Notification

click here for IIIF manifest

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

No. 141-2021/Ext.] CHANDIGARH, THRUSDAY, AUGUST 26, 2021 (BHADRA 4, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रषासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 अगस्त, 2021

संख्या 7/8/2011-3ए0आर0.- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4), की धारा 21 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. ये नियम हरियाणा सेवा का अधिकार (संषोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"3. आवेदन की प्राप्ति तथा पावती। धारा 5.-

(1) कोई पात्र व्यक्ति पदाभिहित अधिकारी को सेवा प्रदान करने के लिए या तो व्यक्तिगत रूप से या उपरोक्त पदाभिहित अधिकारी को सम्यक्‌ रूप से सम्बोधित करते हुए पंजीकृत डाक द्वारा या राज्य सरकार द्वारा विकसित पोर्टल (पोर्टलों) पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करेगा।

(2) यदि ऐसा आवेदन सभी प्रकार से सम्पूर्ण पाया जाता है, तो पदाभिहित अधिकारी प्रत्येक सेवा के लिए सम्बधित विभागों द्वारा उपलब्ध करवाए गए विनिर्दिष्ट प्ररूपों/ऑनलाइन माध्यम से उसकी प्राप्ति की पावति भेजेगाः परन्तु यदि सेवा प्रदान करने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज, आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है, तो उसे पदाभिहित अधिकारी द्वारा, सभी प्रकार से उसका आवेदन पूरा करने के लिए आवेदक को समर्थ बनाने हेतु, पावती में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाएगाः

(2239)2240 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 26, 2021 (BHDR. 4, 1943 SAKA) परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में सेवा प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा उस तिथि से प्रारम्भ होगी जब आवेदक पावती में वर्णित दस्तावेज उपलब्ध करवाता हैः

परन्तु यह और कि आवेदक की सहमति, प्रथम/द्वितीय षिकायत निवारण प्राधिकरण या आयोग, जैसी भी स्थिति हो, को स्वतः अपील/पुनरीक्षण के संबंध में सरकार द्वारा विकसित पोर्टल (पोर्टलों) पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुति के समय मानी जाएगी, यदि सेवा प्रदान करने के लिए वैधानिक सीमा भंग हुई है अतः अपील/पुनरीक्षण स्वतः दायर की गई समझी जाएगी। आवेदक की ओर से पोर्टल (पोर्टलों) पर स्वतः अपील/पुनरीक्षण के संबंध में साफ्‌टवेयर में उपयुक्त उपबंध किए जाएंगे। आवेदक के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदनों को प्रस्तुत करते समय अपनी मोबाइल संख्या देना अनिवार्य होगा।"

3. उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "(5) द्वितीय षिकायत निवारण प्राधिकारी द्वारा आवेदक/अपीलकर्ता को प्रतिकर प्रदान करने की दषा में, संबृद्ध प्राधिकारी उस द्वारा अधिरोपित शास्ति में से पचास प्रतिषत या एक हजार रूपये, जो भी कम हो, आवेदक/अपीलकर्ता को भुगतान करेगा तथा राज्य के प्राप्ति शीर्ष में शेष राषि जमा करवाएगा। आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा भुगतान की रसीद की प्रति विभाग द्वारा द्वितीय षिकायत निवारण प्राधिकारी को भेजी जाएगी।"

विजय वर्धन, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

The 26th August, 2021

No. 7/8/2011-3AR.— In exercise of the power conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 21 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Right to Service Rules, 2014, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Right to Service (Amendment) Rules, 2021.

2. In the Haryana Right to Service Rules, 2014 (hereinafter called the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Receipt and acknowledgement of application. section 5.- (1) An eligible person shall make an application for delivery of service to the Designated Officer either personally or through registered post duly addressed to the aforesaid Designated Officer or through online mode on the Portal(s) developed by the Government.

(2) If such an application is found complete in all respects, the Designated Officer shall acknowledge the receipt thereof in the specified forms/online mode provided by the respective departments for each service:

Provided that if any document is required for the delivery of service has not been enclosed with the application by the applicant, the same shall be clearly mentioned in the acknowledgement by the Designated Officer, to enable the applicant to make his application complete in all respects:

Provided further that the time limit specified for delivery of service in such cases shall commence from the date when the applicant supplies the documents mentioned in the acknowledgement:

Provided further that consent of the applicant shall be presumed at the time of submitting the application through online mode on the Portal(s) developed by the Government regarding auto appeal/revision to First/Second Grievance Redressal Authority or Commission as the case may be, in case there is breach of statutory limit for imparting service. Hence, appeal/revision shall be deemed to have been filed automatically. A suitable provision shall be made in the software regarding automatic appeal/revision on the Portal(s) on behalf of applicant. It shall be mandatory for applicant to give his mobile number while submitting the applications through online mode.".

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 26, 2021 (BHDR. 4, 1943 SAKA) 2241

3. In the said rules, in rule 6, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) In the event of award of compensation to the applicant/appellant by the Second Grievance Redressal Authority, the concerned authority shall make payment of fifty percent or one thousand rupees whichever is less, to the applicant/appellant out of the penalty imposed by it and deposit the balance amount in the receipt Head of the State. A copy of receipt of payment by the applicant/appellant shall be forwarded to the Second Grievance Redressal Authority by the department.".

VIJAI VARDHAN,

Chief Secretary to Government Haryana.

9300—C.S.—H.G.P., Pkl.