Amendments in Rule 2, 158, 158-A, 158-B and Form VI of Haryana School Education Rule 2003.

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

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© Govt. of Haryana

No. 204-2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2021 (AGRAHAYANA 17, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

षिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 दिसम्बर, 2021

संख्या 7/24-2020 पी०एस०(4).- हरियाणा विद्यालय षिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का 12) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्ति का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विद्यालय षिक्षा नियम, 2003, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्‌ः- 1. ये नियम हरियाणा विद्यालय षिक्षा (संषोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं। 2. हरियाणा विद्यालय षिक्षा नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में,

नियम 2 में,- (i) खण्ड (च) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"(चक) "षैक्षिक उददेष्यों'' से अभिप्राय है, किसी भी मान्यताप्राप्त विद्यालय तथा/या इससे सम्बद्ध द्वारा की गई कोई भी षैक्षिक गतिविधि, अन्य बातों के साथ इसमें कोर्सों/पाठयक्रमों का निर्माण, पेटेन्ट, अनुसंधान तथा विकास गतिविधियां, षिक्षक प्रषिक्षण कार्यक्रम, कर्मचारी विकास कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी का अन्नयन, व्यवसायिक प्रषिक्षण, सहपाठयक्रम/खेलकूद गतिविधियां, नई श्षाखा या नए विद्यालय की स्थापना सहित खेल और भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, राजस्व के पन्द्रह प्रतिषत से अत्यधिक पूंजी की लागत का भुगतान भी षामिल है;";

"(चख) "फीस" से अभिप्राय है, नियम 158 के, उपनियम (1) मे विहित अनुसार किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय द्वारा संग्रहीत की गई फीस तथा निधि;";

(ii) खण्ड (ञ) में, ''(vi)" के स्थान पर, "(ट)" प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(iii) खण्ड "(ट), (ठ), (ड) तथा (ढ)" को खण्ड "(ठ), (ड), (ढ) तथा (ण)" के रूप मे पुनः संख्याकित किया जाएगा;

(iv) खण्ड (ठ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(ठठ) "मुनाफाखोरी" से अभिप्राय है, किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय द्वारा किसी छात्र या माता-पिता या अभिभावक से नियम 158 के, उप-नियम (1) के अनुसार यथा अवधारित फीस से अधिक प्रभारित कैपिटेषन फीस या फीस प्रभारित करने की कोई गतिविधि। 3. उक्त नियमों में, नियम 158 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"158 फीसों तथा निधियों को अधिसूचित करना ़-(1) कोई मान्यताप्राप्त विद्यालय, कक्षाओं के लिए अपनी फीस संरचना का निर्धारण विभिन्न श्रेणियों/ग्रेड/विद्यालय स्तर के अनुसार निर्धारित करेगा। इसके अलावा इसकी सुविधाएं, परिचालन खर्चे, बुनियादे ढांचे और षैक्षिक उद्‌देष्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले उचित अधिषेष निर्धारित करेगा।

(4115)4116 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 8, 2021 (AGHN. 17, 1943 SAKA) (2) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय मे फीस संग्रहण करने की प्रक्रिया, खुली, पारदर्षी और दायित्वाधीन होगी। छात्रों से .फीस चैक/डी0डी0/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/ किसी अन्य डिजिटल माध्यम से संगृहीत की जाएगी।

(3) मान्यताप्राप्त विद्यालय द्वारा फीस मासिक या द्वेमासिक या त्रैमासिक आधार पर संगृहीत की जाएगी। कोई भी मान्यताप्राप्त विद्यालय छह मासिक या वार्षिक आधार पर फीस का अनिवार्य संग्रहण नहीं करेगा। (4) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली .फीस में निम्नलिखित षामिल होगा ;-

(i) अनिवार्य .फीस घटकः निम्नलिखित में से किन्हीं या सभी से अन्यथा सभी छात्रों से अनिवार्य .फीस घटक प्रभारित नही करेगा; अर्थात्‌ :-

(क) केवल पंजीकरण के समय एक बार भुगतानयोग्य विवरणिका और पंजीकरण .फीस;

(ख) विद्यालय में नए प्रवेष के समय अथवा प्रथम, छठी, नौंवी और ग्यारहवीं कक्षा में दाखिले के समय पर भुगतानयोग्य दाखिला फीस;

(ग) केवल बोर्ड परीक्षा के लिए भुगतानयोग्य परीक्षा .फीस;

(घ) प्ररूप VI में यथा घोषित सभी छात्रों द्वारा सभी सामान्य सुविधाओं के लिए एकल षीर्ष आवर्ती .

फीस में भुगतानयोग्य समग्र .फीस; परन्तु इन नियमों के प्रारम्भ पर, विभिन्न षीर्षों के अधीन अनिवार्य आवर्ती फीस प्रभारित करने वाले किसी भी मान्यताप्राप्त विद्यालय को आगामी षैक्षणिक वर्ष से ऐसे सभी षीर्षों को एकल षीर्ष आवर्ती फीस में सम्मिलित करने की अपेक्षा की जाएगी;

(ii) वैकल्पिक फीस घटक-मान्यताप्राप्त विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वैकल्पिक गतिविधियों और सुविधाओं के लिए भुगतानयोग्य .फीस, निम्नलिखित षामिल होगा,-

(क) परिवहन;

(ख) बोर्डिंग; (ग) भोजनालय या भोजन-कक्ष;

(घ) अध्ययन-भ्रमण; (ड़) कोई अन्य समरूप गतिविधिः

परन्तु वैकल्पिक .फीस घटक केवल उन्हीं छात्रों से प्रभारित किया जाएगा, जो विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वैकल्पिक गतिविधियों और सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए विकल्प देते हैं;

परन्तु यह और कि ऐसे .फीस में वृद्धि, उप-नियम (9) तथा (10) के उपबंधो के अध्यधीन नहीं होगी।

(iii) प्रतिदेय जमा राषिः- किसी छात्र द्वारा विद्यालय छोडने के समय पर लागू सभी बकायों का भुगतान करने पर छात्रों को प्रतिभूति धनराषि/अवद्यान द्रव्य का प्रतिदेय किया जाएगाः

परन्तु यह कि ऐसी प्रतिभूति धनराषि/अवद्यान द्रव्य की राषि वार्षिक समग्र .फीस के पचास प्रतिषत से अधिक नहीं होगीः

परन्तु यह और कि विद्यालय द्वारा प्रतिभूति धनराषि/अवद्यान द्रव्य की राषि स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी होने करने से तीस दिन के भीतर वापिस की जाएगी।

(5) प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यालय का प्रबंधन, प्रदान की जा रही न्यूनतम सुविधाओं का और आगामी षैक्षणिक वर्ष के लिए उप-नियम (4) के खण्ड (i) के अनसुार प्रभारित किए जाने वाले सभी अधिकतम अनिवार्य फीस घटकों के ब्यौरे प्ररूप VI में प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यालय का प्रबंधन, वर्ष की प्रथम फरवरी को या उससे पूर्व निदेषक को प्ररूप VI ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा। कोई भी मान्यताप्राप्त विद्यालय, प्ररूप VI में प्रस्तुत अनिवार्य फीस घटक से अन्यथा कोई अनिवार्य फीस प्रभारित नहीं करेगा। प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यालय, अपने नोटिस बोर्ड/वैबसाईट पर सार्वजनिक रूप से प्ररूप VI (प्ररूप-VI के पैरा 10 को छोडकर) प्रदर्षित करेगा। यथा उपबन्धित प्ररूप VI अधूरा या इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्षित करने मे विफल होने पर, प्ररूप VI प्रस्तुत नहीं करने के रूप मे माना जाएगा। आगे, प्ररूप VI प्रस्तुत नहीं करने पर, मान्यताप्राप्त विद्यालय को उस षैक्षणिक वर्ष के लिए .फीस संरचना बढ़ाने से रोक दिया जाएगा।

(6) किसी भी छात्र को मान्यताप्राप्त विद्यालय द्वारा अनुषंसित दुकान से पुस्तकें, कार्यपुस्तिकाएं, लेखन सामग्री, जूते, मौजे, वर्दी इत्यादि खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

(7) कोई भी मान्यताप्राप्त विद्यालय, लगातार पांच षैक्षणिक वर्षों से पहले अपनी वर्दी में बदलाव नहीं करेगा।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 8, 2021 (AGHN. 17, 1943 SAKA) 4117 (8) सभी मान्यताप्राप्त विद्यालय, नए छात्र को प्रवेष प्ररूप के साथ विवरणिका उपलब्ध करवाएगा। ऐसी विवरणिका मे प्ररूप VI में प्रत्येक वर्ष प्रकट की जानी वाली अनिवार्य सूचना की सीमा तक ही नहीं बल्कि विद्यालय के बारे मे अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करवाई जाएगी, जो व्यवहार्य हो।

(9) वर्तमान छात्रों के लिए अनुमत .फीस वृद्धिः मान्यताप्राप्त विद्यालय, पिछले वर्ष के षिक्षण अमले के मासिक वेतन में प्रतिव्यक्ति औसत प्रतिषत वृद्धि के बराबर प्रत्येक वर्ष स्वयं अपने वर्तमान छात्रों के लिए उप-नियम (4) के खण्ड (i) के अधीन प्रमार्थ फीस में वृद्धि कर सकता है, लेकिन फीस वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में नवीनतम उपलब्ध नवीनतम प्रतिषत जमा पांच प्रतिषत से अधिक नहीं होगीः

परन्तु किसी विद्यालय में नए वेतन आयोग के लागू होने के वर्षों में, ऐसा विद्यालय, पिछले वर्ष षिक्षण अमले के मासिक वेतन में प्रतिव्यक्ति औसत वृद्धि के बराबर अपने वर्ममान छात्रों के लिए उप-नियम (4) के खण्ड (i) के अधीन प्रभार्य फीस में वृद्धि कर सकता है, लेकिन .फीस में वृद्धि उपभोक्ता सूचकांक में उपलब्ध नवीनतम वार्षिक प्रतिषतता जमा दस प्रतिषत से अधिक नहीं होगी। व्याख्या I.- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वार्षिक प्रतिषत वृद्धि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पिछलेश्षैक्षणिक वर्ष के बारह मास, जनवरी से दिसंबर के समरूप वर्तमान षैक्षणिक वर्ष के बारह मास, जनवरी से दिसंबर की अवधि के लिए प्रकाषित राष्ट्रीय समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रतिषतता, वृद्धि का औसत योग होगी। विभाग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वार्षिक प्रतिषतता वृद्धि को प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में प्ररूप-VI क में अधिसूचित करेगा।

व्याख्या II.- प्रवेष के समय, ग्रेड/कक्षा, जिस में कोई छात्र विद्यालय में प्रवेष कर रहा हो, पर विचार किए बिना, विद्यालय, माता-पिता/अभिभावक को प्ररूप VI में यथा घोषित उस वर्ष के लिए ग्रेड/कक्षा XII तक के सभी ग्रेड/कक्षा के लिए सम्पूर्ण फीस संरचना कथित करते हुए विवरण उपलब्ध करवाएगा। उप-नियम (9) में यथा अवधारित अनुमत फीस वृद्धि सूत्र लागू करते हुए, बच्चे के आगामी वर्षो के लिए फीस की गणना की जाएगी।

(10) नए छात्रों के लिए .फीसः मान्यताप्राप्त विद्यालय, किसी विषिष्ट षैक्षणिक वर्ष में किसी कक्षा/ग्रेड/स्तर में नए प्रवेष के इच्छुक छात्रों के लिए उप-नियम (4) के खण्ड (i) के अधीन प्रभार्य फीस निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगेः परन्तु आगामी वर्षों के लिए नये प्रवेषित छात्रों की ऐसी .फीस में वार्षिक वृद्धि उप-नियम (9) के उपबन्धों के अनुसार होगी।

(11) कोई भी मान्यताप्राप्त विद्यालय, षैक्षणिक वर्ष के दौरान .फीस नहीं बढाएगा और/या मुनाफाखोरी में लिप्त नहीं होगा।

(12) मान्यताप्राप्त विद्यालय यह सुनिष्चित करेगा कि उसके द्वारा अर्जित आय का उपयोग केवल षैक्षणिक उददेष्यों के लिए किया जाएगा।

(13) उप-नियम (9) तथा (10) मे दी गई कोई भी बात, निम्नलिखित को लागू नहीं होगी ्‌-

(i) प्राथमिक विद्यालय, जहां अनिवार्य फीस घटकों का कुल योग 12,000./-रुपये प्रति वर्ष से कम है या इसके बराबर है;

(ii) मिडल/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जहां अनिवार्य फीस घटकों का कुल योग 15,000/-रुपये प्रति वर्ष कम है या इसके बराबर हैः

परन्तु उप-नियम(9) तथा (10) के लागू होने से छूट प्राप्त प्राथमिक/मिडल/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए अनिवार्य फीस घटकों की कुल राषि की ऊपरी सीमा को विभाग द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के बाद पुनरीक्षित किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 158-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"158क फीस और निधि नियामक समिति.- (1) मंडलायुक्त की अध्यक्षता के अधीन मंडल स्तर पर फीस और निधि नियामक समिति के रूप में ज्ञात समिति होगी, जिसे निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगीः-

(i) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत जिला षिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक षिक्षा अधिकारी (पदेन सदस्य);

(ii) किसी सरकारी विभाग का अनुभाग अधिकारी/लेखा अधिकारी। अनुभाग अधिकारी/लेखा अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के मामले में, सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी/चार्टर्ड अकाउंटैन्ट को अध्यक्ष द्वारा ऐसे निबन्धनों और षर्तों पर नामित किया जाएगा, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(2) फीस तथा निधि नियामक समिति, किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय द्वारा नियम 158 के उप-नियम (1) से (11) के उपबंधों की उल्लंघना के लिए विद्यालय के किसी छात्र या माता-पिता या अभिभावक की षिकायत पर नियम 158 के उप-नियम (4) के खण्ड (ii) और उप-नियम (13) के अधीन विचार करेगी;

(3) उप-नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट षिकायत की प्राप्त होने पर, फीस तथा निधि नियामक समिति उचित जांच करेगी, जिसमें विद्यालय और षिकायतकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दे सकती है और सम्बन्धित विद्यालय से यह प्रभावित करने के लिए विद्यालय के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहना जो यह प्रमाणित करता है कि विद्यालय के नियम 158 के उप-नियम (1) से (11) की उल्लंघना करते हुए कोई फीस प्रभारित नहीं की है। ऐसी जांच पूरी करने की अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होगी और यदि यह पाया जाता है कि विद्यालय के नियम 158 के उप-नियम (1) से (11) के एक या अधिक उपबंधों की उल्लंघन की है, तो फीस तथा निधि नियामक समिति, निम्नलिखित रीति में मान्यताप्राप्त विद्यालय पर षस्तियाँ अधिरोपित कर सकती है,

(i) ऐसी प्रथम उल्लंघना के लिए, मान्यताप्राप्त विद्यालय, षास्ति के अधिरोपण से दण्डनीय होगा, जो प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों के लिए तीस हजार रुपये; मिडल स्तर तक के विद्यालयों के लिए पचास हजार रुपये तथा माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों के लिए एक लाख रुपये तक बढाई जा सकती है;

(ii) ऐसी द्वितीय उल्लंघना के लिए, मान्यताप्राप्त विद्यालय, षास्ति के अधिरोपण से दण्डनीय होगा, जो प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों के लिए साठ हजार रुपये, मिडल स्तर तक के विद्यालयों के लिए एक लाख रुपये तथा माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों के लिए दो लाख रुपये तक बढाई जा सकती है;

(iii) ऐसी तृतीय उल्लंघना के लिए, खण्ड (ii) के अधीन अधिरोपित षासित के अतिरिक्त, फीस तथा निधि नियामक समिति, ऐसे विद्यालय की मान्यता वापिस लेने के लिए निदेषक को सिफारिष कर सकती है। ऐसे मामले में, निदेषक, फीस तथा निधि नियामक समिति द्वारा की गई सिफारिष की तिथि से तीन मास की अनधिक अवधि के भीतर, उचित जांच करने के बाद और विद्यालय को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, यदि सन्तुष्टि हो जाती है और कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, ऐसे मान्यताप्राप्त विद्यालय की मान्यता वापिस ले सकता है।

(4) फीस तथा निधि नियामक समिति, यह सिद्ध होने के बाद कि किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय ने ऐसा किया है, तो मान्यताप्राप्त विद्यालय को नियम 158 के उप-नियम (1) से (11) की उल्लंघना में संगृहित की गई फीस वापिस करने के लिए, और/या विद्यालय रोल में छात्रों के नाम को बहाल करने के लिए निर्देष दे सकती है, यदि विद्यालय द्वारा ऐसी फीस का भुगतान नहीं करने के कारण छात्रों का नाम रोल से काट दिया है जो विद्यालय द्वारा नियम 158 के उप-नियम (1) से (11) की उल्लंघना प्रभारित की गई थी।

(5) फीस तथा निधि नियामक समिति/निदेषक द्वारा पारित सभी आदेष, लिखित में होंगे और मान्यताप्राप्त विद्यालय/षिकायतकर्ता को षीघ्रतम सूचित किए जाएंगे।''।

5. उक्त नियमों में, नियम 158-ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''158(ख)अपील - फीस तथा निधि नियामक समिति के किसी आदेष के विरुद्ध, अपील निदेषक को जाएगी। निदेषक के किसी आदेष के विरुद्ध, अपील अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, षिक्षा विभाग को की जाएगीः परन्तु फीस तथा निधि नियामक समिति द्वारा इस प्रकार अधिरोपित षास्ति के भुगतान के बाद ही अपील, यदि कोई हो, अपील प्राधिकारी को की जाएगी। यदि उल्लंघना आदेष, अपील प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसी षास्ति मान्यताप्राप्त विद्यालय को वापिस कर दी जाएगीः

परन्तु यह और कि अपील, यदि कोई हो, आदेष प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर ही अपील प्राधिकारी को की जाएगी''।

6. उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप VI के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 8, 2021 (AGHN. 17, 1943 SAKA) 4119 "प्ररूप VI [देखिए नियम 158(4)]

1. विद्यालय का नामः 2. जिलाः 3. मान्यता संख्याः 4. विभिन्न अध्ययन स्तर पर विद्यालय द्वारा प्राप्त सम्बद्धता और प्रत्यायनः

5. प्रवेष नीतिः कृपया परिषिष्ट क संलग्न करें 6. प्रति कक्षा/सैक्षन के बच्चों की औसत संख्या की सांकेतिक संख्याः

परिषिष्ट घ संलग्न करेंः

8. प्रदान की जा रही न्यूनाम सुविधाओं का विवरण(विद्यमान विद्यालय के मामले में लगातार दो वर्षों के लिए दिया जाना है)ः

अन्यः अन्य विषेषज्ञ षिक्षक * संविदात्मक सेवाओं सहितHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 8, 2021 (AGHN. 17, 1943 SAKA) 4121

* निजी विद्यालयों के कर्मचारियोें के वेतन से संबंधित जानकारी सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रदर्षित नहीं की जाएगी बल्कि विभाग को प्रषासनिक उददेष्य के लिए अलग षीट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

11. अनुमत षुल्क वृद्धि की बढोतरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पांच प्रतिषत हरियाणा विद्यालय षिक्षा निदेषालय द्वारा निर्धारित की जाएगीः

13. नए छात्रों के लिए समग्र षुल्क का विवरण (ग्रेड/कक्षावार)

प्ररूप VI-क

[देखिए नियम 158(9)]

डा० महावीर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, षिक्षा विभाग, चण्डीगढ़।

HARYANA GOVERNMENT

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 8th December, 2021

No. 7/24-2020 PS(4).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 24 of the Haryana School Education Act, 1995 (12 of 1999), the Governor of Haryana hereby makes the following Rules further to amend the Haryana School Education Rules, 2003, namely:-

1. These rules may be called the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2021.

2. In the Haryana School Education Rules, 2003 (hereinafter called the said rules), in rule 2,-

(i) after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(fa) 'educational purposes' means any educational activity undertaken by a recognized school and/or its affiliates, inter alia including creation of courses/curricula, patents, research and development activities, teacher training programmes, staff development programmes, up-gradation of technology, vocational training, co-curricular/sports activities, developing of sports and physical infrastructure including establishment of new branch or a new school, the payment of cost of capital not exceeding fifteen percent of the revenue;

(fb) 'Fee' means fee and fund that a recognized school shall collect as prescribed under sub-rule (1) of rule 158;";

(ii) after clause (1), the following clause shall be inserted, namely:-

"(1a) 'profiteering' means an activity of charging capitation fee or charging fee by a recognized school from any student or parents or guardians in excess of the fee, as determined in accordance to sub-rule (1) of rule 158;".

3. In the said rules, in rule 158, the following rule shall be substituted, namely:-

"158. Notifying fees and funds.-(1) A recognized school shall determine its fee structure for different classes/grades/school levels commensurate to, inter alia, its facilities, operational expenses, infrastructure and generation of reasonable surplus to be utilized for educational purposes.

(2) The procedure for collecting fee in a recognized school shall be open, transparent and accountable. The fee shall be collected from students through cheque/DD/RTGS/NEFT/any other digital mode of payment.

(3) Fee shall be collected by the recognized school on monthly or bimonthly or quarterly basis.

No recognized school shall mandate collection of fee on six monthly or annual basis.

(4) The fee to be charged from the students shall comprise of-

(i) Mandatory Fee Components:- Mandatory fee components from all students other than any or all of the following, namely:-

(a) prospectus and registration fee to be payable only once at the time of registration;

(b) admission fee to be payable at the time of new admission to the school or at the time of admission in class 1st, 6th, 9th & 11th;

(c) examination fee to be payable for board examinations only;

(d) composite fee-Single head recurring fee for all common facilities payable by all students as declared in Form VI:

Provided that upon commencement of these rules, any recognized school charging mandatory recurring fee under different heads shall, from the ensuing academic year, be required to club all such heads into a single head recurring fees;

(ii) Optional fee Components:-Fee to be payable for optional activities and facilities provided by the recognized school shall include,-

(a) transport;

(b) boarding;

(c) mess or dining;

(d) excursions;

(e) any other similar activity:

Provided that optional fee components shall be charged only from such students who opt to avail optional activities and facilities offered by the school:

Provided further that increase in such fee shall not be subjected to the provisions of sub-rule (9) and (10);

(iii) Refundable Deposit-Security Money/Caution Money shall be refunded to the students on clearing all applicable dues at the time of leaving the school by the student:

Provided that the amount of such Security Money/Caution Money shall not be more than fifty per cent of annual composite fee:

Provided further that the Security Money/Caution Money shall be refunded by the school within thirty days from the issuance of transfer certificate.

(5) The management of every recognized school shall submit details of minimum facilities in Form VI being provided and maximum of all mandatory fee components to be charged in accordance with clause (i) of sub-rule (4) for the ensuing academic year. The management of every recognized school shall submit the Form VI online on or before 1st February of the year to the Director. No recognized school shall charge any mandatory fee component other than what has been submitted in Form VI. Each recognized school shall display the Form-VI publicly (except clause 10 of Form-VI) on its notice board /website. Incomplete Form-VI or failure to display the same publicly, as provided shall be treated as non-submission of Form VI. Further, non submission of form VI shall debar the recognized school to raise the fee structure for that academic year.

(6) No student shall be compelled to purchase books, workbooks, stationery, shoes, socks, uniform etc. only from a shop recommended by the recognized school.

(7) No recognized school shall change its uniform before five consecutive academic years.

(8) All recognized schools shall provide a prospectus to a new student along with the admission form. Such prospectus shall provide as much information about the school as may be practicable, including but not limited to the information mandated to be disclosed every year in Form VI.

(9) Permitted fee increase for existing students: A recognized school may increase the fee chargeable under clause (i) of sub-rule (4), for its existing students by itself every year, equivalent to average percentage per capita increase of monthly salary of teaching staff of previous year, but the fee increase shall not exceed latest available yearly percentage increase in consumer price index plus five per cent:

Provided that, in years of implementation of new pay commission in a school, such school may increase the fee chargeable under clause (i) of sub-rule (4), for its existing students, equivalent to average percentage per capita increase of monthly salary of teaching staff of previous year, but the fee increase shall not exceed latest available yearly percentage increase in consumer price index plus ten per cent.

Explanation I.- The yearly percentage increase in consumer price index shall be the sum average of percentage increase in the national composite consumer price index (CPI) published by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India for a period of twelve months, January to December of the current academic year with the corresponding twelve months, January to December of previous academic year. The Department shall notify this yearly percentage increase in consumer price index every year in the month of January in form VI-A.

Explanation II.-At the time of admission, irrespective of the grade/class in which a student is entering the school, the school shall provide to the parent/guardian, a statement stating the complete fee structure for all grade/class upto grade/Class XII for that year as declared in Form VI. The fee for ensuing years shall be computed by applying permitted fee increase formula as determined under sub-rule (9).

(10) Fee for new students: A recognized school shall be free to determine the fee chargeable under clause (i) of sub-rule (4) for students seeking fresh admission in any class/grade/level in a particular academic year:

Provided that annual increase on such fee of newly admitted students for subsequent years shall be in accordance with the provisions of sub-rule (9).

(11) No recognized school shall raise the fee during the academic year and/or indulge in profiteering.

(12) The recognized school shall ensure that income generated by it shall only be used for educational purposes.

(13) Nothing provided in sub-rule (9) and (10) shall be applicable to-

(i) Primary Schools where sum total of mandatory fee components is less than or equal to Rs. 12,000/- per annum;

(ii) Middle/Secondary/Senior Secondary Schools where sum total of mandatory fee components is less than or equal to Rs. 15,000/- per annum.

Provided that the upper limit of sum total of mandatory fee components for exempting Primary/Middle/Secondary/Sr. Secondary Schools from application under sub-rules (9) and (10) shall be revised by the department after every five years.

4. In the said rules, in rule 158-A, the following rule shall be substituted, namely:-

"158-A. Fee and Fund Regulatory Committee.- (1) There shall be a committee to be known, as Fee and Fund Regulatory Committee at the Divisional Level under the Chairmanship of Divisional Commissioner, who shall be assisted by the following officer/officials–

(i) District Education Officer/ District Elementary Education Officer (ex-officio member) to be nominated by the Chairman;

(ii) A Section Officer/Accounts Officer of any Government Department. In case of non-availability of Section Officer/Accounts Officer then a retired Accounts Officer/Chartered Accountant to be nominated by the Chairman on such terms and conditions, as may be approved by the Government.

(2) The Fee and Fund Regulatory Committee shall consider the complaint of a student or parent or guardian of a school for violation of provisions of sub-rules (1) to (11) of rule 158 by a recognized school, subject to sub-rule (4) (ii) and sub-rule (13) of rule 158.

(3) Upon receipt of a complaint as specified in sub-rule (2), the Fee and Fund Regulatory Committee shall make due inquiry that may entail reasonable opportunity of being heard to the school and the complainant and asking the concerned school to submit a certificate issued by statutory auditors of the school certifying that the school has not charged any Fee in violation of sub-rules (1) to (11) of rule 158. Such enquiry shall be completed in a period not exceeding more than three months and if it is found that the school has violated one or more provisions of sub-rules (1) to (11) of rule 158, the Fee and Fund Regulatory Committee may impose penalties on the recognized school in following manner:

(i) For first such violation the recognized school shall be punishable with imposition of a penalty, which may extend to thirty thousand rupees for schools up to Primary Level; fifty thousand rupees for schools up to middle level and one lakh rupees for schools up to Secondary and Senior Secondary Level;

(ii) For second such violation the recognized school shall be punishable with imposition of a penalty, which may extend to sixty thousand rupees for schools up to Primary Level; one lakh rupees for schools up to middle level and two lakh rupees for schools up to Secondary and Senior Secondary Level.

(iii) For third such violation, in addition to penalty imposed under clause (ii), the Fee and Fund Regulatory Committee may make a recommendation to the Director for withdrawal of recognition of such school. In such a case, the Director, within a period not exceeding more than three months from the date of recommendation made by the Fee and Fund Regulatory Committee, after conducting due enquiry and giving reasonable opportunity to the school of being heard, if satisfied and after recording the reasons in writing, may withdraw the recognition of such recognized school.

(4) The Fee and Fund Regulatory Committee, after having established that a recognized school has done so, may direct the recognized school to refund the fee collected in violation of sub-rules (1) to (11) of rule 158, and/or to re-instate student's name in school's rolls, if the school has struck off the same on account of non-payment of such Fee that the school had charged in violation of sub-rules (1) to (11) of rule 158.

(5) All orders passed by Fee and Fund Regulatory Committee/the Director, shall be in writing and shall be communicated to the recognized school/complainant at the earliest.

5. In the said rules, in rule 158-B, the following rule shall be substituted, namely:-

"158-B. Appeal.- Appeal against any order of Fee and Fund Regulatory Committee shall lie with the Director. Appeal against any order of the Director shall lie with the Additional Chief Secretary/Principal Secretary Education Department.

Provided that the appeal if any, shall be made to the Appellate Authority only after payment of penalty so imposed by the Fee and Fund Regulatory Committee. If the violation order is revoked by the appellate authority, such penalty shall be refunded to the recognized school:

Provided further that the appeal, if any, shall be made to the Appellate Authority only within thirty days from the receipt of the order.

6. In the said rules, the existing Form VI shall be substituted, with the following Forms, namely:-

FORM VI

[see rule 158 (4)]

1. Name of School:

2. District:

3. Recognition Number:

5. Admissions policy: Please attach as Annexure 'A'

7. Indicative list of optional facilities and programmes proposed to be offered (Keep updating the list during the year): Please attach as Annexure 'D':

8. Details of minimum facilities being provided (in case of existing school, for two consecutive years shall be given):

9. Staff Details:

Other: Other Specialist Teachers

* Including contractual services

* Information relating to salary of staff of private schools shall not be displayed for public use but shall be made available to the Department on separate sheet for administrative purpose.

11. Computation of permitted fee increase percentage based on consumer price index + five percent as

FORM VI-A

DR. MAHAVIR SINGH, Additional Chief Secretary to Government Haryana, School Education Department, Chandigarh.

9410—C.S.—H.G.P., Pkl.