Haryana Digital Media Advertisement Policy, 2023

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Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 44-2023] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 31, 2023 (KARTIKA 9, 1945 SAKA) CONTENTS Pages PART I— Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

. . 931–977 PART I-A— Notifications by Local Government Department

. . Nil PART I-B— Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners

. . Nil PART II— Statutory Notifications of Election Commission of India—

Other Notifications and Republications from the Gazette of India

. . Nil PART III— Notifications by High Court, Industries, Advertisements, Change of Name . . 1291–1323 and Notices

PART III-A—Notifications by Universities

. . Nil PART III-B—Notifications by Courts and Notices

. . Nil PART IV— Act, Bills and Ordinances from the Gazette of India

. . Nil PART V— Notifications by Haryana State Legislature

. . Nil SUPPLEMENT PART I— Statistics—

. . Nil SUPPLEMENT PART II—General Review-

. . Nil LEGISLATIVE SUPPLEMENT —Contents

. . (lxxvi) Ditto PART I—Act

. . Nil Ditto PART II—Ordinances

. . Nil Ditto PART III—Delegated Legislation

. . 735-738 Ditto PART IV—Correction Slips, Republications and Replacements . . Nil

(xliv)

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana No. 44-2023] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 31, 2023 (KARTIKA 9, 1945 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 अक्तूबर, 2023

क्रमांक 1/8/2020-2पी.— हरियाणा के राज्यपाल ने 'हरियाणा विज्ञापन नीति-2020' में तत्काल प्रभाव से संशोधन को अनुमोदित किया है।

1. नीति का संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार: इस नीति को 'हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति-2023' कहा जा सकता है और यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से हरियाणा राज्य में लागू होगी।

2. उद्देश्य: डिजिटल मीडिया के आगमन ने लोगों के बातचीत, संचार और सूचना उपभोग के तरीके में क्रांति ला दी है। इंटरनेट-सक्षम उपकरणों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को व्यापक रूप से अपनाने के साथ, डिजिटल मीडिया लोगों के दैनिक जीवन में एक सर्वव्यापी उपस्थिति बन गया है। डिजिटल मीडिया में वेबसाइट, सोशल वेब चैनल, ब्लॉग, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन वीडियो सहित विभिन्न माध्यमों की एक विस्तृत श्रृ ंखला शामिल है। इसने सरकारों और व्यवसायों के संचालन के तरीके को बदल दिया है, जिससे वे व्यापक स्तर पर पहुंच बनाने और वास्तविक समय में नागरिकों के साथ संवाद करने में सक्षम हुए हैं। डिजिटल मीडिया के उद्भव ने पारं परिक समाचार पत्रों और टेलीविजन की लोकप्रियता में गिरावट और डिजिटल-फस्र्ट मीडिया आउटलेट्स के उदय के साथ पारं परिक मीडिया पर भी गहरा प्रभाव डाला है।

जब दुनिया कोविड-19 महामारी से त्रस्त थी और लोग अपने घरों की चारदीवारी तक ही सीमित थे, तो यह डिजिटल मीडिया ही था, जो सभी के लिए एक-दू सरे से जुड़े रहने का एक शक्तिशाली माध्यम बना। इस डिजिटल युग में, डिजिटल मीडिया विज्ञापन सरकारों/बोर्डों/निगमों/विभागों के लिए व्यापक दर्शकों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है।

सोशल मीडिया समाचार चैनलों, वेबसाइटों और प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर विज्ञापन जारी करने का प्राथमिक उद्देश्य लागत प्रभावी तरीके से लक्षित दर्शकों के लिए इच्छित सामग्री या संदेश का व्यापक कवरे ज प्राप्त करना है। इसलिए, विभिन्न डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों की भागीदारी के लिए नीति दिशा-निर्देशों की सख्त आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में जानकारी जनता तक सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचे।

डिजिटल मीडिया के उपयोग में अत्याधिक वृद्धि के कारण, 'सोशल मीडिया न्यूज चैनल', 'वेबसाइट' और 'प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मʼ सहित डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों पर विज्ञापन देने के लिए हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति- 2023 तैयार की गई है।

3. परिभाषाएँ : जब तक विषय या सन्दर्भ में कु छ प्रतिकू ल न हो, इस नीति में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ निम्नलिखित है:

a. "सरकार" का अर्थ सूचना, लोक संपर्क , भाषा एवं संस्कृ ति विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार है;

b. "विभाग" का अर्थ हरियाणा राज्य सरकार में सूचना, लोक संपर्क , भाषा एवं संस्कृ ति विभाग है;

c. "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ महानिदेशक, सूचना, लोक संपर्क , भाषा एवं संस्कृ ति, हरियाणा, या इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए उनके द्वारा अधिकृ त कोई अन्य अधिकारी;

(931)932 HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) [PART I d. "सोशल मीडिया" का अर्थ आम जन के बीच बातचीत के साधन हैं, जिसमें वे वचु र्अल समुदायों और नेटवर्क में जानकारी और विचारों का निर्माण, साझा और/या आदान-प्रदान करते हैं।

e. "सोशल मीडिया चैनल" में कोई भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फे सबुक, या एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) आधारित अकाउंट (चैनल या हैंडल) शामिल होगा जो स्थायी रूप से समाचार प्रसारित करने का कार्य करते हैं। यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो इसमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर इंटरनेट-आधारित समाचार अकाउंट भी शामिल हो सकते हैं। f. "वेबसाइट" का अर्थ है एक विशेष वेब डोमेन से जुड़े विभिन्न वेब पेजों का संग्रह, जो इंटरनेट के माध्यम से संचालित होता है। इसमें एक यूआरएल (यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोके टर) होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह वल्र्ड वाइड वेब (www) का एक हिस्सा है। इसमें समाचार पत्रों, समाचार चैनलों, रे डियो चैनलों और पत्रिकाओं के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म (वेबसाइट/मोबाइल ऐप) शामिल होंगे। यदि विषय प्राधिकरण उचित समझे तो इसमें कोई अन्य गैर-समाचार वेबसाइट भी शामिल हो सकती है।

g. "प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म" का अर्थ किसी भी लोकप्रिय सोशल मीडिया कं पनी से है, जिसमें शामिल, मगर इस तक सीमित नहीं, गूगल (यू ट्यूब सहित), मेटा (फे सबुक/इंस्टाग्राम/व्हाट्सएप), एक्स (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था), जो विज्ञापन सेवाएँ प्रदान करने के कार्य में लगे हुए हैं और डीआईपीआर या इस उद्देश्य के लिए गठित सोसायटी/एजेंसी के माध्यम से जारी किए गए सरकार के विज्ञापनों को अपने विशाल उपयोगकर्ता आधार पर प्रदर्शित कर सकते हैं। h. "विज्ञापन" का अर्थ डीआईपीआर या इस उद्देश्य के लिए गठित सोसायटी/एजेंसी के माध्यम से जारी सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और स्वायत्त निकायों जैसे बोर्ड व निगमों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों द्वारा गठित विभिन्न आयोगों, प्राधिकरणों, समितियों, सरकार, कं पनियों शीर्ष सहकारी संस्थानों के अधीन ट्र स्टों, और अन्य राज्य सरकार संस्थानों (एसजीआई) और संगठनों आदि के विज्ञापन हैं।

i. "प्रायोजित सामग्री" से अभिप्राय सोशल मीडिया समाचार चैनलों द्वारा बनाई और प्रकाशित की गई प्रचार सामग्री से है, जो सरकार की नीतिगत पहल, उपलब्धियों, समाचार या किसी अन्य जानकारी को प्रदर्शित करती है, जिसे डीआईपीआर, हरियाणा प्रदर्शित करना चाहता है और इसके लिए डीआईपीआर हरियाणा या इस उद्देश्य के लिए गठित सोसायटी/एजेंसी द्वारा भुगतान किया जाता है।

j. "शोधन अक्षमता या दिवालिया" इस नीति में प्रयुक्त शब्द का वही अर्थ होगा, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 79 के खंड (3) में परिभाषित है;

k. "ब्लैकलिस्ट" का अर्थ है किसी सोशल मीडिया चैनल, एक वेबसाइट या एक प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाभ के प्रयोजनों के लिए सरकार के साथ वैध करार में प्रवेश करने के विशेषाधिकार और लाभ से वंचित करना;

l. "इम्पैनलमेंट की तारीख" का अर्थ इम्पैनलमेंट पत्र जारी करने की तारीख है;

m. "डीएवीपी दरें " का अर्थ विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा तय की गई दरें हैं;

n. "डीआईपीआर दरें " का अर्थ महानिदेशक, सूचना, लोक संपर्क , भाषा एवं संस्कृ ति, हरियाणा द्वारा तय की गई दरें हैं;

o. पिक्सेल: पिक्सेल कं प्यूटर डिस्प्ले या कं प्यूटर इमेज में प्रोग्रामयोग्य रं ग की मूल इकाई है। पिक्सेल डायमेंशन पिक्सेल में व्यक्त छवि के क्षैतिज (होरिजॉन्टल) और लंबवत (वर्टिकल) माप हैं। पिक्सेल डायमेंशन को चौड़ाई और ऊं चाई दोनों को डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) से गुणा करके निर्धारित किया जा सकता है।

p. "यूनिक यूजर/विज़िटर" का अर्थ है एक विशिष्ट अवधि में वेबसाइट के व्यक्तिगत विज़िटरों की संख्या। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस अवधि के दौरान उन्होंने कितनी बार वेबसाइट देखी, अर्थात यदि कोई व्यक्ति साइट पर दस बार जाता है, तो भी इसे एक विज़िट के रूप में गिना जाएगा।

q. वेब बैनर विज्ञापन: इसका अर्थ वल्र्ड वाइड वेब (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू) पर एक विज्ञापन सर्वर द्वारा वितरित विज्ञापन का एक रूप है। ऑनलाइन विज्ञापन के इस रूप में एक विज्ञापन को एक वेब पेज में एम्बेड करना शामिल है। वेब बैनर एनीमेशन, फिक्स और रोटेटिंग के रूप में होगा।

r. वीडियो विज्ञापन: इसका अर्थ है कि एक दृश्य प्रस्तुति, आमतौर पर एक चलचित्र, जो ध्वनि के साथ होती है।

s. सीपीटीआई: लागत प्रति हजार इंप्रेशन।

t. बीओसी: ब्यूरो ऑफ आउटरीच एं ड कम्युनिके शन।

4. सोशल मीडिया समाचार चैनल

A. सामान्य और तकनीकी योग्यताएं

राज्य सरकार के लोक कल्याण कार्यक्रमों और इसकी उपलब्धियों को कु शलता पूर्वक बढ़ावा देने के लिए, डीआईपीआर हरियाणा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रमुख सोशल मीडिया समाचार चैनलों के माध्यम से विज्ञापन देगा, जिनमें फे सबुक, 'एक्स' (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था), इंस्टाग्राम और यूट्यूब शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। प्रत्येक933 PART I] HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) सोशल मीडिया चैनल को विभाग के साथ इम्पैनलमेंट होने के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित सामान्य और तकनीकी योग्यताएं पूरी करनी होंगी, अर्थात्:

a. कानूनी इकाई के स्वामित्व और संचालन वाले चैनलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। हालाँकि, व्यक्तियों के स्वामित्व और संचालन वाले चैनल भी इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इम्पैनलमेंट के समय चैनल पर अपना स्वामित्व प्रमाणित करने वाला एक एफिडेविट जमा करना होगा।

b. चैनल द्वारा इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन भरने से पूर्व कम से कम एक वर्ष की आयकर रिटर्न भरी होनी चाहिए और उसकी प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। व्यक्तिगत स्वामित्व वाले चैनलों के मामले में, चैनल के मालिक को कम से कम एक वर्ष के लिए अपनी व्यक्तिगत आयकर रिटर्न (चैनल से अर्जित आय को दर्शाती हुई) जमा करना होगी।

c. चैनल या उसके मालिक या भागीदार शोधन अक्षमता या दिवालिया नहीं होने चाहिए।

d. चैनल या उसके मालिक या साझेदार किसी विवाद में शामिल नहीं होने चाहिए, किसी राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा उन्हें ब्लैकलिस्ट न किया गया हो या पैनल से बाहर (डिस-इम्पैनल) न किया गया हो। आवेदक को इस आशय का एक स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना होगा जिसे विभाग सत्यापित कर सकता है।

e. चैनल को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए एक ही नाम से लगातार संचालित होना चाहिए।

f. चैनल का यूट्यूब, फे सबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अकाउंट होना चाहिए, जिसका उपयोग सक्षम प्राधिकारी विज्ञापन के लिए करना चाहता है।

g. इम्पैनलमेंट के लिए चैनल के पास कम से कम 50,000 फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर होने चाहिएं और आवेदन के समय से विगत छः महीनों में प्रतिमाह कम से कम 30 पोस्ट किए होने चाहिएं । चैनल की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से 1 वीडियो को 2 पोस्ट के बराबर माना जाएगा।

h. यदि कोई सोशल मीडिया चैनल कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है, तो प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर चैनल को अलग से वर्गीकृ त और इम्पैनल किया जाएगा।

i. चैनल को आवेदन के समय, आवेदन की तिथि से एक वर्ष पहले की अवधि के लिए प्लेटफॉर्म (जैसे यूट्यूब एनालिटिक्स या फे सबुक एनालिटिक्स) पर अपनी एनालिटिक्स रिपोर्ट जमा करनी होगी।

j. हरियाणा राज्य में स्थित या हरियाणा की खबरों से संबंधित सामग्री पोस्ट करने वाले चैनलों को इम्पैनलमेंट के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

k. इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन करने वाले चैनल को संबंधित जिले के डीआईपीआरओ द्वारा विधिवत अग्रेषित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई जानकारी सही है। यह भी प्रमाणित करे गा कि वह इम्पैनलमेंट, दरों, प्रसारण आदि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय का पालन करे गा। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी तरह से झूठी या गलत पाई जाती है, तो इम्पैनलमेंट को तुरं त रद्द कर दिया जाएगा। हरियाणा से बाहर स्थित चैनलों के लिए, आवेदक को महानिदेशक, डीआईपीआरएल, हरियाणा द्वारा अग्रेषित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

B. इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया

a. वर्गीकरण

I. चैनल के आवेदक को अनुबंध-II में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ अनुबंध-I में दिए गए निर्धारित प्रोफोर्मा में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने के बाद, उसकी जांच इम्पैनलमेंट एडवाईज़री कमेटी (धारा 7) द्वारा की जाएगी, जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करे गी, और विशलेषण के बाद सक्षम प्राधिकारी चैनल को इम्पैनल कर सकता है। II. इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन जमा करने की तिथि पर चैनल के पास कम से कम 50 हजार सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स होने चाहिए।

IV. यदि कोई सोशल मीडिया समाचार चैनल सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स की संख्या और सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की संख्या के आधार पर दो अलग-अलग श्रेणियों में आता है, तो इसे दोनों में से निचली श्रेणी में रखा जाएगा।

V. यदि डीआईपीआर हरियाणा इसे आवश्यक समझता है, तो पैनल सलाहकार समिति (धारा 7) की सिफारिश पर, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति या सोशल मीडिया चैनल को वर्गीकरण की आवश्यकता के बिना विज्ञापन/प्रायोजित सामग्री जारी की जा सकती है।

VI. भुगतान से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कु ल फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर्स में से 5 प्रतिशत तक फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर्स एक महीने के भीतर पोस्ट किए गए विज्ञापन/प्रायोजित सामग्री तक पहुंचे या देख चुके हों। इसे पोस्ट के लिए एनालिटिक्स रिपोर्ट के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यदि सामग्री की पहुंच 5 प्रतिशत से कम है, तो कटौती के लिए दिशा-निर्देश पैनल सलाहकार समिति (धारा 7) द्वारा स्थापित किए जाएं गे।

b. दर संरचना और विज्ञापन प्रारूप

इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन के समय, ए से ई श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सोशल मीडिया समाचार चैनलों को प्रत्येक विज्ञापन प्रारूप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जीएसटी को छोड़कर अपनी दरें जमा करनी होंगी, जिसके लिए वे इम्पैनलमेंट करवाना चाहते हैं।

iii. एक्स के लिए (पहले ट्विटर)

i. उपयु र्क्त दरें न्यूनतम दरें हैं और 'पैनल सलाहकार समितिʼआवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक श्रेणी, विज्ञापन प्रारूप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए समय-समय पर दरें तय करे गी, बढ़ाएगी या संशोधित करे गी। जब भी वह उचित समझे, वह सोशल मीडिया समाचार चैनलों से अन्य प्रासंगिक विज्ञापन प्रारूपों के लिए दरें साझा करने के लिए कह सकती है।

ii. एक बार विज्ञापन देने के बाद सोशल मीडिया न्यूज चैनलों को विज्ञापन की तारीख से एक महीने तक विज्ञापन लगाए रखना होगा।

iii. प्रत्येक श्रेणी के तहत पैनल सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधार दर उस श्रेणी में आने वाले आवेदक सोशल मीडिया चैनल को प्रदान की जाएगी।

iv. यदि विज्ञापित/प्रायोजित सोशल मीडिया सामग्री 5 प्रतिशत सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स तक पहुंचने में विफल रहती है तो विज्ञापन दरों में प्रासंगिक कटौती की जाएगी।

v. प्रायोजित सामग्री सरकारी योजनाओं, सेवाओं, उपलब्धियों और अन्य नीतिगत पहलों पर आधारित होगी जिन्हें डीआईपीआर हरियाणा प्रचारित करना चाहता है।

vi. भुगतान के समय प्रावधानों के अनुसार जीएसटी एवं अन्य कर लागू होंगे।

C. जिम्मेदारियाँ

a. सभी सरकारी विज्ञापन/प्रायोजित सामग्री के वल निम्नलिखित श्रेणियों के वीडियो/पोस्ट पर ही प्रकाशित की जाएं गी i. राजनीतिक साक्षात्कार या समाचार

ii. दैनिक बुलेटिन

iii. वाद-विवाद या विचार-विमर्श

iv. विशेष संपादकीय साक्षात्कार; और

v. हरियाणा विशिष्ट समाचार या वृत्तचित्र

vi. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य पद श्रेणियां936 HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) [PART I b. सामग्री की निम्नलिखित श्रेणियों पर विज्ञापनों के कारण पैनल को निलंबित किया जा सकता है, जैसा कि धारा 4 एफ में निर्दिष्ट है

i. द्वेषपूर्ण भाषण

ii. हिंसक सामग्री

iii. नग्नता और यौन गतिविधि, मादक पदार्थ (शराब)

iv. क्रू र और असंवेदनशील सामग्री

v. व्यक्तिगत विवाद

vi. झूठी खबर

vii. बहकाना

viii. राज्य-विरोधी/राष्ट्र -विरोधी सामग्री साझा करना

ix. प्रमोशनल साक्षात्कार और

x. कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री।

c. डीआईपीआर हरियाणा द्वारा सोशल मीडिया चैनल को प्रदान किए गए डिज़ाइन प्रारूप को सोशल मीडिया चैनल के प्रारूप और सुरुचिपूर्ण के अनुरूप ढालने संबंधी सभी तकनीकी आवश्यकताओं की लागत सोशल मीडिया चैनल द्वारा वहन की जाएगी।

D. भुगतान शर्तें

a. प्रत्येक सोशल मीडिया चैनल मासिक प्रसारण/प्रदर्शन की अंतिम तिथि पर अपने बिल, सभी प्रकार से पूर्ण, इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ इलेक्ट्र ॉनिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा कि विज्ञापन/प्रायोजित सामग्री प्रदर्शित या रिले की गई है। चैनल प्रासंगिक विश्लेषण रिपोर्ट और दैनिक स्क्रीनशॉट की पीडीएफ फाइलों के साथ प्रदर्शित या रिले किए गए विज्ञापन का पूरा शेड्यूल या लॉग भी प्रदान करे गा।

b. यदि विज्ञापित सामग्री की पहुंच चैनल के कु ल सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स की संख्या के 5 प्रतिशत से कम हो जाती है, तो भुगतान में प्रासंगिक कटौती की जाएगी।

c. चैनल समय-समय पर जारी सरकार के सभी निर्देशों का पालन करे गा।

d. विभाग द्वारा मांगे जाने पर चैनल को अपने विचारों और सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स के संबंध में प्रमाणित डेटा प्रस्तुत करना होगा। यदि आवश्यक हो, तो विभाग समय-समय पर चैनल द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा की समीक्षा करने के लिए किसी एजेंसी को दोबारा जांच के लिए नियुक्त कर सकता है।

e. भुगतान के वल आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। ग्राहक द्वारा अधिक भुगतान के मामले में वसूली की जाएगी।

f. प्रावधानों के अनुसार जीएसटी एवं अन्य कर लागू होंगे।

नोट: डीआईपीआर हरियाणा को इस नीति के किसी भी प्रावधान की व्याख्या और विस्तार करने का अधिकार होगा।

E. इम्पैनलमेंट की वैधता

सोशल मीडिया चैनल का इम्पैनलमेंट, इम्पैनलमेंट में शामिल होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा। सक्षम प्राधिकारी एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए इम्पैनलमेंट को आगे बढ़ा सकता है।

F. इम्पैनलमेंट का निलंबन

यदि कोई भी सोशल मीडिया चैनल नफरत फै लाने वाले भाषण, हिंसक सामग्री, अश्लील साहित्य, नग्नता और यौन गतिविधि, नशीले पदार्थ (शराब), क्रू र और असंवेदनशील सामग्री, व्यक्तिगत विवाद, झूठी खबरें , गलत बयानी, प्रचार साक्षात्कार या किसी अन्य आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण करता है, तो इसका परिणाम यह होगा:

a. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सोशल मीडिया चैनल के पैनल को तत्काल निलंबित करना; और

b. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए सोशल मीडिया चैनल को ब्लैकलिस्ट करना, लेकिन छः महीने से कम नहीं।

G. इम्पैनलमेंट रद्द करना

a. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी सोशल मीडिया चैनल का इम्पैनलमेंट रद्द कर दिया जाएगा यदि:

i. सोशल मीडिया चैनल आरओ में बताए गए समय और तरीके से विभाग द्वारा जारी प्रायोजित सामग्री/विज्ञापन को प्रसारित करने से इनकार करता है; या

ii. किसी सोशल मीडिया चैनल के फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर या यूनिक विज़िटर संख्या किसी भी समय दस प्रतिशत कम हो जाए और जब तक वे दोबारा योग्य नहीं हो जाते; या:

iii. कं पनी की किसी भी नीति का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया हो।937 PART I] HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) b. बशर्तें कि जहां सक्षम प्राधिकारी उप-खंड (i) के तहत एक आदेश पारित करता है, वह ऐसे आदेश पारित करने की तारीख से छः महीने बीतने के बाद तक सोशल मीडिया चैनल को फिर से सूचीबद्ध नहीं करे गा।

c. बशर्तें कि जहां सक्षम प्राधिकारी उप-खंड (ii) या (iii) के तहत एक आदेश पारित करता है, वह सोशल मीडिया चैनल द्वारा दिए गए एक नए आवेदन पर, धारा 4 ए और 4 बी में निर्धारित योग्यताओं के संतोषजनक अनुपालन पर इसे फिर से सूचीबद्ध कर सकता है।

5. वेबसाइटें

A. सामान्य और तकनीकी योग्यताएं

डीआईपीआर हरियाणा इच्छित लक्षित दर्शकों के अनुसार विज्ञापन/अभियान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी वेबसाइट को सूचीबद्ध करे गा। वेबसाइटों के इम्पैनलमेंट के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होंगे:

a. डीएवीपी के साथ सूचीबद्ध किसी भी वेबसाइट को उन मानदंडों के अनुसार डीआईपीआर हरियाणा के साथ इम्पैनल माना जाएगा, जिनके तहत इसे डीएवीपी के साथ सूचीबद्ध किया गया है। डीआईपीआर हरियाणा उसी प्रकार इम्पैनलमेंट श्रेणियों (श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी) का पालन करे गा जैसा कि डीएवीपी द्वारा किया जा रहा है। b. वेबसाइट को एक वर्ष की अवधि के लिए एक ही नाम (वेबसाइट एड्र ेस) के तहत लगातार संचालित होना चाहिए, जिसकी गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन वेबसाइट डीआईपीआर हरियाणा के साथ इम्पैनलमेंट में शामिल होने के लिए आवेदन करती है।

c. वेबसाइट के लिए सर्वर के डोमेन पंजीकरण की वैधता उस तारीख से कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए, जिस दिन वेबसाइट डीआईपीआर हरियाणा के साथ एम्पैनल्मेंट में शामिल होने के लिए आवेदन करती है।

d. श्रेणी ए, बी और सी में डीआईपीआर हरियाणा के साथ नई वेबसाइटों का इम्पैनलमेंट डीएवीपी द्वारा परिभाषित दरों पर होगा।

e. श्रेणी डी और ई में वेबसाइटों के लिए पहली बार इम्पैनलमेंट डीआईपीआर द्वारा निर्धारित दरों पर होगी। के वल वे वेबसाइटें, जो भारत में निगमित कानूनी संस्थाओं के स्वामित्व और संचालित हैं, उन्हें पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

f. वेबसाइटों के मालिक को निगमन/पंजीकरण के दस्तावेज, पैन कार्ड और अपनी कानूनी इकाई के पते का विवरण प्रदान करना होगा। के वल वेबसाइट का स्वामित्व और संचालन करने वाली कं पनियों द्वारा सीधे प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। कोई भी मध्यस्थ एजेंसी किसी वेबसाइट या वेबसाइटों के समूह की ओर से आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगी।

g. वेबसाइटों को इन साइटों से अर्जित राजस्व के संदर्भ में पिछले एक वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र प्रदान करना आवश्यक होगा।

h. हरियाणा से संबंधित समाचारों को कवर करने वाली और राज्य में प्रभाव डालने वाली या राज्य की छवि के लिए लाभकारी वेबसाइटों को पैनल में शामिल होने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

i. वेबसाइट के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह हर महीने (इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन करने की तारीख से ठीक पहले छः महीने के डेटा के आधार पर) अपने विधिवत प्रमाणित, 'न्यूनतम औसत यूनिक यूजर्स (भारत के भीतर) की रिपोर्ट करें । वेबसाइट द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट डीएवीपी या डीआईपीआर हरियाणा द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य एजेंसी द्वारा निर्धारित एक प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा प्रमाणित की जाएगी। इम्पैनलमेंट के लिए विचार करने हेतु वेबसाइट के मोबाइल और डेस्कटॉप पर आने वाले यूजर्स को यूनिक यूजर्स गिना जाएगा।

j. कं पनी/समूह से संबंधित विभिन्न वेबसाइटों को सूचीबद्ध किया जा सकता है, बशर्ते वे व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट उपयोगकर्ता मानदंड को पूरा करते हों। दू सरे शब्दों में, एक समूह/कं पनी की विभिन्न वेबसाइटों की विशिष्ट उपयोगकर्ता संख्या को एक वेबसाइट के लिए जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में, प्रत्येक वेबसाइट के लिए अलग-अलग आवेदन अन्य औपचारिकताओं के साथ प्रस्तुत किए जाएं गे।

k. एक बार सूचीबद्ध वेबसाइट द्वारा प्रस्तावित और स्वीकार किए जाने के बाद इम्पैनलमेंट की पूरी अवधि के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।

l. विभाग द्वारा सोशल मीडिया चैनल को प्रदान किए गए डिज़ाइन प्रारूप को वेबसाइट के प्रारूप और सुरुचिपूर्ण अनुरूप ढालने संबंधी सभी तकनीकी आवश्यकताओं की लागत वेबसाइट द्वारा द्वारा वहन की जाएगी। m. विभाग वेबसाइटों पर विज्ञापन प्रदर्शन को सत्यापित/क्रॉस-चेक करने के लिए थर्ड-पार्टी-एड-सर्वर (3-पीएएस) को सूचीबद्ध कर सकता है। सरकारी विभाग, बोर्ड और निगम और अन्य संगठन इस संबंध में कोई लागत वहन नहीं करें गे और तीसरे पक्ष के विज्ञापन-सर्वर की नियुक्ति पर पूरा खर्च इम्पैनलमेंट में शामिल एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा, न कि डीआईपीआर या हरियाणा सरकार की किसी एजेंसी द्वारा।938 HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) [PART I n. इम्पैनलड एजेंसी अपने गूगल एनालिटिक्स एक्सेस क्रे डेंशियल प्रदान करने के लिए बाध्य होगी और अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को डीआईपीआर के गूगल एनालिटिक्स खातों के साथ एकीकृ त भी करे गी। वेबसाइट, महानिदेशक, सूचना, जनसंपर्क , भाषा एवं संस्कृ ति विभाग, हरियाणा को बिल जमा करते समय गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट और गूगल विज्ञापन प्रबंधक के आधार पर अपना विशिष्ट उपयोगकर्ता डेटा प्रस्तुत करे गी। विभाग अपने विवेक के अनुसार पैनलबद्ध वेबसाइट का ऑडिट करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह वेबसाइट मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वह भारत सरकार के साथ-साथ हरियाणा राज्य द्वारा निर्धारित सभी मौजूदा नियमों और विनियमों का अनुपालन करे । o. यदि किसी वेबसाइट को डीएवीपी या डीआईपीआर हरियाणा द्वारा इम्पैनलमेंट के लिए अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वह एक महीने के बाद ही नया आवेदन जमा कर सकती है।

B. पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया

a. वर्गीकरण

डीआईपीआर हरियाणा मासिक विशिष्ट उपयोगकर्ता संख्या के आधार पर वेबसाइटों को श्रेणी ए, बी, सी, डी और ई में सूचीबद्ध करे गा। पैनल में शामिल होने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों की प्रति (जैसा कि अनुलग्नक 3 में उल्लिखित है) हार्ड कॉपी में डीआईपीआर हरियाणा कार्यालय को भेजी जानी चाहिए, जिसमें "श्रेणी में वेबसाइट का पैनल - ए/बी/सी/डी ई" इसके ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए।

प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम विशिष्ट उपयोगकर्ता योग्यता गणना:

b. दर संरचना और विज्ञापन प्रारूप

सूचना, लोक संपर्क , भाषा एवं संस्कृ ति निदेशालय, हरियाणा वेबसाइटों पर विज्ञापन जारी करने के लिए डीएवीपी या बीओसी द्वारा अनुमोदित दरों को स्वीकार करे गा। जरूरत पड़ने पर डीआईपीआर श्रेणी डी और ई में दरों में संशोधन कर सकता है।

i. दर संरचना और विज्ञापन प्रारूप

ii. डीआईपीआर हरियाणा अन्य गैर-परिभाषित श्रेणियों जैसे फिक्स्ड वीडियो विज्ञापनों में भी निर्दिष्ट दिनों के लिए वेबसाइटों के होमपेज के पहले स्क्रॉल पर विज्ञापन दे सकता है। ऐसे मामलों के लिए पैनल सलाहकार समिति (धारा 7) मानकीकृ त प्रारूप में उद्धरण मांगेगी और प्रत्येक श्रेणी के लिए दरें तय करे गी।

iii. डीआईपीआर हरियाणा, समय-समय पर, पैनल सलाहकार समिति (धारा 7) द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से श्रेणी ए - सी (डीएवीपी दरों के आधार पर) और श्रेणी डी – ई के लिए दरों को परिभाषित करे गा। iv. एक बार सूचीबद्ध वेबसाइट द्वारा प्रस्तावित और स्वीकार किए जाने के बाद पैनल में शामिल होने की पूरी अवधि के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, जब तक कि दरें निर्धारित न हो जाएं :

a. डीएवीपी या डीआईपीआर हरियाणा द्वारा संशोधित

b. यदि वेबसाइट उच्च श्रेणी के लिए पात्रता से संबंधित दस्तावेज प्रदान करती है

C. जिम्मेदारियाँ

a. सभी सरकारी विज्ञापन/प्रायोजित सामग्री के वल निम्नलिखित श्रेणियों के वेबसाइट पर ही की जाएगी i. राजनीतिक साक्षात्कार या समाचार

ii. दैनिक बुलेटिन

iii. वाद-विवाद या विचार-विमर्श

iv. विशेष संपादकीय साक्षात्कार; और

v. हरियाणा विशिष्ट समाचार या वृत्तचित्र

vi. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य पद श्रेणियां

हालाँकि, यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो एक विशेष मामले के रूप में गैर-समाचार वेबसाइटों को भी सूचीबद्ध कर सकता है, और गैर-समाचार वेबसाइटों पर विज्ञापन श्रेणियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

b. सामग्री की निम्नलिखित श्रेणियों पर विज्ञापनों के कारण पैनल को निलंबित किया जा सकता है

i. द्वेषपूर्ण भाषण

ii. हिंसक सामग्री

iii. नग्नता और यौन गतिविधि, मादक पदार्थ (शराब)940 HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) [PART I iv. क्रू र और असंवेदनशील सामग्री

v. व्यक्तिगत विवाद

vi. झूठी खबर

vii. बहकाना

viii. राज्य-विरोधी/राष्ट्र -विरोधी सामग्री साझा करना

ix. प्रमोशनल साक्षात्कार और

x. कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री।

c. विभाग द्वारा वेबसाइट को प्रदान किए गए डिज़ाइन प्रारूप को सोशल मीडिया चैनल के प्रारूप और सुरुचिपूर्ण अनुरूप ढालने संबंधी सभी तकनीकी आवश्यकताओं की लागत वेबसाइट द्वारा द्वारा वहन की जाएगी। D. भुगतान शर्तें

a. प्रत्येक वेबसाइट, अभियान पूरा होने या मासिक प्रसारण/प्रदर्शन की अंतिम तिथि के 30 दिनों के भीतर विज्ञापन के प्रदर्शन प्रमाण पत्र के साथ, सभी प्रकार से पूर्ण, इलेक्ट्र ॉनिक रूप से अपने बिल जमा करने के लिए बाध्य होंगे। b. प्रचार अभियान लाइव होने के बाद पैनलबद्ध एजेंसी द्वारा दैनिक आधार पर वेबसाइट पेज के स्क्रीनशॉट प्रस्तुत किए जाएं गे। स्क्रीनशॉट नियमित अंतराल पर, यानी सुबह, शाम और रात में दिखाई देने चाहिए।

c. डीआईपीआर द्वारा जारी विज्ञापनों के लिए, सभी श्रेणियों में 0.30 की न्यूनतम क्लिक-थ्रू दर (सीटीआर) (यानी, प्रति हजार इंप्रेशन पर 3 क्लिक या प्रति मिलियन इंप्रेशन 3,000 क्लिक) अनिवार्य होगी, जिसे गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से भुगतान उद्देश्यों के लिए डीआईपीआर द्वारा नियुक्त रिपोर्ट और गूगल विज्ञापन प्रबंधक या तृतीय-पक्ष विज्ञापन सर्वर उत्पन्न रिपोर्ट में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। सीटीआर 0.3 से कम लेकिन 0.2 प्रति रिलीज ऑर्डर तक बिल की गई राशि में 20 प्रतिशत की कटौती को आमंत्रित करे गा। 0.2 से कम लेकिन 0.1 तक सीटीआर प्रति रिलीज ऑर्डर पर बिल की गई राशि में 30 प्रतिशत की कटौती होगी, जबकि 0.1 से कम सीटीआर पर डीएवीपी की तर्ज पर 50 प्रतिशत की कटौती होगी।

d. भुगतान के वल आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। ग्राहक द्वारा अधिक भुगतान के मामले में वसूली की जाएगी।

e. प्रावधानों के अनुसार जीएसटी एवं अन्य कर लागू होंगे।

नोट: डीआईपीआर हरियाणा को इस नीति के किसी भी प्रावधान की व्याख्या और विस्तार करने का अधिकार होगा।

E. इम्पैनलमेंट की वैधता

वेबसाइट का इम्पैनलमेंट, इम्पैनलमेंट में शामिल होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा। सक्षम प्राधिकारी एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए पैनल को आगे बढ़ा सकता है।

F. इम्पैनलमेंट का निलंबन

यदि कोई भी वेबसाइट नफरत फै लाने वाले भाषण, हिंसक सामग्री, अश्लील साहित्य, नग्नता और यौन गतिविधि, नशीले पदार्थ (शराब), क्रू र और असंवेदनशील सामग्री, व्यक्तिगत विवाद, झूठी खबरें , गलत बयानी, प्रचार साक्षात्कार या किसी अन्य आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण करता है, तो इसका परिणाम यह होगा:

a. सक्षम प्राधिकारी द्वारा वेबसाइट के पैनल को तत्काल निलंबित करना; और

b. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट करना, लेकिन छः महीने से कम नहीं। G. इम्पैनलमेंट रद्द करना

a. किसी वेबसाइट का इम्पैनलमेंट सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा यदि:

i. वेबसाइट आरओ में बताए गए समय और तरीके से विभाग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन को प्रसारित करने से इनकार करती है; या

ii. किसी विशेष वेबसाइट की यूनिक यूजर्स संख्या जिस समय दस प्रतिशत कम हो जाएगी, जब तक कि वे फिर से योग्य नहीं हो जाते।

b. बशर्तें कि जहां सक्षम प्राधिकारी उप-खंड (i) के तहत एक आदेश पारित करता है, वह ऐसे आदेश पारित करने की तारीख से छः महीने बीतने के बाद तक वेबसाइट को फिर से सूचीबद्ध नहीं करे गा।

c. शर्ते कि जहां सक्षम प्राधिकारी उप-खंड (ii) के तहत एक आदेश पारित करता है, वह वेबसाइट द्वारा स्थानांतरित किए गए एक नए आवेदन पर, इस नीति की धारा 5 ए और 5 बी में निर्धारित योग्यताओं के संतोषजनक अनुपालन पर इसे फिर से सूचीबद्ध कर सकता है।941 PART I] HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA)

6. प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

A. इम्पैनलमेंट मैके निज़म

इच्छित लक्षित दर्शकों के अनुसार किसी विज्ञापन/अभियान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डीआईपीआर हरियाणा गूगल (यूट्यूब सहित), मेटा (फे सबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित) और एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) जैसे प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पैनल में शामिल कर सकता है या सीधे ऑर्डर दे सकता है।

a. डीएवीपी के साथ सूचीबद्ध किसी भी प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उन मानदंडों के अनुसार डीआईपीआर हरियाणा के साथ सूचीबद्ध माना जाएगा जिनके तहत इसे डीएवीपी के साथ सूचीबद्ध किया गया है। डीएवीपी के पैनल में शामिल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए संलग्नता की शर्तों में यदि आवश्यक हो तो कोई भी संशोधन डीआईपीआर हरियाणा द्वारा के स-टू -के स आधार पर तय किया जाएगा।

b. डीआईपीआर हरियाणा आवश्यक अनुमोदन लेने के बाद गैर-डीएवीपी पैनल में शामिल प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सीधे विज्ञापन आदेश दे सकता है।

c. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डीआईपीआर हरियाणा की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदर्शित विज्ञापनों के संबंध में वास्तविक समय और विस्तृत विश्लेषण प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

B. दर संरचना और विज्ञापन प्रारूप

a. चू ँकि कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म नीलामी के आधार पर विज्ञापन सेवाएँ प्रदान करते हैं, इसलिए एक निश्चित दर संरचना निर्धारित नहीं की जा सकती है। जहां उपलब्ध हो, डीआईपीआर हरियाणा डीएवीपी द्वारा सूचीबद्ध किसी विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए डीएवीपी द्वारा निर्धारित समान भुगतान संरचना का पालन करे गा। जहां दर संरचना अनुपलब्ध है, वहां प्लेटफ़ॉर्म के साथ उचित परामर्श के बाद विज्ञापन आदेश देते समय प्लेटफ़ॉर्म के लिए भुगतान संरचना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

b. डीएवीपी द्वारा सूचीबद्ध नहीं किए गए प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए, डीआईपीआर हरियाणा प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ उचित परामर्श के बाद विज्ञापन ऑर्डर देते समय प्लेटफॉर्म के लिए भुगतान संरचना निर्धारित करे गा।

c. विज्ञापन प्रारूप प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पेशकशों के अनुरूप बनाया जाएगा। उदाहरण के लिए, यूट्यूब के लिए, डीआईपीआर हरियाणा बंपर विज्ञापन, नॉन-स्किपेबल विज्ञापन, स्किप करने योग्य विज्ञापन या शॉट् र्स के विज्ञापन पर विचार कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर देते समय प्रासंगिक प्रारूप तय किया जाएगा। C. जिम्मेदारियाँ

a. सभी सरकारी विज्ञापन विशिष्ट दर्शकों और चैनलों/पेजों/समूहों के एक विशिष्ट सेट पर प्रदर्शित किए जाएं गे, जिन्हें अभियान की योजना बनाते समय प्रत्येक प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए के स-टू -के स आधार पर विस्तृत किया जाएगा।

b. कं टेंट की निम्नलिखित श्रेणियों पर विज्ञापन देने पर जुर्माना लगाया जा सकता है या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर दिए गए ऑर्डर को रद्द किया जा सकता है। जैसे ही सरकार प्लेटफ़ॉर्म को ऐसा करने के लिए सूचित करे गी, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म निम्नलिखित श्रेणियों की सामग्री से सभी सरकारी विज्ञापनों को हटा देंगे:

i. द्वेषपूर्ण भाषण

ii. हिंसक सामग्री

iii. नग्नता और यौन गतिविधि, मादक पदार्थ (शराब)

iv. क्रू र और असंवेदनशील कं टेंट

v. व्यक्तिगत विवाद

vi. झूठी खबर

vii. बहकाना

viii. राज्य-विरोधी/राष्ट्र -विरोधी कं टेंट साझा करना

ix. प्रमोशनल साक्षात्कार और

x. कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री।

D. भुगतान शर्तें

a. जहां उपलब्ध हो, डीआईपीआर हरियाणा किसी विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए डीएवीपी द्वारा निर्धारित भुगतान की उसी प्रक्रिया और शर्तों का पालन करे गा। डीएवीपी के पैनल में शामिल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भुगतान की शर्तों में यदि आवश्यक हो तो कोई भी संशोधन डीआईपीआर हरियाणा द्वारा के स-टू -के स आधार पर तय किया जाएगा।942 HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) [PART I b. जहां डीएवीपी भुगतान की शर्तें उपलब्ध नहीं हैं, वहां डीआईपीआर हरियाणा विज्ञापन आदेश देते समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भुगतान की शर्तें निर्धारित करे गा।

c. कई महीनों तक चलने वाले अभियान के लिए, अभियान के अंत में बिलिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। E. इम्पैनलमेंट की वैधता

एक प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो डीएवीपी के साथ भी सूचीबद्ध है, की इम्पैनलमेंट की अवधि डीएवीपी के साथ इसकी व्यवस्था के समान ही होगी। किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए पैनल में शामिल होने की अवधि महानिदेशक, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा तय की जाएगी।

F. इम्पैनलमेंट का निलंबन

a. प्लेटफार्मों को यह सुनिश्चित करने के लिए मैके निज़म स्थापित करना होगा कि विज्ञापन उस सामग्री पर प्रदर्शित न हों जिसमें घृणास्पद भाषण, हिंसा, अश्लील साहित्य, नग्नता और यौन गतिविधि, नशीले पदार्थ (शराब), क्रू र और असंवेदनशील सामग्री, व्यक्तिगत विवाद, झूठी खबरें , गलत बयानी, प्रचार साक्षात्कार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री कोई भी शामिल हो।

b. यदि डीआईपीआर हरियाणा के संज्ञान में आता है कि उसके विज्ञापन किसी आपत्तिजनक सामग्री पर प्रदर्शित हो रहे हैं, तो वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचित करे गा जो जल्द से जल्द विज्ञापन हटाने के लिए बाध्य होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना और/या निलंबन हो सकता है।

G. इम्पैनलमेंट रद्द करना

a. यदि प्लेटफ़ॉर्म सहमत समय और तरीके से विभाग द्वारा जारी विज्ञापन को प्रसारित करने से इनकार करता है, तो प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का पैनलबद्ध होना या किसी प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को दिए गए कार्य आदेश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

b. बशर्ते कि जहां सक्षम प्राधिकारी एक आदेश पारित करता है, वह ऐसे आदेश पारित करने की तारीख से छः महीने बीतने के बाद तक मंच पर विज्ञापन को फिर से सूचीबद्ध नहीं करे गा।

7. पैनलबद्ध सलाहकार समिति

A. इन दिशा-निर्देशों के तहत विज्ञापन/प्रायोजित प्रचार प्राप्त करने के लिए पैनल में शामिल/पंजीकृ त होने के लिए सोशल मीडिया समाचार चैनलों और वेबसाइटों के आवेदनों पर विचार करने के लिए एक पैनल सलाहकार समिति (ईएसी) होगी। B. पैनल में शामिल सलाहकार समिति में शामिल होंगे:

• अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन) (विज्ञापन का प्रभार)-अध्यक्ष;

• संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (विज्ञापन)

• संयुक्त निदेशक (प्रेस)

• आईपीआरओ, डिजिटल मीडिया;

• लेखा अधिकारी;

• एनआईसी से वरिष्ठ अधिकारी

C. ईएसी सोशल मीडिया समाचार चैनलों और वेबसाइटों को सूचीबद्ध करे गा और डीआईपीआर हरियाणा द्वारा अधिसूचित की जाने वाली दरों की सिफारिश करे गी। यह समिति ऐसे सोशल मीडिया समाचार चैनलों और वेबसाइटों की दर संरचना और वर्गीकरण की भी सिफारिश करे गी जिनके पास डीएवीपी अनुमोदित दरें नहीं हैं और जो डीआईपीआर हरियाणा द्वारा विज्ञापन जारी करने/प्रायोजित प्रचार के लिए पंजीकृ त होने के इच्छु क हैं।

D. ईएसी अपनी सिफारिशें महानिदेशक, सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करे गी। प्रशासनिक सचिव, सूचना जनसंपर्क , भाषा एवं संस्कृ ति विभाग, हरियाणा आवश्यकता पड़ने पर ईएसी का पुनर्गठन कर सकते हैं।

E. किसी भी प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर देने की शर्तें सीधे महानिदेशक, सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा निर्धारित की जाएं गी।

8. अन्य नियम एवं शर्तें

a. डीआईपीआर हरियाणा या तो डीएवीपी द्वारा निर्धारित दरों पर कार्य आदेश देगा या जहां भी डीएवीपी द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है वहां दरें तय करे गा। हालाँकि, किसी भी श्रेणी के लिए निर्धारित दर तत्काल उच्चतर श्रेणी के लिए निर्धारित दर से अधिक नहीं हो सकती है।943 PART I] HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) b. सभी श्रेणियों में इम्पैनलमेंट पूरे वर्ष खुला रहेगा। डीआईपीआर हरियाणा दिशा-निर्देशों के अनुसार पैनल में शामिल होने के लिए आवेदनों को स्वीकार और संसाधित करे गा और उस श्रेणी को तय करे गा जिसके तहत आवेदक पात्र है। पैनल में तभी शामिल किया जाएगा जब आवेदक डीआईपीआर हरियाणा द्वारा प्रस्तावित दरों को स्वीकार करे गा।

c. समय-समय पर कें द्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मौजूदा नियमों और विनियमों का अनुपालन करना सोशल मीडिया चैनल/वेबसाइट मालिक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेतृत्व की जिम्मेदारी होगी।

d. इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन करने वाले सोशल मीडिया समाचार चैनल और वेबसाइटें अधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता के नाम, हस्ताक्षर और मुहर के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें गी, जिसमें यह उल्लिखित होगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी सही है और वे डीआईपीआर हरियाणा पैनल के सभी नियमों और शर्तों साथ ही उनके पैनल में शामिल होने के संबंध में डीआईपीआर हरियाणा के निर्णय का पालन करें गे। यदि सोशल मीडिया समाचार चैनलों/वेबसाइटों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी तरह से झूठी/गलत पाई जाती है, तो सोशल मीडिया समाचार चैनलों/वेबसाइटों को अगले तीन वर्षों के लिए पैनल में शामिल होने या आवेदन करने से निलंबित और/या प्रतिबंधित किया जा सकता है।

e. पैनल में शामिल प्रत्येक वेबसाइट के यूनिक यूजर्स और सोशल मीडिया समाचार चैनलों के फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर डेटा की डीआईपीआर हरियाणा द्वारा हर साल अप्रैल के पहले सप्ताह में समीक्षा की जाएगी और तदनुसार, श्रेणी में ऊपर/नीचे संशोधन (संबंधित दरों के साथ) पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में महानिदेशक, डीआईपीआर हरियाणा का निर्णय अंतिम होगा।

f. सोशल मीडिया समाचार चैनलों/वेबसाइटों/प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और उनकी दरों और अन्य नियमों और शर्तों के पैनल के लिए ऊपर उल्लिखित किसी भी प्रावधान के बावजूद, किसी भी असहमति आदि के मामले में, महानिदेशक, डीआईपीआर हरियाणा का निर्णय अंतिम होगा।

9. अपील

सोशल मीडिया समाचार चैनलों/वेबसाइटों/प्रतिष्ठित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को इस नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृ त किसी अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।

10. संशोधन करने की शक्ति

पीएसआईपीआरएल आवश्यकता पड़ने पर नीति में छोटे-मोटे संशोधन करने में सक्षम होंगे।

11. अनुलग्नक

वी० उमाषंकर, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग।944 HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) [PART I

अनुलग्नक -I

वेबसाइट/न्यूज वेब चैनल के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन प्रपत्र

1. वेबसाइट/न्यूज वेब चैनल का नाम: _____________________________

2. कार्यस्थल का नाम: _____________________________

3. (a) प्रसारण का स्थान : _____________________________ और काल-चक्र

(b) फे सबुक और यूट्यूब एनालिटिक्स की रिपोर्ट: _____________________________

4. हरियाणा आधारित समाचारों की कवरे ज का प्रतिशत: _____________________________

5. यदि समाचार पत्र या टीवी चैनल से संबद्ध है: _____________________________ (कृ पया नाम बताएं )

6. पूरा स्थायी पता ____________________________ (निवास प्रमाण की प्रति संलग्न करें )

7. कार्यस्थल पर वतर्मान पता ____________________________ (पूरा पता)

8. कार्यालय का टेलीफोन नंबर _________________________________ निवास __________________________________

9. मोबाइल नंबर और ईमेल ______________________________________________________________

आवेदक के हस्ताक्षर945 PART I] HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA)

अनुलग्नक -II

वेबसाइट/न्यूज़ वेब चैनल के इम्पैनलमेंट के लिए जमा किये जाने वाले दस्तावेज़

1. इंपैनलमेंट के लिए फर्म के आधिकारिक लेटरहेड पर आवेदन।

2. चैनलों की सबस्क्राइबर्स और फ़ॉलोअर्स के संबंध में प्रामाणिक स्व-सत्यापित दस्तावेज़।

3. पिछले एक वर्ष का आयकर रिटर्न।

4. कं पनी/फर्म का पंजीकरण दस्तावेज़।

5. फे सबुक और यूट्यूब एनालिटिक्स रिपोर्ट की प्रति।

6. प्रदान की गई जानकारी पर स्व-घोषणा कि यह जानकारी सटीक और प्रामाणिक है और आप इंपैनलमेंट के नियमों और शर्तों का पालन करें गे।

7. कं पनी का एड्र ेस प्रूफ।946 HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) [PART I

HARYANA GOVERNMENT

INFORMATION, PUBLIC RELATIONS & LANGUAGES DEPARTMENT

Notification

The 11th October, 2023

No.1/8/2020-2P.— The Governor of Haryana is pleased to make the amendments in Haryana Advertisement Policy-2020 with immediate effect.

1. Short title and extent of policy –This policy may be called Haryana Digital Media Advertisement Policy, 2023 and shall be applicable in the State of Haryana on and with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Objective: The advent of digital media has revolutionized the way people interact, communicate and consume information. With the widespread adoption of internet-enabled devices and social media platforms, digital media has become a ubiquitous presence in people's daily lives. Digital media encompasses a wide range of mediums, including websites, social web channels, blogs, mobile apps, and online videos. It has transformed the way Governments and businesses operate, allowing them to reach to the mass level and interact with citizens in real-time. The emergence of digital media has also had a profound impact on traditional media, with the decline of traditional newspapers and television, and the rise of digital-first media outlets.

When the world was crippled with COVID-19 pandemic and people were confined to the four walls of their houses, it was the Digital Media, which became a potent tool for everyone to stay connected with each other. In this digital age, digital media advertisement has become a crucial aspect of reaching a wider audience for Governments/boards/corporations/departments.

The primary objective of release of advertisements to Social Media News Channels, Websites and Reputed Social Media Platforms is to achieve widest possible coverage of the intended content or message for the target audience in a cost-effective manner. Hence, there is a dire need for policy guidelines for engagement of various digital media platforms so as to ensure that information regarding welfare policies of the government reaches the masses at an optimum level.

Due to the advent of a whooping increase in the usage of Digital Media, the draft for the Haryana Digital Media Advertisement Policy, 2023, has been prepared for placing advertisements to digital media platforms including 'Social Media News Channels', 'Websites' and 'Reputed Social Media Platforms'.

3. Definitions– Unless there is something repugnant in the subject or context, the terms used in this Policy are in the sense explained here under:

A. "Government" means the Government of the State of Haryana in the Department of Information, Public Relations, Languages & Culture;

B. "Department" means the Department of Information, Public Relations, Languages & Culture in the government of the state of Haryana;

C. "Competent Authority" means the Director General, Information, Public Relations, Languages & Culture, Haryana, or any other officer authorized as such by him for this specific purpose;

D. "Social Media" refers to the means of interactions among people in which they create, share, and/or exchange information and ideas in virtual communities and networks.

E. "Social Media Channel" shall include any YouTube, Instagram, Facebook, or 'X' (formerly known as Twitter) based account (channel or handle) permanently engaged in disseminating news. This can also include internet-based news accounts on other social media platforms, if the Competent Authority deems it appropriate.

F. "Website" means a collection of various web pages linked to a particular web domain, which is operated through the internet. It should have a URL (Uniform Resource Locator) to ensure that it is a part of World Wide Web (www). It shall include all digital platforms (websites/mobile apps) of newspapers, news channels, radio channels and magazines. This can include any other non-news website, if the Content Authority deems appropriate.

G. "Reputed Social Media Platform" means any of the popular social media companies including but not limited to Google (including YouTube), Meta (Facebook/Instagram/WhatsApp), X (formerly known as Twitter) which are engaged in providing advertising services and can display Government's advertisement released through DIPR or society/agency constituted for the purpose to their massive947 PART I] HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) user base.

H. "Advertisement" means advertisements of all the Departments, Public Sector Undertakings (PSUs) and Autonomous Bodies such as Boards and Corporations, Urban Local Bodies (ULBs), Universities, various Commissions, Authorities, Societies constituted by Government Departments, Trusts under the Government, Companies, Apex Cooperative Institutions and other State Government Institutions (SGIs) and Organizations etc., released through DIPR or society/agency constituted for the purpose.

I. "Sponsored Content" refers to promotional content created and published by Social Media News Channels showcasing the government's policy initiatives, achievements, news or any other information that DIPR Haryana wants to highlight and paid for by DIPR Haryana or society/agency constituted for the purpose.

J. "Bankrupt or insolvent" the term used in this policy shall have the same meaning as defined in clause (3) of section 79 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016;

K. "Blacklist" means debarring a Social Media Channel, a Website or a Reputed Social Media Platform from the privilege and advantage of entering into lawful relationship with the Government for purposes of gains;

L. "Date of empanelment" means the date of issuance of letter of empanelment;

M. "DAVP Rates" mean the rates decided by the Directorate of Advertising and Visual Publicity, Government of India;

N. "DIPR Rates" mean the rates decided by the Director General, Information, Public Relations, Languages & Culture, Haryana;

O. Pixels: The pixel is the basic unit of programmable color on a computer display or in a computer image. Pixel Dimensions are the horizontal and vertical measurements of an image expressed in pixels. The pixel dimensions may be determined by multiplying both the width and the height by the DPI (dots per inch).

P. "Unique user/visitor" means count of website's individual visitors over a specific period. It does not matter how many times they visited the website during that period, i.e., if an individual visits the site ten times, it will still be counted as one visit.

Q. Web Banner Advertisement: Means a form of advertising on the World Wide Web (WWW) delivered by an ad server. This form of online advertising entails embedding an advertisement into a web page. The web banner will be in the shape of animation, fix and rotating.

R. Video Advertisement: Means a visual presentation, typically a moving picture which is accompanied by sound.

S. CPTI: Cost per Thousand Impressions.

T. BOC: Bureau of Outreach & Communication.

4. Social Media News Channels

A. General and Technical Qualifications

To efficiently promote the state government's public welfare programs and its achievements, DIPR Haryana will advertise through prominent Social Media News Channels on social media platforms including but not limited to Facebook, 'X' (formerly known as Twitter), Instagram and YouTube. Every social media channel shall have to fulfill the following general and technical qualifications to be eligible for empanelment with the Department, namely:

a. Channels owned and operated by a legal entity shall be empaneled. However, Channels owned and operated by individuals can also apply for empanelment. Such individuals will have to submit an affidavit certifying their ownership over the channel at the time of empanelment.

b. The Channel should have filed Income Tax Returns for at least one year before filling of the application for empanelment and shall attach copies thereof with the application. In case of individual-owned channels, the owner of the channel will have to submit their personal Income Tax Returns (highlighting income earned from the channel) for at least one year.

c. The Channel or its owner or partners should not be bankrupt or insolvent.

d. The Channel or its owner or partners should not have been in a dispute, been blacklisted or dis- empaneled by any State Government or Government of India. The applicant shall upload a self-948 HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) [PART I declaration to this effect which the department may verify.

e. The Channel should have continuously operated under the same name for a minimum period of one year.

f. The Channel must have an account on YouTube, Facebook, Instagram, X, or on any other social media platform that the competent authority wants to leverage for advertising.

g. The Channel should have atleast 50,000 followers or subscribers to be considered for empanelment and should have posted at least 30 posts per month in last six months from the time of application. 1 video will be considered equivalent to 2 posts for the purpose of determining eligibility of the channel.

h. If a Social Media Channel is active across multiple social media platforms, the channel on each platform will be categorized and empaneled separately.

i. The Channel will have to submit its analytics report over the platform (such as YouTube analytics or Facebook analytics) for a period of one year before the date of application, at the time of application.

j. The Channels either based in Haryana State or those that post content related to news of Haryana will be given priority for empanelment.

k. The Channel applying for empanelment shall submit a certificate duly forwarded by the DIPRO of concerned district that the information submitted is correct. It shall also certify that it shall abide by the decision of the Competent Authority regarding empanelment, rates, telecast etc. In case the information submitted by the applicant is found to be false or incorrect, in any manner, the empanelment shall be cancelled immediately. For channels which are based out of Haryana, the applicant shall submit a certificate forwarded by Director General, DIPRL, Haryana.

B. Procedure for Empanelment

a. Categorization

i. The applicant of the Channel shall apply to the Competent Authority in a prescribed Performa provided in Annexure I with all relevant documents as specified in Annexure II. After the submission of application by the applicant, the same shall be scrutinized by Empanelment Advisory Committee (Section 7), which shall verify the documents submitted by the applicant, and after due diligence the Competent Authority may empanel the Channel.

ii. The Channel should have at least 50 thousand subscribers/followers on the date of submission of application for empanelment.

iii. The DIPR Haryana will empanel the Social Media News Channels according to the following categories:

iv. If a Social Media Channel falls under two different categories based on the number of subscribers/followers and the number of posts on the social media account, it shall be placed in the lower category out of the two.

v. If the DIPR Haryana deems it necessary, then on the recommendation of Empanelment Advisory Committee (Section 7), an advertisement/sponsored content can be issued to any eminent person or Social Media Channel without need for categorization.

vi. Before payment, it will be ensured that 5 percent of the total followers/subscribers have been reached or have viewed the issued advertisement/sponsored content within one month of posting. This will be verified through analytics reports for the post. Guidelines for deductions in case the reach of the content is less than 5 percent, will be setup by Empanelment Advisory Committee (section 7).

b. Rate Structure and Advertisement Format

At the time of application for the empanelment, the Social Media News Channels falling under categories A to E will have to submit their rates, excluding GST, for each advertisement format and social media platform for which they want to be empaneled.

i. For YouTube

ii. For Facebook and Instagram

iii. For X (formerly known as 'X' (formerly known as Twitter)

i. The above mentioned rates are the minimum rates and the Empanelment Advisory Committee will fix, increase or revise the rates from time-to-time for each category, advertisement format, and Social Media Platform, if required. It may ask Social Media News Channels to share rates for other relevant advertisement formats as and when it deems fit.

ii. Once advertised, the Social Media News Channels have to keep the ad for one month from the date of advertisement.

iii. The minimum base rate fixed by Empanelment Advisory Committee (section 7) under each category would be offered to the applicant Social Media Channel falling in that category.

iv. Relevant deductions to the advertisement rates shall be made if the advertised/ sponsored social media content fails to reach 5 percent of the subscribers/ followers.

v. Sponsored content will be based on government schemes, services, achievements, and other policy initiatives that DIPR Haryana wants to highlight.

vi. GST and other taxes will be paid as applicable.

C. Responsibilities

a. All government advertisements/sponsored content shall only be undertaken on following categories of videos/posts

i. Political Interviews or News

ii. Daily Bulletins

iii. Debates or discussions951 PART I] HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) iv. Special Editorial Interviews; and

v. Haryana Specific News or Documentaries

vi. Any other post categories as deemed fit by the Competent Authority

b. Advertisements on the following categories of content can lead to suspension of empanelment as specified in section 4 F, namely

i. Hate Speech

ii. Violent Content

iii. Nudity and Sexual Activity, Intoxicants (Liquor)

iv. Cruel and Insensitive Content

v. Personal Disputes

vi. False news

vii. Misrepresentation

viii. Anti-State/Anti-National content sharing

ix. Promotional interviews and

x. Any other objectionable Material.

c. The cost of all technical requirements, such as adapting the design format provided by DIPR Haryana to the Social Media Channel's format and aesthetic, shall be borne by the Social Media Channel.

D. Payment Terms

a. Every Social Media Channel will be obliged to submit its bills electronically, complete in all respects, along with the certificates to the effect that the advertisement/sponsored content has been displayed or relayed, on the last date of monthly telecast/display. The Channel shall also provide the entire schedule or log of the displayed or relayed advertisement along with relevant analytics reports and PDF files of the daily screenshots.

b. Relevant deductions to the payment shall be made if the reach of advertised content falls short of 5% of the total subscribers/follower base of the Channel.

c. The Channel shall abide by all the instructions of the Government issued from time-to-time.

d. The Channel will be required to submit certified data regarding its views and followers/subscribers whenever demanded by the Department. If required, the Department may, from time-to-time, re-check or assign any agency to review the data provided by the Channel.

e. The payment shall be made through RTGS/NEFT only. Recovery shall be made in case of excess payment by the client.

f. GST and other taxes will be applicable as per the provisions.

Note: DIPR Haryana shall have the right to interpret and elaborate any provision of this policy.

E. Validity of Empanelment

The empanelment of Social Media Channel shall be valid for a period of two years from the date of empanelment. The Competent Authority may extend the empanelment further for a period of one year at a time.

F. Suspension of Empanelment

If any Social Media Channel telecasts hate speech, violent content, pornography, nudity and sexual activity, intoxicants (liquor), cruel and insensitive content, personal disputes, false news, misrepresentation, promotional interviews or any other objectionable material, then it shall lead to:

a. Immediate suspension of empanelment of the Social Media Channel by the Competent Authority; and

b. Blacklisting of the Social Media Channel for a period as may be specified, but not less than six months, by the Competent Authority.

G. Cancellation of Empanelment

a. The empanelment of a Social Media Channel shall be cancelled by the Competent Authority if i. The Social Media Channel refuses to carry a sponsored content/advertisement issued by the department in the time and manner as indicated in the RO; or

ii. The followers/subscribers or unique visitor count of a Social Media Channel shall reduce by ten percent at any given point of time, until they qualify again; or

iii. The Social Media Channel is banned by the Social Media Platform for violating any of the company's policies.

b. Provided that where the Competent Authority passes an order under sub-clause (i) it shall not empanel the social media channel again until after the passage of six months from the date of passing such an order.

c. Provided further that where the Competent Authority passes an order under sub-clause (ii) or (iii) it may, on a fresh application moved by the Social Media Channel, empanel it again on satisfactory compliance of the qualifications prescribed in sections 4A and 4B.

5. Websites

A. General and Technical Qualifications

DIPR Haryana will empanel any website as it thinks is necessary for achieving the objective of the advertisement/campaign, as per the intended target audience. The eligibility criteria for the empanelment of websites will be as under:

a. Any website empaneled with DAVP will be deemed to be empaneled with DIPR Haryana as per the criteria under which it is empaneled with DAVP. DIPR Haryana will follow same empanelment categories (Category A, Category B, Category C) as is being followed by DAVP.

b. The website should have continuously operated under the same name (website address) for a period of one year, which shall be calculated backwards from the date on which the website applies for empanelment with DIPR Haryana.

c. The validity of Domain Registration of the Server for the website must be minimum 2 years from the date on which the website applies for empanelment with DIPR Haryana.

d. The empanelment for new websites with DIPR Haryana in Category A, B and C will be at prices defined by DAVP.

e. The first-time empanelment for websites in Category D & E will happen through the prices fixed by DIPR.

f. Only the websites which are owned and operated by legal entities incorporated in India shall be considered for empanelment.

g. The owner of the websites will have to provide documents of incorporation/registration, PAN card and address details of their legal entity. Only the applications submitted directly by companies owning and operating the website will be entertained. No intermediary agency will be eligible to apply on behalf of a website or group of websites.

h. Websites will be required to provide income tax return certificate of the last one-year in reference to earned revenue from these sites.

i. Websites covering Haryana related news and having impact in the State or otherwise beneficial to the image of the State, will be given preference for empanelment.

j. It shall be imperative for the website to report their duly certified, 'Minimum Average Unique Users' (from within India), every month (based on the data of six months immediately preceding the date of applying for empanelment). The report so furnished by the website shall be certified by a reputed agency as prescribed by DAVP or any other agency specified by DIPR Haryana. For the purpose of consideration, unique users of a particular website will be counted for mobile and desktop.

k. Different websites belonging to one company/group can be empaneled, provided they individually fulfill the Unique Users Criteria. In other words, bunching/adding of Unique User count of the different websites of one group/company shall not be permitted. In such cases, separate applications for each website shall be submitted along with other formalities.

l. There will be no change in rates once offered to and accepted by an empaneled website for the entire period of empanelment.

m. The cost of all technical requirements, such as adapting the design format provided by department to the website's format and aesthetics, shall be borne by the website. The department can empanel Third-Party-Ad-Server (3-PAS) to verify/cross-check advertisement display on websites. Government Departments, Board and Corporations and other organizations will not bear any cost in this regard and the entire expenditure on engagement of a Third-Party Ad-Server will be borne by the empaneled agency and not by DIPR or by any agency of the Government of Haryana.

n. The empaneled agency shall be bound to provide their Google analytics access credentials and also integrate their Google analytics accounts with that of Google analytics accounts of DIPR. The website shall submit its Unique Users Data, on the basis of Google Analytics Report and Google Ad Manager while submitting the bills to the Director General, Information, Public Relations, Languages & Culture Department, Haryana. The Department shall be free to audit the empaneled website, as per its discretion. It will be the responsibility of the website owner to comply with all extant rules and regulations as prescribed by the Government of India as well as the State of Haryana.

o. If a website is rejected for empanelment by either DAVP or DIPR Haryana, it can submit a fresh application only after one month.

B. Procedure for Empanelment

a. Categorization

DIPR Haryana will empanel websites in Category A, B, C, D and E, depending on their monthly Unique User Count. Copy of all the documents which are required to submit for the empanelment (as mentioned in annexure 3) should be sent in hard copy to the DIPR Haryana office, with the text "Empanelment of the website in Category - A/B/C/D/E" clearly written on top of it.

Minimum Unique User qualification count for each Category shall be:

b. Rate Structure and Advertisement Format

The Directorate of Information, Public Relations Languages & Culture, Haryana will accept the rates approved by DAVP or BOC for release of advertisement to the websites. The DIPR may revise the rates, when needed in Categories D & E.

i. Rate Structure and Advertisement Format:

ii. DIPR Haryana can also place advertisements in other non-defined categories such as Fixed Video Ads on the first scroll of homepage of the websites for a specified number of days. For such cases Empanelment Advisory Committee (Section 7) will ask for quotes in standardized format and fix rates for each category.

iii. DIPR Haryana will, from time-to-time, define the rates for category A to C (based on DAVP rates) and Category D to E through mechanisms setup by the Empanelment Advisory Committee (Section 7).

iv. There will be no change in rates once offered to and accepted by an empaneled website for the entire period of empanelment till the time rates are:

a. Revised by either DAVP or DIPR Haryana.

b. If the website provides documents related to eligibility for a higher category.

C. Responsibilities

a. All the Government advertisements shall only be displayed on following categories of videos/web-pages/app screens

i. Political Interviews or News

ii. Daily Bulletins

iii. Debates or discussions

iv. Special Editorial Interviews and

v. Haryana Specific News or Documentaries

vi. Any other post categories as deemed fit by the Competent Authority However, the competent authority can also empanel non-news websites as a special case, if it deems appropriate, and advertisement categories on non-news websites will be finalized on a case-to-case basis by the competent authority.

b. Advertisements on the following categories of content can lead to suspension of empanelment of a website as specified in section 5 F, namely

i. Hate Speech

ii. Violent Content

iii. Nudity and Sexual Activity, Intoxicants (Liquor)

iv. Cruel and Insensitive Content

v. Personal Disputes

vi. False news955 PART I] HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) vii. Misrepresentation

viii. Anti-State/Anti-National content sharing

ix. Promotional interviews and

x. Any other objectionable Material.

c. The cost of all technical requirements, such as adapting the design format provided by DIPR Haryana to the website's format and aesthetics, shall be borne by the website.

D. Payment Terms

a. Every website will be obliged to submit its bills electronically, complete in all respects, along with the display certificates of the advertisement within 30 days of completion of the campaign or last date of monthly telecast/display.

b. Screenshots of the website page shall be submitted by the empaneled agency on daily basis once the publicity campaign goes live. Screenshots should be reflected at regular intervals, i.e., morning, evening, and night.

c. For advertisements released by DIPR, a minimum Click-Through Rate (CTR) of 0.30 (i.e., 3 clicks per thousand impressions or 3,000 clicks per million impressions) shall be mandatory across all categories which should be reflected in the reports generated through the Google Analytics Report and Google Ad Manager or third-party Ad server engaged by DIPR for payment purposes. CTR less than 0.3 but up to 0.2 per release order will invite a deduction of 20 percent in the billed amount. CTR of less than 0.2 but up to 0.1 per release order will invite a deduction of 30 percent in the billed amount while CTR less than 0.1 would invite deduction of 50 percent on the pattern of DAVP.

d. The payment shall be made through RTGS/NEFT only. Recovery shall be made in case of excess payment by the client.

e. GST and other taxes will be applicable as per the provisions.

Note: DIPR Haryana shall have the right to interpret and elaborate any provision of this

policy.

E. Validity of Empanelment

The empanelment of websites shall be valid for a period of two years from the date of empanelment. The Competent Authority may extend the empanelment further for a period of one year at a time.

F. Suspension of Empanelment

If any website telecasts hate speech, violent content, pornography, nudity and sexual activity, intoxicants (liquor), cruel and insensitive content, personal disputes, false news, misrepresentation, promotional interviews, or any other objectionable material, then it shall lead to:

a. Immediate suspension of empanelment of the website by the Competent Authority; and b. Blacklisting of the website for a period as may be specified, but not less than six months, by the Competent Authority.

G. Cancellation of Empanelment

a. The empanelment of a website shall be cancelled by the Competent Authority if i. The website refuses to carry an advertisement issued by the department in the

time and manner as indicated in the RO; or

ii. The unique visitor count of a particular website shall reduce by ten percent at any

given point of time, until they qualify again.

b. Provided that where the Competent Authority passes an order under sub-clause (i) it shall not empanel the website again until after the passage of six months from the date of passing such an order.

c. Provided further that where the Competent Authority passes an order under sub-clause (ii) it may, on a fresh application moved by the website, empanel it again on satisfactory compliance of the qualifications prescribed in section 5A and 5B of this policy.

6. Reputed Social Media Platforms

A. Empanelment Mechanism

DIPR Haryana can empanel or place direct orders to reputed social media platforms such as Google (including YouTube), Meta (including Facebook, Instagram, WhatsApp) and X (formerly known as Twitter) if it deems it necessary for achieving the objective of an advertisement/campaign as per intended target audience.

a. Any Reputed Social Media Platform empaneled with DAVP will be deemed to be empaneled with DIPR Haryana as per the criteria under which it is empaneled with DAVP. Any modifications, if required, in the terms of engagement for the DAVP empaneled social media platform shall be decided on case-to-case basis by DIPR Haryana.

b. DIPR Haryana can place direct advertisement orders to non-DAVP empaneled Reputed Social Media Platforms after taking necessary approvals.

c. The Social Media Platform should be able to provide real-time and detailed analytics with respect to the advertisements displayed for and as per the requirements of DIPR Haryana.

B. Rate Structure and Advertisement Format

a. As several social media platforms offer advertising services based on auction, a fixed rate structure cannot be determined. Where available, DIPR Haryana shall follow the same payment structure as set by DAVP for a particular social media platform empaneled by DAVP. Where unavailable, the payment structure for the platform will be finalized at the time of placing an advertisement order after due consultation with the platform.

b. For reputed social media platforms not empaneled by DAVP, DIPR Haryana shall set the payment structure for the platform at the time of placing an advertisement order after due consultation with the reputed social media platform.

c. The advertisement format will be tailored to the offerings of the reputed social media platform. For example, for YouTube, DIPR Haryana can consider advertising Bumper Ads, Non-Skippable Ads, Skippable Ads or Shorts. The relevant format will be decided at the time of placing the order to a Social Media Platform.

C. Responsibilities

a. All Government advertisements shall be displayed to specific audiences and on a specific set of channels/pages/groups which will be detailed on a case-to-case basis for each reputed social media platform while planning the campaign.

b. Advertisements on the following categories of content can lead to penalties or cancellation of order placed to social media platforms. The social media platforms shall remove all government advertisements from the following categories of content as soon as the government informs the platform to do so.

i. Hate Speech

ii. Violent Content

iii. Nudity and Sexual Activity, Intoxicants (Liquor)

iv. Cruel and Insensitive Content

v. Personal Disputes

vi. False news

vii. Misrepresentation

viii. Anti-State/Anti-National content sharing

ix. Promotional interviews and

x. Any other objectionable Material.

D. Payment Terms

a. Where available, DIPR Haryana shall follow the same procedure and terms of payment as set by DAVP for a particular social media platform. Any modifications, if required, in the terms of payment for the DAVP empaneled social media platform shall be decided on case-to-case basis by DIPR Haryana.

b. Where DAVP terms of payment are unavailable, DIPR Haryana shall set the terms of payment for the social media platform while placing the advertisement order.

c. For a campaign spanning multiple months, a billing at the end of the campaign will be preferred.

E. Validity of Empanelment

The empanelment period of a reputed social media platform that is also empaneled with DAVP will be along the same lines as its arrangement with DAVP. For any other social media platform, the empanelment duration will be decided by Director General, Information Public Relations and Languages Department, Haryana.

F. Suspension of Empanelment

a. Platforms should set up mechanisms to ensure that advertisements are not displayed on content that includes hate speech, violence, pornography, nudity and sexual activity, intoxicants (liquor), cruel and insensitive content, personal disputes, false news, misrepresentation, promotional interviews or any other objectionable material.

b. If DIPR Haryana discovers its advertisements being displayed on any objectional content, it shall inform the social media platform who shall be obliged to take down the advertisement as soon as possible. Failing to do so may lead to penalties and/or suspension.

G. Cancellation of Empanelment

a. The empanelment of reputed social media platforms or work order placed to a reputed social media platform shall be cancelled by the Competent Authority if the platform refuses to carry an advertisement issued by the department in the agreed upon time and manner.

b. Provided that where the Competent Authority passes an order under (a), it shall not empanel or place an advertisement to the platform again until after the passage of six months from the date of passing such an order.

7. Empanelment Advisory Committee

A. There shall be an Empanelment Advisory Committee (EAC) for considering applications from Social Media News Channels and Websites for being empaneled/registered for receiving advertisements/sponsored promotions under these guidelines.

B. The Empanelment Advisory Committee will consist of

• AD/JD (Admn) (Having charge of Advertisement)-Chairperson;

• JD/DD (Advt.);

• JD Press;

• IPRO, Digital Media;

• Accounts Officer;

• Senior Officer from NIC

C. EAC will empanel the Social Media News Channels and Websites and recommend the rates to be notified by DIPR Haryana. This Committee will also recommend the rate structure and categorization of such Social Media News Channels and Websites which do not have DAVP approved rates and which intend to be registered for release of advertisements/sponsored promotions by the DIPR Haryana.

D. The EAC will submit its recommendations to the Director General, Information Public Relations and Languages Department, Haryana for approval. Administrative Secretary, Information Public Relations, Languages and Culture Department, Haryana, can re-constitute the EAC as and when required.

E. Terms for placing orders to any reputed social media platform shall be set forth directly by Director General, Information Public Relations and Languages Department, Haryana.

8. Other Terms and Conditions

A. DIPR Haryana will give work orders either on rates prescribed by the DAVP or will fix rates wherever these have not been defined by the DAVP. However, the rate fixed for any category cannot be more than the rate prescribed for the immediately higher category.

B. Empanelment in all categories will be open throughout the year. DIPR Haryana will accept and process the applications for empanelment as per the guidelines and fix the category under which the applicant is eligible. Empanelment will be given only when the applicant accepts the rates offered by DIPR Haryana.

C. It will be the responsibility of the Social Media Channel/Website owner or social media platform leadership to comply with extant rules and regulations as prescribed by the Central and State Governments from time-to-time.

D. Social Media News Channels and Websites applying for empanelment will submit an Affidavit under name, signature, and seal of authorized signatory, stating that the information submitted by them is correct and that they will abide by all Terms & Conditions of DIPR Haryana empanelment as well as the decision of DIPR Haryana regarding their empanelment. In case, the information submitted by the Social Media News Channels/Websites is found to be false/incorrect in any manner, the Social Media News Channels/Websites can be suspended and/or debarred from empanelment or applying for empanelment for the next three years.

E. The Unique User Data of each of the empaneled Websites' and followers/subscribers of the Social Media News Channels will be reviewed in the first week of April every year by DIPR Haryana and accordingly, upwards/downwards revision of category (with corresponding rates) will be considered. Director General, DIPR Haryana's decision will be final in this regard.

F. Notwithstanding any of the provisions mentioned above for the empanelment of Social Media News Channels/Websites/Reputed Social Media Platforms and their rates and other terms and conditions, in case of any disagreement, etc., the decision of the Director General, DIPR Haryana shall be final.

9. Appeal

The Social Media News Channels/Websites/Reputed Social Media Platforms shall have the right to appeal before the Government, or any officer authorized by it in this regard, against any order passed by the Competent Authority under this Policy.

10. Power to amend

PSIPRL would be competent to make minor amendments in the policy as and when required.

11. Annexures

V. UMASHANKAR, Principal Secretary to Government Haryana, Information, Public Relations & Languages Department.

ANNEXURE -I

APPLICATION FORM FOR WEBSITE/NEWS WEB CHANNEL SEEKING EMPANELMENT

1. Name of the Website/News Web Channel: _____________________________

(In block letters)

2. Place of functioning: _____________________________

3. (a) Place of broadcast/telecast : _____________________________ and periodicity

(b) Report of Facebook and Youtube analytic: _____________________________

4. Percentage of Haryana based news covered: _____________________________

5. If affiliated with newspaper or TV channels: _____________________________ (Please specify name) 6. Permanent address in full ____________________________ (Copy of residence proof be attached) 7. Present address at place of work ____________________________ (in full)

8. Telephone Number of Office _______________ Residence _______________

9. Mobile Number and e mail address ____________________________

Signature of Applicant960 HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 31, 2023 (KRTK. 9, 1945 SAKA) [PART I

ANNEXURE II

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR EMPANELMENT

FOR WEBSITE/NEWS WEB CHANNEL

1. Application on the official letterhead of the firm for empanelment.

2. Authentic self-attested document regarding subscription and followers of the channels.

3. Income tax return from last one year.

4. Company/Firm registration documents.

5. Copy of Facebook and YouTube analytics reports.

6. Self-declaration on the information provided is accurate and authentic and you will abide by rules and conditions of the empanelment.

7. Address proof of the company.

10624—C.S.—H.G.P., Pkl.