Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

No. 94-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 26, 2023 (JYAISTHA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मई, 2023

संख्या 9/23/2023-4कII.- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 32 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्ष से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :- 1. ये नियम हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संषोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, ''पिछड़े वर्गाें'' तथा ''पिछड़े वर्ग'' शब्द जहां कहीं भी आए, के स्थान पर ''पिछड़े वर्गों 'क' '' शब्द, वर्ण तथा चिह्‌न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 3. उक्त नियमों में, नियम 71 में, उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- ''(7) निगमों में महापौर के पद, सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों 'क' से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा महिलाओं में से निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा भरे जाऐंगे, जो निम्नानुसार अवधारित किये जाएंगे.- (क) राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित महापौर के पदों की संख्या, निगम के ऐसे पदों की कुल संख्या के यथाषक्य निकटतम ऐसे समरूप अनुपात में होगी जो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात है जो कि ऐसे निगमों की कुल जनसंख्या में इस वर्ग की जनसंख्या की सर्वाधिक प्रतिषतता के आधार पर अवधारित किए जाएंगे तथा इसी तरह उनकी अगली अधिकतम जनसंख्या वाले निगम के पदों की उत्तरवर्ती अवधि में बारी-बारी से होगा तथा इसी प्रकार :

परन्तु, यदि दो निगमों में अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में जनसंख्या की प्रतिषतता एक समान है, तो आरक्षण खण्ड (ख) के अधीन निर्दिष्ट किसी समिति द्वारा संचालित किए जाने वाले ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(ख) राज्य में महापौर के पदों की कुल संख्या का आठ प्रतिषत, पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आरक्षित होगा तथा यदि दषमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा; तथा ऐसे पद, उन निगमों जहां महापौर का पद अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित है, को निकालने के बाद, पिछड़े वर्गों 'क', जिनमें पिछड़े वर्गों 'क' की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिषतता है, के लिए आरक्षण हेतु प्रस्तावित निगमों की अधिकतम तीन गुणा संख्या में से, निदेषक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, सम्बद्ध मण्डलीय आयुक्त या उनके नामनिर्देषित तथा सम्बद्ध निगम आयुक्त से मिलकर बनी समिति द्वारा ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगेः

(1279)1280 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 26, 2023 (JYST. 5, 1945 SAKA) परन्तु जहां इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों 'क' के लिए इस प्रकार आरक्षित महापौर के पदों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित महापौर के पदों की संख्या में जोड़े जाने पर, राज्य में महापौर के पदों की कुल संख्या से पचास प्रतिषत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आरक्षित महापौर के पदों की संख्या ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों 'क' तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित महापौर के पदों की कुल संख्या को राज्य में महापौर के कुल पदों के पचास प्रतिषत से अधिक नहीं होने देगी। व्याख्या.- (1) इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों 'क' के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, निगम क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस निगम में पिछड़े वर्गों 'क' की जनसंख्या, ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की जाए।

व्याख्या.- (2) इस खण्ड के अधीन पचास प्रतिषत के प्रयोजन के लिए राज्य में कुल सीटों का पचास प्रतिषत, राज्य की कुल सीटों के आधे के रूप में लिया जाएगा, जहां दषमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में तथा जहां दषमलव मान 0.5 से कम है, तो आगामी निम्नतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।

(ग) राज्य में महापौर के पदों की कुल संख्या का कम से कम एक-तिहाई, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों 'क' की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों सहित, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। महिलाओें के लिए पदों का आरक्षण अलग-अलग निगमों मे बारी-बारी से होगा, जो खण्ड (ख) के अधीन गठित समिति द्वारा ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा अवधारित किया जाएगा।''।

विकास गुप्ता, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 26th May, 2023

No. 9/23/2023-4CII.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 32 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and in consultation with State Election Commission, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Municipal Corporation Election (Amendment) Rules, 2023.

2. In the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), for the words "Backward Classes" or "Backward Class" wherever occurring, the words, alphabet and signs "Backward Classes 'A' " shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 71, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely.—

"(7) The offices of the Mayor in the Corporations shall be filled through direct election by the electors from amongst the persons belonging to the General Category, Scheduled Castes, Backward Classes 'A' and women by rotation, which shall be determined as under—

(a) the number of offices of Mayor reserved for Scheduled Castes in the State shall bear, as nearly as may be the same proportion to the total number of such offices of the Corporation as the population of Scheduled Castes in the State bears to the total population of the State, which shall be determined on the basis of having largest percentage of population to the total population of such Corporations and shall rotate in the subsequent terms of offices of the Corporations having their next largest population and so on:

Provided that in case percentage of population of two Corporations as regards Scheduled Castes is the same, the reservation shall be determined by draw of lots to be conducted by a committee referred under clause (b);

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 26, 2023 (JYST. 5, 1945 SAKA) 1281

(b) eight percent of the total number of offices of Mayor in the State shall be reserved for Backward Classes 'A' and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more; and such offices shall be allotted by draw of lots by a committee consisting of Director, Urban Local Bodies Department, Divisional Commissioner concerned or their nominee and Commissioner of the concerned Corporation among the highest three times of the number of Corporations proposed for reservation of Backward Classes 'A' which are having the largest percentage population of Backward Classes 'A' after excluding those Corporations already reserved for Scheduled Castes and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that where the number of offices of Mayor in the State so reserved for Backward Classes 'A' under this clause added to the number of offices of Mayor reserved for the Scheduled Castes in the State exceeds fifty per centum of the total number of offices of Mayor in the State, then the number of offices of Mayor reserved for the Backward Classes 'A' shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the offices of Mayor reserved for the Backward Classes 'A' and Scheduled Castes not exceeding fifty per centum of the total offices of Mayor in the State.

Explanation.- (1) For the purposes of reservation of Backward Classes 'A' under this clause, the population of the Corporation area and the population of Backward Classes 'A' in that Corporation shall be such as drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date, as may be notified by the Government.

Explanation.- (2) For the purposes of fifty per centum under the clause, fifty per centum of the total seats in the State shall be taken as one-half of the total seats of the State rounded up to the next higher integer where the decimal value is 0.5 or more or rounded down to the next lower integer where the decimal value is less than 0.5.

(c) not less than one-third of the total number of offices of the Mayor in the State shall be reserved for women including the offices reserved for Scheduled Castes and Backward Classes 'A' women. The reservation of offices for women shall rotate to different Corporations, which shall be determined by draw of lots by the committee constituted under clause (b).".

VIKAS GUPTA, Commissioner and Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

10394—C.S.—H.G.P., Pkl.