भाग-III
हरियाणा सरकार
न्याय प्रषासन विभाग
अधिसूचना
दिनांक 25 फरवरी, 2022
संख्या सा०का०नि० 1/संवि०/अनु० 309/2022 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (ग्रुप क) नियम, 2013, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. ये नियम हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (ग्रुप क) (संषोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं। 2. हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (ग्रुप क) नियम, 2013 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्ः-
'(गक) ''निदेषक'' से अभिप्राय है, निदेषक, अभियोजन (सामान्य), हरियाणा;'।
3. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उपनियम (1) में,-
(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः-
"(क) निदेषक अभियोजन (सामान्य) की दषा में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 25क के अनुसार मुख्य न्यायधीष, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की सहमति से संतोषजनक कार्य तथा आरचण के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु पूरी होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर अपर निदेषकों में से पदोन्नति द्वारा। अधिवर्षिता की आयु पूरी होने की तिथि से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के पूर्ण होने पर, उसे निदेषक अभियोजन (विषेष) के रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा अथवा उसे समरूप या उच्चतर वेतनमान स्तर/वेतनमान के पद के लिए राज्यसरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा राज्य सरकारया किसी अन्य राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड या निगम इत्यादि में प्रतिनियुक्ति/विदेष सेवा पर नियुक्ति के लिए विचारा जा सकता है;
(कक) निदेषक अभियोजन (विषेष) की दषा में-
निदेषक अभियोजन (सामान्य) को तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद अधिवर्षिता की आयु पूरी होने की तिथि तक निदेषक अभियोजन (विषेष) के रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा;";
(ii) खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-
"(घ) उप जिला न्यायवादी की दषा में-
(i) 25 प्रतिषत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
(ii) 75 प्रतिषत सहायक जिला न्यायवादी के पद से पदोन्नति द्वारा; या
(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से सेवारत किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।"।
4. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"14. अनुषासन, शास्तियां तथा अपील.- (1) अनुषासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य, समय-समय पर, यथा संषोधित, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगेः परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सषक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिषिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।
(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेष करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिषिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।"।8 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 25, 2022 (PHGN. 6, 1943 SAKA) 5. उक्त नियमों में, परिषिष्ट क, ख तथा ग के स्थान पर, निम्नलिखित परिषिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः-
"परिषिष्ट क
(देखिए नियम 3)
| क्रम संख्या | पदनाम | पदों की संख्या | वेतनमान |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | निदेषक अभियोजन (सामान्य) | 1 | एफपीएल-15-सैल-1= 123400/- रुपये |
| 2. | निदेषक अभियोजन (विषेष) | 1 | एफपीएल-15-सैल-1= 123400/- रुपये |
| 3. | अपर निदेषक | 2 | एफपीएल-14- सैल-1= 123100/- रुपये |
| 4. | जिला न्यायवादी | 56 | एफपीएल-12-सैल-1= 78800/- रुपये |
| 5. | उप जिला न्यायवादी | 187 | एफपीएल-11-सैल-1= 67700/- रुपये |
परिषिष्ट ख
(देखिए नियम 7)
| क्रम संख्या | पदनाम | सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो | सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | निदेषक अभियोजन (सामान्य) | - | पदोन्नति द्वारा- जिसने अपर निदेषक के रूप मेंकम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो; |
| 2. | निदेषक अभियोजन (विषेष) | - | पुनःपदाभिहित द्वारा- जिसने निदेषक अभियोजन (सामान्य) के रूप मेंकम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो; |
| 3. | अपर निदेषक अभियोजन | - | पदोन्नति द्वारा- जिसने जिला न्यायवादी के रूप में कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिये कार्य किया हो; |
| 4. | जिला न्यायवादी | (i) किसी मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय से विधि स्नातक (व्यवसायिक) की डिग्री; (ii) अधिवक्ता के रूप में कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर षिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत। | पदोन्नति द्वारा- जिसने उप जिला न्यायवादी के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो; |
| 5. | उप जिला न्यायवादी | (i) किसी मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय से विधि स्नातक (व्यवसायिक) की डिग्री; (ii) जिसने अधिवक्ता या प्लीडर के रूप में बार में कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रैक्टिस की हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर षिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत; | पदोन्नति द्वारा- जिसने सहायक जिला न्यायवादी के रूप में कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो; स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा- (i) जिसने सहायक जिला न्यायवादी के रूप में कम से कम पाचँ वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो; अथवा |
| जिसने सरकार के किसी विभाग या बोर्ड या निगम में कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए विधि अधिकारी के रूप में या समकक्ष नियमित पद पर कार्य किया हो; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर षिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत। |
परिषिष्ट ग
[देखिए नियम 14(1)]
| क्रम संख्या | पदनाम | नियुक्ति प्राधिकारी | शास्ति का स्वरूप | शास्ति लगाने के लिए सषक्त प्राधिकारी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 | निदेशक अभियोजन (सामान्य) ि नदेशक अभियोजन (विषेष) अ पर निदेषक ि जला न्यायवादी उ प जिला न्यायवादी | सरकार | I. छोटी शास्तियां- हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित; II. बड़ी शास्तियां- हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित। | सरकार |
परिषिष्ट घ
[देखिए नियम 14(2)]
| क्रम संख्या | पदनाम | आदेष का स्वरूप | आदेश करने के लिए सषक्त प्राधिकारी |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 | निदेशक अभियोजन (सामान्य) ि नदेशक अभियोजन (विषेष) अ पर निदेषक ि जला न्यायवादी उ प जिला न्यायवादी | (i) पेंषन को शासित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंषन की राषि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति। | सरकार"। |
राजीव अरोड़ा, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रषासन विभाग।10 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 25, 2022 (PHGN. 6, 1943 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT
Notification
The 25th February, 2022
No. G.S.R. 1/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Prosecution Department Legal Service (Group A) Rules, 2013, namely:-
1. These rules may be called the Haryana State Prosecution Department Legal Service (Group A) Amendment Rules, 2022.
2. In the Haryana State Prosecution Department Legal Service (Group A) Rules, 2013 (hereinafter called the said rules), in rule 2, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely,-
'(ca) "Director" means the Director of Prosecution (General), Haryana;'.
3. In the said rules, in rule 9, in sub rule (1),-
i. for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:-
"(a) in the case of Director of Prosecution (General)-
by promotion from amongst the Additional Directors, on merit-cum-seniority basis with the concurrence of the Chief Justice, Punjab and Haryana High Court in terms of section 25 A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974) for a period of three years or upto the date of attaining the age of superannuation, whichever is earlier, subject to satisfactory work and conduct. On completion of the term of three years before the date of attaining the age of superannuation, he shall be re-designated as Director of Prosecution (Special) or may be considered for appointment on deputation/foreign service in any other Department of the State Government or any other State Government or any Board or Corporation etc., owned or controlled by the State Government or any other State Government for the post of same or higher pay level/scale;
(aa) in the case of Director of Prosecution (Special)-
the Director of Prosecution (General) after completion of the term of three years shall be re- designated as Director of Prosecution (Special) till the date of attaining the age of superannuation;";
ii. after clause (c), the following clause shall be added, namely:-
"(d) in the case of Deputy District Attorney-
(i) 25% by direct recruitment, and
(ii) 75% by promotion from amongst the Assistant District Attorney; or
(iii) by transfer or deputation of an officer already in service of any State Government or the Government of India.".
4. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-
"14. Discipline, penalties and appeals.- (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:
Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.
(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be such as specified in Appendix D to these rules.".
11 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 25, 2022 (PHGN. 6, 1943 SAKA)5. For Appendices A, Band C, the following Appendices shall be substituted, namely:-
"Appendix A (see rule 3)
| Serial number | Designation of Post | Number of posts | Scale of pay |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Director of Prosecution (General) | 1 | FPL-15, Cell1=₹123400/- |
| 2 | Director of Prosecution (Special | 1 | FPL-15, Cell1=₹123400/- |
| 3 | Additional Director | 2 | FPL-14, Cell1=₹123100/- |
| 4 | District Attorney | 56 | FPL-12, Cell1=₹78800/- |
| 5 | Deputy District Attorney | 187 | FPL-11, Cell1=₹67700/- |
Appendix B
| Serial number | Designation of Post | Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment | Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Director of Prosecution (General) | — | By Promotion- Who has worked as Additional Director for a period of not less than one year. |
| 2 | Director of Prosecution (Special) | — | By re-designation- who has worked as Director of Prosecution (General) for a period of not less than three years. |
| 3 | Additional Director | — | By Promotion- who has worked as District Attorneys for a period of not less than two years. |
| 4 | District Attorney | (i) Degree of Bachelor of Law (Professional) from a recognised university; (ii) should have practised as an advocate for a period not less than seven years; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education. | By Promotion- who has worked asDeputy District Attorney for a period of not less than three years. |
| 5 | Deputy District Attorney | (i) Degree of Bachelor of Law (Professional) from a recognised university; (ii) who has practised as an advocate or a pleader at the Bar for a period of not less than five years; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education. | By Promotion- who has worked asAssistant District Attorney for a period of not less than five years. By transfer or deputation- (i) who has worked as Assistant District Attorney for a period of not less than five years; OR |
| who has worked as law officer or on equivalent regular post in any department of Government or Board or Corporation for a period of not less than five years; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education. |
Appendix c
| Serial number | Designation of Post | Appointing authority | Nature of penalty | Authority empowered impose penalty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Director of Prosecution (General) | Government | (i) Minor Penalties- As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016. (ii) Major Penalties- As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016. | Government |
| 2 | Director of Prosecution (Special) | |||
| 3 | Additional Director | |||
| 4 | District Attorney | |||
| 5 | Deputy District Attorney |
Appendix D
| Serial number | Designation of Post | Nature of order | Authority empowered to made the order | Appellate authority |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 | Director of Prosecution (General) Director of Prosecution (Special) Additional Director District Attorney Deputy District Attorney | (i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) terminating the appoint- ment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation. | Government | Government". |
RAJEEV ARORA, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Administration of Justice Department.
9493—L.R.—H.G.P., Pkl.