Pre-publication of Notification pertaining to draft "the Code on Wages (Haryana) Rules, 2021"

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ांक 17 सितम्बर

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ख्या 02/08/ 1897 (1897 क अधिनियम, अधिनियम 2 29) की धारा 6 ूरी संहिता, 201 द्वारा, मजदूर जिनके इससे प्रभ् व्यक्तियों, जि सके द्वारा, नोटि इस 5 दिन की अव तिथि से 45 रियाणा, 30 बेज आयुक्त, हरि विर्निष्दिट अवि इस प्रकार खाना (i) में व्य प्रोफार्मा के उप-नियम को निययम या और इसके कार उप-नियम अ

/2021-2 श्रम का केन्द्रीय अि 67 की उपधारा 19 (2019 का भावित होने की टिस दिया जात वधि की समाप्ति ज भवन, सैक्टर धि की समाप्ति व्यक्ति/संगठन ो विनिर्दिष्ट कर रणों को विनिदि

.— नियमों क धिनियम 10), क ा (1) द्वारा प्रदत केन्द्रीय अधिनि ी संभावना है, क ता है राज्य सर त पर या उसके र 17-बी, चण्ड त से पूर्व प्रारूप का नाम पता रते हुए और ख् र्दिष्ट करते हुए,

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ी म स , त ा त प्रारूप, जिस के साथ पठित ा प्रयोग करते दत षक्तियों का धारा 67 की उ नियम 29), की के लिए प्रकाशित की जानकारी के के प्रारूप पर, रकार नियमों क आक्षेपों तथा सुझ के बाद, ऐसे अ वा ई-मेल cod डीगढ को अथव संबंध में किसी प नियमों के स रते हुए खाना ( विनिर्दिष्ट कर खाना (iii) में प्र प्रतिस्थापित किए । भेजने चाहिए। अध्याय- 1 प्रारम्भिक

जा सकते हैं।

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(2324)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2325 परिभाषाएं - 2 (1) इन नियमों में, जब तक विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्राधिकारी" से अभिप्राय है, द्वारा संहिता की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना नियुक्त प्राधिकारी;

(ख) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्राय है, संहिता की धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा,राजपत्र में अधिसूचना नियुक्त अपील प्राधिकारी;

(ग) "अपील" से अभिप्राय है, धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन की गई अपील; (घ) "बोर्ड" से अभिप्राय है, धारा 42 की उप-धारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित हरियाणा राज्य सहलाकार बोर्ड;

(ड़) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, बोर्ड का अध्यक्ष; (च) "संहिता" से अभिप्राय है, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 29); (छ) "समिति" से अभिप्राय है, धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;

(ज) "दिन" से अभिप्राय है, आधी रात से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घण्टे की अवधि; (झ) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप; (ञ) "अत्यधिक कुषल व्यवसाय" से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यवसाय, जिसके निष्पादन में उतकृष्टता का विषिष्ट स्तर अपेक्षित हो और किसी पर्याप्त अवधि के लिए तीव्र तकनीकी या व्यवसायिक प्रषिक्षण या व्यवहारिक व्यवसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित सक्षमता अपेक्षित हो और ऐसे व्यवसाय के निष्पादन के सम्बन्ध में उसके न्यायनिर्णय या निर्णय के लिए सम्पूर्ण उतरदायित्व धारण करने वाला कार्य धारण आवष्यक हो;

(ट) "निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता" से अभिप्राय है, धारा 51 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;

(ठ) "सदस्य" से अभिप्राय है, बोर्ड का कोई सदस्य और इसमें इसका अध्यक्ष भी षामिल है; (ड) "महानगरीय क्षेत्र" से अभिप्राय है, वह सम्बद्ध क्षेत्र, जिसकी जनसंख्या चालीस लाख अथवा से अधिक है, जिसमें एक या से अधिक जिले षामिल हैं;

(ढ) "गैर-महानगरीय क्षेत्र" से अभिप्राय है, वह सम्बद्ध क्षेत्र, जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक किन्तु चालीस लाख से कम हो, जिसमें एक या से अधिक जिले षामिल हैं;

(ण) "जनसंख्या" से अभिप्राय है, ऐसी जनसंख्या, जो अन्तिम पूर्वगामी जनगणना में निर्धारित की गई है और सुसंगत आंकड़े प्रकाषित किए गए हैं;

(त) "पंजीकृत ट्रेड यूनियन" से अभिप्राय है, व्यवसाय संघ अधिनियम, (1926 का केन्द्रीय अधिनियम 16) अथवा औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 ( 2020 का केन्द्रीय अधिनियम 35) के अधीन पंजीकृत कोई ट्रेड यूनियन;

(थ) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र, जो महानगरीय क्षेत्र अथवा गैर-महानगरीय क्षेत्र न हो; (द) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची; (ध) "अर्ध कुषल व्यवसाय" से अभिप्राय है, ऐसा व्यवसाय, जिसमें इसके निष्पादन में जॉब अनुभव द्वारा प्राप्त कौषल का उपयोग अपेक्षित हो, जो किसी कुषल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्षन में उपयोग किए जाने में समर्थ हो और इसमें अकुषल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी शामिल है;

(न) "कुषल व्यवसाय" से अभिप्राय है, ऐसा व्यवसाय, जिसमें उसके निष्पादन में जॉब अनुभव के माध्यम से अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रषिक्षु के रूप में प्रषिक्षण के माध्यम से कुषलता और सक्षमता आवष्यक हो और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवेक की आवष्यकता हो;

(प) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रषासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार; (फ) "अकुषल व्यवसाय" से अभिप्राय है, ऐसा व्यवसाय, जिसमें इसके निष्पादन में सामान्यतः संचालन अनुभव के उपयोग की आवष्यकता हो और इसमें कोई विषेष कौषल शामिल न हो;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा संहिता में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः संहिता में दिए गए हैं।2326 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA)

अध्याय-2

न्यूनतम मजदूरी

मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति 3. (1) धारा 6 की उप-धारा (5) के प्रयोजनों हेतु, मजदूरी की न्यूनतम दर निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर नियत की जाएगीः-

(i) मानक श्रमिक वर्ग परिवार, जिसमें कमाने वाले कर्मकार के अलावा उसकी पत्नी या उसका पति और दो बच्चे शामिल होंगे, जो तीन व्यस्क उपयोग इकाईयों के समान हैं;

(ii) प्रति उपभोग इकाई हेतु प्रतिदिन 2700 कैलोरी का शुद्ध उपभोग; (iii) प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़ा; (iv) आवासीय किराया व्यय, भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिषत; (v) ईधन, बिजली और अन्य मदों का व्यय; न्यूनतम मजदूरी का 20 प्रतिषत; (vi) बच्चों की षिक्षा, चिकित्सीय आवष्यकताओं, मनोरंजन औार अन्य आकस्मिक व्यय, न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिषत।

(2) जब एक दिन के लिए मजदूरी नियत की जाती है, तो ऐसी राषि को एक घण्टे की मजदूरी की दर नियत करने के लिए आठ से भाग किया जाएगा और एक मास की मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुणा किया जाएगा और ऐसे भाग और गुणा के आधे या आधे से अधिक गुणनखंड को अगले अंक में पूर्णांकित किया जाएगा और आधे से कम गुणनखंड को नजर अंदाज किया जाएगा। मजदूरी की न्यूनतम दर के नियतन हेतु मानदण्ड 4. (1) धारा 6 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करते समय, राज्य सरकार, सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्र को तीन प्रवर्गो अर्थात्‌ महानगरीय क्षेत्र, गैर-महानगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित करेगी।

(2) राज्य सरकार, कौषल वर्गीकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देने के प्रयोजन के लिए तकनीकी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्‌ः- (i) प्रषासकीय सचिव, श्रम : अध्यक्ष (ii) श्रम आयुक्त, हरियाणा : सदस्य सचिव (iii) कौषल विकास मिषन, हरियाणा सदस्य सरकार से एक प्रतिनिधि (iv) महानिदेष, रोजगार विभाग, हरियाणा सदस्य (v) वित्त विभाग, हरियाणा से एक प्रतिनिधि; सदस्य (vi) राज्य सरकार द्वारा मजदूरी निर्धारण सदस्य क्षेत्र से मनोनीत दो तकनिकी विषेषज्ञ (vii) आर्थिक एवं सांख्याकी सलाहकार, सदस्य योजना विभाग, हरियाणा (3) राज्य सरकार, उक्त उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तकनीकी समिति की सलाह पर, कर्मचारियों के व्यवसाय को अनुसूची ड. में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यवसाय के वर्गीकरण में किसी प्रविष्टि को उपान्तरित करते हुए या हटाते हुए या जोड़ते हुए चार प्रवर्गों अर्थात्‌ अकुषल, अर्ध कुषल तथा अत्यधीक कुषल में वर्गीकृत करेगी।

(4) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तकनीकी समिति, राज्य सरकार को सलाह देते समय, व्यवसायों की पहचान करने के लिए व्यवसाय के राष्ट्रीय वर्गीकरण अथवा राष्ट्रीय कौषल योग्यता ढांचे अथवा तत्समय बनाए जा रहे अन्य समान ढांचे की सम्भव सीमा को ध्यान में रखेगी। महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए समय अन्तराल 5. प्रयास इस प्रकार किया जाएगा कि निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवष्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में रियायत के नकद मूल्य की गणना, न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को भूगतानयोग्य मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए प्रति वर्ष एक बार प्रथम अप्रैल से पूर्व और फिर प्रथम अक्तूबर से पूर्व की जाएगी। सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण हेतु कार्य घण्टों की संख्या 6. (1) धारा 13 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सामान्य कार्य दिवस में आठ कार्य घण्टे और विश्राम, जो एक घण्टे से अधिक का नहीं होगा को एक या अधिक अन्तराल शामिल होंगे।

(2) किसी कर्मचारी के कार्य दिवस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि विश्राम, यदि कोई हो, को शामिल करते हुए किसी भी दिन बारह घण्टे से अधिक नहीं हो।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2327 (3) कृषि रोजगार में नियोजित किसी कर्मचारी के मामले में, उप-नियम (1) तथा (2) के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरणों, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्धारित किए जाए, के अध्यधीन होंगे।

(4) इस नियम की कोई भी बात, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के उपबन्धों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। विश्राम का साप्ताहिक दिवस 7. (1) इस नियम के उपबन्धों के अध्यधीन, कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह में एक दिन का विश्राम दिया जाएगा (जिसे, इसमें, इसके बाद विश्राम दिवस के रूप में विर्दिष्ट किया गया है), जो सामान्य रूप से रविवार होगा, किन्तु नियोक्ता, किसी कर्मचारी या कर्मचारियों की श्रेणी के लिए विश्राम दिवस के रूप में सप्ताह के किसी अन्य दिन को नियत कर सकता हैः परन्तु कर्मचारी इस उप-नियम के अधीन विश्राम दिवस के रूप में हकदार होगा, यदि उसने कम से कम छह दिवस की निरन्तर अवधि के लिए उसी नियोक्ता के अधीन कार्य किया हैः

परन्तु यह और कि कर्मचारी को विश्राम दिवस के रूप नियत दिन और विश्राम दिवस में किसी पष्चात्‌वर्ती परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन प्रभावित होने से पूर्व इस आषय का नोटिस नियोजन के स्थान पर इस निमित विनिर्दिष्ट स्थान पर प्रदर्षित करते हुए दी जाएगी।

व्याख्याः- इस उप-नियम के प्रथम परन्तु में विनिर्दिष्ट कम से कम छह दिन की निरन्तर अवधि की गणना करने के प्रयोजन हेतु, किसी कर्मचारी को कार्य करने के लिए उपस्थित होने वाले दिन, लेकिन उसे उपस्थिति के लिए केवल भत्ता दिया जाता है और उसे कार्य नहीं दिया जाता है, औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के अधीन प्रतिकर के भुगतान पर किसी कर्मचारी को कार्यबन्दी पर रखने वाले दिन, और विश्राम दिवस से तुरन्त पूर्व छह दिन की अवधि में नियोक्ता द्वारा सवेतन या वेतन रहित प्रदान की गई कोई छूट्‌टी या अवकाष को उस दिन के रूप में माना जाएगा, जिस दिन कर्मचारी के कार्य किया है।

(2) किसी भी कर्मचारी से तब तक विश्राम दिवस पर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी अथवा कार्य करने की अनूमति नहीं दी जाएगी जब तक उसने विश्राम दिवस से तुरन्त पूर्व अथवा बाद में पांच दिन में से किसी एक पूरे दिन का प्रतिस्थापित विश्राम दिवस नहीं लिया है अथवा लेगाः

परन्तु ऐसा कोई भी प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को किसी पूरे दिन के लिए विश्राम दिवस के बिना लगातार दस दिन से अधिक कार्य करना पड़े।

(3) जहाँ इस नियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार, कोई कर्मचारी विश्राम दिवस को कार्य करता है और विश्राम दिवस से पूर्व या बाद में पांच दिन में किसी भी एक दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया जाता है, तो विश्राम दिवस, साप्ताहिक कार्य घण्टों की गणना के प्रयोजन के लिए उस सप्ताह में शामिल किया जाएगा, जिसमें प्रतिस्थापना विश्राम दिवस आया है।

(4) कर्मचारी को-

(क) विश्राम दिवस के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर संगणित मजदूरी दी जाएगी; तथा (ख) जहाँ वह विश्राम दिवस को कार्य करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है, तो विश्राम दिवस, जिसको उसने कार्य किया है, के लिए सयमोपरि दर पर मजदूरी और प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के लिए आगामी पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर मजदूरी का भूगतान किया जाएगाः

परन्तु जहां-

(i) संहिता के अधीन यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर, मजदूरी की न्यूनतम मानसिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई है; अथवा

(ii) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर, मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई है और ऐसी मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर, कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं है, तो विश्राम दिवस के लिए किसी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा ; और (iii) कर्मचारी ने विश्राम दिवस को कार्य किया है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है, तब उसे केवल उसी विश्राम दिवस, जिस दिन को उसने कार्य किया है, के लिए समयोपरि दर पर उसे भुगतानयोग्य मजदूरी के बराबर राषि का भुगतान किया जाएगा; और यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यायिक कल्प प्राधिकारी, इस संबंध में उन्हें किए गए आवेदन पर, संबंधित पक्षकारों को अपने लिखित अभ्यावेदनों के लिए अवसर देने के पष्चात्‌्‌ उसका निर्णय करेगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से शासित होता है, तो विश्राम दिवस, अथवा प्रतिस्थापित विश्राम दिवस, जैसी भी स्थिति हो, के लिए मजदूरी ऐसी होगी, जिसे राज्य सरकार उस रोजगार के संबंध में संहिता के अधीन नियत मजदूरी की न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर, निर्धारित किया जाए।2328 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) व्याख्या.- इस उप-नियम में 'आगामी पूर्ववर्ती दिन' से अभिप्राय है, वह अंतिम दिन है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है, जो विश्राम दिवस या प्रतिस्थापित विश्राम दिवस, जैसी भी स्थिति हो, से पूर्व आता है; और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिवस, विश्राम दिवस के तुरंत अगले दिन आता है, तब अगला पूर्ववर्ती दिन से अभिप्राय है, वह अंतिम दिन, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है और जो विश्राम दिवस के पहले था। (5) इस नियम के उपबन्ध, अधिक अनुकूल शर्तों के प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, नहीं होंगे, जिसके लिए कर्मचारी किसी अन्य विधि के अधीन अथवा किसी पंचाट, अनुबंध अथवा सेवा की संविदा की शर्त के अधीन हकदार हो सकता है, और ऐसे मामले में, कर्मचारी केवल पूर्वकथित अधिक अनुकूल शर्तों का हकदार होगा।

व्याख्या.- इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'सप्ताह' से अभिप्राय है, शनिवार रात्रि की अर्ध रात्रि से शुरू होकर सात दिन की अवधि। रात्रि पाली 8. जहां पर कोई कर्मचारी नियोजन के दौरान पाली में कार्य करता है, जो अर्ध रात्रि के पष्चात्‌्‌ भी चलती है, तब,- (क) नियम 7 के प्रयोजनार्थ पूरे दिन के लिए विश्राम दिवस से अभिप्राय है, इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से शुरू होकर लगातार चौबीस घंटे की अवधि; और

(ख) ऐसे मामले में अगला दिन, ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से शुरू होकर चौबीस घंटे की अवधि का होगा, और अर्ध रात्रि के बाद के घंटों, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, के पूर्व दिवस में गिना जाएगा। धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ सीमा तथा शर्तें 9. यदि कर्मचारी- (क) आपातस्थिति में कार्यरत है, जिसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था या उसे रोका नहीं सकता था ; (ख) प्रारम्भिक या पूरक प्र—ति के कार्याें में लगा हुआ है, जिसे अनिवार्य रूप से संबंधित रोजगार में सामान्य कार्य के लिए निर्धारित बाहरी सीमाओं पर कराया जाना चाहिए ;

(ग) जिसका रोजगार अनिवार्य रूप से अनिरंतर है ; (घ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है, जिसके लिए तकनीकी कारणों से डयूटी समाप्त होने से पूर्व किया जाना है; और (ड.) ऐसे कार्य में लगा हुआ है, जिसे प्रा—तिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर कभी-कभी निर्भर होने के सिवाय नहीं किया जा सकता था,

तो तब नियम 6, 7 और 8 के उपबन्ध इस शर्त के अध्यधीन लागू होंगे कि-

(i) कर्मचारी के कार्य घंटों का समय-विस्तार किसी भी दिन में सौलह घंटों से अधिक नहीं होगा; और (ii) विश्राम के अंतराल को निकालते हुए वास्तविक कार्य घंटे और निष्क्रियता की अवधि, जिसके दौरान कर्मचारी डयूटी पर हो सकता है, लेकिन उससे शारीरिक गतिविधि करने या नियमित उपस्थिति के लिए नहीं कहा जाता है, किसी भी दिन में नौ घंटे से अधिक नहीं होगी।

लम्बी मजदूरी अवधि 10. धारा 14 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि एक मास होगी। धारा 10 के परन्तुक के खण्ड (ii) के अधीन परिस्थितियां 11. कोई भी कर्मचारी, धारा 10 के अधीन पूर्ण सामान्य कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि वह तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी मजदूरी का हकदार नहीं है।

अध्याय 3

मजदूरी का भुगतान

धारा 18 की उप-धारा (4) के अधीन वसूली 12. जहां धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधि—त कुल कटौतियां, कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिषत से अधिक हैं, तो अधिकता को अग्रेनीत किया जाएगा और उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि या अवधियों, जैसी भी स्थिति हो, से ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी मास में वसूली उस मास में कर्मचारी की मजदूरी से पचास प्रतिषत से अधिक न हो। धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकारी की नियुक्ति 13. सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त, धारा 19 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थविहित प्राधिकारी होगा। धारा 19 की उप-धारा (2) के अधीन नोटिस प्रदर्षित करने की रीति 14. धारा 19 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस को कार्य स्थल के परिसर में, जहां पर रोजगार किया जाता है, प्रमुख स्थलों पर प्रदर्षित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी नोटिस की विषय-वस्तु को आसानी से पढ़ सके और नोटिस की एक प्रति क्षेत्राधिकार रखने वाले उस क्षेत्र के निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को भी भेजी जाएगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2329 धारा 19 की उप-धारा (3) के अधीन प्रक्रिया 15. नियोक्ता, उपरोक्त नियम 13 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को जुर्माना लगाने की स्वी—ति प्राप्त करने के लिए उसमें विस्तृृत विवरण विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित रूप में सूचना देगा, जो स्वी—ति को प्रदान या इंकार करने से पहले संबंधित कर्मचारी और नियोक्ता को सुनने का अवसर प्रदान करेगा। कटौती की सूचना 16. (1) जहां नियोक्ता धारा 20 की उप-धारा (2) के उपबन्ध के अनुसरण में कोई कटौती करता है, तब वह ऐसी कटौती की सूचना ऐसी कटौती के कारण स्पष्ट करते हुए ऐसी कटौती की तिथि से दस दिन के भीतर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को देगा। (2) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, उप-नियम (1) के अधीन ऐसी सूचना प्राप्त होने के पष्चात्‌्‌, ऐसी सूचना की जांच करेगा और यदि वह यह पाता है कि उसमें दिए गया स्पष्टीकरण, संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबन्धों के उल्लंघन में है, तो वह नियोक्ता को अवैध कटौती करने बारे नोटिस जारी करेगा और नोटिस की अनुपालना करने का निर्देष देगा, अनुपालना नहीं करने के मामले में, वह नियोक्ता को अवसर प्रदान करने के बाद उसके विरूद्व संहिता के अधीन उचित कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

धारा 21 की उप-धारा (2) के अधीन कटौती की प्रक्रिया 17. यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी के वेतन से धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन नुकसान अथवा हानि के लिए कटौती करना चाहता है, तो वह प्ररूप । में,- (i) कर्मचारी को विषिष्ट रूप में उसकी अभिरक्षा के लिए उसे सौपें गए सामान के नुकसान अथवा हानि अथवा धन के नुकसान के लिए, जिसके लिए वह उत्तरदायी है तथा किस प्रकार से ऐसे नुकसान अथवा हानि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उस कर्मचारी की उदासीनता अथवा चुक उत्तरदायी है, के बारे में व्यक्तिगत रूप से तथा लिखित में कर्मचारी को स्पष्ट करेगा ; और (ii) तत्पष्चात्‌्‌, कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा तथा किसी नुकसान अथवा हानि के लिए, यदि कोई कटौती की जाती है, तो ऐसी कटौती करने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी। धारा 23 के अधीन अग्रिम वसूली के संबंध में शर्तें 18. (i) धारा 23 के खण्ड (ख) के अधीन नियोजन प्रारम्भ होने के पष्चात्‌्‌ किसी कर्मचारी को दिए गए अग्रिम धन की वसूली ; अथवा (ii) किसी कर्मचारी को मजदूरी का अग्रिम, जो उसने धारा 23 के खण्ड (ग) के अधीन अर्जित नहीं किया है, की वसूली, जैसी भी स्थिति हो, नियोक्ता द्वारा निर्धारित किष्तों में संबंधित कर्मचारी की मजदूरी में से नियोक्ता द्वारा की जाएगी, ताकि कोई एक किष्त अथवा सभी किष्तें उस मजदूरी अवधि में कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिषत से अधिक नहीं होंगी तथा ऐसी वसूली का विवरण प्ररूप -। में रखे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। धारा 24 के अधीन ऋण की वसूली की काटौती 19. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रदान किए गए ऋणों और उन पर देय ब्याज की वसूली हेतु कटौतियां, ऐसे ऋणाें को प्रदान करने की सीमा तथा इन पर भुगतानयोग्य ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर राज्य सराकर द्वारा दिए गए निदेष अथवा जारी परिपत्र के अध्यधीन होंगी।

अध्याय 4 बोनस का भुगतान धारा 26 के अधीन छठे लेखा वर्ष को चालू अथवा बन्द करने की गणना 20. छठे लेखा वर्ष को चालू या बन्द, जैसा भी स्थिति हो, करने की गणना, धारा 26 की उप-धारा (7) के खण्ड (प) के अधीन अनुसूची 'क' में वर्णित रीति में पांचवे तथा छठे लेखा वर्ष के चाल या बन्द होने से संबंधित आबंटनयोग्य सरप्लस की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैैसी भी स्थिति हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। सातवें लेखा वर्ष को चालू या बन्द करने की गणना 21. सातवें लेखा वर्ष को चालू या बन्द, जैसी भी स्थिति हो, करने की गणना, धारा 26 की उप-धारा (7) के खण्ड (पप) के अधीन अनुसूची 'क' में वर्णित रीति में पांचवे, छठे और सातवें लेखा वर्ष के चालू या बन्द होने से संबंधित आबंटनयोग्य सरप्लस की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसी भी स्थिति हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। धारा 32 के खण्ड (क) के अधीन सकल लाभों की संगणना 22. किसी नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की संगणना बैंकिंग कम्पनी के मामले में अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट रीति में की जाएगी। धारा 32 के खण्ड (क) के अधीन सकल लाभों की संगणना 23. किसी नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की संगणना बैंकिंग कम्पनी से भिन्न मामले में अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट रीति में की जाएगी।2330 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) धारा 34 के खण्ड (ग) के अधीन अतिरिक्त राषियों की कटौती 24. नियोक्ता के संबंध में अनुसूची 'घ' में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राषियों की कटौती, धारा 34 के खण्ड (ग) के अधीन पूर्व प्रभारों के रूप में सकल लाभ से की जाएगी। धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन अग्रनयन करने की रीति 25. किसी लेखा वर्ष में, जहां आबंटनयोग्य सरप्लस, धारा 26 के अधीन प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतानयोग्य अधिकतम बोनस की राषि से अधिक हो जाता है, तो अधिक राषि, उस लेखा वर्ष में प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों के कुल वेतन अथवा मजदूरी के बीस प्रतिषत की सीमा के अध्यधीन, को आगामी लेखा वर्ष में सेट ऑन करने के लिए अग्रनीत किया जाएगा और इस प्रकार तथा समावेशी चौथे लेखा वर्ष तक अनुसूची 'क' में वर्णित रीति में बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाई जाएगी। धारा 36 की उप-धारा (2) के अधीन अग्रनयन करने की रीति 26. जहां किसी लेखा वर्ष में, कोई सरप्लस उपलब्ध नहीं है अथवा उस वर्ष में आबंटनयोग्य सरप्लस, धारा 26 के अधीन प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतानयोग्य न्यूनतम बोनस की राषि से कम पड़ता है, तथा नियम 25 के अधीन अग्रेनीत कोई राषि अथवा पर्याप्त राषि नहीं है तथा सेट ऑन नहीं है, जिसे न्यूनतम बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा सकता है, तो वहां, ऐसी न्यूनतम राषि अथवा कमी, जैसी भी स्थिति हो, को आगामी लेखा वर्ष में सेट ऑन करने के लिए अग्रनीत किया जाएगा और इस प्रकार तथा समावेशी चौथे लेखा वर्ष तक अनुसूची 'क' में वर्णित रीति में बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाई जाएगी।

अध्याय 5 हरियाणा राज्य सलाहकार बोर्ड तथा अन्य समितियांें के गठन की प्रक्रिया धारा 42 की उप-धारा 4 तथा 6 के अधीन हरियाणा राज्य सलाहकार बोर्ड तथा अन्य समितियों 27. (1) राज्य सरकार के प्रतिनिधि :-

हरियाणा राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होगा,-

(क) प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग अध्यक्ष (ख) श्रम आयुक्त, हरियाणा सदस्य सचिव (ग) विषेष सचिव/सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग सदस्य (घ) आर्थिक एवं सांख्यायिक सलाहकार, हरियाणा सदस्य (ड.) महानिदेषक/निदेषक, रोजगार विभाग, हरियाणा सदस्य (च) मजदूरी निर्धारण में राज्य सरकार द्वारा सदस्य मनोनित एक तकनीकी विषषेज्ञ (2) सभी आधिकारिक सदस्यों को स्वतन्त्र व्यक्तियों के रूप में समझा जाएगा। (3) नियोक्ताओं को प्रतिनिधि। (4) कर्मचारियों को प्रतिनिधिः

परन्तु नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या छह से अधिक नहीं होगी और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर होगीः

परन्तु यह और कि बोर्ड के एक तिहाई सदस्या महिलाएं होंगी।

(5) बोर्ड, धारा 42 की उप-धारा (5) के अधीन समितियों और उप-समितियों का गठन कर सकता है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेंगी, -

(क) नियोक्ताओं के प्रतिनिधि ; (ख) कर्मचारियों के प्रतिनिधि, जो खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या के बराबर होंगे ; तथा (ग) स्वतन्त्र व्यक्ति, जो समिति या उप-समिति, जैसी भी स्थिति हो, के कुल सदस्यों से एक तिहाई से अधिक न हों : परन्तु समिति या उप-समिति के एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी और बोर्ड द्वारा खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक को समिति या उप-समिति, जैसी भी स्थिति हो, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बोर्ड के अतिरिक्त कार्य 28. धारा 42 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त, यह बोर्ड, राज्य सरकार के संदर्भ पर, राज्य सरकार को निम्नलिखित के संबंध में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से संबंधित मुद्‌्‌दों पर परामर्ष देगा, - (i) श्रमजीवी पत्रकार और समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित श्रमजीवी पत्रकारों ; औरHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2331 (ii) विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 11) की धारा 2 के खण्ड (घ) में यथा परिभाषि विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी।

बोर्ड की बैठक 29. अध्यक्ष, नियम 31 के उपबंधों के अध्यधीन, किसी भी समय जब वह उचित समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकता है : परन्तु न्यूनतम आधे सदस्यों की लिखित मांग प्राप्त होने पर, अध्यक्ष ऐसी मांग प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। बैठक का नोटिस 30. अध्यक्ष, प्रत्येक बैठक की तिथि, समय तथा स्थान का निर्धारण करेगा तथा उक्त ब्यौरों को शामिल करते हुए बैठक में किए जाने वाले कार्य संचालन की सूची के साथ लिखित नोटिस, ऐसी बैठक की नियत तिथि से कम-से-कम पन्द्रह दिन पहले पंजी—त डाक और इलक्ट्रोनिक ढंग से प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा : परन्तु आकस्मिक बैठक के मामले में, प्रत्येक सदस्य को केवल सात दिन का नोटिस भी दिया जा सकता है। अध्यक्ष के कार्य 31. अध्यक्ष,-

(i) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परन्तु किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य, अपने में से उस बैठक की अध्यक्षता करने हेतु मतों के बहुतम से सदस्य का चुनाव करेंगे ;

(ii) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का निर्धारण करेगा ; (iii) जहां बोर्ड की बैठक में, यदि कोई मुद्‌्‌दा मतदान द्वारा निर्णीत किया जाना है, तो मतदान कराएगा तथा बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेगा अथवा करवाएगा।

गणपूर्ति 32. किसी भी बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक न्यूनतम एक-तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों का न्यूनतम एक प्रतिनिधि उपस्थिति नहीं होे : परन्तुु यदि किसी बैठक में एक-तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हैं, तो अध्यक्ष, उस बैठक को मूल बैठक की तिथि से अधिकतम सात दिन के लिए स्थगित कर सकता है तथा उपस्थित सदस्यों की संख्या पर विचार किए बिना ऐसी स्थगित बैठक में कार्य का निपटान वैध हो जाएगा : परन्तु यह और कि ऐसी स्थगित बैठक की तिथि, समय और स्थान सभी सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक ढंग से अथवा पंजी—त डाक से सूचित किया जाएगा। बोर्ड के कार्य का निपटान 33. बोर्ड के सभी कार्याें पर बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा तथा उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा तथा बराबर मत होने पर, अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा : परन्तु अध्यक्ष, यदि उचित समझें, तो निदेष दे सकता है कि किसी मामले के संबंध में निर्णय आवष्यक दस्तावेजों के परिचालन तथा सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगा : परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन किसी मामले में कोई भी निर्णय तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक न्यूनतम दो-तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें। मतदान का ढंग 34. बोर्ड में मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर करवाया जाएगा, किन्तु यदि कोई सदस्य बैलेट द्वारा मतदान की मांग करता है, अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेते हैं, तो अध्यक्ष द्वारा मतदान गुप्त बैलेट से यथा निर्धारित रीति में करवाया जाएगा। बैठकों कार्यवाहियां 35. (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, जिनमें अन्य बातों के साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्षाते हुए, बैठक के तुरन्त बाद, और किसी भी मामले में अगली बैठक से सात दिन पहले यथा सम्भव प्रत्येक सदस्य तथा राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएंगी। (2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, अगली बैठक में आवष्यक समझे जाने वाले संषोधनों, यदि कोई हाें, के साथ पुष्टि की जाएंगी।

गवाहों को सम्मन करना और दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण 36. (1) अध्यक्ष, यदि अपने कर्तव्य के निवर्हन के दौरान अपेक्षित हो, तो किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने तथा किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्मन कर सकता है।2332 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) (2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे सम्मन जारी किया जाता है तथा जो बोर्ड के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित होता है, तो वह अपने द्वारा किए गए खर्च के लिए किसी सिविल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले गवाहों को ऐसे भत्ते के भुगतान के लिए उस समय लागू स्केल के अनुसार भत्तें के लिए हकदार होगा।

समितियों का गठन 37. राज्य सरकार, धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन इस खण्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जितनी यह आवश्यक समझें उतनी समितियां गठित कर सकती है। बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 38. (1) अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य का कार्यकाल, जैसी भी स्थिति हो, धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन उसकी नियुक्ति अथवा नामांकन, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि के प्रारंभ से सामायन्तः दो वर्ष होगाः

परन्तु ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य, दो वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति होते हुए भी, अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति अथवा नामांकन, जैसी भी स्थिति हो, होने तक पद पर बने रहेंगे।

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित बोर्ड का सदस्य, जिसके स्थान पर, उसको नामित किया गया है, उस सदस्य के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा।

(3) बोर्ड के शासकीय सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उन्हें अन्य शासकीय सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता :

(4) उप-नियम (1), (2) तथा (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के सदस्य, राज्य सरकार के सादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

यात्रा भत्ता

39. बोर्ड का अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, राज्य सरकार के किसी ग्रुप क अधिकारी को लागू दर पर तथा शर्तों के अध्यधीन अपने कत्र्तव्यों के संबंध में उसके द्वारा की गई किसी यात्रा के लिए यात्रा तथा पड़ाव भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। अधिकारी तथा अमला

40. राज्य सरकार, बोर्ड के कार्य संचालन के लिए बोर्ड की समिति के लिए सचिव (जो श्रम विभाग के ग्रुप क अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो), अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों, जो वह आवश्यक समझें, नियुक्त कर सकती है। बोर्ड के सदस्यों के पुनर्नामांकन हेतुु पात्रता

41. निवर्तमान सदस्य, बोर्ड की सदस्यता के लिए कुल दो कार्यकाल अवधि से अनधिक के लिए पुनर्नामांकन हेतु पात्र होगा। बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का त्यागपत्र

42. (1) बोर्ड का कोई भी सदस्य, अध्यक्ष से भिन्न, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देते हुए अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है और अध्यक्ष राज्य सरकार को पत्र लिख कर त्यागपत्र दे सकता है।

(2) त्यागपत्र, इसकी स्वी—ति की सूचना की तिथि से अथवा त्यागपत्र की तिथि से तीस दिन की समाप्ति, जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड में कोई रिक्ति होती है अथवा सदस्यता में रिक्ति होने की संभावना होती है, तो अध्यक्ष, तत्काल इसकी सूचना राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार संहिता के उपबन्धों के अनुसार रिक्ति को भरने के लिए उपाय करेगी। सदस्यता का समाप्त होना

43. यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना, तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

अयोग्यताएं

44. (1) कोई भी व्यक्ति, निम्नलिखित कारणों से बोर्ड का सदस्य बनने और सदस्य के रूप में नामित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा,-

(i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा वि—तचित घोषित कर दिया जाता है ; अथवा

(ii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; अथवा

(iii) यदि संहिता के प्रारम्भ होने से पहले अथवा बाद में, उसे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी ठहराया गया है।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या अयोग्यता उप-नियम (1) के अधीन हुई है, तो इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2333

अध्याय -6

बकायों, दावों इत्यादि का भुगतान

धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन भुगतान 45. जहां संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को भुगतानयोग्य कोई राशि, उसकी मृृत्यु के बाद अथवा उसके ठिकाने का पता न होने के कारण बकाया है और भुगतान राशि के देय होने की तिथि से तीन मास की समाप्ति तक कर्मचारी के मनोन्नित को राशि भुगतान नहीं की जा सकती, तो ऐसी राशि संहिता की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्ति अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के पास जमा करवाई जाएगी, जो ऐसी तिथि, जिसको इसके पास इस प्रकार राशि जमा करवाई गई है, से दो मास के भीतर कर्मचारी द्वारा मनोन्नित व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के बाद उसे राशि का वितरण करेगा। धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवितरीत बकाया जमा करना 46. (1) जहां इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को भुगतानयोग्य कोई राशि या तो ऐसे कर्मचारी द्वारा नामांकन नहीं करने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अवितरीत रह जाती है, तो ऐसी राशि, भुगतानयोग्य राशि के देय होने की तिथि से छह मास की समाप्ति तक कर्मचारी के किसी मनोन्नित को भुगतान नहीं की जा सकती, तो ऐसी सभी राशियां, संहिता की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के पास उक्त छह मास की अवधि की समाप्ति के अतिंम दिन के बाद पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व जमा करवाई जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राशि, नियोक्ता द्वारा बैंक अंतरण के माध्यम से या संबंधित प्राधिकारी के पक्ष में भारत में किसी अधिसूचित बैंक से प्राप्त क्रोस डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करवाई जाएगी। धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवितरीत बकायों के निपटान की रीति 47. (1) धारा 46 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के पास नियोक्ता द्वारा जमा करवाई गई, नियम 48 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राशि, प्राधिकारी के पास रहेगी और उसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाएगा अथवा किसी अनुसूचित बैंक सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा। (2) संबंधित प्राधिकारी, राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, यथासंभव शीघ्रता से, नोटिस बोर्ड पर कम से कम पन्द्रह दिन के लिए राशि के संबंध में ऐसे विवरण, जो सूचना के लिए प्राप्त समझे जाए, देते हुए नोटिस प्रदर्शित करेगा और उस क्षेत्र, जिसमें अवितरित मजदूरी कमाई गई है, में सामान्य रूप से समझी जाने वाली भाषा में प्रचार के लिए किन्हीं दो सामाचार पत्रों में ऐसे नोटिस का प्रकाशन भी करवाएगा। (3) उप-नियम (2) के उपबन्ध के अध्यधीन, ऐसा प्राधिकारी, नामित व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति को जारी करेगा, जिसने उस राशि का दावा किया है, जैसी भी स्थिति हो, जिसके पक्ष में प्राधिकारी द्वारा, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌्‌ राशि का भुगतान करने का निर्णय किया गया है और इस संबंध में विस्तृृत सूचना राज्य सरकार को भेजेगा। (4) यदि अवितरित राशि के संबंध में सात वर्ष की अवधि के दौरान कोई दावा नहीं किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी उसे हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के खाता में अंतरित करेगा।

अध्याय -7

दावा मामलों और अपीलों की प्रक्रिया

एकल आवेदन का प्ररूप 48. एकल आवेदन, प्ररूप-II में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित उसी प्ररूप में धारा 45 की उप-धारा (5) के अधीन दोहरी प्रति में दायर किया जा सकता है, जिसकी एक प्रति के साथ ऐसी न्यायालय फीस लगाई जाएगी, जो विहित की जाए। प्राधिकार 49. धारा 45 के अधीन किसी कर्मचारी के निमित्त कार्य करने हेतु प्राधिकार, प्ररूप-VIII में दिया जाएगा, और आवेदन के साथ प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और रिकार्ड का भाग रूप होगा। उपस्थित होने की अनुमति 50. किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के निमित्त कार्य करने के लिए प्राधिकारी की अनुमति चाहना वाला कोई व्यक्ति, मामले में अपने हित को दर्शाते हुए संक्षिप्त लिखित कथन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और प्राधिकारी, मामलें के इनकार के लिए कथन पर आदेश लिपिबद्ध करेगा और रिकार्ड में रखेगा। दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण 51. (1) आवेदन या आवदेन से सुसंगत अन्य दस्तावेज, कार्यदिवस के दौरान किसी भी समय पर प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, अथवा पंजी—त डाक द्वारा प्राधिकारी को भेजे जा सकते हैंं। (2) प्राधिकारी प्रत्येक दस्तावेज पर प्रस्तुतीकरण अथवा प्राप्ति, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि तुरन्त पृृष्ठांकित करेगा अथवा पृृष्ठांकित करवाएगा।2334 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) आवेदन ग्रहण करने से इनकार करना 52. (1) प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उसकी संतुष्टि हो जाती है, तो निम्नलिखित कारणों को लिपिबद्ध करते हुए नियम 51 के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को ग्रहण करने से इनकार कर सकता है,- (क) कि आवेदक, आवेदन प्रस्तुत करने के लिए हकदार नहीं है ; या (ख) धारा 45 की उप-धारा (6) के उपबन्धों द्वारा आवेदक को वर्जित किया गया है ; या (ग) आवेदक द्वारा धारा 45 के अधीन निर्देश करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है। (2) प्राधिकारी उस आवेदन को ग्रहण करने से इनकार कर सकता है, जिसके साथ पर्याप्त स्टॉम्प नहीं लगाई गई है अथवा अन्यथा से अधूरा है और, यदि वह इस प्रकार इनकार करता है, तो उसे त्रुटियां दर्शाते हुए तुरन्त वापिस करेगा। यदि उपरोक्त त्रुटियां दूर करने के बाद, आवेदन दौबारा प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रस्तुत करने की तिथि को धारा 45 की उप-धारा (6) के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत करने की तिथि समझा जाएगा।

पक्षकारों की उपस्थित 53. (1) यदि आवेदन को ग्रहण किया जाता है, तो प्राधिकारी, नियोक्ता को विनिर्दिष्ट तिथि को सभी सुसंगत दस्तावेजों तथा गवाहों, यदि कोई हाें, के साथ उसके सम्मुख उपस्थित होने के लिए प्ररूप -IX में नोटिस देते हुए उसे बुलाएगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट तिथि के बारे में आवेदक को भी सूचित करेगा। (2) यदि नियोक्ता या उसका प्रतिनिधि विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होने में असफल रहता है, तो प्राधिकारी सुनवाई कर सकता है और आवेदन को एकपक्षीय निर्धारित कर सकता है। (3) यदि आवेदक विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होने में असफल रहता है, तो प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता है :

परन्तु उप-नियम (2) तथा (3) के अधीन पारित किसी आदेश को अपास्त किया जा सकता है और उक्त आदेश की तिथि से एक मास के भीतर उपयुक्त कारण दर्शाने पर आवेदन पर सुनवाई के लिए नियत तिथि के बारे में विरोधी पक्षकार को नोटिस तामिल करते हुए पुनः सुनवाई की जा सकती है।

कार्यवाहियों का रिकार्ड 54. (1) प्राधिकारी प्ररूप 8 में सभी मामलों के विवरण दर्ज करेगा और आदेश पारित करते समय प्ररूप पर तिथि सहित हस्ताक्षर करेगा।

(2) उस मामले में जहां कोई अपील की जानी नहीं बनती है, तो उसे रिकार्ड में रखना आवश्यक नहीं होगा। (3) उस मामले में, जहां कोई अपील की जानी बनती है, तो प्राधिकारी साक्ष्य का सार लिपिबद्ध करेगा और इसे हस्ताक्षराधीन आदेश या निर्देश रिकार्ड के साथ संलग्न करेगा।

प्ररूपों पर हस्ताक्षर 55. कोई प्ररूप, जो इन नियमों द्वारा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है, तो उस द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा अथवा इस प्रयोजन के लिए उसके निर्देशाधीन और उस द्वारा नियुक्त उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उसके निमित्त हस्ताक्षरित किया जाएगा। शक्तियों का प्रयोग करना 56. धारा 45 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त किसी सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकारी, तथा अपील प्राधिकारी ऐसे परिवर्तनों सहित, जो प्राधिकारी आवश्यक समझे और जहां अधिनियम और नियमों के उपबन्धों की अभिव्यक्ति के विरोध में है, को छोड़कर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की प्रथम अनुसूची के सुसंगत आदेशों द्वारा प्रक्रिया के संबंध में निर्देशित होगा। अपील 57. (1) धारा 45 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अधिकारिता रखने वाले अपील प्राधिकारी को प्ररूप-प्प्प् में और प्ररूप में अपीलकर्ता द्वारा वर्णित दस्तावेजों सहित धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन अपील दायर कर सकता है। (2) अपील, धारा 45 की उप-धारा (4) के अधीन किए गए आवेदन पर आदेश के संबंध में आक्षेपों के आधार स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए ज्ञापन के रूप में दोहरी प्रति में दायर की जाएगी, जिसकी एक प्रति पर न्यायालय फीस लगाई जाएगी और उक्त आदेश या निर्देश की प्रमाणित प्रति भी साथ लगाई जाएगी।

(3) जब अपील दर्ज की जाती है, तो प्ररूप-XI में प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा।

(4) अपील प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनने के बाद और ऐसी आगे जांच, यदि कोई हो, जो यह आवश्यक समझें, करने के बाद, उस आदेश अथवा निर्देश को पुष्ट कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है या अपास्त कर सकता है, जिसके विरूद्ध अपील दायर की गई है और तद्‌्‌नुसार आदेश करेगा।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2335 आदेश और निर्देश किए जाने 58. प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, मामले की सुनवाई के बाद या तो तुरन्त या उसके बाद जहां तक यथा संभव यथाशीघ्र से आने वाली तिथि को आदेश या निर्देश करेगा ; और जब आदेश और निर्देश आने वाली किसी तिथि को किया जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए तिथि नियत करेगा और जिसका सम्यक्‌्‌ नोटिस पक्षकारों अथवा उनके प्लीडरों को देगा। दस्तावेजों का निरीक्षण 59. कोई कर्मचारी या कोई नियोक्ता या उसका प्रतिनिधि या निर्देश के लिए आवेदन करने हेतु धारा 45 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमत कोई व्यक्ति, किसी मामले, जिसमें वह पक्षकार है और ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के भुगतान पर उनकी प्रतियां प्राप्त कर सकता है, प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के पास दायर किए गए किसी आवेदन अपील के ज्ञापन और किन्हीं अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए हकदार होगा।

लागत 60. (1) प्राधिकारीअथवा अपील प्राधिकरण लिपिबद्ध किए जाने वाले कारणों हेतु, निर्देश दे सकता है कि इसके सम्मुख लम्बित किसी कार्यवाही की लागत विषय का पालन नहीं करेगीः

परन्तु उक्त लागत जिला विधिक प्राधिकरण के पास जमा करवाई जाएगी और इस प्रभाव की रसीद, प्राधिकारी के पास जमाकर्ता द्वारा रिकार्ड फाइल में प्रस्तुत की जाएगी।

(2) लगाई गई लागत में निम्नलिखित शामिल होगा,-

(i) यायालय फीस के कारण उपगत खर्च ;

(ii) गवाह के लिए निर्वाह धनराशि पर उपगत खर्च ; और (iii) एक हजार रूपए तक अधिवक्ता फीस बशर्तें कि प्राधिकारी किसी कार्यवाही में अभिलिखित कारणों से पांच सौ रूपए से अनधिक तक फीस कम कर सकता है अथवा पांच हजार रूपए तक फीस में वृृद्धि कर सकता है :

परन्तु जहां एक से अधिक अधिवक्ता या एक से अधिक आवेदक या विरोधीकर्ता हैं, तोे प्राधिकारी, उपरोक्त शर्त के अध्यधीन सफल पक्षकार या पक्षकारों के लिए ऐसी लागत प्रदान कर सकता है, जो यह उचित समझें : परन्तु यह और कि प्राधिकारी, यदि इसकी राय में आवेदक गरीब है, तो ऐसी फीस के भुगतान से पूर्णतः या भागतः उसे छूट दे सकता है। न्यायालय फीस 61. धारा 45 की उप-धारा (2) के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में भुगतानयोग्य न्यायालय फीस निम्नानुसार होगी :-

(i) प्रत्येक आवेदन हेतु - गवाह और प्रत्येक गवाह को सम्मन करने के संबंध में पच्चीस रूपए; (ii) प्रत्येक आवेदन हेतु- वैयक्तिक द्वारा या उसके निमित्त दस रूपए : परन्तु प्राधिकारी, यदि इसकी राय में आवेदक गरीब है, तो ऐसी फीस के भुगतान से पूर्णतः या भागतः उसे छूट दे सकता है : परन्तु यह और कि निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के संबंध में कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी। अध्याय 8 प्ररूप, रजिस्टर और मजदूरी पर्ची

रजिस्टर का प्ररूप 62. (1) धारा 19 की उप-धारा (8) में निर्दिष्ट सभी जुर्माने और उनकी वसूलियां, नियोक्ता द्वारा रखे गए रजिस्टर में इलक्ट्रोनिक ढंग से अथवा अन्यथा से प्ररूप - I में दर्ज की जाएंगी। (2) धारा 21 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट सभी कटौतियां और उनकी वसूलियां, नियोक्ता द्वारा रखे गए रजिस्टर में इलक्ट्रोनिक ढंग से अथवा अन्यथा से प्ररूप - I में दर्ज की जाएंगी। (3) प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता, जिसे संहिता लागू है, धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन इलक्ट्रोनिक ढंग से अथवा अन्यथा से प्ररूप-I, प्ररूप-प्टऔर प्ररूप-VII में रजिस्टर रखेगाः

परन्तु जहां कोई प्रतिष्ठान स्थायी रूप से बन्द हो गया है, तो निरीक्षक सह-सुविधाप्रदाता, अपने कार्यालय या ऐसे अन्य स्थान पर, जो नियोक्ता के नजदीक हो, रजिस्टर और रिकार्ड प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। मजदूरी पर्ची 63. प्रत्येक नियोक्ता, मजदूरी के भुगतान से एक दिन पूर्व धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन कर्मचारियों को इलक्ट्रोनिक ढंग से अथवा अन्यथा से प्ररूप -V में मजदूरी पर्ची जारी करेगा।2336 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) धारा 53 की उप-धारा (1) के अधीन जाचं करने की रीति 64. (1) जब धारा 53 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी (जिसे, इसमें, इसके बाद संबंधित अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के सम्मुख या तो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधि—त किसी संबंधित अधिकारी द्वारा या व्यथित किसी कर्मचारी द्वारा या व्यापार संघ अधिनियम 1926/औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन पंजी—त किसी ट्रेड यूनियन द्वारा या निरीक्षिक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में कोई अपील दायर की जाती है, तो शिकायतकर्ता द्वारा उसके सम्मुख प्रस्तुत किए गए ऐसे साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, संबंधित अधिकारी की राय है कि अपराध किया गया है, तो वह अपराधी को उपस्थित होने के लिए तिथि नियत करते हुए शिकायत में विनिर्दिष्ट उसके पते पर सम्मन जारी करेगा। (2) यदि अपराधी, जिसको उप-नियम (1) के अधीन सम्मन जारी किया गया है, संबंधित अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होता है या प्रस्तुत किया जाता है, तो वह अपराधी को उसके विरूद्ध शिकायत किए गए अपराध के बारे में स्पष्ट करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार करता है, तो अधिकारी, संहिता के उपबन्धों के अनुसार उस पर शास्ति अधिरोपित करेगा और जब अपराधी दोष स्वीकार नहीं करता है, तो अधिकारी, शपथ पर शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाहों के साक्ष्य लेगा और इस प्रकार प्रस्तुत किए गए गवाहों की प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। संबंधित अधिकारी, शपथ पर गवाहों के कथन और लिखित में प्रतिपरीक्षा का रिकार्ड करेगा और दस्तावेजी साक्ष्य को रिकार्ड में लेगा। (3) संबंधित अधिकारी, शिकायतकर्ता के साक्ष्य पूर्ण होने के बाद, अपराधी व्यक्ति को बचाव का अवसर प्रदान करेगा और अपराधी द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाहों की शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पर उसके कथन के बाद प्रतिपरीक्षा करेगा और संबंधित अधिकारी बचाव में दस्तावेजी साक्ष्य को रिकार्ड में लेगा। (4) संबंधित अधिकारी, पक्षकारों को सुनने और मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, संहिता के उपबन्धों के अनुसार शिकायत का निर्णय करेगा।

धारा 56 की उप-धारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने की रीति 65. (1) धारा 56 की उप-धारा (1) के अधीन अपराध का प्रशमन करने का इच्छुक कोई अपराधी व्यक्ति, धारा 56 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को इलक्ट्रोनिक रूप में या अन्यथा से प्ररूप-VI में आवेदन कर सकता है। (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी, ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं की संतुष्टि करेगा कि संहिता के अधीन अपराध प्रशमनयोग्य है या नहीं और यदि अपराध प्रशमनयोग्य है और अपराधी व्यक्ति प्रशमन के लिए सहमत है, तो ऐसा अधिकारी, संहिता के अधीन ऐसे अपराध के लिए उपबधिंत ऐसे जुर्माने की पचास प्रतिशत धनराशि के लिए अपराध का समझौता करवाएगा, उक्त धनराशि जारी प्रशमन आदेश में भी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपराधी द्वारा भुगतान की जाएगी। (3) जहां अभियोजन के संस्थित होने के बाद, अपराध के संबंध में उप-नियम (2) के अधीन समझौता किया गया है, तो अधिकारी उस द्वारा किए गए ऐसे आदेश की प्रति धारा 56 की उप-धारा (6) के अधीन आवश्यक कार्यवाही करने हेतु धारा 53 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी को भेजेगा।

अध्याय- 9 विविध

मजदूरी का समय पर भुगतान 66. जहां कर्मचारी, ठेकेदार के माध्यम से प्रतिष्ठान में नियोजित हैं, तो कंपनी या फर्म या संगठन या कोई अन्य व्यक्ति, जो प्रतिष्ठान का स्वामी है, तो मजदूरी के भुगतान की तिथि से पूर्व उसे या इसे, जैसी भी स्थिति हो, भुगतानयोग्य राशि का भुगतान ठेकेदार को करेगा ताकि कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान, संहिता की धारा 17 के उपबन्धों के अनुसार सकारात्मक रूप से किया जाएगा। व्याख्या.- इस नियम के प्रयोजनार्थ ''फर्म'' अभिव्यक्ति का अर्थ वहीं होगा, जो उसे भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम 9) में दिया गया है। श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तकनीकी समिति 67. राज्य सरकार, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य सामाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 9 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित श्रमजीव पत्रकारों के लिए संहिता के अधीन न्यूनतम मजदूरी नियत करने के प्रयोजन हेतु, राज्य सरकार को ऐसे नियतन के संबंध में सिफारिश करने के लिए धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति का गठन कर सकती है। न्यूनतम बोनस के भुगतान हेतु उत्तरदायित्व 68. जहां किसी प्रतिष्ठान में, कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं और ठेकेदार संहिता की धारा 26 के अधीन उन्हें न्यूनतम बोनस का भुगतान करने में असफल रहता है, तो संहिता की धारा 43 के परन्तुक में यथा निर्दिष्ट कंपनी या फर्म याHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2337 संगठन या अन्य व्यक्ति, कर्मचारियों या किसी पंजी—त ट्रेड यूनियन या यूनियनों, जिसके कर्मचारी सदस्य हैं, द्वारा दी गई ऐसी असफलता की लिखित सूचना पर और ऐसी असफलता की पुष्टि पर, कर्मचारियों को ऐसे न्यूनतम बोनस का भुगतान करेगा। निरीक्षण स्कीम 69. (1) संहिता और इन नियमों के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार के अनुमोदन से श्रम आयुक्त द्वारा निरीक्षण स्कीम बनाई जाएगी। (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण स्कीम में, अन्य अवसंरचना के अलावा, प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और प्रतिष्ठान के लिए स्कीम में एक नम्बर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

निरसन या व्यावृृत्ति 70. पंजाब न्यूनतम मजदूरी नियम, 1950, पंजाब मजदूरी संदाय नियम, 1937 और पंजाबमजदूरी संदाय (प्रक्रिया) नियम, 1965, हरियाण राज्यार्थ इसके द्वारा, निरिसत किए जाते हैं : परन्तु इस प्रकार निरसित उपरोक्त नियमों के अधीन जारी किया गया कोई आदेश अथवा की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के समरूपी उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।2338 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) प्ररूप-I

{देखिए नियम 17, 18 तथा नियम 62}

वेतन, समयोपरी भत्ता, जुर्माना, नुकसान और क्षति के लिए कटौति संबंधी रजिस्टर

प्रतिष्टान का नामः नियोक्ता का नाम ( )ः

स्वामी का नामः नियोक्ता पैन/टैन

श्रम पहचान संख्या (एलआईएम)

कर्मचारी/कर्मकारों को आज कल (भुगतान, चैक/बैंक अन्तरण द्वारा अन्तरित/किया जाता हे। उपरोक्त परिदृष्य को ध्यान मकं रखते हुए , शीर्ष-19 में हस्ताक्षर के विकल्प के तौर पर बैंक अन्तरण विवरण को भी रखा गया है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2339 प्ररूप- II

{देखिए नियम 48}

{धारा 45 की उप-धारा (5) के अधीन एकल आवेदन}

वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष ...................के लिए क्षेत्र ....................

आवेदन संख्या ..................................................20..................का

क, ख, ग (संख्या का उल्लेख करें) और .................... अन्य आवेदक

(संबंधित कर्मचारी अथवा पंजीकृत व्यापार यूनियन अथवा निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के माध्यम से)

पता.........................................................................................

और

...............................................................................क्ष, त्र, ज्ञ

पता..........................................

के बीच

इस आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हैः

(1) आवेदक जिनका (जिनके) नाम संलग्र अनुसूची में दिए गए हैं, श्री/मैसर्स .................., .................(प्रतिष्ठान) में (कार्य की प्रकृति) में .............से .............. तक (श्रेणी) के रूप में नियुक्त किया गया था/थे/हैं, जो वेतन संहिता, 2019 द्वारा कवर होती है। (2) प्रतिवादी, वेतन संहिता, 2019 की धारा 2 (1) के अर्थ के भीतर नियोक्ता है/हैं

(3) (क) आवेदक (आवेदकों) को ............... से ............... तक की अवधि के लिए .............रूपये प्रति दिन के हिसाब से इस संहिता के अधीन कर्मचारी (यों) की उनकी श्रेणी (यों) के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम वेतन का भुगतान किया गया है। (ख) आवेदक (को) को ........... से ........... तक के विश्राम के साप्ताहिक दिनों के लिए ............. रूपये प्रति दिन की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) आवेदक (को) को ........... से ........... तक की अवधि के लिए समयोपरि दर (रों) पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। (घ) आवेदक (को) को ........... से ........... तक की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ड) इस आवेदन के साथ संलग्न अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट विवरण अनुसार आवेदक (कों) की मजदूरी से की गई कटौतियां इस संहिता का उल्लंघन है।

(च) आवेदक (कों) को लेखा वर्ष ............. के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) आवेदक प्रत्येक राषि पर स्वयं द्वारा मांगी गई राहत का मूल्य निम्न्नानुसार आकलित करता/करते हैं।

(क) ...................... रूपये

(ख) ...................... रूपये

(ग) ....................... रूपये

कुल ....................... रूपये

(5) अतः आवेदक अनुरोध करता/करते हैं कि वेतन संहिता, 2019 की धारा के अधीन निम्नलिखित के लिए निर्देष जारी किया जाए;

(क) संहिता के अधीन भुगतानयोग्य वेतन और वास्तव में भुगतान किए गए वेतन के बीच के अंतर का भुगतान।2340 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) (ख) विश्राम के दिवसों के लिए पारिश्रमिक का भुगतान

(ग) समयोपरि दरों पर मजदूरी का भुगतान

(घ) ................ रूपये का मुआवजा

(6) आवेदक इसके द्वारा यह घोषणा करता है/करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य उनके सर्वोत्तम ज्ञान, विष्वास और सूचना के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक ....................

नियोजित व्यक्ति (यों) अथवा किसी पंजीकृत ट्रेड

यूनियन द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी

अथवा निरीक्षक-सह-सूविधप्रदाता के हस्ताक्षर

अथवा अंगुठे का निषान.

टिप्पणीः आवेदक, यदि आवष्यक हो, तो इस आवेदन के साथ ब्यौरों से संबंधित अनुबंध संलग्र कर सकता है/सकते हैं।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2341 प्ररूप III

{देखिए नियम 57 (1)}

मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49 (1) के अधीन अपील क, ख, ग पता

...............................................................................................................................................................................अपीलकर्ता

बनाम

ग घ ड.

..................................................................................................................................................................................पतिवादी

अपील का ब्यौरा :

1. उस आदेष को विवरण जिसके विरूद्ध अपील की गई हैः-

संख्या और तिथिः

प्राधिकारी, जिसने प्रश्रगत आदेष जारी किया है

प्रदान की गई राषिः

प्रदान किया गया मुआवजा, यदि कोई होः

2. मामले के तथ्य :

(इसमें तथ्यों का कालक्रमानुसार संक्षिम विवरण दें, जहां तक संभव हो प्रत्येक पैराग्राफ में अलग मामले अथवा तथ्य का उल्लेष किया जाए)

3. अपील के आधर :

4. मामला पहले दायर नहीं किया गया अथवा किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अपील प्राधिकारी के पास लंबित नहीं है। अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि उसने इस मामले के संबंध में, जिसमें यह अपील की गई है, पहले कोई अपील, रिट याचिका अथवा वाद किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया है और न ही उनमें से ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या वाद किसी के पास लंबित है।

5. मांगी गई राहत :

ऊपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत प्रदान करने का अनुरोध करता हैः- {नीचे मांगी गई राहत (तों) का उल्लेख करें}

6. अनुल्ग्रों की सूची :

1.

2.

3.

4.

..................

दिनांक :

स्थान :

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर कार्यालय उपयोग के लिए

.....................................................................................................................................................................................................

दायर करने की तिथि

अथवा

डाक द्वारा प्राप्त करने की तिथि

पंजीकरण संख्या

प्राधिकारी हस्ताक्षरकर्ताHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2343 प्ररूप IV

{देखिए नियम 62(3)}

कर्मचारी रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम : नियोक्ता का नाम :

स्वामी का नाम : नियोक्ता का पैन/टैन :

श्रम पहमान संख्या (एलआईएन)ः

(अत्यधिक कुषल/कुषल/अर्धकुषल/अकुषल)

{कर्मकार की मृत्यु के मामले में अवितरित/असंदत्त राषि के लिए वाद टालने के लिए खाता 4 में मनोनीत का नाम दर्षाएं, जो संहिता की धारा 44(1) (क) तथा (ख) से सम्बंधित है}2344 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) प्ररूप V

{देखिए नियम 63 देखें}

मजदूरी पर्ची

जारी करने की तारीखः प्रतिष्ठान का नाम ...........................................पता ...............................................................अवधि ................................

1. कर्मचारी का नामः

2. पिता/पति/पत्नी का नामः

3. पदनामः

4. यूएएनः

5. बैंक खाता सं.ः

6. वेतन अवधिः

7. देय वेतन की दरः क.) मूल ख.) महंगाई भत्ता ग.) अन्य भत्ते

8. कुल उपस्थिति/किए गए कार्य की मात्राः

9. समयोपरि वेतनः

10. भुगतानयोग्य सकल मजदूरी

11. कुल कटौतीः क.) भविष्य निधि ख.) ईबसआई ग.) अन्य

12. भुगतान की गई कुल मजदूरी

नियोक्ता/वेतन प्रभारी के हस्ताक्षरHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2345 प्ररूप-VI

(देखिए नियम 65(1))

अपराध के प्रषासन के लिए धारा 56 की उप-धारा (4) के अधीन आवेदन

1. आवेदक का नामः

2. पिता/पति-पत्नी का नामः

3. आवेदक का पता

4. अपराध के विवरण ............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

5. संहिता की धारा, जिसके अधीन अपराध किया गया है

...................................................................................................

6. संहिता के अधीन अपराध के लिए उपबन्धित अधिकतम जुर्माना

.................................................................................................................

7. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई अभियोजन लंबित है या नहीं

.............................................................................................................

8. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था। यदि हो, तो पहले अपराध के पूर्ण विवरण दे।

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

9. कोई अन्य सूचना, जो आवेदक प्रदान करना चाहता हो

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर)

दिनांकः2346 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) प्ररूप-VII

{देखिए नियम 62(3)}

................................ को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाला बोनस प्रतिष्ठान का नाम .......... ...............................

वर्ष ..................... में कार्य दिवसों की संख्या ..............

प्ररूप-VIII

{देखिए नियम 49}

प्राधिकार का प्रमाण-पत्र

मैं/हम नियोजित व्यक्ति, इसके द्वारा, मेरी/हमारी मजदूरी के भुगतान में विलम्ब/से अवैध कटौति के कारण ................. . के विरूद्ध दावे के सम्बन्ध में मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45 अथवा 49़ के अधीन मेरे/हमारे निमित्त कार्यवाही करने के लिए विधि व्यवसायी/पंजीकृत टे्रड यूनियन के कर्मचारी को प्राधिकृत करता हुँ/करते हैं।

गवाह 1.1 2.2

3.3 4.4

हस्ताक्षर

मैं प्राधिकार को स्वीकार करता हुँ

विधि व्यवसायी/पंजीकृत टे्रड

यूनियन का कर्मचारी2348 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) प्ररूप-IX

{देखिए नियम 53 (1)}

आवेदन के निपटान का नोटिस

सेवा मेें,

जहां मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन आपके विरूद्ध मेरे समक्ष दावा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न की जाती है। आपको, इसके द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप में या सम्यक्‌्‌ रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति, जो आवेदन से संबंधित सभी सारवान्‌्‌ प्रश्नों का जवाब देने में समर्थ हो, अथवा जो व्यक्तियों के सहयोग से ऐसे प्रश्नों का जवाब देने में समर्थ हो, को दावे के संबंध में जवाब देने के लिए दोपहर पूर्व/दोपहर बाद.........बजे..........दिन को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है और आपकी उपस्थिति हेतु नियत दिन को आवेदन के अन्तिम निपटान के लिए नियत किया जात है, आपको उस दिन को सभी गवाहों, जिनकी गवाही होनी है, और दस्तावेजे, जिन पर आप अपने बचाव के समर्थन में विश्वास रखते हो, प्रस्तुत करने के तैयार होना चाहिए।

नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिन को आपकी उपस्थिति में चूक होने पर भी आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपको अनुपस्थिति निर्धारित की जाएगी। .................दिन को मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर से दिया है।

प्राधिकारी की मोहरHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2349 प्ररूप-X

{देखिए नियम 54 (1)}

1. क्रम संख्या ..................... 2. आवेदन की तिथि .................. 3. आवेदक (कों) का नाम, वर्तमान पता ..................

अथवा कुछ या सभी आवेदक समान असंदत्त ग्रुप से संबंधित हैं

4. नियोक्ता का नाम तथा पता ......................... 5. दावा—त राशि .....................

(क) विलम्बित मजदूरी .................. (ख) मजदूरी से की गई कटौती रूपए ....................

6. नियोक्ता का अभिवचन और परीक्षण (यदि कोई हो) .................. 7. निष्कर्ष और उसके कारणों का संक्षिप्त विवरण ............................ 8. प्रदान की गई राशि .................

(क) विलम्बित मजदूरी ..................

(ख) मजदूरी से की गई कटौती रूपए ....................

9. प्रदान किया गया मुआवजा ........................ 10. लगाई गई शास्ति ............................. 11. निर्णित लागत-

(1) प्रभारित कार्ट फीस : (2) प्लीडर फीस : (3) गवाहों के खर्च :

12. निर्णित लागत-

(1) प्रभारित कार्ट फीस : (2) प्लीडर फीस : (3) गवाहों के खर्च :

हस्ताक्षर ............................... दिनांक ...........................

नोट :- ऐसे मामलों में जहां कोई अपील नहीं होगी, साक्ष्य के सार के लिए पृृथक्‌्‌ सीट संलग्न करें।2350 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) प्ररूप-XI

{देखिए नियम 57 (3)}

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45 (2) के अधीन अपील की सुनवाई के लिए नियत दिन हेतु प्रतिवदी के लिए नोटिस प्राधिकारी ...................(क्षेत्र) के निर्देश दिनांक ..................... के विरूद्ध अपील

प्रतिवादी

नोटिस दिया जाता है कि .................... क्षेत्र के लिए प्राधिकारी के निर्देश से अपील, जिसकी प्रति संलग्न की जाती है, भ म य तथा अन्य द्वारा प्रस्तुत की गई है और न्यायालय में पंजी—त की गई है और न्यायालय द्वारा इस अपील की सुनवाई हेतु . .................... तिथि नियत की गई है।

यदि आप स्वयं अथवा अपील में आपकी ओर से कार्यवाही करने के लिए विधि द्वारा प्राधि—त कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तो अपील पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णित की जाएगी।

प्राधिकारी की मोहरHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2351

अनुसूची क

(देखिए नियम 20, 21, 25 तथा 26)

इस अनुसूची में, सभी कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वार्षिक वेतन अथवा मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के बराबर बोनस की कुल राशि 1,04,167 मानी गई है। तद्‌्‌नुसार, अधिकतम बोनस, जिसके लिए सभी कर्मचारी भुगतान के पात्र (सभी कर्मचारियों के वार्षिक वेतन अथवा मजदूरी का 20 प्रतिशत) अधिकतम बोनस की राशि 2,50,000 रूपए होगी।

टिप्पणीः-

'अधिकतम

वर्ष 2 के व्यपगत से 1,10,000 रूपए के सैट ऑन से अतिशेष

'' न्यूनतमHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2353 अनुसूची ख

सकल लाभ की संगणता

(देखिए नियम 22)

................को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

व्याख्या.- मद 3 की उपमद (ख) में, ''अनुमोदित उपदान निधि'' पद का वही अर्थ है, जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (5) में है।

जहां लाभ को कराधान के अध्यधीन लाभ और हानि खाते में रखा गया है और आय पर करों के लिए प्रावधान को दर्शाया गया है, वहां आय पर करों के लिए वास्तविक प्रावधान को लाभ से काट लिया जाएगा।

पाद-टिप्पण

(1) यदि वे और उस सीमा तक लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(2) यदि वे और उस सीमा तक लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(3) कुल विश्व सकल लाभ (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो केवल उपर्युक्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ हेतु भारतीय सकल लाभ (मद संख्या 7) के अनुपात में।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2357 अनुसूची ग

सकल लाभ की संगणना

(देखिए नियम 23)

............को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

व्याख्या.- मद 3 की उपमद (कक) में, ''अनुमोदित उपदान निधि'' पद का वही अर्थ है, जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (5) में है।

पाद-टिप्पण

(1) यदि वे और जिस सीमा तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(2) यदि वे और जिस सीमा तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(3) उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो केवल उपर्युक्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ से है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2361 अनुसूची घ

(देखिए नियम 24)

व्याख्या- मद संख्या 1(iii), 2(iii), 3(ii) के सामने खाना (3) में दी गई 'आरक्षितियों' अभिव्यक्ति के अंतर्गत कोई ऐसी राशि शामिल नहीं हैं जो-

(i) किसी ऐसे प्रत्यक्ष कर का भुगतान, जो तुलन पत्र के अनुसार संदेय होगा ;

(ii) धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय किसी अवमूल्यन की पूर्ति के लिए;

(iii) ऐसे लाभांशों के संदाय, जो घोषित किए गए हैं, लेकिन जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) इस व्याख्या के खण्ड (i) में निर्दिष्ट राशि से अतिरिक्त ऐसी राशि, जो किसी प्रत्यक्ष-कर के संदाय के प्रयोजन के लिए अलग रखी गई हैं, और

(ख) कोई ऐसी राशि, जो धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय राशि से अधिक राशि, जो किसी अवमूल्यन को पूरा करने के लिए अलग रखी गई है।2364 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) अनुसूची ड.

{देखिए नियम 4(3)}

डॉ0 राजा सेखर वुन्द्रू, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2381

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2021

No. 02/08/2021-2 Lab: The following draft of rules which the Governorof Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wages, 2019 (Central Act 29 of 2019) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (Central Act 10 of 1897), is hereby published as required by sub-section (1) of section 67 of the Code on Wages, 2019 (Central Act 29 of 2019), for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be addressed to Labour Commissioner, Haryana, 30 Bays Building, Sector-17 B, Chandigarh or by email at – [email protected] by any person with respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified.The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the person/organization, column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and reasons thereof.

CHAPTER-1

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement–

1. (i)  These rules may be called the Code on Wages (Haryana) Rules, 2021.

(ii) These rules extend to whole of the State of Haryana.

(iii) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette after the date of the commencement of the Code on Wages, 2019 (Central Act 29 of 2019).

Definitions–

2. (1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires,—

(a) "authority" means the authority appointed by the State Government under sub-section (1) ofsection45 of the Code, by notification in the Official Gazette;

(b) "appellate authority" means the appellate authority appointed by the State Government under sub- section (1) of section49of the Code,by notification in the Official Gazette;

(c) "appeal" means an appeal preferred under sub-section (1) of section49;

(d) "Board" means the Haryana State Advisory Board constituted by the State Government under sub- section (4) of section42;

(e) "chairperson" means the Chairperson of the Board;

(f) "Code" means the Code on Wages, 2019 (Central Act 29 of2019);

(g) "committee" means a committee appointed by the State Government under clause (a) of sub- section (1) of section8;

(h) "day" means a period of 24 hours beginning at mid-night;

(i) "Form" means a form appended to these rules;

(j) "highly skilled occupation" means an occupation which requires in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;

(k) "Inspector-cum-Facilitator" means a person appointed by the State Government, by notification in the Official Gazette under sub-section (1) of section51;

(l) "member" means a member of the Board and includes its Chairperson;

(m) "metropolitan area" means a compact area having a population of forty lakhs or more comprised in one or more districts;

(n) "non-metropolitan area" means a compact area having a population of more than ten lakhs but less than forty lakhs, comprised in one or more districts;

(o) "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;

(p) "registered trade union" means a trade union registered under the Trade Union Act, 1926 (Central Act 16 of 1926) or Industrial Relations Code, 2020 (Central Act 35 of 2020);

(q) "rural area" means the area which is not the metropolitan area or non-metropolitan area;

(r) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(s) "section" means a section of the Code;

(t) "semi-skilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;

(u) "skilled occupation" means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiation and judgment;

(v) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative

department;

(w) "unskilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no special skills;

(2) Words and expressions used herein and not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER-2

Minimum Wages

Manner of calculating the minimum rate of wages

3. (1) For the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria,namely:-

(i) the standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning worker; an equivalent of three adult consumption units;

(ii) a net intake of 2700 calories per day per consumption unit;

(iii) 66 meters cloth per year per standard working class family;

(iv) housing rent expenditure to constitute 10 per cent of food and clothing expenditure;

(v) fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage; and

(vi) expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage;

(2) When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

Norms for fixation of minimum rate of wages

4. (1) While fixing the minimum rate of wages under section 6, the State Government shall divide the concerned geographical area into three categories, that is to say the metropolitan area, non-metropolitan area and the rural area.

(2) The State Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the State Government in respect of skill categorization, which shall consist of the following members,namely:-

(i) Administrative Secretary, Labour Chairperson (ii) Labour Commissioner, Haryana

Member Secretary (iii) a representative from the Skill Development Mission,Haryana Member (iv) Director General, Employment Department,Haryana Member (v) One representative from the Finance Department, Haryana Member (vi) two technical experts in wage determination as nominatedby the State Government Members (vii) Economic and Statistical Advisor, Haryana,Department of Planning Member (3) The State Governmentshall, on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (2), categorize the occupations of the employees into four categories that is to say unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, deleting or adding any entry in the categorization of such occupations specified in Schedule-E.

(4) The technical committee referred in sub-rule (2),shall while advising the State Government under said sub-rule,take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills qualification frame work or other similar frame work for the time being formulated to identify occupations.

Time Interval for revision of dearness allowance

5. Endeavour shall be made so that the cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before the 1st April and then beforethe 1st October every year to revise the dearness allowance payable to the employees on the minimum wages.

Number of hours of work which shall constitute a normal working day

6. (1) The normal working day under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Code shall comprised of eight hours of work and one or more intervals of rest which in total shall not exceed one hour.

(2) The working day of an employee shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day.

(3) The provisions of sub-rule (1) and (2) shall, in the case of an employee employed in agricultural employment, be subject to such modifications as may, from time to time, be determined by the State Government. (4) Nothing in this rule shall be deemed to affect the provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (Central Act 37 of 2020).

Weekly day of rest

7. (1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed a day of rest every week (hereinafter referred to as "the rest day") which shall ordinarily be Sunday, but the employer may fix any other day of the week as the rest day for any employee or class of employees:

Provided that an employee shall be entitled for the rest day under this sub-rule if he has worked under the same employer for a continuous period of not less than six days:

Provided further that the employee shall be informed of the day fixed as the rest day and of any subsequent change in the rest day before the change is effected, by display of a notice to that effect in the place of employment at the place specified in this behalf.

Explanation.- For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days specified in the first proviso to this sub-rule, any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work,a day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relations Code, 2020 (Central Act 35 of 2020), and any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days immediately preceding the rest day, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the five days immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted-

a. wages for rest day calculated at the rate applicable to the next preceding day; and

b. where he works on the rest day and has been given a substituted rest day,then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that where-

i. the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six;or

ii. the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee,then, no wages for the rest day shall be payable; and

iii. the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate;and, if any, dispute arises, whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, quasi judicial authority may as notified by State Government, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations.

Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, the wages for the rest day, or the substituted rest day, as the case may be, shall be such as the State Government may, from time to time determine having regard to the minimum rate of wages fixed under the Code, in respect of the employment.

Explanation.-In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of anyaward, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favourable terms aforesaid.

Explanation- For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

Night shifts

8. Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then,-

(a) arest day for the whole day for the purposes of rule 7 shall, in this case means a period of twenty- four consecutive hours beginning from the time when his shift ends;and

(b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

Extent and conditions for the purposes of sub-section (2) of section 13

9. In case of employees-

(a) engaged in any emergency which could not have been foreseen or prevented;

(b) engaged in work of the nature of preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned;

(c) whose employment is essentially intermittent;

(d) engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over; and (e) engaged in a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;

the provisions of rules 6, 7 and8 shall apply subject to the condition that –

(i) the spread over of the hours of work of the employee shall not exceed 16 hours in any day;and (ii) the actual hours of work excluding the intervals of rest and the periods of inaction during which the employee may be on duty but is not called upon to display either physical activity or sustained attendance shall not exceed 9 hours in any day.

Longer wage period

10. The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under section 14 shall be by the month.

Circumstances under clause (ii) of the proviso to section 10

11. An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, if he is not entitled to receive such wage under any other law for the time being in force.

CHAPTER-3

PAYMENT OF WAGES

Recovery under sub-section (4) of section 18

12. Where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18 exceed fifty percent of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty percent of the wages of the employee in that month.

Appointment of Authority under sub-section (1) of section 19

13. The Deputy Labour Commissioner shall be the prescribed authority for the purpose of sub-section (1) of section 19.

Manner of exhibiting the notice under sub-section(2) of section 19

14. A notice referred to in sub-section(2) of section 19 shall be displayed in both the languages i.e. English and Hindi at the conspicuous places in the premises of the work place in which the employment is carried on, so that every concerned employee may be able to easily read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction of that area.

Procedure under sub-section (3) of section 19

15. The employer shall give an intimation in writing specifying therein, the detailed particulars for obtaining the approval of the imposition of fine to the authority referred in rule 13, who shall, before granting or refusing the approval, give opportunity of being heard to the employee and the employer concerned.

Intimation of deduction

16. (1) Where an employer makes any deduction in pursuance of the proviso to sub- section (2) of section 20, he shall give intimation of such deduction to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction within ten days from the date of such deduction explaining therein the reason of such deduction.

(2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made thereunder, issue the notice of illegal deduction made and direct employer to comply with notice made thereunder and in case of non compliance, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer, after giving opportunity to the employer.

Procedure for deduction under sub-section (2) of section 21

17. Any employer desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee shall in the Form-I.

(i) explain to the employee personally and also in writing the damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and

(ii) thereafter,give the employee an opportunity to offer any explanation and deduction for any damages or loss, if made, shall be intimated to the employee within fifteen days from the date of such deduction.

Conditions regarding recovery of advance under section 23

18. The recovery, as the case may be of,

(i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or (ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period shall not exceed fifty percent of the wages of the employee in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-I.

Deduction for recovery of loans under section 24

19. Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the State Government, and the interest due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the State Government from time to time regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest shall be payable thereon.

CHAPTER-4

Payment of Bonus

Calculation of set on or set off for the sixth accounting yearunder section 26

20. For the sixth accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (i) of sub- section (7) of section 26, in the manner illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth and sixth accounting years.

Calculation of set on or set off for the seventh accounting year

21. For the seventh accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (ii) of sub- section (7) of section 26, in the manner illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth, sixth and seventh accounting years.

Computation of gross profits under clause (a) of section 32

22. The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year shall in the case of banking company, be calculated in the manner specified in Schedule B.

Computation of gross profits under clause (b) of section 32

23. The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year in a case other than banking company, be calculated in the manner specified in Schedule C.

Deduction of further sums under clause (c) of section 34

24. The further sums as are specified in respect of the employer in Schedule D shall be deducted from the gross profit as prior charges under clause (c) of section 34.

Manner of carrying forward under sub-section (1) of section 36

25. Where for any accounting year, the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, then, the excess shall, subject to a limit of twenty per cent, of the total salary or wage of the employees employed in the establishment in that accounting year, be carried forward for being set on in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year to be utilized for the purpose of payment of bonus in such manner as illustrated in Schedule A.

Manner of carrying forward under sub-section (2) of section 36

26. Where for any accounting year, there is no available surplus or the allocable surplus in respect of that year falls short of the amount of minimum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, and there is no amount or sufficient amount carried forward and set on under rule 25 which could be utilized for the purpose of payment of the minimum bonus, then, such minimum amount or the deficiency, as the case may be, shall be carried forward for being set off in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year in such manner illustrated in Schedule A.

CHAPTER-5

Procedure of Constitution of Haryana State Advisory Board and other Committees

Constitution of the Haryana State Advisory Board and other Committees under sub-section 4 and 6 of

section- 42

27. The Haryana State Advisory Board shall consist of the following members, including the Chairperson – (1) State GovernmentRepresentatives: -

(a) Administrative Secretary to Government, Haryana, Labour Department Chairperson (b) Labour Commissioner, Haryana

Member Secretary (c) Special Secretary / Secretary to Government, Haryana, Finance Department Member (d) Economic and Statistical Advisor, Haryana

Member (e) Director General / Director Employment Department, Haryana Member (f) One technical expert in wage determination as nominated by State Government Members (2) All official members shall be deemed to be independent persons.

(3) Representing Employers.

(4) Representing employees.

Provided that the number of members representing employers shall not exceed six and the number of representing employees shall be equal in number of the members representing employer.

Provided further that one third member of the Board shall be women.

(5) The Board may constitute committees and sub-committees under sub-section (5) of section 42 thereof, which may consist of persons––

(a) Representing employers;

(b) Representing employees, which shall be equal in number of the members specified in clause (a); and

(c) Independent persons, not exceeding one-third of the total members of the committee or sub- committee, as the case may be.

Provided thatone-third of the members of committee or sub-committee shall be women and one among the members specified in clause (c) shall be appointed by the Haryana State Advisory Board as the Chairperson of the committee or sub-committee, as the case may be.

Additional functions of the Board

28. In addition to the functions specified in sub-section (4) of section 42, the Board on reference by the State Government, shall advise the State Government on the issues relating to the fixation of minimum wages in respect of-2388 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) (i) working journalists as defined in clause (f) of section 2 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act,1955 (Central Act 45 of 1955);and (ii) sales promotion employees as defined under clause (d) of section 2 of the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (Central Act 11 of1976).

Meeting of the Board

29. The Chairperson may, subject to the provisions of rule 31, call a meeting of the Board, at any time he thinks fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

Notice of meetings

30. The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting, shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

Functions of Chairperson

31. The Chair person shall-

(i) presideover the meetings of the Board.

Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside over such meeting;

(ii) decide agenda of each meeting of the Board.

(iii) where in the meeting of the Board, if any, issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

Quorum

32. No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a registered post.

Disposal of business of the Board

33. All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equal number of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-third majority of the members.

Method of voting

34. Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

Proceedings of the meetings

35. (1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present there, shall be forwarded to each member and to the State Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

Summoning of witnesses and production of documents

36. (1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

Appointment of committees

37. The State Government may constitute as many committees under clause (a) of sub-section (1) of section 8 as it considers necessary for the purposes specified therein.

Term of office of members of the Board

38. (1) The term of office of the Chairperson or a member, as the case may be, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (6) and sub- section (7) of section42:

Provided that such Chairperson or a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated, as the case may be.

(2) Member of the Board, nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), (2) and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government.

Travelling allowance

39. The chairpersonand every member of the Board shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions applicable to a Group A officer of the State Government.

Officers and Staff

40. The State Government may appoint a Secretary (not below the rank of Group A officer of Labour Department) to the committee of the Board and other officers and staff to the Board, as it may think necessary for the functioning of the Board.

Eligibility for re-nomination of the members of the Board

41. An outgoing member shall be eligible for re- nomination for the membership of the Board for not more than total two terms.

Resignation of the Chairperson and other members of the Board

42. (1) A member of the Board, other than the Chairperson, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the State Government. (2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government immediately and the State Governmentshall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

Cessation of membership

43. If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

Disqualification

44. (1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board– (i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(ii) if he is an un-discharged insolvent; or

(iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

CHAPTER-6

PAYMENT OF DUES, CLAIMS etc.

Payment under clause (a) of sub section (1) of section 44

45. Where any amount payable to any employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date of amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the authority as appointed under sub-section (1) of section 45of the Code having jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

Deposit of the undisbursed dues under clause (b) of sub-section(1) of section 44

46. (1) Where any amount payable to an employee under this Code remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from the date the amount had become payable.All such amounts shall be deposited by the employer with the authority as appointed under sub-section (1) of section 45of the Code having jurisdiction,before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the said authority through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of the said authority.

Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44

47. (1) The amount referred to in sub rule (1) of rule 46 deposited by the employer with the authority appointed under sub-section (1) of section 45 shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank.

(2) The said authority shall after obtaining the approval of the State Government, exhibit, as soon as maybe possible, a notice containing such particulars regarding the amount, considers sufficient for information, at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two newspapers being circulated in the language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned.

(3) Subject to the provision of sub-rule (2), such authority shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favor such authority has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid and a detailed intimation in this regard shall be submitted to the State Government.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of five years, the same shall be transferred to the account of the Haryana Labour Welfare Board by the said authority.

CHAPTER-7

PROCEDURE OF CLAIM CASES AND APPEALS

The form of a single application

48. A single application may be filed in duplicate under sub-section (5) of section 45 in Form-II along with documents specified in such Form, one copy of which shall bear such court-fee as may be specified.

Authorisation

49. The authorisation to act on behalf of an employee under section 45 shall be givenin Form-VIII andshall be presented to the authority bearing the application and shall form part of the record.

Permission to appear

50. Any person desiring the permission of the Authority to act on behalf of any employee or employees shall present to the authority a brief written statement explaining his interest in the matter and the authority shall record an order on the statement which in the case of refusal, shall include reasons for the order and shall incorporate in the record.

Presentation of documents

51. (1) Applications or other documents relevant to an application may be presented in person to the authority at any time during working hours, or may be sent to him by registered post.

(2) The authority shall at once endorse or cause to the endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be.

Refusal to entertain application

52. (1) The authority may refuse to entertain an application presented under rule 51, if after giving the applicant an opportunity of being heard, the authority is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that - (a) the applicant is not entitled to present an application; or

(b) the application is barred by reason of the provisions to sub-section (6) of section 45; or (c) the applicant shows no sufficient cause for making a direction under section 45.

(2) The authority may refuse to entertain an application which is insufficiently stamped or is otherwise incomplete and, if he so refuses, shall return it at once with an indication of the defects. If the application is presented again after the defects have been made good, the date of representation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (6) of section 45.

Appearance of parties

53. (1) If the application is entertained, the authority shall call upon the employer by a notice in Form IX to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any and shall inform the applicant of the date so specified.

(2) If the employer or his representative fails to appear on the specified date, the authority may proceed to hear and determine the application ex parte.

(3) If the applicant fails to appear on the specified date, the authority may dismiss the application:

Provided that an order passed under sub-rule (2) or sub-rule(3) may be set aside and the application reheard on good cause being shown within one month of the date of the said order, notice being served on the opposite party of the date fixed for hearing.

Record of proceeding

54. (1) The authority shall in all cases enter the particulars indicated in Form X, the date, time of passing order and shall sign and mention the date in Form.

(2) In a case where no appeal lies, no further record shall be necessary.

(3) In a case where an appeal lies, the authority shall record the substance of the evidence and shall append it under the signatures to the record of order or direction.

Signatures on forms

55. Any Form which is required by these rules to be signed by the authority may be signed by him or under his direction and on his behalf by any officer subordinate to him appointed by him in writing for this purpose.

Exercise of Powers

56. In exercise of powers of a civil court conferred by sub-section (7) of section 45, the authority and the appellate authorityshall be guided in respect of procedure by the relevant orders of the first Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), with such alterations as the authority may find necessary, not affecting their substance, for adopting them to the matter before him and save where they conflict with the express provisions of the Act of these rules.

Appeals

57. (1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub-section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III, along with documents mentioned by the appellant in such Form, to the appellate authority having jurisdiction.

(2) An appeal shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum, one copy of which shall bear the prescribed court fees, setting forth concisely the grounds of objection to the order on an application made under sub-section (4) of section 45, as the case may be and shall be accompanied by a certified copy of the said order or direction.

(3) When an appeal is lodged a notice shall be issued to the respondent in Form XI.

(4) The appellate authority after hearing the parties and after such further enquiry, if any, as it may deem necessary may confirm, vary, or set aside the order or direction for which the appeal is preferred and shall make an order accordingly.

Order or direction when to be made

58. The authority or the appellate authority, as the case may be, after the case has been heard, shall make the order or direction either at once or, as soon thereafter as may be practicable, on some future date; and when the order or direction is to be made on some future date, it shall fix date for the purpose of which due notice shall be given to the parties or their pleaders.

Inspection of documents

59. Any employee or any employer or his representative, or any person permitted under sub-section (4) of section 45, to apply for a direction, shall be entitled to inspect any application, memorandum of appeal, or any other documents filed with the authority or the appellate authority, as the case may be, in a case to which he is a party and may obtain copies thereof on the payment of such fees as may be specified.

Cost

60. (1) The authority or the appellate authority, for reasons to be recorded in writing, may direct that the cost of any proceeding pending before it shall not follow the event.

Provided that said cost shall be deposited with the district legal service authority and receipt to this effect shall be produced on the record file by the depositor with the authority.

(2) The cost which may be awarded shall include :

(i) expense incurred on account of court fees;

(ii) expense incurred on subsistence money to witness; and

(iii) advocates fees to the extent of one thousand rupees provided that the authority in any proceeding may reduce the fees to a sum not less thanfive hundred rupees of for reasons to be recorded in writing or increases it to a sum not exceeding five thousand rupees:

Provided that where there are more than one advocate or more than one applicant or opponent the authority may, subject to aforesaid condition award such cost as it may deemed proper to the successful party or parties:

Provided further that the authority may, if in its opinion the applicant is a pauper, exempt him wholly or partly from the payment of such cost.

Court fees

61. The court fee payable in respect of proceedings under sub-section (2) section 45 shall be :

(i) for every application - twenty five rupees in respect to summon a witness or each witness:

(ii) for every application - ten rupees made by or on behalf of individual:

Provided that the authority may, if in its opinion the applicant is a pauper, exempt him wholly or partly from the payment of such fees:

Provided further that no fee shall be chargeable in respect of an application presented by Inspector-cum-Facilitator.

CHAPTER-8

FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

Form of register, etc

62. (1) All fines and all realizations thereof referred to in sub-section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form – I, electronically or otherwise.

(2) All deductions and all realizations referred to in sub-section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form- I, electronically or otherwise.

(3) Every employer of an establishment to which the Code applies shall maintain registers under sub- section (1) of section 50 in Form I, Form IV and Form VII, electronically or otherwise.

Provided that where an establishment has been permanently closed, the Inspector-cum-Facilitator may demand the production of the registers and records in his office or such other place as may be nearer to the employer.

Wage slip

63. Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees in Form-V under sub- section (3) of section 50, before a day prior to payment of wages.

Manner of holding enquiry under sub-section (1) of section 53

64. (1) When a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of section 53 (hereinafter referred to as the concerned officer) in respect of the offences referred to in the said sub-section either by the concerned officer authorized for such purpose by the State Government or by an employee aggrieved or by a registered trade union registered under the Trade Unions Act, 1926 / Industrial Relations Code, 2020 or an Inspector- cum-Facilitator, the concerned officer, after considering such evidences as produced before him by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance.

(2) If the offender to whom the summons has been issued under sub rule (1) appears or is produced before the concerned officer, he shall explain the offender the offence complained against him and if the offender pleads guilty, the officer shall impose penalty on him in accordance with the provisions of the Code and when the offender does not plead guilty, the officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced. The concerned officer shall record the statement of the witnesses on oath and in cross examination in writing and take the documentary evidence on record.

(3) The concerned officer shall, after the complainant's evidence is complete, provide opportunity of defence to the accused person and the witnesses produced by the accused shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defence shall be taken on record by the concerned officer.

(4) The concerned officer shall, after hearing the parties and considering the evidences both oral and documentary, decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

Manner of imposing fine under sub-section (1) of section 56

65. (1) An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form VI electronically or otherwise to the Gazetted Officer notified under said sub-section(1) of section 56.

(2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within the time specified in the order of composition issued by such officer.

(3) Where the offence has been compromised under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, then the officer shall send a copy of such order made by him for intimation to the officer referred to in sub-section (1) of section 53for needful action under sub-section (6) of section 56.

CHAPTER-9

MISCEFLLANEOUS

Timely Payment of Wages

66. Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, as the case may be, before the date of payment of wages so that payment of wages to the employees shall be made positively in accordance with the provisions of section 17 of the Code.

Explanation.-For the purpose of this rule, the expression "firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (Central Act 9 of 1932).

Technical Committee for working Journalist

67. The State Government may, for the purpose of fixing minimum wages under the Code for the working journalists as defined in clause (f) of section 2 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955(Central Act 45 of 1955), appoint a technical advisory committee under clause (a) of sub-section (1) of section 8 to recommend the State Government in respect of such fixation.

Responsibility for payment of minimum bonus

68. Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26 of the Code, then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 of the Code shall, on the written information of such failure, given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees.

Inspection scheme

69. (1) For the purposes of the Code and these rules, there shall be formulated an inspectionscheme by the Labour Commissioner with the approval of the State Government.

(2) In the inspection scheme referred to in sub-rule (1), apart from other structural facts, a number shall bespecified in the scheme for each Inspector-cum-Facilitator and establishment.

Repeal and savings

70. The Punjab Minimum Wages Rules, 1950, the Punjab Payment of Wages (Procedure) Rules, 1965 andthe Punjab Payment of Wages Rules, 1937 as applicable to the State of Haryana are hereby repealed.

Provided that any order issued or any action taken under the aforesaid rules so repealed, shall be deemed to have been issued or taken under the corresponding provisions of these rules.

FORM-I

[see rule17, 18 and 62]

Register of Wages, Overtime, Fine, Deduction for damage and Loss

Name of the Establishment: Name of the Employer:

Name of the Owner: PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

Now-a-days payments are transferred / made to the employees / workers by cheques / bank transfers. Considering the above scenario bank transaction details have also been inserted as alternative to signatures in heading 19.

FORM-II

[see rule 48]

[SINGLE APLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45]

BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE

ON WAGES, 2019 (29 OF 2019)

FOR…………. AREA………

Photo of claimant or claimants

Application No of 20……

Between ABC and (State the number)………other Applicant (Through employees concerned or registered trade union or Inspector- cum- Facilitator Address……………………………………………………………………………….

And

XYZ………………………………………………………………………………… Address……………………… The application states as follows: (1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from………………to……..as……………...(category)in…………….(establishment) Shri/M/s………engaged in………….(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(l) of the Code on Wages, 2019.

(3) (a)The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs….…………..Per day for the period(s) from………………to…………………

(a) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs…………….. Per day for the weekly days of rest from ……. to…

(b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from…………………..to….

(c) The applicant(s) has/have not been paid wages for period from………………to……….

(d) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(e) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year……………..

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/ them on each amount asunder:

(a) Rs…….

(b) Rs…….

(c) Rs…….

Total Rs…….

(5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for;

(a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid, (b) payment of remuneration for the days of restHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2397 (c) payment of wages at the over time rates,

(d) compensation amounting to Rs………………………

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated………….

Signature or thumb-impression of the employed Person(s), or official of a registered trade union duly authorized or Inspector- cum-Facilitator.

Note: The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM-III

(see rule 57(1))

Appeal under section 49(1) of the Code on Wages, 2019

Before The Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C

Address…………………………………………………………...……………………………APPELLANT

Vs.

C.D.E.

Address……………………………...………………………………………………………RESPONDENT DETAILS OF APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made:

Number and date:

The authority who has passed the impugned order:

Amount awarded:

Compensation awarded , if any :

2. Facts of the case:

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

3. Grounds for appeal:

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought :

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s) :—

[Specify below the relief(s) sought]

6. List ofen closures:

i.

ii.

iii.

Date :

Place :

Signature of the appellant.

For office use

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date of filing or Date of receipt by post

Registration No.

Authorized SignatoryHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2399

FORM-IV

[see rule 62(3)]

EMPLOYEE REGISTER

Name of the Establishment : Name of the Employer:

Name of the Owner : PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

*(Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled)

(Inserted name of the nominee in column 4 to avoid the litigation for undisbursed / unpaid amount in case of death of worker.) Relate with section 44 (1) (a) and (b) of the Code.

FORM-V

[see rule 63]

WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment………………………. Address…..………………..…..Period…………….. 1. Name of employee :

2. Father's /Spouse name :

3. Designation:

4. UAN:

5. Bank Account No.:

6. Wage period:

7. Rate of wages payable: a.)Basic b.)D.A. c.)other allowances

8. Total attendance/unit of work done:

9. Overtime wages:

10. Gross wages payable :

11. Total deductions: a.) PF b).ESI c.) Others

12. Net wages paid:

Employer / Pay-in-charge signatureHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2401

FORM-VI

[see rule 65 (1)]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant :

2. Father's /Spouse name :

3. Address of the applicant :

4. Particulars of the offence: ….. ..…………………………………………………….

5. Section of the Code under which the offence is committed:………………………

6. Maximum fine provided for the offence under the Code:………………………….

7. Whether prosecution against the applicant is pending or not……………………….

8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prior offence………………………

9. Any other information which the applicant desires to provide………………………

Dated: Applicant

(Name and signature)2402 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA)

FORM-VII

[see rule 62 (3)]

BONUS PAID TO EMPLOYEES FOR THE ACCOUNTING YEAR ENDING ON THE

.....................................

Name of the establishment.....................................

No. of working days in the year.............................

FORM-VIII

[see rule 49]

Certificate of Authorization

I/We employed persons(s) hereby authorize a legal practitioner/an official of which is registered trade union to act on my /our behalf under section 45 or section 49 of Code on Wages, 2019, in respect of the claim against................... on account of the delay in payment of/illegal deductions from my/our wages for............................................

Witnesses 1.1. 2.2.

3.3. 4.4.

I accept the authorization Signature

Legal practitioner/Official

of a registered trade union2404 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA)

FORM-IX

[see rule 53 (1)]

Notice for the disposal of application

To

Whereas under the Code on Wages, 2019, a claim against you has been presented to me in the application of which a copy is enclosed. You are hereby called upon to appear before me either in person or by any person duly instructed and able to answer all material question relating to the application, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions on the........ day of......... at....... "O' clock in the forenoon/afternoon to answer the claim and as the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the application will be hoard and determined in your absence. Given under my hand and seal this day...........

Seal AuthorityHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 17, 2021 (BHDR. 26, 1943 SAKA) 2405

FORM-X

[see rule 54(1)]

(Record of order or direction)

1. Serial Number: ................................................................................................................

2. Date of application: .........................................................................................................

3. Name or names, parentage, address of the applicants, or some or all of the applicants belonging to the same unpaid group:…………………………………...

4. Name and address of the employer: ................................................................................

5. Amount claimed: .............................................................................................................

(a) delayed wages: ................................................................................................................

(b) as deducted from wages Rs.: ...........................................................................................

6. Plea of the employer and his examination

(if any): ...........................................................................................................................

7. Finding and a brief statement of the reasons therefore: ...............................................

8. Amounts awarded :…………….……………………………………………………....

(a) delayed wages: ................................................................................................................

(b) deducted wages: ..............................................................................................................

9. Compensation awarded: ..................................................................................

10. Penalty imposed: ...........................................................................................

11. Cost awarded to :............................................................................................

(1) Court fee charges: ....................................................................................

(2) Pleader's fee: ...........................................................................................

(3) Witnesses' expenses: .................................................................................

12. Costs awarded to :……………………………………………………………………...

(i) Court fee charge: .......................................................................................

(ii) Pleader's fee: ...........................................................................................

(iii) Witnesses' expenses: ……..........................................................................

Signed..............................

Dated................................

Note - In cases where an appeal lies, attach on a separate sheet the substance of the evidence.

FORM-XI

[see rule 57 (3)]

Notice to respondent of the day fixed for the hearing of the appeal

under section 45 (2) of the Code on Wages, 2019

Appeal from the direction of the authority for the .......................................................area, dated the .........................day of....................................................................

Respondent Take notice that an appeal of which a copy is enclosed, from the decision of the authority for ................................area has been presented by X.Y.Z, (and others) and registered in the Court and that the........................ day of............................ has been fixed by this Court for the hearing of this appeal.

If no appearance is made on your behalf, by yourself or by someone authorised by law to act for you in this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, this ...................... day of.................. 20......

Seal Authority…………………….

Schedule A

[see rules 20, 21, 25, and 26]

In this Schedule, the total amount of bonus equal to 8.33 per cent of the annual salary or wage payable to all

the employees is assumed to be Rs. 1,04,167. Accordingly, the maximum bonus to which all the employees are

entitled to be paid (twenty per cent of the annual salary or wage of all the employees) would be Rs. 2,50,000.

Notes:-

* Maximum.

+ The balance of Rs. 1,10,000 set on from year-2 lapses.

** Minimum

Schedule B

COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[see rule 22]

Explanation: In sub-item (b) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause

(5) of section 2 of the Income Tax Act,1961.

* Where the profit subject to taxation is shown in the Profit and Loss account and the provision made for taxes

on income is shown, the actual provision for taxes on income shall be deducted from the profit.

Foot-notes:-

(1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.

(2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.

In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated profit

and loss account adjusted as in Item No. 2 above only)]

Schedule C

COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[see rule 23]

Accounting year ending……………

Explanation: In sub-item (aa) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in

clause(5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961. Foot-notes:-

(1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.

(2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.

In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated Profit

and Loss Account, adjusted as in Item No. 2 above only).

Schedule D

[see rule 24]

Explanation:

The expression "reserves" occurring in column (3) against Item Nos. 1(iii), 2(iii) and 3(ii) shall not include any

amount set apart for the purpose of-

(i) payment of any direct tax which, according to the balance-sheet, would be payable;

(ii) meeting any depreciation admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section34;

(iii) payment of dividends which have been declared, but shall include,-

(a) any amount, over and above the amount referred to in clause-(i) of this Explanation, set apart as

specific reserve for the purpose of payment of any direct tax; and

(b) any amount set apart for meeting any depreciation in excess of the amount admissible in accordance

with the provisions of clause (a) of section34.

Schedule E

DR. RAJA SEKHAR VUNDRU, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Labour Department.

9322—C.S.—H.G.P. Pkl.