Notification under section 128 for rationalisation of late fee for GSTR-9 and amnesty to GSTR-9 non-filers un…

EXTRAORDINARY

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No. 75-2023/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 24, 2023 (VAISAKHA 4, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2023

संख्या 13/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद्‌ की सिफारिषों पर, इसके द्वारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 से उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के संबंध में नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित पंजी—त व्यक्तियों के प्रवर्गों, जो देय तिथि पर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाते हैं, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब फीस की राषि को अधित्यक्त करते हंैं, जो नीचे दी गई सारणी के खाना (3) में यथाविनिर्दिष्ट राषि से अधिक है, अर्थात्‌ः-

सारणी

क्रम संख्या	पंजीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	राषि
(1)	(2)	(3)
1.	ऐसे पंजी—त व्यक्ति, जिनका उस वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पांच करोड़ रुपए तक है।	राज्य मे आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम राषि ं के अधीन रहते हुए पच्चीस रुपए प्रति दिन।
2.	ऐसे पंजी—त व्यक्ति, जिनका उस वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक और बीस करोड़ रुपए तक है।	राज्य मे आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम राषि ं के अधीन रहते हुए पचास रुपए प्रतिदिन।

परन्तु पंजी—त व्यक्तियों के लिए, जो उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 या 2021-22 किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए नियत तिथि तक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, किन्तु प्रथम अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 के बीच की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन उक्त विवरणी के संबंध में भुगतान योग्य विलंब शुल्क की कुल राषि का अधित्यजन कर दिया जाएगा, जो 10 हजार रुपए से अधिक है।देविंदर सिंह कल्यान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग। (928) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 24, 2023 (VYSK. 4, 1945 SAKA) 929

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2023

No. 13/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby waives the amount of late fee referred in section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act for the financial year 2022-23 onwards, which is in excess of amount as specified in column (3) of the Table below, for the classes of registered persons mentioned in the corresponding entry in Column (2) of the Table below, who fails to furnish the return by the due date, namely:—

Table

Serial Number	Class of registered persons	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the relevant financial year.	Twenty-five rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 per cent of turnover in the State.
2.	Registered persons having an aggregate turnover of more than five crores rupees and up to twenty crore rupees in the relevant financial year.	Fifty rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 per cent of turnover in the State:

Provided that for the registered persons who fail to furnish the return under section 44 of the said Act by the due date for any of the financial years 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 or 2021-22, but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023, the total amount of late fee under section 47 of the said Act payable in respect of the said return, shall stand waived which is in excess of ten thousand rupees.

DEVINDER SINGH KALYAN, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

10337—C.S.—H.G.P., Pkl.

Notification under section 128 for rationalisation of late fee for GSTR-9 and amnesty to GSTR-9 non-filers under the HGST Act, 2017 (Hindi & English).