THE HARYANA REPEALING ACT, 2022 (HARYANA ACT NO.19 OF 2022).

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 मई, 2022

संख्या लैज. 19/2022.- दि हरियाणा रिपीलिंग ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 04 मई, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19

हरियाणा निरसन अधिनियम, 2022 कतिपय अधिनियमितियों को निरसित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा निरसन अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।कतिपय अधिनियमितियों का निरसन। 2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, इसके द्वारा, निरसित की जाती हैंः परन्तु शरणार्थी के किसी दावे, जो लम्बित है या जो इस अधिनियम के पारित होने के बाद उत्पन्न हो सकता है, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा सम्बद्ध विधि द्वारा शासित होता रहेगा। व्यावृत्ति। 3. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का निरसन, किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित या निर्दिष्ट की गई हैं; और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों या पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे अथवा मांग की किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा; और न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप या क्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि वे क्रमशः इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसके या उससे किसी भी रीति में अभिपुष्ट किए गए हों या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुए हों; और न ही इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, रिवाज, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनरूजीवित या प्रत्यावर्तित किया जाएगा जो अब प्रचलित या लागू नहीं है। 152 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 9, 2022 (VYSK. 19, 1944 SAKA) अनुसूची निरसन

(देखिए धारा 2)

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।9596—L.R.—H.G.P., Pkl.