The Haryana State Prosecution Legal (Group B) Service (Amendment) Rules, 2022.

भाग-III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रषासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 फरवरी, 2022

संख्या सा०का०नि० 2/संवि०/अनु० 309/2022.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अभियोजन विधिक (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2001, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. ये नियम हरियाणा राज्य अभियोजन विधिक (ग्रुप-ख) सेवा(संषोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं। 2. हरियाणा राज्य अभियोजन विधिक (ग्रुप-ख) सेवा नियम, 2001 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

'(ग) ''निदेषक'' से अभिप्राय है, निदेषक, अभियोजन (सामान्य), हरियाणा; '।

3. उक्त नियमों में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"5. आयु.- कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को इक्कीस वर्ष से कम अथवा बयालीस वर्ष से अधिक आयु का हो।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 6 के परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌,- "सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,-

सहायक जिला न्यायवादी की दषा में सीधी भर्ती द्वारा।"।

6. उक्त नियमों में, नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌,-

"10. परिवीक्षा.- (1) सेवा में नियुक्त व्यक्ति, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तु-

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी समरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि किसी नियमित पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किया जाने का हकदार नहीं होगा। (2) यदि,नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है।

(3) किसी व्यक्ति की परीवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी-

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो, ऐसे व्यक्ति, यदि वह नियमित रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकीनियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है;

(ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो,-

(i) उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेष पारित कर सकता है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।"।14 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 25, 2022 (PHGN. 6, 1943 SAKA) 7. उक्त नियमों में, नियम 11के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"11. ज्येष्ठता.- सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निष्चित की जाएगीः

परन्तु ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निष्चित योग्यताक्रम को भंग नहीं किया जाएगा।"।

8. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"14. अनुषासन, शास्तियां तथा अपील.- (1) अनुषासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य, समय-समय पर, यथा संषोधित, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगेः परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सषक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिषिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं। (2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेष करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिषिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट है।"।

9. उक्त नियमों में, परिषिष्ट क, ख, ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिषिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"परिषिष्ट क

(देखिए नियम 3)

परिषिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

परिषिष्ट ग

[देखिए नियम 14(1)]

परिषिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

राजीव अरोड़ा, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रषासन विभाग।16 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 25, 2022 (PHGN. 6, 1943 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 25th February, 2022

No. G.S.R. 2/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Prosecution Legal (Group B) Service Rules, 2001, namely:-

1. These rules may be called the Haryana State Prosecution Legal (Group B) Service (Amendment) Rules, 2022.

2. In the Haryana State Prosecution Legal (Group B) Service Rules, 2001(hereinafter called the said rules), in rule 2, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

'(c) "Director" means the Director of Prosecution (General), Haryana;'.

3. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted,namely:-

"5. Age.- No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than twenty-one years or more than forty-two years of age on the last date of submission of applications to the Commission or any other recruiting authority.".

4. In the said rules, proviso to rule 6 shall be omitted.

5. In the said rules, rule 9, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Recruitment to the Service shall be made,-

In the case of Assistant District Attorney-

by direct recruitment.".

6. In the said rules, for rule 10, the following rule shall be substituted, namely:-

"10. Probation.-(1) Persons appointed to the Service shall remain on probation for a period of two years:

Provided that-

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a regular post.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may, if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service.

(3) On the completion of period of probation of a person, the appointing authority may-

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory, confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a regular post;

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory-

(i) dispense with his services; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.".

7. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely:-

"11. Seniority.- Seniority, inter se of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority shall not be disturbed in fixing the seniority.".

8. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-

"14. Discipline, penalties and appeals.- (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) he authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be such as specified in Appendix D to these rules.".

9. In the said rules, for Appendices A, B, C and D, the following appendices shall be substituted, namely:-

"Appendix A

(see rule 3)

Appendix B

Appendix C

[see rule 14 (1)]

Appendix D

[see rule 14(2)]

RAJEEV ARORA, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Administration of Justice Department.

9493—L.R.—H.G.P., Pkl.