Development of Eco-Tourism In Forests ond Wildlife Areas In Haryana

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Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana No. 24–2024]  CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 11, 2024 (JYAISTHA 21, 1946 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग हरियाणा में वन और वन्यजीव क्षेत्रों में इको-पर्यटन का विकास

अधिसूचना

दिनांक 27 फरवरी, 2024

संख्याः- 93-व-1-2024/1336.—

1. प्रस्तावनाः

हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र थोड़ा है, फिर भी राज्य भूगोल, परि–श्य, वन, वन्य जीवन, आर्द्रभूमि, सामुदायिक आरक्ष, संरक्षण आरक्ष, विरासत और सांस्—तिक विविधता से समृद्ध एवं संपन्न है। यह वनस्पति और जीव-जन्तुओं की विभिन्न प्रजातियों का भी घर है। राज्य में एक प्रमुख ईको-पर्यटन गन्तव्य स्थान होने की अपार संभावनाएं हैं। हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 1.4% है। इस भूमि का लगभग 3.5% भाग वन विभाग के नियंत्रण में है, जिसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव विहार, 2 रामसर स्थल, 2 संरक्षण आरक्ष, 5 सामुदायिक आरक्ष और शुष्क रेगिस्तान ईको तंत्र के विशाल विस्तार के अलावा कई विशिष्ट जीव-जन्तु का आवास है, पुरानी अरावली पहाड़ी श्रृंखला, शिवालिक पहाड़ियाँ, समृद्ध जैव विविधता, सघनवन, जल निकायों का जमघट और प्राकृतिक स्थान शामिल हैं। प्र—ति के साथ घुलने-मिलने में रुचि रखने वालों के लिए राज्य अत्यधिक आश्चर्यजनक और अनोखा चित्रण प्रदान करता है। हाल के वर्षों में ईको-पर्यटन की प्रवृति में बढ़ोतरी हुई है। बहुत से पर्यटक अब उन प्राकृतिक स्थानों की यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं जो सुंदर, सुखद और तनाव मुक्त करने वाले वातावरण से धन्य हैं। पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाना, प्रा—तिक संसाधनों और सांस्—तिक विरासत की सुरक्षा और आजीविका के अवसरों का सृजन ईको-पर्यटन के महत्वपूर्ण नुस्खे हैं।

2. ईको-पर्यटनः

व्यापक अर्थ में, ईको-पर्यटन पर्यटन का एक रूप है जिसमें प्रबल, प्राचीन और अपेक्षा—त शांत प्रा—तिक क्षेत्र का दर्शन शामिल है, जो मानक वाणिज्यिक जन पर्यटन के लिए कम संघात (इम्पैक्ट) और छोटे पैमाने के विकल्प के रूप में आशयित है। इसका अर्थ प्रा—तिक क्षेत्रों की उत्तरदायित्व पूर्ण यात्रा और पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता को समझने और स्थानीय लोगों की भलाई में सुधार करने के लिए सीखने का अवसर भी है। ईको पर्यटन की व्यापक रूप से स्वी—त परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं -

'ईको-पर्यटन को 'प्रा—तिक क्षेत्रों की उत्तरदायित्वपूर्ण यात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्यावरण का संरक्षण करता है और स्थानीय लोगों के लिए कल्याणकारी है' (अन्तर्राष्टीय ईको पर्यटन संस्था)।

'पर्यटन जिसमें प्र—ति और उसके जंगली पौधों और जानवरों के साथ-साथ इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले मौजूदा सांस्—तिक पहलुओं का अध्ययन, सराहना करने और आनंद लेने के विनिर्दिष्ट उद्‌देश्योंं के साथ अपेक्षा—त शांत प्रा—तिक क्षेत्रों की यात्रा शामिल है' (विश्व पर्यटन संगठन)।

(298)PART I] HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 11, 2024 (JYST. 21, 1946 SAKA) 299 यह परिभाषाएँ तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित हैं - प्र—ति, पर्यटन और स्थानीय समुदाय। व्यापक पर्यटन आम तौर पर प्र—ति का उपभोग करता है और इसे एक से अधिक तरीकों से क्षीण बनाता है, जबकि ईको पर्यटन का उद्देश्य पर्यावरणीय मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा देना और प्र—ति को उसके अविरत रूपों में संरक्षित करना है। इस प्रकार ईको-पर्यटन पारिस्थिति की अखंडता में योगदान देकर वन्य जीवन और प्र—ति को लाभ पहुंचाता है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 और राज्य वन नीति, 2006 भी जागरूकता निर्माण, पर्यटन गतिविधियों और गंतव्यों की विविधता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी और पर्यटन क्षेत्र का सामान्य विकास की सहक्रिया के माध्यम से प्रा—तिक संसाधनों के संरक्षण पर संकेन्द्रित सहित प्रा—तिक वन को राष्ट्रीय विरासत के रूप में संरक्षित करने के लिए एक जन आंदोलन बनाने की मांग भी करती है। इसलिए, यहां एक ऐसे नीति दस्तावेज की आवश्यकता है जो प्रा—तिक क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल तरीके द्वारा पर्यटन क्षेत्र के प्रयासों को समर्थ, प्रमाणित और सरल बनाए। इस हरियाणा ईको-पर्यटन नीति का उद्देश्य आम जनता और संबंधित सरकारी विभागों को ईको-पर्यटन के प्रति जागरूक करना और संवेदनशील बनाना और राज्य में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक रूप से सत्‌त तरीके से इसके विकास के लिए ढांचा निर्धारित करना है। 3. –ष्टि और लक्ष्यः इस नीति का –ष्टिकोण हरियाणा की प्रा—तिक और सांस्—तिक विरासत को संरक्षित करना और स्थानीय समुदायों की आजीविका बढ़ाने के अवसर प्रदान करना, सतत विकास के लिए संसाधन उत्पन्न करना और पर्यावरण हितैषी पहल के माध्यम से प्रा—तिक विरासत के प्रति अधिक समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देना है। नीति का मिशन हरियाणा में पारिस्थितिकी संरक्षण को बढ़ावा देना, अद्वितीय, उच्च गुणवत्ता, कम संघात वाले ईको-पर्यटन गन्तव्यस्थलों को प्रोत्साहित और विकसित करना, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अनुभव को बढ़ावा देना, प्र—ति की बेहतर समझ को बढ़ावा देना और आजीविका के अवसरों के सृजन और क्षमता निर्माण के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है। 4. उद्देश्यः हरियाणा ईको-पर्यटन नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न अनुसार हैंः

(क) हरियाणा की मौजूदा जैव-विविधता, ईको तंत्र, विरासत स्मारकों, संस्—ति और परंपराओं का संरक्षण करना; (ख) हरियाणा की बंजर भूमि की जैव-विविधता, परम्परागत पारिस्थिति की ज्ञान और विरासत मूल्यों को बढ़ावा देना;

(ग) प्र—ति पर्यटन में स्थानीय समुदायों के विनियोजन को इस तरह से बढ़ावा देना कि स्थानीय अर्थव्यवस्था समृद्ध हो और वित्तीय रूप से व्यवहार्य मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से देशी सामग्रियों के सत्‌त उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे ऐसे समुदायों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके;

(घ) स्थानीय समुदायों को ईको-पर्यटन गतिविधियों की योजना बनाने और प्रबंधन में उनकी सूचित सहमति और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करके उनके सांस्—तिक मूल्यों की उचित प्रस्तुति निर्धारित करने के अवसर प्रदान करना;

(ड़) ईको पर्यटन गतिविधियों के लिए मानकों और मानदंडों का विकास और स्थापना; (च) ईको-पर्यटन के बारे में आम जनता, स्थानीय समुदाय और सरकारी कर्मचारियों को जागरूक बनाना; (छ) अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और सेवाओं के विकास के लिए ईको पर्यटन केलक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध निजी क्षेत्र के उद्यम की साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए तंत्र निरूपित करना;

(ज) ईको-पर्यटन के विकास के लिए स्थानीय समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0), ईको-क्लबों, शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ निजी उद्यमों/व्यवसायों और राज्य सरकार के विभागों जैसे कि वन, पर्यटन, —षि, मत्स्य पालन, सिंचाई, संस्—ति और लोक निर्माण विभाग के बीच सांझेदारी को प्रोत्साहित करना। 5. सिद्धांतः राज्य में ईको-पर्यटन का विकास, प्रबंधन और प्रोत्साहन निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा नियन्त्रित किया जाएगाः (i) वन और वन्यजीव क्षेत्रों के भीतर ईको-पर्यटन सरलीकरण इकाई की प्रबंधन योजना/कार्य योजना का एक हिस्सा होगी। ईको-पर्यटन योजना में भ्रमण के लिए चिन्हित स्थानों/मार्गों, अनुज्ञेय गतिविधियों, भ्रमण के लिए अनुज्ञेय समय और यात्रा के साधन मुहैया किए जायेंगे। क्षेत्र में अदूषित स्थान का चित्रण और मौसमी आवश्यकताओं को योजना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ii) लक्षित गन्तव्यस्थलों के लिए ईको-पर्यटन योजनाएं संरक्षण केंद्रिक होंगी। (iii) यह आवश्यक है कि ईको-पर्यटन का सरल प्रबंधन मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों को प्रमुख हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के रूप में प्रदान किया जाए। इस प्रकार, क्षेत्र में भ्रमण से होने वाला लाभ ईको-पर्यटन से उत्पन्न आजीविका के अवसरों के रूप में स्थानीय समुदायों को भी प्राप्त होना चाहिए। इससे उनका अन्तरापृष्ठ (इंटरफेस) और स्वामित्व की भावना सु–ढ़ होगी। हालाँकि, समुदाय अपने-आप से आमतौर पर सीमित संसाधनों और जानकारी के कारण ईको-पर्यटन सम्भावना को उपयोग में लाने में समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए अन्य हितधारकों के साथ सांझेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह नीति हितधारकों कीजीत की स्थिति के लिए ऐसी साझेदारी को सरल बनाएगी।300 HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 11, 2024 (JYST. 21, 1946 SAKA) [PART I (iv) वन और वन्यजीव क्षेत्रों की प्रा—तिक रूपरेखा और पारिस्थिति की अखंडता के साथ ही उनकी जैव-विविधता मूल्यों को बनाए रखा जाएगा। ईको-पर्यटन के लिए अवसंरचना को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि यह परिवेशी पर्यावरण में विलय हो जाए। निर्माण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाएगा और जहां तक संभव हो सीमेंट कंक्रीट का कम से कम उपयोग किया जाएगा। अस्थायी तंबू, लकड़ी के ढांचे, गहरी नींव के बिना सीमेंट और टाइल फर्श के लिए निराकरणीय पूर्व-निर्मित ढांचे वांछनीय होंगे।

(v) गतिविधियाँ पर्यावरण-अनुकूल होंगी और कोई स्थायी संरचना (स्ट्रक्चर) स्थापित नहीं की जाएगी। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में दी गई शर्तों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा। सभी ईको-पर्यटन गतिविधियाँ देश के विद्यमान पर्यावरण कानूनों के अनुरूप होंगी, जिनमें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 औरपर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के लिए नियम, हरियाणा पर्यटन नीति, 2020, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश शामिल हैं।

(vi) वन क्षेत्रों के भीतर ईको-पर्यटन उद्देश्य के लिए निर्माण कार्य जैसे कि शिविरों के लिए स्थायी भवन, आवास/बोर्डिंग संरचनाओं के साथ शिविर परिसर, हेलीपैड, नई सड़कें, पर्यटक बंगले/वाणिज्यिक लॉज आदि को केवल वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत समाशोधन प्राप्त करने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। (vii) संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी अवसंरचना को पर्यावरण-अनुकूल तरीके से विकसित किया जाएगा ताकि वे आसपास के वातावरण के साथ मिल सकें। अवसंरचना के विकास की सीमा क्षेत्र की वहन क्षमता तक सीमित होगी।

(viii) यह ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय आजीविका में सुधार ईको-पर्यटन के अपेक्षित परिणामों में से एक है, होमस्टे आधारित आतिथ्य उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ix) केवल प्रा—तिक संसाधनों और स्थानीय संस्—ति पर कम से कम संघात वाली गतिविधियों और सुविधाओं की अनुमति दी जाएगी। नई सुविधाएं सृजित करने की बजाय क्षेत्र में पहले से उपलब्ध विद्यमान अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपयोग करने को अधिमान दिया जाएगा।

(x) ईको-पर्यटन गतिविधियों से होने वाले आर्थिक लाभ को उस क्षेत्र के प्रा—तिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए एक उपयुक्त निधि प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। की गई पहल की सत्‌तता को उचित महत्व दिया जाएगा।

(xi) सभी वर्गों और आयु समूहों, विशेषकर युवाओं के बीच पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना, प्रत्येक ईको-पर्यटन गंतव्य स्थान के लिए एक प्रमुख गतिविधि के रूप में शामिल किया जाना।

(xii) विपणन रणनीतियाँ ठोस बाजार अनुसंधान और खण्डीकरण विश्लेषण पर आधारित होंगी, जिसमें हरियाणा ईको-पर्यटन को एक बहुफलकित ईको-पर्यटन गंतव्य स्थान के रूप में विपणन के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और साइबर मीडिया का व्यापक उपयोग किया जाएगा और इसे राज्य की समग्र ईको-पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार विकसित किया जाएगा। ।

(xiii) ईको-पर्यटन सुविधाओं के संचालन के लिए गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों सहित तकनीकी रूप से दक्ष प्रणालियों की स्थापना को अपनाया जाना।

(xiv) सुविधाओं और गतिविधियों के विकास और संचालन में बहु हितधारक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना है। विकास और संचालन या तो केवल संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा या स्थानीय समुदाय और निजी उद्यमों के साथ सांझेदारी में किया जाना चाहिए, जो विशिष्ट आवश्यकताओं और उस श्रेणी पर निर्भर करता है जिसके अंतर्गत गंतव्य क्षेत्र आता है।

(xv) स्थानीय हितों से समझौता किए बिना, ईको-पर्यटन में विशेषज्ञता रखने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना है। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए अन्य राज्यों के अनुभवों पर भी विचार किया जाना चाहिए और उन्हें उपयुक्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए। (xvi) यह नीति राज्य में सभी प्रकार की अधिसूचित वन भूमि और पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू होगी, जहां कहीं भी ऐसी भूमि के मालिक परियोजनाओं में भागीदार बनेंगे।

(xvii) चूंकि ईको-पर्यटन का उद्देश्य पर्यावरणीय और सांस्—तिक समझ को बढ़ावा देते हुए प्रा—तिक क्षेत्रों का अनुभव करने और वन्यजीवों और जंगलों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने पर है, यह पर्यटन का एक उत्तरदायित्वपूर्ण रूप है। इसलिए, राज्य वानिकी गतिविधियों के साथ ईको-पर्यटन की पहचान करने का प्रयास करेगा ताकि ईको-पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लाभ के लिए स्थलों के भीतर आवश्यक और सार्थक विकास हो सके। (xviii) यह ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय आजीविका में सुधार ईको-पर्यटन के अपेक्षित परिणामों में से एक है। होमस्टे आधारित आतिथ्य उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाए।PART I] HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 11, 2024 (JYST. 21, 1946 SAKA) 301 6. कार्यान्वयन रणनीतिः

नीति के घोषित उद्देश्यों को निम्नलिखित रणनीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगाः

6.1 संस्थागत व्यवस्थाः

6.1.1 राज्य स्तरीय ईको-पर्यटन समिति

राज्य स्तरीय ईको-पर्यटन समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें प्रशासनिक सचिव, वन सदस्य-सचिव होंगे और पर्यटन विभाग अन्य संबंधित राज्य विभागों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। ईको-पर्यटन हेतु सशक्त समिति का गठन निम्न प्रकार प्रस्तावित किया जाता हैः-

ईको-पर्यटन समिति की भूमिका और उत्तरदायित्व

ईको-पर्यटन के लिए सशक्त समिति हरियाणा में ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास के लिए अंतिम योजना और निर्णय लेने वाली संस्था होगी। इसकी भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निम्न प्रकार होंगीः • राज्य में ईको-पर्यटन गतिविधियों से संबंधित सभी मामलों पर नीतियां और विनियम डिजाइन करना;

• विभिन्न ईको-पर्यटन निर्देशों का अनुपालन करने के लिए राज्य विभागों को निर्देश देना और राज्य-स्तरीय और जिला-स्तरीय ईको-पर्यटन निकायों द्वारा की जाने वाली ईको-पर्यटन गतिविधियों को समझने के लिए सभी प्रमुख हितधारकों को एक आम मंच पर लाना;

• मसौदा ईको-पर्यटन कार्य योजना और दीर्घकालिक विकास योजना की समीक्षा करना और उसे अंतिम रूप देना जिसमें ईको-पर्यटन के लिए विस्तृत मार्गदर्शक शामिल होंगे;

• आवश्यकतानुसार उचित नियामक तंत्र, ठोस शिकायत निवारण तंत्र के गठन के लिए विशेष कानून और नियमों की सिफारिश करना;

• जैव विविधता और ईको तंत्र पर न्यूनतम नकारात्मक संघात सुनिश्चित करने के लिए ईको-पर्यटन की गतिविधियों की निगरानी करना। राज्य में संरक्षित क्षेत्रों की वहन क्षमता पर जोर दिया जाना चाहिए;

• पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उचित अंकेक्षण करना (ऑडिटिंग) और निगरानी मानकों का विकास और रखरखाव सुनिश्चित करना;

• समय-समय पर, सदस्यों और कर्मचारियों के रूप में विशेषज्ञों को शामिल करते हुए किसी समिति/उप-समिति का गठन करना और विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपना;

• ईकोपर्यटन गतिविधियों और मौजूदा नियमों और विनियमों के सकारात्मक और नकारात्मक संघातों का मूल्यांकन करना और जब भी आवश्यक हो, ईकोपर्यटन गतिविधियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले हितधारकों के परामर्श से नियमों की समीक्षा और संशोधन करना;

• ईकोपर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए राजस्व सृजन और निधियों का आबंटन निर्धारित करना;

6.1.2 जिला ईको-पर्यटन समिति

जिला स्तर पर, जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय ईको-पर्यटन समिति (डीएलईसी) का गठन किया जाएगा, जिसमें मण्डल वन अधिकारी (प्रादेशिक) सदस्य सचिव के रूप में होंगे और इसमें अन्य हितधारक विभागों जैसेकि राजस्व, पर्यटन, ग्रामीण विकास, —षि आदि से ईको-पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने, प्रबंध करने और विकसित करने के लिए सदस्य होंगे। डीएलईसी अपने जिलों में ईको-पर्यटन के विकास से संबंधित मामलों पर पर्यटन और आतिथ्य सैक्टर के क्षेत्र में विशेषज्ञों से राय आमंत्रित करने के लिए स्वतंत्र होगी। डीएलईसी प्रा—तिक और सांस्—तिक जैव विविधता के संरक्षण और ईको-पर्यटन स्थलों के सतत प्रबंधन को मजबूत करने के लिए समुदाय-आधारित ठेकेदारिता को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। जिला ईको-पर्यटन समिति के सदस्य

• नए ईको-पर्यटन जोन, सर्किट और स्थलों की पहचान करने, योजना बनाने और विकास में सहायता करना;

• जिला स्तर पर ईकोपर्यटन मार्गदर्शकों का कार्यान्वयन और निष्पादन सुनिश्चित करना;

• ईको-पर्यटन गतिविधियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति और स्थानीय समुदायों, निजी ऑपरेटरों (संचालकों), गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करना;

• हरियाणा ईको-पर्यटन नीति में वर्णित रणनीतियों को लागू करना;

• जिले के भीतर नए ईको-पर्यटन उत्पादों की पहचान करना और प्रस्तावों को अनुमोदन और आगे मार्गदर्शन के लिए राज्य स्तरीय समिति को अग्रेषित करना;

• नए ईको-पर्यटन उत्पादों के विकास और जिला स्तर पर मौजूदा ईको-पर्यटन पहलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए वार्षिक बजट और कार्य योजनाएं विकसित करना;

• जिला स्तर पर ईको-पर्यटन के विकास के लिए राजस्व सृजन और निधियों के आबंटन की निगरानी करना;

• विपणन, प्रचार और प्रोत्साहन आगंतुकों के साथ सूचना-सांझाकरण आदि सहित जमीनी स्तर पर उत्तरदायित्व पूर्ण ईको-पर्यटन के संचालन का प्रबंध करना;

• जिला और स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के वितरण या प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में सहायता और समर्थन के लिए पर्यटन या प्रा—तिक संसाधन प्रबंधन में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) के साथ संपर्क;

• यह सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों की निगरानी करना कि आगंतुक, पर्यटन संचालन, पर्यटन एजेंसियां और मार्गदर्शक (गाइड) जैव विविधता और ईको प्रणाली को नुकसान से रोकने के लिए मानकों और निर्धारित मार्गदर्शकों का पालन करना;

• प्रशिक्षण, क्षमता-निर्माण और प्रमाणन कार्यक्रमों के वितरण के लिए जिला स्तर पर विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) और निजी एजेंसियों को सूचीबद्ध करना;

• ईको-पर्यटन गतिविधियों के स्थानीय स्तर के संघातों की निगरानी करना और उन्हें कम करने के लिए आवश्यक उपचारी उपायों की योजना बनाना;

• जिले में ईको-पर्यटन संचालकों को सूचीबद्ध करना और उनकी गतिविधियों की निगरानी करना;

• अपेक्षा—त अनन्वेषित ईको पर्यटन गन्तव्य स्थलों की सम्भावना और प्रोत्साहन के लिए उनके वैज्ञानिक मूल्यांकन को सरल बनाना;

• गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.), एसएचजी, पंचायत, ईडीसी आदि के सहयोग से सहभागिता ईको-पर्यटन निगरानी योजना विकसित करना;

• विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की निगरानी करना और सहायता और सहयोग प्रदान करना;

• जिले के भीतर सभी ईको-पर्यटन संपत्तियों और विशेषताओं की एक सूची बनाए रखना;

6.2 ईको-पर्यटन भागीदार।

गंतव्य स्थलों की ईको पर्यटन सम्बन्धी सम्भावना को कार्यान्वित करने के उद्‌देश्य से यह अनिवार्य है कि उपक्रम में भाग लेने वाली एजेंसियों को अपनी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और दायित्वों के बारे में स्पष्टता हो। ईको-पर्यटन पहल में मुख्य भागीदार होंगे जो अपनी सुविधा के मालिक होंगे, व्यक्ति या ईको पर्यटक अनुभव के लिए क्षेत्र का दौरा करना संचालक या निजी ठेकेदार जो ईको पर्यटन गन्तव्य स्थल का प्रबंधन कर रहा है और सुसाद्‌य बनाने बाला मार्गदर्शक या दुभाषिया, जो अनुभव को यादगार बनाने के लिए गंतव्य के संबंध में व्याख्या, मार्गदर्शन और अन्य बौद्धिक ज्ञान प्रदान करेगा; स्थानीय समुदाय जो पहल का मुख्य लाभार्थी होगा और सरकार (वन एवं पर्यटन विभाग) जो संरक्षण पहल को सफल बनाने के लिए भागीदारों की अन्योन्याश्रयता का लाभ उठा रहे हैं। सामान्य सुविधाओं और सेवाओं, प्रमाणन और मानकों, सूचना और व्यापार पोर्टल, आम टिकटिंग, अन्य आगंतुक सेवाओं, ब्रांडिंग, क्षमता विकास और प्रशिक्षण आदि का विकास और सरलीकरण सरकार द्वारा समर्थित एकल हस्ती के तत्वावधान में किया जाएगा।

6.3 मानकों और प्रमाणीकरण का विकास।

बहु-हितधारकोंके आबंटन के साथ, राज्य में ईको-पर्यटन के विकास के साथ-साथ नीति के समग्र उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सेवाओं की गुणवत्ता और आगंतुकों के अनुभव को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, पहलुओं जैसे कि क्षमता कार्यान्वित करने के अलावा अवसंरचना, बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षा, शिष्टाचार, संरक्षण, शिक्षा आदि के संबंध में ईको-पर्यटन की विभिन्न सेवाओं और घटकों के मानकों को विकसित करना अनिवार्य है। ईको-पर्यटन सेवाओं और अनुभव में गुणवत्ता में सुधार के लिए संचालकों और सुविधाकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमाणन के मानक और प्रणाली विकसित की जाएगी।

6.4 संभावित स्थलों की पहचानः

(क) संभावित स्थलों की पहचान वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी और चरणबद्ध विकास के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) परियोजना स्थल के चयन का मानदंड पर्यटन गन्तव्य स्थल से इसकी निकटता, इसकी आर्थिक व्यवहार्यता और इसकी प्र—ति और मानव निर्मित विरासत को संरक्षित करने के लिए स्थानीय समुदायों का उत्साह और इच्छा होगी।

6.5 ईको-पर्यटन गतिविधियाँः

किसी भी गन्तव्य स्थल पर सुनिश्चित और विकसित की जाने वाली ईको-पर्यटन गतिविधियां स्थल-विशिष्ट होंगी अर्थात्‌ पक्के ईको-पर्यटन सिद्धांतों के आधार पर विकसित किये जा रहे विशेष स्थल की समाव्यता पर निर्भर होंगी। राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को ईको-पर्यटन गन्तव्यस्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली गतिविधियां और सुविधाएं निम्नलिखित हैं :

(क) दौरा एवं भ्रमणः

पारिस्थितिकी, वन ईको प्रणाली, वन प्रकार, भूविज्ञान और क्षेत्र के भूगोल, वन्यजीव निवास स्थान, मिट्टी और जल संरक्षण उपायों, औषधीय पौधों, सांस्—तिक विरासत आदि के बारे में सीखने के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए विभिन्न अवधि के शैक्षिक दौरे आयोजित किए जा सकते हैं। इस गतिविधि के अंतर्गत गिद्ध संरक्षण केंद्र, हाथी पुनर्वास केंद्र, चिड़ियाघर आदि के निरीक्षण को शामिल किया जा सकता है। (ख) प्र—ति शिविरः

कैंपिंग स्थलों की पहचान की जा सकती है और उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं ताकि पर्यटकों को प्रा—तिक परिवेश में रहने में सक्षम बनाया जा सके या तो केवल जंगल का अनुभव किया जा सके या इसके अलावा जंगलों में रात भर रहने की आवश्यकता वाली अन्य गतिविधियों में भाग लिया जा सके। (ग) पर्यावरण अनुकूल आवास

पर्यटकों के रहने तथा खाने की पर्याप्त सुविधाएं विकसित की जाएं। अवसंरचना ईको अनुकूल होनी चाहिए और इस संबंध में अधिकथित दिशा निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। पर्यटकों के आवास के लिए प्रकृति मनोहर स्थानों पर स्थित उपयुक्त मौजूदा इमारतों को भी विकसित किया जा सकता है। जहां संभव हो,304 HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 11, 2024 (JYST. 21, 1946 SAKA) [PART I स्थानीय समुदाय के सदस्यों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अध्यधीन पर्यटकों को आवास और भोजन व्यवस्था (बोर्डिंग) सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। स्थानीय लोगों को आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए होम स्टे सुविधाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

(घ) ट्रैकिंग और प्र—ति की सैरः

अलग-अलग दूरी के पैदल यात्रा (टै्रकिंग) मार्गों और निर्दिष्ट पथों के माध्यम से निर्देशित प्र—ति रास्तों को जैव विविधता से समृद्ध प्राकृतिक परि–श्यों में पहचाना और विकसित किया जा सकता है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी में न्यूनतम विघ्न पड़ता है। कर्मचारियों और स्थानीय व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं को प्र—ति मार्गदर्शक और प्र—तिवादी के रूप में कार्य करने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वन्यजीवों को देखने और पैदल यात्रा के दौरान आगंतुकों की सहायता की जा सके। (ड़) वन्य जीवदेखनाः

राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीवों के अवलोकन के लिए उपयुक्त स्थलों पर पर्यावरण-अनुकूल वाहनों या सफारी में वन्यजीवों को देखने को बढ़ावा दिया जा सकता है। निवासी और प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने वाले उपयुक्त जल-निकायों वाले स्थल विकसित किए जा सकते हैं। नई सफारी को शिवालिक और अरावली पहाड़ियों में रणनीतिक स्थानों पर भी विकसित किया जाएगा। (च) साहसिक खेलः

साहसिक खेलों जैसे कि पैदल यात्रा (ट्रेकिंग), साइकिल सवारी, चट्‌टान आरोही, नदी पार करने, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, वृक्ष लाइन हैंगिंग, ब्रिज क्रॉसिंग और नौका विहार आदि ं की सुविधाएं विशेषज्ञों और भूमि या सुविधा पर नियंत्रण रखने वाले संबंधित विभाग या एजेंसी के परामर्श और सहयोग से विकसित की जा सकती हैं।

(छ) मछली पकड़नाः

उपयुक्त मछली प्रजातियों के लिए मछली पकड़ने की सुविधाएं, पकड़ने और छोड़ने के आधार पर, संबंधित विभाग के परामर्श से वन क्षेत्रों के माध्यम से या उसके किनारे बहने वाली उपयुक्त नदियों/जल निकायों पर विकसित की जा सकती हैं। मछली पकड़ने संबंधी दिशानिर्देश सूत्रबद्ध किए जाने चाहिए और उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो जल निकायों को —त्रिम रूप से मछली के बीज का पालन करके और उन नदियों में छोड़ा जा सकता है जो समय के साथ लक्ष्य प्रजातियों में से समाप्त हो गए हैं। शिवालिक क्षेत्र में निर्मित जल संचयन बांधों का इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। अरावली क्षेत्र में पुराने खनन गड्ढों को भी ईको-पर्यटन गन्तव्य स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। (ज) हर्बल ईको-पर्यटनः

समृद्ध हर्बल विरासत वाले उपयुक्त स्थानों पर हर्बल ईको पर्यटन को आगे बढ़ने वाला क्षेत्र बनाया जा सकता है। ऐसे स्थानों की परम्परागत औषधीय प्रथाओं का पता लगाया जा सकता है और इन प्रामाणिक हर्बल उत्पादों के आधार पर उचित प्रमाणन और मान्यता पर्यटकों को उपलब्ध कराई जा सकती है। मोरनी क्षेत्र में विकसित हर्बल वाटिका और विभाग द्वारा विकसित हर्बल पार्कों का उपयोग इस घटक के तहत किया जा सकता है।

(झ) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गतिविधियाँ

चिकित्सा उपचार की आयुष प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, उपयुक्त स्थानों पर हर्बल मालिश, पंचकर्म, सिरोधारा, मिट्टी चिकित्सा आदि जैसी आयुर्वेद सुविधाओं के लिए केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। (ञ) धार्मिक और सांस्—तिक ईको-पर्यटनः

नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, राशि वाटिका, पंचवटी वाटिका, तीर्थंकर वाटिका, सप्तऋषि वाटिका, वन विहार, बुद्ध वाटिका आदि जैसी धार्मिक वाटिकाओं की स्थापना के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा विरासत स्थल और धार्मिक स्थानों की पहचान की जा सकती है। क्षेत्र के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदाय की आजीविका सहायता बढ़ाने के लिए स्थानीय बाजार या हाट भी स्थापित किया जा सकता है।

(ट) आगंतुक व्याख्या (इन्टरप्रेटेशन) केंद्र और संरक्षण शिक्षाः

लक्षित आगंतुकों के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए उन्हें और अधिक व्यापक बनाने हेतु मौजूदा व्याख्या सुविधाओं को मजबूत किया जा सकता है। प्रत्येक गंतव्य स्थल में आगंतुक अनुभव को बढ़ाने और समृद्ध करने के तरीके शामिल होने चाहिए।

ईको-पर्यटन और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए समर्थन बनाए रखने और बढ़ाने के उद्‌देश्य से स्कूल और कॉलेज के छात्रों, स्थानीय समुदायों, सरकारी कर्मचारियों और आगंतुकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक गंतव्य स्थल में और उसके आसपास संरक्षण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अपनाए जाने वालेPART I] HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 11, 2024 (JYST. 21, 1946 SAKA) 305 विभिन्न साधनों में प्रकृतिवादियों (मार्गदर्शकों) को सेवाएं प्रदान करना, मीडिया अभियान, स्कूलों और कॉलेजों में ईको-क्लबों का गठन, गंतव्यों, प्रदर्शनों और होर्डिंगों, सामुदायिक केंद्रों आदि का प्रदर्शन भ्रमण शामिल है। नए और अभिनव तरीकों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ठ) अन्य सुविधाएं

स्थल की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किसी अन्य पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों के लिए सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती हैं, बशर्तें कि गतिविधि इस नीति के समग्र उद्देश्यों के अनुकूल हो और इस संबंध में अधिकथित विभिन्न मानकों और मार्गदर्शनों के अनुरूप हो।

6.6 ईको-पर्यटन विकास योजना

जिला स्तरीय ईको-पर्यटन समिति द्वारा प्रत्येक जिले (वन्यजीव और गैर-वन्यजीव क्षेत्रों सहित) के लिए एक ईको पर्यटन प्रबंधन योजना जिला स्तर पर तैयार की जाएगी। यह हितधारकों की सिफारिशों को व्यक्त करने वाला एक दस्तावेज होगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ईको-पर्यटन कैसे कार्यान्वित किया जाना है। ईको-पर्यटन प्रबंधन योजना उस सर्कल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों की कार्य योजना/प्रबंधन योजना के अनुरूप और हितधारकों के परामर्श से तैयार की जाएगी और यह उस प्रकार की ईको-पर्यटन गतिविधि का निर्धारण करेगी जो किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए वांछनीय है। योजना का उद्‌देश्य ईको-पर्यटन को प्रबंधित तरीके से विकसित करना है न कि विनियामक दस्तावेज के रूप में काम करना है।

ईको-पर्यटन प्रबंधन योजना पांच साल की परिप्रेक्ष्य योजना होगी और इसमें अवसंरचना की आवश्यकता, ईको-लॉज, ईको-खेल, प्र—ति/रास्ते, पैदल यात्रा (ट्रैकिंग), सफारी, होम-स्टे इत्यादि जैसी गतिविधियों के विकास जैसे हस्तक्षेपों का विवरण दिया जाएगा। ऐसे ईको-पर्यटन स्थलों पर गतिविधियों की पहचान स्थल की सम्भाव्य और वहन क्षमता के आधार पर की जाएगी।

ईको-पर्यटन प्रबंधन योजना में निम्नलिखित घटक रणनीतियाँ (i) आगंतुक के उपयोग के लिए जोनिंग, (ii) आगंतुक स्थल योजना और डिजाइन, (iii) सत्‌त अवसंरचना डिजाइन, (iv) वहन क्षमता का निर्धारण, (v) आगंतुक प्रबंधन, (vi) राजस्व सृजन और लेखांकन, (vii) वन विभाग, निजी संचालक, सुविधा प्रदाताओं और स्थानीय समुदाय की भूमिकाएँ, (viii) शिक्षा और व्याख्या, और (ix) निगरानी और मूल्यांकन घटक शामिल होंगी।

ऐसी योजना विकसित करते समय विशेषज्ञ एजेंसियों की सहायता ली जा सकती है ताकि वे प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाली हों। ईको-पर्यटन विकास योजना के अनुमोदन के लिए उचित प्रक्रिया तय की जाएगी, और एक बार अनुमोदित योजना जिला स्तरीय ईको-पर्यटन विकास समिति द्वारा कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त होगी। नए अवसरों और जरूरतों को प्रतिबिंबित करने के लिए योजना को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। 6.7 वित्त पोषण सहायताः

(क) ईको-पर्यटन पहल की पहचान, विकास, परिचालन, संचालन, रखरखाव और विपणन के लिए निरंतर और नियमित निधि प्रवाह की आवश्यकता होगी। वन विभाग ईको-पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध वार्षिक विभागीय बजट से निधि आबंटित करेगा। फिर प्रत्येक स्थल की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर जिला इकाइयों को निधि प्रदान की जाएगी। बजटीय सहायता के अलावा राज्य और जिला स्तरीय ईको-पर्यटन सोसायटी ईको-पर्यटन पहल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य स्रोतों से निधियां, अनुदान, दान आदि, ऋण जुटाने के लिए भी स्वतंत्र होंगी। ईको-पर्यटन परियोजनाओं के लिए सरकारी वित्त पोषण का बड़ा उद्देश्य इस उम्मीद के साथ प्रारंभिक सहायता और संसाधन प्रदान करना है कि इनमें से कई परियोजनाएं बाद में सत्‌त हो जाएंगी। अवधारणा और डिजाइन चरण में इस पहलू का पता लगाने का प्रयास हमेशा होना चाहिए।

(ख) सरकारी वित्त पोषण के अलावा ईको-पर्यटन गतिविधियों से होने वाली आय को संपत्ति या कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए उद्यम में वापस लगाया जाएगा।

6.8 राजस्व सांझाकरण तंत्रः

(क) यह ध्यान में रखते हुए कि ईको-पर्यटन भी एक आर्थिक गतिविधि है, यह महत्वपूर्ण है कि ईको-पर्यटन योजना में हितधारकोंके लिए एक व्यवहार्य राजस्व सांझाकरण तंत्र शामिल हो। उन ईको-पर्यटन स्थलों के लिए राजस्व सांझाकरण तंत्र लागू किया जाएगा जो निजी हस्तियों के साथ-साथ समुदायों (हितबद्ध पक्षकार) सत्‌तता के साथ सांझेदारी में विकसित या प्रबंधित किए गए हैं। राजस्व का समान बंटवारा उद्यम की सत्‌तता भी सुनिश्चित करेगा और संबंधित सभी पक्षकारों को प्रयासों में निवेशित रहने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा। सरकार का राजस्व हिस्सा सामुदायिक विकास, संरक्षण पहल और नए स्थलों में ईको-पर्यटन के विकास के लिए निर्धारित किया जाएगा। (ख) ऐसे मामलों में जहां विभाग या सामुदायिक संगठनों द्वारा ईको-पर्यटन किया जा रहा है, ईको-पर्यटन गतिविधियों से उपार्जित निधियों को ईको-पर्यटन के विकास के लिए वापस लगाया जाएगा। निधियों का एक हिस्सा सामुदायिक विकास और संरक्षण पहल के लिए आबंटित किया जाएगा।306 HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 11, 2024 (JYST. 21, 1946 SAKA) [PART I 6.9 ईको-पर्यटन संवर्धन, प्रचार एवं विपणन।

ईको-पर्यटन की सफलता के लिए ईको-पर्यटन गंतव्य स्थल का मूल्य निर्धारण और उचित पैकेजिंग और ब्रांडिंग महत्वपूर्ण है। ईको-पर्यटन गंतव्य स्थल के विपणन के लिए प्रसार रणनीतियों और डिजिटल प्रौद्योगिकी और अन्य परम्परागत साधनों की सहायता की आवश्यकता होती है। हरियाणा ईको-पर्यटन विकास सोसाइटी इंटरनेट आधारित प्रौद्योगीकियों सहित प्रभावी विपणन, ब्रांडिंग और प्रोत्साहन के लिए एक मंच प्रदान करेगी, जो सुविधाओं की ऑनलाइन बुकिंग के लिए जानकारी भी प्रदान करेगी। ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संगठनों, हस्तियों, दौरा संचालकों, यात्रा एजेंटों, होटल व्यवसायियों आदि के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जाएगा। ईको विकास हॉट स्पॉट और संभावित स्थलों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। ईको-पर्यटन गंतव्य के विपणन के लिए एक विपणन सेल की स्थापना और पर्यटन विभाग और अन्य विभागों के साथ नेटवर्किंग, उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन रणनीतियों को विकसित करने और मीडिया के माध्यम से प्रसार की आवश्यकता होती है जिसे सोसायटी द्वारा उठाया जाएगा।

सोसायटी ईको-पर्यटन उत्पादों के अनुसंधान और विकास के लिए सहायता भी प्रदान करेगी। पहचाने गए और विकसित किए गए ईको-पर्यटन स्थलों में सौंदर्य, प्रा—तिक, सांस्—तिक और परि–श्य विशेषताओं के रूप में अपनी अद्वितीयता और बहुमूल्यता के लिए पहचाने जायेंगे और उन्हें एक ईको-पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित किया जाएगा जिसके साथ स्थल को पहचाना जाएगा। विकसित उत्पाद विभिन्न लक्ष्य समूहों को पूरा करेगा और इसमें पैदल सैर करना, लंबी पैदल यात्रा (ट्रैकिंग), वन्य जीव दर्शन, पक्षी देखने के रास्ते, नौकायन, फोटोग्राफी, औषधीय पौधों के संरक्षण क्षेत्र का दौरा, शिल्प निर्माण, —षि उत्पाद, स्थानीय हस्तशिल्प, त्योहारों को बढ़ावा देना, व्याख्या केंद्र का दौरा और साहसिक खेल शामिल होंगे। आर्द्रभूमि/नदी स्थलों में, समृद्ध और विशेष वनस्पतियों और जीवों को देखने और उनकी सराहना करने के लिए सैर और नाव की सवारी जैसी गतिविधियाँ की जा सकती हैं। सोसायटी के लिए संसाधनों की सत्‌तता प्रदान करने के उद्‌देश्य से पैरा 6.8 में उल्लिखित अनुसार सोसायटी सहित विभिन्न इच्छुक पार्टियों के बीच एक समान राजस्व सांझाकरण होगा। सोसायटी सरकार, सार्वजनिक निकायों, अन्य संस्थानों और गैर-सरकारी दानदाताओं से अनुदान प्राप्त करने के लिए भी स्वतंत्र होगी।

6.10 क्षमता निर्माण

विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से ईको-पर्यटनस्थल प्रबंधकों, क्षेत्रीय स्टाफ और स्थानीय समुदायों की क्षमता को नवाचार करने और क्षेत्र की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। नीति में ऐसे गंतव्यों के प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान करके स्थानीय समुदायों को अवसर प्रदान करने पर विचार की परिकल्पना की गई है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों को ईको-पर्यटन गतिविधियों के प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्र—ति गाइड, आतिथ्य प्रबंधन सेवाएं आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय समुदायों की क्षमताएं निर्मित की जाएंगी। इसे पर्यटन विभाग और आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों की सेवाओं की सहायता से प्राप्त किया जाएगा। इसमें विशेष कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशिक्षण पर्यटक गाइड, प्रा—तिक विज्ञान व्याख्याकार, सुरक्षा कार्य के लिए गश्ती भागीदार, छोटे पैमाने पर होमस्टेड-आधारित आतिथ्य उद्योग के लिए ठेकेदार, छोटे व्यवसाय संचालक (जैसे स्मारिका दुकानें, किराये के लिए उपकरण, फोटोग्राफी) आदि शामिल होंगे। 6.11 सामुदायिक विकासः

रोजगार सृजन या संसाधन सृजन के रूप में स्थानीय समुदायों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए प्रयत्न होगा। स्थानीय समुदायों को इस नीति के –ष्टिकोण और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न आर्थिक या प्रोत्साहन गतिविधियों को अपनाने के लिए आगे आने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा ईको-पर्यटन विकास सोसायटी संबंधित विभागों के साथ मिलकर इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी। 6.12 समन्वय तंत्रः

राज्य सरकार राज्य और जिला स्तर पर प्रभावी समन्वय तंत्र स्थापित करके सभी संबंधित विभागों/एजेंसियों की नीतियों और कार्यक्रमों में आवश्यक जुड़ाव और सहक्रिया प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी। राज्य सरकार की अन्य नीतियों/कार्यक्रमों के साथ जुड़ाव भी स्थापित किया जाएगा।

6.13 ईको-पर्यटन परिसंपत्तियों का विकास और प्रबंधनः

(i) राज्य पहले से ही कुछ ईको-पर्यटन सुविधाओं और प्र—ति जागरूकता केंद्रों पर गौरव करता है। इस नीति में परिकल्पित संस्थागत व्यवस्थाओं के तत्वावधान में ऐसी संपत्तियों के सभी पहलुओं को आम दायरे में लाने का प्रत्येक प्रयास किया जाएगा।

(ii) ईको-पर्यटन सर्किट सृजित किए जाएंगे जो आगंतुकों को ईको-पर्यटन से संबंधित मौजूदा अवसंरचना तक पहुंचने की अनुमति देगा।

(iii) जहां भी संभव हो, सोसायटी उचित अनुमोदन और लागू कानूनों के पालन के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी में ईको-पर्यटन स्थलों के लिए भागीदारों के चयन को सरल बनाएगा।PART I] HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 11, 2024 (JYST. 21, 1946 SAKA) 307 (iv) जिला स्तरीय इकाईयां शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच को सरल बनाने का प्रयास करेंगी और अपने तत्वावधान में ईको-पर्यटन प्र—ति शिविरों में शिविर आयोजित करने के लिए उनके साथ सम्बन्ध करेंगी।

(अ) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पूर्वानुमति के बिना विभाग द्वारा विकसित ईको-पर्यटन सुविधाओं को सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति लेने के बाद नियमित किया जाएगा।

6.14 शिक्षा एवं व्याख्याः

क्षेत्र की ईको-पर्यटन सम्भाव्यता के प्रभावी उपयोग के लिए प्रबंधन को प्रभावी शिक्षा और व्याख्या योजना पर काम करना होगा। जब पर्यटक ईको-पर्यटन क्षेत्र में हों, तो उन्हें संरक्षण के महत्व और अपेक्षित व्यवहार संबंधी आवश्यकताओं के बारे में सुग्राही बनाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, प्रभावी ईको-पर्यटन स्थल विशिष्ट संचार योजना विकसित की जाएगी जिसमें पर्यटकों को क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली ईको-प्रणाली सेवाओं और अन्य लाभों की सराहना करने के लिए निर्णायक जानकारी प्रदान करना शामिल है। व्याख्या योजना के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, रणनीतिक स्थानों पर आगंतुकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक –श्य उपकरण, अच्छी तरह से सुसज्जित व्याख्या केंद्र, उपयुक्त साइनेज, श्रव्य-दृश्य (ऑडियो-विजुअल) प्रस्तुति केंद्र, पारस्परिक सक्रियता शिक्षण उपकरण, सुरक्षा प्रोटोकॉल और क्षेत्र पर सूचना सामग्री स्थापित की जानी चाहिए। 6.15 संघात मूल्यांकन और निगरानीः

ईको-पर्यटन योजनाओं में अनिवार्य रूप से गतिशील निगरानी तंत्र शामिल होगा जिसमें स्थलों और सुविधाओं, आने वाले पर्यटकों की संख्या और उनके दौरे की पद्धति, उनकी संतुष्टि का स्तर, स्थानीय लोगों की भागेदारी की सीमा, सुधार की गुंजाइश आदि शामिल होगी। प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणाली, डैशबोर्ड, एमआईएस, कार्यफ्लो-आधारित कार्य प्रक्रियाओं, डेटा विश्लेषण और मानस दर्शन (विजुअलाइजेशन), राजस्व और व्यय खोज करने की प्रणाली इत्यादि के रूप में सोसायटी स्तर के साथ-साथ सामुदायिक संगठन दोनों सहित विभिन्न भागीदार स्तर पर स्थापित की जाएगी। निगरानी प्रणाली विभिन्न समय-सीमाओं में परियोजना आउटपुट और परिणाम के निर्धारण को समर्थ बनाएगी।

संघात मूल्यांकन अध्ययन और पर्यटकों से पुनर्निवेशन नियतकालिक अन्तरालों पर की जाएगी, ताकि पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर ईको-पर्यटन गतिविधियों के संघातों का पता लगाया जा सके। अध्ययन के आधार पर उचित कदम उठाए जाएंगे। इससे मुलाकात प्रबंधन, आस-पड़ोस में आतिथ्य सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था आदि जैसे पहलुओं पर विकास और ईको-पर्यटन में प्रतिक्रिया और प्रबंधन को सरंल बनाएगी।

विनीत गर्ग, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE DEPARTMENT DEVELOPMENT OF ECO-TOURISM IN FORESTS AND WILDLIFE AREAS IN HARYANA

Notification

The 27th February, 2024

No. 93-Ft-4-2024/1336.—

1. Preamble:

The geographical area of Haryana is small, yet the State is endowed with a very rich spectrum of geography, landscapes, forests, wildlife, wetlands, community reserves, conservation reserves, heritage and cultural diversity. It is also home to several endangered species of flora and fauna. The State has vast potential to become a premier eco- tourism destination.

Haryana is approximately 1.4 % of geographical area of India. Around 3.5% of this land is under the administrative control of the Forest Department, with 2 National Parks, 7 Wildlife Sanctuaries, 2 Ramsar Sites, 2 Conservation Reserves, 5 Community Reserves and many niche faunal habitats in addition to vast expanse of desert ecosystem, the old Aravalli hill range, Shivalik Hills, rich biodiversity, dense forests, host of water bodies and scenic places. The State offers the most amazing and unique canvas for those interested in mingling with the elements of nature.

In recent years there has been a increasing trend in eco-tourism. Many tourists now prefer to visit natural places that are blessed with the beautiful, pleasant and stress relieving environment. Adoption of environment friendly practices, protection of natural resources and cultural heritage and creation of livelihood opportunities are the important prescriptions of eco-tourism.

2. Eco- Tourism:

In a broader sense, Eco-tourism is a form of tourism involving visitation to fragile, pristine and relatively undisturbed natural area, intended as a low impact and small-scale alternative to standard commercial mass tourism. It also means responsible travel to natural areas and a learning opportunity for understanding the need to conserve the environment and improving the well-being of the local people. Following are widely accepted definitions of eco-tourism -

'Eco-tourism may be defined as 'responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local people' (TIES).

'Tourism that involves travelling to relatively undisturbed natural areas with the specified objects of studying, admiring, and enjoying nature and its wild plants and animals, as well as existing cultural aspects found in these areas' (WORLD TOURISM ORGANIZATION).

The definitions focus on three significant aspects - nature, tourism and local communities. The mass tourism generally results in consuming nature and leaving it depleted on more than one fronts, whereas Eco tourism aims at promoting environmental values and ethics and preserving nature in its uninterrupted forms. Eco-tourism, thus benefits wildlife and nature by contributing towards ecological integrity.

National Forest Policy, 1988 and State Forest Policy, 2006 also calls for building a people's movement for protecting natural forest as national heritage with focus on conservation of natural resources through awareness building, diversification of tourism activities and destinations, and local community participation and synergy with general development of tourism sector. Hence, there is a need of having a policy document that enables, certifies and facilitates the efforts of the tourism sector in a manner which is eco-friendly in natural areas.

This Haryana Eco-Tourism Policy is aimed at informing and sensitizing the general public and related Government Departments towards eco-tourism and laying down the framework for its growth in the State in an environmentally, socially and economically sustainable manner.

3. Vision and Mission:

The vision of this policy is to preserve and protect the natural and cultural heritage of Haryana and to provide opportunities to enhance livelihood of local communities, generate resources for sustainable development and promote greater understanding and appreciation for natural heritage through eco-friendly initiatives.

The mission of the policy is to promote ecological conservation in Haryana, to encourage and develop unique, high quality, low impact eco-tourism destinations, to foster quality educational experience, promoting better understanding of nature and to empower local communities through creation of livelihood opportunities and capacity building.

4. Objectives:

The main objectives of Haryana Eco- Tourism Policy are as follows:

(a) Conserve the existing biodiversity, ecosystems, heritage monuments, culture and traditions of the Haryana;

(b) Promote bio-diversity, traditional ecological knowledge's and heritage values of Haryana's wilderness.

(c) Promote engagement of local communities in nature tourism in a manner that enriches local economy and encourages sustainable use of indigenous materials through financially viable value chains thereby helping such communities become AtmaNirbhar.

(d) Provide opportunities to local communities to determine the appropriate presentation of their cultural values by obtaining their informed consent and full participation in planning and management of eco-tourism activities;

(e) Develop and setting up of standards and norms for eco-tourism activities;

(f) Awareness building amongst general public; local communities and government staff about eco-tourism;

(g) Enunciate mechanism for securing partnership of private sector enterprise committed to the goals of eco-tourism for development of infrastructure and services;

(h) Encourage partnership between local communities, NGOs, Eco-clubs, academic institutions as well as private enterprises/ businesses and the State Government Departments like Forest, Tourism, Agricultural, Fisheries, Irrigation, Culture and Public Works Department for development of eco-tourism.

5. Principles:

The development, management and promotion of eco-tourism in the State shall be governed by the following guiding principles:

(i) Eco-tourism facilitation within the forest and wildlife areas will be a part of the management plan / working plan of the unit. The eco-tourism plan will provide for identified locations/ routes for visitation, permissible activities, permissible time for visit and means of travel. Delineation of inviolate space in the area and seasonal requirements will be specified in the Plan.

(ii) Eco-tourism plans for target destinations shall be conservation centric.

(iii) It is essential that management of eco-tourism facilitates primarily vests on the local communities as the principal stakeholders. Thus, the benefits flowing from the visitation in the area must also accrue to the local communities by way of livelihood opportunities arising from eco-tourism. This will reinforce their interface and sense of ownership. However, the communities on their own are usually not able to harness the eco-tourism potential due to limited resources and knowhow, therefore partnering with other stakeholders becomes important. The policy would facilitate such partnering for a win-win situation for the stakeholders.

(iv) Natural profile and ecological integrity of forest and wildlife areas, along with their biodiversity values shall be maintained. Infrastructure for eco-tourism will be so designed that it merges with the ambient environment. The construction will utilise local resources and minimise use of cement concrete as far as possible. Temporary tents, Wooden Structures, Removable pre-fabricated structures having cement and tile flooring without deep foundation would be desirable.

(v) The activities will be eco-friendly and no permanent structures will be established. The stipulations contained in Forest (Conservation) Act, 1980 shall be adhered to meticulously. All eco-tourism activities shall be in conformity with the existing environmental laws of the country, including Wildlife (Protection) Act, 1972, the Forest (Conservation) Act1980, the Environment Protection Act, 1986, the Environment (Protection) rules 1986 and rules for Eco sensitive zones, Haryana Tourism Policy 2020, directives of Hon'ble Supreme Court of India and National Green Tribunal.

(vi) Construction works like permanent buildings for camps, camping complexes with lodging/ boarding structures, helipads, new roads, tourist bungalows/ commercial lodges etc. for eco-tourism purpose within forest areas shall be allowed only after getting clearance under Forest (Conservation) Act. (vii) Infrastructure outside Protected Areas will also be developed in eco-friendly manner so that those merge with the surroundings. The extent of infrastructure development will be limited to the carrying capacity of the area.

(viii) Considering that the local livelihood improvement is one of the expected outcomes of eco-tourism, home stay based hospitality enterprises will be encouraged.

(ix) Only activities and facilities having least impact on the natural resources and the local culture be permitted. Preference should be given to use the already existing infrastructural facilities available in the area rather than creating a new one.

(x) The economic returns from eco-tourism activities shall be ploughed back for conservation and development of natural resources of that area. For this purpose, a suitable fund management system will be developed. Due importance would be given to sustainability of the initiative undertake.

(xi) Creation of environmental awareness amongst all sections and age groups, especially the youth, be incorporated as a major activity for each eco-tourism destination.

(xii) Marketing strategies be based on sound market research and segmentation analysis, making wide use of electronic, print and cyber media for marketing Haryana Eco-tourism as a multi-faceted eco-tourism destination and will be developed as per the overall eco-tourism master plan of the state.

(xiii) Installation of technologically efficient systems including non-conventional energy sources be adopted for operation of eco-tourism facilities.

(xiv) Multi stakeholder partnership in developing and operating facilities and activities to be encouraged. Development and operations to be undertaken either solely by the government agency concerned or in partnership with the local community and private enterprises, depending upon the specific requirements and the category under which the destination area falls.

(xv) Technical co-operation with national and international agencies having expertise in eco-tourism to be encouraged, without compromising on local interests. Experiences of other states should also be considered and suitably incorporated for operationalization of this policy.

(xvi) The Policy will be applicable to all types of notified forest lands in the state and areas covered under Punjab Land Preservation Act where ever the owners of such lands become partners in the projects.

(xvii) As eco-tourism aims at experiencing of natural areas while fostering environmental and cultural understanding, and encouraging preservation of wildlife and forests, is a responsible form of tourism. Therefore, the State shall endeavour to identify eco-tourism with forestry activities so that necessary and meaningful development can take place within the sites for benefit of eco-tourists and local people.

(xviii) Considering that improvement of local livelihood is one of the expected outcomes of eco-tourism.

homestay based hospitality enterprises be encouraged.

6. Implementation Strategy:

The stated objectives of the Policy will be achieved through following strategies: -

6.1 Institutional Arrangement:

6.1.1 State Level Eco-Tourism Committee

The State Level Eco-Tourism Committee will be headed by the Chief Minister with the Administrative Secretary, Forest as Member Secretary and representations from Department of Tourism, other relevant state departments, civil society, and private sector. The constitution of the Empowered Committee for Eco-tourism is proposed as follows:-

Roles & Responsibility of Ecotourism Committee

The Empowered Committee for Eco-tourism will be the final planning and decision-making body for ecotourism promotion and development in Haryana. Its roles and responsibilities will be as follows:

• Design policies and regulations on all matters related to ecotourism activities in the state;

• Provide directions to state departments to comply with various ecotourism directives, and bring all key stakeholders on a common platform of understanding of ecotourism activities carried out by the state-level and district-level ecotourism bodies;

• Review and finalize a draft ecotourism action plan and a long-term development plan which will include detailed guidelines for ecotourism;

• Recommend special legislation and rules for formation of appropriate regulatory mechanism, robust grievance redressed mechanism as may be required;

• Monitor activities of eco-tourism to ensure minimum negative impacts on the biodiversity and ecosystems. The emphasis should be on the carrying capacity of the Protected Areas in the state;

• Ensure the development and maintenance of appropriate auditing and monitoring standards to ensure highest standards of transparency and accountability;

• Constitute from time to time, any committees/sub-committees comprising experts as members and staff and assign specific responsibilities;

• Evaluate the positive and negative impacts of ecotourism activities and existing rules and regulations, and review and revise the rules in consultation with the stakeholders which have direct or indirect influence to the ecotourism activities as and when necessary;

• Assess revenue generation and allocation of funds for the development of ecotourism activities.

6.1.2 District Eco-Tourism Committee

At the District level, a District Level Eco-Tourism Committee (DLEC) shall be constituted under the Chairmanship of the District Collector with Divisional Forest Officer (Territorial) as the Member Secretary and shall have members from other stakeholder departments like revenue, tourism, rural development, agriculture etc. to promote, manage and develop eco-tourism sites. The DLEC will be free to invite opinion from the experts in the field of tourism and hospitality sectors on matters related to development of eco-tourism in their districts. The DLEC shall work towards promoting community-based entrepreneurship to strengthen conservation of natural and cultural biodiversity and sustainable management of eco-tourism sites.

The role of District Ecotourism Committees will be as follows:

• Assist in identifying, planning and development of new ecotourism zones, circuits, and sites;

• Ensure the implementation and execution of the ecotourism guidelines at the district level;

• Coordinate with State Level Committee and various stakeholders such as local communities, private operators, NGOs, etc. to ensure the smooth operation of ecotourism activities;

• Implement the strategies described in Haryana Ec0-Tourism Policy.

• Identify new ecotourism products within the district and forward proposals to State Level Committee for approval and further guidance;

• Develop annual budgets and actions plans for development of new ecotourism products, and for repair and maintenance of existing ecotourism initiatives at the district level;

• Monitor the revenue generation and allocation of funds for the development of ecotourism at the district level.

• Manage operations for responsible eco-tourism at the ground level including marketing, publicity and promotion, information-sharing with visitors, etc.

• Liaison with NGOs working in tourism or natural resources management for assistance and support in delivery of capacity-building programmes or development of relevant training material at the district and local level;

• Monitor activities to ensure visitors, tour operations, tour agencies, and guides follow standards and prescribed guidelines to prevent damage to the biodiversity and ecosystems;

• Enlist various NGOs and private agencies at the district level for delivery of training, capacity-building and certification programmes;

• Monitor the local-level impacts of ecotourism activities and plan necessary remedial measures to mitigate the same;

• Enlist ecotourism operators in the district and monitor their activities;

• Facilitate scientific assessment of relatively unexplored ecotourism destinations for their potential and promotion;

• Develop participatory ecotourism monitoring plans in collaboration with NGOs, SHGs, Panchayat, EDCs, etc.;

• Monitor the training and capacity building programmes conducted by various agencies and provide support and cooperation;

• Maintain an inventory of all ecotourism assets and features within the district.

6.2 Eco- Tourism Partners.

In order to realize the eco-tourism potential of the destinations, it is imperative that the agencies partnering in the initiative have clarity about their roles, responsibilities and obligations. The main partners in the eco-tourism initiative would be the owner who owns the facility, the person or eco-tourist visiting the area for experience, the operator or private entrepreneur who is managing the eco-tourism destination, and the facilitator guide or interpreter, who will be providing the interpretation, guidance and other intellectual inputs regarding the destination to make the experience memorable; the local community who will be the main beneficiary of the initiative and the Government (Forest and Tourism departments) who are leveraging the interdependencies of the partners to make the conservation initiatives successful. Development and facilitation of common facilities and services, certification and standards, information and business portal, common ticketing, other visitor services, branding, capacity development and training etc. would be done under the aegis of a single entity supported by the Government.

6.3 Development of standards and certifications.

With multi-stakeholder involvement, maintenance of quality of services and experience of the visitors is very important for development of eco-tourism in the State as well for meeting the overall objectives of the policy. It is therefore imperative to develop standards of various services and components of eco-tourism regarding infrastructure, basic facilities, safety, courtesies, conservation education etc. in addition to aspects like carrying capacity. Standards and system of certification would be developed to incentivise operators and facilitators to improve the quality in eco-tourism services and experience.

6.4 Identification of Potential Sites:

(a) Potential sites will be identified jointly by Department of Forests and Wildlife Preservation and Department of Tourism and will be prioritized for phased development.

(b) Criterion for selection of project site would be its nearness to the tourist destination, its economic viability and enthusiasm and willingness of local communities to preserve its nature and man-made heritage.

6.5 Eco-Tourism Activities:

Eco-tourism activities to be identified and developed at any destination shall be site-specific i.e., dependent upon the potential of the particular site being developed based on sound eco-tourism principals. Following are the activities and facilities that may be undertaken for promoting an area as an eco-tourism destination within the State.

(a) Educational Tours and excursions:

Educational tours of various durations for school and college students may be organised to learn about the Ecology, Forest Eco-systems, forest types, geology and geography of area, wildlife habitat, soil and water conservation measures, medicinal plants, cultural heritage etc. Visitation to vulture conservation centre, Elephant Rehabilitation Centre, Zoos etc. can be included under this activity.

(b) Nature Camps:

Camping sites may be identified and provided with basic facilities to enable the tourists to stay in natural surroundings either solely to experience the wilderness or additionally for participating in other activities requiring overnight stay in forests.

(c) Eco-friendly Accommodation

Adequate facilities for boarding and lodging of tourists may be developed. The infrastructure must be eco-friendly and strictly in accordance with guidelines laid down in this regard. Suitable existing buildings, located in picturesque locations, may also be developed for tourist accommodation. Where feasible, local community members may also be encouraged to provide lodging and boarding facilitiesPART I] HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 11, 2024 (JYST. 21, 1946 SAKA) 313 to the tourists, subject to prescribed quality standards. The home stay facilities will also be encouraged to provide livelihood support to the local peoples.

(d) Trekking and Nature Walks:

Trekking routes of varying distances and guided nature trails through designated paths may be identified and developed in scenic landscapes rich in biodiversity, causing minimum disturbance to the natural vegetation and soil. Staff and local persons, especially youth may be appropriately trained to act as Nature Guides and Naturalists so as to assist visitors during wildlife viewing and trekking.

(e) Wildlife Viewing:

Wildlife viewing in eco-friendly vehicles or safari's may be promoted at appropriate sites for observing wildlife in National Parks and Wildlife sanctuaries. Sites having suitable water-bodies attracting resident as well as migratory birds may be developed. New Safari's will also be developed in Shivalik and Aravalli Hills at strategic locations.

(f) Adventure Sports:

Facilities for adventure sports such as trekking, cycle riding, rock climbing, river crossing, paragliding, bungee jumping, treeline hanging bridge crossing and boating etc. may be developed in consultation and cooperation with experts and the concerned department or agency having control over the land or facility.

(g) Angling:

Angling facilities for suitable fish species, strictly on a catch and release basis, may be developed on suitable rivers/ water bodies flowing through or along the forest areas in consultation with the concerned Department. Angling guidelines should be formulated and strictly followed. If necessary, water bodies may be artificially stocked by rearing and releasing fish seeds into the rivers that have been depleted of the target species over time. The water harvesting dams constructed in Shivalik area may be used for the purpose. The old mining pits in the Aravalli region will also be developed as eco-tourism destinations.

(h) Herbal Eco-tourism:

Herbal eco-tourism may be made the thrust area at suitable locations having a rich herbal heritage. Traditional medicinal practices of such locations may be explored and based on these authentic herbal products having appropriate certifications and recognition may be made available to the tourists. The herbal vatika's developed in Morni area and Herbal parks developed by Department may be utilized under the component.

(i) Medical and Health Activities

To promote the AYUSH system of medical treatment, centre for Ayurveda facilities like Herbal massage, Panchkarma, Sirodhara, Mud therapy etc. may be established at suitable locations.

(j) Religious and Cultural Eco-Tourism:

It can be promoted through establishment of religious vatika's like Navgrah Vatika, Nakshatra Vatika, Rashi Vatika, Panchvati Vatika, Tirthankar Vatika, Saptrishi Vatika, Van Vihar, Buddha Vatika etc. The existing heritage site and religious places can be identified to promote these activities. The local bazar or haat may also be established to promote the local products of the area and enhance livelihood support to local community.

(k) Visitor Interpretation Centres and Conservation Education:

Existing interpretation facilities may be strengthened to make them more comprehensive to accommodate the requirements of various classes of visitors targeted. Each destination must incorporate ways to enhance and enrich the visitor experience.

Conservation education to be promoted in and around each destination for creating awareness amongst school and college students, local communities, government staff and visitors in order to maintain and enhance support for eco-tourism and environmental conservation. Various means that may be adopted include providing services of naturalists (guides), media campaigns, formation of eco- clubs at schools and colleges, exposure visits to destinations, displays and hoardings, community centres etc. New and innovative methods shall also be encouraged.

(l) Other Facilities

Facilities for any other eco-friendly activities may also be provided based on specific requirements of a site provided the activity is compatible with the overall objectives of this policy and in conformance with the various standards and guidelines laid down in this regard.

6.6 Eco-Tourism Development Plan

An Eco Tourism Management Plan for each district (including the wildlife and non-wildlife areas) will be prepared at the district level by the District Level Eco-Tourism Committee. It will be a document expressing the stakeholder's recommendations for how eco-tourism is to be carried out in the areas falling under their jurisdiction. The Eco- Tourism Management Plan will be prepared in consonance with the working plan/ management plan of the areas falling in the jurisdiction of that Circle and in consultation with the stakeholders and it will determine the kind of eco-tourism activity that is desirable for a particular area. The objective of the plan is to develop eco-tourism in a managed manner and not serve as a regulatory document.

The Eco-Tourism Management Plan will be perspective plan of five years and will give details of interventions such as requirement of infrastructure, development of activities such as eco-lodges, eco-sports, nature trails, trekking, safaris, home-stays etc. The activities at such eco-tourism sites shall be identified based on the potential and carrying capacity of the site.

The Eco-Tourism Management Plan shall contain the following component strategies: - (i) Zoning for visitor use, (ii) Visitor Site planning and design, (iii) Sustainable infrastructure design, (iv) Determination of the Carrying Capacity, (v) Visitor management, (vi) Revenue generation and accounting, (vii) Roles of forest department, private operator, facilitators and the local community, (viii) Education & interpretation, and (ix) Monitoring & Evaluation component.

Support of expert agencies can be taken while development of such plan so that they are relevant and of high quality. A due process for approval of the Eco-Tourism Development Plan will be decided, and the plan once approved will be fit for implementation by the District Level Eco-Tourism Development Committee. The plan would be revised periodically to reflect new opportunities and needs.

6.7 Funding Support:

(a) Consistent and regular fund flow will be required for identification, development, operationalization, running, maintenance and marketing of eco-tourism initiatives. The Forest Department shall allocate funds from annual departmental budget available under various schemes for development of eco-tourism. The funds will then be provided to the district units on the basis of the approved annual action plans of each site. Apart from budgetary support State and District Level Eco-Tourism Societies will also be free to raise funds, grants, donations etc., loans from other sources to meet the requirement for eco-tourism initiatives. The larger objective of government funding to eco-tourism projects is to provide initial support and resources with the expectation that many of these projects would become sustainable subsequently. Efforts should always be to explore this aspect at the conceptualization and design stage.

(b) In addition to the government funding income from eco-tourism activities would be ploughed back in the venture for asset or working capital needs.

6.8 Revenue Sharing Mechanism:

(a) Considering that eco-tourism is also an economic activity, it is important that the eco-tourism plan incorporates a feasible revenue sharing mechanism for the stakeholders. A revenue sharing mechanism would be implemented for eco-tourism sites which have been developed or are managed in partnership with private entities as well as communities (the interested parties). Equitable sharing of revenue would also ensure sustainability of the venture and will provide required incentives for all parties concerned to remain invested in the efforts.The revenue share of government would be demarcated for community development, conservation initiatives and development of eco-tourism in new sites.

(b) In cases where eco-tourism is being carried out by Department or community organisations, the funds accrued from eco-tourism activities will be ploughed back for development of eco-tourism. A part of the funds would be demarcated for community development and conservation initiatives.

6.9 Eco-Tourism Promotion, Publicity and Marketing.

Pricing and appropriate packaging and branding of eco-tourism destination is important for the success of eco-tourism. The marketing of eco-tourism destination requires dissemination strategies and the aid of digital technology and other conventional means. The Haryana Eco-Tourism Development Society shall provide a platform for effective marketing, branding and promotion including through internet based technologies, which shall also provide information for online booking of facilities. The tie up with organizations, entities, tour operators, travel agents, hoteliers etc. shall be established for promotion ofPART I] HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 11, 2024 (JYST. 21, 1946 SAKA) 315 eco-tourism. The services of print and electronic media will be utilized for popularizing of eco-tourism hot spots and potential sites. The marketing of eco-tourism destination requires establishment of a marketing cell and networking with the Tourism Department and other departments, branding of products and evolving marketing strategies and dissemination through media which would be taken up by the Society.

The Society shall also provide support for research and development of eco-tourism products. The eco-tourism sites identified and developed will have its uniqueness and values in terms of aesthetic, natural, cultural and landscape characteristics which will be recognized and developed into an eco-tourism product with which the site will be recognized. The product developed will cater to different target groups and will include hiking, trekking, wildlife sighting, bird watching trails, boating, photography, visit to medicinal plants conservation area, craft making, agricultural products, local handicraft, promoting festivals, interpretation centre visit and adventure sports. In the wetland /riverine sites, activities like walks and boat rides for viewing and appreciating the rich and special flora and fauna can be taken up.

In order to provide sustainability of resources for the Society, there would be an equitable revenue sharing between the various interested parties including the Society as mentioned in para 6.8. The Society would also be free to receive grants from government, public bodies, other institutions and non-government donors.

6.10 Capacity Building

The capacity of different stakeholders, especially the eco-tourism site managers, field staff and the local communities, needs to be steadily up scaled to innovate and meet the present and future requirements of the sector. The policy envisages providing opportunities to local communities by provisioning for specialized training on management of such destinations. Field functionaries will also be imparted specialized training on management of Eco-tourism activities. Capacities of local communities will be built to provide various services such as nature guides, hospitality management services etc. This will be achieved by taking the assistance of Tourism Department and the services of Hospitality Management Institutes. This shall include trainings to discharge specialized tasks such as tourist guides, natural science interpreters, patrol partners for protection work, entrepreneurs for small scale homestead-based hospitality industry, small business operators (like souvenir shops, equipment for hire, photography) etc.

6.11 Community Development:

The endeavour would be to extend maximum benefit to local communities either in form of employment generation or resources creation. The local communities will be encouraged to come forward to take up various economic or promotional activities for furthering the vision and aims of this policy. The Haryana Eco-Tourism Development Society along with related departments would take necessary steps in this regard.

6.12 Coordination Mechanism:

The State Govt. will aim to achieve necessary linkages and synergies in the policies and programmes of all concerned departments/agencies by establishing effective coordination mechanism at the state and district levels. Linkages with other policies/programs of the state govt. will also be established.

6.13 Development and Management of Eco-Tourism Assets:

(i) The State already boasts of a few eco-tourism facilities and nature awareness centres. It shall be the endeavour to bring all the facets of such assets in to a common fold under the aegis of the Institutional arrangements envisaged in this policy.

(ii) Eco-tourism circuits shall be created which will allow the visitors to access the existing infrastructures related to Eco-tourism.

(iii) Wherever feasible, the Society shall facilitate selection of partners for eco-tourism sites in Public Private Partnership with due approvals and adherence to applicable laws.

(iv) District level units shall endeavour to facilitate outreach to educational institutions and tie up with them for organizing camps in eco-tourism nature camps under its aegis.

(v) The Eco-tourism facilities developed by Department without prior approval under Forest Conservation Act, 1980 will be regularized after taking necessary permission from the competent authority.

6.14 Education and Interpretation:

For effective use of the eco-tourism potential of the area, the management has to work on an effective education and interpretation plan. The visitors must be sensitized on the significance of conservation and expected behavioural requirements while they are within the eco-tourism area. For this purpose, an effective316 HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 11, 2024 (JYST. 21, 1946 SAKA) [PART I eco-tourism site specific communication plan would be developed which include providing crucial information to the tourists to appreciate the eco-system services and other benefits provided by the area. As part of the implementation of the interpretation plan, electronic visual tools, well equipped interpretation centre, appropriate signage's, audio-visual presentation centres, interactive learning tools, safety protocol and information material on the area for the visitors should be installed at the strategic locations.

6.15 Impact assessment and Monitoring:

Eco-tourism plans will invariably include a dynamic monitoring mechanism covering sites and facilities, number of tourists visiting and their visitation pattern, their level of satisfaction, extent involvement of local people, scope for improvement, etc. Technology based monitoring systems would be established in the form of dashboards, MIS, workflow-based work processes, data analytics and visualization, revenue and expenditure tracking systems, etc. both at the Society level as well as at the various partner level including community organisation. The monitoring system would enable the assessment of project outputs and outcome over various timeframes.

Impact assessment studies and feedback from tourists would be carried out at periodic intervals so as to ascertain impacts of eco-tourism activities on environment and local communities. Based on studies appropriate measures would be taken. This will facilitate responding to and management of growth and in eco-tourism on aspects like visitation management, hospitality facilities in neighbourhood, security arrangements and so on.

VINEET GARG, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Environment, Forests and Wildlife Department.

11121—C.S.—H.G.P., Pkl.