The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023

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Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

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© Govt. of Haryana

No. 230-2023/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, DECEMBER 30, 2023 (PAUSA 9, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 दिसम्बर, 2023

संख्या 71/एस0टी0-1.— चूंकि, हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 (2017 का 35)

के अधीन बकाया देयों की वसूली समीचीन है, इसलिए, हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 (2017 का 35) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित शर्तों और निर्बन्धनोेंं के अध्यधीन, अधिनियम में निर्धारित अवधि के लिए निम्नलिखित स्कीम अर्थात्‌ हरियाणा बकाया देयो की वसूली करने हेतु एकमुष्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। 1. (1) यह स्कीम हरियाणा बकाया देयो की वसूली करने हेतु एकमुष्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 कहा जा सकता है। (2) यह ऐसी तिथि से लागू होगी, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं । 2. (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "स्वी—त कर" से अभिप्राय है, विवरणी में यथा स्वी—त कर की कोई राशि, किन्तु

जिसका भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है;

(ख) "आवेदक" से अभिप्राय है, कोई भी निर्धारिती या कोई व्यक्ति जो किसी बकाया देय का भुगतान करने के लिए दायी है, चाहे पंजी—त हो या नहीं, और जो इस स्कीम के अधीन शर्तों का अनुपालन करके इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है;

(ग) "नियत दिन" से अभिप्राय है, ऐसी तिथि जिसको इस स्कीम के उपबंध लागू होंगे; (घ) "अंतरीय कर" से अभिप्राय है, सुसंगत अधिनियम के अधीन लागू कर की सम्पूर्ण दर और केन्द्रीय बिक्री कर नियम, 1957 के नियम 12 के अधीन प्ररूप 'ग' और 'च' के रूप में यथा विनिर्दिष्ट घोषणा प्ररूप प्रस्तुत करने पर लागू रियायती दर के बीच का अंतरः

परंतु जहां कर की रियायती दर का भुगतान विवरणी के साथ नहीं किया गया है तो ऐसे मामलों को अंतरीय कर के अधीन कवर नहीं किया जाएगा और स्वी—त, विवादित या निर्विवादित कर, जैसी भी स्थ्तिि हो, के अधीन कवर किया जाएगा;

(4357)4358 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 30, 2023 (PAUS. 9, 1945 SAKA) (ड) "विवादित कर" से अभिप्राय है, स्वी—त कर, अंतरीय कर या निर्विवादित कर से

अन्यथा कर की कोई राशि;

(च) "निर्विवादित कर" से अभिप्राय है, स्वी—त कर या अंतरीय कर से भिन्न कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित कोई कर की राषि, जिसमें सुसंगत अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी राशि के संबंध में नियत दिन को कोई अपील लंबित नहीं है;

(छ) "आधिकारिक प्राधिकारी" से अभिप्राय है, समुचित निर्धारण प्राधिकारी जिसकी

आधिकारिता के अंतर्गत विषिष्ट आवेदक आता है;

(ज) "सुसंगत अधिनियम" से अभिप्राय है, इस स्कीम के खंड 3 के उप-खण्ड (1) में

यथा वर्णित अधिनियम;

(झ) "व्यवस्थापन राशि" से अभिप्राय है, आवेदक द्वारा अपने बकाया देयों के व्यवस्थापन

के लिए भुगतान की जाने वाली राशि।

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें सुसंगत अधिनियमों में दिए गए हैं।

3. (1) यह स्कीम निम्नलिखित अधिनियमों पर लागू होगी अर्थात्‌ः-

(i) हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6);

स्कीम का विस्तार और लागूकरण।

(ii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74);

(iii) हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13);

(iv) हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8);

(v) हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम, 2007 (2007 का 23);

(vi) पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम 16);

(vii) हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 (1973 का 20)।

(2) आवेदक किसी भी सुसंगत अधिनियम के अधीन स्कीम का चुनाव कर सकता है। (3) स्कीम के अधीन भुगतान की गई कोई भी राशि सुसंगत अधिनियम के खजाना शीर्ष में जमा की जाएगी जिसके लिए स्कीम का चुनाव किया जा रहा है।

(4) आवेदक प्रत्येक सुसंगत अधिनियम के अधीन प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्ररूप ओटीएस-1 में अलग आवेदन करेगा, जिसके लिए वह अपने बकाया देयों का व्यवस्थापन करवाने का इरादा रखता है।

उदाहरण- श्रीमान एक्स को एक मांग प्राप्त हुई है जिसमें वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के लिए भी दायित्व शामिल हैं। इस मामले में, यदि श्रीमान एक्स अपने देयों का व्यवस्थापन करवाने का इच्छुक है, तो वह वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन अलग आवेदन करेगा। उसके दोनों आवेदनों को विषिष्ट माना जाएगा और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

बकाया देयों का व्यवस्थापन।

4. (1) इस स्कीम के अधीन बकाया देयों के व्यवस्थापन का विकल्प चुनने वाले किसी आवेदक को, उसके बकाया देयों के बदले में, व्यवस्थापन द्वारा, अनुसूची-I में यथा वर्णित राषि का भुगतान करना होगा।

(2) आवेदक अपनी बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए अनुसूची-II में उपलब्ध विकल्प के अनुसार एकमुश्त या किस्तों में भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है।

(3) आवेदक विलंब की अवधि के लिए अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष अतिरिक्त ब्याज के भुगतान के साथ तीसरी किस्त की अंतिम तिथि तक दूसरी किस्त का भुगतान कर सकता है।

(4) यदि अनुसूची-II में निर्दिष्ट अवधि, या उपरोक्त उप-खण्ड (3) में निर्दिष्ट अवधि, के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो स्वी—ति का अनंतिम आदेश वापस ले लिया गया समझा जाएगा और यह माना जाएगा कि आवेदन कभी नहीं किया गया था और आवेदक के विरूद्ध लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जाएगी और अधिकारिता प्राधिकारी तदनुसार प्ररूप ओटीएस-5 में अस्वी—ति का आदेश जारी करेगा।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 30, 2023 (PAUS. 9, 1945 SAKA) 4359 आवेदन की प्रक्रिया। 5. (1) आवेदक नियत दिन से नब्बे दिन के भीतर स्कीम का विकल्प चुन सकता है। (2) आवेदक व्यवस्थापन राशि या प्रथम किस्त, जो भी लागू हो, के भुगतान के प्रमाण के साथ प्ररूप ओटीएस-1 में ऑनलाइन आवेदन करेगा। (3) प्ररूप ओटीएस-1 प्राप्त होने पर, आवेदक को प्ररूप ओटीएस-2 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सिस्टम जनित पावती जारी की जाएगी।

6. आवेदनों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया निम्नलिखित रीति में होगी, अर्थात्‌,-

प्ररूप का सत्यापन तथा समय सीमा का विस्तार। (क) आधिकारिक प्राधिकारी पावती की तिथि से तीस दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस-1 की जांच करेगा और संबंधित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (जिसे, इसमें, इसके बाद "डीईटीसी" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) को अपनी टिप्पणियों सहित सिफारिश के लिए आवेदन भेजेगा;

(ख) यदि किसी आधिकारिक प्राधिकारी के पास विष्वास करने के कारण हैं कि कोई विषिष्ट आवेदन उसके वार्ड से सम्बन्धित नहीं है, तो वह ऐसे आवेदन को डीईटीसी को अंतरित कर सकता है। तब डीईटीसी ऐसे आवेदन को सम्बन्धित आधिकारिक प्राधिकारी को आवेदन के प्रसंस्करण के लिए अंतरित करेगा। ऐसे मामलों में, उपरोक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा आवेदन के ऐसे अंतरण की तिथि से होगी;

(ग) डीईटीसी पन्द्रह दिन के भीतर आवेदन की जांच करेगा और आधिकारिक प्राधिकारी को

या तो प्ररूप ओटीएस 3 में अपूर्णता का नोटिस या प्ररूप ओटीएस 4क में अनंतिम व्यवस्थापन आदेश (जहां आवेदक ने किश्तों का चुनाव किया है या अपील वापस लेने का सबूत करना अपेक्षित है) या प्ररूप ओटीएस 4 में अंतिम व्यवस्थापन आदेश जारी करने के लिए मामले को वापस भेजेगा;

(घ) डीईटीसी से संसूचना प्राप्त होने पर, आधिकारिक प्राधिकारी पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस 3 में अपूर्णता का नोटिस या प्र्ररूप ओटीएस 4क में अनंतिम व्यवस्थापन आदेश या प्र्ररूप ओटीएस 4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश, जैसी भी स्थिति हो, जारी करेगा;

(ड) आवेदक प्ररूप ओटीएस 3 में अपूर्णता का नोटिस जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर अपेक्षित दस्तावेजों या यथा अपेक्षित भुगतान के प्रमाण के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप ओटीएस 3क में अपना जवाब प्रस्तुत करेगा;

(च) आवेदक से प्ररूप ओटीएस 3क में जवाब प्राप्त होने पर, आधिकारिक प्राधिकारी मामले की जांच करेगा और प्ररूप ओटीएस 3क प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अपनी सिफारिष के साथ उसेे डीईटीसी को भेजेगा। डीईटीसी पंद्रह दिन के भीतर और आधिकारिक प्राधिकारी को या तो प्ररूप ओटीएस 4क में अनंतिम व्यवस्थापन आदेश या प्ररूप ओटीएस 4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश या प्ररूप ओटीएस-5 में अस्वी—ति का आदेश जारी करने का निर्देश देगा;

(छ) डीईटीसी द्वारा जारी निर्देश प्राप्त होने पर, आधिकारिक प्राधिकारी ऐसी संसूचना की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर मामले की जांच करेगा और आधिकारिक प्राधिकारी को या तो प्ररूप ओटीएस 4क में अनंतिम व्यवस्थापन आदेश या प्ररूप ओटीएस 4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश या प्ररूप ओटीएस 5 में अस्वी—ति का आदेश जारी करेगा;

(ज) स्कीम का चयन करने में रुचि रखने वाले किसी भी आवेदक को सुसंगत अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी, किसी वैधानिक आदेश के संबंध में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील, यदि कोई हो, को पूर्ण रूप में और बिना शर्त के वापिस लेना होगा और प्ररूप ओटीएस 4क की प्राप्ति से एक सौ अस्सी दिन के भीतर व्यवस्थापन के अंतिम आदेश से पूर्व ऐसी अपील को वापिस लेने का प्रमाण प्ररूप ओटीएस 6 में आधिकारिक प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा;

(झ) यदि प्ररूप ओटीएस 4क की प्राप्ति के एक सौ अस्सी दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस 6 प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि आवेदक ने आवेदन नहीं किया था और आवेदक के विरूद्ध लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन लंबित कार्यवाही जारी रहेगी;

(ञ) उन आवेदकों के लिए, जिन्होंने इस स्कीम का चुनाव किया है, सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपीलीय प्राधिकारी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किन्हीं कार्यावाहियों को तब तक प्रास्थगित रखा जाएगा, जब तक इस स्कीम के अधीन प्ररूप ओटीएस 4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश या प्ररूप ओटीएस 5 में रद्‌दकरण का आदेश पारित नहीं किया जाता है;

(ट) जहां प्ररूप ओटीएस 5 में व्यवस्थापन के रद्‌दकरण का आदेश जारी किया जाता है, आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, सुसंगत अधिनियम के अधीन उसकी देयताओं के विरूद्ध समायोजित की जाएगी और किसी भी मामले में ऐसी राशि का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

7. (1) ऐसे आवेदक भी स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे, जिनके बकाया देयों को आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अधीन ऐसे देयों की वसूली के लिए हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क में अपलोड किया गया है। (2) आधिकारिक प्राधिकारी, प्ररूप ओटीएस 4 के सफलतापूर्वक जारी होने के बाद, प्ररूप जीएसटी डीआरसी 07क के माध्यम से सृजित मांग को संशोधित करेगा और हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 का प्ररूप जीएसटी डीआरसी 08क जारी करेगा।

विद्यमान विधि की बकाया देयों की वसूली के लिए हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 142 के अधीन उपबन्ध।

8. (1) स्कीम के अधीन भुगतानयोग्य राशि के संबंध में पारित व्यवस्थापन का अंतिम आदेश, इसमें कथित मामले और समय अवधि के संबंध में निर्णायक होगा और आवेदक,-

व्यवस्थापन के अंतिम आदेश से निकलने वाले विशेषाधिकार।

(क) व्यवस्थापन के अंतिम आदेश में सम्मिलित मामले और समय अवधि के संबंध में कोई अतिरिक्त कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा; (ख) आदेश में सम्मिलित मामले और समय अवधि के संबंध में सुसंगत अधिनियम के

अधीन अभियोजित किए जाने का दायी नहीं होगा।

(2) ऐसे आदेश में सम्मिलित सभी मामले और समय अवधि को सुसंगत अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर नए सिरे से विचार नहीं किया जाएगाः परंतु यदि जहां आवेदन में दिए गए किसी तात्विक विवरण, व्यवस्थापन के आदेश की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर बाद मिथ्या पाया जाता है तो यह माना जाएगा कि आवेदन कभी नहीं किया गया था और लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जाएगी। 9. नियत दिन से पूर्व भुगतानयोग्य या भुगतान किए गए कर, ब्याज या शास्ति की राषि या किसी अन्य धनराशि का इस स्कीम के अधीन प्रदाय नहीं किया जाएगा या समायोजन नहीं किया जाएगा। कर, ब्याज या शास्ति के रूप में पहले ही भुगतान की गई राशि का अप्रतिदायी।

त्रुटियों का सुधार।

10. प्राधिकारी, जिसने इस स्कीम के अधीन अंतिम आदेश पारित किया है, ऐसी किसी त्रुटि का सुधार कर सकता है, जो ऐसे आदेश के अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो, या तो स्वप्रेरणा से या जहां ऐसी त्रुटि ऐसे आदेश को जारी करने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रभावित व्यक्ति द्वारा ऐसी त्रुटि उसके संज्ञान में लाई जाती है।

कठिनाई दूर करना।

11. यदि इस स्कीम के किन्हीं उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस स्कीम के उपबन्धों से अनअसंगत प्ररूपों में संशोधन सहित ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो उक्त कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो।

संदेह दूर करना।

12. इस स्कीम से उत्पन्न किसी संदेह के मामले में, उस पर आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा का निर्णय अंतिम होगा।

13. निम्नलिखित आवेदक इस स्कीम का चुनाव करने के पात्र नहीं होंगे, यदि-

(क) सुसंगत अधिनियमों के अधीन किसी भी कारण से आवेदक के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाहियां स्कीम का चुनाव करने के लिए अपात्र आवेदक।

संस्खित की गई है;

(ख) सुसंगत अधिनियम के अधीन त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय से संबंधित मांग।

व्यवस्थापन के संबंध में निर्बन्धन।

14. इस स्कीम के अधीन भुगतान की गई कोई भी राशि न तो इनपुट कर के माध्यम से भुगतान की जाएगी और न ही सुसंगत अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा इनपुट कर के रूप में दावा करने की अनुमति दी जाएगी।

15. इस स्कीम के अधीन आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा पारित व्यवस्थापन के अंतिम आदेश के विरूद्ध सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपीलीय प्राधिकारी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं हो सकेगी।

व्यवस्थापन के अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील नहीं।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 30, 2023 (PAUS. 9, 1945 SAKA) 4361 समय अवधि में विस्तार। 16. (1) सरकार या तो अपनी स्वप्रेरणा से या हितधारकों के प्रतिवेदन पर इस स्कीम के अधीन आवेदन करने के लिए समय अवधि में विस्तार कर सकती है। (2) संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (रेंज) मामले दर मामले के आधार पर डीईटीसी या आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा इस स्कीम के अधीन जारी किए गए किसी नोटिस या आदेश या किसी सिफारिश को जारी करने की समय अवधि में अभिलिखित कारणों से तीस दिन से अनधिक की अवधि का विस्तार कर सकता है।

क्षतिपूर्ति। 17. (1) इस स्कीम के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई या किए जाने के आषयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी। (2) किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध केवल आवेदक द्वारा भुगतानयोग्य बकाया देयों की राशि की गणना में बाद में त्रुटि का पता चलने के आधार पर तब तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी जब तक कदाचार का सबूत न हो।4362 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 30, 2023 (PAUS. 9, 1945 SAKA) अनुसूची-I : बकाया देय के बदले में भुगतान की जाने वाली व्यवस्थापन राषि

[देखिए खण्ड 4 (1)]

अनुसूची-II : किस्तों में भुगतान करने का विकल्प

[देखिए खण्ड 4 (2)]

प्ररूप ओटीएस -1

[देखिए खण्ड 3, 5 और 6]

हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 चुनने के लिए आवेदन प्ररूप

<<सिस्टम द्वारा उत्पन्न अद्वितीय संख्या और दिनांक>>

7 अनुसूची-I के अनुसार बकाया देयों के व्यवस्थापन का विवरण,- क्रम

संख्या

निर्धारण वर्ष << ऑटो पॉपुलेटेड >>

आदेश की तिथि << अनिवार्य >>

सुसंगत अधिनियम का नाम << ऑटो पॉपुलेटेड >>

अन्तर्र्वलित शास्ति की कुल राशि<< अनिवार्य> >

शामिल ब्याज की कुल राशि << अनिवार्य >>

शुद्ध भुगतानयोग् य राशि (9+11+ 13) << अनिवार्य> >

खाना संख्या (4) में कथित आदेश में अन्तवर्लित कुल राशि << अनिवार्य> >

खाना संख्या (10) के बदले अनुसूची I में खाना 4 के अनुसार व्यवस्थापन राशि (ऑटो पॉपुलेटेड)

खाना संख्या (8) के बदले अनुसूची I में खाना 3 के अनुसार व्यवस्थापन राशि (ऑटो पॉपुलेटेड)

खाना संख्या (12) के बदले अनुसूची I के खाना 5 के अनुसार व्यवस्थापन राशि (ऑटो पॉपुलेटेड) आदेश संख्या जिसके माध्यम से बकाया देय निर्धारित किया गया << अनिवार्य >>

खाना संख्या (7) में भुगतान योग्य अंतवर्लित कर या कोई अन्य राशि << अनिवार्य >>

चुनिए 1.स्वी—त कर 2.विवादित कर 3. अविवादित कर 4.अंतरीय कर << ड्रॉप डाउन >> (अनेक विकल्प) << अनिवार्य >>

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 (13) (14)

जोड़ 8 7(14) के अनुसार कुल व्यवस्थापन राशि

ऑटो पॉपुलेटेड, 7(14) के कुल आंकडे 9 7(9) के अनुसार देय के व्यवस्थापन का प्रवर्ग

<10 लाख, 10-25 लाख, >25 लाख << ऑटो पॉपुलेटेड >>

हा

10 क्या किस्त सुविधा का विकल्प चुना गया है?

नही लागू नहीं (यदि क्रम संख्या 9 में देय 10 लाख से कम है)

11 किस्त अनुसूची

प्रथम किस्त की तिथि दूसरी किस्त

प्रथम किस्त की राशि

की राशि

तीसरी किस्त की राशि

तीसरी किस्त की तिथि क्रम संख् या

कुल व्यवस्थापन राशि

दूसरी किस्त की तिथि

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1

12 किए गए भुगतान का विवरण-

जीआरएन की तिथि सीआईएन की क्रम

सीआईएन की तिथि राशि(रुपये में) क्रम संख्या जीआरएन की

क्रम संख्या

संख्या

(1) (2)

(3)

(4) (5) (6) 1

2

Total मैं सहमत हूं कि ऊपर दिए गए जीआरएन विवरण की जांच कर ली गई है और पहले कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया गया है।

13 अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

1. स्थाई खाता संख्या 2. निर्धारण आदेश जिसके द्वारा देय निर्धारित किया गया था 3. लंबित अपीलों का प्रमाण, यदि कोई हो 4. भुगतान का प्रमाण 5. कोई अन्य दस्तावेज4366 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 30, 2023 (PAUS. 9, 1945 SAKA)

प्ररूप ओटीएस-2 [देखिए खण्ड 5 (3)] प्ररूप ओटीएस-1 में आवेदन की पावती

इसके द्वारा, हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 के अधीन ________________________ (सुसंगत अधिनियम का नाम) से सम्बन्धित बकाया देयों के व्यवस्थापन हेतु निर्धारण वर्ष _______ के लिए प्ररूप ओटीएस-1 में आपका आवेदन, संदर्भ संख्या _______दिनांक___________ स्वीकार किया जाता है।

आबकारी तथा कराधान विभाग हरियाणा सरकार ''यह एक सिस्टम जनित पावती है और इसमें किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है''HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 30, 2023 (PAUS. 9, 1945 SAKA) 4371

प्ररूप ओटीएस-3

[देखिए खण्ड 6]

अपूर्णता सूचना (नोटिस)

सेवा मेें आवेदक का नाम << ऑटो पॉपुलेटेड >> आवेदक का पता << ऑटो पॉपुलेटेड >> टिन/आरसी नंबर (यदि लागू हो) <<ऑटो पॉपुलेटेड>> ओटीएस 3 संदर्भ संख्या <<सिस्टम जनित>> दिनांक <<सिस्टम जनित>>

विषयः- अपूर्णता सूचना (नोटिस)। संदर्भः- प्ररूप ओटीएस 1 संदर्भ संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>> दिनांक <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

चूंकि, आपने हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 के अधीन आवेदन किया है। आपके आवेदन, संदर्भ संख्या ______दिनांक_____की जांच करने पर, प्ररूप ओटीएस-1 में निम्नलिखित अपूर्णताएं देखी गई हैंः (i) (ii) (iii)

<<अपलोड विकल्प>> इस सूचना (नोटिस) पर आपका उत्तर इस सूचना (नोटिस) की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान के प्रमाण (यदि कोई हो) सहित प्ररूप ओटीएस-3क में अधोहस्ताक्षरी तक पहुंच जाना चाहिए। इस सूचना (नोटिस) की शर्तों का पालन करने में विफलता की दशा में, आपका आवेदन आगे कोई सूचना (नोटिस) दिए बिना खारिज कर दिया जाएगा और स्कीम के अधीन किया गया भुगतान सुसंगत अधिनियम के अधीन आपकी देयताओं के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा और किसी भी दशा में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

आबकारी तथा कराधान अधिकारी जिला_______________ वार्ड________________4372 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 30, 2023 (PAUS. 9, 1945 SAKA)

प्ररूप ओटीएस-5

[देखिए खण्ड 4]

रद्‌दकरण का आदेश

सेवा मे,

आवेदक का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

आवेदक का पता<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

टिन/आर सी नंबर.(यदि लागू हो)<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

आदेश संख्या<< सिस्टम जनित >> दिनांक <<सिस्टम जनित>>

विषय: - रद्‌दकरण का आदेश।

संदर्भ: - प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>>दिनांक<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

प्ररूप ओटीएस-3 संख्या, यदि लागू हो<<ऑटो पॉपुलेटेड>>दिनांक<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

चूंकि, आपने संदर्भ संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>>दिनांक<<ऑटो पॉपुलेटेड>> वाले प्ररूप ओटीएस-1 के माध्यम से हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 का विकल्प चुना है। आपके आवेदन की जांच की गई और उसे सही नहीं पाया गया और प्ररूप ओटीएस 1 मे ंआपके आवेदन को अस्वीकार करने के लिए निम्नलिखित कारण दर्ज किए गए हैं: -

(क)

(ख)

(ग)

<< अपलोड विकल्प >> आपको, यह सूचित किया जाता है कि स्कीम के अधीन भुगतान की गई राशि सुसंगत अधिनियम के अधीन आपकी देयताओं के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।

आबकारी तथा कराधान अधिकारी जिला_______________ वार्ड________________4378 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 30, 2023 (PAUS. 9, 1945 SAKA)

प्ररूप ओटीएस 6

[देखिए खण्ड 6]

सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपील प्राधिकारी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील को

वापस लेने के संबंध में सूचना

<< सिस्टम जनित संदर्भ संख्या >> सेवा मे,

आबकारी तथा कराधान अधिकारी,

जिला < ड्रॉप डाउन>

वार्ड < ड्रॉप डाउन>

आवेदक का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

आवेदक का पता<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

प्ररूप ओटीएस 1 संदर्भ संख्या का विवरण <<ऑटो पॉपुलेटेड>>दिनांक<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

टिन/आर सी नंबर (यदि लागू हो)<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

विषय: - सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपील प्राधिकारी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील को वापस लेना ।

संदर्भ - प्ररूप ओटीएस 1 संदर्भ संख्या<<ऑटो पॉपुलेटेड>>दिनांक<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या<<ऑटो पॉपुलेटेड>>दिनांक<<ऑटो पॉपुलेटेड>> में मेरी घोषणा और प्ररूप ओटीएस 4क में आपके आदेश <<ऑटो पॉपुलेटेड>>दिनांक<<ऑटो पॉपुलेटेड>> के अनुपालन में, मैंने (आवेदक का नाम)_______________सुसंगत अधिनियम <<ऑटो पॉपुलेटेड>> के अधीन निर्धारण वर्ष <<ऑटो पॉपुलेटेड>> के लिए <<ऑटो पॉपुलेटेड>>(प्राधिकरण का नाम उल्लेखित करें) के समक्ष निर्धारण आदेश के विरुद्ध लंबित अपील वापस ले ली है। ऐसी वापसी का प्रमाण इसके साथ संलग्न है।

<< अपलोड विकल्प >> मैं समझता हूं कि प्ररूप ओटीएस 4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा वापसी के ऐसे प्रमाण को स्वीकार करने पर ही पारित किया जाएगा।

(आवेदक का नाम) स्थान: ________________ << स्व - जनित >>( संपादन योग्य) दिनांक: << स्व - जनित>>

देविंदर सिंह कल्यान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 30, 2023 (PAUS. 9, 1945 SAKA) 4379

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 30th December, 2023

No. 71/ST-1.— Whereas, it is expedient for the recovery of outstanding dues under the Haryana Settlement of Outstanding Dues Act, 2017, therefore, in exercise of powers conferred under section 3 of the Haryana Settlement of Outstanding Dues Act, 2017 (35 of 2017), the Governor of Haryana hereby notifies the following scheme namely The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023, for the period as prescribed in the Act, subject to the following conditions and restrictions, namely:-

Short title and commencement.

1. (1) This scheme may be called 'The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023'. (2) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. For the purposes of this scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) "admitted tax" means any amount of tax as admitted in return but not paid or short

paid;

(b) "applicant" means any assesse or any person who is liable to pay any outstanding dues, whether registered or not, and who desires to avail the benefit of the scheme by complying with the conditions under this scheme;

(c) "appointed day" means the date on which the provisions of this scheme shall

come into force;

(d) "differential tax" means the difference between the full rate of tax applicable under the relevant Act and the concessional rate applicable on submission of declaration forms as specified as Form 'C' and 'F' under rule 12 of the Central Sales Tax Rules, 1957:

Provided that where the concessional rate of tax has not been paid alongwith the return, then such cases shall not be covered under differential tax and shall be covered under the admitted, disputed or undisputed tax, as the case may be;

(e) "disputed tax" means any amount of tax other than admitted tax, differential tax or

undisputed tax;

(f) "undisputed tax" means any amount of tax, other than the admitted tax or differential tax, as quantified by the taxing authority wherein no appeal is pending on the appointed day in relation to such amount before the appellate authority under the relevant Act, High Court or Supreme Court;

(g) "jurisdictional authority" means the appropriate assessing authority under whose

jurisdiction the particular applicant falls;

(h) "relevant Act" means the Acts as mentioned in clause 3(1) of this scheme; (i) "settlement amount" means the amount to be paid by the applicant for the

settlement of his outstanding dues;

(2) Words and expressions used in this scheme, but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the relevant Act.

3. (1) The scheme shall be applicable to the following Acts, namely :-

(i) The Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003);

Scope and application of the scheme.

(ii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956) ;

(iii) The Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000);

(iv) The Haryana Tax on Entry of Goods in to Local Areas Act, 2008 (8 of

2008) ;

(v ) The Haryana Tax on Luxuries Act, 2007 (23 of 2007) ;

(vi) The Punjab Entertainment Duty Act, 1955 (Punjab Act 16 of 1955) ;

(vii) The Haryana General Sales Tax Act, 1973 (20 of 1973)

(2) An applicant may opt for the Scheme under any of the relevant Act.

(3) Any amount paid under the Scheme shall be deposited under the Treasury Head of the relevant Act for which the scheme is being opted for.

(4) The applicant shall make a separate application for each assessment year under each relevant Act in Form OTS-1 for which he intends to settle his outstanding dues.

Example:- Mr. X is in receipt of a demand which contains liability for the Haryana Value Added Tax Act and the Central Sales Tax Act also for the Financial Year 2013-14. In this case, if Mr. X wishes to settle his dues, he shall make separate application under the Haryana Value Added Tax Act and the Central Sales Tax Act for Financial Year 2013-14. Both his applications shall be considered as unique and shall be processed accordingly.

Settlement of outstanding dues

4. (1) An applicant opting for settlement of outstanding dues under this scheme shall have to pay, by way of settlement, an amount in lieu of his outstanding dues as mentioned in Schedule-I. (2) The applicant may opt to make payment for settlement of his outstanding dues in lumpsum or in installments as per the option available in Schedule-II. (3) The applicant may make the payment for the second installment by the last date of the third installment on payment of additional interest of eighteen percent per annum for the period of delay. (4) If payment is not made within the period specified in Schedule-II or such period as provided in sub-clause (3) above, the provisional order of acceptance shall be deemed to be withdrawn and it shall be presumed as if the application was never made and proceedings under the applicable relevant Act shall be instituted against the applicant and the jurisdictional authority shall issue the order of rejection in FORM OTS-5 accordingly.

Application procedure

5. (1) The applicant may opt for the scheme within ninety days from the appointed day. (2) The applicant shall apply online in FORM OTS-1 along with proof of payment of the settlement amount or the first installment, whichever is applicable. (3) On receipt of FORM OTS-1, a system generated acknowledgement shall be issued electronically to the applicant in FORM OTS-2.

6. The procedure for processing of applications shall be in the following manner, namely:-

Verification of form and extension of time limit

(a) The jurisdictional authority shall examine FORM OTS-1 within thirty days from the date of acknowledgement and send the application along with his comments for the recommendations to the Deputy Excise and Taxation Commissioner (hereinafter referred as "DETC") concerned.

(b) In case the jurisdictional authority has reasons to believe that a particular application does not pertain to his ward, then he may transfer such application to DETC. The DETC shall then transfer such application to the concerned jurisdictional authority for processing of the application. In such cases, the timeline specified in para (a) above shall be from the date of such transfer of application.

(c) The DETC shall further examine the application within fifteen days and send the case back to the jurisdictional authority for either issuing deficiency notice in FORM OTS 3 or provisional settlement order in FORM OTS 4A (where the applicant has opted for installments or is supposed to submit proof of withdrawal of appeal) or a final order of settlement in FORM OTS 4.

(d) On receipt of communication from the DETC, the jurisdictional authority shall issue within fifteen days a deficiency notice in FORM OTS 3 or provisional settlement order in FORM OTS 4A or a final order of settlement in FORM OTS 4, as the case may be.

(e) The applicant shall submit his reply in FORM OTS-3A electronically within fifteen days of the date of issuance of deficiency notice in FORM OTS-3 along with requisite documents or proof of payment as required.

(f) On receipt of the reply of the applicant in FORM OTS-3A, the jurisdictional authority shall examine and send the case to the DETC with his recommendations within fifteen days from the date of FORM OTS-3A. The DETC shall examine the case within fifteen days and direct the jurisdictional authority either to issue provisional settlement order in FORM OTS 4A or a final order of settlement in FORM OTS 4 or an order of rejection in FORM OTS-5.

(g) On receipt of the directions issued by the DETC, the jurisdictional authority, shall within fifteen days from the receipt of such communication issue a provisional settlement order in FORM OTS 4A or a final order of settlement in FORM OTS 4 or an order of rejection in FORM OTS-5.

(h) Any applicant interested to opt for the scheme shall withdraw the appeal, if any, pending before the appellate authority under the relevant Act, High Court or Supreme Court in respect of any statutory order, fully and un-conditionally and submit proof of such withdrawal of appeal in FORM OTS-6 within one hundred eighty days from the receipt of FORM OTS 4A electronically to the jurisdictional authority before the final order of settlement.

(i) In case FORM OTS-6 is not furnished within one hundred eighty days from the receipt of FORM OTS 4A, it shall be presumed as if the application was never made and pending proceedings under the applicable relevant Act shall continue against the applicant.

(j) Any proceeding pending before any appellate authority under the relevant Act, High Court or Supreme Court shall be kept in abeyance till the final order of settlement in FORM OTS-4 or order of rejection in FORM OTS-5 is passed under this scheme, for those applicants who are opting this scheme.

(k) Where order of rejection of settlement in FORM OTS-5 is issued, the amount paid, if any, by the applicant shall be adjusted against his liabilities under the relevant Act and such amount shall not be refunded in any case.

7. (1) The applicants whose outstanding dues have been uploaded by the jurisdictional authority in FORM GST DRC-07A of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 for recovery of such dues under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) shall also be eligible to take the benefit of the scheme.

(2) The jurisdictional authority shall after successful issuance of FORM OTS-4 modify the demand created through FORM GST DRC-07A and issue FORM GST DRC 08A of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017.

Provisions under Section 142 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 for recovery of outstanding dues of existing law.

8. (1) The final order of settlement passed under this scheme with respect to the amount payable under this scheme shall be conclusive as to the matter and time stated therein and the applicant shall not be liable, -

Privileges emanating from the final order of settlement.

(a) to pay any further tax, interest or penalty with respect to the matter and time

period covered in the final order of settlement;

(b) to be prosecuted under the relevant Act with respect to the matter and time

period covered in the order;

(2) All matters and time period covered by such order shall not be re-opened in any other proceedings under the relevant Act:

Provided that in case where any material particular furnished in the application is subsequently found to be false, within a period of two years from the date of order of settlement, it shall be presumed as if the application was never made and proceedings under the applicable relevant Act shall be instituted against the applicant.

9. Any amount of tax, interest or penalty or any other sum payable or paid before the appointed day shall not be refunded or adjusted under this scheme.

No refund of amount already paid as tax, interest or penalty. Rectification of errors.

10. The authority who has passed the final order under this scheme, may rectify any error which is apparent on the face of record in such order, either on his own motion or where such error is brought to his notice by the affected person within a period of 30 days from the date of issuance of such order.

Removal of difficulty.

11. If any difficulty arises in giving effect to any provisions of this scheme, the Government may, by a general or a special order, make such provisions including amendment in forms not inconsistent with the provisions of this Scheme, as may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficulty.

Removal of doubt.

12. In case of any doubt arising out of this scheme, the decision of the Excise and Taxation Commissioner, Haryana thereon shall be final.

13. The following applicants shall not be eligible to opt for the scheme in case,-

(a) criminal proceedings have been initiated against the applicant for any reason(s)

Applicants not eligible to opt scheme.

under the relevant Acts;

(b) the demand relates to erroneous refund(s) under the relevant Act.

14. Any amount paid under this scheme shall neither be paid through Input tax nor shall be allowed to be claimed as Input tax by any person under the relevant Act or any other Act. Restrictions with regard to settlement.

15. No appeal shall lie before any appellate authority under the relevant Act, High Court or Supreme Court against the final orders passed by the jurisdictional authority under this scheme.

No Appeal against the final order of settlement.

Extension of time period.

16. (1) The Government, either on its own motion or on representation from stake holders may extend the time period for applying to this scheme.

(2) The Joint Excise and Taxation Commissioner (Range) on case to case basis may extend time period for issuance of any notice or order or any recommendations issued under this scheme by the DETC or the jurisdictional authority for a further period of not more than thirty days for reasons to be recorded in writing.

Indemnity. 17. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any official /officer of the Government for anything which is done or intended to be done in good faith, in pursuance of this scheme.

(2) No proceeding shall be commenced against any official /officer merely on the ground of subsequent detection of an error in calculating the amount of outstanding dues payable by the applicant, unless there is evidence of misconduct.

Schedule –I: Settlement amount to be paid in lieu of outstanding dues

[see clause 4(1)].

Schedule-II: Option to pay in installments

5 Whether criminal proceedings have been initiated against

the applicant for any reason(s) under the relevant Act;

6 Whether the demand relates to erroneous refund(s) under

the Relevant Act

7 Details of settlement of outstanding dues as per Schedule-I

Sr.

Choose Name of the relevant Act

Assessment year

No.

1. Admitt ed Tax

Date of order<< mandator y>>

<>

<>

2. Disput ed tax

Order No. vide which outstanding dues were quantified<< mandatory>>

Total amount involved in order stated in column no (4)

3. Undisp uted tax

4. Differe ntial Tax

<< mandator y>>

<< Drop down>>

(multiple options)

<< mandatory >> Yes

No

<< if yes selected, OTS 1 cannot be generated>>

Yes

No

<< if yes selected, OTS 1 cannot be generated>>

Total amount of interest involved

Total amount of penalty involved

<< mandatory>>

Net Amount Payable (9+11+ 13) << mandatory> > Amount of tax involved or any other amount payable in column no (7)

<< mandator y>>

Settlement amount in lieu of (12) as per as per column (5) schedule I (Auto- populated)

Settle- ment amount in lieu of (10) as per column (4) of schedule I (Auto- populated)

<< mandatory >>

Settle- ment amount in lieu of (8) as per column (3) of schedul e I (Auto- populate d)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 8 Total settlement amount as per 7(14)

9 Category of Settlement of dues as per 7(9)

10 Whether Installment Facility opted

11 Installment Schedule

S.No. Total

Date of 1st installment

Amount of 1st installment

settlement amount

(1) (2) (3)

(4) 1

12 Details of Payments made.

Sr. No Serial number

Total

Auto populated figure of total of 7(14)

<10 lacs, 10-25 lacs, >25 lacs <>

Yes

No NA (if dues in S.No. 9 is <10 lacs) Date of 2nd installment

Amount of 3rd installment

Date of 3rd installment Amount of 2nd Installment

(5) (6) (7) (8)

Date of the GRN Serial number of CIN Date of CIN Amount (in of the GRN

(1) (2)

(3) 1

2

I agree that GRN details furnished above have been checked and not previously used anywhere.

Rs.) (4)

(5) (6)

TotalHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 30, 2023 (PAUS. 9, 1945 SAKA) 4387

FORM OTS-2

(see clause 5(3))

Acknowledgement of Application in Form OTS-1

Your application in Form OTS-1, reference no. _______dated___________ for settlement of outstanding dues, pertaining to _________________ (Name of the Relevant Act), under the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023 for the assessment year__________is hereby acknowledged.

Excise and Taxation Department

Government of Haryana ** This is a system generated acknowledgement and does not require any signature **4392 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 30, 2023 (PAUS. 9, 1945 SAKA)

FORM OTS-3

(see clause 6)

Deficiency Notice

To

Name of the applicant<< auto populated >>

Address of the applicant<< auto populated >>

TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated >>

OTS 3 Reference No.<< system generated>>Dated<>

Subject: - Deficiency Notice.

Reference: - FORM OTS 1 Reference No.<>Dated<>

Whereas you have made an application under The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023. Upon examination of your application, the following deficiencies have been observed in Form OTS-1 bearing reference No.______ dated_____:

(i)

(ii)

(iii)

<< Upload option>>

Your reply to this notice must reach the undersigned in FORM OTS-3A alongwith proof of payment (if any) within fifteen days of receipt of this notice. In case of failure to comply with the terms of this notice, your application will be rejected without further notice and the payment made under the Scheme shall be adjusted against your liabilities under the Relevant Act and shall not be refunded in any case.

Excise and Taxation Officer

District_______________

Ward_______________HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 30, 2023 (PAUS. 9, 1945 SAKA) 4393

FORM OTS-5

(see clause 4)

Order of Rejection

To

Name of the applicant << auto populated>>

Address of the applicant<< auto populated>>

TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated>>

Order No.<< system generated>>Dated<< system generated>>

Subject: - Order of Rejection.

Reference: - FORM OTS 1 reference No. << auto populated>>dated<< auto populated>>

FORM OTS-3 No., if applicable<< auto populated>>dated<< auto populated>>

Whereas, you have opted for the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023 vide FORM OTS -1 bearing reference no.<< auto populated>> dated<< auto populated>>. Your application was examined and was not found in order and the following reasons have been recorded to reject your application in FORM OTS 1: -

(a)

(b)

(c)

<> Further, it is intimated that the amount paid under the scheme shall be adjusted against your liabilities under the Relevant Act.

Excise and Taxation Officer

District_______________

Ward____________HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 30, 2023 (PAUS. 9, 1945 SAKA) 4399

FORM OTS 6

(see clause 6)

Intimation regarding withdrawal of pending Appeal before any Appellate Authority under the relevant Act,

High Court or Supreme Court

<> To

The Excise & Taxation Officer,

District < Drop Down>

Ward < Drop Down>

Name of the applicant<< auto populated>>

Address of the applicant<< auto populated>>

Details of FORM OTS 1 Reference No.<< auto populated>>Dated<< auto populated>> TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated>>

Subject: - Withdrawal of Appeal pending before any Appellate Authority under the relevant Act,

High Court or Supreme Court.

Reference: - FORM OTS 1 Reference No. << auto populated>>Dated<< auto populated>>

In compliance of my declaration in FORM OTS-1 bearing reference number <>dated<> and your order in FORM OTS 4A bearing number<< auto populated>> dated <>, I (name of the applicant) <> have withdrawn the appeal pending before the ___________ (mention the name of the Authority) against the assessment order for the assessment year <>under the <>Act. The proof of such withdrawal is annexed herewith.

<< upload option>> I understand that final order of settlement in FORM OTS 4 shall only be passed by the jurisdictional authority on acceptance of such proof of withdrawal.

(Name of the applicant) Place: ________________ <>(editable) Date: <>

DEVINDER SINGH KALYAN, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

10802—C.S.—H.G.P., Pkl.