Amendment in Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules 1693- Revision in Conversion charges applicable in Panchkula District

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

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© Govt. of Haryana

No. 13-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JANUARY 18, 2023 (PAUSA 28, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जनवरी, 2023

संख्या 1644.- हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या 7/13/2022-2TCP, दिनांक 8 जुलाई, 2022 के प्रतिनिर्देष से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :- 1. (1) ये नियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम 3 मई, 2021 से लागू हुए समझे जांएगे।

2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 26 घ में, खण्ड (छ) में, '' अनुसूची IV'' शब्द तथा अंक के स्थान पर ''अनुसूची IV/ IV ख'' शब्द , अंक तथा चिह्रन'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, अनुसूची IV में, खाना 3 के नीचे, '' तथा पंचकुला में परिधि नियन्त्रित क्षेत्र'' शब्दाें का लोप कर दिया जाएगा।

4. उक्त नियमों मेें, अनुसूची IV क के बाद, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्‌ः-

(161)162 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 18, 2023 (PAUS. 28, 1944 SAKA)

''अनुसूची IV- ख

[देखिए नियम 26-घ (छ)]

पंचकूला जिले में नियन्त्रित क्षे़़त्रों में संपरिवर्तन प्रभारों की दरें

(प्रति वर्ग मीटर दरें रूपये में)

(i) प्रयुक्त संकेताक्षर एन0एच0ः नेशनल हाईवे, एस0आर0- शैड्‌यूल रोड; (ii) सेक्टर सड़क विकास योजना पर दर्शाये अनुसार सेक्टर विभाजक सड़क है; (iii) जहां भूमि का टुकड़ा एक प्रवर्ग से अधिक में पड़ता है, वहां पर उच्चतर/उच्चतम दर लागू होंगी; (iv) पचास प्रतिशत संपरिवर्तन प्रभार, उद्योग विभाग, हरियाणा द्वारा घोषित औद्याोगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में अवस्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए प्रभारित किये जायेंगे;

(v) हरियाणा राज्य में अक्षय उर्जा विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई भी संपरिर्वतन प्रभार तथा संवीक्षा फीस प्रभारित नहीं की जाएगी;

(vi) आमोद-प्रमोद परियोजनाओं के भीतर वाणिज्यिक घटक जैसे होटल, प्रदर्शनी केन्द्रों, रेस्टोरैंट, सम्मेलन केन्द्र इत्यादि पर लागू वाणिज्यिक दरें प्रभारित की जाएंगी;

(vii) पचास प्रतिशत संपरिवर्तन प्रभार इन्टरप्राइज्ज प्रमोशन पॉलिसी 2015 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम इन्टरप्राइज्ज के लिए सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ख, ग और घ प्रवर्ग ब्लॉकस में उदग्रहीत किए जाएंगे; (viii) धार्मिक/आध्यात्मिक प्रवचन/नैतिक शिक्षा देने वाली संस्थानाें/संगठनाें की दशा में परिवर्तन प्रभार अनुमोदित आच्छादित क्षेत्र/ फर्श क्षेत्र अनुपात के अनुसार उदग्रहीत होंगे;-

(ix) ट्रांजिट ओरियंटिड विकास की दषा मेंं परिवर्तन प्रभार यथानुपात आधार पर उदग्रहीत किए जाएंगे अर्थात्‌ 0.25 फर्श क्षेत्र अनुपात के प्रत्येक बढे़ हुए स्लैब के लिए संबंधित उपयोग के लिए प्रभार विहित दरों के अनुसार 25 प्रतिशत के लिए लागू प्रभारों के अनुसूची-IV बराबर अतिरिक्त शुल्क के लागू होंगे तथापि परिवर्तन प्रभार का पूरा भुगतान ट्रांजिट ओरियंटिड विकास पालिसी के अधिन नई अनुज्ञप्तियों हेतु भुगतान योग्य होगा;

(x) मिश्रित भूमि उपयोग परियोजना के मामले में परिवर्तन प्रभार उपयोगों के अनपात में उदगृहीत किए जाएंगे; (xi) नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के लिए आवासीय घटकों पर संपरिवर्तन प्रभार, प्रस्तावित फर्श क्षेत्र अनुपात अर्थात्‌ वर्ग आवासीय कालोनी के लिए अधिसूचित तत्स्थानी दरों के 5/7 की दर के अनुपात में वसूल किये जायेंगे;

(xii) दीनदयाल जन आवास योजना के अधीन स्वीकृत प्लॉटिड आवासीय उपनिवेश के लिए परिवर्तन प्रभारों की छूट दी गई है।''।

अरूण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 18th January, 2023

No. 1644.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of Section 25 of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and with reference to Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification no. 7/13/2022-2TCP, dated 8th July, 2022, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965 in its application to the State of Haryana, namely:- 1. (1) These rules may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Rules, 2022. (2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from the 3rd May, 2021. 2. In the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965 (herein after called the said rules), in rule 26-D, in clause (g), for the word and figure "Schedule IV", the word, figures and sign "Schedule IV/IVB" shall be substituted. 3. In the said rules, in Schedule IV, under column 3, the words "and periphery controlled area of Panchkula" shall be omitted. 4. In the said rules, after Schedule IV-A, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"Schedule IV-B

[see rule 26-D (g)]

RATES OF CONVERSION CHARGES IN THE CONTROLLED AREAS IN PANCHKULA DISTRICT

Notes:

1. Abbreviations used indicate NH: National Highway; SR: Scheduled Road.

2. Sector Road is the Sector dividing road as indicated on the Development Plan.

3. Where a piece of land falls in more than one category, the Higher/Highest rate shall apply.

4. 50 percent conversion charges shall be charged for food processing unit located in industrially backward area declared by the Industries Department, Haryana.

5. No conversion charges and scrutiny fee shall be charged for renewable energy power projects in the State of Haryana.

6. The commercial components like hotels, exhibition centers, restaurants, convention centers etc. shall be charged at applicable commercial rates within the recreational projects.

7. 50% conversion charges shall be levied in B, C&D category blocks as notified by the Government, for Micro, Small and Medium Enterprise as defined in the Enterprises Promotion Policy-2015.

8. In case of Institutions/Organizations imparting religious/spiritual preaching/moral education, the conversion charges be levied as per covered area/FAR approved.

9. In case of Transit Oriented Development, the conversion charges shall be levied on pro-rata basis i.e. for every increased slab of 0.25 FAR, the additional charges equivalent to the charges applicable for FAR of 25% as per the rates prescribed for respective use in Schedule-IV shall be applicable. However, full payment of conversion charges shall be payable for fresh licences under Transit Oriented Development Policy.

10. The conversion charges shall be levied proportionate to the uses in case of mixed land use project.

11. For New Integrated Licencing Policy, the conversion charges on the residential component shall be recovered in proportion to the proposed FAR i.e. at 5/7th of the corresponding rates notified for group housing colonies.

12. For Affordable Plotted Residential Colonies permitted under Deen Dayal Jan Awas Yojana, the conversion charges are exempted.".

ARUN KUMAR GUPTA, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.

10135—C.S.—H.G.P., Pkl.