Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 46-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 3, 2023 (PHALGUNA 12, 1944 SAKA)
हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना
दिनांक 3 मार्च, 2023
संख्या 8/1/2023-4C—II.— हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विषेष उपलब्ध) अधिनियम, 2016 (2016 का 14) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राज्य में नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र को अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना के रूप में घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानक विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात्ः- 1. क्षेत्र, किसी निर्मित या अनिर्मित क्षेत्र के साथ किसी अप्राधिकृत आवासीय कॉलोनी से मिलकर बनी नगरपालिका सीमा के भीतर होगा।
2. क्षेत्र दो एकड़ से कम नहीं होगा, यदि अप्राधिकृत आवासीय कॉलोनी को एकांत में विकसित किया गया है। 3. क्षेत्र तक उपागमन सड़क छह मीटर से कम नहीं होगी। 4. क्षेत्र में सभी आंतरिक सड़कें तीन मीटर से कम नहीं होंगी इस षर्त के अध्यधीन कि तीन मीटर से कम चौड़ाई वाली आंतरिक सड़कों की संचयी लंबाई औसतन बीस रनिंग मीटर प्रति एकड़ से अधिक नहीं होगी तथा ऐसी सड़काें से सटे प्लाटों के निवासी, सड़क के समान संरेखण को ध्यान मेें रखते हुए, उनके प्लाट से सड़क को न्यूनतम तीन मीटर तक चौड़ा करने के लिए सहमत हों।
5. क्षेत्र की परिसीमा में निम्नलिखित षामिल नहीं होंगेः-
(क) चार हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले खाली प्लाट ;
(ख) कोई सार्वजनिक भूमि जिसमें ग्राम पंचायत से संबन्धित भूमि (जैसे जुमला मुष्तरका मालकान सहित षामलात भूमि), नगरपालिका भूमि, वक्फ या हरियाणा भू-परिक्षण अधिनियम, 1990 (1900 का पंजाब अधिनियम 11) के अधीन क्षेत्र सूचीबद्व तथा असूचीबद्व भूमी तथा नदी या उसके बाढ़ मैदान, जो आदि के अधीन क्षेत्र;
(ग) रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7), प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवषेष अधिनियम, 1958 (1958 का केन्द्रीय अधिनियम 24) या किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी विषेष क्षेत्र में कॉलोनियों या इमारतों के विकास को प्रतिबंधित करने वाले किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित क्षेत्र ;
(घ) हवाई अड्डा, रक्षा भूमि या गोलाबारूद डिपो के निकट कोई प्रतिबंधित जोन ;
(ड़) अनुसूचित सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ कोई प्रतिबंधित क्षेत्र या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र ;
550 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 3, 2023 (PHGN. 12, 1944 SAKA)(छ) सरकार द्वारा अधिसूचित कोई क्षेत्र ; (ज) किसी औद्योगिक इकाई, भाण्डागार, दुकान षोरूम, रिटेल-आउटलेट, वाणिज्यिक निर्माण, मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, दावत खाना, विद्यालय, महाविद्यालय, अन्य संस्थागत निर्माण और धार्मिक स्थानों को लेआउट में उचित रूप से दर्षाया जाएगा, किन्तु क्षेत्र की परिसीमा में षामिल नहीं किया जाएगा।
अरूण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श् षहरी स्थानीय निकाय विभाग।
HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
Notification
The 3rd March, 2023
No. 8/1/2023-4C—II.— In exercise of the powers conferred under section 3 of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016 (14 of 2016), the Governor of Haryana hereby notifies the following norms for declaring an area within the municipal area as civic amenities and infrastructure deficient in the State, namely:-
1. The area shall be within the municipal limit comprising an unauthorized residential colony with any built up or no built up area.
2. The area shall not be less than two acres if the unauthorized colony is carved in isolation.
3. The approach road to the area shall not be less than six meters.
4. The area shall have all internal roads not less than three meters subject to the condition that the cumulative length of internal road having less than three meters width shall not exceed an average of twenty running meters per acre and the residents of plots abutting such roads agree for widening the road from their plots to minimum three meters width considering same alignment of road.
5. The boundary of the area shall exclude the followings:-
(a) Vacant plots having areas more than 4000 square meters;
(b) any public land including land belonging to Gram Panchayat (such as Shamlat Land including Jumla Mushtaka Mulakaan), Municipal Land, Waqf or land listed and delisted under the Haryana Land Preservation Act, 1900 (Punjab Act 11 of 1900) and area under river or its flood plain, choe etc.; (c) any restricted areas under the Works of Defence Act, 1903 (Central Act 7 of 1903), the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (Central Act 24 of 1958) or any other Act prohibiting the development of colonies or buildings in a particular area;
(d) any restricted zone near the airport, defense land or ammunition depot;
(e) any restricted area along schedule roads and National Highway or any other restricted area under any other law;
(f) any land in alignment of proposed road (sector road, 24/18 meters wide internal roads) or green belt under the Development Plan;
(g) any area notified by the Government;
(h) any industrial unit, warehouse, shop, showroom, retail-outlet, commercial building, mall, multiplex, hotel, banquet hall, school, colleges, other institutional building and religious place shall be properly shown in the layout but shall not be included in the boundary of the area.
ARUN GUPTA, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.