Notification

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

No. 148-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 18, 2022 (SRAVANA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

गृृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अगस्त, 2022

संख्याः-11/44/2022-1 एच0जी01-चूंकि हरियाणा राज्य सरकार की राय है कि इस में इसके बाद विनिर्दिष्ट सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच के लिए के प्रमाणित हेतु जांच आयोग नियुक्त करना आवष्यक है;

इसलिए, अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केंद्रीय अधिनियम 60) की धारा 11 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एल. एन. मित्तल (सेवानिवृत) को जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते है।

आयोग के निर्देष-निबंधन निम्नलिखित होगें :-

1. श्री सुरेंद्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, तावडू, जिला नूंह पर अवैध खनन गतिविधियों के संबध में छापेमारी करते समय हुए हमले और दुर्भाग्यपूर्ण मौत के लिए परिस्थितियों की जांच पडंताल करना;

2. ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए निवारक उपाय सुझाना और भविष्य में उस क्षेत्र में अवैध खनन पर नियंत्रण रखना।

चूंकि हरियाणा राज्य सरकार की राय है कि की जाने वाली जांच को स्वरूप तथा मामलों की अन्य परिस्थितियों के संदर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध आयोग को लागू होने चाहिए। इसलिए, अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केंद्रीय अधिनियम 60) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, निर्देंष देते हैं कि उक्त धारा की उप-धारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध आयोग को लागू होंगे।(2967) 2968 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 18, 2022 (SRVN. 27, 1944 SAKA) आयोग, राजपत्र के इस अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से एक मास की अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जाए के भीतर जांच पूरी करेगा और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आयोग जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केंद्रीय अधिनियम 60) के उपबंधों के अध्यधीन जांच करने के लिए अपनी स्वंय की प्रकिया विनिर्दिष्ट करेगा।

जांच आयोग की नियुक्ति के निबन्धन तथा नियम व षर्ते अलग से जारी की जा रही है।

टी.वी.एस.एन. प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

The 18th August, 2022

No. 11/44/2022-1HG1.—Whereas the State Government of Haryana is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into the matters of public importance hereinafter specified;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3, read with section 11 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Central Act 60 of 1952), the Governor of Haryana hereby appoints Mr. Justice L.N. Mittal (Retired) of Hon'ble Punjab and Haryana High Court as Commission of Inquiry.

The terms of reference of the Commission shall be as follows:-

(1) to look into the circumstances leading to assault and unfortunate death of Sh. Surender Singh, Deputy Superintendent of Police, Taoru, District Nuh, while conducting the raid on illegal mining activities;

(2) to suggest deterrent measures to prevent reoccurrence of such incidents and to curb the illegal mining in that area in future.

Whereas, the State Government of Haryana is of the opinion that having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, the provisions of sub-sections (2), (3),(4) and (5) of section 5 of the said Act should be made applicable to the Commission.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Central Act 60 of 1952), the Governor of Haryana hereby directs that the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of the said section shall apply to the Commission.

The Commission shall complete the inquiry and submit its report to State Government of Haryana within a period of one month from the date of publication of this notification in the Official Gazette or such extended period, as approved by Hon'ble Chief Minister from time to time.

The Commission shall devise and specify its own procedure for conduct of the inquiry subject to provisions of the Commissions of Inquiry Act, 1952( Central Act 60 of 1952).

The terms and conditions of the appointment of the Commission of Inquiry is being issued separately.

T.V.S.N. PRASAD,

Additional Chief Secretary to Government Haryana,

Home Department.

9833—C.S.—H.G.P., Pkl.