Rebate for Municipal Corporation on property tax upto 31st March, 2024.

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Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 35-2024/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 29, 2024 (PHALGUNA 10, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 फरवरी, 2024

संख्या 09/39/2024-4CII.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ016/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संषोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

संषोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/ धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में,-

I. पैरा 4 में,-

(क) उप-पैरा (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(ii) वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए सम्पत्ति कर के बकायों की मूल राषि पर पन्द्रह प्रतिषत की एकमुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुमत की जाएगी, जो 31 मार्च, 2024 तक वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के सम्पत्ति कर के सभी बकायों की अदायगी करते हैं और 'सम्पत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल' पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी करते हैं,'',

(ख) उप-पैरा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-"(iv) निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए सम्पत्ति कर पर पन्द्रह प्रतिषत की छूट उन निर्धारितियों को अनुज्ञेय होगी, जो 'सम्पत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल' पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित करते हैं और निर्धारण वर्ष 2023-24 तक अपने कुल सम्पत्ति कर के देयों का भुगतान 31 मार्च, 2024 तक करते हैं।''। (811) 812 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 29, 2024 (PHGN. 10, 1945 SAKA) II. पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- ''(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगाः

परंतु सभी करदाताओं को वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक लम्बित सम्पत्त्ति कर के बकायों पर सौ प्रतिषत ब्याज की एकमुश्त छूट अनुमत की जाएगी, यदि उनके बकायों का भुगतान 31 मार्च, 2024 तक कर दिया जाता है और वे 'सम्पत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल' पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी करते हैं।''।

विकास गुप्ता, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 29th February, 2024

No. 09/39/2024-4CII.— In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/ 1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013,-

I. In para 4,-

(a) for sub-para (ii) the following sub-para shall be substituted, namely:-

"(ii) A one time rebate of fifteen percent shall be allowed on the principal amount of property tax arrears for the years 2010-11 to 2022-23 to those property owners who clear all the property tax arrears for the year 2010-11 to 2022-23 and also self-certify their property information on „Property Tax Dues Payment and No Dues Certificate Management System Portal" by the 31st March, 2024.".

(b) for sub-para (iv) the following sub-para shall be substituted, namely:-

"(iv) Rebate of fifteen percent on the property tax for the assessment year 2023-24 shall be admissible to those assesses who self-certify their property information on „Property Tax Dues Payment and No Dues Certificate Management System Portal" and pay their total property tax dues upto the assessment year 2023-24 by the 31st March, 2024.".

II. In para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

"(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of hundred percent of interest on the arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2022-23 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid and also they self-certify their property information on „Property Tax Dues Payment and No Dues Certificate Management System Portal" by the 31st March, 2024.".