Review of the Annual Administrative Report of the Forest Department, Haryana for the Year 2018-19

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Supplement—II

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 12-2022] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 22, 2022 (CHAITRA 1, 1944 SAKA )

General Review

वन विभाग, हरियाणा की वर्ष 2018-19 की वार्षिक प्रषासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 17 मार्च, 2022

क्रमांक ST/114.— हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके लगभग 81 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर खेती की जाती है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र 44,212 वर्ग कि. मी. है जो कि भारतीय संघ के भू-भाग का केवल 1.3 प्रतिशत है। राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र 1780 वर्ग कि. मी. है जो कि भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 4.03 प्रतिशत है। अधिकांश वन क्षेत्र सड़कों, नहरों, बांधों तथा रेलों के साथ लगती स्ट्रिप के रूप में है। स्ट्रिप वनों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है।

राष्ट्रीय वन नीति 1988 में अंकित है कि देश का कम से कम 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन एवं वृक्षावरण के अधीन होना चाहिए। हरियाणा राज्य ने भी वर्ष 2006 में अपनी राज्य वन नीति तैयार की जिसके अन्तर्गत राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र को चरण बद्ध तरीके से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हरियाणा में वनों के अधीन बहुत कम क्षेत्र हैं, वन विभाग का प्रयास राज्य में वन और वृक्षावरण वृद्धि एवं संरक्षण करना है। इस दिशा में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण की विभिन्न वन योजनाओं को लागू करके अच्छे पौधे उगाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे है। वर्ष 2018-19 में 1.37 करोड़ पौधों के लक्ष्य के विरुद्ध 1.34 करोड़ पौधे (विभागीय पौधारोपण-0.97 करोड़,़ वितरित पौधे-0.37 करोड़) लगाए गए। राज्य में पौध वितरण, रोपण लक्ष्य का 28 प्रतिशत रहा। प्लान स्कीमों का खर्च 302.44 करोड़ रुपये रहा।

वर्ष 2008-09 से कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और सम्पूर्ण राज्य में वन एवं वृक्षावरण बढ़ाने के लिए, "कृषि वानिकी का विकास-क्लोनल और नॉन क्लोनल" नामक एक योजना शुरु की गई। जो वर्ष 2018-19 में भी जारी रही। इस स्कीम का मुख्य उद्‌देष्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि भूमि पर क्लोनल सफेदे के पौधे लगाना है। यह स्कीम राज्य के किसानों की आय वृद्धि और काष्ठ आधारित ईकाइयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहयोगी सिद्ध होगी इसके अतिरिक्त राज्य में हरित क्षेत्र भी बढ़ेगा। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 6132.49 लाख रुपये खर्च करके 5866.79 है० भूमि पर पौधारोपण किया गया।

पौधागिरी अभियान

माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2018-19 में ''पौधागिरी नामक अभियान'' की शुरूआत बच्चों में पौधों के बारे में जागरुकता व लगाव पैदा करने के उद्‌देश्य से की गई है। यह स्कीम स्कूल, शिक्षा एवं वन विभाग द्वारा सयुंक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। वन विभाग द्वारा पौधशालाओं से बच्चों को फलदार तथा अन्य प्रजातियों के

(21)22 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 22, 2022 (CHTR. 1, 1944 SAKA) पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं जो बच्चे, इन पौधों को लगाकर अच्छे से देखभाल करते हैं उन्हें प्रत्येक छः माह के बाद 50 रु0 प्रोत्साहन राशि के रूप में तीन वर्ष तक दिए जाएंगे। षिवालिक तथा अरावली में भूमि व जल संरक्षण

षिवालिक तथा अरावली की पहाड़ियों में सिंचाई हेतू जल संचयन संरचनाएं बनाई गई हैं एवं पुरानी संरचनाओं की मुरम्मत का कार्य किया गया। इन छोटे बांधों के साथ लगती हुई कृषि भूमि पर सिंचाई हेतू पानी उपलब्ध करवाया गया जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन बांधों द्वारा पानी को बहने से रोका जाता है एवं भूमिगत जल में भी बढ़ोतरी हुई है। मिट्‌टी के बांधों द्वारा पहाड़ियों में भूमि कटाव को रोका जाता है। भूमि व जल संरक्षण कार्य पर वर्ष 2018-19 में 11 करोड़ रूपये खर्च किए गए। अरावली का संरक्षण एवं विकास

अरावली की पहाड़ियां फरीदाबाद, गुरूग्राम, पलवल, नूँह, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, चरखी दादरी तथा भिवानी जिलों के 1.13 लाख है0 में फैली हुई है। गुरूग्राम, फरीदाबाद तथा दक्षिणी दिल्ली में भूमिगत जल के संरक्षण में इनकी अहम भूमिका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी कीमत पर इसको बचाने पर जोर दिया है यह क्षेत्र जैव विविधता से संपूर्ण है तथा राजस्थान एवं असौला के वनों तथा वन्य प्राणियों को आपस में जोड़ता है। वर्ष 2018-19 में अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण एवं विकास के लिए 9 करोड़ रूपये खर्च किए गए। ग्रोईंग स्टॉक

वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी जंगलों का अनुमानित ग्रोईंग स्टॉक 85 लाख घ.मी. रहा जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान यह 99 लाख घ.मी. था। वर्ष 2018-19 के दौरान कोई नया वन बंदोबस्त कार्य नहीं किया गया। मोरनी-पिंजौर वन मण्डल की कार्य योजना तैयार की जा रही है। औषधीय वन/हर्बल पार्क

मोरनी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा भिन्न-2 प्रजातियों के औषधीय पौधे जैसे हरड़, बेहड़ा, आंवला, अमलतास, बेलपत्र, नीम, अर्जुन आदि पौधे लगाकर औषधीय वन स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त पतंजलि योग पीठ, हरिद्वार के साथ औषधीय वन के विकास में विभाग को तकनीकी परामर्ष देने हेतू एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए है। वर्ष 2018-19 में 550 है० भूमि पर औषधीय पौधारोपण किया गया है। वर्ष 2019-20 में अच्छी गुणवत्ता के पौधे उगाने के लिए एक उन्नत पौधषाला स्थापित करने का प्रस्ताव है। हरियाणा राज्य को औषधीय पादप राज्य बनाने के संकल्प के साथ वर्ष 2018-19 में औषधीय मूल्यों तथा पौधों के प्रति जागरूकता पर 1336.52 लाख रुपये खर्च किये गए ताकि उनकी खेती जन साधारण में फैले। वर्ष 2019-20 में इस कार्यक्रम पर 1650 लाख रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।

औषधीय पौधों के गुणों के प्रति जागरुकता पैदा करने के उद्देष्य से प्रत्येक जिले में हर्बल पार्क विकसित किए गए हैं। अब तक 58 हर्बल पार्क विकसित किए जा चुके हैं और एक अन्य पार्क विकसित किया जा रहा है।

राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राज्य में 2 राष्ट्रीय पार्क, 7 वन्यजीव अभयारण्य, 2 संरक्षण आरक्षः, 2 सामुदायिकी आरक्षिति तथा 3 लघु चिड़ियाघर है जिनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः-

राष्ट्रीय उद्यान

वन्य-प्राणी विहार

संरक्षण आरक्षः

सामुदायिकी आरक्षिति

लघु चिड़ियाघर

भारत में तेजी से कम हो रहे गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा पिंजौर के निकट वन विभाग के सहयोग से गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए "गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र" की स्थापना की गई है यह केन्द्र अगस्त 2001 में शुरू किया गया तथा यह केन्द्र ब्रिटिष सरकार की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए डार्विन इनिषिएटिव द्वारा पहले पांच साल के लिए वित्त पोषित किया गया और अब इस केन्द्र की गतिविधियां पक्षियों के संरक्षण हेतु रॉयल सोसायटी (आर.एस.पी.बी.) लन्दन द्वारा बी.एन.एच.एस. को उपलब्ध करवाये गये धन से समर्थित हैं। गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु स्थापित एषिया में यह अपनी तरह का पहला केन्द्र है। इस केन्द्र में उपलब्ध गिद्धों का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

यमुनानगर जिले के बनसन्तौर जंगल में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्र में बीमार, घायल एवं बचाये गये हाथियों के पुनर्वास का कार्य किया जाता है जिससे इन्हें प्राकृतिक आवास मिल सके। इस केन्द्र पर 18 लाख रुपये की राषि वर्ष 2018-19 के दौरान खर्च की गई।

रेवाड़ी जिले के झाबुआ आरक्षित वन क्षेत्र में मोर तथा चिंकारा के लिए संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। वे यहां प्राकृतिक ढंग से प्रजनन करेगें। यह परियोजना शुरूआती 20 वर्षों के लिए है तथा परियोजना अवधि के दौरान खर्च की रकम कर्मचारियों के वेतन सहित 20 करोड़ होगी। इस केन्द्र पर वर्ष 2018-19 के दौरान 20.40 लाख रुपये की राषि खर्च की गई।

हरियाणा राज्य की वन नीति के तहत स्वयं सहायता समूहों के बनाने खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों, आय अर्जन गतिविधियों के लिए और उन्हेंं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में शामिल करने के लिए स्वयं सहायता समूह के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। स्वयं सहायता समूहों को लघु-उद्योगों के माध्यम से स्वः रोजगार पाने एवं आय में बढ़ोतरी करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये 2487 ग्राम वन समितियों एवं विशेषतः महिलाओं के 1900 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।24 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 22, 2022 (CHTR. 1, 1944 SAKA) विभागीय भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति वर्ष 2018.19 के दौरान निम्न प्रकार से रहे :-

वर्ष 2018-19 के दौरान विभागीय योजनागत खर्चा 302.44 करोड़ रुपये था, मुख्य व लघु वन उपज की बिक्री से 20.04 करोड़ रुपये, पौधों की बिक्रीे से 0.17 करोड़ रुपये, मिश्रित प्राप्तियोें से 5.80 करोड़ रुपये तथा वन्य-प्राणी संरक्षण से 0.60 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। इस प्रकार विभागीय राजस्व प्राप्तियां व कुल खर्च क्रमशः 26.61 करोड़ रुपये व 302.44 करोड़ रुपये रहा। कुल स्थापना खर्च 170.72 करोड़ रुपये अांका गया जो कि कुल खर्च का 56 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 में डी.आर.डी.ए. इत्यादि अन्य एजेन्सियों से प्राप्त 71.16 करोड़ रुपये की राशि सहित सम्पूर्ण खर्च 373.60 करोड़ रुपये रहा। नए भवनों, सड़काें व मार्गों के निर्माण पर 4.01 करोड़ रुपये की राषि खर्च की गई। पुराने भवनों, सड़कों व मार्गोें की मुरम्मत 3.55 करोड़ रुपये की लागत से की गई। इस प्रकार से वर्ष के दौरान विभाग द्वारा संचार तथा भवनों पर 7.56 करोड़ रुपये खर्च किए गए और जिसमें स्टेट स्कीम का खर्च 6.01 करोड़ रुपये तथा कैम्पा स्कीम का खर्च 1.55 करोड़ रुपये रहा। राज्य के सरकारी जंगलों से कटाई

पिछले कई वर्षों से पेड़ों की कटाई का काम विभागीय उत्पादन विंग और हरियाणा वन विकास निगम द्वारा किया जाता था। वर्ष 2019-20 में उत्पादन विंग को समाप्त कर दिया गया है और कटाई का काम पूरी तरह से हरियाणा वन विकास निगम को सौंपा गया है। वर्ष 2018-19 में हरियाणा वन विकास निगम द्वारा सरकारी जंगलों से 115669 घ.मी. वृक्षों की कटाई की गई है। वन एवं वन्य-प्राणी अपराध

राज्य में वन एवं वन्य-प्राणियों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्य-प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 तथा इसके अधीन बनाए गए नियम सख्ती से लागू रहे। पिछले पांच वर्षों के वन अपराध सम्बन्धी अांकड़ों की समीक्षा निम्न प्रकार रहीः-

जांच एवं मूल्यांकन

वन विभाग के कार्य मुख्यतः नर्सरी उगाना, अर्थ वर्क, पौधे लगाना, पौधारोपण की देखरेख के दौरान उसका नुकसानाें से बचाव करना, वन सम्पदा की चोरी रोकना, भू-संरक्षण कार्य आदि हैं। इन कार्यों को अमल में लाने के लिए क्षेत्रीय अमला सीधे तौर पर जिम्मेवार है, और इन कार्यों की नियमित तथा सामायिक जांच एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है। विभागीय जांच एवं मूल्यांकन का कार्य दोनों आन्तरिक और बाहरी तौर से किया जाता है। वन विभाग ने विभाग के अन्दर ही आन्तरिक मूल्यांकन की प्रणाली विकसित की है। बाहरी मूल्यांकन राज्य और केन्द्र सरकारों के पैनल में शामिल एजेंसियों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के मामलाें में मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा तथा बाहरी मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं का मूल्याकंन अनुदान देने वाली संस्थाआें द्वारा भी किया जाता है।

ई-शासन अंगीकार :

लेखा, प्रषासन, वन एवं वन्य जीव तथा कार्मिक प्रबंधन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) का विकास किया जा रहा है। राज्य में पौधारोपण क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, आग से प्रभावित क्षेत्रों के नक्षे तैयार करने के लिये ग्लोबल पोजिषनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र के परिवर्तन को आंकने के उद्‌देष्य से उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का उपयोग किया जा रहा है। वन भूमि प्रबन्धन, वन अपराध प्रबंधन तथा नर्सरी स्टॉक प्रबंधन आदि मुख्य वानिकी कार्यों के निर्णय सहायक तंत्रों का विकास किया जा रहा है। वन सम्पति प्रबंधन नामक एक अन्य निर्णय सहायक तन्त्र भी विकसित करवाया जा रहा है। "पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम, 1900 के तहत बंद क्षेत्रों से पेड़ काटने बारे अनुमति" तथा "आरक्षित वन/प्रतिबंधित वन/पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम के तहत बंद क्षेत्रों बारे अनापत्ति पत्र" नामक दो नागरिक सेवाओं को विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ब्लॉक वन क्षेत्रों को हारसैक, हिसार की मदद से डिजिटाईजड करवाया जा रहा है।

चण्डीगढ़ः दिनांक 3 सितम्बर, 2020.

आलोक निगम, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वन एवं वन्य प्राणी विभाग। Review of the Annual Administrative Report of the Forest Department, Haryana for the Year 2018-19

The 17th March, 2022

No. ST/114.—

Haryana is primarily an agricultural state with almost 81% of its geographical area under cultivation. The geographical area of the state is 44,212 sq. km. which is about 1.3% of the geographical area of the country. The extent of recorded forest area in the state is 1,780 sq. km., which constitutes about 4.03% of the geographical area. The majority of the forest area is in form of strips along roads, canals, bunds and railways. The strip forests are notified as protected forest under the Indian Forest Act, 1927.

The National Forest Policy, 1988 envisage at least 33% of the geographical area of the country under forest and tree cover (FTC). The state of Haryana also formulated its own State Forest Policy in the year 2006 which aims to increase the FTC in the state to 20% in a phased manner. In view that Haryana is having very small area under forest cover, the endeavor of Forest Department's is to preserve and increase the forest and tree cover in the state. In this direction, Forest Department is making all efforts to raise good plantations by implementing various afforestation schemes.

During 2018-19, 1.34 Crore saplings were planted (Departmental plantations – 0.97 Crore, Distribution of saplings - 0.37 Crore) against the plantation target of 1.37 Crore. The distribution of saplings was about 28% of the plantations carried out in the state. The expenditure under State Plan Schemes remained Rs. 302.44 Crore.

A scheme with name "Development of Agro-Forestry – Clonal and Non-Clonal" started during the year 2008-09 to encourage agro-forestry on farm lands for increasing the FTC in the state continued in year 2018-19. The main emphasis of the scheme is to raise of clonal eucalyptus on farmlands of small and marginal farmers. The scheme will go a long way in augmenting the supply of raw material for wood-based industries and increasing the income of farmers in the state besides, increasing the green cover in the state. A Plantation target of 5866.79 ha. was achieved spending an amount of Rs. 6132.49 lakh during 2018-19.

"Paudhagiri" Campaign

Hon'ble Chief Minister started the Paudhagiri campaign in all districts of the state in the year 2018-19 with the objective of creating awareness and affection for the trees among children.

The scheme is being implemented jointly by the Department of School Education and Forest Department. Saplings of fruit plants and other species are provided from the nurseries of Forest Department to the students. Students who ensure the survival of these plants shall be provided with an incentive of Rs. 50 after every six months of plantation for a period of 3 years.

Soil and Moisture Conservation in Shivaliks and Aravalis

New Water Harvesting Structures have been constructed in Shivaliks and Aravalis, and old ones repaired to conserve water in these hills. These micro dams provide water for irrigation to farm lands in adjoining areas enhancing productivity of the lands. Also these dams have checked surface flow and increased ground water storage. Check dams are constructed to check soil erosion and prevent formation of gullies in the hills. An amount of Rs. 11 crore was spent on soil and moisture conservation works during the year 2018-19.

Conservation and Development of Aravalis

The Aravali hills extend over an area of about 1.13 lakh ha. in the districts of Faridabad, Gurugram, Nuh, Palwal, Rewari, Mahendergarh Charkhi Dadri and Bhiwani. These hills are important source of ground water recharge for Gurugram, Faridabad and South Delhi. The Hon'ble Supreme Court has emphasized that the entire Aravali hill range needs to be protected at any cost due to ecological reasons. This area is rich in biodiversity and also serves as a wild life corridor between Forests of Rajasthan and Asola wild life sanctuary. An amount of Rs. 9 crore was spent for Conservation and Development of Aravalis during the year 2018-19.

Growing Stock

The growing stock in the government forests was estimated as 85 lakh Cubic Meter during the year 2018-19 while it was 99 Lakh Cubic Meters during the year 2017-18. No new forest settlement work was carried out during the year 2018-19. Working Plan of Morni-Pinjore Division is being prepared.

Medicinal Forests/Herbal Park

Forest Department has established a Herbal Forest in Morni Hills where various species of medicinal plants like Harar, Bahera, Amla, Amaltas, Belpattar, Neem, Arjun etc. are being planted. Apart from raising these plantations, an MoU has been signed with Pitanjali Yog Peeth (PYP), Haridwar for technical guidance in development of the herbal forest. Plantations of Herbal species on 550 hectare were done in the year 2018-19. A hi- tech nursery is proposed to be established for raising quality seedlings of medicinal plants during 2019-20. With the resolve to make the state of Haryana a medicinal plant state, in the year 2018-19, 1336.52 lakh rupees were spent on plantations of medicinal value and awareness about medicinal plants and their cultivation was spread among masses. In the year 2019-20 it was targeted to spend Rs.1650 lakh on this program.

Herbal parks have been developed in all districts to generate awareness about the benefits of medicinal plants, herbs and shrubs. A total of 58 Herbal Parks have already been set up and another one Herbal Park is under the process of establishment.

The state has about 20% of the total forest area under Protected Areas. The state has 2 National Parks, 7 Wildlife Sanctuaries, 2 Conservation Reserves, 2 Community Reserves and 3 Small Zoos as mentioned below:-

The Bombay Natural History Society has set up "Vulture Conservation Breeding Centre" in collaboration with the Forest Department near Pinjore to conserve and rehabilitate vultures which are rapidly decreasing throughout India. This project was started in August, 2001 and was funded by the Darwin Initiative for the Survival of Species of U.K. Government for the first five years and now the activities are being funded and supported by the Royal Society for Protection of Birds (RSPB), London. It is the first centre of its kind in Asia.

An Elephant Rehabilitation and Research Centre has been set up at Bansantour forest in Yamunanagar district. This centre takes up the rehabilitation of the sick, injured and rescued elephants by providing to them natural habitat. An amount of Rs. 18 lakh was spent on this centre during the year 2018-19.

The "Conservation and Breeding Centre for Peafowl and Chinkara" has been established in their natural habitat at Jhabua Reserve Forest (Rewari). Here they will breed in natural environment. The project is initially for 20 years and the expenditure during the project period is estimated to be around Rs. 20 crore including the salary of the staff. An amount of Rs. 20.40 lakh was spent on this centre during the year 2018-19.

The State Forest Policy of Haryana targets to create Self Help Groups (SHGs), preferably of women in rural areas for income generation activities for the people living below poverty line and to involve them in conservation of natural resources. SHGs are imparted proper training to start their micro-enterprises for self-employment and income generation. So far, 2487 Village Forest Committees (VFCs) and 1900 SHGs, mostly of women, have been constituted in the state for socio-economic empowerment of the people living in rural areas.

The Plan expenditure of the Department during the year 2018-19 was Rs. 302.44 Crore. Revenue amounting to Rs. 20.04 Crore was realized from the sale of major and minor forest produce, Rs. 0.17 Crore from sale of plants, Rs. 5.80 Crore from miscellaneous receipts and Rs. 0.60 Crore from wildlife preservation. Thus, the total revenue receipts and expenditure were Rs. 26.61 Crore and Rs. 302.44 Crore respectively. Establishment expenditure was assessed as Rs. 170.72 Crore which was 56% of the total expenditure. Gross expenditure including funds of Rs. 71.16 Crore made available to the department by other agencies like DRDA etc. was Rs. 373.60 Crore during the year 2018- 19.

An amount of Rs. 4.01 Crore was spent on the construction of new buildings, roads and paths. The old buildings, roads and paths were repaired at a cost of Rs. 3.55 Crore. Thus, the expenditure on communication and buildings remained Rs. 7.56 Crore during the year, out of which expenditure under state scheme was Rs. 6.01 Crore and expenditure under CAMPA scheme was Rs. 1.55 Crore.

State-owned Forests Out-turn:

For the last many years, work of felling of trees was done both by the Departmental Production Wing and Haryana Forest Development Corporation. In the year 2019-20, the production wing has been abolished and the entire work of harvesting has been entrusted to the Haryana Forest Development Corporation. Trees having total volume of 115669 cubic meters were harvested from the government forests in the year 2018-19.

Forests and Wildlife Offences:

Indian Forest Act, 1927, Wildlife (Protection) Act, 1972 and rules framed thereunder were strictly enforced to protect forests and wildlife in the state. The trend of offences for last five years is given below: -

Monitoring and Evaluation:

The works of the Forest Department largely consist of raising of nurseries, earthwork, tree planting operations, protection of plantations from damage, guarding forest wealth from theft, soil conservation works, etc. The field staff is directly responsible for execution of the works and these require regular and periodic monitoring & evaluation. Monitoring of departmental works is both internal and external. The Forest Department has evolved a mechanism for internal monitoring within the department. External monitoring is got done through empanelled agencies of the State and the Central Governments. Also, in case of centrally sponsored schemes, monitoring is done by Govt. of India and in case of externally aided projects by the donor agencies.

Adoption of e-Governance:

Management Information System (MIS) and Geographical Information System (GIS), the significant tools for scientific planning and management, are being developed to improve efficiency in accounts, administration, forest & wildlife management and management of personnel. Global Positioning Systems (GPS) are being used for mapping of forest boundaries, fire affected areas and plantation areas in the state. To monitor changes in Forest Tree Cover in the state, satellite imageries are being used. Decision Support Systems (DSSs) for core forestry functions like Forest Land Management, Forest Offence Management and Nursery Stock Management etc. have been developed. Another DSS on Forest Assets Management System has also been developed by the department.

Two e-Citizen Services namely "Permission for felling of trees from areas closed under Punjab Land Preservation Act, 1900" and "NOC in respect of Reserved Forests / Restricted Forests / PLPA" have been launched by the department. The Block Forest Areas are being got digitized by HARSAC, Hisar.

ALOK NIGAM, Chandigarh: The 3rd September, 2020. Additional Chief Secretary to Government Haryana,

Forest & Wild Life Department.

9499—C.S.—H.G.P., Pkl.