Publication of Final Development Plan-2031 AD of Kaithal

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हरियाणा सरक

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षहरी कार जना विभाग

तथा

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स्थानीय निका

अधिसूचना

एन.सी.आर.)/ए

संख्य 1973 (1973 निर्बन्धन अि हुए, नगर त डी.पी./के.ट अनुबन्ध ख लिए निम्नलि

या सी.सी.पी.(ए 3 का 24) की धिनियम, 1963 तथा ग्राम आयो टी.एल./के.सी.ए में विनिर्दिष्ट लिखित अंतिम ि

धारा 203 ग क (1963 का पंज ोजना विभाग त ए./2020/12 नियंत्रित क्षेत्र क विकास योजना-

दिन एफ डी. पी./के की उप-धारा ( जाब अधिनियम तथा षहरी स्था 54, दिनांक 14 को लागू और -2031 ईस्वी क

नांक 18 जुलाई के.टी.एल./के.स (7) तथा हरियाण् म 41) की धारा ानीय निकाय ि 4 सितम्बर, 20 अनुबन्ध क त को प्रकाषित क

1. विद्य पी आय -81 2. अंति

द्यमान भूमि उपय (के.के.)-190/ योजना विभाग 1/8032, दिनां तिम विकास योज

योग योजना ड्रा 78, दिनांक 2 अधिसूचना संख् ाक 21 मई, 198 जना 2031 ईस्वी

ाईंग संख्या आ मई,1978 (हरि ख्या 4541-2टी 81 द्वारा पहले वी, ड्राईंग संख्य

ार.टी.पी (आर)- रियाणा राजपत्र टी.सी.पी-74/3 से प्रकाषित)। या डी.टी.पी (के.

, 2022

1137.- हरियाण् सड़क तथा निय ाारा (7) के अधी चना संख्या सी.स र्देष से, हरियाण् ए गए निर्बन्धनों

ाणा नगर पालि नयंत्रित क्षेत्र अनि धीन शक्तियों क सी.पी. (एन.सी.अ णा के राज्यपाल ां तथा षर्ताें स

, लका अधिनियम, स नियमित विकास का प्रयोग करते त . आर.)/आर.डी. , ल, इसके द्वारा, क सहित कैथल के सी.ए./2022/ णा अनुसूचित स 5 की उप-धा विभाग अधिसूच 20 के प्रतिनिर्दे तथा ख में दिए करते हैं।

ड्राईंग

-5/72, दिनांक (असाधारण) मे 37401, दिनांक

क 19 जून, 19 में क्रमषः हरिय 22 अक्तूबर,

972 तथा ड्राईंग याणा सरकार, न 1974 तथा स

. ग संख्या डी.टी. नगर तथा ग्राम म . संख्या-10डी.पी. .टी.एल)/244/

/2021, दिनांक

क 18 अगस्त, 2

2021।

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कैथल के

के नियंत्रित क्षेत्र तथा अतिरिक्त

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त्र के लिए अंतिम

1. पृष्ठ ठभूमिः

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स्कृत शब्द "क ला'' नाम से पु ा था। माना ज हर को पूर्व हिन् प लड़ा था, जि 1676 में शहर क्षेत्र पर राज कि

कपिस्थल" से पड पुकारा जाता है जाता है कि युध्ि न्दू काल के द जसमें वह मारी की सत्ता सिक् किया जब तक कैथ है, जिसे ''अ अंजनी ने उ की स्थापना आखिरी युद्ध किला निर्मित भाईयों ने त गया।

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जना-2031 ईस्वी

वी पर व्याख्यात्म

मक टिप्पण।

ड़ा है, जिसका है, जहाँ विश्वास धिष्ठिर ने महाभ दौरान महत्वपूण गई थी। अक क्ख भाई देसू सि कि वर्ष 1843

अर्थ है ''बन्दर े स किया जाता भारत के युद्ध मे ार् कूटनीतिक ि कबर ने इस शह सिंह के हाथों मे 3 में यह क्षेत्र अ

रों का निवास'' है कि बन्दरों में कौरवों पर ि स्थिति प्राप्त थी हर का पुर्ननिम में आ गई, जिस अंगे्रजी सरकार

। शहर के पूर्व ा के देवता हनु विजय की स्मृति थी। रजिया सुल् र्माण किया तथा सके उतराधिकि र के साथ सम्ि

में एक तालाब नुमान की माता ति में इस शहर ल्तान ने अपना ा यहां पर एक रियों, कैथल के म्मिलित नहीं हो

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(2434)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) 2435 2436 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) (iv) दूरसंचारः षहर में डाक तथा दूरभाष की पर्याप्त सुविधायें हैं। षहर में देष तथा विदेषों के विभिन्न षहरों में सीधी बात करने की सुविधा है। दूरसंचार विभाग ने मंडीं टाउनषिप में लगभग साढे चार एकड़ क्षेत्र पर एक नया दूरसंचार केन्द्र स्थापित किया है।

(ख) सामाजिक अवसंरचनाः

(1) षिक्षाः षहर में चार स्नातक महाविद्यालय हैं, जिसमें एक केवल महिलाओं के लिए है और बाकी तीन सहषिक्षार्थ हैं। षहर में एक डीम्ड विष्वविद्यालय, एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय एक नर्सिंग महाविद्यालय, एक जिला षिक्षा तथा प्रषिक्षण संस्थान, 19 उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 12 प्राथमिक विद्यालय तथा एक औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान है। ये संस्थान षहर की जनसंख्या तथा आस पास के क्षेत्र में षिक्षा का प्रसार करते हैं ।

(2) स्वास्थ्यः षहर में 100 बिस्तरों का सामान्य चिकित्सालय है जिसमें प्रसूति वार्ड, बाल स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार नियोजन केन्द्र सम्मिलित है। इन स्वास्थ्य सुविधाओं के अतिरिक्त षहर में लगभग 46 निजी उपचार गृह निजी चिकित्सकाें द्वारा चलाये जा रहे हैं । कुछ नर्सिंंग होम अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं तथा उच्च योग्य विेषेषज्ञों द्वारा चलाये जाते हैं। इसके साथ-साथ षहर में एक ई.सी.एच. एस बहुचिकित्सालय, 2 औषधालय तथा एक रैड क्रॉस औषधालय भी स्थित है।

(3) सामुदायिक सुविधायेःं यहां पर दो सिनेमाघर, चार क्लब, तीन सार्वजनिक पुस्तकालय, एक नगर पार्क तथा एक यात्री गृह जैसी आमोद-प्रमोद सुविधायें हैं ।

5. षहर का आर्थिक आधारः षहर तथा नियंत्रित क्षेत्र में आने वाले गांवों का आर्थिक आधार मुख्यतः कृषि है। यहां उगाई जाने वाली मुख्य फसलें गेहूं, चावल तथा मक्की है। षहरवासियों की दैनिक जरूरतों की आपूर्ति के लिए कुछ खुदरा दुकाने,ं विद्यमान वाणिज्यिक केन्द्र तथा अनाज मंडीं है। इसके अतिरिक्त, यहां पर कोल्ड स्टोर, मुर्गीखाना, राईस षैलर्स, आटा मिल जैसे लघु उद्योग तथा षुगर मिल जैसे बड़े़ उद्योग भी हैं । 6. जनसंख्या/जनसांख्यिकीः कैथल षहर की जनसंख्या 1951 से 2001 तक लगभग 4 गुणा बढ़ गई है। वर्ष 1951 में इसकी जनसंख्या 28,422 व्यक्ति थी, जो कि वर्ष 1961 में 22.76 प्रतिषत की बढ़त से 34,890 व्यक्ति पहुंच गई। वर्ष 1961-1971 के दौरान यह 29.55 प्रतिषत की बढ़त से 45,199 व्यक्ति तक बढ़ गई और वर्ष 1971-1981 के दषक के दौरान 29.71 प्रतिषत की बढ़त दर्ज हुई। वर्ष 1981 की जनगणना अनुसार इसकी जनसंख्या 58,385 व्यक्ति थी। वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार इस में 21.85 प्रतिषत की बढ़त दर्ज हुई और जनसंख्या 71,142 व्यक्ति तक पहुंच गई। वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार कैथल षहर की जनसंख्या 65 प्रतिषत की बढ़त से 1,17,426 हो गई तथा वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार कैथल षहर की जनसंख्या 1,93,753 व्यक्ति हो गई। जनसंख्या की इतनी अधिक वृद्धि का मुख्य कारण जिले में अच्छी सुविधाओं, रोजगार के अवसर, आस पास के गांवों से तथा आतंकवाद के दिनों के दौरान पंजाब से जनसमूह का अप्रवासन, विविध लघु तथा मध्यम वर्ग के कृषि पर आधारित उद्योग, सभी सरकारी तथा अर्धसरकारी प्रतिष्ठानो ंके साथ इसके प्रषाासकीय ढांचे का जिला मुख्यालय के रूप में स्थापित होना, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा रिहायषी सेक्टरों का विकास, नई अनाज मंडी तथा चीनी के कारखाने की स्थापना इत्यादि उत्तरदायी है।

जनसंख्या प्रवृत्ति

वर्ष जनसंख्या दषकीय वृद्धि दर

7. वर्तमान परिवहन नेटवर्कः

(I) सड़केंः कैथल षहर हिसार-अम्बाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152 पर अवस्थित है तथा प्रसिद्ध मुख्य षहरों जैसे कैथल-करनाल, कैथल-हिसार, कैथल-जींद, कैथल-पटियाला इत्यादि से पर्याप्त सड़क तंत्र के साथ भली-भांति जुड़ा हुआ है। बस अड्‌डा लगभग 8 एकड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152 पर स्थित है। (II) रेलवेः कैथल षहर नरवाना-कुरूक्षेत्र ब्रोडगेज रेलवे लाईन से जुड़ा हुआ है, जो कि षहर को मुख्य रेल मार्गों जैसे कुरूक्षेत्र में दिल्ली से अमृतसर तथा जम्मू एवं नरवाना में दिल्ली-फिरोजपुर मुख्य लाईन से जोड़ता है। कुरूक्षेत्र-नरवाना षाखा रेलवे लाईन पुराने षहर को षहर के नये विकास से विभाजित करती हैं। यह जींद सड़क तथा करनाल सड़क पर यातायात बाधा भी पैदा करती है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) 2437 8. औद्योगिक गतिविधियांः

औद्योगिकरण विकास का आधार है। इसके बिना अर्थव्यवस्था का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इसलिए उद्योग, क्षेत्र तथा लोगों के आधुनिकीकरण तथा उन्नति के स्तर का पैमाना हैं। वर्तमान मे षहर में कोई व्यवस्थित तथा नियोजित औद्योगिक सेक्टर नहीं है। षहर के आस-पास मुख्यतः कैथल-जींद सड़क पर उद्योग अव्यवस्थित ढंग से स्थापित हुए हैं। इस षहर में राज्य की सबसे अधिक गति से बढ़ रही मंडी है जिसमें गेहूं, धान, गन्ना, तेलीय बीज इत्यादि कृषि उत्पादों का अत्यधिक मात्रा में आगमन होता है। जिले में किसी प्रकार के खनिजाें के अभाव में, कृषि उत्पाद ही केवल कच्चे पदार्थ हैं जोकि कृषि आधारित तथा इसके सहायक उद्योगों जैसे चावल के कारखाने, तेल के कारखाने, रूई कताई तथा कपड़ा बुनने के कारखाने, आटा चक्कियां, नानवाई, चीनी का कारखाने तथा दूसरे अभियांत्रिकी एवं रासायनिक उद्योग इत्यादि स्थापित करने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। षहर धान बाहुल क्षेत्र में स्थित है जिसमें चावल के कारखाने मुख्य ईकाईयां हैं जो कि षहर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्थापित हुई हैं। बासमती चावल अपनी अच्छी किस्म के कारण मुख्यतः खाड़ी देषों में निर्यात किया जाता हैं। अपै्रल 1991 में, सहकारी क्षेत्र में चीनी का कारखाना स्थापित हुआ। यह केवल एकमात्र भारी औद्योगिक ईकाई है, जो कि कैथल-करनाल सड़क पर 148 एकड़ क्षेत्र में स्थित है और यह 786 श्रमिकों को रोजगार दे रहा है। लगभग 450 एकड़ क्षेत्र पर सभी प्रकार की विद्यमान औद्योगिक ईकाईयां स्थित है।

9. वाणिज्यिक गतिविधियांः

षहर में व्यापार तथा वाणिज्य गतिविधियों की प्रमुखता है, जिसके पष्चात्‌ सेवायें और उद्योग का स्थान है। कैथल राज्य की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 45 लाख टन कृषि उत्पाद का आगमन होता है। पुरानी अनाज मंडी रेलवे स्टेषन के नजदीक स्थित है, जो कि षहर की आवष्यकतायें पूर्ण करने में अपर्याप्त है। इसलिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नई अनाज मंडी की स्थापना की गई है। वर्तमान में विषेषकर गेहूं तथा धान के तीव्र आगमन एवं अचानक बढ़ोतरी से यह नई अनाज मडीं भी अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। सब्जियों, पषु चारा, भवन सामग्री इत्यादि के लिए अपर्याप्त बाजार षहर के चारों ओर अव्यवस्थित ढंग से फैले हुए हैं जोकि यातायात की समस्या पैदा कर रहे हैं। वर्तमान में 150 एकड़ क्षेत्र वाणिज्यिक उपयोग में है। षहर में 27 बैंक भी हैं ।

10. नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने की आवष्यकताः

षहर में अव्यवस्थित विकास, ग्रामीण जनसंख्या के आप्रवास पर नियंत्रण करने के लिए नगरपालिका कैथल के इर्द-गिर्द नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने की आवष्यकता थी । यही कारण था कि राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका कैथल के इर्द-गिर्द क्रमषः अधिसूचना संख्या 9858-ट डी0पी0-71/3652, दिनांक 25 अगस्त, 1971 तथा 1100-2 टी0सी0पी-77/8332, दिनांक 15 मार्च, 1977 द्वारा नियंत्रित क्षेत्र तथा अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र घोषित किये गये हैं। वर्ष 2001 ईस्वी तथा 2021 ईस्वी तक क्रमषः 1 लाख तथा 3 लाख की अनुमानित जनसंख्या के लिए नियंत्रित क्षेत्र का प्रारूप विकास योजना क्रमषः 16 जून, 1981 तथा 4 अपै्रल, 2007 को प्रकाषित किये गए थे। इसके पष्चात्‌ 21 फरवरी, 2014 को 4.65 लाख व्यक्तियों की अनुमानित जनसंख्या हेतु प्रारूप विकास योजना 2031 प्रकाषित की गई।

षहर के प्रषासनिक ढांचे का स्तर बढ़ने, चीनी के कारखाने की स्थापना तथा नई अनाज मंडी की आर्थिक गतिविधियों के कारण ग्रामीण जनसंख्या का अप्रवास कई गुणा बढ़ गया है, जिससे अनाधिकृत कलोनियों के रूप में अव्यवस्थित विकास हुआ है। अतः वर्ष 2031 ईस्वी के परिपेक्ष्य में 5.00 लाख अनुमानित जनसंख्या के लिए नियंत्रित क्षेत्रों की संषोधित अंतिम विकास योजना बनाने की आवष्यकता है।

11. प्रस्तावनायें :

मुख्य षहर ऊंचाई पर स्थित है, परन्तु यह उत्तर-पष्चिम तथा पष्चिम में कई तालाबों तथा टीलों से घिरा हुआ है। जिसमें विस्तृत ''बिदक्यार झील'' भी सम्मिलित है, जिसने षहर के समीप मुख्य सक्रिय क्षेत्र कोघेर रखा है जोकि निवास के लिए उपलब्ध नहीं है। वर्षा ऋतु के दौरान भारी वर्षा के कारण यह तालाब आर-पार बहने लगते हैं और षहर में गम्भीर बाढ़़ की समस्या पैदा करते हैं। भूमि सामान्यतः समतल है और इसकी ढलान दक्षिण-पष्चिम की ओर है। उत्तर में कैथल डे्रन, दक्षिण में अमीन डे्रन षहर को बाढ़ से बचाती हैं; परन्तु यह षहरीकरण के लिए भौतिक अवरोधक भी है। इसलिए नये विकास के लिए विद्यमान बाईपास के पार उत्तर-पूर्व एवं पूर्व में प्रस्तावना की गई है। इसलिए विकास योजना तैयार करते समय उक्त अवरोधकाें का ध्यान रखा जाना है ।

(क) जनसंख्या अनुमान :

कैथल षहर की वृद्धि दर स्पष्ट रूप से अनिष्चित है। वर्ष 1981-91 के दौरान कैथल षहर की जनसंख्या ने लगभग 21.85 प्रतिषत बढ़त दर्ज की। परन्तु 1991-2001 दषक में इसके प्रषासनिक ढांचे का जिला मुख्यालय के रूप में स्थापित होना, चीनी के कारखाने की स्थापना, अच्छी सुविधाओंके लिए जिले के आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का आप्रवास, रोजगार के अवसर तथा हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय सेक्टराें के विकास के कारण 65 प्रतिषत वृद्धि दर दिखाई। इसलिए केवल अतीत की प्रवृति के आधार पर जनसंख्या अनुमानित करना संभव नहीं है । इसलिए इसके समरूप जनसंख्या वाले षहरों की वृद्धि दर एवं अप्रत्याषित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 2031 ई0 तक की अवधि के लिए जनसंख्या अनुमानित करने के लिए, क्रमषः 2001-2011, 2011-2021 तथा 2021-2031 ई0 के लिए औसतन वृद्धि दर क्रमषः 65, 602438 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) तथा 60 प्रतिषत ली गई है जिसके अनुसार 2031 तक की जनसंख्या 5.00 लाख बनती है। गढ्‌ढे, तालाब आदि भौतिक अवरोधकाें को ध्यान में रखते हुए षहर का कुल घनत्व लगभग 130 व्यक्ति प्रति हैक्टयेर माना गया है।

(ख) भूमि उपयोग प्रस्तावनायेःं

विकास योजना की प्रस्तावनायें षहर का घनत्व लगभग 130 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर को आधार मानते हुए 2031 ई0 तक 5.00 लाख की जनसंख्या को समायोजित करने के लिए बनाई गई है। 5.00 लाख जनसंख्या के लिए लगभग 3855 हैक्टयेर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। विद्यमान षहर का घनत्व लगभग 224 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर रखा गया है।

षहर की सुव्यवस्थित वृद्धि गुहला, अम्बाला, थानेसर, करनाल तथा जींद चौंक के साथ वृद्धि के दृष्टिगत भौतिक प्रसार परिधि के रूप में प्रस्तावित किया गया है। विकास योजना की परिकल्पना षहर की जनसुविधाओं एवं इसमें विद्यमान घटकों का पूर्ण लाभ लेते हुए की गई है। प्रस्तावित विकास के लिए मुख्य क्षेत्र विद्यमान षहर के उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में चयनित किया गया है क्योंिक यह तुलनात्मक रूप से बाढ ़तथा जलानुवेधन से मुक्त है। विद्यमान षहर के दक्षिण में नरवाना-थानेसर रेलवे लाईन के पार उपनिवेषन विभाग की एक नई विकसित मंडी है।

सड़क पद्वति की प्रस्तावनायें इस ढ़ंग से की गई है कि दक्षिण और उत्तर पूर्व में जींद सड़क से अम्बाला-गुहला सड़क तक 75 मीटर चौड़ी बाह्‌य परिधिय वी-2 सड़क तथा उत्तर एवं पष्चिम में गुहला सड़क से जींद सड़क तक 45 मीटर चौड़ी वी-3 सड़क विद्यमान षहर के लिए बाईपास का कार्य करेगी। विद्यमान बाईपास को हल्के संरेखन परिवर्तन के साथ षहर की मध्य वी-1 सड़क में परिवर्तित किया गया है, जहां से षहर स्तर की वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्ध्ासार्वजनिक उपयोग इत्यादि सुविधायें सुगमता से पहुंच सके।

कैथल षहर मेें बाढ़ की गम्भीर समस्या है। योजना को प्रभावकारी बनाने तथा बाढ़ की समस्या के कम करने के लिए योजना प्रस्तावनाओं में कुछ उपाय किये गये हैं। प्रस्तावित बाईपास वी-2 सड़क (75 मीटर चौड़ी) जींद सड़क से अम्बाला सड़क, अम्बाला सड़क से गुहला सड़क (उत्तर में) एवं पष्चिम में गुहला सड़क से जींद सड़क तक 45 मीटर चौड़ी वी-3 सड़क को ऊँचा उठाया जायेगा जो बाढ़ के लिए बांध का कार्य करेगी।

कैथल षहर में भूमिगत जल आपूर्ति की समस्या है। जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कैथल षहर के लिए पहले ही नहर आधारित जल आपूर्ति योजना तैयार कर ली गई है। षहर में आटो मुरम्मत, दुकान, ट्रांसपोर्ट एजैंसी, पषुचारा, सब्जी के लिए सुव्यवस्थित बाजार एवं विद्यमान नई अनाज मंडी की अतिरिक्त बढ़ोतरी के कारण नियोजित एवं व्यवस्थित वाणिज्यिक स्थलों की काफी समस्या है। इन वाणिज्यिक स्थलोंके लिए योजना में निर्दिष्ट प्रावधान किये गये हैं। विकास योजना इस ढंग से तैयार की गई है ताकि पुराने षहर तथा प्रस्तावित षहरीकरण का उचित सड़क पद्वति से संयुक्त सीमांकलन विकास संभव हो सके । विभिन्न आकार के 47 सेक्टर प्रस्तावित किए गये हैं। यातायात सुविधाओं की पहुंच के दृष्टिगत थोक बाजार तथा भांडागार की प्रस्तावना जींद सड़क के साथ की गई है।

12. भूमि उपयोगों का विवरणः (1) आवासीयः कुल अनुमानित 5.00 लाख जनसंख्या के लिए लगभग 1878 हैक्टेयर क्षेत्र आवासीय उद्‌देष्य के लिए प्रस्तावित किया गया है। जिसमें सेक्टर, 22 में 50 हैक्टेयर 600 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर की उच्च सघनता के साथ प्रस्तावित किया गया है। दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईग में दर्शायी गई सेक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना, अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी में यथा विहित सघनता में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनैन्ट पॉलिसी आवासीय सेक्टर में भी लागू होगी। इन आवासीय सेक्टरों में सेक्टर 4, 4ए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14ए, 15 (पार्ट), 16 (पार्ट), 18, 19, 20, 21, 22 (पार्ट), 23, 24, 29 (पार्ट), 30, 31 (पार्ट), 32 (पार्ट), 33 (पार्ट), 34, 36 (पार्ट), 37, 38 (पार्ट) तथा 39 शामिल है। (2) वाणिज्यिकः षहर के भीड़-भाड़ वाले वाणिज्यिक क्षेत्र के दक्षिण में स्थित विद्यमान मंडी तथा सब्जी मण्डी षहर की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में अप्रर्याप्त है । सेक्टर-14 बी में लगभग 33 हैक्टेयर क्षेत्र परचुन व्यापार, थोक व्यापार, कार्यालय एंव बैकों इत्यादि की भावी जरूरतों को समायोजित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। सेक्टर 25 में लगभग 103 हैक्टेयर क्षेत्र परचून व्यापार, थोक व्यापार, भांडागार एवं भंडारण, रैस्तरां, होटल, सिनेमा तथा जनसभा के दूसरे स्थानों के लिए प्रस्तावित किया गया है। विद्यमान षहर से समीपता, सम्बद्धता, प्रस्तावित शहरीकरण के दूसरे भागों से पहुंच एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में पूर्व अनुमानित वृद्धि के दृष्टिगत लगभग 40 हैक्टेयर भूमि अनाज मंडी स्थापित करने हेतु सेक्टर-40 में प्रस्तावित की गई है। षहर के कार्यात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए लगभग 5-5 हैक्टेयर क्षेत्र जिला केन्द्र के लिए सेक्टर-22 तथा 29 में प्रस्तावित किये गये हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए कुल 307 हैक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इन वाणिज्यक सेक्टरों में सेक्टर 2 (पार्ट), 3, 14 बी, 15 (पार्ट), 18 ए, 22 (पार्ट), 25 (पार्ट), 29 (पार्ट), 33 (पार्ट), 36 (पार्ट) तथा 40 शामिल है। (3) औद्योगिकः कैथल एक बड़ी मंडी होने के कारण, यहां पर चावल के कारखाने, षीत भंडारण, भांडागार एवं कृषि पर आधारित उद्योगाें के लिए स्थलों की बहुत मांग है। औद्योगिक अंचल की स्थिति अवसंरचनात्मक सुविधायें, सामान का आवागमन, औद्योगिक रोजगार एवं गतिविधियों में अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रखी गई है । लगभग 352 हैक्टेयर क्षेत्र औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित किया गया है। विद्यमान क्षेत्र सेक्टर-17 तथा 26 में फैला हुआ है और दूसरे उपयोगों के साथ मिला हुआ है। इन औद्योगिक सेक्टरों में सेक्टर-17, 26, 27, 28 तथा 33 ए शामिल है। (4) परिवहन तथा संचारः परिवहन तथा संचार के लिए 448 हैक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इसमें सेक्टर-31 मेें बस अड्‌डा तथा सेक्टर-25 में परिवहन नगर का क्षेत्र षामिल है। सड़क पद्धति वृताकार एवं त्रिज्यात्मक सड़कों के रूप में रखी गई है जो कि कैथल जैसे छोटे षहरों की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए आदर्ष है। परिवहन एवं संचार पद्धति की योजना, षहर के अन्दर एवं बाहर लोगों तथा सामान का आवागमन, विद्यमान सरंचना एवं भौतिक महत्वता को ध्यान में रखते हुए की गई है । विकास योजना में मुख्य सड़क पद्धति उनकी भूमि आरक्षण के साथ नीचे दी गई है :-

षहर में बिना किसी बाधा के यातायात की सुविधा के लिए 3 सड़कों के ऊपर पुल प्रस्तावित किये गये है। इनमें से कैथल-जींद सड़क पर पुल बनाया जा चुका है। बाकी दो की प्राथमिकता का क्रम कैथल-करनाल सड़क एवं बाह्‌य परिधि वी-2 सड़क (बाईपास) है।

दूसरी सड़कों की चौड़ाई तथा संरेखण सैक्टर योजना या कालोनी के स्वीकृत ले-आउट प्लैन के अनुसार होगी। विकास योजना में दर्षाए गए प्रस्तावित मार्ग जहां-जहां भू-परिस्थितियों के कारण असंभाव्य होंगे, वहां सरकार कारणों का उल्लेख करते हुए इन्हें पुनः संरेखित/समाप्त करने में सक्षम होगी।

(5) जन उपयोगितायें :

सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्र के तहत 147 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है इसमें जींद-कैथल एवं कैथल-करनाल सड़क पर विद्युतीय ग्रिड उपकेन्द्र, चन्दाना एवं कुतुबपुर सड़क पर निस्तारण एवं षोधन केन्द्र सम्मिलित है । कैथल-प्यौदा सड़क पर अमीन ड्रेन एवं षेरगढ़ माईनर के बीच लगभग 30 हैक्टयर क्षेत्र नहर पर आधारित जल संयंत्र के लिए प्रस्तावित किया गया है।कैथल-खुराना सड़क के पष्चिम में लगभग 20 हैक्टेयर क्षेत्र, कैथल-गुहला सड़क के पूर्व में लगभग 25 हैक्टेयर क्षेत्र, षहर के पष्चिम में कैथल-कुतुबपुर सड़क पर लगभग 9 हैक्टेयर क्षेत्र तथा लगभग 12 हैक्टेयर अमीन ड्रेन के दक्षिण दिषा मे कैथल जींद रोड़ पर जल निकास एवं सफाई संस्थापनायें जिसमें निस्तारण कार्य भी सम्मिलित है, के लिए प्रस्तावित किये गये है । पावर ग्रिड कारपोरेषन आफ इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा कैथल-पटियाला सड़क के पष्चिम में लगभग 19 हैक्टेयर क्षेत्र पर नया 400/220 के.वी उपकेन्द्र स्थापित किया जा चुका है । उपरोक्त के अतिरिक्त, 17 हैक्टेयर क्षेत्र जन उपयोगिताओं (उप कोड 720) के लिए प्रस्तावित है जो ग्राम पट्‌टी अफगान की पंचायत भूमि में पड़ता है।

(6) सार्वजनिक तथा अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोगः

अनुमान लगाया गया है कि षहरीकरण सार्वजनिक तथा अर्द्ध-सार्वजनिक भूमि उपयोग की बढ़ती हुई मांग पर काफी प्रभाव डालेगा । षहर की भावी मांग को पूरा करने के लिए लगभग 221 हैक्टेयर क्षेत्र सार्वजनिक तथा अर्द्ध-सार्वजनिक भूमि उपयोगों के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसमें इन भूमि उपयोगों के अन्तर्गत विद्यमान भूमि भी सम्मिलित है। इन सार्वजनिक तथा अर्द्ध-सार्वजनिक सेक्टरों में सेक्टर 16 (पार्ट) 19 (पार्ट) 31 ए, 32 (पार्ट) तथा 35 शामिल है।

(7) खुले स्थान :

मुख्य षहर के आस पास एवं प्रस्तावित षहरीकरण के अन्तर्गत कई तालाब एवं टीले आते हैं । पार्क तथा खुले स्थलों के लिए लगभग 458 हैक्टेयर क्षेत्र चिह्नित किया गया है। खुले स्थान एवं पार्क की योजना विद्यमान भूमि की विषेषताओं के दृष्टिगत की गई है जो कि विस्तृत भौतिक विकास के लिए अनुपयुक्त है। इसमें प्रतिबन्धित हरित पटिट्‌यां भी सम्मिलित हैं जो कि बाई पास/अनुसूचित सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों, यातायात एवं संचार क्षेत्र तथा दूसरी मुख्य सड़कों के साथ-साथ प्रस्तावित की गई है। सेक्टर/मुख्य सड़काें के साथ-साथ दर्षाई गई हरित पट्‌टी मुख्यतः सेक्टर/मुख्य सड़कों को भविष्य में चौड़ा करने के लिए होगी। लेकिन, जब तक सड़कें चौड़ी नहीं की जाती, उक्त क्षेत्र, नर्सरी/पौधा रोपण, ईंधन भराई केन्द्र, संचार तंत्र, जन-उपयोगी सेवा आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है। सेक्टर 32 ए में षहर के स्तर का खुला क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

(8) कृषि जोनः

षहरीकरण प्रस्तावना के चारों ओर का बाकी क्षेत्र कृषि क्षेत्र के रूप में आरक्षित किया गया है, लेकिन इस क्षेत्र के अन्दर अनिवार्य भवन निर्माण एवं विकास समाप्त नहीं होगा, जैसा कि आबादी के समीप वर्तमान गांव का विस्तार, यदि यह विस्तार सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रयोजित किसी परियोजना के अन्तर्गत है और कृषि के रख रखाव और सुधार के लिए आवष्यक अन्य सहायक एवं संबन्ध सुविधाओं के लिए किया जाता है।

अंचल विनियमः-

भूमि उपयोग से सम्बन्धी प्रस्तावों को आंचलिक विनियमनों (अनुबंध ख) बनाते हुए वैध किया जा रहा है, जो इस विकास योजना का भाग बनेंगे। ये विनियम भूमि के उपयोग में परिवर्तन तथा विकास के मानकों को शासित करेंगे। इसमें संबद्ध तथा गौण उपयोगों का विस्तृत ब्यौरा दिया जाएगा, जो विभिन्न मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमत होंगे तथा नियतन करेंगे कि सभी भूमि उपयोग परिवर्तन तथा विकास, सेक्टर योजना में दर्षाए गए ब्यौरे के अनुसार होंगे। जिससे सुनिष्चित किया जाएगा कि विकास तथा उचित नियंत्रण लागू करने के लिए प्रत्येक सेक्टर के लिए विस्तृत सेक्टर योजना तैयार की जाए।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) 2441

अनुबन्ध-ख

ड्राईग संख्या डी.टी.पी (के.टी.एल)/244/2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दर्शाए अनुसार कैथल षहर के नियंत्रित क्षेत्र तथा अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र में भूमि उपयोग तथा विकास को षासित करना।

I. सामान्यः-

1. कैथल के नियंत्रित क्षेत्र तथा अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र के लिए अंतिम विकास योजना का भाग रूप बनने वाले इन अंचल विनियमों को कैथल के नियंत्रित क्षेत्र तथा अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र के अंतिम विकास योजना के अंचल विनियम कहा जायेगा।

2. इन विनियमों की अपेक्षाएं, अंतिम विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र की सीमा तक होंगी तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

II. परिभाषायें :-

इन विनियमों में,-

(क) 'कृषि आधारित उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो खाद्यान्न, फलों या कृषि अपषिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है;

(ख) 'अनुमोदित' से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;

(ग) 'भवन संहिता' से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2017; (घ) 'भवन नियमों' से अभिप्राय है, नियमों के भाग-VII में अन्तर्विष्ट नियम; (ड.) 'साईबर सिटी' से अभिप्राय है, केन्द्रकीय सूचना प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के मध्यम तथा बड़े साफ्‌टवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति उच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण षहर, जहां विनिर्माण ईकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा;

(च) 'साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केवल साफ्टवेयर विकास सम्बन्धी क्रिया कलापों का पता लगाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी;

(छ) 'ड्राईंग' से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्याडी.टी.पी (के.टी.एल)/244/2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021;

(ज) 'इको फ्रेंडली फार्म हाऊस' का अर्थ है एक खेत के मालिक द्वारा अपनी भूमि पर किस उद्‌देष्य के लिए बनाया गया घर (i) आवासीय उद्‌देष्य के लिए मुख्य आवासीय इकाई। (ii) सहायक उपयोग, निगरानी हेतु/नौकर आवास और फार्म/पषु षेड के लिए

नोट :

(i) कृषि जोन में इको फ्रेंडली फार्म हाऊस के प्रावधान के खण्ड XIX की प्रतिबंधित (सीमाओं) के द्वारा इको फ्रेण्डली फार्म हाऊस का निर्माण शासित होगा।

(ii) 'सहायक उपयोग' भवन नियंत्रण और स्थल विनिर्देषों के संबंध में खण्ड XIX में उल्लिखित सीमाओं द्वारा शासित होगा।

(झ) 'व्यापक उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व न हों;

() 'फर्श क्षेत्र अनुपात' से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणक को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

कुल आच्छादित क्षेत्र

x 100

फर्श क्षेत्र अनुपात 

प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवर अनुमत छत प्रोजेक्षनों; लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाना या कोई फर्ष यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिलट क्षेत्र, (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), पहुँच के साथ या के बिना, छत अग्नि सीढ़ी, अलिंद पानी की टंंकी, अनुमत आकार के खुला आंगन के लिये उपयोग किया गया हैं, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगाः2442 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) परंतु स्टिलट से अगली मंजिल तक षाफ्ट, षूटस, लिफ्ट वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र, भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगाः

परंतु यह और कि यदि वेंटिलेषन षाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा;

(ट) 'ईधन स्टेषन' से अभिप्राय है, ईंधन भरने वाला स्टेषन जो ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन की खुदरा आपूर्ति प्रदान करता है, जिसमें पेट्रोल पम्प, सी. एन. जी. स्टेषन, जैव-ईंधन, चार्जिंग स्टेषन, बैटरी उपलब्ध स्टेषन आदि षामिल हैं;

(ठ) 'हरित पट्‌टी' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गए सेक्टर/परिधि सड़काें के साथ-साथ की भू पट्‌टी जो भविष्य में सड़क को चौड़ा करने के लिए उपयोग हो; तथा

(ड) 'वर्ग आवास' से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;

(ढ) 'भारी उद्योग' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);

(ण) 'सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक ईकाई' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में ं तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में शामिल उद्योगों की श्रेणियां तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा, समय-समय पर परिभाषित की जाये;

(त) 'टांड या पुष्तवान' से अभिप्राय है, कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलम्ब खम्भे को छोड़कर, किसी भी स्वरूप की षैल्फ जैसे बहिर्गत भाग, बषर्ते जिसका बर्हिगत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो।

(थ) 'हल्के उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणाजनक शोर, धुआं, गैस, भॉप गन्ध, धूल, बहिःस्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों;

(द) 'स्थानीय सेवा उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईंधन डिपो आदि बशर्ते कि उनमें किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता हो;

(ध) 'अटारी'से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;

(न) 'वास्तविक तिथि' से अभिप्राय है, नीचे घोषित किए गए विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाशन की

घृणाजनक और खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों;

(फ) 'परछती तल' से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी तल स्तर से 2.3 मीटर (स्पष्ट ऊँचाई) से कम नहीं होगा;

(ब) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में 'अननुरूप उपयोग' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन जो अंतिम विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए विनिर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;

(भ) 'घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग' से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धुंआ, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बहिःस्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों;

(म) 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसे जल सप्लाई, जल निकास, बिजली, डाक तथा तार तथा परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;

(य) 'नियमों'से अभिप्राय है, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) के अधीन बनाये गये नियम;

(य क) सेक्टर क्षेत्र', और 'कॉलोनी क्षेत्र' से अभिप्राय है, विकास योजना में ऐसे रूप में दर्षाये गये सेक्टर क्षेत्र या कॉलोनी क्षेत्र; व्याख्याः- (1) इस परिभाषा में 'सेक्टर क्षेत्र' या 'कालोनी क्षेत्र' से अभिप्राय है, सेक्टर या कालोनी का क्षेत्र जो कालोनी/सेक्टर की अनुमोदित अभिन्यास योजना पर ड्राईंग मेें दर्शाया गया है जिसमें सेक्टर या कालोनी, जैसी भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र षामिल नहीं है;

(2) मुख्य सड़़कों तथा उनकी निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन आने वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत लाभ प्लाटिड/ग्रुप आवास कालोनी की दशा में प्लाटऐबल क्षेत्र/फर्श क्षेत्रफल अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

(3) औद्योगिक कालोनी/सेक्टर से भिन्न कालोनी या सेक्टर की विन्यास योजना में, सड़़कों, खुले स्थानों, विद्यालयों, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि कालोनी/सेक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(4) सेक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनों के लिए यह माना जायेगा कि सेक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 50 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र भी शामिल होगा तथा प्रत्येक भवन प्लाट औसतन प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में यथा सम्मिलित होगा। यद्यपि, दुकान तथा आवासीय प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी;

(5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं; प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होंगी;

(य ख) 'सेक्टर सघनता' और 'कॉलोनी सघनता', से अभिप्राय है, उस सेक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, में प्रति हैक्टेयर व्यक्तियों की संख्या;

(य ग) 'स्थल आच्छादन' से अभिप्राय है, भवन के भूतल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अभिव्यक्त अनुपात;

(य घ) 'लघु उद्योग' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो; (य ड.) 'कृषि उपयोग साधन' से अभिप्राय है, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाड़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि;

(य च) 'अधिनियम', 'कालोनी', 'उप-निवेशक', 'विकास योजना', 'सेक्टर' और 'सेक्टर योजना' शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है;

(य छ) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है।

III. मुख्य भूमि उपयोग/अंचलः-

1. (i) रिहायशी अंचल

(ii) वाणिज्यिक अंचल (iii) औद्योगिक अंचल (iv) परिवहन तथा संचार अंचल (v) जन उपयोगिता अंचल (vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल (vii) खुले स्थान अंचल (viii) कृषि अंचल

2. मुख्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण परिशिष्ट (क) के अनुसार है।

IV. सेक्टरों में विभाजनः-

उपर्युक्त अंचल विनियमन-III में क्रम संख्या-(i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग हैं, जिन्हें इन सेक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण हेतु दर्षाई गई हदबन्दी के अनुसार सेक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है।2444 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) V. मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग संबंधी ब्यौरेः-

मुख्य, सहायक तथा गौण उपयोग जो इन विनियमों तथा नियमों के अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन हैं, को मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडे़ गये है।

VI. विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टरः-

विभिन्न सेक्टरों में भवन परियोजनार्थ, भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होते हुए भी, निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन तथा किफायती विकास के दृष्टिगत अपने भूमि उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए ऐसे समय तक अनुमति नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिष्चित नहीं कर लेता है कि इन सेक्टरों के लिए जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। VII. केवल सरकारी उपक्रमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सेक्टर :-

सरकार अपने द्वारा या उसके अभिकरणों द्वारा, विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी।

VIII. मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण.

(2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई, सेक्टर योजना के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।

(3) व्यापारयोग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सेक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। IX. विद्यमान या भूमि उपयोग में वैद्य परिवर्तन की अनुमति प्राप्त अननुरूप उपयोगः-

1. विकास योजना में औद्योगिक अंचल से भिन्न अंचलों में दर्षाए गए विद्यमान उद्योगों के संबंध में, निदेषक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि, किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो, के लिए ऐसे औद्योगिक अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी; बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी;

(क) निदेषक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए, उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा जब भी निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के निष्कासन की सुनिष्चित व्यवस्था करेः तथा;

(ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में विद्यमान परियोजना के विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।

2. उन परियोजनाओं के बारे में, जिन्हें भूमि उपयोग की मान्य स्वीकृति है, तथा जो विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित हैं, ऐसे अननुरूप उपयोग जारी रखने के लिए अनुमत किए जाएंगे, बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामीः-HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) 2445 (क) निदेशक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों तथा निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये, के भुगतान का वचन देता है;

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के लिए संतोषजनक व्यवस्था करे। X. अननुरूप उपयोग बन्द करनाः-

(1) यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो, तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुरूप अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनः विकास की अनुमति दी जायेगी।

(2) यदि अननुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से इसके पुनरूत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) खण्ड IXके अधीन षामिल परियोजनाओं के समाप्त होने के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जायेगी।

(4) खण्ड IX(1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जाएगी।

XI. सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकासः-

विनियम-IX में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग में किसी भी भूमि को भवन निर्माण प्रयोजनार्थ उपयोग तथा विकास के लिए तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, जिसमे भूमि अवस्थित है, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो।

XII. अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्ट स्थलः-

किसी प्लाट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक -

(i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा

(ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक पहुंच के लिए सड़क की व्यवस्था हो और सड़क बनी हो। XIII. विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकारः-

(1) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगेः-

(2) रिहायषी और वाणिज्य विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी और वाणिज्य कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित नीतियों के अनुसार होंगे। तथापि, यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार योजना में यथा विनिर्र्दिष्ट होगा।

XIV. विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकारः-

विशिष्ट प्लॉट/स्थल पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटर, भवन संहिता/नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/स्थल के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा षासित होंगे।2446 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) XV. भवनों की अगली और पिछली ओर भवन पंक्तिः-

ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी। XVI. वास्तुकला संबंधी नियंत्रणः-

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अधीन बनायेे गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।

XVII. कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढीलः-

कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्धों में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है,-

(क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग तथा विकास हेतु, बशर्तें उपनिवेशक द्वारा यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग तथा विकास के लिए क्रय की गई हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि उपयोग हेतु (औद्योगिक कालोनी से भिन्न)

परन्तु- (i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो; (ii) सरकार की संतुष्टि हो गई हो कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के आबंटन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;

(iii) भू-स्वामी, नियमों के अधीन यथा अपेक्षित भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथा (iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों जब कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाये, का भुगतान निदेषक को करने का वचन देता है और अंतरिम अवधि में बहिःस्राव के निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्याः- विनियम में षब्द "क्रय" से अभिप्राय है; पूर्ण स्वामित्व अधिकारों का अर्जन करना तथा क्रय इत्यादि के करार के रूप में, कोई कमतर अधिकार नहीं।

(ग) ऐसा स्थल रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के तहत रक्षा संस्थापनाओं यदि को हो, के इर्द गिर्द घोषित वर्जित पट्‌टी के अन्तर्गत न आता हो।

XVIII. सघनताः-

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सेक्टर, ड्राईग में दर्शायी गई सेक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त, नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी रिहायषी से़क्टर में भी लागू होगी।

XIX. कृषि क्षेत्र में इको फ्रेंडली फार्महाउस का प्रावधानः

कृषि क्षेत्र में विकास योजना के षहरीकरण योग्य क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी से अधिक पर्यावरण के अनुकूल फार्महाउसों को निम्नलिखित मापदंडों पर अनुमति दी जाएगी। (i) स्थल अच्छादन

टिप्पण : फार्म हाऊस में केवल एक आवासीय इकाई को स्वीकृत किया जाएगा।

(ii) दूरीः कम से कम 15 मीटर पीछे की ओर तथा अन्य सभी तरफ 6 मीटर सेट करना अनिवार्य होगा। (iii) पहुंच सड़कः 6 करम (33 फीट) चौड़ा राजस्व रास्ता या स्वयं निर्मित रास्ता ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण को दान किया गया।

(iv) इको फ्रेंडली फार्महाउस के लिए अन्य सरकारी मानदंंड विभाग की नीति दिनांक 17.09.2021 अनुसार समय-समय पर संषोधित होंगे।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) 2447 XX. सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों और साईबर पार्कों/साईबर षहरों के लिए उपबन्धः-

(i) अवस्थिति :-

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी; (ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए या तो औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में किन्हीं विनिर्माण इकाईयों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ग) साईबर षहर :- ऐसी सुविधा की अवस्थिति सरकार द्वारा सुनिष्चित की जाएगी।

(I) पार्किंगः-

पार्किंग, समय समय पर यथा संषोधित, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के उपबन्धों के अनुसार होगी। (II) अन्य क्रियाकलापः-

(क) आनुषांगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे बैंक, रैस्टोरैन्ट, इंष्योरैंस कार्यालय इत्यादि, को साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के कुल क्षेत्र के 4 प्रतिषत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी;

(ख) साईबर षहर के क्षेत्र का केवल 5 प्रतिषत क्षेत्र वर्ग आवास के लिए अनुमत किया जायेगा तथा इस साईबर षहर का कुल क्षेत्र 4 प्रतिषत वाणिज्यिक / संस्थागत उपयोगों के लिए अनुमत किया जायेगा;

(ग) साईबर षहर में रिहायषी प्लाटिड विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी; (घ) किसी साईबर षहर परियोजना के लिए यदि कृषि अंचल में अनुज्ञात हो, तो उद्यमी जल-आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं जैसे मल जलनिस्तारण/निकास नालियां इत्यादि का प्रबन्ध करेगा। (III) सरकार, कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है, जैसा समय-समय पर आवष्यक समझे। XXI. संचार टावरों की स्थापनाः-

नियंत्रित क्षेत्र के भीतर संचार टावर स्थापित करने के लिए अनुमति, समय-समय पर यथा सषोंधित विभाग की पालिसी/अनुदेषों दिनांक 10 मार्च, 2015 के अनुसार प्रदान की जाऐगी।

XXII. भूकंम्पीय आपदा से सुरक्षाः-

विकास योजना क्षेत्र में सभी विकास/भवन क्रियाकलापों को भारतीय मानक आई.एस. 1893ः2002, के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार, विकास योजना क्षेत्र में भूकम्पीय क्रियाकलापों की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समग्र षहरी विकास, घटना की उक्त तीव्रता की सम्भाव्यता हेतु सुरक्षा के लिए जांच की जाएगी तथा भवनों तथा अवसरंचना में अपेक्षित भूकम्पीय प्रतिरोध, जो आवष्यक पाया जाए, उन्नत किया जाएगा।

XXIII. नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित ईंटों के भट्‌ठेः-

नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्ठे सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सम्बंधित नीति/दिषा-निर्देषों के द्वारा षासित होंगे।

XXIV. विकास योजना में ढीलः-

सरकार, अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने के दृष्टिगत ऐसे विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर, जो वह लगाना उचित समझे, साम्य और न्याय के सिद्धान्तों पर विकास योजना के किसी भी उपबन्धो में ढील दे सकती है।

परिशिष्ट क

भूमि उपयोगों का वर्गीकरण

मुख्य कोड उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग 100 रिहायशी पड़ोस-पद्धति पर रिहायशी सैक्टर 200 वाणिज्यिक

210 परचूनी व्यवसाय 220 थोक व्यवसाय 230 भांडागार और भंडारण 240 कार्यालय और बैंक जिसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल हैं।2448 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) मुख्य कोड उपकोड मुख्य वर्ग उपवर्ग

250 रेस्तराँ, होटल तथा अस्थाई बोर्डिंग हाऊस, जिनमें धर्मशाला, पर्यटक गृह इत्यादि जैसे रिहायशी आवास की व्यवस्था वाली सार्वजनिक सहायता संस्थायें भी शामिल हैं

260 वाणिज्यिक आधार पर सिनेमा तथा लोगों के एकत्रित होने वाले अन्य स्थान 300 औद्योगिक

310 सेवा उद्योग 320 हल्के उद्योग 330 व्यापक उद्योग 340 भारी उद्योग

400 परिवहन तथा

संचार

410 रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन तथा साईडिंग 420 सड़कें, सड़क परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र, 450 टेलीग्राफ केन्द्र, दूरभाष केन्द्र इत्यादि

500 जन

उपयोगितायें

510 जल आपूर्ति संस्थापन जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं 520 जल निकास और सफाई संस्थापनायें जिनमें निस्तारण कार्य भी शामिल हैं, 530 विद्युत षक्ति संयंत्र उपस्टेशन इत्यादि 550 ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल

600 सरकारी और अर्धसरकारी

610 सरकारी प्रशासन, केन्द्रीय सचिवालय, जिला कार्यालय, विधि न्यायालय, जेलें,

पुलिस थाने, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति निवास

620 शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें 630 चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थायें 640 मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के थियेटर, आपेरा हाऊस इत्यादि जैसी

सांस्कृतिक संस्थायें

700 खुले स्थान

710 खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा क्रीड़ा मैदान 720 पार्क 730 हरित पट्‌टी, बाग, कृषि वानकी/फूलों की खेती तथा अन्य मनोरंजन संबंधी

उपयोग

740 कब्रिस्तान, शमशानघाट इत्यादि 750 ईंधन स्टेशन तथा बस पंक्ति शैल्टर 760 जल निकाय/झीलें/जल पुनर्भरण क्षेत्र

800 कृषि भूमि

880 जलमग्न भूमि

परिशिष्ट-ख

मुख्य भूमि उपयोगों के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियां, सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी/मापदंडों के अनुसार तथा सेक्टर/कालोनी स्कीम योजना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा अनुमत अनुसार अनुमत की जाएगी।

I. रिहायशी अंचल (i) आवासीय। (ii) सामाजिक,सामुदायिक, धार्मिक और आमोद-प्रमोद गृह। (iii) जन उपयोगिता भवन। (iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हों। (v) स्वास्थ्य संस्थायें। (vi) सिनेमा। (vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय। (viii) परचून की दुकानें, ढाबे और रैस्तरां। (ix) स्थानीय सेवा उद्योग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) 2449 (x) ईंधन स्टेषन। (xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा ऑटो/रिक्शा स्टैंड। (xii) नर्सरियां और हरित गृह। (xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें। (xiv) सितारा होटल। (xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र। (xvi) संचार टावर। (xvii) अतिथि/बोर्डिंग आवास। (xviii कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

)

II. वाणिज्यिक अंचल

(i) परचून व्यापार। (ii) थोक व्यापार। (iii) भांडागार और भंडारण। (iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक। (v) रेस्तराँ तथा अस्थायी आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह इत्यादि जैसे रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थाएं शामिल हैं।

(vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा होने वाले अन्य स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब इत्यादि।

(vii) व्यावसायिक स्थापनायें। (viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास। (ix) स्थानीय सेवा उद्योग। (x) जन उपयोगिता भवन। (xi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज। (xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड। (xiii) पार्किंग स्थल, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा तथा आटो/रिक्शा स्टैंड। (xiv) नगर पार्क। (xv) संचार टावर। (xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे। III औद्योगिक अंचल (i) हल्के उद्योग। (ii) मध्यम उद्योग। (iii) घृणाजनक और परिसंकटमय उद्योग। (iv) भारी उद्योग। (v) सर्विस उद्योग। (vi) भांडागार और भंडारण। (vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र। (viii) ट्रक स्टैंड / बस स्टाप, टैक्सी, तांगा और आटो/रिक्शा स्टैंड। (ix) सेक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम तीन प्रतिषत की सीमा के अध्यधीन जन उपयोगिता, सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबे, रैस्टोरैन्ट, दो/तीन/पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय निम्नानुसार हैंः- क्रम संख्या

(x) ईंधन स्टेषन तथा सर्विस गैरेज। (xi) निदेशक द्वारा अनुमत लिक्विड पैट्रोलियम गैस गोदाम। (xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाइयां। (xiii) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अस्पताल, औषधालय, नर्सिंग होम तथा क्लीनिकः

(xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़ में होगी। इस क्षेत्र का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणाकी यथा अद्यतन संषोधित पालिसी संख्या मिसलेनियस388/पी.ए. (आरबी)/2015/7/16/2006-2टीसीपी, दिनांक प्रथम अक्तूबर, 2015 के अनुसार होगा। (xv) संचार टावर। (xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि। (xvii) धर्म-काँटा। (xviii) सर्विस गैरज, बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-एवं-सर्विस गैरज का विवरण निम्नानुसार हैः-

'विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन विचारा जाएगा। (xix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार, लोकहित में विनिष्चित करे।

IV परिवहन तथा संचार अंचल

(i) रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन और साईडिंग। (ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र। (iii) हवाई अड्‌डा और हवाई स्टेशन। (iv) दूरभाष केन्द्र। (v) प्रसारण केन्द्र।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) 2451 (vi) दूरदर्शन केन्द्र। (vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि, बागवानी और नर्सरिया। (viii) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरज। (ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप-शैल्टर, टैक्सी, टांगा और ओटो/रिक्शा स्टैंड। (x) संभार-तंत्र केन्द्रों/कंटेनर यार्डस, अंतर्देषीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेषन। (xi) धर्म-काँटा। (xii) संचार टावर। (xiii) सेक्टर के कुल क्षेत्र की अधिकतम 20 प्रतिषत की सीमा तक भांडागार। (xiv) (xv)

मौजूदा नीति के अनुसार ढाबा। कुल षुद्ध नियोजित क्षेत्र का 15 प्रतिषत सफेद, हरित और नारंगी औद्योगिक इकाइयों एक एकड़ का न्यूनतम क्षेत्र की स्थापना के लिए अनुमत है, जो अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ द्वारा जारी यथा अद्यतन संषोधित पालिसी संख्या मिसलेनियस 452/2021/87/4/2021-2टी.सी.पी. दिनांक 19.03.2021 के अनुसार है।

V जन उपयोगितायें

(i) जल सप्लाई, संस्थापनाएं जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं। (ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें मलजल षोधन संयंत्र तथा निपटान कार्य भी शामिल हैं। (iii) विद्युत षक्ति संयंत्र तथा सबस्टेशन जिसमें ग्रिड सब-स्टेशन भी शामिल हैं। (iv) गैस संस्थापनाएं तथा गैस वर्कस। (v) ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन स्थल।

VI सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल

(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र, सचिवालय और पुलिस थाना। (ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें। (iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें। (iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान जैसे थियेटर, ओपेरा हाउस इत्यादि जो मुख्यतः गैर-वाणिज्यिक किस्म के हों।

(vii) संचार टावर। (viii) ईंधन स्टेषन। (ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे। VII खुले स्थान

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा क्रीड़ा मैदान। (ii) पार्क तथा हरित पट्‌टी, बाग तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग। (iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट इत्यादि। (iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ ईंधन स्टेषन, बस पंक्ति/शैल्टर। (v) अनुसूचित सड़कों तथा मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं जैसे इलैक्ट्रिक ग्रिड स्टेषन, प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति लाइनें, सीवरेज लाईनें, ड्रैनेज लाईनें। (vi) जल निकाय/झील/जल पुनभर्रण क्षेत्र। (vii) (viii)

संचार टावर। मेला स्थल तथा बहु उपयोगी मैदान।

(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

VIII कृषि अंचल

(i) कृषि, बागवानी, डेरी और मुर्गी पालन।

(ii) आबादी देह के भीतर गांव घर।

(iii) अंचल विनियम XIX में यथा निर्धारित निर्बन्धनों के अध्यधीन आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस।2452 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) (iv) वन रोपण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग। (v) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित हो।

(vi) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र। (vii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन। (viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा।

(ix) बेतार केन्द्र। (x) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल। (xi) मौसम कार्यालय । (xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली कार्य और सिंचाई के लिए नलकूप। (xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें और खम्भे। (xiv) खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे, पत्थर, खदानें और क्रेशिंग शामिल है, जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल पर, के अधीन रहते हुए हैं।

(xv) शमशान और कब्रिस्तान। (xvi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरज। (xvii) नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय उर्जा षक्ति संयंत्र। (xviii) निदेशक के अनुमोदन से तरल पैट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गोदाम।

(xix) लघु उद्‌योग औद्‌योगिक इकाइयों को निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमति दी जाएगी, बषर्तें ऐसा स्थल, रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हो, के इर्द-गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन वर्जित पट्‌टी तथा अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्य राजमार्गों से भिन्न न्यूनतम 30 फुट चौड़े राजस्व रास्ते/सार्वजनिक सड़क होना चाहिएः-

अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अलावा सार्वजनिक सड़क/रास्ता जिसकी चौड़ाई 30 फीट से कम है, पर गैर प्रदूषणकारी मध्यम और बडे़ पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग; बषर्ते कि ऐसी स्थापना, यदि कोई हो, के लिए यथा लागू सुरक्षा स्थापना के आसपास निर्बन्धित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए ।

(xxi) निर्बन्धित/हरित पट्टी के बाहर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़कों के साथ ढाबे, बैंक्विट हाल, लघु रैस्टोरैन्ट, मोटल, होटल रिर्सोटज तथा मन बहलाव पार्क/थीम पार्क निम्न अनुसार हाेंगेःHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) 2453

परन्तु पहुंच अनुज्ञा, यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है, तो कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) से प्राप्त की गई है।

विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय समय पर संषोधित नीति के अनुसार होगा । (xxiii) माईक्रोवेव टावर/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र। (xxiv) संचार टावर। (xxv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा अथवा कार्य हेतु अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण कंक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

टिप्पणः 'वाणिज्यिक घटक के विषय में फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उद्‌गृहीत किए जाएंगे; 'विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमित प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन विचारा जाएगा। (xxvii) धर्म कांटा। (xxviii) षिक्षण संस्थान ।

(xxix) कोई अन्य उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करे।

IX बिल्कुल निषिद्ध उपयोगः-

उचित अनुज्ञप्ति के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण

परिषिष्ट-1 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के स्कोप/परिभाषा में सम्मिलित किए गए उद्योगों की श्रेणियां :-

(क) कम्प्यूटर डिवाईसिेज के अन्तर्गत :- डैस्क्टाप पर्सनल कम्पयूटरस सरवर्स वर्क स्टेशन नोडस टरमिनलस नैटवर्क पी.सी. होम पी.सी. लैपटॉप कम्पयूटरस नोट बुक कम्पयूटरस पामटॉप कम्पयूटरस/पी.डी.ए.

(ख) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :-

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.) एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए./कोम्बो/पी.सी.एम.आई.सी.ए. एस.आई.एम.एम.मेमोरी डी.आई.एम.एम.मेमोरी सैन्ट्रल प्रोसैंसिग यूनिट(सी.पी.यू.) कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई. / ऐरे प्रोसैसर का प्रौसेसर / प्रोसैसर पावर मोडयूल / अपग्रेड

(ग) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :-

हार्ड डिसक ड्राईवस/हार्ड ड्राईवस आर.ए.आई.डी. डिवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर फलोपी डिस्क ड्राईव सी.डी.रोम डाईव टेप ड्राईवस डी.एल.टी. ड्राईवस/डी.ए.टी. आपटिकल डिस्क ड्राईव अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाईज

(घ) अन्य :- की बोर्ड मोनीटर माऊस मल्टीमीडिया किट्‌सHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) 2455 (ड.) प्रिन्टर तथा आऊटपुट डिवाईसिस के अन्तर्गत :-

डोट मैट्रिक्स लेजरजेट इन्कजैट डेस्कजैट एल.ई.डी. प्रिन्टर्स लाईन प्रिन्टर्स प्लाटर्स पास बुक प्रिन्टर्स

(च) नेटवर्किंग उत्पाद के अन्तर्गतः-

हब्ज रूटर्स स्विचिस कोन्सनट्रेटर्स ट्रांसरिसिवर्स

(छ) सोफटवेयर के अन्तर्गत :-

ऐप्लिकेशन साफटवेयर आपरेटिंग सिस्टम मिडल वेयर/फर्म वेयर

(ज) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाली पावर सप्लाई के अन्तर्गत :-

स्विच मोड पावर सप्लाई अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाई

(झ) नेटवर्किंग/केबलिंग तथा उससे संबंधित उपकरण :-

(सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल कोपर केबल केबल्स कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक जैक पैनल्स, पैच कोर्ड माऊंिटंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक सरफेस माउंट बक्से

(ञ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत :-

सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क फलोपी डिस्क टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी. रिबन्स टोनर्स इन्कजैट कारटेजिस आऊटपुट डिवाईसिस को लगने वाली इंक

(ट) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :-

प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी. प्रिंटिड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी. टं्राजिस्टर्स इन्टैगे्रटिड सर्किट्‌स/आई.सी. डायोड्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.डी. रेसिस्टर्स केपेसिटर्स स्विचिस (ऑन/ऑफ, पुश बटन, रोकर्स इत्यादि) प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज मेगनेटिक हेड्‌स, प्रिन्ट हैड्‌स कनेक्टर माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स फयूजिस2456 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) (ठ) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :-

टैलीफोन विडियो फोन फेसीमाईल मशीन/फैक्स कार्ड टैली प्रिन्टर्स/टैलेक्स मशीन

पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स. टैलीफोन एक्सचैंज

मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस मोडम्स टैलीफोन आन्सरिंग मशीन टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स एन्टेना तथा मास्ट वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि वी.एस.ए.टीज. वीडियो कोनफोरेंसिंग इक्वीपमेन्ट' वीडियो एवं डिजिटल सिंगनलिंग के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से के अन्तर्गत

(ढ) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया तथा सेवायें है जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनको :-

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए • संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए; तथा • या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर अवस्थित)

टिप्पण :-

सेवाएं जो इनमें शामिल नहीं हैं, :

• सुदूर उत्पादन/विनिर्माण ईकाईयां • कम्पनियों के निगमित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं • इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसाय

निम्नलिखित सेवाएं जो उपरोक्त दिये गये मानदण्ड पूर्ण करती हैं, सम्मिलित होंगी :

(i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स

(ii) काल सैन्टरज़ (iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन (iv) डाटा प्रोसैसिंग (v) अभियान्त्रिकी तथा रचना (vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज (vii) मानव संसाधन सेवायें (viii) बीमा दावा प्रोसेसिंग (ix) लीगल डाटा बेस (x) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन (xi) पे-रोल (xii) सुदूर रख-रखाव

(xiii) राजस्व लेखाकरण (xiv) सप्र्पोट केन्द्र तथा (xv) वैब-साईट सर्विसेज

अरुण कुमार गुप्ता, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

देवेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) 2457

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

AND

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2022

No. CCP(NCR)FDP/KTL/KCA/2022/1137.— In exercise of the powers conferred under sub-section (7) of section 203 C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and sub-section (7) of section 5 of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and with reference to Town and Country Planning Department and Urban Local Bodies Department, notification No. CCP(NCR)/RDDP/KTL/KCA/2020/1254, dated the 14th September, 2020, the Governor of Haryana hereby publishes the following Final Development Plan 2031 AD of Kaithal, along with restrictions and conditions, given in Annexures A and B applicable to the controlled areas specified in Annexure B.

DRAWINGS

1. Existing Land Use Plan Drawing No. RTP (R)-5/72, dated the 19th June, 1972 and Drawing No. DTP (KK)- 190/78, dated the 2nd May, 1978 (already published in Haryana Government Gazette (Extra) vide Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No.4541-2TCP- 74/37401, dated the 22nd October, 1974, No. 10DP-81/8032, dated the 21st May, 1981 respectively).

2. Final Development Plan Kaithal-2031AD, Drawing No. DTP (KTL)/244/2021, dated the 18th August, 2021.

ANNEXURE A

Explanatory note on the Final Development Plan-2031 A.D. for the Controlled Area and Additional Controlled

Area of Kaithal.

1. BACKGROUND:

Kaithal has been named from the Sanskrit word "Kapisthala" which means the "abode of monkeys". On the Eastern side of the town, there is a pond called "Anjani Kaa Tilla" where Anjani, the mother of Hanuman, the monkey's Deity, is believed to have given birth to him. The town itself is said to have been founded by Yudhishtra in commemoration of his victory over the Kauravas in the battle of Mahabharata. It occupied an important strategic position during the early Hindu period. Razia Sultana fought her last battle nearby in which she was killed. Akbar renovated the town and built a fort over here. In 1676 the town fell into the hands of Bhai Desu Singh, a Sikh Chieftain whose descendants, the Bhais of Kaithal, ruled over the area till the territory was annexed to the British Government in1843.

The town has numerous tombs of Sufi Saints like Sheikh Shahabuddin, Shahwaleit, Sheikh Teyub and Shah Kamal. Sheikh Teyub also built a mosque during the reign of Emperor Akbar. Besides, there are 108 Shiva Temples in the town and one of the famous among these is ' Eleven Rudri Shiva Temple" which is the second of its kind in the country, except one at Kanshi. This temple was built by the wife of Bhai Sh. Udai Singh about 250 years ago. The Bidkiyar Lake is one of the major features of the town and was built by one Bidkiya in the times of Aurangzeb. The old fort built by Akbar was later on demolished and the Bhais of Kaithal built their own fort and palace, which stands out prominently on the banks of the Bidkiyar Lake. The palace built by Bhai Udai Singh serves as rest house-cum- Sub Divisional Magistrate Office and Residence.

At the time of creation of Haryana State, "Kaithal" was a tehsil-cum-sub-divisional headquarter of Karnal district. In 1973, it was included in Kurukshetra district. On 1st November, 1989 Kaithal came into existence as a district headquarter on the map of Haryana State.

2. LOCATION AND REGIONAL SETTING:

Kaithal district is bounded by Punjab in the north and north-west, Jind district in the south-west, Panipat and Karnal District in the south- east and Kurukshetra district in the north-east.

Kaithal town is located 48 Kilometres to the west of Kurukshetra. It is situated at 29º42'9" North latitude and 76º23'49" East longitudes. The main town is picturesquely situated on the bank of an extensive artificial lake called the "Bidkiyar Lake". It is linked with surrounding important towns by metalled roads viz Karnal (60 kilometers), Jind (55 kilometers), Kurukshetra (48 kilometers) and Ambala (80 kilometers). Kurukshetra-Narwana railway-line also passes through this town.

3. PHYSIOGRAPHY:

The general topography of the town is flat. The general slope of the town is from north-east to south- west. As per classification done by the National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning ( ICAR), Nagpur the soil in the2458 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) Kaithal town is mostly loam (Bhangar and Nardak ) and silty clay (naili and chhachhra, dakar ). The town is well known for the several sites of saltpeter which is of economic importance. The ordinary potter's clay which is a common feature in the alluvial plains is used for the manufacturing of earthen wares and bricks. The town is located in the semi arid climatic regions. Normally the south- westerly current of summer monsoon brings rain during the months of July, August and September. Thereafter, the weather remains mostly dry except for the few intermittent showers due to westerly disturbances. There are large variations in both daily and annual temperature with very hot summers and very cold winter. The maximum temperature during the summer varies from 40 to 46 degree Celsius and during winter the lowest temperature ranges between 1.5 to 2 degree Celsius. The winds are usually strong and frequent during May to July. The wind direction in the town is generally from north-west to south- east and vice- versa.

The main town is situated on an elevated land, but it is surrounded by several ponds and mounds in the west and north-west including and extensive "Bidkiyar Lake" covering the major potential area in the vicinity of the town. During rainy season these ponds over spill and create acute flood problem in the town. But the Kaithal drain in the north and Amin drain in the south saves the town from flooding. The ground water level of the town varies from place to place, but the average ground water level of the town is 13.09 meters.

4. AVAILABILITY OF INFARSTRUCTURE:

(a) Public Utilities:

(i) Power: At present, power supply is availed by the town from 15 sub-stations viz, one 220 KV sub- station, three 132 KV sub-stations & eleven 33 KV sub-stations. Power Grid Corporation of India Limited (A Government of India Enterprise) has also established a 400/220 KV sub-station at Kaithal-Patiala road which is associated with Rihand Transmission System. It will develop an integrated and sufficient power transmission system network in the town and will improve power supply conditions of Kaithal town and its adjoining areas.

(ii) Water Supply: Water supply system in the town is entirely based on ground water which is hard and brackish in nature and has been declared unfit for human consumption. At present, there are 23 tube wells with a discharge capacity of 40 lacs gallons per day, supplying only 35 gallons per capita per day which is insufficient and much lower to the required national standard of 40 gallons per capita per day. Canal based water supply system with 42 cusecs raw water from Sirsa branch is also supplying drinking water to the existing town.

(iii) Sewerage and Drainage: Public Health Department has covered about 70% area of the town by underground sewerage system. Presently sewerage is used for irrigation purposes. There are four disposal works/ treatment plants situated on Chandana road, Kutubpur road, Manas road and Khurana road. The storm water is drained into Kaithal drain in the north, the Manas drain and Geong drain in the Centre of the town and Amin drain in the south.

(iv) Telecommunication: The town has adequate post and telephone facilities. The town has the facility of direct dialing to different cities in the country and abroad. The telecommunication Department has also setup a new telephone exchange in the Mandi Township with an area of about 4.5 acres.

(b) Social Infrastructure:

1. Education: There are four degree colleges in the town, out of which one is exclusively for women and the other three are co-educational. The town is facilitated with a deemed University, one engineering college, One Nursing College, one District Institution of Education and Training, 19 High/Senior Secondary schools, 12 Primary Schools and one Industrial Training Institute. These institutions impart education to the town population as well as to the population of the surrounding areas.

2. Health: There is a 100 bedded Civil Hospital which also includes a maternity ward, Child Health Centre, Family Planning Centre. Apart from these medical facilities, the town also has approximately 46 private nursing homes run by private doctors. Some of the nursing homes are well equipped with the most modern and advanced facilities and are managed by highly qualified specialists. Besides these, one ECHS Poly Clinic, two Dispensaries & one Red Cross Dispensary also exists in the town.

3. Community Facilities: There are two cinemas, four clubs, three public libraries, one Town Park and a tourist complex as community facilities.

5. ECONOMIC BASE OF THE TOWN:

The economic base of the town and other villages falling in this controlled area is mainly agriculture. The main crops cultivated here are wheat, rice and maize. There are some retail shops, existing commercial centre and a grain market running to meet the daily needs of the residents. In addition to this, small scale industries like cold store, poultry farms, rice shellers, flour mills and heavy industry i.e. Sugar Mill also exists in the town.

6. POPULATION/DEMOGRAPHY:

The population of Kaithal town has increased, almost by four times from 1951 to 2001. In 1951 its population was 28,422 persons, which in 1961 reached up to 34,890 persons i.e. increase of 22.76%. During 1961-1971 it increased to 45,199 persons i.e. an increase of 29.55% and during decade 1971-1981 it registered an increase of 29.71%. According to 1981 census it had a population of 58,385 persons. According to 1991 census, it registered an increase of 21.85% and had attained a population of 71,142 persons. According to 2001 census, Kaithal has attained a population of 1,17,426 persons with an increase of 65% and as per Census 2011 population has increased to 1,93,753 persons. The primary factors responsible for this tremendous increase in the population are immigration from surrounding villages of the district for better facilities and job opportunities, the influx of immigrant from Punjab during the days of terrorism and various small and medium scale agro-based industries, upgradation of its administrative status at district headquarter with all Government and Semi-Government establishments, acquisition and development of the residential sectors by Haryana Shahri Vikas Pradhikaran, development of new grain market and installation of sugar mill, etc.

7. EXISTING TRANSPORTATION NETWORK:

(I) Roads: Kaithal town is located on Hisar-Ambala National Highway No. 152 and is well linked through an adequate road network with the important major town i.e. Kaithal-Karnal, Kaithal-Hisar, Kaithal- Jind, Kaithal-Patiala etc. The bus-stand is located along National Highway No 152 having an area of about 8 acres.

(II) Railway: Kaithal town is connected by Narwana-Kurukshetra broad-gauge railway line, which connects the town with major railway routes i.e. Delhi to Amritsar and Jammu at Kurukshetra and Delhi-Ferozpur main line at Narwana. The Kurukshetra-Narwana branch railway line divides the old town from the new development of the town. It creates traffic jam on Jind road and Karnal road.

8. INDUSTRIAL ACTIVITY:

Industrialization is the base of the development. Without it the over-all development of the economy is not possible. Industries are the measuring yardstick for the level of modernization and advancement of the region and its people. At present there is no organized and planned industrial sector in the town. The industries have come up in a haphazard manner in and around the town and mainly on Kaithal-Jind road. The town is basically the most flourishing mandi in the State with a large quantity of arrivals of agricultural produce of wheat, paddy, sugarcane, oilseeds etc. In the absence of any type of minerals available in the district, the agricultural produce are the only raw materials easily available for the establishment of the agro-based and allied industries like rice shellers, oil mills, bailing, spinning and weaving mills, floor mills, bakeries, sugar mill, leather and other engineering and chemicals industries etc. The town being located in the rice bowl area, the rice shellers are the major units which have come up during the last few years in the town. The Basmati rice due to its fine variety is exported mainly to Gulf countries. In April, 1991 a sugar mill was established in the cooperative sector. It is the only large scale industrial unit spread in an area of 148 acres on Kaithal-Karnal road employing 786 workers. An area of about 450 acres is covered by all types of existing industrial units.

9. COMMERCIAL ACTIVITY:

The town is dominated by trade and commerce followed by services and industries. Kaithal is one of the largest mandi in the state with total arrivals of agricultural produce of about 45 lacs tonnes per year. The old grain market is located near railway station which was insufficient to fulfill the needs of the town. Therefore, a new grain mandi was established by Haryana State Agricultural Marketing Board. At present, due to the rapid and unexpected increase specifically in the arrivals of the wheat and paddy, this new mandi has also proved to be insufficient. Inadequate markets for vegetables, fodder, building material etc are scattered all over the town in a haphazard manner creating traffic problems. At present, an area of about 150 acres is under commercial use. The town also has about 27 banks.

10. NEED FOR DECLARATION OF CONTROLLED AREA:

In order to check haphazard development of the town, due to immigration of rural population, there was a need for declaration of controlled area around municipal town of Kaithal. For this reason, State Government had declared controlled area and additional controlled area around municipal town of Kaithal vide notification No. 9858-VDP- 71/3652, dated the 25thAugust, 1971 and 1100-2TCP-77/8332, dated the 15th March, 1977. Draft development plans of the controlled area upto the year 2001 AD and 2021 AD for the projected population of 1 lakh persons and 3 lakh persons respectively were published on June 16, 1981 and April 4, 2007. Subsequently, the Draft Development Plan 2031AD was published on 21st February, 2014 for a projected population of 4.65 lakh persons. With the upgradation of the administrative set up of the town, installation of sugar mill and economic activities of the new grain market, immigration of rural population has increased manifold, resulting in haphazard development in form of unauthorized colonies. Hence, there is a need to prepare the Final Development Plan for the perspective year 2031 AD for the projected population of 5.0 lacs persons.

11. PROPOSALS:

The main town is situated on an elevated land, but it is surrounded by several ponds and mounds in the west and north-west including an extensive Bidkiyar Lake covering the major potential area in the vicinity of the town which is not available for habitation. During rainy season, due to heavy rains these ponds overspill and create acute flood problem in the town. The land is generally plain and is sloping towards south-west. The Kaithal drain in the north and Amin drain in the south not only saves the town from floods, but also acts as a physical barrier for urbanisation. Therefore, the new developments will be provided in the north-east and in the east beyond the existing bye-pass. So, the above constraints have to be kept in mind while preparing the proposal of the Development plan.

(a) Population Projection:

The Population growth rate of Kaithal town is fairly erratic. During 1981-91, the population growth rate of Kaithal town registered an increase of about 21.85%. But the decade 1991-2001 showed high growth rate i.e. 65% on account of the up-gradation of its administrative status to district headquarter, installation of sugar mill, immigration of population from surrounding villages of the district for better facilities, job opportunities and acquisition and development of residential sectors by the Haryana Shahri Vikas Pradhikaran. Therefore, it is not possible to project the population on the basis of past trend alone. Keeping in view the trend of growth rate of the town having similar population ranges, the Average growth rate is taken 65, 60 & 60% for the decade 2001-2011, 2011-2021 and 2021- 2031 respectively for the projection of population up to the perspective period of 2031 AD, which is rounded off to 5.00 lacs persons, keeping in view the unforeseen growth. Gross density of the town is adopted as approximately 130 persons per hectare keeping in view the physical constraints of depressions, ponds etc.

Population Projections

(b) Land Use Proposals: The development plan proposals have been made to accommodate population of 5.00 lac persons by 2031 AD on the basis of town density of about 130 persons per hectare. The total area proposed for 5.00 lacs population is about 3855 hectare. The density of the existing town is kept at about 224 persons per hectare. Keeping in view the physical growth of the town and growth along the intersections of roads to Guhla, Ambala, Thanesar, Karnal and Jind, the physical expansion is proposed circumferentially. The major planning considerations have been considered while preparing the development plan so as to take full advantage of the existing components and the infrastructure of the town. The major area for the proposed development has been chosen in the north and north-east of the existing town as it is comparatively free from any kind of water logging and flooding. On the south of existing town across the Narwana-Thanesar railway line, there is a new developed mandi of Colonization Department.

The road system has been provided in such a manner that the outer ring road proposed as V-2 with 75 mtrs width from Jind road to Ambala, Guhla road in south and north-east and V-3 with 45 mtrs width from Guhla road to Jind road in the North and west will act as a bye pass for the existing town. The existing bye-pass with minor changes in the alignment is converted into centre road of the town as V-2 road with existing width from which town level facilities such as commercial and public and semi-public uses etc. are easily accessible.

Kaithal town faces chronic problem of floods. To make the plan effective certain measures have been taken in the plan proposals to reduce the flood problem. The proposed bye pass V-2 with 75 meters width from Jind Road to Ambala road and from Ambala road to Guhla road (in the north) and V-3 with with 45 meters width from Guhla road to Jind road in the west will be raised and act as flood embankment.

Kaithal town suffers from poor underground water supply. The Public Health Department has already prepared a canal-based water supply scheme for Kaithal. The town also faces the acute problems of planned and organized markets for auto repair shop, transport agency, fodder market, vegetable market and additional extension of existing new grain market. For these markets specific provisions have been made in the plan. The development plan has been prepared in such a manner so that integrated development of the old town and proposed urbanization is possible with a suitable road system. 47 sectors of varying sizes have been carved out. Wholesale market and warehouses have been proposed along the Jind road in view of the accessibility to transport facilities.

LAND USE PROPOSALS-2031AD

12. DESCRIPTION OF LAND USES:

(1) Residential:

Area proposed for residential purposes for total projected population of 5.00 lacs is about 1878 hectares, out of which sector 22, having an area of approx. 50 hectares has been proposed with high density of 600 persons per hectare. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Affordable Group Housing policy, 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector. This zone comprises of sector No. 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15 (Part), 16 (Part), 18, 19, 20, 21, 22 (Part), 23, 24, 29 (part), 30, 31 (Part), 32 (Part), 33 (Part), 34, 36 (Part), 37, 38 (part) and 39.

(2) Commercial:

The existing mandi and vegetable market situated in the south of the congested commercial area of the town is insufficient to meet the growing demand of the town. An area of about 33 hectares have been proposed for accommodating future needs for retail trade, wholesale trade, offices and banks etc. in sector 14 B. An area of about 103 hectare have been proposed for retail trade, wholesale trade, warehousing and storage, restaurants, hotels, cinemas and other places of public assembly in sector-25. An area of about 40 hectares has been proposed for establishment of grain market in sector 40, keeping in view its linkages and proximity with the existing town, accessibility from other parts of proposed urbanization and anticipated increase in commercial activities. In view of the functional status of the town, district centers have been proposed in sector 22 and 29 covering an area of about 5 hectares each. Total area proposed under commercial use is 307 hectares. This zone includes sector-2 (Part), 3, 14 B, 15 (Part), 18A, 22 (Part), 25 (Part), 29 (Part), 33 (Part), 36 (Part) and 40.

(3) Industrial:

Kaithal being a big mandi, there is a great demand of sites for rice Shellers, cold storages, warehouses and other agro-based industries. The Industrial zone has been proposed, keeping in view the infrastructural facility, movement of goods and anticipated increase in industrial employment and activities. An area of 352 hectares has been proposed for industrial use. The existing area is scattered and mixed with other uses in sector 17 and 26. This zone includes sector-17, 26, 27, 28 and 33A.

(4) Transport and Communication:

An area of 448 hectares is proposed for transport and communication. This includes area under New Bus Stand in Sector 31 and area under Transport Nagar in sector-25. The road system has been kept in the form of circular and radial roads which is most ideal for the physical growth of small sized town like Kaithal. The transport and communication system has been planned, keeping in view the movement of goods and people within and outside the town, with due regards to the existing road networks and physical features. Major road system in the development plan with their land reservation is as under:-

Three Road over bridges have been proposed to facilitate an unhindered flow of traffic in the town. Out of which one Road over bridge at Kaithal-Jind road has already been built. The order of the priority of other two is on Kaithal-Karnal road followed by on the outer ring road (bye-pass) indicated as V-2.

Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies. Wherever, road shown in the Development Plan are found to be non-feasible, as per ground condition, Government shall be competent to realign/delete the same after recording the reasons thereof.

(4) Public Utilities:

An area of 147 hectares has been proposed under public utilities zone. This includes an area of existing electric grid sub-stations on Kaithal-Jind and Kaithal-Karnal roads and disposal and treatment plants on Chandana road and Kutubpur road. An area of about 30 hectares in between Amin drain and Shergarh minor on Kaithal-Peoda road is proposed for canal based water works. An area of about 20 hectares on the west side of Kaithal-Khurana road, about 25 hectares on the east of Kaithal-Guhla road, about 9 hectares in the west of the town on Kaithal-Kutubpur road and an area of about 12 hectares on the southern side of Amin drain on Kaithal-Jind road is earmarked for Drainage & Sanitary Installations including Disposal Works. Power Grid Corporation of India Ltd. (a Government of India Enterprises) has established a new 400/220 KV sub-station on the west of Kaithal-Patiala road in an area of about 19 hectares. In addition to above, 17 hectare area proposed for public utility zone (sub-code 520) which falls in Panchayat Land of village Patti Afgan.

(5) Public and semi-public uses:

It is expected that urbanization will exert a great influence on the increasing demand of public and semi-public land uses. An area of 221 hectares has been proposed under public and semi-public use to meet the future demand of the town. It also includes the existing land under these land uses. This zone includes public and semi-public sector-16 (part), 19 (part), 31A, 32 part, 35.

(6) Open Spaces:

There are several ponds and mounds around the main town and within proposed urbanization. An area of 458 hectares has been earmarked under parks and open spaces. The open spaces and parks are planned, so as to take care of the existing characteristics of the land which is unfit for extensive physical development. This includes the restricted green belts which have been proposed along bye-pass/scheduled roads, industrial zones, transport and communication zones and other major roads.

The green belt shown along the sector/ arterial roads shall be primarily meant for the widening of the sector/ arterial road in future. However, till such time the widening does not take place, the said area may be utilized for nursery/ plantations, fuel stations, communication lines, utility services etc. Town level open space has been provided in sector – 32A.

(7) Agricultural Zone:

The remaining area surrounding the urbanizable proposal is to be maintained as agricultural zone. Agricultural zone, however, would not eliminate the essential building development within this area, such as the extension of existing villages continuous to the abadi-deh, if undertaken under a project approved or sponsored by the Government and other ancillary facilities necessary for maintenance and improvement of agricultural zone.

Zoning Regulations

The legal sanctity to the proposals regarding land use is being given effect by a set of zoning regulations (Annexure B) which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. This also very elaborately detail out allied and ancillary uses, which will be permitted in various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce proper control.

Annexure-B

Governing use and development of land in the controlled area and the additional controlled area, Kaithal, as shown in Drawing No. DTP (KTL)/244/2021, dated the 18 August, 2021.

I. General :-

(1) These Zoning Regulations forming part of the Final Development Plan for the controlled area around Kaithal town and additional controlled area around Municipal Limit of Kaithal shall be called Zoning Regulations of the Final Development Plan for Controlled Areas Kaithal.

(2) The requirements of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Final Development Plan and shall be in addition to the requirements of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act no. 41 of 1963), and the Rules framed there under.

II. Definitions: -

In these regulations:-

(a) 'Agro based Industries' means an industrial unit, which uses food grains, fruits or Agro waste as raw- material;

(b) 'Approved' means approved by the competent authority;

(c) 'Building Code' means, the Haryana Building Code 2017;

(d) 'Building rules' means the rules contained in part VII of the rules;

(e) 'Cyber City' means self-contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high-speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies Information Technology Enabled services; wherein no manufacturing units may be allowed;

(f) 'Cyber Park/Information Technology Park' means an area developed exclusively for locating software development activities, and Information Technology Enabled services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(g) 'Drawing' means Drawing No. DTP(KTL)/244/2021, dated the 18th August, 2021.

(h) 'Eco-Friendly Farmhouse' means a house constructed by the owner of a farm at his land for the purpose of:

(i) Main dwelling unit, for residential purpose,2464 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) (ii) Ancillary use, for watch and ward/servant quarters and farm/animal shed.

Notes:-

(1) The construction of the eco-friendly farmhouse shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding 'provision of eco-friendly farmhouses in agricultural zone'.

(2) 'Ancillary use' shall be governed by the restriction mentioned in clause XIX regarding building control and site specifications.

(i) 'Extensive Industry' means an industry set up with the permission of the Government and in extensive, employing more than 100 workers and may use any kind of motive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(j) 'Floor Area Ratio (FAR)' means a quotient obtained by dividing the multiple total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

FAR=

x 100

total covered area

plot area

For the purpose of calculating FAR, cantilevered permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking and pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, water tank, open court yard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided that area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor;

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square metres, it shall not be counted in FAR;

(k) 'Fuel Station' means the fuel filling station providing retail supply of fuel for automobiles which shall include petrol pumps, CNG station, bio- fuels, charging station, battery providing stations etc; (l) 'Green Belt' shall mean, strips of land along sector/arterial road shown in the development plan primarily meant for the widening of the sector/arterial road in future;

(m) 'Group Housing' means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;

(n) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);

(o) 'Information Technology Industrial Units' means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(p) 'Ledge or Tand' mean a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one metres;

(q) 'Light Industry' means industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes or odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(r) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, atta chakkies with power, laundry, dry cleaning and dyeing repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of household utensils, shoe making and repairing, fuel depots etc. provided no solid fuel is used by them.

(s) 'Loft' shall mean an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;

(t) 'Material Date', means the date of publication of notification of various controlled areas declared as

(u) 'Medium Industry' means all industries other than Light Industry and Local Service Industry and not omitting obnoxious or injurious fumes and odours;

(v) 'Mezzanine floor' means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the area of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres (clear height) above floor level;

(w) 'Non-conforming use' in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the Final Development Plan.

(x) 'Obnoxious or 'Hazardous Industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench, unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community.

(y) 'Public Utility Service Building' means any building required for running of public utility services such as water supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal service including a fire station.

(z) 'Rules'means the rules framed under the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973).

(za) 'Sector Area' and 'Colony Area' shall means the area of sector or of colony indicated as such in the Development Plan;

Explanation:-

(1) In this definition the 'Sector Area' or 'Colony Area' shall mean the area of the Sector or of Colony as shown on the drawing on the approved layout plan of the colony/sector which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be.

(2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;

(3) In the layout plan of colony or sector, other than industrial colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the colony/sector;

(4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 50 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;

(5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area;

(zb) 'Sector Density' and 'Colony Density' shall mean the number of persons per hectares in sector area or colony area or colony area as the case may be;

(zc) 'Site Coverage' means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;

(zd) 'Small Scale Industries' means Industrial unit, which is registered as Small Scale Industry by the Industries Department.

(ze) 'Subservient to Agriculture' mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of "agriculture" such as tubewells, pump chambers, wind mills, irrigation drains, pucca platform, fencing and boundary walls, water hydrants etc.;

(zf) The terms 'Act', 'Colony', 'Colonizer', 'Development Plan', 'Sector'and 'Sector Plan' shall have the same meaning as assigned to them in the Haryana Scheduled Roads and Controlled areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and rules, 1965 framed there under.

(zg) Any other term shall have the same meaning as assigned to it in the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, (Haryana Act 41 of 1963) and the rules 1965 framed there under;

III. Major land uses/zone :-

1. (i) Residential Zone

(ii) Commercial Zone

(iii) Industrial zone

(iv) Transport and Communications Zone

(v) Public Utility Zone

(vi) Public and Semi-Public Zone

(vii) Open Spaces Zone.

(viii) Agriculture Zone.

2. Classification of major land uses is according to Appendix ' A'.

IV. Division into sectors :-

Major land uses mentioned at serial number (i) to (vii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown on the concerned development plan drawing and each sector shall be designated by specific number as indicated on the drawing.

V. Detailed land uses within major uses :-

Main, ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land uses zones are listed in Appendix-B sub-joined to these zoning regulations.

VI. Sector not ripe for development :-

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from considerations of compact and economical development of the controlled area till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for these sectors are ensured to his satisfaction.

VII. Sectors to be developed exclusively through Government enterprises:-

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII. Land reservation for major roads :-

(2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies.

(3) Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies.

IX. Non-conforming uses either existing or having valid charges of land use permission:-

1. With regard to the existing industries shown in the zones other than industrial zone in the Development Plan, such industrial non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years, provided that the owner of the building concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges toward the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

(b) During the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

(c) Shall not be allowed to expand the existing project within the area of non-conforming use.

2. With regard to the projects having valid change of land use permissions, and located in the zones other than conforming use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:

(a) Undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges toward the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf; and

(b) During the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X. Discontinuance of non-conforming uses :-

(1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

(2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

(3) After the discontinuance of projects included under clauses IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

(4) After a lapse of period fixed under clause IX(1), the land shall be allowed to be re-developed or used only for conforming use.

XI. Development to conform to sector plan and zoning plan :-

Except as provide in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII. Individual site to form part of approved layout or zoning plan :-

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless-

(i) The plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and

(ii) The plot is accessible through a road laid out and constructed up to the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII. Minimum size of plots for various types of buildings :-

(2) The area norms for group housing colony, plotted residential colony and commercial colony shall be in the accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by Haryana Shahri Vikas Pradhikaran or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.

XIV. Site coverage, height and bulk of building under various types of buildings:-

The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.

XV. Building lines in front and rear of building:-

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI. Architectural control:-

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared as per clause 6.4 of Haryana Building Code 2017.

XVII. Relaxation of agricultural zone:-

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan:-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.

(b) for use of land as in individual site (as distinct from an industrial colony).

Provided that:

(i) the land was purchased prior to the material date;

(ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules;

(iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director, as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation: The word purchase in the regulation shall means acquisition of full property

right and no lesser title, as agreement to purchase etc.

(c) the site should not fall within restricted belt notified under 'the Work of Defence Act, 1903' around Defence installations, if any.

XVIII. Density:-

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy and Affordable Group Housing Policy, 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

XIX. Provisionof eco-friendly farmhouse in agricultural zone:

Eco-friendly farmhouses shall be allowed, beyond 500 metre distance from the urbanisable zone of Development Plan in agriculture zone on the following parameters:

(ii) Set back: Minimum 15 metres set back at front and 6 metres on all other sides shall be mandatory.

(iii) Approach road: 6 Karam (33 ft.) wide revenue rasta or self made rasta donated to gram panchayat/local authority.

(iv) The other governing parameters for eco-friendly farmhouses will be as per Department's policy dated 17.09.2021 as amended from time to time.

XX. Provision of information technology units and cyber parks/cyber cities: -

(i) Location: -

(a) Information Technology Industrial Units will be located in Industrial Areas/Industrial Zones only;

(b) Cyber Parks/Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial zones abutting sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks.

(c) Cyber Cities: - The location of such a facility will be decided by the Government;

(iii) Miscellaneous: -

(I) Parking: -

Parking will be as per the provisions of Haryana Building Code 2017 as amended from time to time.

(II) Other Activities: -

(a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the gross area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) Only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the Cyber City shall be permitted for Commercial/Institutional uses.

(c) No residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;

(d) For a Cyber City Project if allowed in Agricultural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc.; (III) The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI. Setting up of communication towers: -

Permission of Mobile Towers within the Controlled area shall be granted as per the policy instructions of Department's memo dated 10.03.2015 and as amended from time to time.

XXII. Safety against seismic hazards: -

All the developments/building activities in the Development Plan area shall be carried out keeping in view the intensity of the seismic activity in development plan area, as per Seismic zone map of Indian Standard IS 1893:2002, in order to take care of the same the whole urban development shall be checked for safety against said intensity probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in buildings and infrastructure as found necessary.

XXIII. Brick kilns in controlled areas: -

Sitting of the brick kilns in the Controlled Areas shall be governed by the respective policy/ guidelines issued by the Competent Authority from time to time.

XXIV. Relaxation of Development Plan: -

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the Development Plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

Appendix-A

Appendix-B The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and/or at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony/Scheme Plan. I Residential zone :-

(i) Residence (ii) Social community religious and recreational buildings (iii) Public utility buildings. (iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary. (v) Health institutions. (vi) Cinemas (vii) Commercial and professional offices. (viii) Retail shops, dhabas and restaurants. (ix) Local service industries. (x) Fuel stations. (xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand. (xii) Nurseries and green houses. (xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use. (xiv) Starred hotels. (xv) Clubs/community Centres. (xvi) Communication Towers. (xvii) Guest/Boarding Houses. (xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide.

II Commercial zone :- (i) Retail Trade. (ii) Wholesale Trade. (iii) Warehouses and storages. (iv) Commercial offices and banks. (v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc.

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres, club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments. (viii) Residences on the first and higher floors. (ix) Local service industry. (x) Public utility buildings. (xi) Fuel stations and service garages. (xii) Loading and unloading yards. (xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga and auto/rickshaw stand. (xiv) Town parks. (xv) Communication Towers. (xvi) Any other use which the Government in public interest may decide.

III Industrial zone :-

(i) Light industry (ii) Medium industry (iii) Obnoxious and Hazardous Industry (iv) Heavy industry (v) Service industry2472 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) (vi) Warehouse and storages (vii) Parking, loading and unloading area (viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand (ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of 3 percent of the total area of the sector as under: -

(x) Fuel stations and service garages. (xi) Liquid Petroleum Gas godowns permitted by the Director. (xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units (xiii) Health Facilities like Hospital, Dispensary, Nursing Home and Clinic as under:

(xiv) Industrial Colony with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo no. Misc.388/PA(RB)/2015/7/16/2006-2TCP dated 01.10.2015 as amended upto date.

(xv) Communication Towers (xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants (xvii) Weighing Bridge (xviii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note:* The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates;

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms. (xix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV Transport and communication zone :-

(i) Railway yards, railway station and siding. (ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots and parking areas. (iii) Airports and Air Stations. (iv) Telephone exchange. (v) Broadcasting stations. (vi) Televisions station. (vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places. (viii) Fuel stations and service garages. (ix) Parking spaces, bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/ rickshaw stands. (x) Logistics Hubs/Container Yards, In land container Depot, Container Freight Station. (xi) Weighing Bridge. (xii) Communication Towers. (xiii) Warehouses upto a maximum limit of 20% of the total area of the sector. (xiv) Dhabas, as per prevailing policy. (xv) 15% of the total Net Planned Area is allowed for setting up of industrial units of white, green and orange with minimum area of one acre, as per policy issued vide PSTCP, Haryana, Chandigarh memo no. Misc.452/2021/7/4/2021-2TCP dated 19.03.2021 as amended upto date.

V Public utilities :-

(i) Water supply installations including treatment plants. (ii) Drainage and Sanitary installations including sewage treatment plants and disposal works. (iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station. (iv) Gas installations and Gas works. (v) Solid Waste management Sites.

VI Public and semi public uses zone :-

(i) Government offices, Government Administration centres, secretariats and police station. (ii) Educational, cultural and religious institutions. (iii) Medical health institutions. (iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly non- commercial nature. (v) Land belonging to defence. (vi) Dhabas, Restaurants as under: -

(vii) Communication Towers. (viii) Fuel Stations. (ix) Any other use which Government in public interest may decide.

VII Open spaces :-

(i) Sports ground, stadium and play grounds. (ii) Parks and green belts, garden and other recreational uses. (iii) Cemetreies, crematories etc. (iv) Fuel stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director. (v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Water bodies/ Lakes/water recharge zone. (vii) Communication Towers. (viii) Mela Ground and Multipurpose Ground. (ix) Any other use, which the Government may in Public interest decide.

VIII Agriculture zone :-

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.

(ii) Village houses within Abadi-deh.

(iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restriction as laid down in zoning regulation XIX.

(iv) Afforestation development of any of the part for recreation.

(v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government, or State Government.

(vi) Milk chilling station and pasteurisation plant.

(vii) Bus Stand and railway station.

(viii) Air ports with necessary buildings.

(ix) Wireless stations.

(x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director.

(xi) Weather stations.

(xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation.

(xiii) Telephone and electric transmission lines and poles.

(xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site.

(xv) Cremation and burial grounds.

(xvi) Fuel stations and service garages.

(xvii) Renewable and non-renewable energy power plants.

(xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director.

(xix) Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the 'Works Defence Act, 1903' around Defence installations, if any, and minimum 30 feet wide revenue rasta/public road other than scheduled roads, National Highway and State Highway:

(xx) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than scheduled roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxi) Dhabas, Banquet Hall, Small Restaurants, Motels, Hotels, Resort and Amusement Park/ Theme Park

Provided the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works Department (Building and Roads) if the site is located on scheduled road.

Note: The provision of marriage palace/Banquet Hall within the Municipal Limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxiii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centers and Telecommunication Centers.

(xxiv) Communication Towers.

(xxv) Ready mix concrete Plants, Wet Mix Plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

* Existing/already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xxvii) Weighing Bridge.

(xxviii) Educational institutions.

(xxix) Any other use, which Government may in Public Interest, decides.

X Uses Strictly Prohibited:-

Storage of Petroleum and other inflammable material without proper license.

Appendix-1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry

(A) Computing Devices including

Desktop

Personal Computer

Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA

SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

C.D. ROM Drives

Tape Drives DLT Drives/DAT

Optical Disk Drives

Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board

Monitor

Mouse

Multi-media KitsHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) 2477

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix

Laserjet

Inkjet

Deskjet

LED Printers

Line Printers

Plotters

Pass-book Printers

(F) Networking products including

Hubs

Routers

Switches

Concentrators

Trans-receivers

(G) Software including

Application Software

Operating system

Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fibre Cable

Copper Cable

Cables

Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches (On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads2478 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 18, 2022 (ASAR. 27, 1944 SAKA) Connectors

Microphones/Speakers

Fuses

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Muxes

Modems

Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

• Delivered outside India.

• Delivered over communication network., and

• Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

➢ Remote production/manufacturing units

➢ The Corporate offices of companies or their local branches

➢ Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations

(ii) Call Centres

(iii) Content Development or Animation

(iv) Data Processing

(v) Engineering and Design

(vi) Geographic Information System Services

(vii) Human Resource Services

(viii) Insurance Claim Processing

(ix) Legal Database

(x) Medical Transcription

(xi) Payroll

(xii) Remote Maintenance

(xiii) Revenue Accounting

(xiv) Supports Centres and

(xv) Web-site Services.

ARUN KUMAR GUPTA, DEVENDER SINGH, Principal Secretary to Government Haryana, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department. Town and Country Planning Department.

9747—C.S.—H.G.P. Pkl.