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© Govt. of Haryana
No. 21–2021/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 9 फरवरी, 2021 (20 माघ, 1942 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं।
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
59-60 अधिसूचना संख्या का. आ. 4/के. अ.11/1994/धा. 41/2021, दिनांक 09 फरवरी, 2021 -
सभा क्षेत्र में स्थित अचल सम्पति के विक्रय, उपहार, बंधक तथा अन्य हस्तांतरण की लिखत पर दो प्रतिशत की दर पर शुल्क अधिरोपित करने बारे।
(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(ix)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 9, 2021 (MAGH. 20, 1942 SAKA) 59 भाग-III
हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचयात विभाग
आदेष
दिनांक 9 फरवरी, 2021
संख्या का. आ. 4/के. अ. 11/1994/धा. 41/2021.- चूंकि, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, आदेष संख्या. डी.पी.एच.-एल.ए.-2020/31, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 द्वारा हरियाणा राज्य के भीतर सभी ग्राम पंचायतों द्वारा सभा क्षेत्र में स्थित अचल सम्पति के विक्रय, उपहार, बंधक तथा अन्य हस्तातंरण के लेख-पत्र पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) द्वारा सम्पति के हस्तातरंण के लिये प्रत्येक लिखत पर विनिर्दिष्ट राशि के दो प्रतिशत की दर से शुल्क अधिरोपित करना अपेक्षित था। हरियाणा राज्य में सभी ग्राम पंचायतों द्वारा राजपत्र में इस आदेष के प्रकाषन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर यह शुल्क अधिरोपित किया जाना अपेक्षित था। तथापि, ग्राम पंचायतें उक्त षुल्क को अधिरोपित करने में असफल रही हैं।
इसलिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 41 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राजपत्र में इस आदेष के प्रकाषन की तिथि के पन्द्रह दिन के बाद सभा क्षेत्र में स्थित अचल सम्पति के विक्रय, उपहार, बंधक तथा अन्य हस्तातंरण की लिखत पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) द्वारा अधिरोपित शुल्क पर प्रभार के रूप में सम्पति के हस्तातंरण के लिए प्रत्येक लिखत पर विनिर्दिष्ट राषि के दो प्रतिषत की दर पर शुल्क अधिरोपित करने के आदेष करते हैं। शुल्क राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संगृहीत किया जायेगा और उसी रीति से भुगतान किया जाएगा मानो यह हरियाणा राज्य को भुगतानयोग्य स्टाम्प शुल्क था और इसे संबंधित ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद् को समान अनुपात में लौटाया जायेगा और गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर पड़ने वाले सभा क्षेत्रों के लिए इस प्रकार संगृहीत इस शुल्क को संबंधित ग्राम पंचायत और गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को समान अनुपात में लौटाया जाएगा।
सुधीर राजपाल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग A60 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 9, 2021 (MAGH. 20, 1942 SAKA) [Authorised English Translation]
HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT
Order
The 9th February, 2021
No. S.O. 4/H.A. 11/1994/S. 41/2021.— Whereas vide Haryana Government, Development and Panchayats Department, the Order No. DPH-LA-2020/31, dated the 10th December, 2020, all Gram Panchayats within the State of Haryana were required to impose a duty at the rate of two percent of the amount specified on each instrument for transfer of property in the form of surcharge on the duty imposed by the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899), on instruments of sale, gift, mortgage and other transfers of immovable property situated in the Sabha area. All the Gram Panchayats in the State of Haryana were required to impose this duty within a period fifteen days from the date of publication of this Order in the Official Gazette, however, the Gram Panchayats have failed to impose the said duty.
Therefore, in exercise of powers conferred by first proviso clause (c) of sub-section (1) of section 41 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), the Governor of Haryana hereby orders to impose a duty at the rate of two percent of the amount specified on each instrument for transfer of property in the form of surcharge on the duty imposed by the Indian Stamp Act, 1899, on instruments of sale, gift, mortgage and other transfers of immovable property situated in the Sabha area after fifteen days from the date of publication of this order in the Official Gazette.
The duty shall be collected by the Revenue and Disaster Management Department and paid in same manner, as if it was stamp duty payable to the Government of Haryana and the same shall be remitted in equal proportion to the concerned Gram Panchayat and Zila Parishad and the duty so collected for the Sabha areas falling within the jurisdiction of Gurugram Metropolitan Development Authority, shall be remitted in equal proportion to the concerned Gram Panchayat and Gurugram Metropolitan Development Authority.
SUDHIR RAJPAL, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Development and Panchayat Department
9065—L.R.—H.G.P., Pkl.