Publication of the Draft Development Plan of Kharkhauda-2041AD, District Sonipat

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 1–2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JANUARY 1, 2021 (PAUSA 11, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

तथा

षहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 01 जनवरी, 2021

संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/डी.डी.पी./के.एच.आर.डी.ए.-एस.एन.पी.टी./2021/02.- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उपधारा (4) तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 203 ग की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबन्ध ख में विनिर्दिष्ट नियन्त्रित क्षेत्रों को लागू किये जाने वाले प्रस्तावित तथा अनुबन्ध क तथा ख में दिये गये निर्बन्धनों तथा शर्तों सहित खरखौदा, जिला सोनीपत के लिए निम्नलिखत प्रारूप विकास योजना 2041 ई0 प्रकाषित करते हैं।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पष्चात्‌, सरकार, प्रारुप विकास योजना पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों यदि कोई हो, सहित, जो निदेषक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, (मुख्य संयोजक योजनाकार (एन.सी.आर.) को संबोधित), द्वितीय तल, ब्लॉक-ए, नगर आयोजना भवन, प्लाट नं० 3, सैक्टर 18, चंडीगढ़ नगरपालिका समिति सीमाओं के बाहर पड़ने वाले क्षेत्र के लिए तथा निदेषक शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा, बेज नं० 11-14, सैक्टर-4, पंचकुला नगरपालिका समिति सीमा के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र के लिए जो लिखित रुप में किसी व्यक्ति से प्रारुप विकास योजना के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी।

ड्राईंग

1. विद्यमान भूमि उपयोग योजना खरखौदा, ड्राईंग संख्या डी.टी.पी.(एस.)/1147/07, दिनांक 7 सितम्बर, 2007 (हरियाणा राजपत्र दिनांक 07 मार्च, 2008 में अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/डी.डी.पी./ एस.एन.पी./के.आर.डी.ए./2008/703, दिनांक 07 मार्च, 2008 द्वारा पहले ही प्रकाषित).

2. अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र गांव किरोली, पहलादपुर तथा सोहती की विद्यमान भूमि उपयोग योजना, ड्रार्इंग संख्या डी.टी.पी.(एस.)/1260/2010, दिनांक 21 अप्रैल, 2010.

3. प्रारूप विकास योजना, खरखौदा-2041 ई॰ ड्राईंग संख्या डी.टी.पी.(एस.)/1463/20, दिनांक 29 जून, 2020.

(1)2 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) अनुबन्ध क

प्रारूप विकास योजना, खरखौदा-2041 ईस्वी पर व्याख्यात्मक टिप्पण।

I पृष्ठभूमि :

ऐसा माना जाता है कि सम्राट षाहजहाँ के काल में, खरखौदा षहर अस्तित्व में आया और यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस षहर का नाम खरक उदय नाम के व्यक्ति से पड़ा है। सन्‌ 1956 में इस षहर में खण्ड विकास कार्यालय को स्थापित किया गया था। शहर को 28 अप्रैल, 1980 को नगरपालिका समिति का दर्जा दिया गया। सन्‌ 1990-91 की जनगणना के अनुसार शहर की जनसंख्या 13151 व्यक्तियों की थी। पूर्व में प्रषासनिक यूनिट खरक, जिला रोहतक की तहसील गोहाना का हिस्सा हुआ करता था, परन्तु 1803 में अंग्रेजों द्वारा इसे लाल सिंह को आजीवन जागीर के रूप में दे दिया गया था। 1818 ईस्वी में लाल सिंह की मृत्यु के उपरान्त खरखौदा की सम्पदा को ब्रिटिष सम्राज्य में समायोजित कर दिया गया था। बाद में वर्ष 1824 में खरखौदा को सोनीपत जिले में शामिल कर दिया गया तथा 30 मार्च, 1982 को 38 गांवों को समायोजित करते हुए खरखौदा को उप-तहसील बनाया गया।

II अवस्थिति तथा क्षेत्रीय प्रतिवेष :

खरखौदा शहर 28˚ 52' उत्तरी आक्षांष तथा 76˚ 54' पूर्वी देषान्तर के बीच स्थित है। यह दिल्ली से 20 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय सोनीपत से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर दिल्ली तथा राज्य के अन्दरूनी भागों के साथ सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है।

III भू-आकृति :

इस शहर की स्थलाकृति लगभग समतल है। इस षहर के उत्तर में ड्रेन संख्या 8 बहती है। कुछ नहरें तथा माईनर भी शहर के इर्द-गिर्द बहती है। यह शहर भारत के कटिबन्धीय क्षेत्र में आता है। वर्षा का औसत 50 सैंटीमीटर से 70 सैंटीमीटर प्रति वर्ष है सर्दियों में पष्चिमी हवाएं तथा गर्मियाें में पूर्वी हवाएें चलती है। ढलान का प्राकृतिक ढाल उत्तर-पष्चिम है। IV अवसंरचना की उपलब्धता :

(क) उपयोगिताएं :

खरखौदा शहर में एक उप-तहसील कार्यालय है, 33 किलोवोल्ट का विद्युत सब-स्टेषन, एक दूरभाष केन्द्र तथा तीन बैंक काम कर रहे है। शहर में जन-स्वास्थ्य विभाग के जलघरों द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है, षहर के साथ सीवरेज सुविधा उपलब्ध है। इस शहर में एक चलचित्र गृह, चार धर्मषालाएं तथा एक बस अड्‌डा पुराने शहर में स्थित है। ये सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, इसलिए प्रस्तावों में सभी मॉडल बुनियादी सुविधाओं के उपयुक्त प्रावधान रखे गए हैं।

(ख) सामाजिक अवसंरचनाएं :

शहर की मूलभूत अवसंरचनाओं में एक सामान्य अस्पताल, पषु अस्पताल, दमकल केन्द्र, महाविद्यालय, पुलिस स्टेषन, बिजली घर, मलजल षोधन संयंत्र, दो प्राथमिक विद्यालय, एक वरिष्ठ माध्यमिक विधालय तथा एक महिला महाविद्यालय स्थित है। प्रस्तावित विकास योजना में सामाजिक बुनियादी ढांचे के पर्याप्त प्रावधान को भी ध्यान में रखा गया है।

V जनसंख्या/जनसांख्यिकी :

खरखौदा की प्रारुप विकास योजना-2041 निम्नलिखित जनसंख्या का प्रस्ताव करती है :-

टिप्पण .- *प्रक्षेपित जनसंख्या

सन्‌ 2011 की जनगणना में खरखौदा नगरपालिका समिति की जनसंख्या जो 25051 है, प्रारूप विकास योजना 2041 षहरीकरणयोग्य सीमा में स्थित गांव, जो पीपली-3776, रामपुर-2879, सैदपुर-3580, जटोला-2197, गोपालपुर-3480 तथा फिरोजपुर बांगर-3047 शामिल है। इस प्रकार षहरी क्षेत्र में वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या 40,963 व्यक्ति हो जाती है। प्रारूप विकास योजना खरखौदा, 2041 ईस्वी को 5,80,500 व्यक्तियों की आबादी के लिए तैयार किया गया है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) 3 VI भूमि उपयोग प्रस्तावनाएं :

वर्तमान में मौजूदा षहर में मिश्रित भूमि उपयोग पद्धति है। असंतुलित पड़ोस पद्धति, मलिन बस्तियों की उपस्थिति, पार्किंग सुविधाओं के बिना अनियोजित खरीदारी क्षेत्र, पर्याप्त पानी की आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी सुविधाओं की कमी प्रमुख समस्याएं हैं, जो इस षहर के लिए एक सामंजस्यपूर्ण योजना तैयार करने पर जोर देती है।

प्राकृतिक विकास की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और षहर के भविष्य के विकास के लिए, भूमि उपयोग वितरण और परिसंचरण पैटर्न के प्रस्तावों को मौजूदा षहर के साथ एकीकृत किया गया है जिसे औद्योगिक मॉडल टाउनषिप (आई.एम.टी.) के साथ एकीकृत करने के लिए पूर्व की ओर विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है, जिसे कुंडली मानेसर पलवल (के.एम.पी.), एक्सपे्रसवे के साथ हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम (एच.आई.आई.डी.सी.) द्वारा अधिगृहीत किया गया है। 2041 ई. तक प्रस्तावित 5,80,500 व्यक्तियों की अनुमानित आबादी को समायोजित करने के लिए प्रस्ताव को समन्वित तरीके के औद्योगिक, आवासीय और अन्य आवष्यक भूमि उपयोग के रूप में दिया गया है।

खरखौदा षहर में, कई वाटर रिचार्जेबल जोन मौजूद है। कुण्ड़ली मानेसर पलवल एक्सप्रैस-वे के उत्तर-पष्चिम क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए खरखौदा शहर वाटर रिचार्जेबल है, जो राजस्व सम्पदा गोपालपुर, बरोणा, रोहणा असरफपुर, मटिंडु, छनौली, नसरीपुर-चौलका, खाण्ड़ा, ज्याउदीनपुर, झरोठ झंरोटी, रोहट, फतेहपुर, मोहमदाबाद, कलोई, गढ़ी बाला, थानाखुर्द, थानाकलां, तुर्कपुर, पिपली एवं खरखौदा में आते है। कृषि अंचल में कृत्रिम झीलों का प्रावधान परिस्थितिक तन्त्र में संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है।

खरखौदा शहर के लिए प्रारूप विकास योजना 5,80,500 की अनुमानित आबादी और 105 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर की शहरी घनत्व के साथ तैयार किया गया है, जिसे 2041 ईस्वी तक प्राप्त किया जाना है और यह हरियाणा की उप-क्षेत्रीय योजना-2021 के घनत्व मानदंडों के अनुरूप है। विभिन्न भूमि उपयोग की सीमा नीचे दी गई है :-

प्रस्तावित भूमि उपयोग

भूमि उपयोगों का विवरण

रिहायषी :

प्रारूप विकास योजना 2041 ईस्वी खरखौदा में 5,80,500 की अनुमानित जनसंख्या को समायोजित करने के लिए, 1300 हैक्टेयर, (कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 25.75 प्रतिषत) क्षेत्र में सैक्टर 2, 4, 6 (भाग), 7, 9, 10, 11 तथा 11-ए आवासीय उद्‌देष्यों के लिए आरक्षित किया गया है। सामंजस्यपूर्ण विकास बनाए रखने के लिए, मौजूदा शहर और औद्योगिक मॉडल टाउनषिप (आई.एम.टी.) के बीच सेक्टरों के रूप में आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इन आवासीय क्षेत्रों का स्थान मौजूदा षहर की विकास प्रवृत्ति, कार्य के स्थान और अन्य आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित है। ये सेक्टर पड़ोस-पद्धति पर योजनाबद्ध है और आवष्यक सभी सेवाएं और उपयोगिताओं को सेक्टरों में ही प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक रिहायषी सैक्टर को दोनों तरफ 20 प्रतिषत भिन्नता के साथ ड्राईंग में दर्षाई गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी (एनआईएलपी), दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी (डीडीजेएवाई) और अर्फोडेबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी में विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिषत ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी आवासीय क्षेत्रों में भी लागू होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विकास योजना में निम्नलिखित प्रावधान भी किये गये है :-

(क) अतिरिक्त आबादी की आवष्यकता को पूरा करने के लिए पहले से ही योजनाबद्ध/विकसित आवासीय क्षेत्रों में आधारभूत सरचंना के लिए अतिरिक्त क्षेत्र उपलब्ध करवाया जाएगा।4 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) (ख) रिहायषी कॉलोनी/सेक्टर में सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होगी या लागू नीतियों के अनुसार होगी।

(ग) रिहायषी कॉलोनी/सेक्टरों में पार्क/खुले स्थानों के लिए न्यूनतम क्षेत्र ऐसी रीति में योजनाबद्ध किया जाएगा कि यह प्रति व्यक्ति 2.5 वर्ग मीटर के न्यूनतम मापदंड को पूरा करेगा।

औद्योगिक श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए औद्योगिक मॉडल टाउनषिप चरण-2 में 1125 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के साथ 148 हेक्टेयर की एक साइट प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक मॉडल टाउनषिप चरण-2 के भीतर प्रस्तावित यह आवासीय क्षेत्र विषेष रूप से हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम द्वारा विकास के लिए आरक्षित किया गया है और उद्योगपतियों को उनके श्रमिकों के लिए किराया/पट्‌टे के आधार पर दिया जाएगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम उसी के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करेगा, जहाँ हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम घरों का निर्माण कर सकता है और श्रमिकों के लिए मकान किराए पर लेने के लिए उद्योगपति के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है।

वाणिज्यिक :

118 हैक्टेयर के क्षेत्र को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए आरक्षित/निर्धारित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 2.36 प्रतिषत है। शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए 200 एकड़ क्षेत्र को सिटी सैन्टर हेतु आरक्षित किया गया है। वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए 150 एकड़ क्षेत्र में दो स्ट्रिप औद्योगिक मॉडल टाउनषिप (आई.एम.टी.) में आरक्षित है। औद्योगिक :

औद्योगिक विकास की प्रवृति मुख्यतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ओर है, इसलिए हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम द्वारा पहले ही अधिगृहीत औद्योगिक मॉडल टाउनषिप (आई.एम.टी.) का क्षेत्र कुंडली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सपे्रस मार्ग के पूर्वी तरफ रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्रीय योजना 2021 ईस्वी के अनुसार कुंडली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सपे्रस वे के साथ कक्षीय रेल गलियारा की भी परिकल्पना की गई है। इसलिए, इस गलियारे के साथ-साथ कक्षीय रेल गलियारे का प्रावधान इस औद्योगिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में औद्योगिक विकास को एक प्रमुख प्रोत्साहन देने में मदद करेगा।

औद्योगिक गतिविधियों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए, खरखौदा-2041 ईस्वी की प्रारूप विकास योजना का मुख्य जोर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किए जा रहे क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने के लिए रखा गया है। तदनुसार, 2229 हैक्टेयर का एक क्षेत्र औद्योगिक उद्‌देष्यों के लिए रखा गया है, जो प्रस्ताव के कुल क्षेत्र का 44.15 प्रतिषत है। परिवहन तथा संचार :

कुण्डली मानेसर पलवल एक्सप्रैस-वे और प्रस्तावित कक्षीय रेल गलियारा को विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों की प्रस्तावनाओं हेतु, मार्ग दर्षक के रूप में रखा गया है। यातायात और लोगों के लिए आसान आवागमन की सुविधा के लिए सड़क नेटवर्क को एक पदानुक्रमित तरीके से योजनाबद्ध किया गया है। सड़क नेटवर्क की चौड़ाई निम्नानुसार है :-

वर्तमान शहर की क्षेत्रीय तथा शहर की आंतरिक तथा बाहरी यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सड़क नेटवर्क की योजना बनाई गई है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित कक्षीय रेल गलियारा प्रस्ताव के केंद्र से होकर गुजर रहा हैै और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को क्रमषः राष्ट्रीय राजमार्ग 8 और 10 से जोड़ता है। षहर के यातायात के सुचारू और तेज गति के लिए, मौजूदा खरखौदा-दिल्ली सड़क को 30 मीटर हरित पट्‌टी के साथ 60 मीटर चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव की एकमात्र सड़क है जो कुंडली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सपेस वे मार्ग के साथ एक जंक्षन बनाती है। एक बाहरी परिधि सड़क प्रस्तावित की गई है, जो कुंडली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सपे्रस वे मार्ग पर मुख्य जंक्षन के माध्यम से मौजूदा षहर को औद्योगिक मॉडल टाउनषिप (आई.एम.टी.) से जोड़ती है। उपरोक्त के अलावा, औद्योगिक यातायात के लिए सुचारू तथा तीव्र गति प्रदान करने के लिए औद्योगिक मॉडल टाउनषिप (आई.एम.टी.) परिसर के चारों ओर 60 मीटर चौड़ा गलियारा प्रस्तावित किया गया है। बड़े औद्योगिक मॉडल टाउनषिप (आई.एम.टी.) की आवष्यकता को पूरा करने के लिए, कुंडली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सपे्रसवे के जंक्षन पर परिवहन नगर, रेलवे यार्ड विकसित किया जाएगा ताकि परिसर के निवासियों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

जन उपयोगिताएं :

सार्वजनिक उपयोगिता जैसे प्रमुख निपटान कार्यों, जल आपूर्ति, स्थापना और ग्रिड सब-स्टेषन के लिए निर्धारित भूमि 79 हैक्टेयर है जो प्रस्ताव के कुल क्षेत्रफल का 1.56 प्रतिषत है। प्रमुख निपटान कार्यों को प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली के साथ स्थित करने का प्रस्ताव है जहां समुचित उपचार के बाद अपषिष्टों को छोड़ा जा सके। अधिकांष क्षेत्र में भूमिगत जल पीने योग्य है और 20 से 30 फीट की गहराई तक मीठा है, लेकिन प्र्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिष्चित करने के लिए प्रमुख नहरों और अव्यस्कों के साथ जल आपूर्ति प्रतिष्ठानों और षोधन संयंत्रों के लिए स्ािल प्रस्तावित हैं। प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 135 लीटर पानी तथा 15 प्रतिषत व्यर्थ, को ध्यान में रखते हुए अनुमानित 5,80,500 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन 7,83,67,500 लीटर पानी की आवष्यकता होगी। आवष्यक पीने योग्य पानी का मुख्य स्रोत गुड़गांव नहर/पाई शाखा होगी। प्रारुप विकास योजना में ठोस अपषिष्ट निपटान हेतु उपयुक्त स्ािल उपलब्ध करवाए गए हैं। मौजूदा तथा प्रस्तावित सैक्टरों में शहर स्तर की अवसंरचनाओं का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

नगरपालिका समिति सीमा के बाहरी क्षेत्रों में सामान्य प्रवाह षोधन संयंत्र/मलजल षोधन संयंत्र के लिए प्रावधान हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) करेगा।

सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक उपयोग :

खरखौदा कस्बा सोनीपत जिले का एक उपमण्डल मुख्यालय है तथा ज्यादातर सरकारी कार्यालय दूर-दूर अवस्थित हैं। प्रारुप विकास योजना में 139 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जोकि सैक्टर-1 में कुल क्षेत्र की प्रस्तावना का 2.75 प्रतिषत है। सेक्टरों में मौजूदा तथा प्रस्तावित शहर स्तर की अवसंरचनाओं का विस्तृत विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

खुले स्थान :

खुले स्थानों, पार्कों, खेल गतिविधियों, हरित पट्‌टी, मनोरंजन उपयोगों के लिए भूमि चिहि्‌नत की गई है, जिसमें 483 हैक्टेयर भूमि हैं, जो परिसर के कुल क्षेत्रफल का 9.57 प्रतिषत है। कुण्डली मानेसर पलवल एक्सप्रैस-वे के साथ 100 मीटर हरित पट्‌टी तथा कक्षीय रेल गलियारा के साथ 50 मीटर हरित पट्‌टी की प्रस्तावना भी की गई है। कुंडली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेसवे से आवासीय और वाणिज्यिक उपयोगों को अलग करने के लिए, आवासीय क्षेत्र को यातायात और औद्योगिक प्रदूषकों से बचाने के लिए 150 मीटर हरित पट्‌टी प्रस्तावित है। औद्योगिक माडल टाउनषिप (आई.एम.टी.) परिसर के आसपास 50 मीटर हरित पट्‌टी का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त के अलावा, प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने के लिए शहरी क्षेत्र से गुजरने वाली नहरों/माइनर के साथ 30 मीटर हरित पट्‌टी प्रस्तावित की गई है। वर्तमान षहर और औद्योगिक मॉडल टाउनषिप (आई.एम.टी.) के साथ एक बड़ा क्षेत्र पार्क और खुले स्थानों और खेल गतिविधियों के लिए रखा गया है ताकि क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके। 115 एकड़ के क्षेत्र में एक बड़े टाउन लेवल पार्क को सेक्टर-3 में प्रमुख गलियारे में रखा गया है जो कुण्डली मानेसर पलवल एक्सप्रैसवे के चौराहे बिंदु को जोड़ता है। सैक्टरों में मौजूद तथा प्रस्तावित शहर स्तर अवसंरचनाओं का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

कृषि अंचल :

नियंत्रित क्षेत्र का बाकी क्षेत्र अर्थात्‌ शहरी क्षेत्र के बाहर नियंत्रित क्षेत्र को कृषि अंचल के रुप में निर्दिष्ट किया गया है। यह अंचल इस क्षेत्र के भीतर आवष्यक भवन निर्माण तथा विकास के लिए अलग नहीं किया जाएगा, जैसे कि आबादी देह के निकट विद्यमान गांव का विस्तार यदि कृषि क्षेत्र के अनुरक्षण तथा सुधार की अन्य अनुषंगी तथा सम्बद्ध आवष्यक सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित परियोजना के अधीन किया गया है।

जल निकाय/प्रा—तिक संरक्षण अंचल :

उप-क्षेत्रीय योजना हरियाणा में 84 हैक्टेयर क्षेत्र जो कि कुल क्षेत्र का 1.66 प्रतिषत है, जल निकायोंं के लिए निर्धारित किया गया है। कुछ जलाष्य गांव के साथ आरक्षित किए गए है जो कि गांव की आबादी देह का हिस्सा है। प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एन.सी.जैड.) प्रमुख प्राकृतिक विषेषताएं हैं, जिन्हें क्षेत्रीय योजना 2021 ईस्वी में पर्यावरण के प्रति संवेदनषील क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें कृषि और बागवानी, मछली पालन, सामाजिक वानिकी, वनीकरण तथा क्षेत्रीय मनोरजंक क्रियाएं निर्माण सहित अनुज्ञेय गतिविधियों के 0.5 प्रतिषत से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक संरक्षण जोन की पहचान करने के लिए स्थल सत्यापन किया जा रहा हैं। इसके अलावा, मामला 2014 की ओ.ए. संख्या 147 षीर्षक विधिक सहायता समिति राष्ट्रीय हरित अधिकरण बार एसोसियेषन बनाम पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य के रूप में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेष 20.11.2019 और 20.03.2020 और बाद के किसी भी निर्णय पर, प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के मामले में लागू होंगे। और यदि किसी स्थल को प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में अंतिम रूप दिया जाता है, तो प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के प्रावधान योजना में दिए गए प्रस्तावों के बावजूद उस क्षेत्र पर लागू होंगे।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) 7 अंचल विनियम :

भूमि उपयोग सम्बन्धी प्रस्तावों को अंचल विनियम (अनुबन्ध ख) बनाते हुए वैध बनाया जा रहा है जो इस विकास योजना का हिस्सा होंगे। ये विनियम भूमि उपयोग में परिवर्तन और विकास के मानकों को षासित करेंगे। इनमें सम्बद्ध तथा सहायक उपयोगों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाएगा जो विॉिन्न मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमत किए जाएंगे तथा नियतन करेंगे कि भूमि उपयोग के सॉी परिवर्तन तथा विकास, विकास तथा उचित नियन्त्रण को निर्दिष्ट करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विस्तृत सेक्टर योजनाएं तैयार करना सुनिष्चित करने के लिए सेक्टर योजना में दर्षाए गए ब्यौरों के अनुसार होगा।

अनुबन्ध ख

अंचल विनियम :

खरखौदा के इर्द-गिर्द नियंत्रित क्षेत्र में भूमि के उपयोग तथा विकास प्रारूप विकास योजना ड्राईंग संख्या डी.टी.पी.(एस.)1463/20, दिनांक 29 जून, 2020 में दर्षाए अनुसार षासित होगा।

I. सामान्य :

1. खरखौदा के इर्द-गिर्द नियंत्रित क्षेत्रों के लिए प्रारूप विकास योजना का भाग बनने वाले इन अंचल विनियमों को नियंत्रित क्षेत्र खरखौदा के प्रारूप विकास योजना के अचल विनियम कहा जायेगा।

2. इन विनियमों की आवष्यकता विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र के लिए होंगी और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा पंजाब अनुसूचित सड़़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और इनके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

II परिभाषायें :

इन विनियमों में ;-

(क) 'कृषि आधारित उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो खाद्यान्न, फलों या कृषि अपषिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है ;

(ख) 'अनुमोदित' से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ;

(ग) 'भवन संहिता' से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2017 ;

(घ) 'भवन नियमों' से अभिप्राय है, नियमों के भाग VII में अन्तर्विष्ट नियम ;

(ड.) 'साईबर सिटी' से अभिप्राय है, केन्द्रकीय सूचना/प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के मध्यम तथा बड़े साफ्‌टवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति उच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण षहर, जहां विनिर्माण ईकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा ;

(च) 'साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केवल साफ्टवेयर विकास सम्बन्धी क्रिया- कलापों का पता लगाने तथा सूचना प्रोद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी ;

(छ) 'ड्राईंग' से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डी.टी.पी.(एस.)1463/20, दिनांक 29 जून, 2020 ;

(ज) 'व्यापक उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हों ;

(झ) ''फार्म गृह'' से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर है -

(i) निवास यूनिट अर्थात्‌ मुख्य उपयोग ;

(ii) फार्म छायाबान अर्थात्‌ गौण उपयोग।

टिप्पण .-

(1) फार्म गृह का निर्माण 'कृषि अंचल में आबादी देह से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था' संबंधी खण्ड XIX के अधीन दिये गये निर्बन्धनों से शासित होगा ;

(2) 'फार्म षैड' 'भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियां', के सम्बन्ध में खंड XIX में उल्लेखित निर्बन्धनों द्वारा शासित होंगे।8 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) () 'फर्श क्षेत्र अनुपात' से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणक को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

x 100

फर्श क्षेत्र अनुपात 

कुल आच्छादित क्षेत्र प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर अनुमत छत प्रोजेक्षनों ; लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाना या कोई फर्ष यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिलट क्षेत्र, (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), पहुँच के साथ या के बिना, छत अग्नि सीढ़ी, अलिंद पानी की टंंकी, अनुमत आकार के खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया हैं, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगा :

परंतु स्टिलट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र, भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगा :

परंतु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र तीन वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा ;

(ट) 'ईधन स्टेषन' से अभिप्राय है, ईंधन भरने वाला स्टेषन जो ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन की खुदरा आपूर्ति प्रदान करता है, जिसमें पेट्रोल पम्प, सीएनजी स्टेषन, जैव-ईंधन, चार्जिंग स्टेषन, बैटरी उपलब्ध स्टेषन आदि षामिल हैं ;

(ठ) 'हरित पट्‌टी' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गए सेक्टर/परिधि सड़काें के साथ-साथ की भू-पट्‌टी जो भविष्य में सड़क को चौड़ा करने के लिए उपयोग हो ; तथा

(ड) 'वर्ग आवास' से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन ;

(ढ) 'भारी उद्योग' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसा कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो) ;

(ण) 'सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक ईकाई' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में ं तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में शामिल उद्योगों की श्रेणियां तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर परिभाषित की जाये ;

(त) 'टांड या पुष्तवान' से अभिप्राय है, कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलम्ब खम्भे को छोड़कर, किसी भी स्वरूप की षैल्फ जैसे बहिर्गत भाग, बषर्ते जिसका बर्हिगत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो।

(थ) 'हल्के उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणाजनक शोर, धुआं, गैस, भॉप गन्ध, धूल, बहिःस्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों ;

(द) 'स्थानीय सेवा उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईंधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो ;

(ध) 'अटारी' से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है ;

(न) 'वास्तविक तिथि' से अभिप्राय है, नीचे घोषित किए गए विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि ;

(प) 'मध्यम उद्योग' से अभिप्राय है, हल्का उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो घृणाजनक और खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों ;

(फ) 'परछती तल' से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 मीटर (स्पष्ट ऊँचाई) से कम नहीं होगा ;

(ब) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में 'अननुरूप उपयोग' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए विनिर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो ;

(भ) 'घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धुंआ, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बहिःस्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों ;

(म) 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसे जल सप्लाई, जल-निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा ;

(य) 'नियमों' से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) के अधीन बनाये गये नियम ;

(य क) 'सेक्टर क्षेत्र', और 'कॉलोनी क्षेत्र' से अभिप्राय है, विकास योजना में ऐसे रूप में दर्षाये गये सेक्टर क्षेत्र या कॉलोनी क्षेत्र ;

व्याख्या :-

(1) इस परिभाषा में 'सेक्टर क्षेत्र' या 'कालोनी क्षेत्र' से अभिप्राय है, सेक्टर या कालोनी का क्षेत्र जो कालोनी/सेक्टर की अनुमोदित अभिन्यास योजना पर ड्राईंग मेें दर्शाया गया है जिसमें सेक्टर या कालोनी, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है ;

(2) मुख्य सड़़कों तथा उनकी निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाभ प्लाटिड/ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटऐबल क्षेत्र/फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जायेगा ;

(3) औद्योगिक कालोनी/सेक्टर से भिन्न कालोनी या सेक्टर की विन्यास योजना में, सड़़कों, खुले स्थानों, विद्यालयों, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि कालोनी/सेक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(4) सेक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनों के लिए यह माना जायेगा कि सेक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 50 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र भी शामिल होगा तथा प्रत्येक भवन प्लाट औसतन प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में यथा सम्मिलित होगा। तथापि, दुकान तथा आवासीय प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी ;

(5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं ; प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होंगी ;

(य ख) 'सेक्टर सघनता' और 'कॉलोनी सघनता', से अभिप्राय है, उस सैक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, में प्रति हैक्टेयर व्यक्तियों की संख्या ;

(य ग) 'स्थल आच्छादन' से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अभिव्यक्त अनुपात ;

(य घ) 'लघु उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो ;

(य ङ) 'कृषि उपयोग साधन' से अभिप्राय है, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाड़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि ;

(य च) 'अधिनियम', 'कालोनी', 'उप-निवेशक', 'विकास योजना', 'सेक्टर' और 'सेक्टर योजना' शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और नियम, 1965 तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा इसके अधीन बनाए गए नियम में दिया गया है ;

(य छ) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा इनके अधीन बनाए गए नियमों में दिया गया है।

III मुख्य भूमि उपयोग/अंचल :-

(1) (i) रिहायशी अंचल

(ii) वाणिज्यिक अंचल

(iii) औद्योगिक अंचल

(iv) परिवहन तथा संचार अंचल

(v) जन उपयोगिता अंचल

(vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल

(vii) खुले स्थान अंचल

(viii) कृषि अंचल

(ix) जल निकाय/प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र

(2) मुख्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण परिशिष्ट क के अनुसार है।

IV सेक्टरों में विभाजन :-

उपर्युक्त अंचल विनियमन-III में क्रम संख्या-(i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग हैं, जिन्हें इन सेक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण हेतु दर्षाई गई हदबन्दी के अनुसार सेक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है। V मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग :-

मुख्य, सहायक तथा गौण उपयोग जो इन विनियमों तथा नियमों को अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन हैं, को मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडे़ गये है।

VI विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टर :-

विभिन्न सेक्टरों में भवन परियोजनार्थ, भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होते हुए भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत अपने भूमि उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए ऐसे समय तक अनुमति नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिष्चित नहीं कर लेता है कि इन सेक्टरों के लिए जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। VII केवल सरकारी उपक्रमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सेक्टर :-

सरकार अपने द्वारा या उसकी एजेंसियों द्वारा, विकास के लिए कोई सैक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सैक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी।12 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) VIII मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण :-

(1) ड्रार्इंग में चिहि्‌नत की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगा :

(2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई, सेक्टर प्लान के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी। विकास योजना में दर्षाए गए प्रस्तावित मार्ग जहां-जहां भू-परिस्थितियों के कारण असंभाव्य होंगे, वहां सरकार कारणों का उल्लेख करते हुए इन्हें पुनः संरेखित/समाप्त करने में सक्षम होगी। (3) व्यापार योग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ, विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सेक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञात किया जा सकता।

IX वर्तमान या भूमि उपयोग में वैध परिवर्तन की अनुमति प्राप्त अननुरूप उपयोग :-

(1) विकास योजना में अननुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अंचलों में अवस्थित स्थित विद्यमान परियोजना के संबंध में, निदेषक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि के लिए विकास योजना में प्रकाषन की तिथि से दस वर्ष की अनधिक अवधि से औद्योगिक अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी :

(क) निदेषक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए, उस द्वारा यथानिर्धारित अनुपातिक प्रभारों को तथा जब भी निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है ;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिस्राव के निष्कासन की सुनिष्चित व्यवस्था करे :

(ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में विद्यमान परियोजना के विस्तार की अनुमति नहीं होगी । (2) उन परियोजनाओं के बारे में, जिन्हें भूमि उपयोग की मान्य स्वीकृति है तथा जो विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित है, ऐसे अननुरूप उपयोग चलते रहने के लिए अनुमत किए जाएंगे, बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी :

(क) निदेशक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा जब निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये के भुगतान का वचन देता है ;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिस्राव के लिए संतोषजनक व्यवस्था करें।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) 13 X अननुरूप उपयोग बन्द करना :-

(1) यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो, तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुरूप अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि अनुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से इसके पुनरूत्पादन मूल्य के पचास प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) खण्ड IX के अधीन षामिल परियोजनाओं के समाप्त होने के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने के लिए अनुमति की जायेगी।

(4) खण्ड IX (1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जाएगी।

XI सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकास :-

विनियम-IX में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग किसी भी जिसमें भूमि को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, जिससे भूमि अवस्थित है, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो।

XII अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्ट स्थल :-

किसी प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि-

(i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है ; तथा

(ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक पहुंच के लिए सड़क की व्यवस्था न हो और सड़क न बनी हो। XIII विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकार :-

(1) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगे :-

(2) रिहायषी और वाणिज्य विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी और वाणिज्य कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड, समय-समय पर, अधिसूचित पॉलिसियों के अनुसार होंगे। तथापि, यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा प्रारम्भ की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार योजना में यथा विनिर्र्दिष्ट होगा।

XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार :-

विशिष्ट प्लॉट/ स्थल के लिए पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटरों, भवन संहिता कोड/ नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/स्थल के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा षासित होगी।14 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) XV भवनों की अगली और पिछली ओर भवन पंक्ति :-

ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी। XVI वास्तुकला संबंधी नियंत्रण :-

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अधीन बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।

XVII कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढील :-

कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है,-

(क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास हेतु, बशर्तें उपनिवेशक द्वारा यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए क्रय की गई हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग हेतु (औद्योगिक कालोनी से भिन्न) बशर्तें कि :-

(i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो ;

(ii) सरकार को इस बात से संतुष्टि है कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती ;

(iii) भू-स्वामी, नियमों के यथा अपेक्षित अधीन भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है ; तथा (iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों जब भी कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाये, का भुगतान निदेषक को करने का वचन देता है और अंतरिम अवधि में बहिस्राव के निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्या.- विनियम में षब्द "क्रय" से अभिप्राय है ; पूर्ण स्वामित्व अधिकारों का अर्जन करना तथा क्रय इत्यादि के करार के रूप में, कोई कमतर अधिकार नहीं।

(ग) ऐसा स्थल रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन रक्षा संस्थापनाओं, यदि को हो, के इर्द-गिर्द घोषित वर्जित पट्‌टी के अन्तर्गत न आता हो।

XVIII सघनता :-

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सेक्टर ड्राईंग में दर्शायी गई सेक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनेन्ट पॉलिसी रिहायषी सेक्टर में भी लागू होगी।

XIX कृषि अंचल में आबादी देह के बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था :-

केवल भू-स्वामी (स्वामियों) को वास्तविक उपयोग के लिए फार्म गृहों की अनुमति दी जाएगी बषर्तें किसी षहरी क्षेत्र में उसका अपना कोई आवास नहीं हो, चूंकि कृषि अंचल में फार्म गृहों को अनुमत करने के लिए वास्तविक उद्‌देष्य फार्म के छोटे भाग पर कृषकों की आवासीय आवष्यकताओं को पूरा करना है ताकि वह उस फार्म पर निवास करने केे दौरान अपने कृषि उत्पाद की देख-रेख कर सकें। इसलिए आबादी देह के बाहर कृषि अंचल में निम्नलिखित षर्तों पर फार्म गृह अनुमत किया जा सकता है, यदि भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ या इससे अधिक है :-

(iii) दूरी : कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर बशर्तें कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है, तो गृह का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगा :-

(iv) पहुँच सड़क :-

राजस्व रिकार्ड में परिभाषित कोई राजस्व रास्ता/सड़क।

(v) तहखाना :- तहखाने को भू-तल आच्छादन की अधिकतम सीमा तक अनुमत किया जााएगा और उपयोगों को हरियाणा भवन संहिता-2017 के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

(vi) पुष्तवान, अटारी तथा परछती तल :-

पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त निर्बन्धनों के साथ-साथ विकास योजना के अंचल विनियमों के खण्ड-II में दी गई परिभाषा में नियत निर्बन्धनों के अध्यधीन दी जायेगी।

(vii) सेवायें, जल आपूर्ति तथा जल निकास :-

(क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है, तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) डेरी फार्म के मामले में छायाबानों की सफाई हेतु खुली स्वच्छ निकास नालियां अथवा ढकी हुई निकास नालियों की व्यवस्था की जाये, सभी भवनों के मामले में, वर्षा के पानी के निकास हेतु निकास नालियों की व्यवस्था की जानी है।

(ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मानव और पशुओं के अपषिष्ट निस्तारण के लिए मलाष्य की व्यवस्था की जाये।

(घ) मलाष्य और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में यथा उपबन्धित अनुसार होगी ;

(viii) स्वामी को फार्म हाऊस की मुख्य आवासीय इकाई और उसके अनुषंगी भाग के इर्द-गिर्द चार दीवारी के निर्माण की अनुमति दी जायेगी तथा फार्म के षेष क्षेत्र के इर्द-गिर्द कंटीली तारों वाली बाड़ लगाने की अनुमति होगी। (ix) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा यथा अपेक्षित अत्यधिक षोषित अथवा सकंटमय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में फार्म हाऊस की स्थापना हेतु भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति पर विचार किया जायेगा :

परन्तु सरकार कृषि अंचल के उचित उपयोगिता के लिए राज्य सरकार/राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संषोधन कर सकती है।

XX सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों और साईबर पार्क/साईबर षहरों के लिए उपबन्ध :-

(i) अवस्थिति :-

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी ;

(ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सेक्टर सड़क के साथ लगते हुए या तो औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में किन्हीं विनिर्माण इकाईयां अनुज्ञात नहीं होगी।

(ग) साईबर सिटी :- ऐसी सुविधा की अवस्थिति सरकार द्वारा विनिष्चित की जाएगी।

(ii) आकार :-

(iii) विविध :-

(I) पार्किंंग :-

पार्किंग, समय-समय पर यथा संषोधित, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के उपबन्धों के अनुसार होगी। (II) अन्य क्रियाकलाप :-

(क) आनुषंगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे बैंक रैस्टोरैन्ट, इंष्योरैंस कार्यालय इत्यादि, को साईबर पार्क/ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के कुल क्षेत्र के 4 प्रतिषत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी ;

(ख) साईबर षहर के क्षेत्र का केवल 5 प्रतिषत क्षेत्र वर्ग आवास के लिए अनुमत किया जायेगा तथा इस साईबर षहर का कुल क्षेत्र 4 प्रतिषत वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोगों के लिए अनुमत किया जायेगा ;

(ग) साईबर षहर में रिहायषी प्लाटिड विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी ;

(घ) साईबर षहर परियोजना यदि कृषि अंचल में अनुज्ञप्त हो, तो उद्यमी जल आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं जैसे मल जलनिस्तारण/निकास नालियां इत्यादि का प्रबन्ध करेगा।

(III) सरकार कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जैसा समय-समय पर आवष्यक समझे। XXI संचार टावरों की स्थापना :-

नियंत्रित क्षेत्र के अन्दर संचार टावर स्थापित करने कि लिए समय-समय पर यथा संषोधित दिनांक 10 मार्च, 2015 की नीति के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

XXII भूकंम्पीय आपदा से सुरक्षा :-

विकास योजना क्षेत्र में सभी विकास/भवन क्रियाकलापों को भारतीय मानक आई.एस. 1893ः2002, के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार, विकास योजना क्षेत्र में भूकम्पीय क्रियाकलापों की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समग्र षहरी विकास, घटना की उक्त तीव्रता की सम्भाव्यता हेतु सुरक्षा के लिए जांच की जाएगी तथा भवनों तथा अवसरंचना में अपेक्षित भूकम्पीय प्रतिरोध, जो आवष्यक पाया जाए, उन्नत किया जाएगा।

XXIII नियंत्रित क्षेत्र में स्थित ईंटों के भट्‌टे :-

नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्‌टे सक्षम प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर, जारी संबंधित नीति/दिषा-निर्देषों के द्वारा षासित होंगे।

XXIV विकास योजना में ढील :-

सरकार अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने की दृष्टि से विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर, जो वह लगाना उचित समझे, साम्य और न्याय के सिद्धान्तों पर विकास योजना के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकती है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) 17 परिशिष्ट क

भूमि उपयोगों का वर्गीकरण

उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

मुख्य कोड

100 रिहायशी पड़ोस-पद्धति पर रिहायशी सैक्टर

200 वाणिज्यिक

210 परचून व्यवसाय

220 थोक व्यवसाय

230 भांडागार और भंडारण

240 कार्यालय और बैंक जिसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल है।

250 रैस्तरां, होटल तथा अस्थाई बोर्डिंग हाऊस, जिनमें धर्मशाला, पर्यटक गृह आदि जैसे

रिहायशी आवास की व्यवस्था वाली सार्वजनिक सहायता संस्थायें भी शामिल हैं 260 वाणिज्यिक आधार पर सिनेमा तथा लोगों के एकत्रित होने वाले अन्य स्थान 270 व्यवसायिक स्थापनायें

300 औद्योगिक

310 सेवा उद्योग

320 हल्के उद्योग

330 व्यापक उद्योग

340 भारी उद्योग

400 परिवहन तथा संचार

410 रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेषन तथा साईडिंग

420 सड़कें, सड़क परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र, ईंधन स्टेषन तथा गैरज 430 डाक यार्ड, जैटिज

440 हवाई अड्‌डा/हवाई स्टेषन

450 टेलिग्राफ कार्यालय, दूरभाष केन्द्र आदि

460 प्रसारण केन्द्र

470 दूरदर्शन केन्द्र

500 जन

उपयोगितायें

510 जल आपूर्ति संस्थापन जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल है

520 जल निकास और सफाई संस्थापनायें जिनमें निस्तारण कार्य भी शामिल है, 530 विद्युत षक्ति संयंत्र उपस्टेशन आदि

540 गैस संस्थापन और गैस कार्य

550 ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

600 सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक

610 सरकारी प्रशासन, केन्द्रीय सचिवालय, जिला कार्यालय, विधि न्यायालय, जेलें, पुलिस थाने, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति निवास

620 शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

630 चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थायें

640 मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के थियेटर आपेरा हाऊस आदि जैसी सांस्कृतिक

संस्थायें

650 रक्षा से संबंधित भूमि18 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

मुख्य कोड

700 खुले स्थान

710 खेलकूद मैदान, स्टेडियम, क्रीड़ा मैदान

720 पार्क

730 हरित पट्‌टी, बाग, कृषि वानकी/फूलों की खेती तथा अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग 740 कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि

750 ईंधन स्टेशन तथा बस पंक्ति शैल्टर

760 जल निकाय/झील

800 कृषि भूमि

810 मार्किट गार्डन

820 फलोद्‌यान तथा नर्सरियां

830 प्रधान फसल के अन्तर्गत भूमि

840 चराई भूमि तथा चरागाहें

850 वन भूमि

860 दलदल भूमि

870 बंजर भूमि

880 जलमग्न भूमि

890 डेरी फार्मिंग

1000 प्राकृतिक

संरक्षण जोन

कृषि तथा बागवानी मत्स्य पालन वन रोपण सहित सामाजिक वानिकी/पौधारोपण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से 0.5 प्रतिषत से अनधिक निर्माण सहित क्षेत्रीय मनोरंजन गतिविधियां

परिशिष्ट ख

मुख्य भूमि उपयोगों के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियां, सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी/मापदंडों, अंचल की क्षमता के संदर्भ मे तथा सेक्टर/कालोनी/स्कीम योजना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा अनुमत अनुसार अनुमत की जाएगी। I. रिहायशी अंचल :-

(i) आवासीय

(ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद गृह

(iii) जन उपयोगिता भवन

(iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हो

(v) स्वास्थ्य संस्थायें

(vi) सिनेमा

(vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय

(viii) परचून की दुकानें, ढाबे और रैस्तरां

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) ईंधन स्टेषन

(xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो/रिक्शा स्टैंड

(xii) नर्सरियां और हरित गृह

(xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें

(xiv) सितारा होटलHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) 19 (xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र

(xvi) संचार टावर

(xvii) अतिथि/ बोर्डिंग आवास

(xviii) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

II. वाणिज्यिक अंचल :-

(i) परचून व्यापार

(ii) थोक व्यापार

(iii) भांडागार और भंडारण

(iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक

(v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थाएं शामिल हैं

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा होने वाले स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि

(vii) व्यावसायिक स्थापनायें

(viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास

(ix) स्थानीय सेवा उद्योग

(x) जन उपयोगिता भवन

(xi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड

(xiii) पार्किंग स्थल, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा, आटो/रिक्शा स्टैंड

(xiv) नगर पार्क

(xv) संचार टावर

(xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

III. औद्योगिक अंचल :-

(i) हल्के उद्योग

(ii) मध्यम उद्योग

(iii) घृणाजनक और परिसंकटमय उद्योग

(iv) भारी उद्योग

(v) सर्विस उद्योग

(vi) भांडागार और भंडारण

(vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र

(viii) ट्रक स्टैंड / बस स्टाप, टैक्सी तांगा और आटो/रिक्शा स्टैंड

(ix) जन-उपयोगिता, सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबा, रैस्टोरैन्ट, दो/तीन/पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय जो सैक्टर के कुल क्षेत्रफल के तीन प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है ; निम्नलिखित है :-

(x) ईंधन स्टेषन तथा सर्विस गैरेज

(xi) निदेशक द्वारा अनुमत तरल पैट्रोलियम गैस गोदाम

(xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाइयां

(xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम तथा क्लीनिक :

(xiv) औद्योगिक कालोनी का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा द्वारा जारी अद्यतन यथा संषोधित पालिसी संख्या मिसलेनियस 388/पी.ए.(आर बी)/2015/7/16/2006-2टीसीपी, दिनांक 01.10.2015 के अनुसार होगा।

(xv) संचार टावर

(xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र, वेट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि

(xvii) धर्म कांटा

(xviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र एंव-सर्विस गैरज का विवरण निम्न प्रकार है।

टिप्पणी.- * वाणिज्यिक घटक के विषय में फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे ;

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दषा में ही विचार किया जाएगा। (xix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) 21 IV. परिवहन तथा संचार अंचल :-

(i) रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन और साईडिंग

(ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र

(iii) हवाई अड्‌डा और हवाई स्टेशन

(iv) दूरभाष केन्द्र

(v) प्रसारण केन्द्र

(vi) दूरदर्शन केन्द्र

(vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि, बागवानी और नर्सरिज

(viii) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप-शैल्टर, टैक्सी, टांगा और ओटो/रिक्शा स्टैंड

(x) रसद केन्द्रों/कंटेनर यार्डस, अंर्तदेषीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेषन

(xi) संचार टावर

(xii) धर्म कांटा

(xiii) सेक्टर के कुल क्षेत्र की 20 प्रतिषत की अधिकतम सीमा तक भांडागार

(xiv) मौजूदा नीति के अनुसार ढाबा।

V. जन उपयोगितायें :-

(i) जल सप्लाई, संस्थापनाएं इसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं

(ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें मलजल षोधन संयंत्र तथा निपटान कार्य भी शामिल हैं (iii) विद्युत षक्ति संयंत्र तथा सबस्टेशन जिसमें ग्रिड सबस्टेशन भी शामिल है

(iv) गैस संस्थापनाएं तथा गैस वर्कस

(v) ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

VI. सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल

(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र, सचिवालय और पुलिस थाना

(ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें

(iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें

(iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाए जैसे थियेटर, ओपेरा हाउस इत्यादि जो मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के हों।

(v) रक्षा से सम्बन्धित भूमि

(vi) संचार टावर

(vii) ढाबा, रैस्टोरैन्ट निम्न अनुसार :-

(viii) ईंधन स्टेषन

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।22 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) VII. खुले स्थान

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा खेल मैदान

(ii) हरित पट्‌टी, बाग, कृषि वानकी/फूलों की खेती तथा अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग

(iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि

(iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ ईंधन स्टेषन, बस पंक्ति/शैल्टर

(v) अनुसूचित सड़कों तथा मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं जैसे इलैक्ट्रक ग्रिड स्टेषन प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति लाइनें सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें।

(vi) संचार टावर

(vii) जल निकाय/झील/जल पुर्नभरण क्षेत्र

(viii) मेला स्थल तथा बहु उपयोगी मैदान

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करें।

VIII. कृषि अंचल

(i) कृषि, बागवानी, डेरी और मुर्गी पालन

(ii) आबादी देह में गांव घर

(iii) अंचल विनियम XIX में निर्धारित निर्बन्धनों के अध्यधीन आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस

(iv) वन रोपण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग

(v) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित हो

(vi) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र

(vii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन

(viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा

(ix) बेतार केन्द्र

(x) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल

(xi) मौसम कार्यालय

(xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली केन्द्र और सिंचाई के लिए नलकूप

(xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्भे

(xiv) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर खदानें और क्रेशिंग शामिल है जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल पर, के अधीन रहते हुए है।

(xv) शमशान और कब्रिस्तान

(xvi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xvii) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय उर्जा षक्ति संयंत्र

(xviii) निदेशक के अनुमोदन से तरल पैट्रोलियम गैस भण्डारण गोदाम

(xix) लघु उद्‌योग औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमति दी जाएगी, बषर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हो, के इर्द गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए।

(xx) अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग के अलावा सार्वजनिक सड़क/रास्ता, जिसकी चौड़ाई 30 फुट से कम न हो, पर गैर प्रदूषणकारी मध्यम और बडे़ पैमाने की कृषि आधारित उद्योग, बषर्ते कि स्थल ऐसी स्थापना, यदि कोई हो, के लिए यथा लागू सुरक्षा स्थापना के आसपास प्रतिबन्धित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए ।

(xxi) निर्बन्धित/हरित पट्टी के बाहर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ ढाबे रैस्टोरैन्ट, मोटल, रिर्सोटज तथा मन-बहलाव पार्क/थीम पार्क निम्न अनुसार होगें :

परन्तु पहुंच अनुज्ञा यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है, तो कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण (भवन तथा सड़के) विभाग से प्राप्त की गई है।

(xxii) बेंक्विट हाल :

निम्नलिखित मानदंडो के अनुसार :-

नोट :-

नगरपालिका सीमा के भीतर विवाह महल/बैंक्वेट हॉल का प्रावधान षहरी स्थानीय निकायों के विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय समय पर संषोधित नीति के अनुसार होगा।

(xxiii) माईक्रोवेव स्तूप/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxiv) संचार टावर

(xxv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा अथवा कार्य हेतु अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण कंक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

(xxvi) धर्म कांटा

(xxvii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र एंव-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार है :-

टिप्पणी.- * वाणिज्यिक घटक के विषय में फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे ;

* विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतू उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दिषा में ही विचार किया जाएगा।

(xxviii) षिक्षण संस्थान (षैक्षणिक संस्थानों के मापदंडों यथा अद्यतन संषोधित दिनांक 26 जून, 2020 की पॉलिसी में यथा परिभाषित होंगे)।

(xxix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में, विनिष्चित करे।

IX. प्राकृतिक संरक्षण जोन/आरक्षित पॉकेट/अनिर्धारित पॉकेट

(i) कृषि तथा बागवानी

(ii) मत्स्य पालन (iii) वन रोपण सहित सामाजिक वानिकी/पौधारोपण

(iv) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से 0.5 प्रतिषत से अनधिक निर्माण सहित क्षेत्रीय मनोरंजन गतिविधियां X. बिल्कुल निषिद्ध उपयोग

उचित अनुज्ञप्ति के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण

परिशिष्ट-1

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के स्कोप/परिभाषा में सम्मिलित की गए उद्योगों की श्रेणियां (क) डैस्क्टाप पर्सनल कम्पयूटरर्स

सरवर्स

वर्क स्टेशन

नोडस

टरमिनलस

नैटवर्क पी.सी.

होम पी.सी.

लैपटॉप कम्पयूटरर्स

नोट बुक कम्पयूटरर्स

पामटॉप कम्पयूटरर्स/पी.डी.ए.

(ख) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.)

एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए./कोम्बो/पी.सी.एम.आई.सी.ए.

एस.आई.एम.एम.मेमारी

डी.आई.एम.एम.मेमोरी

सैन्ट्रल प्रोसैंसिग यूनिट (सी.पी.यू.)

कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई./ ऐरे

प्रोसैसर का प्रौसेसर/ प्रोसैसर पावर मोडयूल/ अपग्रेड

(ग) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :

हार्ड डिसक ड्राईवस/हार्ड ड्राईवस

आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर

फलोपी डिस्क ड्राईव

स्ी.डी.रोम डाईव

टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी.

आपटिकल डिस्क ड्राईव

अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(घ) अन्य :

की बोर्ड

मोनीटर

माऊस

मल्टीमीडिया किट्‌स

(ङ) प्रिन्टर तथा आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :

डोट मैट्रिक्स

लेजरजेट

इन्कजैट

डेस्कजैट

एल.ई.डी. प्रिन्टर्स

लाईन प्रिन्टर्स

प्लाटर्स

पास बुक प्रिन्टर्स

(च) नेटवर्किंग उत्पाद के अन्तर्गत :

हब्ज

रूटर्स

स्विचिस

कोन्सनट्रेटर्स

ट्रांसरिसिवर्स

(छ) सोफटवेयर के अन्तर्गत :

एप्लीकेशन्स साफटवेयर

आपरेटिंग सिस्टम

मिडल वेयर/फर्म वेयर26 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) (ज) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाली पावर सप्लाई के अन्तर्गत :

स्विच मोड पावर सप्लाई

अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(झ) नेटवर्किंग/केबलिंग तथा उससे संबंधित उपकरण :

(सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल

कोपर केबल

केबल्स

कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक

जैक पैनल्स, पैच कोर्ड

माऊंिटंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक

सरफेस माउंट बक्से

(ञ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत :

सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क फलोपी डिस्क

टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी. रिबन्स

टोनर्स इन्कजैट कारटेजिस

आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(ट) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी.

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी.

ट्रांजिस्टर्स इन्टैगे्रटिड सर्किट्‌स/आई.सी.एस.

डायोड्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.डी.

रेसिस्टर्स केपेसिटर्स

स्विचिस (आन/आफ, पुश बटन्श, रोकर्स इत्यादि)

प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज मेगनेटिक हेड्‌स, प्रिन्ट हैड्‌स

कनेक्टर

माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स

फयूजिस

(ठ) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :

टैलीफोन

विडियो फोन

फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड

टैली प्रिन्टर/टैलेक्स मशीन

पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स. टैलीफोन एक्सचैंज

मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस

मोडम्स

टैलीफोन आन्सरिंग मशीनHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) 27 टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स

एन्टेना तथा मास्ट

वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट

रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि वी.एस.ए.टीज. वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट'

वीडियो एवं डिजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से के अन्तर्गत

(ढ) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया तथा सेवायें है जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनको :

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए

• संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए ; तथा

• या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर अवस्थित) टिप्पणी :-

सेवाएं जो इनमें शामिल नहीं हैं, :

1. सुदूर उत्पादन/विनिर्माण इकाइयां

2. कम्पनियों के निगमित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं 3. इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय

निम्नलिखित सेवाएं जो उपरोक्त दिये गये मापदण्ड पूर्ण करती हैं, उन्हें सम्मिलित होंगे : (i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स

(ii) काल सैन्टरज़

(iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन

(iv) डाटा प्रोसैसिंग (v) अभियान्त्रिकी तथा रचना

(vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज (vii) मानव संसाधन सेवायें

(viii) बीमा दावा प्रोसेसिंग

(ix) लीगल डाटा बेस (x) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन

(xi) पे-रोल

(xii) सुदूर रख-रखाव

(xiii) राजस्व लेखाकरण (xiv) सपोर्ट सैन्टर

(xv) वैब-साईट सर्विसेज

एस० एन० रॉय, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।28 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

AND

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 1st January, 2021

No. CCP (NCR)/ DDP/KHRDA-SNPT/2021/02.- In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and sub–section (5) of section 203C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby publishes the following Draft Development Plan 2041 AD for Kharkhauda, District Sonipat, along with restrictions and conditions, given in Annexure A and B proposed to be made applicable to the controlled areas specified in Annexure B.

Notice is hereby given that the Draft Development Plan shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director, Town and Country Planning Department, Haryana (addressed to Chief Coordinator Planner (NCR)), 2nd Floor, Block A, Nagar Yojna Bhawan, Plot No. 3, Sector 18A, Chandigarh for the area falling out side Municipal Committee limit and Director, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No. 11-14, Sector-4, Panchkula, for the area falling within Municipal Committee limit, from any person with respect to this Draft Development Plan, before the expiry of the period so specified.

Drawings

(i) Existing Land use Plan Kharkhauda, Drawing No. D.T.P. (S) 1147/07, dated the 7th September, 2007 (already published vide Haryana Government Gazette, notification No. CCP (NCR)/DDP/SNP- KRDA/2008/703, dated the 7th March, 2008).

(ii) Existing Land use Plan for Additional Controlled Area village Kiroli, Pehladpur and Sohti, Drawing No. D.T.P. (S) 1260/2010, dated the 21st April, 2010.

(iii) Draft Development Plan Kharkhauda -2041 A.D., Drawing No. D.T.P. (S) 1463/20, dated the 29th June, 2020.

ANNEXURE -A

EXPLANATORY NOTE ON THE DRAFT DEVELOPMENT PLAN KHARKHAUDA-2041 A.D.

(I) Background:

It is believed that during the period of Emperor Shahjahan, the Kharkhauda town came into existence and the area was surrounded by dense forests. It is said that the town has derived its name from a person namely; Kharak Uda. The block development office was establishment in the town in 1956. On 28th April, 1980 the town was given the status of municipal committee. As per census of 1990-91, the population of this town was 13,151 persons. Earlier the administrative unit Kharak was part of Gohana tehsil of Rohtak District, but in 1803 it was given to Lal Singh as life Jagir by the British. Kharkhuda estate was merged in the British Government after the death of Lal Singh in 1818 AD. Later on Kharkhauda included in Sonipat district in 1824 and afterward on 30th March 1982, Kharkhauda along with 38 village was created as sub-Tehsil.

(II) Location and regional setting:

The town is located at 28º 52' North latitude and 76º 54' East longitude. Kharkhauda town is situated at a distance of 20 Km. from Delhi and 18 Km. from Distt. Headquarter, Sonepat. This town is well connected with Delhi and interior of the State by road network.

(III) Physiography:

The topography of this town is almost plain terrain. Drain No. 8 flows in the north of this town. Some canals and minors also flows in and around the town. The town falls in sub tropical region of India. The average rainfall is 50 to 70 centimeters. The winds flows from west in winter and from east in summer seasons. The natural gradient of the slope is North - West.

(IV) Availability of infrastructure:

(a) Utilities

Kharkhauda town has one Sub-Divisional Office, One Tehsil, 33 K.V. electric sub-station, one telephone exchange and three Banks are working. This town has water supply from water works of Public Health Department and sewerage facilities are available with the town. The town has only one Cinema, four Dharmsala and Bus stand situated in the old town. These facilities are not adequate, hence appropriate provisions of all Model infrastructure facilities have been kept in proposals.

(b) Social infrastructure:

The basic social infrastructure exist in the town such as Civil hospital, Veterinary hospital, Fire office, College, Police Station, Grid Sub Station, Sewage Treatment Plant, two primary schools, one senior secondary school and one girls college. The adequate provision of social infrastructure has also been taken into consideration in the proposed development plan.

(V) Population/ Demography:

The Draft Development Plan of Kharkhauda -2041AD proposes the following population: -

Note.— * projected population.

The Population of year 2011 includes the census of India 2011 population of Kharkhauda (M.C.) i.e. 25051, the villages situated in the urbanisable limit of Draft Development Kharkhauda-2041AD i.e. Pipli-3776, Rampur-2879, Saidpur-3580, Jatola-2197, Gopalpur-3480 and Ferozepur Bangar-3047. Thus total population of year 2011 in the urbanisable area becomes 40,963 persons. The Draft Development plan of Kharkhauda has been prepared for population of 5,80,500 persons by the year 2041 A.D.

(VI) Land use Proposals:-

At present the existing town is having a mixed land used pattern. Existence of unbalanced neighbourhood pattern, presence of slums, unplanned shopping areas without parking facilities, lack of adequate water supply, sewerage and drainage facilities are the major problems, which insist to prepare a harmonious plan for this town.

Keeping in view the natural growth trend and for the future development of the town, the proposals of land use distribution and circulation pattern has been integrated with the existing town which is further proposed to be expanded towards east to integrate with the Industrial Model Township (IMT), which is acquired by HSIIDC along Kundli Manesar Palwal (KMP) Expressway. In order to accommodate the projected population of 5,80,500 persons up to 2041 AD the proposal have been given as Industrial, residential and other necessary land uses in a coordinated way.

In the Kharkhauda town, numerous water rechargeable zones are present. These areas are along the north-west area of Kundli Manesar Palwal (KMP) Expressway and falls in the revenue estates of various villages namely, Gopal Pur, Barona, Rohna, Asrafpur Matindu, Chhanauli, Nasirpur Cholka, Khanda, Jiauddinpur, Jharoth, Jharauti, Rohat, Fatehpur, Mohamdabad, Kaloi, Garhi Bala, Thana Khurd, Thana Kalan, Turkpur, Pipli, Kharkhauda. Artificial lakes have been earmarked in the agricultural zone to maintain the ecological balance of this region.

The Draft Development Plan for Kharkhauda town has been prepared with the projected population of 5,80,500 and town density of 105 PPH which is to be achieved by 2041 AD and is in conformity of density norms of Sub-Regional Plan of Haryana 2021AD. The extent of various land uses is given below :–30 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA)

PROPOSED LAND USES

DISCRIPTION OF LAND USES

Residential

In the Draft Development Plan of Kharkhoda-2041AD to accommodate the projected population of 5,80,500, an area of 1300 hectares (25.75 % of the total proposed area) has been reserved for residential purposes in sector 2, 4, 6 (Part), 7, 9,10,11 and 11-A. To maintain a harmonious development, residential area in form of sectors has been proposed between the existing town and Industrial Model Township (IMT). The location of these residential sectors is proposed keeping in view the growth trend of existing town, place of work and other economic activities. These sectors are planned on neighborhood pattern and all the services and utilities needed shall be provided in the sectors itself. The residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy (DDJAY) and Affordable Group Housing policy. 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.

Apart from the proposal to increase the density, the following provisions have also been made in the Development Plan:

(a) The additional area for infrastructure shall be provided in the already planned / developed residential sectors to meet out the requirement of the additional population.

(b) The minimum width of the roads in a residential colony / sector shall not be less than 12 meters or as per the applicable policies.

(c) The minimum area for parks / open spaces in a residential colony / sector shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norm of 2.5 square metre per person.

A site of 148 hectares with 1125 PPH has been proposed in Industrial Model Township phase-II to cater the needs of Industrial workers. This residential area proposed within Industrial Model Township phase-II has been reserved for development exclusively by Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation and will be given on rent/lease basis to the industrialists for their workers. Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation will propose a model for the same, where in Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation may construct the houses and sign an agreement with industrialist for hiring the houses for workers.

Commercial:

An area of 118 hectare has been reserved/earmarked for commercial purpose which is 2.36% of the total proposed area. An area of 200 acre has been reserved for city centre to cater the need of town. For commercial activities two strips having an area 150 acre are reserved in Industrial Model Township (IMT).

Industrial :

The main insistence of the Industrial Development is towards National Capital Territory of Delhi. Hence, the area of Industrial Model Township (IMT) already acquired by Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation, has been kept towards eastern side of Kundli Manesar Palwal (KMP) expressway. ThereHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) 31 is also a provision of Orbital Rail Corridor along Kundli Manesar Palwal (KMP) expressway as per NCR Regional Plan 2021 AD. Therefore, this corridor as well as the provision of orbital rail corridor will help in giving a major impetus to the industrial development in this industrially backward block.

Keeping in mind the over spill of industrial activities, the main emphasis of the Draft Development Plan of Kharkhoda-2041AD has been kept to harness the potential of the area being developed as Industrial area. Accordingly, an area of 2229 Hectares has been earmarked for industrial purposes, which is 44.15 % of the total area of the proposal.

Transport and Communication

The Kundli Manesar Palwal expressway and proposed Orbital Rail Corridor have been retained in the Draft Development Plan as guiding factors with the allocation of various land uses. The road network has been planned in a hierarchical manner to facilitate easy movement of traffic and people. The width of the road network is designated as follows :–

The road network has been planned keeping in view the inter-city and intra-city traffic as well as location of the existing town in its regional setting. Kundli Manesar Palwal expressway and proposed orbital rail corridor is passing through the heart of the proposal and it connects the National Highway 44 crossing through National Highway 8 and 10 respectively. For smooth and fast movement of city traffic, the existing Kharkhoda-Delhi road is proposed to be widened 60 meters with 30 meters green belt. This is the only road of the proposal which makes a junction with Kundli Manesar Palwal (KMP) expressway. An outer periphery road has been proposed which connects the existing town with Industrial Model Township (IMT) through main junction on Kundli Manesar Palwal (KMP) expressway. Apart from the above, a 60 metres wide corridor has been proposed around Industrial Model Township (IMT) complex for providing smooth and rapid track for industrial traffic. To cater the need of big Industrial Model Township (IMT) Transport Nagar Railway yard, Bus Stand will be developed at the junction of Kundli Manesar Palwal (KMP) providing the better public facilities to the inhabitants of the complex.

Public utilities:

The land earmarked for public utility such as major disposal works, water supply, installation and grid sub-station is 79 hectare which is 1.56 % of the total area of the proposal. The major disposal works are proposed to be located along natural drainage system where the effluents may be discharged after proper treatment. The underground water in most of the area is potable and sweet up to 20 to 30 feet depth but the sites for water supply installations and treatment plants are proposed along the major canals and minors to ensure the adequate water supply. Considering 135 liters of water per person per day and 15 percent waste, an estimated 5,80,500 people will need 7,83,67,500 liters of water per day. The source of drink water will be Gurugram Canal / Pai Distributory. The32 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) suitable sites for solid waste disposal have been provided in development plan. The detail of Town level infrastructure existing sectors and proposed in sectors is as under :–

Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) will make provision for Common Effluent Treatment Plant/Sewage Treatment Plant in the areas falling out of MC limits.

Public and semi-public uses:

Kharkhauda town is sub-divisional head quarter of Sonepat district and most of the government offices are located in a scattered manner. The land earmarked in the Draft Development Plan is 139 hectare which is 2.75% of the total area of the proposal in Sector-1. The detail of town level infrastructure in existing sectors and proposed in sectors is as under :–

Open spaces:

The land earmarked for open spaces, parks, sports activities, green belt, recreational uses is 483 Hectare which is 9.57% of the total area of the complex. The proposal of 100 metres wide green belt along Kundli Manesar Palwal (KMP) expressway and 50 metres wide green belt along Orbital Rail Corridor has been made. To segregate the residential and commercial uses from Kundli Manesar Palwal (KMP) expressway, a 150 green buffer has been earmarked to protect the residential area from the traffic and industrial pollutants. The provision of 50 metres green belt has been made around the Industrial Model Township (IMT) complex. Apart from above, 30 metres green belt has been proposed along canals/minor passing through the urbanisable area, outer periphery road to maintain the natural environment. A sizeable area abutting with existing town and Industrial Model Township (IMT) is earmarked for parks and open spaces and sports activities to maintain the ecological balance of the region. A huge town level park in an area approximately 115 acres has been earmarked in sector 3 along major corridor which connects the intersection point of Kundli Manesar Palwal (KMP) expressway. The detail of town level infrastructure in existing sectors and proposed in sectors is as under :–

Agricultural zone:

The rest of the controlled area i.e. controlled outside urbanisable area has been designed as agriculture zone. This zone will, however not eliminate the essential building construction and development within his area such as extension of existing village Contiguous to Abadi-deh if undertaken under project approved or sponsored by the government for other ancillary and allied facilities necessary for maintenance and improvement of an agricultural area.

Water Bodies/Natural Conservation Zone:-

An area of about 84 Hectare which is 1.66% for water bodies are marked in the plan as per Sub Regional Plan Haryana including ponds and canals etc. Some Water Bodies have been reserved which is a part of village abadi deh. Natural Conservation Zone (NCZ) are major natural features, identified as the environmentally sensitive areas in Regional Plan-2021 AD, wherein activities like Agriculture and Horticulture, Pisiculture, Social Forestry/Plantation including afforestation and Regional Recreational Activities with no construction exceeding 0.5% of the area with the permission of the competent authority are allowed. In order to identify the Natural Conservation Zone, the ground truthing exercise has been carried out. Further, the matter is also under consideration in Hon'ble National Green Tribunal in OA No. 147 of 2014 titled as Legal Aid Committee, National Green Tribunal Bar Association Vs. Ministry of Environment, Forest and Climate Change and others. Hence, the orders of Hon'ble NGT dated 20.11.2019 & 20.03.2020 and any subsequent decision later on, in the matter of Natual Conservation Zone will be applicable and, in case, any site is finalized as Natural Conservation Zone, then the provisions of Natural Conservation Zone will be applicable over that area irrespective of the proposals given in the plan.

Zoning Regulations

The Legal sanctity to the proposals regarding land use is being given to the effect by a set of zoning regulations (Annexure B) which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also will elaborately detail out allied and ancillary uses which shall be permitted in the various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce proper control.

ANNEXURE B

Governing uses and development of land in the controlled area around Kharkhauda town as shown in Draft Development Plan Drawing No. D.T.P. (S) 1463/20, dated the 29th June, 2020.

I. General

1. These Zoning regulations forming part of the Draft Development Plan for the controlled areas around Kharkhauda town shall be called zoning regulations of the Draft Development Plan for Controlled Areas, Kharkhauda.

2. The requirement of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Draft Development Plan and shall be in addition to the requirements of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the rules framed there under.

II. Definitions :–

In these regulations :–

(a) 'Agro based Industries' means an industrial unit, which uses food grains, fruits or Agro waste as raw-material;

(b) 'Approved' means approved by the competent authority;

(c) 'Building Code' means the Haryana Building Code 2017;

(d) 'Building rules' means the rules contained in part VII of the rules;

(e) 'Cyber City' means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high-speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies Information Technology Enabled services; wherein no manufacturing units may be allowed;

(f) 'Cyber Park/Information Technology Park' means an area developed exclusively for locating software development activities, and Information Technology Enabled services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(g) 'Drawing' means Drawing No. D.T.P. (S) 1463/20, dated the 29th June, 2020.

(h) 'Extensive Industry' means an industry set up with the permission of the Government and in extensive, employing more than 100 workers and may use any kind of motive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(i) 'Farm House' means a house constructed by the owner of a farm at his land for the purpose of:

(i) Dwelling unit i.e. main use,

(ii) Farm shed i.e. Ancillary use.

Notes :–

(1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding 'provision of farm houses outside adadi- deh in agricultural zone'.

(2) 'Farm sheds' shall be governed by the restriction mentioned in clause XIX regarding building control and site specifications.

(j) 'Floor Area Ratio (FAR)' means a quotient obtained by dividing the multiple total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

total covered area

x 100

FAR=

plot area

For the purpose of calculating FAR, cantilevered permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking and pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, water tank, open court yard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided that area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor:

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square metres, it shall not be counted in FAR;

(k) 'Fuel Station' means the fuel filling station providing retail supply of fuel for automobiles which shall include petrol pumps, CNG stations, bio- fuels, charging stations, battery providing stations etc; (l) 'Green Belt' shall mean, strips of land along sector/arterial road shown in the development plan primarily meant for the widening of the sector/arterial road in future;

(m) 'Group Housing' means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(n) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);

(o) 'Information Technology Industrial Units' means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(p) 'Ledge or Tand' means a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one metres;

(q) 'Light Industry' means industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes or odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(r) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, attachakkies with power, laundry, dry cleaning and dyeing repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of household utensils, shoe making and repairing, fuel depots etc. provided no solid fuel is used by them.

(s) 'Loft' shall mean an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;

(t) 'Material Date' means the date of publication of notification of various controlled areas declared as under:

(u) 'Medium Industry' means all industries other than Light Industry and Local Service Industry and not omitting obnoxious or injurious fumes and odours;

(v) 'Mezzanine floor' means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the area of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres (clear height) above floor level;

(w) 'Non-conforming use'in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the Draft Development Plan.

(x) 'Obnoxious or 'Hazardous Industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench, unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community.

(y) 'Public Utility Service Building' means any building required for running of public utility services such as water supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal service including a fire station.

(z) 'Rules' means the rules framed under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973).

(za) 'Sector Area' and 'Colony Area' shall means the area of sector or of colony indicated as such in the Development Plan;

Explanation :–

(1) In this definition the 'Sector Area' or 'Colony Area' shall mean the area of the Sector or of Colony as shown on the drawing on the approved layout plan of the colony/sector which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be.

(2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;

(3) In the layout plan of colony or sector, other than industrial colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the colony/sector;

(4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 50 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons per building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;

(5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and Density shall be the governing parameters instead of plotable area;

(zb) 'Sector Density' and 'Colony Density' shall mean the number of persons per hectares in sector area or colony area or colony area as the case may be;

(zc) 'Site Coverage' means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(zd) 'Small Scale Industries' means Industrial unit, which is registered as Small-Scale Industry by the Industries Department.

(ze) 'Subservient to Agriculture' means development and activities, which are required to assist in carrying out the process of "agriculture" such as tubewells, pump chambers, wind mills, irrigation drains, pucca platform, fencing and boundary walls, water hydrants etc;

(zf) The terms 'Act', 'Colony', 'Colonizer', 'Development Plan', 'Sector' and 'Sector Plan' shall have the same meaning as assigned to them in the Punjab Scheduled Roads and Controlled areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and Rules, 1965 and the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and the Rules framed thereunder.

(zg) Any other term shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, (Punjab Act 41 of 1963) and the Rules, 1965 and the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and the rules framed thereunder;

III. Major land uses/zone:

(1) (i) Residential zone

(ii) Commercial zone

(iii) Industrial zone

(iv) Transport and communication zone.

(v) Public Utility Zone

(vi) Public and semi-public zone

(vii) Park and open spaces zone

(viii) Agriculture zone

(ix) Water Bodies/Natural Conservation Zone

(2) Classification of major land uses is according to Appendix A.

IV. Division into sectors

Major land uses mentioned at serial number (i) to (vii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown, bounded by the major road reservations and each sector shall be designated by the number as indicated on the drawing.

V. Detailed land uses within major uses

Main, ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land uses zones are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI. Sectors not ripe for development

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from consideration of compact and economical development of the controlled area till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for these sectors are ensured to his satisfaction.

VII. Sectors to be developed exclusively through Government enterprises

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII. Land reservations for major roads

(1) Land reservation for major roads marked in the drawing shall be as under :

(2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies. Wherever, road shown in the Development Plan are found to be non-feasible, as per ground condition, Government shall be competent to realign / delete the same after recording the reasons thereof.

(3) Benefit of tradable FAR, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies;

IX. Non-conforming uses either existing or having valid change of land use permission

(1) With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zone in the Development Plan, such industrial non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years; provided that the owner of the building concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

(c) Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non conforming use.

(2) With regard to the projects having valid change of land use permissions, and located in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf.

(b) During the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X. Discontinuance of non conforming uses

(1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have been terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

(2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

(3) After the discontinuance of projects included under clause IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

(4) After a lapse of period fixed under clause IX (1), the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

XI. The development to conform to sector plan and zoning plan

Except as provided in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII. Individual site to form part of approved layout or zoning plan

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless-

(i) The plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and

(ii) The plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII. Minimum size of plots for various types of buildings

(2) The area norms for group housing colony, plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Shehri Vikas Pradhikaran or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.";

XIV. Site coverage, height and bulk of building under various types of buildings:

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV. Building lines in front and rear of buildings:

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI. Architectural control:

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 6.4 of Haryana Building Code-2017.

XVII. Relaxation of agricultural zone:

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.

(b) for use of land as an individual site (as distinct from an industrial colony)

Provided that :–

(i) the land was purchased prior to the material date;

(ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules;

(iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director, as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation.— The word purchase in the regulation shall means acquisition of full property right and no lesser title, as agreement to purchase etc.

(c) the site should not fall within restricted belt notified under 'the Work of Defence Act, 1903' around Defence installations, if any.

XVIII. Density:

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Affordable Group Housing policy. 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

XIX. Provision of Farm House outside Abadi-Deh in Agricultural Zone:

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner (s) provided he does not own a house in any urban area because the real objective for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions:-

(iii) Set back:-

It shall be at least 10 meters away from the edge of the agricultural land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:

(a) Where the road is bye pass to a Scheduled Road. 100 meters.

(b) Where the road is a Scheduled Road 30 meters or as shown in the Development Plan.

(c) Any other road.

10 meters.

(iv) Approach road:-

Any revenue rasta/ road is defined in the revenue record.

(v) Basement:-

Basement shall be permitted to the maximum extent of ground floor coverage and uses are permitted as per HBC-2017.

(vi) Ledge, Loft and Mezzanine Floor:-

Ledge, loft and mezzanine floor shall be permitted within the building subject to the restrictions above as well as the restrictions stipulated in the definition given in clause –II of zoning regulation of Development Plan.

(vii) Service Water Supply and Drainage:-

(a) Good potable water supply should be available in the farm for human consumption in case of farm house is built.

(b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of Dairy farms, Drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.

(c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as per provisions of Rules.

(d) The distance between the septic tank and open well or tubewell shall be as provided in the Rules.

(viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary portion thereof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.

(ix) The CLU permission for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over exploited or critical areas as declared by Central Ground Water Board.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any schemes sponsored by the State Government/State agency for the proper utilization of the agriculture zone.

XX. Provisions of Information Technology Units and Cyber Parks/Cyber Cities

(i) Location

(a) Information Technology Industrial Units shall be located in Industrial Areas / Industrial Zones only;

(b) Cyber Parks/ Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial Zone Residential Zone abutting on minimum 60 metres ROW sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks;

(c) Cyber Cities:- The location of such a facility will be decided by the Government.

(ii) Size

(iii) Miscellaneous

I. Parking

(a) Parking will be as per the provisions of Haryana Building Code 2017 as amended from time to time.

(b) Four Tier basement for Information Technology Industry for meeting the requirement of parking shall be allowed subject to clearance from Public Health requirement.

II. Other Activities

(a) incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the total area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the cyber city shall be permitted for Commercial/Institutional uses;

(c) no residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;

(d) for a Cyber City Project if allowed in Agricultural /Rural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc;

III. The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI. Setting up of communication towers:-

Permission of Mobile Towers within the controlled area shall be granted as per the policy justification of departments memo dated 10th March, 2015 as amended from time to time.

XXII. Safety against Seismic Hazards:-

All the developments/building activities in the Development Plan area shall be carried out keeping in view the intensity of the seismic activity in development plan area, as per Seismic zone map of Indian Standard IS 1893:2002, in order to take care of the same the whole urban development shall be checked for safety against said intensity probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in buildings and infrastructure as found necessary.

XXIII. Brick kilns in controlled areas:-

Siting of the brick kilns in the Controlled Areas shall be governed by the respective policy / guidelines issued by the Competent Authority from time to time.

XXIV. Relaxation of development plan

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the Development Plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

APPENDIX A

Classification of land uses

Main group Sub group

Main

code

Sub

code

100 Residential Residential sector on neighborhood pattern

200 Commercial

210 Retail Trade

220 Wholesale Trade

230 Warehousing and Storage

240 Office and Banks including Government office

250 Restaurants, Hotels and Transient Boarding houses including public

assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist house etc.

260 Cinema and other places of public assembly on a commercial basis.

270 Professional establishments

300 Industrial

310 Service industry

320 Light industry

330 Extensive industry

340 Heavy industry.

400 Transport and

communication

410 Railway yards, Railway Station and Sidings.

420 Roads, Road Transport depots and Parking Areas

430 Dockyards, Jetties

440 Airport/Air Stations

450 Telegraph offices, Telephone exchanges etc.

460 Broadcasting Station

470 Television Station

500 Public utilities

510 Water Supply installation including treatment plants

520 Drainage and Sanitary installation including disposal works 530 Electric power plants substation etc.

540 Gas Installation and gas work.

550 Solid waste sites

600 Public and semi

public

610 Government Administrative Central Secretariat District Offices,

Law Courts, Jails, Police Stations, Governors and President's Residence.

620 Education, Cultural and Religious Institutions

630 Medical and Health Institutions

640 Cultural institution like Theatres, Opera Houses etc. of a

predominantly non commercial nature

650 Land belonging to defence44 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA)

Main group Sub group

Main

code

Sub

code

700 Open Spaces

710 Sports grounds, stadium and play grounds

720 Parks

730 Green Belts, Garden, Agro forestry/floriculture and other Recreational

Uses.

740 Cemeteries, crematories etc

750 Fuel stations and Bus queue shelters

760 Water bodies/ lakes

800 Agricultural land

810 Market garden

820 Orchards and nurseries

830 Land under staple crops

840 Grazing and land pastures

850 Forest land.

860 Marshy land

870 Barren land

880 Land under water

890 Dairy farming

Agriculture and Horticulture

1000 Natural

Conservation Zone

Pisiculture

Social Forestry, afforestation and

Regional Recreational activities with construction not exceeding 0.5% of the area with the permission of the competent authority.

Appendix B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and/or at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony/Scheme Plan.

I. Residential zone:

(i) Residence

(ii) Social community religious and recreational buildings

(iii) Public utility buildings

(iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

(v) Health institutions.

(vi) Cinemas

(vii) Commercial and professional offices.

(viii) Retail shops, dhabas and restaurants.

(ix) Local service industries.

(x) Fuel stations.

(xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand.

(xii) Nurseries and green houses.

(xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use

(xiv) Starred hotels

(xv) Clubs/Community CentresHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) 45 (xvi) Communication Towers

(xvii) Guest/Boarding Houses

(xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide

II. Commercial zone

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc.

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres, club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences on the first and higher floors.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Fuel stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga, auto/rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers

(xvi) Any other use, which the Government may in public interest decide

III. Industrial zone

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry

(iv) Heavy industry

(v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Parking, loading and unloading area

(viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of 3 percent of the total area of the sector as under: -

(x) Fuel stations and service garages.

(xi) Liquid Petroleum Gas Godowns permitted by the Director.

(xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units

(xiii) Health Facilities like Hospital, Dispensary, Nursing Home and Clinic as under :–

(xiv) Industrial Colony with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo No. Misc. 388/PA (RB)/2015/7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 as amended upto date.

(xv) Communication Towers

(xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants

(xvii) Weighing Bridge

(xviii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note.— * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV. Transport and Communication Zone

(i) Railway yards, railway station and siding

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots/Bus stands and parking areas

(iii) Airports and Air Stations

(iv) Telephone exchange

(v) Broadcasting stations

(vi) Televisions station

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places

(viii) Fuel stations and service garagesHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) 47 (ix) Parking spaces, bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/rickshaw stands

(x) Logistics Hubs/Container Yards, Inland Container Depot, Container Freight Station

(xi) Weighing Bridge

(xii) Communication Tower.

(xiii) Warehouses upto a maximum limit of 20% of the total area of the sector.

(xiv) Dhabas as per prevailing policies.

V. Public Utilities

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations including Sewage Treatment Plants and Disposal works.

(iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Solid Waste Management Sites

VI. Public and semi-public uses zone

(i) Government offices, Government Administration centers, secretariats and police station.

(ii) Educational, cultural and religious institutions.

(iii) Medical health institutions.

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly Non-commercial nature.

(v) Land belonging to Defense.

(vi) Communication towers.

(vii) Dhabas, Restaurants as under :–

(viii) Fuel stations

(ix) Any other use, which the Government may in public interest may decide.

VII. Open spaces

(i) Sports ground, stadium and play grounds

(ii) Green Belts, Garden, Agro forestry/floriculture and other Recreational Uses.

(iii) Cemeteries, crematories etc.

(iv) Fuel stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director

(v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Water bodies/lakes /water recharge zone.

(vii) Communication Towers

(viii) Mela Ground, Multipurpose ground

(ix) Any other use, which the Government may in public interest decide.

VIII. Agriculture zone

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-deh48 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) (iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restrictions as laid down in zoning regulation XIX (iv) Afforestation development of any of the part for recreation

(v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government or State Government.

(vi) Milk chilling station and pasteurisation plant

(vii) Bus Stand and railway station

(viii) Air ports with necessary buildings

(ix) Wireless stations

(x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director

(xi) Weather stations

(xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation

(xiii) Telephone and electric transmission lines and poles

(xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site

(xv) Cremation and burial grounds

(xvi) Fuel station and service garages

(xvii) Renewable and non-renewable energy power plants.

(xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director

(xix) Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the 'Works Defense Act, 1903' around Defense installations, if any:

(xx) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/ rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxi) Dhabas, Restaurants, Motels, Resort and Amusement Park/ Theme Park along National Highway/

Provided that the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works (Building and Roads) Department if the site is located on scheduled road.

Note.— The provision of marriage palace/Banquet Hall within the Municipal Limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxiii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centres and Telecommunication Centres

(xxiv) Communication Towers

(xxv) Ready Mix Concrete Plants, Wet mix plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

(xxvi) Weighing Bridge

(xxvii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms50 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) (xxviii) Educational Institutions (The parametres of educational institutions shall be as defined in the policy dated 26th June, 2020 and as amended upto date).

(xxix) Any other use, which Government may in Public Interest, decide

IX. Natural Conservation Zone:

i. Agriculture and Horticulture.

ii. Pisiculture.

iii. Social Forestry / Plantations including afforestation.

iv. Regional recreational activities with no construction exceeding 0.5% of the area with the permission of the competent authority.

X. Uses strictly prohibited:

Storages of petroleum and other inflammable material without proper license.

APPENDIX -1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry

(A) Computing Devices including

Desktop

Personal Computer

Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C.

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA

SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

C.D. ROM Drives

Tape Drives DLT Drives/DAT

Optical Disk Drives

Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board

Monitor

Mouse

Multi-media Kits

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix

LaserjetHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) 51 Inkjet

Deskjet

LED Printers

Line Printers

Plotters

Pass-book Printers

(F) Networking products including

Hubs

Routers

Switches

Concentrators

Trans-receivers

(G) Software including

Application Software

Operating system

Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fibre Cable

Copper Cable

Cables

Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D. ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors52 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 1, 2021 (PAUS. 11, 1942 SAKA) Microphones/Speakers

Fuses

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Muxes

Modems

Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India.

• Delivered over communication network., and

• Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

1. Remote production/manufacturing units

2. The Corporate offices of companies or their local branches

3. Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations

(ii) Call Centers

(iii) Content Development or Animation

(iv) Data Processing

(v) Engineering and Design

(vi) Geographic Information System Services

(vii) Human Resource Services

(viii) Insurance Claim Processing

(ix) Legal Database

(x) Medical Transcription

(xi) Payroll

(xii) Remote Maintenance

(xiii) Revenue Accounting

(xiv) Supports Centers and

(xv) Web-site Services.

S. N. ROY, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

A.K. SINGH, Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.

9023—C.S.—H.G.P. Pkl.