The Transport Department Haryana (Group A) Service Rules, 2022.

भाग-III

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 सितम्बर, 2022

संख्या सा०का०नि० 142/संवि०/अनु० 309/2022.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, परिवहन विभाग हरियाणा (वर्ग क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की षर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

भाग I -सामान्य

1. (1) ये नियम परिवहन विभाग हरियाणा (वर्ग क) सेवा नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाषन की तिथि से लागू हाेंगे।

परिभाषाएं। 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अनुरूप पद" से अभिप्राय है, समरूप वेतनमान, कर्तव्य और उत्तरदायित्व वाला पद; (ख) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ग) "सीधी भर्ती"से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानातंरण/ प्रतिनियुक्ति से अन्यथा की गई हो;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रषासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार; (ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,-

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;

(च) "मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय" से अभिप्राय है,-

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विष्वविद्यालय; या (ii) कोई अन्य विष्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा

मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, परिवहन विभाग हरियाणा (वर्ग क) सेवा।

भाग II - सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिषिष्ट ''क'' में बताए गए पद समाविष्ट होंगेः

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप। परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों तथा वेतनमानों वाले नए नियमित पद बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :-

(क) भारत का नागरिक; या

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीक्ता, अधिवास तथा चरित्र। (ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु वर्ग (ख) या (ग) से संबंधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दषा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवष्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव केवल उसे सरकार द्वारा पात्रता का आवष्यक प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।704 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 8, 2022 (BHDR. 17, 1944 SAKA) (3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीें किया जाएगा जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विष्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान/षैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाणपत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से भलीभाँति परिचित हों और जो उसके विष्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो, उसी प्रकार के प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करें।

आयु। 5. कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अठारह वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का होः परन्तु सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्धारित विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट स्वीकार्य होगी।

नियुक्ति प्राधिकारी। 6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएगी।

योग्यताएं तथा अनुभव।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दषा में, इन नियमों के परिषिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दषा में पूर्वाेक्त परिषिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव नहीं रखता होः परन्तु सीधी भर्ती की दषा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों से सम्बन्धित अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं हों, तो 50 प्रतिषत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

अयोग्यताएं। 8. कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग। 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,-

(क) अतिरिक्त परिवहन आयुक्त/संयुक्त परिवहन आयुक्त की दषा में, हरियाणा सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी ग्रुप क अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की दषा में, हरियाणा सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी ग्रुप क अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) उप परिवहन आयुक्त की दषा में,-

(i) सहायक जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन

प्राधिकरण में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अनुरूप पद धारण करने वाले किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(घ) उप परिवहन आयुक्त (तकनीकी) की दषा में,-

(i) सहायक जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन

प्राधिकरण में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अनुरूप पद धारण करने वाले किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ड़) उप परिवहन आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) की दषा में,- हरियाणा सरकार या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अनुरूप पद धारण करने वाले किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्न्तियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा। 10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः परन्तु कोई भी परिवीक्षा अपेक्षित नहीं होगी यदि अधिकारी प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जाता हैः परन्तु यह और कि-

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत

की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानातरंण द्वारा किसी नियुक्ति की दषा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन निष्चित परिवीक्षा अवधि में गिनने की ओर अनुज्ञेय होगी; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी किन्तु इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति कर नियुक्त नहीं किया गया हो, तो पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा हो, तो वह,-

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं

से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो, -

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो

उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करेें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,-

(क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को नियमित रिक्ति पर उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता हैै ।

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक नहीं रहा हो, तो-

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेष पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई है, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीें होगी।

ज्येष्ठता। 11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निष्चित की जाएगीः परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, तो, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निष्चित की जाएगीः706 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 8, 2022 (BHDR. 17, 1944 SAKA) परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दषा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जाएगा: परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दषा में, उसकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निष्चित की जाएगीः-

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानातंरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा; या

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा। (ग) पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दषा में, उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में उन सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निष्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किए गए थे।

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानातंरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दषा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निष्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निष्चित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा के सदस्यों को नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्चतर हो, द्वारा लोक हित में चण्डीगढ ़ प्रषासन तथा भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड सहित हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में विदेष सेवा/ प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया जा सकता हैः परन्तु कोई भी सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा की अवधि के दौरान तथा अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व विदेष सेवा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। (2) किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में या भारत के बाहर विदेश सेवा में या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। (3) उपरोक्त उप-नियम (1) या (2) के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में अधिकथित शर्तों के अधीन तथा किन्हीं निर्बन्धनों, जो यह साधारण या विशेष आदेशों द्वारा अधिरोपित करना ठीक समझे, के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

टिप्पणी 1.- किसी भी सरकारी कर्मचारी को विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक आदाता नियोक्ता उसे ऐसे विशेष सुविधाओं से कम प्रदान नहीं करने के लिए वचन नहीं देता है जो वह भोग रहा होता, यदि वह हरियाणा सरकार की सेवा में रहता। टिप्पणी 2.- अस्थायी या स्थायी सरकारी कर्मचारी का उसके मूल विभाग में धारणाधिकार अविकल रहेगा जैसा वह प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं होने पर होता।

टिप्पणी 3.- चण्डीगढ़ प्रषासन, भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड या हरियाणा सरकार के किसी अन्य विभाग में स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होगा। तथापि, वह किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए परिभाषित अंशदायी पेंषन स्कीम के अधीन समरूप अंषदान को छोड़ कर अवकाष वेतन तथा पेंषन अंषदान के भुगतान के लिए आदाता विभाग पर कोई भी दायित्व नहीं होगा। वेतन, छुट्‌टी, पेंषन और अन्य मामले।

13. (1) वेतन, छुट्‌टी, पेंषन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिनका इस नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाष) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंषन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 तथा ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा षासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये अथवा बनाये गये हाें अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें :

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंषन) नियम, 2016, सेवा के उन सदस्यों पर लागू नहीं होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 या उसके बाद नियुक्त किए हों (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान और अवकाष नकदीकरण को छोड़कर)।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, जो सेवा या पद से सेवानिवृत होता है, अधिवर्षिता पेंषन (किंतु पेंषन के किसी अन्य किस्म के लिए नहीं) के लिए अर्हक सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगा,-

(i) उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अन्‌धिक वास्तविक अवधि; या

(ii) वास्तविक अवधि, जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती

है; या

(iii) पांच वर्ष की अवधि,

इनमें से जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद, जिसमें सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कोई एक है,-

(क) जिसके लिए प्रौद्योगिकी या व्यवसायिक क्षेत्र में विषिष्ट वैज्ञानिक स्नातकोत्तर अनुसंधान

या अर्हता या अनुभव अनिवार्य है़; और

(ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीद्‌वार्‌ भर्ती किए गए हैंः परन्तु

यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी, जिनकी,-

(i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न कि पदोन्नति द्वारा;

(ii) वास्तविक अर्हक सेवा अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के समय दस वर्ष या अधिक है;

(iii) नियुक्ति पद, जिसके भर्ती नियमों में विषिष्ट उपबन्ध है कि सेवा या पद ऐसा है,

जिसमें इस नियम का लाभ दिया गया हैः

परन्तु उपरोक्त उपनियम (2) के उपबन्ध, सेवा के उन सदस्यों को लागू नही होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त किए गए हों। (3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पद पष्चात्‌वर्ती नियुक्ति को भी लागू होगी;

परन्तु सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा को अधिवर्षिता पेंषन के लिए हिसाब में लेने का हकदार होगा या उपनियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा। वह इस आषय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा। एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अन्तिम होेगा। टिप्पण.- इस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रषासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के

परामर्ष से भर्ती की तिथि सेे दो वर्ष के भीतर लिया जाएगा।

14. (1) अनुषासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य, समय-समय पर, यथा संषोधित हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगेः

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें। परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सषक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगेेेे, जो इन नियमों के परिषिष्ट ग में विनिर्दिष्ट है। (2) हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खंड (ग) या खंड (घ) या खण्ड (च) के अधीन आदेष करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होंगे, जो इन नियमों के परिषिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट है।

टीकाकरण। 15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विषेष या साधारण आदेष द्वारा, ऐसा निर्देष करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की शपथ। 16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ नहीं ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

आरक्षण। 17. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन राज्य सरकार इस सम्बन्ध में, समय-समय पर, जारी किए गए आदेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गाें, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगीः

परन्तु इस प्रकार से किए गए आरक्षण की कुल प्रतिषतता किसी भी समय पचास प्रतिषत से अधिक नहीं होगी।708 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 8, 2022 (BHDR. 17, 1944 SAKA) विशेष उपबन्ध। 18. इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह पदोन्नति/नियुक्ति आदेष में विषेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

ढील देने की शक्ति।

19. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवष्यक अथवा समीचीन हो, जहां वह कारण लिखकर, आदेष द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

20. हरियाणा परिवहन विभाग (वर्ग क) सेवा नियम, 1992, जहाँ तक इन नियमों द्वारा शासित पदों में विलय किए गए पदाें को लागू हैं, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैंः

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेष या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेष अथवा की गई कार्यवाई समझी जाएगी।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 8, 2022 (BHDR. 17, 1944 SAKA) 709 परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

टिप्पणः मुख्य लेखा अधिकारी, जिला न्यायवादी, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त/सयुंक्त परिवहन आयुक्त, जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, उप परिवहन आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) तथा उप जिला न्यायवादी का पद उनके पैतृक विभाग के संबंधित सेवा नियमों, जो उन्हें लागू हों, द्वारा शासित होगा।710 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 8, 2022 (BHDR. 17, 1944 SAKA) परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

िHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 8, 2022 (BHDR. 17, 1944 SAKA) 713 परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

नवदीप सिंह विर्क, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग।714 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 8, 2022 (BHDR. 17, 1944 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 8th September, 2022

No. G.S.R. 142/Cosnt./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Transport Department Haryana (Group A) Service, namely:-

PART I - GENERAL

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Transport Department Haryana (Group A) Service Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions. 2. In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "analogous post" means a post having similar pay scale, duties and responsibilities;

(b) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer or deputation of an officer already in the Service of the Government of India or any State Government;

(d) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(e) "institution" means –

(i) any institution established by the law in force in the State of Haryana;

or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of

these rules;

(f) " recognized university" means -

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) any other university which is declared by the Government to be a

recognized university for the purpose of these rules;

(g) "Service" means the Transport Department Haryana (Group A) Service.

PART II- RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Number and character of post.

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is – (a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

(c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government. (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination and/or an interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than eighteen years or more than forty two years of age, on or before the last day of the month preceding the last date of submission of application to the Commission or any other recruiting authority:

Provided that a relaxation in upper age limit shall be admissible to the persons of various categories as prescribed by Government from time to time.

6. Appointments to the post in the Service shall be made by the Government. Appointing

authority.

Qualifications and experience.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless, he is in possession of the qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50%, at the discretion of the Commission or any other recruiting authority, in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physical Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any

person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made-

Method of recruitment.

(a) in the case of Additional Transport Commissioner/Joint Transport Commissioner - by deputation of an officer of Group A already in the service of the Government of Haryana or Government of India;

(b) in the case of District Transport Officer-cum-Secretary, Regional Transport Authority- by deputation of an officer of Group A already in the service of the Government of Haryana or Government of India;

(c) in the case of Deputy Transport Commissioner-

(i) by promotion from amongst Assistant District Transport Officer-

cum-Assistant Secretary, Regional Transport Authority, or

(ii) by deputation of an officer already in the service of Government of Haryana or any other State Government or the Government of India, holding analogous post;

(d) in the case of Deputy Transport Commissioner (Technical)-

(i) by promotion from amongst Assistant District Transport Officer-

cum-Assistant Secretary, Regional Transport Authority, or

(ii) by deputation of an officer already in the service of Government of Haryana or any other State Government or the Government of India, holding analogous post;

(e) in the case of Deputy Transport Commissioner (IT) - by deputation of an officer already in the service of Government of Haryana or any other State Government or the Government of India, holding analogous post.

(2) All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority along shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Provided that no probation shall be required in case officer is appointed by deputation:

Provided further that–

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on corresponding

or a higher post shall be counted towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation, fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a regular vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person at any time during the period of probation is not satisfactory, it may, -

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services;

and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment;

(i) revert him to his former post ;or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his

previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,–

(a) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory, confirm such

person from the date of his appointment against the vacancy; or (b) if his work or conduct has in its opinion, not been satisfactory,-

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority. 11. Seniority, inter-se, of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:–

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of Service may, in public interest, be transferred by the appointing authority or Head of Department, whichever is higher, to foreign service or on deputation to any Organization/Department under the control of Haryana Government including Chandigarh Administration and Bhakra Beas Management Board:

Provided that no Government employee shall be transferred to foreign service or on deputation during the period of probation and one year before his retirement on superannuation.

(2) No Government employee shall be transferred to foreign service or on deputation against his will in any Organization/Department under the control of Government of India or any other State Government or out of India.

(3) Transfer of a Government employee under sub-rule (1) or (2) above shall be sanctioned by the competent authority subject to the conditions laid down in the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016 and any restrictions which it may deem fit to impose by general or special orders.

Note 1.─ No Government employee shall be transferred to foreign service or on deputation unless the borrowing employer undertakes to afford him the privileges not inferior to those which he would have enjoyed, had he remained in the service of the Government of Haryana.

Note 2.─ The lien of temporary or permanent Government employee in his parent Department shall remain intact had he not been transferred on deputation.

Note 3.─ A Government employee transferred to Chandigarh Administration, Bhakra Beas Management Board or any other Department of Haryana Government shall be on deputation however, he shall not be entitled to any deputation allowance and there shall be no liability on the borrowing Department for payment of leave salary and pension contribution, except matching contribution under Defined Contributory Pension Scheme, for the period of deputation.

Pay, leave, pension and other matters.

13. (1) In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Rules, 2016, Haryana Civil Services (General Provident Fund) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Government Employee Conduct) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, and by such rules and regulations, as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority of India under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislative:

Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 shall not be applicable to those member of service who are appointed on or after 1st January, 2006.

(2) A person who retires from Service or post shall be eligible to add his Service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension)-

(i) the actual period not exceeding one-fourth of the length of his service; or

(ii) the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds

twenty-five years; or

(iii) a period of five years,

Whichever is less, if the service or post to which the Government employee

is appointed is one–

(a) for which post-graduate research or specialist qualification, or experience in scientific, technological or professional fields in essential; and

(b) to which candidates of more than twenty-five years of age are

normally recruited:

Provided that this concession shall be admissible to a

Government employee–

(i) appointed by direct recruitment and not by promotion;

(ii) who has actual qualifying service of ten years or more at the

time of superannuation retirement;

(iii) appointed to a post, the recruitment rules of which contain a specific provision that the service or post is one which carries the benefit of this rule:

Provided that the provision of above said sub-rule(2) shall not be applicable to those member of service who are appointed on or after 1st January, 2006.

(3) The concession referred to sub-rule(2) shall also be admissible on subsequent appointment from any other post to such a post in the same or any other department:

Provided that Government employees shall be entitled either to count his past qualifying service for superannuation pension or to get concession under sub-rule (2). He shall exercise an option to this effect within one year from the date of joining. The option once exercised shall be final.

Note.— The decision to grant the concession under the rule shall be taken within two years from the date of recruitment by the Administrative Department in consultation with the Finance Department.

Discipline, penalties and appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The Authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) or clause (f) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination. 15. Every member of the service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India, as established by law.

Reservation. 17. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time under clause (4) of article 16 of the Constitution of India:

Provided that the total percentage of reservations, so made, shall not exceed fifty percent of posts, at any time.

Special provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of promotion/appointment, if it is deemed expedient to do so.

Power of Relaxation.

19. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Repeal and savings.

20. The Haryana Transport Department (Group A) Service Rules, 1992, as so far applicable to the posts governed by these rules are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

APPENDIX A

Note.— The posts of Chief Accounts Officer, District Attorney, Additional Transport Commissioner/Joint

Transport Commissioner, District Transport Officer-cum-Secretary, Regional Transport Authority,

Deputy Transport Commissioner (IT) and Deputy District Attorney shall be governed by their

respective service rules of parent department as applicable to them.

APPENDIX B

APPENDIX C

APPENDIX D

NAVDEEP SINGH VIRK, Principal Secretary to Government, Haryana, Transport Department.

9876—L.R.—H.G.P., Pkl.