii) The natural direction of growth of the existing town is towards North and South between the State Highway-14 Panipat-Assandh road and railway line and beyond the railway line in northern direction.

(iii) The configuration of the old town and the demand supply gap in the infrastructure facilities. (iv) National capital sub-regional planning norms/standards regarding population, density and other infrastructure facilities etc.

5.1 Proposed Land Uses:-

The Final Development Plan has been prepared to accommodate the projected population of 45000 persons by 2031 AD. An area measuring 582.76 hectares of land has been proposed to be urbanized at a town density of about 78 persons per hectare. The existing town showing on plan is including Madlauda village abadi area. The entire urbanisable area has been divided into sectors for residential, commercial, industrial etc. uses. The land use distribution is given below in the table:

5.1.1 Residential:-

An area measuring 102.53 hectares of land has been allocated for residential use for accommodating 31000 persons. Out of above, the existing population of 14356 persons is residing in existing area in village Madlauda. Hence for the project population for year 2031 AD, residential area proposed is 102.53 hectares in sector 2 part, 4 part and 6. The residential sectors shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy (DDJAY), Affordable Group Housing policy. 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.

Apart from the above, following provisions has also been made in Development Plan:– (a) The additional area for infrastructure shall be provided in the already planned/developed residential sectors to meet out the requirement of the additional population.

(b) The minimum width of the roads in a residential colony/sector shall not be less than 12 meters.

(c) The minimum area for parks/open spaces in a residential colony/sector shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norm of 2.50 Sq. Mtrs. per person.

5.1.2 Commercial:-

The existing grain market has been already developed with in town over an area measuring 10.88 hectares. Considering the future expansion of the grain market for the development of any other compatible activity an area measuring 8.92 hectares has been reserved in sector 3 part. Out of 8.92 hectares, area measuring 3.66 hectares and 0.2 hectare land has been earmarked for vegetable market and informal commercial activities respectively.

5.1.3 Industrial:-

The economy of the village is primarily based on primary sector. A few rice sellers and saw mills are operating in the surrounding areas. In order to cater the future demand for industrial space, an area measuring 40.62 hectares have been reserved for industrial use in sector 1 and 7.

5.1.4 Public and semi-public:-

Madlauda is a block and a sub tehsil. At present, a few Government offices like Tehsil, office of Block Development and Panchayat Officer, Police Station, two Government Senior Secondary School, one public health centre and four bank branches are existing in the town. An area of 38.61 hectares has been reserved for these uses in sector-2 part and 5 part for catering the future needs of the town.

5.1.5 Public utilities:

An area of 38.96 hectares has been earmarked for public utilities in sector 3 part. At present the water supply is based on tubewell and canal. There are 6 nos tubewells and one canal based water works in sector-3 is working and water for the same is potable. For projected population, 25 numbers tubewells @ 135 little per capita per day will be required as per report of Public Health Department. A site of 4 hectare has been earmarked for solid waste management on Joshi Road. A site of 4 hectare has been earmarked for drainage and sanitary installation including installation works. A site of 4 hectare has been earmarked for Gas Installation and Gas Works on Waisary-Untla Road.

5.1.6 Transport and Communication:-

Being located on State Highway-14, the town is very well connected to the entire region as well as its hinterland through a network of link roads. The State Highway-14 passes through the town. The commercial activities along this road create congestion and parking problems in this part of the town. With the present proposals of having urban land uses along the State Highway-14, this congestion is likely to increase further. In order to overcome this problem and ensure smooth flow of traffic, a V-2 type peripheral road with 30 meters wide green belt in both sides, encircling the entire town, has been proposed.

For transport & communication purposes, a pocket of 22.77 hectare has been reserved in sector part–5. The total area under the transport and communication zone is about 111.17 hectares. Alignment and reservations of other roads shall be as per detailed on sector plan or as per approved layout plan of colonies.

5.1.7 Open Spaces:

Green belt of 30 meters has been provided along State Highway-14 Panipat-Assandh Road and 30 meters green belt along V-2 road and Railway Line. A pocket of 4.15 hectare has been earmarked for Stadium in Sector-3. A pocket of 6.25 hectares has also been earmarked for Sports Ground, Stadium, Play Grounds and Parks in Sector part - 3. The total area under open spaces is 115.55 hectares.

5.1.8 Agriculture zone:-

The remaining area surrounding the urbanization proposals, which is predominantly agricultural, is proposed to be reserved as agriculture zone. An agriculture zone, however, would not eliminate the essential building activities within this area, such as the extension of the existing village contiguous to abadi-deh, if undertaken under project approved or sponsored by Government, and ancillary facilities necessary for the maintenance and improvement of this rural area.

5.1.9 Natural Conservation Zone /Water Conservation Area:-

Natural Conservation Zone (NCZ) are major natural features, identified as the environmentally sensitive areas in Regional Plan-2021 AD, wherein activities like Agriculture & Horticulture, Pisiculture, Social Forestry/Plantation including afforestation and Regional Recreational Activities with no construction exceeding 0.5% of the area with the permission of the competent authority are allowed. In order to identify the Natural Conservation Zone, the ground truthing exercise has been carried out. Further, the matter is also under consideration in Hon'ble National Green Tribunal in OA No. 147 of 2014 titled as Legal Aid Committee, National Greeen Tribunal Bar Association Vs. MoEF and others. Hence, the orders of Hon'ble NGT dated 20.11.2019 and 20.03.2020 and any subsequent decision later on, in the matter of Natual Conservation Zone will be applicable and, in case, any site is finalized as NCZ, then the provisions of Natural Conservation Zone will be applicable over that area irrespective of the proposals given in the plan.

Zoning Regulations:-

The legal sanctity to the proposals regarding land use is being given to the effect by a set of zoning regulations which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also very elaborately detail out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce proper control.

ANNEXURE B

Zoning Regulations

Governing use and Development of land in the controlled areas around village Madlauda as shown in drawing No. DTP(PN) 512/20, dated the 27th May, 2020.

I General

1. These zoning regulations forming part of the Final Development Plan for the controlled area Madlauda shall be called zoning regulation of Final Development Plan for the controlled areas.

2. The requirement of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the development plan and shall be in addition to the requirements of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), and the Rules framed thereunder :

II Definitions: -

In these regulations:-

(a) 'Agro based Industries' means an industrial unit, which uses food grains, fruits or Agro waste as raw- material;

(b) 'Approved' means approved by the competent authority;

(c) 'Building Code' means the Haryana Building Code 2017;

(d) 'Building rules' means the rules contained in part VII of the rules;

(e) 'Cyber City' means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies Information Technology Enabled services; wherein no manufacturing units may be allowed;

(f) 'Cyber Park/Information Technology Park' means an area developed exclusively for locating software development activities, and Information Technology Enabled services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(g) 'Drawing' means Drawing No. DTP(PN) 512/20, dated the 27th May, 2020.

(h) 'Extensive Industry' means an industry set up with the permission of the Government and in extensive, employing more than 100 workers and may use any kind of motive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(i) 'Farm House' means a house constructed by the owner of a farm at his land for the purpose of:

(i) Dwelling unit i.e. main use,

(ii) Farm shed i.e. Ancillary use.

Notes:-

(1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding 'provision of farm houses outside adadi- deh in agricultural zone'.

(2) 'Farm sheds' shall be governed by the restriction mentioned in clause XIX regarding building control and site specifications.

(j) 'Floor Area Ratio (FAR)' means a quotient obtained by dividing the multiple total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

total covered area

FAR=

x 100

plot area

For the purpose of calculating FAR, cantilevered permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking and pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, water tank, open court yard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided that area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor:

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square metres, it shall not be counted in FAR;

(k) 'Fuel Station' means the fuel filling station providing retail supply of fuel for automobiles which shall include petrol pumps, CNG stations, bio- fuels, charging stations, battery providing stations etc; (l) 'Green Belt' shall mean strips of land along sector/arterial road shown in the development plan primarily meant for the widening of the sector/arterial road in future

(m) 'Group Housing' means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(n) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);

(o) 'Information Technology Industrial Units' means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(p) 'Ledge or Tand' mean a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one metre;

(q) 'Light Industry' means industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes or odor, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(r) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, attachakkies with power, laundry, dry cleaning and dyeing repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of household utensils, shoe making and repairing, fuel depots etc. provided no solid fuel is used by them.

(s) 'Loft'shall mean an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;

(t) 'Material Date' means the date of publication of notification of various controlled areas declared as

omitting obnoxious or injurious fumes and odours;

(v) 'Mezzanine floor' means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the area of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres (clear height) above floor level;

(w) 'Non-conforming use'in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the Draft Development Plan.

(x) 'Obnoxious or Hazardous Industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench, unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community.

(y) 'Public Utility Service Building' means any building required for running of public utility services such as water supply, drainage, electricity, post and telegraph, transport and for any municipal service including a fire station.

(z) 'Rules' means the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965.

(za) 'Sector Area' and 'Colony Area' shall means the area of sector or of colony indicated as such in the Development Plan;

Explanation:-

(1) In this definition the 'Sector Area' or 'Colony Area' shall mean the area of the Sector or of Colony as shown on the drawing on the approved layout plan of the colony/sector which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be.

(2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;

(3) In the layout plan of colony or sector, other than industrial colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the colony/sector;

(4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 50 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwellingHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) 1675 units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons per building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;

(5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and Density shall be the governing parameters instead of plotable area;

(zb) 'Sector Density' and 'Colony Density' shall mean the number of persons per hectare in sector area or colony area or colony area as the case may be;

(zc) 'Site Coverage' means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(zd) 'Small Scale Industries' means Industrial unit, which is registered as Small Scale Industry by the Industries Department.

(ze) 'Subservient to Agriculture' mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of "agriculture" such as tubewells, pump chambers, wind mills, irrigation drains, pucca platform, fencing and boundary walls, water hydrants etc;

(zf) The terms 'Act', 'Colony', 'Colonizer', 'Development Plan', 'Sector'and 'Sector Plan' shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and Rules, 1965 framed thereunder.

(zg) Any other term shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the Rules 1965 framed thereunder;

V. MAJOR LAND USES/ZONE:-

1. (i) Residential Zone

(ii) Commercial Zone (iii) Industrial Zone (iv) Transport and Communications Zone (v) Public Utility Zone (vi) Public and Semi-Public Zone (vii) Open Spaces Zone. (viii) Agriculture Zone. (ix) Natural Conservation Zone/Reserved Pocket/Yet to be determined Pocket

2. Classification of major land uses is according to Appendix ' A'.

V. DIVISION INTO SECTORS:-

Major land uses mentioned at serial numbers (i) to (vii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown on the concerned development plan drawing and each sector shall be designated by number as indicated on the drawing.

V. DETAILED LAND USES WITHIN MAJOR USES:-

Main ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land use zones are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI SECTOR NOT RIPE FOR DEVELOPMENT:-

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from considerations of compact and economical development of the controlled area, till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for the sectors are ensured to his satisfaction.

VII SECTORS TO BE DEVELOPED EXCLUSIVELY THROUGH GOVERNMENT ENTERPRISES:-

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII. LAND RESERVATION FOR MAJOR ROADS:

colonies.

(3) Benefit of only 50% of the area falling under major roads and adjoining green belts, if any, shall be allowed towards plotable area/ floor area ratio in the Plotted/Group Housing Colony, while approving the layout plans for the sector/colony to be developed by Haryana Shahari Vikas Pradhikaran and private colonizers. In case of commercial colony and Information Technology park/cyber city the benefit of 10% of Floor area ratio of the total area of the site or area falling under green belt and sector roads whichever is less shall be allowed.

(4) Benefit of tradable FAR, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies;

IX. NON CONFIRMING USES EITHER EXISTING OR HAVING VALID CHARGES OF LAND USE PERMISSION:-

1. With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zone in the development plan, such industrial non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years, provided that the owner of the industry concerned:

(a) undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges, toward, the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

(b) during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

(c) shall not be allowed to expand the existing project within the area of non-conforming use.

2. With regard to the projects having valid change of land use permission and located in the zones other than confirming use zone in the development plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned.

(a) undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges, toward, the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf; and.

(b) during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X. DISCONTINUANCE OF NON-CONFORMING USES:-

(1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

(2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of fifty percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

(3) After the discontinuance of projects included under clauses IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

(4) After a lapse of period fixed under clause IX(1), the land shall be allowed to be re-developed or used only for conforming use.

XI. THE DEVELOPMENT TO CONFORM TO SECTOR PLAN AND ZONING PLAN:-

Except as provided in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII. INDIVIDUAL SITE TO FORM PART OF APPROVED LAYOUT OR ZONING PLAN:-

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless.

(i) the plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; andHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) 1677 (ii) the plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII. MINIMUM SIZE OF PLOTS FOR VARIOUS TYPES OF BUILDINGS:-

(2) The area norms for Group Housing Colony, Plotted Residential Colony and Commercial Colony shall be in accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case, group housing scheme is floated by the Haryana Shahari Vikas Pradhikaran or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme;

XIV. SITE COVERAGE/ HEIGHT AND BULK OF BUILDING UNDER VARIOUS TYPES OF BUILDINGS:-

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV. BUILDING LINES IN FRONT SIDE AND REAR OF BUILDING:-

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI. ARCHITECTURAL CONTROL:-

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared as per clause 6.4 of the Haryana Building Code 2017.

XVII. RELAXATION OF AGRICULTURAL ZONE:-

In the case of any land lying in agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan:-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony, provided the colonizer has purchased the land for the said use and development prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per rules.

(b) for use of land as in individual site (as distinct from an industrial colony).

Provided that:

(i) the land was purchased prior to the material date;

(ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the rules and (iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation:-

The word 'purchase' used in this regulation shall mean acquisition of full proprietary rights/lease right for such period as may be specified by the Government for different purposes etc.

XVIII. DENSITY:-

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy (DDJAY) and Affordable Group Housing policy, 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.

XIX. PROVISION OF FARM HOUSE OUTSIDE ABADI- DEH IN AGRICULTURAL ZONE:-

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner(s) provided he does not own a house in any urban area because the real object for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions :-

It shall be at least 10 meters away from the edge of the agricultural land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:

Any revenue rasta/ road as defined in the revenue record.

(v) BASEMENT:-

Basement shall be permitted to the maximum extent of ground floor coverage and uses are permitted as per the Haryana Building Code-2017.

(vi) LEDGE, LOFT AND MEZZANINE FLOOR:-

Ledge, loft and mezzanine floor shall be permitted within the building subject to the restrictions above as well as the restrictions stipulated in the definition given in clause –II of zoning regulations of the Development Plan.

(vii) SERVICE WATER SUPPLY AND DRAINAGE:-

(a) Good potable water supply should be available in the farm for human consumption in case of farm house is built.

(b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of Dairy farms, Drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.

(c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as per provisions of Rules.

(d) The distance between the septic tank and open well or tubewell shall be as provided in the Rules.

(viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary portion thereof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.

(ix) The Change of Land Use permissions for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over exploited or critical areas as declared by Central Ground Water Board.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any scheme sponsored by the State Government/State Agency for the proper utilization of the rural zone.

XX. PROVISION OF INFORMATION TECHNOLOGY UNITS AND CYBER PARKS/ CYBER CITIES:-

(i) Location:-

(a) Information Technology Industrial Units will be located in Industrial Areas/Industrial Zones only;

(b) Cyber Parks/Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial abutting sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks.

(c) Cyber Cities: - The location of such a facility will be decided by the Government.

(iii) Miscellaneous:-

I. Parking:-

Parking will be as per the provisions of the Haryana Building Code, 2017 as amended from time to time.

II. Other Activities:-

(a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the gross area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) Only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the Cyber City shall be permitted for Commercial/Institutional uses.

(c) No residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;

(d) For a Cyber City Project if allowed in Agricultural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc; III. The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI. SETTING UP OF COMMUNICATION TOWERS:-

Permission of Mobile Towers within the Controlled area shall be granted as per the policy/instructions of Department's Memo dated 10.03.2015 and as amended from time to time.

XXII. SAFETY AGAINST SEISMIC HAZARDS:-

As the Development Plan area falls in Zone IV as per Seismic Zone map of Indian Standard IS 1893:2002 and hence is considered as High Risk Zone. In order to take care of the same, the whole urban development shall be checked for safety against intensity "VIII" probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in buildings and infrastructure, as found necessary.

XXIII. BRICK KLINS IN CONTROLLED AREAS:-

Siting of the brick kilns in the Controlled Areas shall be governed by the respective policy/ guidelines issued by the competent authority from time to time.

XXIV. RELAXATION OF DEVELOPMENT PLAN:-

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the development plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

APPENDIX A

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/ parameters approved by the Government vis-à-vis potential of zone and/or at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony Plan.

I RESIDENTIAL ZONE

(i) Residence

(ii) Social community religious and recreational buildings

(iii) Public utility buildings.

(iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

(v) Health institutions.

(vi) Cinemas

(vii) Commercial and professional offices.

(viii) Retail shops and restaurants, Dhaba,.

(ix) Local service industries.

(x) Fuel stations.

(xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and rickshaw stand.

(xii) Nurseries and green houses.

(xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use

(xiv) Starred hotels1682 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) (xv) Clubs/community Centres

(xvi) Communication Towers

(xvii) Guest/Boarding Houses

(xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide

II COMMERCIAL ZONE

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc.

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres, club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences on the first and higher floors.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Fuel stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga and rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers

(xvi) Any other use which the Government in public interest may decide.

III INDUSTRIAL ZONE

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry

(iv) Heavy industry

(v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Parking, loading and unloading area

(viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels

(xi) Liquid Petroleum Gas godowns permitted by the Director.

(xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units

(xiv) Industrial Colony with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide Additional Chief Secretary, Town and Country Planning, Haryana and memo No. 388/PA(RB)/ 2015/7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 and as amended upto date.

(xv) Communication Towers

(xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants.

(xvii) Weighing Bridge

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xix) Any other use, which the Government may in public interest decide.

IV TRANSPORT AND COMMUNICATION ZONE

(i) Railway yards, railway station and siding.

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots and parking areas.

(iii) Airports and Air Stations.

(iv) Telephone exchange.

(v) Broadcasting stations.

(vi) Televisions station.

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places.

(viii) Fuel stations and service garages.

(ix) Parking spaces, bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/ rickshaw stands.

(x) Logistics Hubs/Container Yards, In-land container Depot, Container Freight Station.

(xi) Communication Towers.

(xii) Weighing Bridge.

(xiii) Warehouses upto a maximum limit of 20% of the total area of the sector.

(xiv) Dhabas, as per prevailing policy.

V PUBLIC UTILITIES

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations including sewage treatment plants and disposal works.

(iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Solid Waste management Sites.

VI PUBLIC AND SEMI PUBLIC USES ZONE

(i) Government offices, Government Administration centres, secretariats and police station.

(ii) Educational, cultural and religious institutions.

(iii) Medical health institutions.

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly non commercial nature.

(v) Land belonging to defence.

(vi) Communication Towers.

(ix) Any other use which Government in public interest may decide.

VII OPEN SPACES

(i) Sports ground, stadium and play grounds.

(ii) Parks and green belts, garden and other recreational uses.

(iii) Cemetreies crematories etc.

(iv) Fuel stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director.

(v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Communication Towers.

(vii) Water bodies/ Lakes/water recharge zone.

(viii) Mela Ground and Multipurpose Ground.

(ix) Any other use which the Government may in public interest decides.

VIII AGRICULTURE ZONE

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-deh

(iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restriction as laid down in zoning regulation XIX (iv) Educational Institutions

(v) Afforestation development of any of the part for recreation.

(vi) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken a project approved or sponsored by the Central Government, or State GovernmentHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) 1685 (vii) Milk chilling station and pasteurisation plant

(viii) Bus Stand and railway station

(ix) Air ports with necessary buildings

(x) Wireless stations

(xi) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director

(xii) Weather stations

(xiii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation

(xiv) Telephone and electric transmission lines and poles

(xv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site

(xvi) Cremation and burial grounds

(xvii) Fuel station and service garages

(xviii) Renewable and non-renewable energy power plants

(xix) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director.

(xx) Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the 'Works Defence Act, 1903' around Defence installations, if any:

(xxi) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxii) Dhabas, Banquet Hall, Small Restaurants, Motels, Hotels, Resort and Amusement Park/ Theme Park

Provided the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway and from Executive Engineer, Public Works Department (Building and Roads) if the site is located on scheduled road.

Note: The provision of marriage palace/Banquet Hall within the Municipal Limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxiv) Microwave Towers/Stations, Seismic Centers and Telecommunication Centers

(xxv) Communication Towers.

(xxvi) Ready mix concrete Plants, Wet Mix Plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by the Government or Government agency and to be set up on short term basis.

(xxvii) Weighing Bridge.

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xxix) Any other use, which Government may in public interest, decides.

IX Natural Conservation Zone/Reserved Pocket/Yet to be determined Pocket:-

(i) Agriculture and Horticulture.

(ii) Pisiculture.

(iii) Social Forestry / Plantations including afforestation.

(iv) Regional recreational activities with no construction exceeding 0.5% of the area with the permission of the competent authority

X USES STRICTLY PROHIBITED:-

Storage of Petroleum and other inflammable material without proper license.

APPENDIX -1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry (A) Computing Devices including Desktop Personal Computer Servers Work-station Nodes Terminals Network P.C. Home P.C. Lap-top Computers Note Book Computers Palm top Computer/PDA (B) Network Controller Card/ Memories including Network Interface Card (NIC) Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA SIMMs Memory DIMMs Memory Central Processing Unit (CPU) Controller SCSI/Array Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade (C) Storage Units including Hard Disk Drives/Hard Drives RAID Devices and their Controllers Floppy Disk Drives C.D. ROM Drives Tape Drives DLT Drives/DAT Optical Disk Drives Other Digital Storage Devices (D) Other Key Board Monitor Mouse Multi-media Kits (E) Printers and Output Devices including Dot matrix Laserjet Inkjet Deskjet LED Printers Line Printers Plotters Pass-book Printers (F) Networking products including Hubs Routers Switches Concentrators Trans-receivers1688 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) (G) Software including

Application Software

Operating system

Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fibre Cable

Copper Cable

Cables

Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors

Microphones/Speakers

Fuses

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Muxes

Modems

Telephone answering machinesHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2020 (BHDR. 2, 1942 SAKA) 1689 Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India. • Delivered over communication network., and • Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

o Remote production/manufacturing units o The Corporate offices of companies or their local branches o Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations (ii) Call Centres (iii) Content Development or Animation (iv) Data Processing (v) Engineering and Design (vi) Geographic Information System Services (vii) Human Resource Services (viii) Insurance Claim Processing (ix) Legal Database (x) Medical Transcription (xi) Payroll (xii) Remote Maintenance (xiii) Revenue Accounting (xiv) Supports Centres and (xv) Web-site Services.

A. K. SINGH,

Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.

8874—C.S.—H.G.P., Pkl.