Revised Communication & Connectivity Infrastructure Policy-2023

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Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

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© Govt. of Haryana

No. 208-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, NOVEMBER 30, 2023 (AGRAHAYANA 9, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

नागरिक संसाधन सूचना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 नवम्बर, 2023

क्रमांक प्रशासन/368/1SIT/19344.— हरियाणा के राज्यपाल ने संचार एवं संयोजकता अवसंरचना नीति-2023 में संषोधन कर अधिसूचित करने की संस्तुति की है। जिसकी प्रति अनुलग्नक ''अ'' पर संलग्न है।

2. उक्त नीति 27.11.2023 से लागू होगी।

वी. उमाशंकर, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नागरिक संसाधन सूचना विभाग।

(4015)4016 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 30, 2023 (AGHN. 9, 1945 SAKA) अनुलग्नक 'क' हरियाणा सरकार

संशोधित संचार एवं संयोजकता अवसंरचना नीति -2023

नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सी.आर.आई.डी.)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 30, 2023 (AGHN. 9, 1945 SAKA) 4017 विषय सूची

1. प्रस्तावना......................................................................................... 2

2. आवेदन करने की पात्रता.............................................................. 2

3. गैर-विशिष्ट आधार पर अनुमति.................................................. 3

4. अनुमति की वैधता......................................................................... 3

5. आवेदनों की प्रस्तुति - एकल खिड़की निपटान .........................3

6. आवेदनों की प्रक्रिया और निर्णय के लिए समय-सीमा............... 4

7. कार्य निष्पादन की समय सीमा..................................................... 5

8. तकनीकी मानकों एवं सुरक्षा शर्तों का अनुपालन........................ 5

9. अवसंरचना (बिना अनुमति के तैयार की गई/स्थापित संचार अवसंरचना को निरस्त करना).........5

10. क्षतिपूर्ति बांड............................................................................... 5

11. एक आवश्यक सेवा के रूप में दूर संचार अवसंरचना ............. 5

12. कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं...................................................... 6

13. मोबाइल जैमर्स लगाने की अग्रिम सूचना................................... 6

14. संचार और संयोजकता अवसंरचना के अवस्थापन में परिवर्तन या निरस्तीकरण..................... 7

15. अन्य नियम एवं शर्ते................................................................... 7

16. अवसंरचना की स्थापना के लिए दिशानिर्देश............................ 7

17. विवाद समाधान हेतु राज्य नोडल अधिकारी.............................. 7

18. जन शिकायत निवारण................................................................ 7

19. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज.................. 7

परिशिष्ट क - शुल्कों की अनुसूची.................................................. 8

परिशिष्ट ख - टावर स्थापना के लिए नियम एवं शर्तें................. 12

1. ग्राउंड बेस्ड मास्टस (जीबीएम)/संचार/मोबाइल टावरों का स्थान .....................................12

2. आवेदक द्वारा अनुपालन किये जाने वाले तकनीकी मानदंड..... 12

3. अन्य नियम एवं शर्तें.................................................................... 13

परिशिष्ट ग- टावर स्थापना के लिए दिशानिर्देश........................ 17

1. सरकारी कार्यालयों के परिसर में/भूमि पर ........................... 17

2. सरकारी भवनों में इन-बिल्डिंग सॉल्यूषन (आईबीएस)........... 184018 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 30, 2023 (AGHN. 9, 1945 SAKA) 1. प्रस्तावना

1.1. हरियाणा ने ई-गवर्नेंस और लोगों तक सीधे सरकारी सेवाओं की प्रदायगी के लिए मुख्य आईटी अवसंरचना (एस.डब्ल्यू. ए.एन. और एस.डी.सी.) की स्थापना की है। पिछले दशक में संचार और संयोजकता अवसंरचना में तकनीकी प्रगति के कारण मौजूदा संचार और संयोजकता नीति-2017 (सी.सी.आई.पी.) में संशोधन करना आवश्यक हो गया। 1.2. भारत सरकार के दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे, 2016 को दिनांक 21 अप्रैल 2017 को जी.एस.आर. 407(ई), दिनांक 21 अक्तूबर 2021 को जी.एस.आर. 749(ई), दिनांक 17 अगस्त 2022 को जी. एस.आर. 635(ई) तथा दिनांक 7 अगस्त 2023 के जी.एस.आर. 594(ई) के माध्यम से संशोधित किया गया है। 1.3. भारतीय टेलीग्राफ नियमों में संशोधन के संदर्भ में तथा हरियाणा में संचार और संयोजकता अवसंरचना की अनुमति देने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए संचार और संयोजकता अवसंरचना नीति-2017 (सी.सी.आई.पी.) को संशोधित करने की आवश्यकता है। सरकार की मंशा संशोधित और पुनरीक्षित संचार और संयोजकता नीति-2023 के माध्यम से राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में संयोजकता के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी और संचार अवसंरचना का प्रावधान करना और राज्य में त्वरित, न्यायसंगत और समावेशी आर्थिक विकास सुनिष्चित करना है।

1.4. इस नीति में दूरसंचार के क्षेत्र में आई नवीनतम प्रौद्योगिकियों जैसे कि फाइब्र टू द होम (एफ.टी.टी.एच.) और ओपन एक्सेस नेटवर्क (ओ.ए.एन.) जैसे नवीन व्यवसाय मॉडल के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है, जहां नेटवर्क तक भौतिक पहुंच को सेवाओं की प्रदायगी से अलग किया गया है। यह सड़क के किनारे डक्ट के माध्यम से एक सक्षम बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक तंत्र प्रदान करती है ताकि कई सेवा प्रदाताओं को आर.ओ.डब्ल्यू. उपलब्धता को अनुकूलित करने और आर.ओ.डब्ल्यू. की बार-बार खुदाई को रोकने के लिए सहभागिता के आधार पर एक ही बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति मिल सके। राज्य एक विषिष्ट डक्ट नीति जारी करेगा, जो आने वाले समय में हरियाणा में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी.एस.पी.) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.एस.पी.) के लिए डक्ट के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने वाले दिशा-निर्देश शामिल होंगे। 2. आवेदन करने की पात्रता

2.1. राज्य में संचार और संयोजकता अवसंरचना को स्थापित करने, बिछाने या प्राप्त करने के लिए कोई भी दूरसंचार सेवा प्रदाता(टी.एस.पी.) या बुनियादी ढांचा प्रदाता (आई.पी.) या इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई.एस.पी.) (इसके बाद 'आवेदक' कहा जाएगा) इस नीति के तहत आवेदन करने के लिए पात्र है। बशर्तें, वह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) से विधिवत लाइसेंस प्राप्त या पंजी—त हो। भले ही उसका क्षेत्र राज्य सरकार या किसी नगर पालिका, ग्राम पंचायत, वैधानिक प्राधिकरण या राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) (इसके बाद इसे 'उचित प्राधिकरण' कहा जाएगा) की अवसंरचना के प्रावधान में शामिल अन्य राज्य एजेंसियों के स्वामित्व या अधिकार क्षेत्र में आता हो।

2.2. यह नीति जिस संचार और संयोजकता अवसंरचना पर लागू होगी, उसमें शामिल हैं : - ए) किसी भी आवास के लिए दूरसंचार सेल साइट या बेस स्टेशन (टी.सी.एस./बी.एस.) या टेलीकॉम टावर या मोबाइल टावर, चाहे ग्राउंड आधारित टावर (जी.बी.टी.), ग्राउंड-आधारित मास्ट/मोनोपोल (जी.बी.एम.), रूफ टॉप टावर (आर.टी.टी.), रूफ टॉप पोल (आर.टी.पी.), सिंगल पोल एंटीना, माइक्रोवेव एंटीना, तार और केबल जैसे सामान और सहायक उपकरण समेत टेलीकॉम ट्रांस-रिसीवर मशीनरी, बिजली आपूर्ति उपकरण, डीजल जनरेटर सेट, केबिन या अलमारी, पूर्व-निर्मित या बनाई गई इत्यादि उपरोक्त सभी वस्तुएं आवश्यक हैं। ख) टेलीफोन लाइनें और वाई-फाई एंटीना स्थापित करने के लिए सेल फोन टॉवर (सी.पी.टी.), माइक्रो सेल टॉवर (एम.सी. टी.), एंटीना फिक्स्चर, फैब्रिकेटेड एंटीना, टॉवर।

ग) बहुत छोटा एपर्चर टर्मिनल (वी-सैट) : उपग्रह संचार में नियोजित एक तकनीक को संदर्भित करता है। यह उपयोगकर्ता के स्थान पर स्थापित एक कॉम्पैक्ट डिश, एक ट्रांसीवर (जो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के रूप में कार्य करता है) के उपयोग के माध्यम से इंटरनेट संयोजकता, डेटा ट्रांसमिशन और विभिन्न संचार सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है, यह ट्रांसीवर आमतौर पर एक केंद्रीय हब या नेटवर्क संचालन केंद्र और ओरबिट में स्थित एक भूस्थैतिक उपग्रह पर स्थित होता है। घ) भारतीय टेलीग्राफ नियमों के तहत अधिसूचित डक्ट, भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल, उपयोगी खंभों या बिजली के खंभों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल। ड़) आयोजनों/त्योहारों/मेलों के प्रबंधन या कवरेज देने और संयोजकता बहाल करने के लिए मूवेबल कम्युनिकेशन टावर/सेल ऑन-व्हील और कोई अन्य अस्थायी अवसंरचना। आपदा के मामले में स्थानीय प्रशासन एक आवश्यक सेवा होने के नाते कम से कम समय में मोबाइल संयोजकता को बहाल करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। 2.3 इस सी.सी.आई.पी. के प्रयोजन के लिए संचार और संयोजकता अवसंरचना में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लाइसेंस प्राप्त किसी भी प्रसारण कंपनी द्वारा घरेलू उद्देश्यों के लिए स्थापित टेलीविजन एंटीना या डिश एंटीना शामिल नहीं होंगे। 3. गैर-विशिष्ट आधार पर अनुमति 3.1. इस नीति के तहत राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) या राइट ऑफ यूज (आर.ओ.यू.) और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना की अनुमति पात्र आवेदक को गैर-विशिष्ट आधार पर प्रदान की जाएगी। बहरहाल, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में राइट ऑफ वे केHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 30, 2023 (AGHN. 9, 1945 SAKA) 4019 लिए कोई जगह की कमी है, तो 'पहले आओ - पहले पाओ' का सिद्धांत लागू होगा और किसी भी बाद के आवेदक के आवेदन को या तो अस्वीकार कर दिया जाएगा अथवा ऐसे आवेदक को पहले से ही पूर्व सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित बुनियादी ढांचे की क्षमता को सांझा करने की आवश्यकता हो सकती है। यह सवाल कि क्या जगह की कोई कमी है, भूमि-स्वामी सरकारी विभाग या संगठन का एकमात्र विशेषाधिकार होगा। 4. अनुमति की वैधता 4.1. राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) या राइट ऑफ यूज (आर.ओ.यू.) की अनुमति दूरसंचार विभाग द्वारा दिए गए पंजीकरण या लाइसेंस की अवधि के बराबर की अवधि के लिए दी जाएगी। यदि ऐसे पंजीकरण या लाइसेंस को दूरसंचार विभाग द्वारा बढ़ाया जाता है, तो आवेदक को दूरसंचार विभाग द्वारा पंजीकरण या लाइसेंस के विस्तार के अनुदान के पत्र के साथ नवीनीकरण की अनुमति के लिए आवेदन पत्र निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित उपायुक्त को पंजीकरण या लाइसेंस के विस्तार की मंजूरी की तारीख से 30 की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि पंजीकरण या लाइसेंस समाप्त हो गया है और संबंधित सरकारी इकाई द्वारा बिना किसी नोटिस की आवश्यकता के आगे की कार्रवाई की जा सकती है। 4.2. किसी भी कार्यक्रम/त्योहार/मेले के प्रबंधन के लिए चल संचार टावर्स/सेल ऑन व्हील्स या किसी अन्य अस्थायी बुनियादी ढांचे के लिए दी गई अनुमतियां उस कार्यक्रम की अधिकतम 30 दिनों की अवधि के साथ समाप्त हो जाएंगी, जिसे उपायुक्त के विशेष निर्देश एवं आदेश पर एक बार 15 दिनों तक की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। 4.3. इस नीति के तहत दी गई अनुमतियां हस्तांतरणीय नहीं होंगी और किसी भी तरीके से, आवेदक को भूमिगत/ओवरहेड केबल या अन्य स्थापनाओं, उदाहरण के लिए, स्पष्ट रूप से दिए गए उपयोग के अधिकार के अलावा कोई टावर/मास्टस आदि को बिछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि या संरचनाओं के संबंध में कोई स्वामित्व या स्थायी अधिकार देने के लिए नहीं माना जाएगा।

5. आवेदन जमा करना - एकल खिड़की निपटान

5.1. जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे संचार अवसंरचना बिछाने, अवसंरचना के नियमितीकरण, केबल टीवी ऑपरेटरों के लिए अनुमति, मोबाइल टावर स्थापना आदि के लिए नई अनुमति/मौजूदा अनुमति के नवीनीकरण की मांग हेतु सभी आवेदन निर्दिष्ट पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किए जाएंगे, जैसा कि नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है। 6. आवेदनों पर निर्णय के लिए प्रसंस्करण और समय सीमा 6.1. राज्य सरकार के विभागों/निकायों/प्राधिकरणों/अन्य एजेंसियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया और पालन की जाने वाली समय-सीमा इस प्रकार है :

6.2. यदि नोडल अधिकारी आवेदन जमा करने की तिथि से अधिकतम 45 दिनों की अवधि के भीतर अनुमति देने या अनुमति के लिए आवेदन को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, सरकार द्वारा स्वी—त अनुमोदन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी।

6.3. सभी सरकारी विभागों/वैधानिक प्राधिकरणों/राज्य एजेंसियों/नगर पालिकाओं आदि से अपेक्षा की जाती है कि वे इस नीति के किसी भी प्रावधान को कमजोर किए बिना निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को उचित प्रतिनिधिमंडल निर्धारित करते हुए अपने संबंधित आदेश जारी करें।

7. कार्य पूरा करने की समय सीमा

7.1. आवेदक को वह समय सीमा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जिसके भीतर वह संचार और संयोजकता अवसंरचना के काम को निष्पादित करने की योजना बना रहा है। योजना विशिष्ट विवरण के साथ चरण-वार समापन कार्यक्रम प्रदान कर सकती है। 7.2. संबंधित अवसंरचना के कार्यों के निष्पादन के दौरान, आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि आम जनता को कोई असुविधा न हो।

7.3. आवेदक विभाग/वैधानिक प्राधिकरण/सरकारी एजेंसी के नोडल अधिकारी को नामित पोर्टल पर पाक्षिक आधार पर ऑनलाइन प्रगति के बारे में विधिवत सूचित रखेगा। 7.4. जहां भी यह महसूस होता है कि आवेदक अवसंरचना के काम के निष्पादन में विलंब कर रहा है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदक या उसके अधि—त प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद दी गई अनुमति को रद्द कर सकता है। 8. तकनीकी मानकों एवं सुरक्षा शर्तों का अनुपालन

8.1. आवेदक इस नीति के परिशिष्ट बी में निर्दिष्ट तकनीकी मानकों और मापदंडों के अनुसार संचार और संयोजकता अवसंरचना के कार्यों को सख्ती से निष्पादित करेगा।

8.2. परिशिष्ट बी में निर्दिष्ट विवरणों के बावजूद, आवेदक को अपने कार्यों के निष्पादन और उसके रखरखाव के दौरान और उसके बाद हर समय, समय-समय पर संशोधित भारत सरकार/राज्य सरकार के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार लागू सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।

8.3. मोबाइल संचार एक महत्वपूर्ण सेवा है, अवसंरचना की सुरक्षा आवेदक द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे अपनी दूरसंचार अवसंरचना की सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे के साथ-साथ सुरक्षा गार्ड भी तैनात करें।

9. अवसंरचना को निरस्त करना (बिना अनुमति के संचार अवसंरचना तैयार/स्थापित) 9.1. यदि अवसंरचना/सेवा प्रदाता न तो अनुमति के लिए आवेदन करता है और न ही संचार संरचना को निरस्त करता है, तो अवसंरचना प्रदाता/सेलुलर ऑपरेटर को 'कारण बताने' के लिए कहा जाएगा कि कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। यदि अवसंरचना प्रदाता/ऑपरेटर/सेवा प्रदाता कारण बताने या सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी प्रभावित करने के सभी उपलब्ध अवसरों को समाप्त करने के बाद ऐसी अवसंरचना/सेवा प्रदाताओं/ऑपरेटरों की कीमत पर अनधि—त संचार संरचना को निरस्त करने के लिए आगे बढ़ेगा। कानूनी कार्रवाई करने के अलावा 'कारण बताओ नोटिस' भी दिया जाएगा।

10. क्षतिपूर्ति बांड

10.1. आवेदक/अवसरंचना प्रदाता/लाइसेंसधारी/संचालक निष्पादन की प्रक्रिया में या उसके बाद संचालन और रखरखाव की अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी दावे, जीवन या संपत्ति की हानि के खिलाफ राज्य सरकार और उसकी किसी भी एजेंसी को क्षतिपूर्ति देंगे। आवेदक को आवेदन जमा करने के समय ऑनलाइन क्षतिपूर्ति बांड के रूप में एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. टेलीकॉम अवसंरचना एक आवश्यक सेवा के रूप में

11.1. दूरसंचार स्थापना संचार में एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है और इसे आवश्यक सेवा माना जाएगा। भारत सरकार की दिनांक 27.03.2012 की अधिसूचना संख्या-81 के अनुसार अवसंरचना उद्योगों पर लागू सभी लाभों को अवसंरचना के उप-क्षेत्रों की अद्यतन सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची के अनुसार बढ़ाया जाएगा।

11.2. लाइसेंसधारी, जिसकी मौजूदा भूमिगत टेलीग्राफ अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो गई है, संबंधित उपायुक्त को सूचित करने और उसकी पावती प्राप्त करने के बाद अंतरिम उपाय के रूप में, सेवा बहाल करने के लिए अस्थायी रूप से ओवरग्राउंड टेलीग्राफ अवसंरचना की स्थापना कर सकता है। अंतरिम उपाय पावती की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा। 12. कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं

12.1. चूंकि मोबाइल संचार एक आवश्यक अवसंरचना है, इसलिए विद्युत चुम्बकीय रेडिएषन से संबंधित किसी भी शिकायत के संबंध में दूरसंचार विभाग के टर्म सेल की सहमति के बिना मोबाइल टावर को सील करने/बिजली का कनेक्शन काटने का सहारा नहीं लिया जाएगा। जिला स्तरीय दूरसंचार समिति (डी.एल.टी.सी.) दूरसंचार विभाग के टर्म सेल द्वारा विद्युत-चुंबकीय रेडिएषन की अनुमेय सीमा पर मूल्यांकन के बाद ही निर्णय लेगी। यदि जिला स्तरीय दूर संचार समिति (डी.एल.टी.सी.) का निर्णय आवेदक के खिलाफ जाता है, तो आवेदक को राज्य स्तरीय दूरसंचार समिति (एस.एल.टी.सी.) में अपील दायर करने का अवसर दिए बिना मोबाइल टॉवर के संचालन में बाधा नहीं डाली जाएगी। हालांकि, यह संचार अवसंरचना की संरचनात्मक सुरक्षा के संबंध में शिकायतों पर लागू नहीं होगा, खासकर अगर स्थापना की संरचनात्मक सुरक्षा के कारण जीवन या संपत्ति का कोई खतरा है। ऐसे मामले में, डी.एल.टी.सी. उचित कार्रवाई कर सकता है क्योंकि यह कार्यकारी अभियंता,पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़क) से संरचनात्मक सुरक्षा पर एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपयुक्त नहीं है।

13. मोबाइल जैमर्स लगाने की अग्रिम सूचना 13.1. जेल अधिकारियों या संबंधित शिक्षा बोर्डों/विष्वविद्यालयों या हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सहित किसी भी राज्य प्राधिकरण द्वारा किसी भी परिसर में मोबाइल जैमर्स की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार का नामित पोर्टल एक सामान्य सूचना के माध्यम से 7 दिन पहले सूचना दी जाएगी। 14. संचार और संयोजकता अवसंरचना के स्थान को हटाना या बदलना

14.1. जहां राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले किसी संगठन में निहित या उसके नियंत्रण या प्रबंधन के तहत किसी संपत्ति में या उस पर किसी भी भूमिगत या भूमिगत संचार और संयोजकता अवसंरचना की स्थापना के लिए अनुमति दी गई है, और ऐसी सरकार या स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन, उत्पन्न हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह समीचीन समझता है कि ऐसे संचार और संयोजकता अवसंरचना को हटा दिया जाना चाहिए या इसकी स्थिति बदल दी जानी चाहिए, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन संबंधित की आवश्यकता कर सकते हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाता या अवसंरचना प्रदाता (आई.पी.) या इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई.एस.पी.) को इसे निरस्त करने या इसकी स्थिति बदलने के लिए, जैसा भी मामला हो, संबंधित प्रदाता को तुरंत और 30 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर ऐसा करना होगा।

15. अन्य नियम एवं शर्तें

15.1. यह नीति इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और ऐसी तिथि को या उसके बाद किए गए सभी आवेदनों पर लागू होगी।

15.2. आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अवसंरचना प्रणालियों की प्रत्येक साइट, जैसे कि जी.बी.एम./टावर या कोई अन्य संरचना, जिसके लिए अनुमति दी गई है, रखरखाव और संचालन के लिए आसानी से पहुंच योग्य है।4022 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 30, 2023 (AGHN. 9, 1945 SAKA) 15.3. यह सी.सी.आई.पी. नीति से संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा इस विषय पर जारी किए गए नियमों/उपनियमों/नीतियों/ दिशानिर्देशों पर लागू होगी। जहां भी आवश्यक हो, इस नीति के प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियां अपने मौजूदा कानूनी या प्रक्रियात्मक ढांचे को तदनुसार संरेखित करेंगी।

16. अवसंरचना की स्थापना के लिए दिशानिर्देश 16.1. सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमि और भवनों पर मोबाइल/दूरसंचार टावरों की स्थापना और सरकारी भवनों में इन-बिल्डिंग सॉल्यूश्न्स (आई.बी.एस.) की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश परिशिष्ट 'सी' में उल्लिखित हैं।

16.2. निजी संपत्ति (केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी संगठन के स्वामित्व, प्रबंधन या नियंत्रण के अधीन नहीं) पर संचार अवसंरचना की स्थापना के लिए टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की भारतीय धारा-10 के प्रावधान लागू होंगे। ओवरहेड संचार और संयोजकता अवसंरचना के मामले में, इस नीति के तहत ऐसे अवसंरचना की स्थापना की अनुमति प्राप्त की जाएगी। ऐसे मामलों में केवल प्रशासनिक शुल्क देय होगा और कोई वार्षिक शुल्क या बकाया देय नहीं होगा।

17. विवाद समाधान हेतु राज्य नोडल अधिकारी

17.1. भारतीय टेलीग्राफ नियम 2016 की आवश्यकता के अनुरूप, राज्य सरकार ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग के सचिव/विशेष सचिव को विवाद समाधान के लिए राज्य नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है। 18. जन शिकायत निवारण

18.1. टावरों की स्थापना और दूरसंचार अवसंरचना से संबंधित मामलों की सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तरीय दूरसंचार समिति (एस.एल.टी.सी.) और जिला स्तरीय दूरसंचार समिति (डी.एल.टी.सी.) को क्रमांक 2/368/वॉल्यूम-II/2785 दिनांक 8.10.2015. के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना एस.एल.टी.सी. और डी. एल.टी.सी. की संरचना और भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालती है। अधिसूचना वेबसाइट (https://haryanait.gov.in/) पर देखी जा सकती है। 19. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

19.1. चेकलिस्ट के साथ-साथ आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की पूरी सूची निर्दिष्ट पोर्टल (https://investharyana.in/) पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-ए - शुल्कों की अनुसूची 1. इस अनुसूची में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित विभिन्न भागों का संदर्भ दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले क्षेत्र स्पष्टता के उद्देश्य से नीचे दिए गए हैं। जैसा कि हरियाणा राज्य के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है, उक्त क्षेत्रों का विवरण समय के साथ बदल सकता है।

2. आवेदन शुल्क और अन्य शुल्क : 2.1 प्रोसेसिंग शुल्क :

2.2 राइट ऑफ यूज/राइट ऑफ वे षुल्क : संचार बुनियादी ढांचे के लिए लाइसेंस देने का शुल्क नीचे तालिका-ख में दी गई दरों पर देय होगा। ये शुल्क 20 वर्ष की अवधि या लाइसेंस की अवधि, जो भी पहले हो, तक वार्षिक रूप से देय होंगे। आवेदक को प्रारंभिक लाइसेंस की अवधि पूरी होने पर/या बीस साल की अवधि पूरी होने पर, जो भी पहले हो, उस समय लागू दरों पर ऐसे शुल्कों का नए सिरे से भुगतान करना होगा। आवेदक यदि चाहे तो नीचे दी गई तालिका के अनुसार एकमुश्त शुल्क से लेकर ऐसे पूर्ण वार्षिक शुल्क का 20 गुना तक जमा कर सकता है।

2.2.1 इंडिया टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2022 में भी उल्लिखित शब्द 'स्ट्रीट फर्नीचर' में 'बिजली, स्ट्रीटलाइट, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक साइन, बस स्टॉप, ट्राम स्टॉप, टैक्सी स्टैंड के लिए उपयोग किया जाने वाला पोस्ट/पोल, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक, सार्वजनिक मूर्तिकला, उपयोगिता पोल या कोई अन्य संरचना या किसी उपयुक्त प्राधिकारी की संपत्ति पर स्थापित ऐसी प्र—ति की कोई अन्य संरचना या युक्ति शामिल है। 2.2.2 यदि प्रत्येक वाई-फाई एंटीना या माइक्रो सेल यूनिट/एंटीना सेल/एंटीना से जुड़े एक उपयोगिता बॉक्स के साथ बस शेल्टर, स्ट्रीट लाइट पोल और सार्वजनिक स्थानों सहित किसी भी भूमि या भवन पर स्थापित किया जाता है, तो आवेदक द्वारा उपयुक्त प्राधिकारी को 1,000 रुपये वार्षिक शुल्क का भुगतान किया जाएगा।4024 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 30, 2023 (AGHN. 9, 1945 SAKA) 2.2.3 केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के वैधानिक या गैर-वैधानिक निकायों/संस्थानों से संबंधित भूमि और भवनों के मामले में, वार्षिक शुल्क की दरें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, लेकिन किसी भी मामले में यह 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। आवेदक को संबंधित केंद्र सरकार के विभाग या वैधानिक या गैर-वैधानिक निकायों/संस्थानों में जमा करना होगा। 2.2.4 भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने के लिए बैंक गारंटी के रूप में पुनस्र्थापना शुल्क उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि परिशिष्ट-ए के पैरा 2.3 में बताया गया है। 2.2.5 अपने स्वयं के उपयोग के लिए टावर्स/खंभों सहित दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने के लिए सरकारी विभागों से कोई फीस और शुल्क नहीं लिया जाएगा।

2.2.6 अस्थायी ओवर ग्राउंड टेलीग्राफ अवसंरचना की स्थापना के लिए 30 दिनों की अवधि या 45 दिनों की विस्तारित अवधि के लिए कोई शुल्क या मुआवजा देय नहीं होगा, जैसा कि उपायुक्त द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

2.2.7 उपयुक्त प्राधिकारी आवेदन शुल्क और ऊपर निर्दिष्ट अन्य शुल्कों के अलावा कोई अन्य राशि नहीं लेगा। 2.3 निष्पादन बैंक गारंटी (पी.बी.जी.) :

आवेदक को कार्यों के निष्पादन की प्रक्रिया में खोदी गई/उपयोग की गई साइटों की बहाली के लिए सुरक्षा हेतु एक रिफंडेबल प्रर्फोमेंस बैंक गारंटी (पी.बी.जी.) प्रस्तुत करनी होगी। पी.बी.जी. पूर्णता अवधि के अलावा तीन महीने की अवधि के लिए वैध होगी और निष्पादन अवधि के विस्तार की स्थिति में तदनुसार नवीनीकरण करना होगा। सक्षम प्राधिकारी क्षेत्र की संतोषजनक बहाली पर पीबीजी का निर्वहन करेगा। पी.बी.जी. निम्नलिखित दर पर प्रस्तुत किया जाएगा :

2.3.1 बहाली के विरुद्ध निष्पादन बैंक गारंटी की राशि की सी.आर.आई.डी. द्वारा हर तीन साल में समीक्षा की जाएगी। 2.3.2 कार्यों को पूरा करने के लिए टाइम-ओवर रन के मामले में, आवेदक द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी को संशोधित पूर्णता अवधि3 महीने के अनुरूप नवीनीकृत अथवा बढ़वाया जाएगा। आवेदक को सक्षम प्राधिकारी से समय विस्तार के लिए औपचारिक अनुमति प्राप्त करनी होगी।

2.3.3 आवेदक संबंधित कार्य स्थलों की बहाली के संतोषजनक समापन की रिपोर्ट करेगा, जिसका ऐसी रिपोर्ट के 15 दिनों की अवधि के भीतर सरकारी विभाग/एजेंसी के एक प्रतिनिधि द्वारा दौरा/सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद, निष्पादन बैंक गारंटी आवेदक को उसके निरीक्षण की तिथि से 15 दिनों के भीतर या अनुरोध प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर जारी कर दी जाएगी, बशर्ते कि उक्त प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए ऐसे बहाली कार्य किए गए हों। 2.3.4 आवेदक पी.बी.जी. प्रदान कर सकता है, जैसा कि उस विस्तार के लिए लागू होता है जिस पर काम शुरू करने का प्रस्ताव है और 3 महीने की निष्पादन की अवधि के लिए ऐसे पी.बी.जी. की वैधता के अधीन, बाद के प्रत्येक विस्तार में इसे लागू कर सकता है।

2.3.5 यदि आवेदक द्वारा सोचा गया कार्य संबंधित सरकारी विभाग/वैधानिक प्राधिकरण/अनुमति देने वाली राज्य एजेंसी की संतुष्टि के अनुसार पूरा नहीं हुआ है, तो सक्षम प्राधिकारी बैंक गारंटी में विस्तार के साथ-साथ उचित समझे जाने पर पूर्णता अवधि बढ़ा सकता है। जहां आवेदक सहमत समय सीमा के भीतर इस संबंध में अपने प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, सक्षम प्राधिकारी प्रदर्शन बैंक गारंटी को रद्‌द कर सकता है और आवेदक के जोखिम और लागत पर साइट की बहाली का कार्य स्वयं कर सकता है। 2.3.6 स्व-पुनस्र्थापना के मामले में,यदि संबंधित एजेंसी/विभाग को कार्य पूरा होने के बारे में सूचित किया जाता है, तो 3 महीने की वैधता के साथ जमा की गई पी.बी.जी. (बैंक गारंटी) 30 दिनों के भीतर जारी की जाएगी। यदि एजेंसी/विभाग से कोई पुष्टि नहीं होती है, तो पी.बी.जी. को जारी माना जाएगा।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 30, 2023 (AGHN. 9, 1945 SAKA) 4025 परिशिष्ट बी - टावर स्थापना के लिए नियम और शर्तें

1. ग्राउंड बेस्ड मास्ट (जीबीएम)/संचार/मोबाइल टावरों का स्थान

यह महत्वपूर्ण है कि स्थापित जीबीएम/संचार/मोबाइल टावर हर समय दूरसंचार विभाग (डीओटी), भारत सरकार (जीओआई) या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) या इस संबंध में किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रेडिएषन और सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप हों। इसके अलावा, उसका स्थान आवेदक द्वारा अपनाई गई रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी : -

1.1 आवेदक को दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और ज्म्त्ड सेल द्वारा समय-समय पर संशोधित मानदंडों और तंत्र का सख्ती से पालन करना चाहिए और जहां भी लागू हो, SACFA से मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

1.2 आवेदक को आरक्षित वनों, संरक्षित वनों, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों और किसी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा बनने वाले क्षेत्रों के भीतर किसी भी संचार और संयोजकता अवसंरचना की सुविधा (मोबाइल/संचार टावर/ग्राउंड-आधारित मस्तूल आदि) के निर्माण के लिए वन या वन्य प्राणी विभाग में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

2. आवेदक द्वारा पालन किए जाने वाले तकनीकी मानक

केबल बिछाने (जमीन के ऊपर और भूमिगत), पोल/डिश एंटीना/ग्राउंड आधारित मास्ट/मोबाइल और संचार टावर्स के निर्माण और स्थापना के दौरान अवसंरचना/सेवा प्रदाताओं द्वारा निम्नलिखित तकनीकी मानकों का पालन करना आवश्यक है :

2.1. भूमिगत केबल बिछाना :-

2.1.1. आवेदक को सार्वजनिक सुविधा के लिए भूमिगत संचार अवसंरचना का निर्माण कार्य करना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र की उचित रूप से घेराबंदी करें और ऑफ-पीक समय के दौरान कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि सार्वजनिक यातायात बाधित न हो। आवेदक खोदे गए क्षेत्र/स्थलों को एक साथ उनकी मूल स्थिति में बहाल करेगा, किसी भी अप्रयुक्त मिट्टी/मलबे के क्षेत्र को साफ करेगा, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति के अनुसार और संबंधित प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कार्य स्थल से दूर स्थलों पर ऐसे मलबे/मिट्टी का निपटान करेगा।

2.1.2. आवेदक उस मार्ग पर मौजूदा उपयोगिताओं/सेवाओं का पता लगाने के लिए ग्राउंड पेनेट्रेशन प्रोबिंग रडार सर्वेक्षण करेगा, जहां केबल बिछाने का प्रस्ताव है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से मौजूदा उपयोगिता सेवाओं के संबंध में एकत्र किए गए डेटा को बिना शर्त HARSAC और संबंधित सरकारी विभाग/वैधानिक प्राधिकरण/राज्य एजेंसी के साथ बिना किसी शुल्क के सांझा किया जाएगा।

2.1.3. जहां तक संभव हो, नुकसान कम हो और जनता को कम से कम परेषानी हो, इसके लिए आवेदकों को माइक्रोट्रेंचिंग/हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल डिगिंग (एच.डी.डी.) तकनीकों या हॉरिजॉन्टलबोरिंग विधियों का उपयोग करके काम करना चाहिए। 2.1.4. केबल को आमतौर पर पथ के किनारे पर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति/अनुमोदन के अनुसार बिछाया जाएगा। पथ की सीमित चौड़ाई के मामले में, जो केबल कैरिजवे, केंद्रीय कगार, कंधों, तटबंधों की ढलानों और नालियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त हो सकती है, उन्हें तटबंधों की टो-लाइन से परे और नाली को साफ करके बिछाया जाएगा। जहां भी यह पाया जाए कि मौजूदा उपयोगिताओं/सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केबल बिछाना संभव नहीं है, अनुमति अस्वीकार की जा सकती है। 2.1.5. केबल युक्त आवरण/नाली पाइप का शीर्ष ऊपरी सतह से कम से कम 1.5 मीटर नीचे होना चाहिए, बशर्ते कि ड्रेन इनवर्ट से कम से कम 0.3 मीटर नीचे हो।

2.1.6. सड़क के बीचों-बीच केबल बिछाने के लिए 1ग1 मीटर और 1.5 मीटर गहरे गड्ढे कम से कम 100 मीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे। हालांकि, विशेष साइट स्थितियों के मामले में साइट की स्थितियों के आधार पर परिवर्तनीय गहराई/आयामों की अनुमति दी जा सकती है।

2.1.7. रूट के साथ 300 मीटर के अंतराल पर स्टील या कंकरीट में में रूट मार्कर लगाए जाएंगे, जिसमें स्वामित्व और केबल की गहराई को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा।

2.2. ओवरहेड केबलों के लिए खंभों का निर्माण :-

2.2.1. ओवरहेड ओ.एफ.सी./संचार केबल बिछाने के लिए खंभे लगाने की अनुमति दी जाएगी।

2.2.2. जहां भी, ओवरहेड केबल बिछाने से बचना संभव नहीं है, वहां आवेदक को उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए सभी ऐतिहाती उपाय करने होंगे।

2.2.3. खंभे की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि यह विद्युत केबल/वितरण ट्रांसमिशन सिस्टम और दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों को पूरा करती हो।4026 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 30, 2023 (AGHN. 9, 1945 SAKA) 2.2.4. खंभों के निर्माण के लिए सड़क के पैदल मार्ग (रोड बर्म) के किनारे से कम से कम 300 मि.मी. की दूरी पर अधिकतम 1 मीटर ग 1 मीटर जगह उपलब्ध कराई जाएगी, जैसा कि मामला होगा और सीमेंट-कंकरीट फाउंडेशन स्थापित किया जाना चाहिए।

2.2.5. केबल ऐसे लगाई जानी चाहिए कि इससे किसी भी क्रॉसिंग या सार्वजनिक परिवहन/यातायात की आवाजाही पर वाहनों की आवाजाही में बाधा न आए। 2.3. डिश एंटीना :-

2.3.1. कोई भी व्यक्ति (डीटीएच के तहत स्थापित डिश एंटीना के अलावा) केबल हेड-एंड, डिश एंटीना, केबल सेवाओं और केबल मॉडेम सेवाओं को शुरू करने और संचार करने के लिए ग्राहकों को कोई अन्य मोड स्थापित या संचालित नहीं करेगा, जब तक कि उसने सरकारी विभाग/वैधानिक प्राधिकरण/राज्य एजेंसी के संबंधित प्राधिकारी से इस संबंध में अनुमति प्राप्त नहीं की हो। 2.4. ग्राउंड आधारित मास्टस :-

2.4.1. ग्राउंड आधारित मास्ट की ऊंचाई एस.ए.सी.एफ.ए. द्वारा अनुमोदित/प्रमाणित की जाएगी और यह समय-समय पर दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और तंत्रों के अधीन होगी।

2.5. मोबाइल/संचार टावर :- 2.5.1. मोबाइल/संचार टावर्स की ऊंचाई एस.ए.सी.एफ.ए. द्वारा अनुमोदित/प्रमाणित की जाएगी और यह समय-समय पर दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और तंत्र के अधीन होगी।

2.5.2. ई.एम.एफ. रेडिएषन ः मोबाइल संचार टावरों पर स्थापित सक्रिय उपकरणों से ई.एम.एफ. रेडिएषन समय-समय पर दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और तंत्र के अधीन होगा। दूरसंचार विभाग, भारत सरकार का टर्म सेल ई.एम.एफ. रेडिएषन संबंधी मामलों पर सलाह देने, निगरानी करने और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सक्षम एजेंसी है। 2.5.3. टर्म सेल दूरसंचार विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी समय ई.एम.एफ. रेडिएषन के लिए बी.टी.एस. ऑडिट कर सकता है।

3. अन्य नियम एवं शर्तें

केबल बिछाने (जमीन के ऊपर और भूमिगत), पोल/डिशएंटीना/ग्राउंड आधारित मास्टस/मोबाइल/संचार टावर्स के निर्माण के दौरान आवेदक को निम्नलिखित नियमों और शर्तों का भी पालन करना होगा : 3.1. अवसंरचना प्रदाताओं या लाइसेंसधारियों पर लागू किसी भी शर्त के संबंध में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित नियम और शर्तें/दिशानिर्देश, समय-समय पर संशोधित व लागू होंगे और सभी मामलों में मान्य होंगे। 3.2. उन स्थानों पर भूमिगत/ओवर-हेड संचार/संयोजकता अवसंरचना को बिछाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां इससे सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं में रूकावट आती हो अथवा पैदल चलने वालों की आवाजाही या वाहन यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा का सिद्धांत अन्य सभी विचारों पर भारी पड़ेगा। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी अत्यधिक गंभीर मामलों में अनुमति तभी दे सकता है, जब आवेदक सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सार्वजनिक सेवाओं पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना अपनी लागत पर ऐसी सेवाओं को उचित रूप से समायोजित करने और/या पुनः व्यवस्थित करने की पेशकश करता है।

3.3. निकटवर्ती भवन से दूरी और एंटीना की ऊंचाई को समय-समय पर संशोधित दूरसंचार विभाग के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रित किया जाना चाहिए। 3.4. जिस आवेदक को जी.बी.एम./मोबाइल/संचार टावर्स की स्थापना की अनुमति दी गई है, वह तकनीकी सुरक्षा और रेडिएषन आदि सहित सभी तकनीकी मापदंडों पर दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन और निगरानी (टी.ई.आर.एम.) सेल से प्रमाणन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।

3.5. आवेदक को सभी मौजूदा और साथ ही नए बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बी.टी.एस.) के लिए, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टी.ई. सी.) दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में समय-समय पर एक स्व-प्रमाण पत्र जमा करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि साइट के आसपास का सभी सामान्य सार्वजनिक क्षेत्र सुरक्षित विद्युत चुम्बकीय रेडिएषन (ई.एम.आर.) के अंतर्गत है। रेडिएषन उत्सर्जन मानकों का अनुपालन न करने पर भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दंड लगाया जाएगा। किसी भी उल्लंघन पर आवेदक सेवा प्रदाताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और ई.एम.एफ. रेडिएषन से संबंधित मुद्दों के संबंध में दूरसंचार विभाग के संबंधित टर्म सेल की सहमति प्राप्त करने के बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर बी.टी.एस. को बंद किया जा सकता है। 3.6. आवेदक, जिसे जी.बी.एम./मोबाइल/संचार टावर्स की स्थापना के लिए अनुमति दी गई है, वह भवन, आसपास की इमारतों और सार्वजनिक सुरक्षा के किसी भी नुकसान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

3.7. जी.बी.एम./मोबाइल/संचार टॉवर के ऊपर लगाए गए लाइटनिंग अरेस्टर पर्याप्त ऊंचाई के होंगे ताकि मास्ट पर लगाये गए सभी एंटीना इसकी चोटी के सुरक्षा क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रहें।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 30, 2023 (AGHN. 9, 1945 SAKA) 4027 3.8. जी.बी.एम./मोबाइल/संचार टावर्स के ऊपर लगाई गई एविएषन लाइटें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए और उनकी अच्छी परिचालन स्थितियों के लिए नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए। 3.9. जी.बी.एम./मोबाइल/संचार टावर्स का अर्थ प्रतिरोध निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखा जाना चाहिए और उनकी समय-समय पर जांच की जानी चाहिए। 3.10. जिस आवेदक को जी.बी.एम./मोबाइल/संचार टॉवर के अलावा अन्य संचार अवसंरचना की स्थापना की अनुमति दी गई है, वह स्थापना की अवधि के लिए संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली किसी भी सरकारी अनुमोदित एजेंसी से ऐसे संचार अवसंरचना की आवश्यक जांच प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा। और सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, मोबाइल टावर के लिए साइट अनुबंध के नवीनीकरण के समय संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र की नई प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3.11. आवेदक द्वारा ऑप्टिक फाइबर केबल/संचार केबल को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा, जब तक कि इस आशय का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता कि दूरसंचार केबल/डक्ट/मैनहोल अनुमोदित विनिर्देशों और ड्राइंग के अनुसार बिछाए गए हैं और संबंधित प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार गड्ढे भर दिए गए हैं।

3.12. यदि सड़कों के चौड़ीकरण/फ्लाइओवर या सार्वजनिक भवनों के निर्माण के कारण पहले से बिछाए गए ऑप्टिक फाइबर केबल/ अन्य संचार केबल/जमीन-आधारित मास्टस/मोबाइल/संचार टावरों के संरेखण में कोई बदलाव या परिवर्तन आवश्यक है, तो आवेदक संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी लागत पर ऐसा करने के लिए बाध्य होगा। यदि आवेदक प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार इस शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो इसे आवेदक के जोखिम और लागत पर प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाएगा। इस कार्य पर लगने वाला शुल्क आवेदक से वसूल किया जाएगा। 3.13. एक ही रास्ते पर बार-बार खुदाई से बचने के लिए, आवेदक भविष्य की किसी भी जरूरत का ख्याल रखने के लिए अनावश्यक क्षमता के साथ स्वेच्छा से निकासी/नाली बिछा सकता है। हालांकि, रास्ते की अनुमति देने के लिए अतिरिक्त क्षमता का निर्माण एक पूर्व शर्त नहीं होगी। 3.14. आवेदक सभी भूमिगत प्रतिष्ठानों/उपयोगिताओं/सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और संबंधित प्राधिकारी को आवेदक की लागत और जोखिम पर होने वाले नुकसान/दावे या मांगे गए प्रतिस्थापन के लिए संबंधित प्राधिकारी के मुआवजे/क्षतिपूर्ति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। 3.15. खोदने वाली खाइयों की सीमा को सख्ती से विनियमित किया जाना चाहिए ताकि केबल बिछाई जा सके, और उस दिन काम बंद होने से पहले खाइयां भर दी जाएं। विभाग/वैधानिक निकाय द्वारा नामित संबंधित एजेंसी की संतुष्टि के अनुसार खाइयों की भराई होनी चाहिए।

3.16. आवेदक लिखित रूप में संबंधित अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना उक्त केबलों/संचार केबलों को स्थानांतरित करने या परिवर्तन का कोई कार्य नहीं करेगा। हालांकि, किसी भी मरम्मत के लिए आवेदक को संबंधित प्राधिकारी/डी.सी. को सूचित करना होगा। आवेदक नए/रखरखाव/मरम्मत कार्यों के लिए खुदाई से पहले मार्ग/स्थान विवरण के साथ 15 दिनों का नोटिस देने के लिए उत्तरदायी होगा।

3.17. आवेदक को खुदाई के दौरान मौजूदा केबलों/भूमिगत प्रतिष्ठानों आदि को होने वाले नुकसान के खिलाफ आई.आर.डी. ए. द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी से बीमा कवर प्राप्त करने की सलाह दी जाएगी।

3.18. आवेदक को नदी तल के नीचे क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं आदि को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि यह संभव नहीं है, तो केबल/डक्ट को रेलिंग/मुंडेर के बाहर ले जाया जा सकता है और पुल सुपर-स्ट्रक्चर के बाहर लगे ब्रैकेट पर समर्थित किया जा सकता है। सभी विवरणों के साथ फिक्सिंग और सहायक व्यवस्था को ऐसी अनुमति देने वाले संबंधित प्राधिकारी से अग्रिम रूप से अनुमोदित कराया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन के अनुसार फिक्सिंग और सहायक व्यवस्था के कारण अतिरिक्त लागत आवेदक द्वारा देय होगी। यदि आवेदक प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार इस शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो इसे आवेदक के जोखिम और लागत पर प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाएगा और इस कार्य पर होने वाली लागत आवेदक से वसूल की जाएगी।

3.19. आवश्यक सेवाओं, जैसेकि जल आपूर्ति, सीवरेज प्रणाली और दूरसंचार लाइनें, बिजली आपूर्ति आदि को कोई नुकसान होने की स्थिति में, यह कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी लागत पर सेवाओं को उनकी मूल और संतोषजनक स्थिति में बहाल कराए;

3.20. संबंधित प्राधिकारी/विभाग के किसी भी कर्मचारी द्वारा सरकारी ड्‌यूटी के दौरान ऑप्टिक फाइबर केबल को यदि कोई नुकसान होता है, तो इसके लिए संबंधित प्राधिकारी/विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। मौजूदा ओएफसी अधिकारियों को नुकसान से बचाने के लिए मौजूदा ओएफसी के मार्ग में कोई भी रखरखाव/खुदाई कार्य करने से पहले आवेदक/टी.एस.पी. को सूचित करें। 3.21. आवेदक को कार्य निष्पादित करते समय बैरिकेडिंग, डेंजर लाइट और अन्य आवश्यक सावधानी बोर्ड उपलब्ध करवाने होंगे।

3.22. यदि कार्य अवधि के दौरान कोई यातायात परिवर्तन कार्य आवश्यक पाया जाता है, तो ऐसा परिवर्तन कार्य आवेदक द्वारा अपनी लागत पर करवाया जाएगा।4028 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 30, 2023 (AGHN. 9, 1945 SAKA) 3.23. सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यदि आवश्यक होगा, तो संबंधित प्राधिकारी साइट योजना/मार्ग में संशोधन/परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा; 3.24. संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बिना संरचनाओं/केबलों को उप-किराए पर नहीं दिया जाएगा। 3.25. आवेदक को हरियाणा में संचार और संयोजकता के लिए अवसंरचना के प्रावधान हेतु इस नीति में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। 3.26. इस नीति के तहत समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा/समाधान समझौते में लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्‌ सभी विवादों का निपटारा चंडीगढ़ में किया जाएगा। समझौते के किसी भी खंड के उल्लंघन के मामले में, सक्षम प्राधिकारी को 15 दिनों का 'कारण बताओ नोटिस' देकर समझौता समाप्त करने का अधिकार होगा। हरियाणा सरकार द्वारा नामित प्रशासनिक सचिव स्तर का एक अधिकारी मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा, जिसे विवाद भेजा जाएगा, और मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा।

परिशिष्ट सी- टावर स्थापना के लिए दिशानिर्देश

1. सरकारी कार्यालयों के परिसर में/भूमि पर नीचे दिए गए दिशानिर्देश केवल सरकारी व पी.एस.यू. भूमि और टेलीकॉम अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा निजी क्षेत्र में इमारतों में मोबाइल/दूरसंचार टावर्स की स्थापना से संबंधित मामलों को नियंत्रित करते हैं। 1.1. सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमि और भवनों पर मोबाइल/दूरसंचार टावर्स की स्थापना के लिए किसी भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेने के लिए सभी आवेदन, आवेदक द्वारा भूमि पर वैध अधिकार रखने वाले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लिखित सहमति से संबंधित उपायुक्त/संबंधित संस्थान के प्रमुख, जिसके अधिकार क्षेत्र में क्षेत्र या भवन आता है, को सिंगल विंडो पोर्टल में निर्दिष्ट अन्य सभी विवरण और दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। मंजूरी देने की प्रक्रिया इस नीति में ऊपर निर्दिष्ट अनुसार ही रहेगी। 1.2. खंभा/ग्राउंड बेस्ड मास्ट/मोबाइल/संचार टावर्स के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि और भवन के संबंध में वार्षिक प्रयोक्ता शुल्क इस दस्तावेज के परिशिष्ट-ए के खंड संख्या 2.2 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। 1.3. सरकारी भूमि/भवन पर बनाए जा रहे टावर को भविष्य में तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार अन्य टेलीकॉम अवसंरचना प्रदाताओं/सेवा प्रदाताओं के साथ सांझा किया जाएगा। टेलीकॉम अवसंरचना प्रदाताओं/सेवा प्रदाताओं को अवसंरचना सांझा करने से पहले संबंधित प्राधिकारी से अनुमति लेनी चाहिए। 1.4. राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.)/राइट ऑफ यूज (आर.ओ.यू.) और संबंधित अवसंरचना के लिए अनुमति देने हेतु प्रत्येक आवेदक को इस नीति के परिशिष्ट-ए में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार साइटों की बहाली के लिए रिफंडेबल सिक्योरिटी के रूप में (1) एकमुश्त प्रशासनिक शुल्क (नोन रिफंडेबल), (2) उपयोग के अधिकार के लिए वार्षिक शुल्क और (3) निष्पादन बैंक गारंटी (पी.बी.जी.) का भुगतान करना होगा प्रस्तुत करें। मेसर्ज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी.बी.एन.एल.) इस खंड का अपवाद है। 1.5. उस विभाग को एकमुश्त प्रशासनिक शुल्क और वार्षिक शुल्क देय होगा, जिसके पास परिशिष्ट-ए के खंड 2.2 के तहत परिभाषित फीस और शुल्क के अनुसार भूमि और भवन होंगे। 1.6. इस नीति के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के कार्यालयों/पी.एस.यू. से संबंधित भूमि/भवनों पर ग्राउंड बेस्ड मास्ट (टावर)/रूफ टॉप टावर की स्थापना के लिए परमिट संबंधित उपायुक्तों द्वारा जारी किया जाएगा। इस मामले में भारत सरकार/हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश भी लागू होंगे। 1.7. इस नीति के अनुसार ग्राउंड बेस्ड मास्ट (टावर)/रूफ टॉप टावर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए टेलीकॉम अवसंरचना प्रदाता/सेवा प्रदाताओं का किसी भी सरकारी भवन/परिसर पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा। लीज रेंट के आधार पर ग्राउंड बेस्डमास्ट (टावर)/रूफ टॉप टावर की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय कार्यालय प्रमुख/जिला कलेक्टर का होगा। यह अनुज्ञेय मंजूरी किसी भी विभाग को अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं करेगी। 1.8. भवन की छतों को पट्टे पर देने से पहले कार्यालय प्रमुख द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता और संरचनात्मक स्थिरता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आगे भी भवनों/परिसरों के विस्तार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 1.9. ऐसे सभी प्रतिश्ठानों को दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के मानदंडों और समय-समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी संबंधित निर्देशों का पालन करना चाहिए। 1.10. कार्यालय प्रमुख को भवन की भूमि या छत की जगह पट्टे पर देने से पहले दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता/सेवा प्रदाताओं के साथ एक समझौता करना होगा। संचार अवसंरचना और संबंधित कैबल बिछाने के लिए राइट ऑफ वे या राइट ऑफ यूज की अनुमति की वैधता इस दस्तावेज के खंड-4 के तहत वर्णित शर्तों पर दी जा सकती है। 1.11. भवन/संपत्ति/भूमि को हुई क्षति, यदि कोई हो, को मूल स्थिति में वापस लाने और संबंधित अधिकारियों की संतुष्टि के लिए दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता/सेवा प्रदाताओं द्वारा ठीक किया जाएगा। टावर के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के कारण संपत्ति/लोगों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए टेलीकॉम अवसंरचना प्रदाता/सेवा प्रदाता पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 30, 2023 (AGHN. 9, 1945 SAKA) 4029 1.12. दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता/सेवा प्रदाताओं को परिसर या भवन पट्टे पर देने से कार्यालय या संबंधित अधिकारियों की दैनिक दिनचर्या की गतिविधियों को नुकसान नहीं होना चाहिए।

1.13. कार्यालय परिसर के मामले में कार्यालय प्रमुख इस नीति के तहत आवश्यकतानुसार रूफ टॉप टावर/ग्राउंड बेस्ड मास्ट (टॉवर) स्थापित करने के लिए टेलीकॉम अवसंरचना प्रदाता/सेवा प्रदाताओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा, बशर्ते कि यह स्थापना किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करती है, आवेदन के साथ संलग्न हो। सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए उपायुक्त से संपर्क किया जा सकेगा। मंजूरी देने की प्रक्रिया वही रहेगी।

2. सरकारी भवनों में इन-बिल्डिंग सॉल्यूश्न्स (आई.बी.एस.)

यह सुनिश्चित करके कि सिग्नल को मोटी दीवारों में प्रवेश न करना पड़े, भवनों में मोबाइल नेटवर्क को अच्छी कवरेज और क्षमता प्रदान करने के लिए इमारतों में इन-बिल्डिंग सिस्टम स्थापित किया जा सकता है। अवसंरचना को स्थापित करने के लिए इमारत में व्यापक वायरिंग की आवश्यकता होती है, जो मालिक की सौंदर्य संबंधी आवश्यकता के आधार पर आंतरिक या बाहरी हो सकती है। यह समाधान मोबाइल उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ मोबाइल ऑपरेटरों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह मोबाइल टावर्स का भार कम करता है और मोबाइल उपयोगकर्ताओं को कवरेज देता है। इस संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

2.1. इन-बिल्डिंग सॉल्यूश्न्स के लिए सरकारी भवनों की पहचान/चयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा और आई.बी.एस. स्थापित करने का अनुरोध दूरसंचार सेवा प्रदाता को सूचित किया जा सकता है, जो बदले में उक्त परिसर/भवन में आई.बी.एस. स्थापित करने की संभावना देखने के लिए सर्वेक्षण करेगा।

2.2. ऐसी सुविधा स्थापित करने की अनुमति भवन के संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा दी जाएगी और ऐसी स्थापनाओं की अनुमति देने के लिए सक्षम आदेश जारी किया जाएगा। भवन में इन-बिल्डिंग सॉल्यूषन्स के लिए बाहरी/आंतरिक वायरिंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उक्त भवन के लिए विद्युत सेवाओं के लिए रखरखाव एजेंसी द्वारा लाइन योजना को मंजूरी दी जानी चाहिए। सेवा प्रदाता सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा संबंधी बातों पर भी ध्यान देगा। 2.3. उपरोक्त के अलावा, हरियाणा बिल्डिंग कोड, 2017 में संशोधनों का भी पालन किया जा सकता है, जैसा कि कोड के अध्याय-7 एः टेलीकॉम अवसंरचना में डाला गया है। संशोधन टी.सी.पी. वेबसाइट (https://tcpharyana.gov.in) पर उपलब्ध हैं।4030 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 30, 2023 (AGHN. 9, 1945 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

CITIZEN RESOURCES INFORMATION DEPARTMENT

Notification

The 30th November, 2023

No. Admn/368/1SIT/19344.— The Governor of Haryana is pleased to notify a Revised Communication & Connectivity Infrastructure Policy- 2023 for the State, a copy of which is attached at Annexure 'A'.

2. The said policy stands applicable with effect from 27.11.2023

V. UMASHANKAR, Principal Secretary to Government Haryana, Citizen Resources Information Department.

Annexure 'A'

Government of Haryana

Revised Communication & Connectivity Infrastructure Policy -2023

CITIZEN RESOURCE INFORMATION DEPARTMENT (CRID)

Table of Contents

Preamble

1.1. Haryana has established core IT infrastructure (SWAN and SDC) constituting the backbone for e-governance and delivery of government services directly to the people. Over the last decade technological advancements in communications and connectivity infrastructure has necessitated modifications in the existing Communications and Connectivity Policy – 2017 (CCIP).

1.2. The Indian Telegraph Right of Way, 2016, notified by the Government of India in the Department of Telecommunication Ministry of Communication has been amended vide G.S.R. 407 (E) dated the 21st April 2017, G.S.R. 749 (E) dated the 21st October 2021, G.S.R. 635 (E) dated the 17th August 2022, and G.S.R. 594(E) dated 7th August, 2023.

1.3. The Communication & Connectivity Infrastructure Policy – 2017 (CCIP) needs to be modified in the context of the amendments to the Indian Telegraph Rules and to further simplify the process for granting permission for communications & connectivity infrastructure in Haryana. Through the modified and revised Communications and Connectivity Policy – 2023, the Government intends to facilitate the provision of quality technology and communications infrastructure for connectivity across the State, including remote areas of the State and thereby facilitate accelerated, equitable and inclusive economic growth in the State.

1.4. This Policy seeks to encourage the use of the latest technology advancements in the telecom sector such as Fibre to the Home (FTTH) and innovative business models such as the Open Access Network (OAN) where physical access to the network is separated from the delivery of services. It provides a mechanism for creation of an enabling infrastructure through ducts along roadside so as to allow multiple service providers to use the same infrastructure on sharing basis to optimize RoW availability and prevent frequent digging of RoW by multiple infrastructure providers. "The state would issue a distinct duct policy that will encompass the guidelines promoting the extensive utilization of ducts for Telecommunications Service Providers (TSPs) and Internet Service Providers (ISPs) in Haryana in due course."

Eligibility to apply

2.1. Any telecom service provider (TSP) or infrastructure provider (IP) or internet service provider (ISP) duly licensed or registered with the Department of Telecommunications (DoT), Government of India, (hereinafter called as the 'Applicant') is eligible to seek permission under this policy to install, lay or provide Communication and Connectivity Infrastructure in the State irrespective of whether such area falls within the ownership or jurisdiction of the State Government or any Municipality, Gram Panchayat, Statutory Authority or other State agencies involved in provision of infrastructure such as the Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) (hereinafter called as "Appropriate Authority").

2.2. The communication and connectivity Infrastructure to which this Policy shall apply includes: -

a) Telecommunication Cell Site or Base Station (TCS/BS) or Telecom Tower or Mobile Tower, whether Ground based tower (GBT), ground-based mast/monopole (GBM), roof top tower (RTT), roof top pole (RTP), single pole antenna, microwave antenna, telecom trans-receiver machinery, including accessories and ancillary equipment such as wires and cables, power supply equipment, diesel generator set, cabin or cupboard, pre-fabricated or masonry or otherwise, for housing any or all of the aforesaid items is necessary.

b) Cell Phone Tower (CPT), Micro Cell Tower (MCT), antenna fixtures, fabricated antenna, tower to install telephone lines and Wi-Fi antenna.

c) Very Small Aperture Terminal (V-SATs): refers to a technology employed in satellite communications. It facilitates internet connectivity, data transmission, and various communication services through the utilization of a compact dish installed at the user's location, a transceiver (which functions as both a transmitter and a receiver) typically positioned at a central hub or network operations center, and a geostationary satellite situated in orbit." d) Duct, underground optical fibre cable, optical fibre cable on utility poles or electric poles as notified under the Indian Telegraph Rules.

e) Moveable Communication tower/ Cell on-Wheel and any other temporary infrastructure for managing events/festivals/fairs or to give coverage and to restore the connectivity. In such case of disaster, the local administration shall provide all required support to restore the mobile connectivity being an essential service within the shortest possible time.

2.3 The communication and connectivity infrastructure, for the purpose of this CCIP shall not include television antennae or dish antennae installed for domestic purposes by any broadcasting company licensed by the Ministry of Information & Broadcasting, Government of India.

Permission on a Non-Exclusive Basis

3.1. Permission for Right of Way (RoW) or Right of Use (RoU) under this Policy and installation of the associated infrastructure shall be provided to an eligible Applicant on a non-exclusive basis. However, if there exists any space constraint for RoW in any specific area, the principle of first come – first served shall apply and the application of any subsequent Applicant shall either be refused or such Applicant may be required to share the infrastructure capacity already laid by the earlier service provider. The question of whether there exists any space constraint shall be the sole prerogative of the land-owning Government department or organization.

Validity of Permission

4.1. The permission for Right of Way (RoW) or Right of Use (RoU) shall be granted for a period coterminous with the period of registration or license granted by the DoT. In case such registration or licence is extended by DoT, then the Applicant shall submit the application for renewal for permission along with the letter of grant of extension of registration or license by DoT on the designated online portal to the concerned Deputy Commissioner within a period of 30 from the date of grant of extension of registration or license failing which it shall be assumed that the registration or license has expired and further action may be taken by the concerned Government entity without requiring any further notice .

4.2. Permission(s) granted for moveable communication Towers/Cell on Wheels or any other temporary infrastructure for managing any event/festival/fair shall be co-terminus with the period of that event subject to a maximum of 30 days, extendable by a further period of 15 days once on the specific direction and orders of the Deputy Commissioner.

4.3. Permission(s) granted under this policy will not be transferable and shall not, in any manner, be deemed to convey to the Applicant any ownership or perpetual right in respect of the land or structures used for laying the underground/overhead cables or other installations e.g., any Towers/ Masts etc. other than the right to use therein expressly granted.

Submission of Applications – Single Window Clearance

5.1. All applications for seeking new permission/ renewal of existing permission to lay the above ground and under- ground communication infrastructure, regularization of infrastructure, permission for cable TV operators, mobile tower installation etc. shall be submitted online on the designated portal as may be notified by the Citizen Resource Information Department from time to time.

Processing and Timelines for decisions on the Applications

6.1. The process to be followed and timelines to be adhered by the State Government Departments/ Bodies/ Authorities/other Agencies are as follows:

6.2. The permission shall be deemed to have been granted if the nodal officer fails to either grant permission or reject the application for permission within a maximum period of 45 days from the date of submission of the application. For the purpose a Standard Operation Procedure for deemed approvals shall be issued separately by Government. 6.3. All Government Departments/ Statutory Authorities/ State Agencies/ Municipalities etc. are expected to issue their respective Orders in this behalf prescribing the appropriate delegation to subordinate officers to ensure adherence to the prescribed timelines without diluting any provision of this Policy.

Timelines to complete the work

7.1. The Applicant shall be required to submit the time frame within which it plans to execute the communication and connectivity infrastructure work. The plan may provide a phase-wise completion schedule with specific details thereof.

7.2. During the execution of related infrastructure works, the Applicant shall ensure that no inconvenience is caused to the general public.

7.3. The Applicant shall keep the Nodal Officer of the Department/ Statutory Authority/ Government Agency duly informed about the progress on fortnightly basis online on the designated portal.

7.4. Wherever it is felt that the Applicant is delaying the execution of the infrastructure work, the competent authority may revoke the permission granted after providing an opportunity of being heard to the Applicant or its authorized representative.

Compliance of Technical Standards and Safety conditions

8.1. The Applicant shall execute the communication and connectivity infrastructure works strictly as per the technical standards and parameters as specified in Appendix B of this policy.

8.2. Notwithstanding the details specified in Appendix B, the Applicant shall, during execution of its works and maintenance thereof and thereafter at all times, adhere to all the safety standards applicable as per relevant guidelines of the Government of India/State Government as amended time to time.

8.3. Mobile communication being a critical service, the security of the infrastructure must be ensured by the Applicant. The Applicant is advised to deploy CCTV cameras as well as depute security guards to protect their telecom infrastructure.

Removal of Infrastructure (Communication Infrastructure laid/ installed without permission)

9.1. If the infrastructure/service provider neither applies for permission nor removes the communication structure, the infrastructure provider/cellular operator would be called upon to show cause as to why action should not be taken against them as per Law. If the infrastructure provider/ operator/ service provider fails to show cause or take corrective measures, the competent authority will proceed to get the unauthorized communication structure removed at the expense of such infrastructure/ service providers/ operators after having exhausted all the available opportunities to affect the show causes besides taking action as per law.

Indemnity Bond

10.1. The Applicant/Infrastructure provider/licensee/Operator shall indemnify the State Government and any of its agencies against any claim or loss of life or property in the process of execution or at all times thereafter during the period of operation & maintenance. The Applicant shall submit an undertaking in the form of an Indemnity Bond online at the time of submission of application for permission.

Telecom Infrastructure as an essential service

11.1. Telecom installation is a critical infrastructure in communications and shall be considered as essential service. All benefits as applicable to the infrastructure industries vide notification no. 81 dated 27.03.2012 of Government of India shall be extended as per updated harmonized master list of infrastructure sub sectors as under.

11.2. Licensee, whose existing underground telegraph infrastructure is damaged, may temporarily establish the overground telegraph infrastructure to restore service, as an interim measure after informing the Deputy Commissioner concerned and receiving an acknowledgement thereof. The interim measure shall be for a period not longer than thirty days from the date of receipt of acknowledgement.

No Coercive Action

12.1. As mobile communications is an essential infrastructure, the sealing of the mobile tower/ disconnection of electricity will not be resorted to without the consent of the TERM Cell of DoT in respect of any complaint related to electromagnetic radiation. The District Level Telecom Committee (DLTC) shall take decision only after an assessment on the permissible limits of electro-magnetic radiation made by the TERM Cell of DoT. The operation of the Mobile Tower shall not be hindered without giving the Applicant an opportunity to file an appeal to the State Level Telecom Committee (SLTC) if the decision of the DLTC goes against the Applicant. This shall, however, not apply to complaints regarding structural safety of the communications infrastructure especially if there is a threat to life or property on account of structural safety of the installation. In such a case, the DLTC may take suitable action as it deems fit on receipt of a report on structural safety from the Executive Engineer, PWD (Buildings and Roads).

Advance intimation of putting up mobile Jammers

13.1. Seven days advance intimation shall be given by any State authority including Jail Authorities or the respective Education Boards/universities or the Haryana State Public Service Commission or Haryana Staff Selection Commission regarding the installation of mobile jammers in any premises by way of a general notice on the designated portal of the State Government.

Removal or Alteration of location of communications and connectivity infrastructure

14.1. Where permission has been granted for the installation of any overground or underground communications and connectivity infrastructure in or upon any property vested in or under the control or management of the State Government or any local body or any organization owned and controlled by the State Government, and such Government or local body or Government organisation, having regard to circumstances which have arisen, considers it expedient that such communications and connectivity infrastructure should be removed or that its position should be altered, the State Government or local body or Government organisation may require the concerned telecom service provider or infrastructure provider (IP) or internet service provider (ISP) to remove it or alter its position, as the case may be, and the concerned provider shall do the same forthwith and within a period not exceeding thirty days.

Other terms and conditions

15.1. This policy shall take effect from the date of its notification and shall be applicable for all applications made on or after such date.

15.2. The Applicant shall ensure that each of the sites of the infrastructure systems, such as GBMs/ Towers or any other structure, for which permissions have been granted, are easily approachable for maintenance and operation.

15.3. This CCIP Policy shall prevail over rules/ byelaws/ policies/ guidelines issued on the subject by the respective departments/ agencies. All departments and other Government agencies shall align their existing legal or procedural framework accordingly to ensure conformity to the provisions of this policy wherever required.

Guidelines for Infrastructure installation

16.1. The guidelines for the installation of mobile/telecommunication towers in Government/ PSU land and buildings and the installations of in-building solutions (IBS) in Government Buildings are mentioned at Appendix 'C' 16.2. For the establishment of communication infrastructure over private property (not under the ownership, management or control of the Central Government or State Government or local authority or any organization owned or controlled by the Central or State Government), the provisions of section 10 of the Indian Telegraph Act, 1885, shall be applicable. In case of overhead communication and connectivity infrastructure, permission for installation of such infrastructure shall be obtained under this Policy, only the administrative charges shall be payable and no annual charges shall be payable or due in such cases.

State Nodal Officer for Dispute Resolution

17.1. In line with the requirement of the Indian Telegraph Rules 2016, the State Government has designated the Secretary/Special Secretary to Government of Haryana, Citizen Resource Information Department, as the State Nodal Officer for Dispute Resolution.

Public Grievances Redressal

18.1. To address the Public Grievances relating to installation of towers and issues related to telecom infrastructure, State Level Telecom Committee (SLTC) and District Level Telecom Committee (DLTC) have been notified by Government of Haryana vide No. 2/368/Vol-II/2785 dated 08.10. 2015. The notification highlights the composition and roles & responsibilities of SLTC and DLTC. The notification can be accessed on the website (https://haryanait.gov.in/) Documents to be attached with the Application

19.1. The complete list of documents to be attached with the application along with the checklist is available on the designated portal (https://investharyana.in/)4038 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 30, 2023 (AGHN. 9, 1945 SAKA)

Appendix A - Schedule of Charges

1. Reference has been made in this Schedule to different parts of the state situated in different zones. The areas forming part of each zone are given below for the purposes of clarity. The description of said zones may change over time, as notified by the Town & Country Planning Department of the state of Haryana.

2. Application fee and other charges:

2.2 Right of Use/Right of Way charges: -

The charges for grant of license for the communication infrastructure shall be payable at the rates given in table B below. These charges shall be payable annually for a period of twenty years or the period of license, whichever is earlier. The applicant would be required to pay such charges afresh on completion of the period of initial license/or on completion of a period of twenty years, whichever is earlier, at the rates applicable at such time. The applicant if, desire can deposit one-time charges as per the table below to twenty times of such full annual charges.

2.2.1 The term "Street furniture" also mentioned in the India Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2022 includes "post/pole used for electricity, streetlight, traffic light, traffic sign, bus stop, tram stop, taxi stand, public lavatory, memorial, public sculpture, utility pole or any other structure or any other structure or contrivance of such nature established over the property of an appropriate authority."

2.2.2 In case of each Wi-Fi antenna or Micro Cell unit/antenna with utility box attached to Cell/antenna are installed on any land or building including bus shelters, street light pole and public places, annual charges of Rs.1,000/- shall be paid by the Applicant to the Appropriate Authority.

2.2.3 In the case of lands and buildings belonging to Central Government or statutory or non-statutory bodies/institutions of the Central Government, rates of annual charges as may be determined by the Central Government but in no case shall it be over Rs 1000/-, shall be deposited by the Applicant with the concerned Central Government department or statutory or non-statutory bodies/institutions.

2.2.4 Restoration charges in the shape of bank guarantee for laying underground OFC to the Appropriate Authority shall be submitted as mentioned in para 2.3 of Appendix A.

2.2.5 No fees and charges shall be applicable from the Government Departments for establishing a Telecommunication system including towers/poles for their own use.

2.2.6 No fee or compensation for the establishment of temporary over ground telegraph infrastructure shall be payable for a period of thirty days or the extended period of forty-five days as may be permitted by the Deputy Commissioner.

2.2.7 The Appropriate Authority shall not charge any other amount except the application fee and other charges specified as above.

2.3 Performance Bank Guarantee (PBG):

The applicant shall furnish a refundable Performance Bank Guarantee (PBG) towards security for restoration of the sites dug/ used in the process of execution of works. The PBG shall be valid for a period of three months over and above the completion period and would have to be renewed accordingly in the event of grant of extension of execution period. The competent authority shall discharge the PBG on satisfactory restoration of the area. The PBG shall be furnished at the following rate:

2.3.1 The amount for performance Bank Guarantee against restoration shall be reviewed every three years by CRID.

2.3.2 In case of time-over runs for completion of the works, the Performance Bank Guarantee shall be renewed/ got extended by the Applicant corresponding to the revised completion period + 3 months. The Applicant shall obtain formal permission for time-extension from the competent authority.

2.3.3 The Applicant shall report satisfactory completion of restoration of related work sites, which shall be visited/ ascertained by a representative of the Government Department/ Agency within a period of 15 days of such report. Thereafter, the Performance Bank Guarantee shall be discharged to the Applicant within 15 days from the date of inspection thereof or 30 days of submission of the request subject to such restoration works having been carried out to the satisfaction of the said authority.

2.3.4 The Applicant may provide the PBG, as applicable for a stretch over which the work is proposed to be undertaken and roll the same over to each of the subsequent stretches, subject to the validity of such PBG for the period of execution + 3 months.

2.3.5 In case the work contemplated by the Applicant is not completed to the satisfaction of the concerned Government Department/ Statutory Authority/ State Agency granting the permission, the Competent Authority may extend the completion period as deemed appropriate, along with an extension in Bank Guarantee. Where the Applicant fails to meet his performance obligations in this behalf within the agreed timeframe, the Competent Authority may encash the Performance Bank Guarantee and undertake restoration of the site on its own at the risk and cost of the Applicant.

2.3.6 In case of self-restoration, if the concerned agency/ department is informed about the work completion, then the PBG (Bank Guarantee) deposited with 3 months validity, shall be released within 30 days. If there is no confirmation from the agency/ department, the PBG shall be considered as deemed released.

Appendix B - Terms and Conditions for Tower Installation

1. Location of Ground Based Masts (GBM) / Communication / Mobile Towers

It is important that the GBM/ Communication/ Mobile towers installed conforms to the radiation and safety norms prescribed by the Department of Telecommunications (DoT), Government of India (GoI) or Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) or any other competent authority in this behalf at all times. Further, the location thereof shall be governed by radio frequency system adopted by the applicant and shall be allowed subject to the following conditions namely: -

1.1 Applicant should strictly follow norms and mechanism laid by DoT GoI and TERM Cell modified time to time and getting clearances from SACFA wherever applicable.

1.2 The Applicant shall obtain the permission of the competent authority in the Forest or Wildlife Department for erection of any communication and connectivity Infrastructure facility (mobile /Communication towers/ ground- based masts etc.) within the areas notified as Reserved Forests, Protected Forests , Eco-Sensitive Zones and the areas forming part of any National Park/ Wildlife sanctuary.

2. Technical parameters to be followed by the Applicant

Following technical parameters are required to be adhered to by the Infrastructure/ Service Providers while laying the cables (over-ground and underground), erection and installation of Poles/ Dish Antennas / Ground Based Masts/ Mobile & Communication Towers:

2.1. Laying of underground cables: -

2.1.1. The Applicant shall undertake laying of underground communication infrastructure works in a manner to cause least public inconvenience. He would be expected to suitably cordon off the area to ensure public safety and encouraged to execute the works during off-peak times so as to cause minimum inconvenience to the public traffic. The Applicant shall restore the dug-up area/ sites to their original condition simultaneously, clear the area of any unused earth/ debris, and dispose-off such debris/ earth at the sites away from the work site as permitted by the competent authority and to the satisfaction of the concerned authority.

2.1.2. The applicant shall carry out Ground Penetration Probing Radar survey for detection of existing utilities/ services along the route where the cable is proposed to be laid. The data collected in respect of existing utility services through this survey would be unconditionally shared with HARSAC and the concerned Government Department/ Statutory Authority/ State Agency free of any charge.

2.1.3. As far as possible, the Applicant should carry out the work by using Micro Trenching/ Horizontal Directional Digging (HDD) techniques or Horizontal boring methods to minimize the damage and to cause minimum inconvenience to public.

2.1.4. The cable shall ordinarily be laid at the edge of the Right of Way or as permitted/ approved by the competent authority. In case of restricted width of the Right of Way, which may be adequate only to accommodate the carriageways, central verge, shoulders, slopes of embankment and drains, the cables shall be laid beyond the toe-line of the embankments and clear of the drain. Wherever it is found that it is not feasible to lay the cable without adversely impacting the existing utilities/ services, the permission may be declined.

2.1.5. The top of the casing/ conduit pipe containing the cables shall be at least 1.5 meters below the top surface subject to at least 0.3 m below the drain inverts.

2.1.6. Pits of 1 x 1 mtrs and 1.5 mtrs deep, shall be made at least at a distance of 100 mtrs, centre-to-centre, forlaying cables. However, in case of special site conditions, variable depth/ dimensions may be permitted depending on the site conditions.

2.1.7. Route markers shall be fixed, preferably in steel or concrete, along the route at an interval of 300 mtrs. with clear marking of the ownership and depth of the cable laid.

2.2. Erection of poles for overhead cables: -

2.2.1. Erection of poles shall be allowed for laying overhead OFC/Communication cables.

2.2.2. Wherever, it is not feasible to avoid laying of overhead cables, the applicant shall take all precautionary measures to maintain the ecosystem and aesthetics of that area.

2.2.3. The height of the pole shall be such that it does not interfere with the electric cables/ distributiontransmission system and meet all DoT guidelines.

2.2.4. Subject to availability, a maximum 1mtr x 1mtr space shall be made available for erection of the pole at a minimum distance of 300 mm from the edge of the walkway of road (road berm) as the case may be and should be installed in cement-concrete foundation.

2.2.5. The sag of cable should be such that it does not interfere with the movement of vehicles at any crossing or movement of public transport/ traffic.

2.3. Dish Antennas: - 2.3.1. No person (other than Dish Antenna installed under DTH) shall install or operate cable head-end, dish antenna, dish or any other mode for originating and communicating cable services and cable modem servicesto subscribers unless he has obtained permission in this regard from the concerned authority of the State Government Department/Statutory Authority/State Agency.

2.4. Ground based Masts: - 2.4.1. The height of Ground Based Mast shall be approved/ certified by SACFA and shall be subject to the norms and mechanisms laid down by DoT GoI from time to time.

2.5. Mobile/ Communication towers: - 2.5.1. The height of the Mobile/communication Tower shall be approved/ certified by SACFA and shall be subject to the norms and mechanism laid down by DoT GoI from time to time. 2.5.2. EMF Radiation: The EMF radiation from active equipment installed on the mobile communication towers shall be subject to the norms & mechanism lay down by DoT GoI from time to time. TERM cell of the Department of Telecommunication, Govt. of India is the competent agency to tender advice, monitoring and ensuring the control on EMF radiation related matters. 2.5.3. The TERM cell can audit the BTS for EMF radiation at any time as per the DOT Guidelines.

3. Other terms and conditions Following terms and conditions are also to be adhered by the Applicant while laying the cables (over-ground and underground), erection of Poles / Dish Antennas / Ground Based Masts/ Mobile/ Communication Towers:

3.1. The terms and conditions/ guidelines notified by the Department of Telecommunications, Government of India in respect of any conditions applicable to the infrastructure providers or licensees,as amended from time to time, shall be applicable and will be the binding in all cases.

3.2. The permission to lay underground/ over-head communication/ connectivity infrastructure will not be granted, where it causes disruption of public services and facilities, obstruction/ hindrance to the pedestrian movement or vehicular traffic. The principle of public convenience and safety shall over-rideall other considerations. However, the Competent authority may grant permission in cases of extreme criticality only if the Applicant offers to suitably adjust and/ or realign such services at his own cost without any adverse impact on the public services to the satisfaction of the competent authority. 3.3. Distance from nearby building and height of antennas should be governed as per latest DoT Guidelines amended for time to time. 3.4. The Applicant to whom permission for installation of GBM / Mobile / communication towers has been granted, shall be responsible to get the certification from Telecom Enforcement Resource and Monitoring (TERM) cell on all the technical parameters including technical safety and radiation etc. 3.5. For all the existing as well as new Base Transceivers Stations (BTS), the "Applicant" must submit self-certificate periodically in the format as prescribed by Telecommunication Engineering Centres (TEC) Department of Telecommunications, Government of India in order to ensure that all general public areaaround the site is within the safe Electromagnetic Radiation (EMR). Non-compliance with the radiation emission standards shall attract penalties as prescribed by the Department of Telecommunications, Government of India from time to time. Any violation will attract heavy penalties on applicant service provider (s) and may lead to shut down of BTS in case violation persists after obtaining the consent of the respective TERM cell of DoT in respect of the EMF radiations related issues. 3.6. The Applicant, to whom permission has been granted for setting up of GBM/ Mobile/ communication towers, shall be solely responsible for any damage to the building, adjoining buildings and for the public safety. 3.7. Lightening arresters provided at the top of the GBM/mobile/communication Tower, shall be of adequate height so that all protruding antennas hoisted on the mast are protected within its conical safety zone.

3.8. Aviation warning lights installed at the top of the GBM/Mobile/Communication Towers shall be as per International Civil Aviation Organisation's guideline and should be checked regularly for good operating conditions.

3.9. The earth resistance of the GBM/ Mobile/ Communication towers should be maintained within the prescribed range and should be checked periodically. 3.10. The Applicant to whom the permission has been granted for setting up of communication infrastructure other than the GBM/Mobile/Communication Tower shall also be responsible to get the required checks of such communication infrastructure from any Government approved agency ensuring structural safety for the period of installation and will submit the report to the competent authority; Fresh copy of structural stability certificate would be required to be submitted at the time of renewal of site contract for mobile tower.

3.11. The optic fiber cable/ communication cables shall not be brought into use by the Applicant unless a completion certificate is obtained to the effect that the Telecom cables/ ducts/ manholes have been laid in accordance with the approved specifications and drawings and the pits have been filled-up to the satisfaction of the concerned Authority.

3.12. In case any shifting or change in alignment of the already laid optic fibre cable/ other communication cables/ ground-based masts/ mobile/ communication towers are necessitated due to widening of roads/ construction of flyovers or public buildings, the Applicant shall be bound to do the same at his own cost within the period specified by the respective authority. If the Applicant fails to comply with this condition to the satisfaction of the Authority, the same shall be got executed by the Authority at the riskand cost of the Applicant. The charges so incurred on this account shall be recoverable from the Applicant.

3.13. In order to avoid repeated digging on the same routes, the Applicant may voluntarily lay extra ducts/ Conduits with redundant capacity so as to take care of any future needs. However, the creation of excess capacity shall not be a precondition for giving right of way permission.

3.14. The Applicant shall ensure safety and security of all underground installations/ utilities/ facilities and shall be solely responsible for compensation/ indemnification of concerned authority for damage caused/ claims or replacements sought for at the cost and risk of Applicant to the concerned authority.

3.15. The extent of the digging trenches should be strictly regulated so that the cables are laid, and trenches are filled up before the close of the work for that day. Filling should be to the satisfaction of the concerned agency designated by the department/statutory body.

3.16. The applicant shall not undertake any work of shifting or alterations to the said cables /communication cables without the prior permission of the concerned authorities in writing. However, for any repair applicant shall intimate the concerned authority/DC. The Applicant shall be liable to give a notice of 15 days with route/ location details prior to digging for fresh/ maintenance/ repair works.

3.17. The Applicant shall be advised to obtain insurance cover from an IRDA approved insurance company against damages to the existing cables/ underground installations etc. during digging.

3.18. The applicant shall make his own arrangement for crossing of cross drainage structures, etc, below the riverbed. In case, this is not feasible, the cables/ ducts may be carried outside the railings/parapets and supported on brackets fixed to the outside of the bridge super-structure. The fixing and supporting arrangement with all details shall be got approved in advance from the concerned Authority granting such permission. Additional cost on account of fixing and supporting arrangement, as assessed by the Authority, shall be payable by the Applicant. If the Applicant fails to comply with this condition to the satisfaction of the Authority, the same shall be got executed by the Authority at the risk and cost of the Applicant and the cost so incurred on this account shall be recoverable from the applicant.

3.19. In case of any damage to the essential services i.e., water supply, sewerage system and telecommunication lines, electricity supply etc, it will be the responsibility of the company to get the services restored to their original and satisfactory condition at its own cost;

3.20. Concerned Authority / Department shall not be responsible for any damage to Optic Fibre cable and resultant losses, if any, during performance of official duties by any employee of concerned Authority / Department. To avoid damage to the existing OFC authorities to intimate the applicant / TSP before carrying out any maintenance/digging work in the route of existing OFC.

3.21. The Applicant shall have to provide barricading, danger lighting and other necessary caution boards, danger lights while executing the works.

3.22. If any traffic diversion works are found necessary during the working period, such diversion shall be provided by the Applicant at his cost.

3.23. The concerned authority will be competent to effect a modification/ alterations in the site plan/ route, if necessary, in the interest of public safety;

3.24. The structures/cables shall not be sub-let without the permission of the Concerned Authority.

3.25. The applicant shall have to abide by all the terms & conditions laid in this Policy for provision of Infrastructure for communication &connectivity in Haryana.

3.26. Any dispute arising between the signatories to an agreement under this policy shall be settled /resolved in accordance with the procedures outlined in the Agreement i.e., all the disputes will be settled at Chandigarh. In case of breach of any of the clauses of the Agreement, the competent authority will be entitled to terminate the contract after giving a show cause notice of 15 days. An officer of the rank of Administrative Secretary to be nominated by the Government of Haryana will act as Arbitrator to whom the dispute will be referred, and the decision of the Arbitrator will be final and binding on both parties.

Appendix C- Guidelines for Tower installation

1. In the premises of Government Offices/ Land

The below mentioned guidelines govern the matters relating to the installation of mobile/telecommunication towers in Government/PSU land and buildings by Telecom Infrastructure Providers in private sector only.

1.1. All applications for seeking permission of any competent authority to the installation of mobile/telecommunication towers in Government/PSU land and buildings shall be submitted online by the Applicant, along with the prior written consent from the competent authority having legitimate right over the land, all other particulars and documents specified in the Single window portal, to the concerned Deputy Commissioner/ HOD of Institution concerned under whose jurisdiction the area/building falls. The procedure for granting the clearance will remain the same as specified above in this policy.

1.2. Annual user charges in respect of land area and a building used for erection of Poles/ Ground Based Masts/ Mobile/ Communication Towers shall be determined as per clause no. 2.2 of Appendix A of this document.

1.3. The tower being constructed at Government land/Building is to be shared with other Telecom Infrastructure Providers/Service Providers in the future as per technical feasibility. Telecom Infrastructure Providers/Service Providers should seek permission from the concerned authority before sharing infrastructure.

1.4. For grant of permissions for the Right of Way (RoW)/ Right of Use (RoU) and associated infrastructure, Every Applicant shall be required to pay (i) one-time administrative charges (non-refundable), (ii) annual charges for right of use, and (iii) furnish the Performance Bank Guarantee (PBG) as a refundable security for restoration of sites as per the details specified in Appendix A of this policy. M/s Bharat Broadband Network Limited (BBNL) is an exception to this clause.

1.5. One-time Administrative charges & annual charges shall be payable to the department who own the land and buildings as per the fee and charges defined under clause no 2.2 of Appendix A.

1.6. Permit for installation of Ground Based Mast (Tower)/Roof Top tower on the land/buildings belonging to the State Government offices/PSU will be issued by Concerned Deputy Commissioners in accordance as per the provisions of this policy. The guidelines in the matter issued by Government of India/Government of Haryana from time to time shall also be applicable.

1.7. Telecom Infrastructure Provider/ Service Providers shall have no right or claim over any Government Building/premises, in the light of this policy for granting permission for installing Ground Based Mast(Tower)/Roof Top Tower. It shall be the discretion of the head of office/District Collector to take appropriate decision for allowing the installation of Ground Based Mast (Tower)/Roof Top Tower on lease rent basis. This permissive sanction do not force any department to grant permission.

1.8. Technical feasibility and structural stability should be taken into account by the head of office before leasing out the building roof tops. Future expansion/extension of buildings/premises should be kept in mind.

1.9. All such installations should be complying to DoT, GoI norms and related instructions issued by GoI and State Govt. time to time.

1.10. Head of Office shall enter into an agreement with Telecom Infrastructure Provider/ Service Providers before leasing out land or roof top space of the building. Validity of permission for RoW or RoU for laying the communication infrastructure and associated installations may be granted on the terms mentioned under Clause 4 of this document.

1.11. Damage cause to the building/assets/land if any, shall be rectified by the Telecom Infrastructure Provider/ Service Providers to bring back to the original condition and to the satisfaction of the authorities concerned. The Telecom Infrastructure Provider/ Service Providers will be solely responsible for any damage/losses to the property/people due to any accidents occurring due to the Tower.

1.12. Leasing of premises or buildings to Telecom Infrastructure Provider/ Service Providers should not be detrimental to the daily routine activities of the office or officers concerned.

1.13. Head of office in case of office premises shall issue No Objection Certificate to Telecom Infrastructure Provider/ Service Providers for installing Roof Top Tower/Ground Based Mast (Tower) as required under this policy provided that such installation does not violate any law is attached with the application made to the Deputy Commissioner for obtaining Single Window Clearance. The procedure for granting the clearance will remain the same.

2. In-building solutions (IBS) in Government Buildings

The in-building systems may be set-up in buildings to obtain good coverage and capacity to the mobile network inside the building by ensuring that the signals don't have to penetrate thick walls. The infrastructure required to be installed requires extensive wiring in building which could be internal or external based on the aesthetical requirementHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 30, 2023 (AGHN. 9, 1945 SAKA) 4045 of the owner. This solution is beneficial to the mobile users as well as mobile operators as it reduces the load of the mobile towers and gives coverage to the mobile users. In this regard, following guidelines shall be followed.

2.1. Identification/ selection of Government buildings for in-building solution would be done by the concerned department and request for installing IBS can be communicated to the Telecom Service Provider who in-turn shall conduct a survey to see the possibility of installing IBS in the said premises/building.

2.2. The permission for setting such a facility would be given by the concerned Head of department of the building and issue enabling order to allow such installations. In view of requirement of exterior/ interior wiring for in- building solution, the line plan should be got approved by the maintenance agency for electrical services forthe said building. The service provider would also look into the security considerations of the Government offices.

2.3. In addition to above, the amendments in the Haryana Building Code, 2017, as inserted in Chapter-7A: Telecom Infrastructure of the code, may also be followed. The amendments are available on the TCP website (https://tcpharyana.gov.in/).

10729—C.S.—H.G.P., Pkl.