Authority for Citizen Resources Information Depository (ACRID)

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

No. 168-2020/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, NOVEMBER 9, 2020 (KARTIKA 18, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

नागरिक संसाधन सूचना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 नवम्बर, 2020

संख्या. 1/30/2020-1CRID.— हरियाणा के राज्यपाल राज्य में परिवारों के लिए परिवार पहचान संख्या (एफ०आई०एन०) या परिवार पहचान पत्र (पी०पी०पी०) सृजित करने और जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और प्रणाली विकसित और कार्यान्वित करने तथा परिवार पहचान संख्या या परिवार पहचान पत्र में निहित नागरिक संसाधन सूचना का भंडार बनाने के उद्‌देश्य से वित्त विभाग, हरियाणा की सहमति से एक प्राधिकरण, नामतः 'नागरिक संसाधन सूचना भंडार प्राधिकरण (एसीआरआईडी)' का गठन करते हैं।

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ

(1) प्राधिकरण को नागरिक संसाधन सूचना भंडार प्राधिकरण (एसीआरआईडी) कहा जाएगा। (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. प्राधिकरण : स्थापना और संरचना

(1) प्राधिकरण खंड (1) में, उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसमे शक्ति सहित क्रमिक उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, परंतु इस अधिसूचना के प्रावधानों के अधीन, संपत्ति, चल और अचल दोनों, के अधिग्रहण, धारण और निपटान के लिए उक्त नाम से अनुबंध किया या मुकदमा चलाया या मुकदमें का सामना किया जा सकेगा।

(2) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया जाए। 3. प्राधिकरण की संरचना

(1) प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः

(क) मुख्यमंत्री बतौर अध्यक्ष; (ख) उपाध्यक्ष उप-खंड (2) में वर्णित अनुसार नियुक्त किया जाएगा;

(ग) सरकार के मुख्य सचिव, पदेन;

(घ) राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभारी अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, जैसा भी मामला हो, पदेन;

(ड़) वित्त विभाग का प्रभारी अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, जैसा भी मामला हो, पदेन; (च) नागरिक संसाधन सूचना विभाग का प्रभारी अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, जैसा भी मामला हो, पदेन;

(2429)2430 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 9, 2020 (KRTK. 18, 1942 SAKA) (छ) राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी, जो प्रधान सचिव के रैंक से नीचे के न हों और दो से अधिक न हों, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर मनोनीत कर सकती है, पदेन;

(ज) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, डेटा प्रबंधन, डेटा भंडारण, गोपनीयता या संवैधानिक कानून, वित्त और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों से ऐसे विशेषज्ञ, छः से अधिक न हों, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर मनोनीत कर सकती है, पदेन;

(झ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो प्राधिकरण का सदस्य-सचिव होगा।

(2) उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी या मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी के तौर पर उद्योग या सरकारी संगठन में अध्यक्ष के रूप में कम से कम तीस वर्ष के प्रदर्शन-परक अनुभव के साथ व्यापक डेटा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा। (3) जहाँ कोई व्यक्ति किसी पद या हैसियत के आधार पर प्राधिकरण का सदस्य बन जाता है या नामांकित हो जाता है, जैसे ही वह ऐसे पद या हैसियत, जैसा भी मामला हो, को धारण करना बंद कर देता है, प्राधिकरण के सदस्य के रूप में उसकी सदस्यता बंद हो जाएगी।

(4) पदेन सदस्य के अलावा कोई भी सदस्य, किसी भी समय, अपने पद से अध्यक्ष को संबोधित हस्तलिखित इस्तीफा दे सकता है।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी०ई०ओ०) प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सी०ई०ओ० या तो कम से कम पच्चीस वर्ष के अनुभव के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ हो सकता है या फिर वह राज्य सरकार का कोई अधिकारी हो सकता है जो राज्य सरकार के सचिव के रैंक से नीचे का न हो।

4. शक्तियां और कार्य

(1) प्राधिकरण राज्य में परिवारों को परिवार पहचान संख्या (एफ०आई०एन०) या परिवार पहचान पत्र (पी०पी०पी०) बनाने और जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और प्रणाली विकसित करेगा। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण के पास परिवार और उसके सदस्यों के मुख्य डेटा और सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के रूप में संसाधन सूचना एकत्र करने, प्रमाणित करने, सत्यापन, प्रबंधन, रखरखाव और अद्यतन करने तथा ऐसी नागरिक संसाधन सूचना के प्रमाणीकरण या सत्यापन के लिए तंत्र, प्रक्रियाएं और प्रणालियां विकसित और कार्यान्वित करने की शक्ति होगी।

(2) प्राधिकरण द्वारा कायम और उसके पास रखे गए डेटाबेस के एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए, प्राधिकरण के पास सरकारी विभाग या सरकारी संगठन को प्रक्रियाएं, प्रौद्योगिकी और डेटा मानकों को परिभाषित करने के लिए निर्देशित करने की शक्ति होगी, जिसके माध्यम से सरकारी विभाग या सरकारी संगठन ऐसा लाभ, सब्सिडी, योजना या सेवा प्रदान करते हैं।

(3) प्राधिकरण इसके द्वारा रखे गए मूल या सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के संदर्भ में, सरकारी लाभ, सब्सिडी, योजना या सेवा के प्रावधान के लिए राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी संगठन को प्रमाणीकरण सेवाएं उपलब्ध करवाएगा।

(4) प्राधिकरण के पास पहचान संख्या या पी०पी०पी० के उपयोग और विभिन्न अनुदान, लाभ, योजनाएं, सेवाएंं प्राप्त करने या प्रदान करने तथा अन्य उद्देश्यों, जिनके लिए परिवार पहचान संख्या या पी०पी०पी० का उपयोग किया जा सकता है, के लिए संसाधन सूचना हेतु रीति, डेटा मानक और प्रायोगिक तंत्र निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी।

(5) प्राधिकरण को इसके द्वारा रखे गए संसाधन सूचना डेटाबेस के संबंध में डेटा सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सुरक्षा और नेटवर्क सुरक्षा नवाचार और मानक तैयार करने अपेक्षित हाेंगे। प्राधिकरण ऐसे मानक विकसित और कायम रखेगा जैसा कि इसके पास मौजूद संसाधन सूचना डेटा को सुरक्षित रखने के लिए नीति में निहित है। (6) प्राधिकरण संबंधित विधानों के तहत जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकार द्वारा रखे गए डेटाबेस के साथ संसाधन सूचना डेटाबेस का एकीकरण सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकार संबंधित विधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित पंजीकारों को उचित दिशा-निर्देश जारी करेगी।

(7) प्राधिकरण इसके द्वारा धारित संसाधन सूचना के संबंध में आंकड़ों का विश्लेषण उपलब्ध करवाकर राज्य सरकार की सहायता करेगी ताकि राज्य सरकार को राज्य के लोगों के कल्याण के लिए सेवाएं, लाभ या अनुदान देने हेतु नीतियां, योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वित करने में सक्षम बनाया जा सके।

5. प्राधिकरण की बैठकें

(1) प्राधिकरण की बैठक उस समय और स्थान पर होगी जोकि प्राधिकरण द्वारा बैठकों के संचालन और कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियमों की उप-धाराओं (2) और (3) के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया गया है। (2) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में, अध्यक्ष की उपस्थिति या अनुपस्थिति में, कोई भी ऐसा सदस्य अध्यक्षता कर सकता है जोकि अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया गया हो।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 9, 2020 (KRTK. 18, 1942 SAKA) 2431 (3) बैठक में सभी प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा और मतों की समानता के मामले में, अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य, जैसा भी मामला हो, को दूसरे या निर्णायक मत का अधिकार होगा। (4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण की बैठकों के रिकॉर्ड को कायम रखेगा।

6 प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी, विशेषज्ञ और अस्थायी कर्मचारी

(1) प्राधिकरण वित्त विभाग की सहमति से ऐसी योग्यता, जोकि सरकार द्वारा अनुमोदित हो, वाले अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो वित्त विभाग की सहमति से सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हों।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसे शुल्क और पारिश्रमिक पर और ऐसी अवधि के लिए, ऐसी योग्यता वाले ऐसे विषेषज्ञों की सेवाएं ले सकता है, जोकि प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो। (4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी रीति से, ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसे नियम और शर्तों पर, ऐसे अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह इसके कार्यों के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए आवश्यक समझता हो और जिन्हें प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता हो।

7. प्राधिकरण का वित्त-पोषण प्राधिकरण के वेतन, पारिश्रमिक, भत्तों के भुगतान और इसकी शक्तियों के प्रयोग तथा इसके कार्यों के निष्पादन में होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहायतानुदान के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

चण्डीगढ़ः दिनांक 5 नवम्बर, 2020.

वी० उमाषंकर, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नागरिक संसाधन सूचना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

CITIZEN RESOURCES INFORMATION DEPARTMENT

Notification

The 9th November, 2020

No. 1/30/2020-1CRID.— The Governor of Haryana, with the concurrence of the Finance Department, Haryana, is pleased to constitute an Authority, namely the "Authority for Citizen Resources Information Depository (ACRID)" to develop and implement the policy, procedure, technology and systems for generating and issuing Family Identification Numbers (FIN) or Parivar Pehchan Patras (PPP) to families in the State and to maintain the depository of citizen resources information attached to the FIN or PPP.

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT.

(1) The Authority shall be called the Authority for Citizen Resources Information Depository (ACRID). (2) It shall come into force with immediate effect.

2. THE AUTHORITY: ESTABLISHMENT AND COMPOSITION.

(1) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid in clause (1), having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this notification, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.

(2) The Authority shall have its headquarters at such place as the Government may notify for the purpose.

3. COMPOSITION OF THE AUTHORITY.

(1) The Authority shall consist of the following members, namely;

(a) Chief Minister as Chairperson;

(b) Deputy Chairperson to be appointed as described in sub-clause (2);

(d) Additional Chief Secretary or Principal Secretary, as the case may be, in charge of Revenue & Disaster Management Department, ex officio;;

(e) Additional Chief Secretary or Principal Secretary, as the case may be, in charge of Finance Department, ex officio;

2432 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 9, 2020 (KRTK. 18, 1942 SAKA)

(f) Additional Chief Secretary or Principal Secretary, as the case may be, in charge of Citizen Resources Information Department, ex officio;

(g) Such officers of the State Government, not below the rank of Principal Secretary and not exceeding two, as the State Government may, from time to time, nominate, ex officio;

(h) Such experts, not exceeding six, as the State Government may, from time to time, nominate, from the fields of information and communications technology, cyber security, network security, data security, data management, data warehousing, privacy or constitutional law, finance and economics;

(i) Chief Executive Officer who shall be the member-secretary of the Authority.

(2) The Deputy Chairperson shall be an expert in the field of information and communications technology with and special knowledge or experience in big data management, cyber security, new technology areas with at least thirty years of demonstrated experience in industry or government having headed an organisation as its chief executive or chief information technology officer.

(3) Where a person becomes or is nominated as a member of the Authority by virtue of holding an office or a position, he shall cease to be a member of the Authority as soon as he ceases to hold such office or position, as the case may be.

(4) A member, other than an ex-officio member may, at any time, by writing under his hand, addressed to the Chairperson, resign from his office.

(5) The Chief Executive Officer (CEO) shall be the chief executive of the Authority and shall be appointed by the State Government. The CEO may either be an expert in the field of information and communications technology with at least twenty five years of experience or an officer of the State Government not below the rank of Secretary to the State Government.

4. POWERS AND FUNCTIONS.

(1) The Authority shall develop the policy, procedure, technology and systems for generating and issuing Family Identification Numbers (FIN) or Parivar Pehchan Patra (PPP) to families in the State. For the purpose, the Authority shall have the power to collect, authenticate, verify, manage, maintain and update resource information in the form of core data and socio-economic data of the family and its members and develop and implement mechanisms, processes and systems for authenticating or verifying such citizen resource information.

(2) The Authority shall have the power to direct the Government department or Government organisation to define procedures, technology and data standards to enable the integration of the database maintained and held by the Authority with that of the Government department or Government organisation providing such benefit, subsidy, scheme or service.

(3) The Authority shall provide authentication services to any department of the State Government or any organisation owned or controlled by the State Government in respect of the core or socio-economic data held by it for the provision of any Government benefit, subsidy, scheme or service.

(4) The Authority shall have the power to specify the manner, data standards and technology mechanisms for use of Family Identification Number or PPP and the resource information therein for the purposes of providing or availing of various subsidies, benefits, schemes, services and other purposes for which the Family Identification Number or PPP may be used.

(5) The Authority shall be required to prepare the policy for data security, information security, technology safeguards and network security protocols and standards in relation to the resource information database held by it. The Authority shall develop and maintain such standards as contained in the policy to protect the resource information data held by it.

(6) The Authority shall ensure integration of the resource information database with the database held by the Registrar of Births, Deaths and Marriages under the respective legislations. The State Government shall issue appropriate directions to the concerned Registrars in exercise of the powers under the respective legislations.

(7) The Authority shall support the State Government by providing data analytics in relation to the resource information held by it so as to enable the State Government to formulate and implement policies, schemes, services, benefits or subsidies for the welfare of the people of the State.

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 9, 2020 (KRTK. 18, 1942 SAKA) 2433

5. MEETINGS OF THE AUTHORITY.

(1) The Authority shall meet at such time, at such place and subject to provisions of sub-sections (2) and (3), observe rules of procedure for conduct of meetings and transaction of business, as the Authority may determine.

(2) At every meeting of the Authority, the Chairperson, if present or in his absence, any one of the members, as the Chairperson may nominate, shall preside.

(3) All questions at a meeting shall be decided by a majority of votes of the members present and in case of equality of votes, the Chairperson or the member presiding, as the case may be, shall have a second or casting vote.

(4) The Chief Executive Officer shall maintain records of the meetings of the Authority.

6. OFFICERS STAFF, EXPERTS AND TEMPORARY STAFF OF THE AUTHORITY.

(1) The Authority may appoint such officers and other staff with such qualifications, as may be approved by the Government with the concurrence of the Finance Department.

(2) The salary, allowance payable to and the other terms and conditions of service of officers and other staff of the Authority shall be such, as may be approved by the Government with the concurrence of the Finance Department.,

(3) The Chief Executive Officer may engage, on such fee and remuneration and for such period, such experts having such experience, as may be specified by the Authority by regulations.

(4) The Chief Executive Officer may appoint, in such manner, for such temporary period and on such terms and conditions, such other staff, as it may consider necessary for the efficient performance of its functions, as may be specified by the Authority by regulations.

7. FINANCES OF AUTHORITY.

The expenditure of the Authority in the payment of salaries, remuneration, allowances and in the exercise of its powers and performance of its functions shall be met through the grants-in-aid to be provided by the State Government.

Chandigarh: The 5th November, 2020.

V. UMASHANKAR, Principal Secretary to Government Haryana, Citizen Resources Information Department.

8965—C.S.—H.G.P., Pkl.