Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 18-2024/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 1, 2024 (MAGHA 12, 1945 SAKA)
हरियाणा सरकार
श्रम विभाग
अधिसूचना
दिनांक 1 फरवरी, 2024
संख्या 11/10/2022-4श्रम.— श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या 11/6/2022-4श्रम दिनांक 17.06.2022 तथा कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) की धारा 66 के उप-धारा (1) खंड (ब) के पंरतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, मै0 जॉनसन मैथे इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं0 71, सैक्टर-15, फेस-2, आई.एम.टी. बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा को रात्रि 07ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे के दौरान महिला श्रमिकों को नियोजित करने की अनुमति प्रदान करते है। यह अनुमति 31 दिसंबर, 2024 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तो पर दी जाती है। अर्थात्ः-
1. कारखानों में किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
2. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधान या केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी कोई अन्य कानून या कोई अन्य निर्देष/षर्तो का कारखानें के नियोक्ता द्वारा अनुपालन किया जाएगा।
3. प्रत्येक कारखानें का नियोक्ता महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुसार लिखित आदेष द्वारा एक समिति का गठन करेगा जिसे आंतरिक समिति के रुप में जाना जाएगा।
जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रषासनिक इकाइयाँ अलग-अलग स्थानों या मंडल या उपमंडल स्तर पर स्थिर हों, वहां आंतरिक समिति का गठन प्रत्येंक प्रषासनिक इकाइयों या कार्यालयों या कार्यस्थलों पर अलग से किया जाएगा।
(232)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 1, 2024 (MAGH. 12, 1945 SAKA) 233 4. प्रत्येक नियोक्ता कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों के यौन उत्पीड़न के निषेध के संंबंध में अपनी प्रतिबद्धता दर्षाने वाली नीति तैयार करेगा और जितनी बार उचित हो उसे संषोधित करेगा।
5. आंतरिक समिति के गठन और यौन उत्पीड़न के निषेध पर नीति से संबधित आदेष कार्यस्थल पर विषिष्ट स्थानों पर प्रदर्षित किया जाएगा।
6. नियोक्ता न केवल कारखानें के अंदर बल्कि कारखानें के आस-पास और उन सभी स्थानों पर उचित प्रकाष व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध करवाएगा जहां महिला श्रमिक आवष्यकता अनुसार अपने काम के दौरान बाहर निकल सकती है।
7. नियोक्ता या प्रबंधक यह भी ध्यान रखे कि महिला श्रमिक 10 से कम संख्या के बैच में नियोजित न की जायें तथा रात्रि पाली में कारखानों में नियोजित महिला श्रमिकों की संख्या, कुल संख्या के दो तिहाई से कम न हों।
8. नियोक्ता महिला श्रमिकों को रात्रि पाली के लिए उनके घर से आने जाने हेतू सुरक्षा गार्डस युक्त (महिला सुरक्षा गार्ड सहित) परिवहन सुविधा प्रदान करेगा तथा प्रत्येक परिवहन वाहन में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हो। प्रवेष तथा निर्गम द्वार पर महिला सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
9. रात्रि पाली के दौरान सुपरवाईजर या सिफ्ट प्रभारी या अन्य सुपरवाईजरी स्टाफ में महिलाओं की संख्या एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए।
10. सुरक्षा गार्ड, सुपरवाईजर, सिफ्ट प्रभारी या अन्य महिला कर्मचारी सहित प्रत्येक महिला श्रमिक से रात्रि पाली अर्थात् रात्रि 07.00 बजे से प्रातः 06.00 के दौरान काम करने के लिए घोषणा/सहमति प्राप्त की जाएगी।
11. नियोक्ता रात्रि पाली के दौरान एक चिकित्सक/महिला नर्स की नियुक्ति करते हुये उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। जहां पाली में सौ से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत है, वहां किसी भी आकस्मिक स्थिति जैसे अस्पताल में भर्ती होने, चोट लगने या उत्पीड़न के आकस्मिक कृत्य आदि का मामला होने पर एक अलग वाहन की व्यवस्था रखेगा। पुलिस, अस्पताल तथा आंतरिक समिति के सदस्यों आदि के टेलिफोन नंबर विषिष्ट स्थानों पर प्रदर्षित करेगा। 12. अन्य मामलों में कारखानों अधिनियम, 1948 के प्रावधान, काम के घंटे, आराम के अंतराल, अवकाष, महिला श्रमिकों के लिए अलग कैन्टीन या विश्राम कक्ष की सुविधा, सामान वेतन अधिनियम के प्रावधान, अन्य सभी श्रम कानूनों के प्रावधान तथा वैधानिक प्रावधानों के नियमों का नियोक्ता द्वारा पालन किया जाएगा।
13. सभी पालियों में काम करने वाली महिला श्रमिकों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नियोक्ता के साथ षिकायत दिवस के रुप में मासिक बैठक की जाएगी तथा नियोक्ता सभी न्याय संगत और उचित षिकायतों का निवारण करने का प्रयास करेगा।
14. नियोक्ता नियमित अंतराल पर कार्यषालाओं, अभिविन्यास कार्यक्रम तथा जागरुकता कार्यक्रमों का आयाजेन करेगा ताकि महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ उनके अधिकारों तथा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के बारे में जागरुक किया जा सके।
15. नियोक्ता या प्रबंधक प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी को या उससे पहले महिला श्रमिकों के विवरण के बारे में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के तहत निर्धारित वार्षिक रिर्पोट की एक प्रति श्रम आयुक्त, हरियाणा तथा अपने क्षेत्र के सहायक निदेषक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को भेजेगा।
कोई अप्रिय घटना होने की स्थिति में संबधित सहायक निदेषक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा स्थानीय पुलिस थाना को एक्सप्रेस रिर्पोट भेजी जाएगी।
16. केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाने वाली कोई अन्य शर्त।
राजीव रंजन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।234 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 1, 2024 (MAGH. 12, 1945 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
LABOUR DEPARTMENT
Notification
The 1st February, 2024
No. 11/10/2022-4Lab.— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of sub-section (1) of Section 66 of Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948) read with Labour Department Notification No.11/6/2022-4Lab dated 17.06.2022, the Governor of Haryana hereby allow M/s Johnson Matthey India Pvt. Ltd., Plot No. 71, Sector-15, Phase-2, IMT, Bawal Distt. Rewari, Haryana for employment of women workers between the hours of 07:00PM to 06:00AM. The said exemption shall be valid up to 31st December, 2024 subject to the following conditions, namely:-
1. No women shall be subjected to sexual harassment at any workplace in the factories.
2. The provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 or any other law or any other instructions/conditions issued in this regard from time to time by the Central Government or State Government , shall be complied with by the occupier of the factory.
3. Every occupier of the factory shall constitute by an order in writing, a Committee to be known as the Internal Committee (IC) as per Section 4(1) of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
Where the offices or administrative units of the workplace are located at different places or divisional or sub
divisional level, the Internal Committee should be constituted at each administrative units or offices or
workplaces separately.
4. Every occupier shall prepare and as often as may be appropriate, revise, a written statement of his general policy showing his commitment with respect to the prohibition of sexual harassment of the women workers at workplace.
5. The order regarding constitution of Internal Committee and Policy on prohibition of sexual harassment shall be displayed at conspicuous places at the workplace.
6. The occupier shall provide proper lighting and CCTV cameras not only inside the factory, but also surrounding of the factory and to all places where the female workers may move out of necessity in the course of her work.
7. The occupier or manager shall see that the women workers are employed in a batch of not less than ten and the total of the women workers employed in a night shift shall not be less than 2/3rdof the total strength.
8. The Occupier shall provide transportation facility to the women workers from their residence and back (for the night shift), security guards (including female security guard) and each transportation vehicle shall also be equipped with CCTV cameras. Sufficient women security shall also be provided at the entry as well as exit point of the factory.
9. During night shift not less than 1/3rd of strength of the supervisors or shift-in-charge or other supervisory staff shall be women.
10. Declaration/consent from each women worker including security guard, supervisors, shift- in-charge or any other women staff to work during night shift i.e. between 07:00PM to 06:00AM shall be obtained.
11. The occupier shall provide appropriate medical facilities by engaging a doctor / female nurse during night shift. Where more than hundred women workers are employed in the shift, a separate vehicle also will be kept ready to meet any emergent situation such as hospitalçation, whenever there is a case of injury or incidental acts of harassment etc. Telephone numbers like Police, Hospital and Members of Internal Committee etc. shall be displayed at conspicuous places.
12. In other respects, the provisions of the Factories Act, 1948 and the Rules of other statutory provisions with respect to the hours of work, rest intervals, holidays, separate canteen or rest room facility for women workers, the provisions of Payment of Equal Remuneration Act and all other Labour Legislations shall be followed by the occupier of the factory.
13. The women workers working in all shifts shall have a monthly meeting through their representatives with the occupier as grievance day and the occupier shall try to comply all just and reasonable grievances.
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 1, 2024 (MAGH. 12, 1945 SAKA) 23514. The occupier shall organise workshops, orientation programs and awareness programs at regular intervals for sensitising the women workers about their rights to protection against sexual harassment at workplace and the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and rules framed thereunder.
15. The occupier or manager shall send a copy of annual report prescribed under Section 22 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 on or before the 31st January of each year to the Labour Commissioner, Haryana and Assistant Director, Industrial Safety & Health of their jurisdiction about the details of women workers.
An express report shall also be send to the concerned Assistant Director, Industrial Safety & Health and local Police Station as well, whenever there is some untoward incident.
16. Any other condition as may be specified in this regard by the Central or State Government from time to time.
RAJIV RANJAN, Principal Secretary to Government, Haryana, Labour Department.
10858—C.S.—H.G.P., Pkl.