HARYANA EX-SITU MANAGEMENT OF PADDY STRAW POLICY

click here for IIIF manifest

Haryana Government Gazette

Published by Authority

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अक्तूबर, 2023

पराली एक्स-सीटू प्रबंधन नीति, हरियाणा- 2023

संख्या डी.एन.आर.ई./2023/8619.— हरियाणा सरकार ने बायोमास आधारित परियोजनाओं के लिए धान की पराली की सुनिश्चित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और पराली को जलाने के अरक्षणीय प्रचलन को कम करने और समाप्त करने के लिए पराली एक्स-सीटू प्रबंधन नीति, 2023 को तैयार किया है।

अध्याय 1

परिचय 1. राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, धान की पराली जलाने के प्रचलन को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। धान की पराली का एक्स-सीटू प्रबंधन कार्य योजना के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है।

2. हरियाणा मुख्य रूप से एक —षि प्रधान राज्य है और यहां लगभग 30 लाख टन वार्षिक आधिक्य में धान की पराली उपलब्ध है। धान की पराली से काफी बिजली, बायोगैस, बायो-सी०एन०जी०, जैव-खाद, जैव-ईंधन और इथेनॉल आदि उत्पन्न हो सकते हैं। धान की पराली पर आधारित परियोजनाओं की स्थिरता और व्यवहार्यता के लिए उचित दरों पर धान की पराली की सुनिश्चित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। इसलिए, राज्य में उत्पन्न अधिशेष धान की पराली का संपुर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समग्र –ष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि वर्ष 2027 तक धान की पराली जलाने के अरक्षणीय अवहनीय —षि प्रचलन को कम और समाप्त किया जा सके। 3. इस नीति को पराली एक्स-सीटू प्रबंधन नीति, हरियाणा-2023 कहा जाएगा। यह राज्य सरकार के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

अध्याय 2

उद्देश्य

4. नीति के उद्देश्य हैं :-

(1) बायोमास आधारित बिजली परियोजनाओं, उद्योगों, संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों, ब्रिकेट, पैलेट, ऊर्जा संयंत्रों, ईंट-भट्टों, पैकेजिंग सामग्री, —षि-पैनलों और जैव ईंधन आदि में धान की पराली के उपयोग में निजी निवेशको आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना।

(1008)PART I] HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 21, 2023 (KRTK. 30, 1945 SAKA) 1009 (2) किसानों को उनके खेत में उत्पादित धान की पराली को काटने, गांठ बनाने और भण्डारण करने एवं निकटतम पराली उपयोग करने वाली परियोजनाओं में बेचने के लिए प्रोत्साहित और सुविधा प्रदान करना। (3) धान की फसल के अवशेषों की मांग और आपूर्ति के लिए किसानों और उद्योगों/गौशालाओं/अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच संबंध बनाना।

(4) राज्य में विद्यमान तापविद्युत संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों, ईंट भट्ठों अथवा किसी अन्य औद्योगिक, वाणिज्यिक या संस्थागत प्रतिष्ठान में धान की पराली आधारित ब्रिकेट, पैलेट या अन्य उपयुक्त रूपों में उपयोग करना। (5) नई तकनीकों और धान की पराली के नवीन उपयोगों में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देना।

(6) धान की पराली के कुशल अंत से अंत तक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यापार मॉडल को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना।

अध्याय 3

रणनीतियाँ 5. हरियाणा सरकार धान की पराली से ऊर्जा प्राप्त करने और धान की फसल के अवशेषों को जलाने की घटनाओं को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। निम्नलिखित प्रोत्साहनों की परिकल्पना की गई है :- (1) हरियाणा जैव-ऊर्जा नीति, 2018 और इसके संशोधनों में वर्णित प्रोत्साहनों की पात्रताः

(क) बायोमास आधारित बिजली परियोजनाएं, संपीडित बायोगैससंयंत्र, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ईबीडी) के तहत इथेनॉल और अन्य जैव ईंधन जिनमें 100% पराली का मुख्य फीड सामग्री के रूप में प्रयोग हो, प्रोत्साहन के पात्र हो सकते हैंं।

(ख) इस नीति के लागू होने के बाद स्थापित सभी प्रकार के उद्योग और परियोजनाएं, और धान की पराली को प्रमुख फीड सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और अन्य सक्षम प्राधिकारी/कानूनी मंच द्वारा जारी प्रावधानों/शर्तों/निर्देशों के तहत ऐसी इकाइयों की पात्रता के अधीन प्रोत्साहन के लिए पात्र हो सकते हैं। ।

(2) धान की पराली को काटने, इकट्ठा करने, गांठ बनाने, भंडारण करने और धान की पराली आधारित उद्योगों/संयंत्रों तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले —षि उपकरणों/मशीनों पर सब्सिडी। (क) —षि और किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रचलित मशीनीकरण और अन्य योजनाओं के अनुसार धान की पराली को काटने, एकत्र करने और गांठ बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले —षि उपकरण/मशीनें सब्सिडी के लिए पात्र हो सकती हैं। —षि एवं किसान कल्याण विभाग फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के प्रभावी उपयोग के लिए उनके प्रदर्शन की व्यवस्था कर सकता है।

(ख) किसानों/—षक उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/कस्टम हायरिंग सेंटर्स (सीएचसी)/एग्रीगेटर्स को —षि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा धान की पराली काटने, एकत्र करने और गांठ बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

(3) उद्योग एवं वाणिज्य विभाग धान की पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रचलित योजना के अनुसार प्रदत्त दर पर सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान कर सकता है। (4) उचित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए किसानों और उद्योगों/गौशालाओं/अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच —षि और किसान कल्याण विभाग पोर्टल के बीच संबंध।

(क) —षि और किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा धान की फसल के अवशेषों की मांग और आपूर्ति और प्रोत्साहन के वितरण के लिए विभागीय वेब पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किसानों और उद्योगों/गौशालाओं/डेयरियों/अंतिम-उपयोगकर्ताओं के मध्य एक कड़ी प्रदान कर सकता है। (ख) बायोमास आधारित बिजली परियोजनाओं, संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों, इथेनॉल परियोजनाओं और जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए धान की पराली की मांग का जिलेवार मानचित्रण नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा द्वारा —षि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के परामर्श से किया जा सकता है।

(ग) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) यह सुनिश्चित कर सकता है कि औद्योगिक इकाइयां अपनी मौजूदा नीतियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन करके नीति और प्रवर्तन ढांचे के माध्यम से इष्टतम स्तर पर धान की फसल के अवशेषों से उत्पादित बायोमास ईंधन का उपयोग करें। जहां भी संभव हो, एच.एस.पी.सी.बी. नई आने वाली इकाइयों में एक निर्दिष्ट मात्रा/अनुपात/स्तर में बायोमास ईंधन के अनिवार्य उपयोग के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है/सलाह जारी कर सकता है।1010 HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 21, 2023 (KRTK. 30, 1945 SAKA) [PART I (5) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग प्रचलित योजना के अनुसार धान की पराली का प्रयोग करने वाले ईंट भट्टों, कागज उद्योगों, कार्ड बोर्ड और अन्य उद्योगों को जैव ईधन उपयोग के लिए समान स्थापित करने/उन्नयन, प्रौद्योगिकी/उपकरण के लिए एम.एस.एम.ई. वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। (6) —षि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के —षि अवसंरचना कोष के तहत विा पोषण की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत उपलब्ध प्रोत्साहन के लिए धान की पराली आधारित परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है, बषर्ते ऐसी इकाइयाँ योजना की पात्रता पूरी करती हों।

(7) ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास की को-फायरिंग।

(क) राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय और हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बायोमास की को-फायरिंग सुनिश्चित करेंगे। (ख) हरियाणा में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले पैलेट के लिए बायोमास को —षि और किसान कल्याण विभाग द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करके हरियाणा के किसानों से प्राप्त किया जाएगा।

(8) धान की पराली के विवेकपूर्ण/अर्थपूर्ण उपयोग तथा इसके जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए इस नीति के तहत सभी संबंधित हितधारक विभागों द्वारा जागरूकता और शैक्षिक अभियान आयोजित किए जा सकते हैं।

अध्याय 4

अन्य नियम और शर्तें 6. इस नीति को प्रभावी करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा इस नीति की अधिसूचना की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विभिन्न नीतियों, नियमों एवं विनियमों में आवश्यक संशोधन, जहां भी आवश्यक हो, शीघ्रता से किए जाएंगे।

7. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा इस नीति के तहत अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने के लिए नोडल एजेंसी होगी और प्रशासनिक सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के पास किसी भी मामले में स्पष्टीकरण/संशोधन/छूट, यहां पर निहित किसी भी प्रावधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी मामले पर यदि आवष्यक हो तो, बाद में —षि और किसान कल्याण विभाग और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग या किसी अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श के उपरान्त जारी करने की शक्ति होगी।

ए०के० सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

NEW & RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 30th October, 2023

The Haryana Ex-situ Management of Paddy Straw Policy, 2023

No. DNRE/2023/8619.— The Government of Haryana has formulated the Haryana Ex-situ Management of Paddy Straw Policy, 2023 for ensuring assured and adequate supply of paddy straw to biomass based projects and to minimize and eliminate the unsustainable practice of paddy straw/stubble burning.

CHAPTER-1

INTRODUCTION

1 The State Government and the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas have been working to eliminate the practice of paddy straw/stubble burning. Ex-situ management of paddy straw is one of the important component of the action plan.

2 Haryana is primarily an agrarian State and has surplus paddy straw availability of approximately 30 Lakh tons annually. Paddy straw can generate significant electricity, biogas, bio-CNG, bio-manure, bio-fuels and ethanol etc. There is also a need to ensure assured and adequate supply of paddy straw on reasonable rates for sustainability and viability of paddy straw based projects. Therefore, there is a need for holistic approach to ensure utilization of entire surplus paddy straw generated in the State, so as to minimize and eliminate the unsustainable agriculture practice of paddy straw/stubble burning by the year 2027.

3 This policy shall be called as the Haryana Ex-Situ Management of Paddy Straw Policy, 2023. It shall come in force from the date of its publication in the official gazette of the State Government.

PART I] HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 21, 2023 (KRTK. 30, 1945 SAKA) 1011

CHAPTER-2

OBJECTIVES

4 The objectives of the Policy are:-

(1) To create conducive environment to attract private investment inuses of paddy strawin biomass based power projects, industries, compressed biogas plants, briquettes, pellets, waste to energy plants, brick- kilns, packaging materials, agri-panels and biofuels etc.

(2) To encourage and facilitate farmers to cut, bale and store paddy straw produced in their field and to sell it to the nearest paddy straw utilizing projects.

(3) To create linkage between farmers and industries/gaushalas/end-users for demand & supply of paddy/ crop residues.

(4) To use paddy straw based briquettes, pellets or other appropriate forms in existing thermal power plants, industrial boilers, brick kilns or any other industrial, commercial or institutional establishment in the state.

(5) To promote research and development (R&D) in new technologies and innovative uses of paddy straw.

(6) To facilitate and promote business models to ensure efficient end to end use of paddy straw.

CHAPTER-3

STRATEGIES

5 The Haryana Government is committed to harness energy from paddy straw and to eliminate incidences of burning of paddy crop residue. The following incentives are envisaged:

(1) Eligibility for incentives mentioned in the Haryana Bio-energy Policy,2018;

(a) Biomass based power projects, compressed biogas plants, ethanol under Ethanol Blending Programme (EBD) and other biofuels utilizing 100% Paddy Straw as major feed material may be eligible to be considered for incentives.

(b) All kinds of industries and projects, setup after enforcement of this policy and utilizing Paddy Straw as major feed material may be eligible for incentives subject to the eligibility of such units under the provisions/conditions/directions issued by Central Pollution Control Board/ Commission for Air Quality Management and other competent authority/legal forum.

(2) Subsidy on agriculture implements/machines used for cutting, collecting, baling, storing and transportation of paddy straw to paddy straw based industries/plants.

(a) Agriculture implements/machines used for cutting, collecting and baling of paddy straw may be eligible for subsidy available as per prevalent mechanization and other schemes issued by the Agriculture and Farmers Welfare Department, Haryana from time to time.The Agriculture and Farmers Welfare Department may arrange display of crop residue management machines for their effective use.

(b) Farmers/Farmer Producer Organizations (FPOs)/Custom Hiring Centers (CHCs)/ Aggregators may be provided financial assistance for cutting, collecting and baling of paddy straw by Agriculture and Farmers Welfare Department.

(3) Industries and Commerce Department may provide interest subsidy on the term loan to industries utilizing paddy straw at the rate provided to renewable energy projects as per prevalent scheme.

(4) Linkage between farmers and industries/gaushalas/end-users, Agriculture and Farmers Welfare Department portal to ensure proper supply chain management.

(a) A linkage may be provided by the Agriculture and Farmers Welfare Department, Haryana to farmers and industries/gaushalas/dairies/end-users through an online mechanism on departmental web portal for demand & supply of paddy crop residue and for disbursement of incentives.

(b) Distric twise mapping of demand of paddy straw for biomass based power projects, compressed biogas plants, ethanol projects and biofuel projects maybe done by the New and Renewable Energy Department, Haryana being the nodal department for renewable energy, in consultation with the Agriculture and Farmers Welfare Department, Haryana.

(c) Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) may ensure that the industrial units utilize the biomass fuels produced from the paddy crop residue at optimum level through policy and1012 HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 21, 2023 (KRTK. 30, 1945 SAKA) [PART I enforcement framework, by making necessary amendments in their existing policies and procedure. HSPCB may also devise a mechanism/issue an advisory for mandatory use of biomass fuels in a specified quantity/ratio/level, in the new upcoming units, wherever feasible.

(5) Department of Micro, Small and Medium Enterprises may provide financial incentives to MSMEs installing/upgrading, technology/equipment for use of biofuels, brick kilns, paper industries, card boards and other industries utilizing paddy straw as per prevalent scheme.

(6) Paddy straw based projects may be considered for incentives available under Central Sector Scheme of financing facility under Agriculture Infrastructure Fund of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India, subject to the eligibility of such units under the scheme.

(7) Co-firing of biomassin thermal power plants.

(a) All thermal power plants in the State will ensure co-firing of biomass as per guidelines issued by the Ministry of Power, Government of India and the Govt. of Haryana from time to time.

(b) The biomass for the pellets used in the thermal power plants located in Haryana shall be sourced from farmers in Haryana using the online mechanism created by the Agriculture & Farmers Welfare Department.

(8) Awareness and educational campaigns may be organized by all concerned stakeholder departments under this policy for imparting knowledge amongst farmers for economical utilization of paddy strawand harmful effects of its burning.

CHAPTER-4

OTHER TERMS & CONDITIONS

6 For giving effect to this policy, necessary amendments in various policies, rules & regulations, wherever necessary, shall be expeditiously undertaken by the concerned departments within three months time from the date of notification of this Policy.

7 New and Renewable Energy Department, Haryana will be the nodal agency to coordinate with other concerned departments under this policy and Administrative Secretary, New and Renewable Energy Department shall have the powers to issue clarification/amendment / relaxation, if need be, on any matter related to interpretation of any provision contained hereinafter in consultation with the Agriculture & Farmer Welfare Department and Environment & Climate Change Department or any other Agencies concerned.

A.K. SINGH, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Energy Department.

10689—C.S.—H.G.P., Pkl.