Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 154–2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 20, 2020 (ASVINA 28, 1942 SAKA)
हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना दिनांक 20 अक्तूबर, 2020 संख्या 89/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियोें, जिनसे, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में बीजक तैयार करना अपेक्षित है, जिन्हाेंने उस रीति से भिन्न रीति में कर बीजक तैयार किया है, को ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो प्रथम अक्टूबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, जैसे कि उक्त व्यक्ति ऐसे बीजक की तिथि से तीस दिन के भीतर, सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर प्ररूप जीएसटीआईएनवी-01 में विनिर्दिष्ट ब्यौरे अपलोड करके ऐसे बीजक के लिए कोई बीजक संदर्भ संख्या (आईआरएन) प्राप्त करेंगे, जिसमें असफल होने पर उसे बीजक नहीं माना जाएगा।
अनुराग रस्तोगी, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।
HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification
The 20th October, 2020
No. 89/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons required to prepare the tax invoice in the manner specified under sub-rule (4) of rule 48 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017,who have prepared tax invoice in a manner other than the said manner, as the class of persons who shall, during the period from the 1st day of October, 2020 to the 31st day of October, 2020, follow the special procedure such that the said persons shall obtain an Invoice Reference Number (IRN) for such invoice by uploading specified particulars in FORM GST INV-01 on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal, within thirty days from the date of such invoice, failing which the same shall not be treated as an invoice.
ANURAG RASTOGI, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.