Publication of Integrated Draft Development Plan-2041AD of Palwal and Prithla.

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Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 37-2024/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 5, 2024 (PHALGUNA 15, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा गा्रम आयोजना विभाग

तथा

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 मार्च, 2024

संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/आई.डी.डी.पी.-2041/पलवल-पृथला/2024/348.- हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 5 की उप-धारा (4) और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 203 'ग' की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबंध 'ख' में विनिर्दिष्ट नियंत्रित क्षेत्रों को लागू किए जाने वाले प्रस्तावित तथा अनुबंध 'क' तथा 'ख' में दिए गए निर्बन्धनों तथा षर्तों सहित, पलवल तथा पृथला और निकटवर्ती नियंत्रित क्षेत्रों के लिए एकीकृत प्रारूप विकास योजना 2041 ए.डी. प्रकाषित करते हैं।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि एकीकृत प्रारूप विकास योजना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात्‌्‌ सरकार, प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, बेज संख्या 11-14, सैक्टर-4, पंचकूला, (नगरपालिका समिति की सीमाओं के भीतर पड़ने वाले क्षेत्र के लिए) तथा निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, मुख्य संयोजक योजनाकार (एन.सी.आर.), हरियाणा को संबोधित} नगर योजना भवन, प्लॉट संख्या 3, सैक्टर-18ए, मध्यमार्ग, चण्डीगढ़ (नगर पालिका समिति की सीमाओं के बाहर पड़ने वाले क्षेत्र के लिए) किसी व्यक्ति से लिखित रूप में एकीकृत प्रारूप विकास योजना के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, प्राप्त किये जाएं, पर विचार करेगी।

ड्राईंग 1. विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 147/76, दिनांक 05 अगस्त, 1976 (हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयेाजना अधिसूचना संख्या-1273-2-टी0सी0पी0-78 दिनांक 27 फरवरी, 1978 द्वारा पहले से प्रकाषित) 2. विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (एफ) 2579/2008, दिनांक 18 सितम्बर, 2008 (हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या-सी0सी0पी0(एनसीआर)पीडब्ल्यूएलपीटीएल/ डीडीपी/2009/242 दिनांक 5 फरवरी, 2009 पहले से प्रकाषित) 3. विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (पीएएल) 16/10, दिनांक 05 अक्तूबर, 2010 (पहले से प्रकाषित) 4. विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डीटीपी (पीएएल) 99/2023, दिनांक 24 मार्च, 2023 5. पृथला एवं पलवल तथा निकटवर्ती नियंत्रित क्षेत्रों के लिए एकीकृत प्रारूप विकास योजना 2041 ए0डी0 ड्राईंग संख्या डीटीपी (पीएएल) 76/2018, दिनांक 04 सितम्बर, 2018/24 सितम्बर, 2020.

(819)820 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) अनुबन्ध क पलवल और पृथला एवं निकटवर्ती नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2041 ए0डी0 पर व्याख्यात्मक टिप्पण परिचय : (I) पृष्ठभूमि :- कहा जाता है कि पलवल एक प्राचीन शहर है जिसे महाभारत काल में स्थापित किया गया था। पुरातात्विक महत्व के दो मस्जिद 13वी शताब्दी के षिलालेख हैं। यह महान पुरातनता का एक स्थान है, जिसे इन्द्रप्रस्थ के पांडव साम्राज्य के भाग एपेलव के नाम से आरंभिक आर्य परम्पराओं में माना जाता है। यह माना जाता है कि शहर पलवल को यह नाम एक दानव, 'पलवासुर' से मिला था, जिन्होंने पांडवों के शासनकाल के दौरान इस स्थान पर शासन किया था। जिला फरीदाबाद का एक हिस्सा, पलवल, जिला फरीदाबाद का एक महत्वपूर्ण तहसील मुख्यालय होने नाते, अंतिम विकास योजना पलवल 18.11.1999 को 2021 के परिप्रेक्ष्य वर्ष के लिए प्रकाषित किया गया था। पलवल वर्ष 2008 में हरियाणा राज्य का 21वां जिला बना। पलवल शहर इस जिले का मुख्यालय है। पृथला और आसपास के क्षेत्रों ने आगामी डेडीकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर को दिल्ली और मुंबई (दिल्ली-मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर) से जोड़ने के कारण विकास की क्षमता प्राप्त की, जो असावटी के पास प्रवेष करती है और पूर्व की ओर जाती है और पूर्वी परिधि सड़क को पार करती है। भारत सरकार ने भी फ्रेट कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र के रूप में 150 किमी की सीमा तक दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसमें औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाएंगे। कुंडली-मानेसर पलवल ग्लोबल कॉरीडोर प्रोजेक्ट और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) में प्रस्तावित योजनाबद्ध विकास के उद्‌देष्यों को पूरा करने के लिए पृथला और निकटवर्ती नियंत्रित क्षेत्रों के लिए वर्ष 2011 में अंतिम विकास योजना पृथला-2031 ए0डी0 प्रकाषित की गई है। अंतिम विकास योजना पलवल 2021ई0 और अंतिम विकास योजना पृथला 2031ई0 की शहरी सीमा लगभग 1.2 कि0मी0 है। दोनों क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलवल शहर के दक्षिण किनारे पर नए बने मिनी सचिवालय और उत्तरी दिषा में आगामी उद्‌देष्यों के साथ पृथला विकास योजना, जो फरीदाबाद-बल्लभगढ़ अर्बन कॉम्पलैक्स की अधिसूचित अंतिम विकास योजना 2031ई0 की शहरी सीमा पर है, के हिस्से के रूप में विकसित हो रहे हैं। पलवल और पृथला की एकीकृत प्रारूप विकास योजना की परिकल्पना वर्ष 2041ई0 के लिए प्रस्तावित एकीकृत तरीके से पृथला में आगामी औद्योगिक हब के साथ पलवल टाउन की प्रगति को बढाने के लिए की गई है। (II) स्थिति तथा क्षेत्रीय संरचना : - पलवल शहर, फरीदाबाद-बल्लभगढ़ परिसर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 (दिल्ली मथुरा सड़क) पर फरीदाबाद-बल्लभगढ़ और पलवल के बीच स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेषन असावटी, बल्लभगढ़ और पलवल हैं और निकटतम हवाई अड्‌डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्‌डा नई दिल्ली और जेवर उत्तरप्रदेष में आगामी हवाई अड्‌डा हैं। (III) भौतिकी और जलवायु : - उपजाऊ कृषि भूमि के साथ क्षेत्र की स्थलाकृति लगभग समतल है। केवल नहरों, सड़कों और रेलवे के लिए बने बांध क्षेत्र में समोच्च लाइनों को बाधित करते हैं। पोटेबल पानी की उपलब्धता खासतौर पर, आगरा कैनाल की ओर, काफी अच्छी है। क्षेत्र में बाढ़ का खतरा नहीं है। (IV) जनसांख्यिकी : - जनगणना के अनुसार पलवल शहर के साथ नगरीय क्षेत्र के भीतर आने वाले गांवों की आबादी 2011 में 131926 व्यक्ति है और पृथला के साथ-साथ अधिसूचित अंतिम विकास योजना पृथला 2031ई0 की नगरीय सीमा के तहत आने वाले गांवों की आबादी 19976 है। पलवल एवं पृथला की एकीकृत टाउनषिप की दषक वार जनसंख्या वृद्धि दर का वर्णन निम्न प्रकार है :-

हाल के दिनों में बेहतर सम्पर्क के साथ, जैसे कि बल्लभगढ़ से सटे कस्बों तक मैट्रो सेवाओं की स्थापना, एलिवेटेड नेषनल हाईवे, इस्टर्न और वेस्टर्न परिफेरल रोड़ के निर्माण ने पलवल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक संभावित शहर बना दिया है। पृथला और आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे छोटे और बडे उद्योग स्थापित किए गए हैं जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य और षिक्षा संस्थान सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। इन सुधरी हुई सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के साथ, पलवल-पृथला टाउनषिप के बहुत तेजी से बढने की उम्मीद है। परिप्रेक्षय के दषकों के लिए 93.50 प्रतिषत दषकीय वृद्धि को देखते हुए, 1056645 व्यक्तियों की आबादी के लिए एकीकृत प्रारूप विकास योजना प्रस्तावित है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) 821 (V) भौतिक और सामाजिक अवसंरचना की उपलब्धता -

(ए) भौतिक

अन्य भारतीय शहरों की तरह पलवल शहर, जो कि दिल्ली-मथुरा रोड और पलवल-सोहना-रेवाड़ी सड़क पर स्थित है, के मौजूदा लैंड यूज पैटर्न की विषेषता है इंटीरियर में मिश्रित भूमि उपयोग और मुख्य सड़कों के साथ मुख्य रूप से वाणिज्यिक। पलवल टाउन से गुजरने वाले खंड पर एलिवेटेड नेषनल हाइवे निर्माणाधीन है। ईस्टर्न और वेस्टर्न परिफेरल रोड दोनों को नेषनल हाईवे के साथ जंक्षन पर बनाए गए क्लोेवरलीफ फ्लाईओवर के साथ कार्यात्मक बनाया गया है। सीवरेज और ड्रेनेज सुविधाओं जैसी संरचनाओं का अभी सुधार किया जाना है।

अंतिम विकास योजना 2031ई0 पृथला को आसपास की ग्रामीण बस्तियों में औद्योगिक केन्द्र के विकास के लिए अधिसूचित किया गया था। यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग-44 और दिल्ली मथुरा रेलवे लाईन से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम स्टेषन असावटी है। एक नई औद्योगिक टाउनषिप के विकास के लिए पृथला की विकास योजना को अधिसूचित किया गया था।

पलवल और पृथला के लिए एकीकृत विकास योजना की परिकल्पना, उपयोग और सुधार करने के लिए एकीकृत रूप से पलवल टाउन और पृथला औद्योगिक टाउनषिप के विकास के लिए परिकल्पित किया गया है। (बी) सामाजिक अवसंरचना

पलवल शहर में डिग्री कॉलेज सीनियर सैकेण्डरी स्कूल और काफी संख्या में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राईमरी स्कूल, नर्सरी स्कूल शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए मौजूद हैं। दूधौला में लगभग 33.48 हेक्टेयर के क्षेत्र में कौषल विकास विष्वविद्यालय (विष्वकर्मा कौषल विकास विष्वविद्यालय) बन रहा है। पलवल शहर में एक सिविल अस्पताल है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कई निजी अस्पताल और नर्सिंग होम भी मौजूद हैं। पलवल और पृथला एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में और इसके आसपास के क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर मनोरंजक प्रयोजनों और बैंक्वेट हॉल के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति दी गई है। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाल ही में मिनी सचिवालय और न्यायिक परिसर का निर्माण किया गया है।

(VI) नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा की आवष्यकता पलवल एक महत्वपूर्ण तहसील (तब जिला फरीदाबाद का हिस्सा) होने के कारण पलवल के आसपास नियंत्रित क्षेत्र को वर्ष 1974 में घोषित किया गया था। विकास की प्रवृत्ति ज्यादातर पृथला-दूधौला रोड़ और पृथला-जटोला सड़क पर बेतरतीब ढंग से पाई गई है। इसलिए औद्योगिक/धार्मिक स्थलों और एक्सप्रैसवे के आसपास बेनियोजित और बेतरतीब विकास को रोकने के लिए नियंत्रित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इन नियन्त्रित क्षेत्रों का विवरण अनुलग्नक-ख में दिया गया है। प्रस्ताव वृद्धि की प्राकृतिक प्रवृत्ति एवं वृद्धि की संभावनाओं और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सर्कुलेषन संचारों को भूमि के उपयोग के पैटर्न और वितरण से संबंधित प्रस्तावित सर्कुलेषन को मौजूदा शहर के साथ एकीकृत किया गया है। 2041ई0 तक 1056645 व्यक्तियों की कुल आबादी को समायोजित करने के लिए शहर के मौजूदा और आगामी विकास को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव दिए गए हैं। पलवल और पृथला का प्रस्तावित सकल शहर स्तर घनत्व 119 प्रति व्यक्ति हेक्टेयर है। एकीकृत विकास योजना के भूमि उपयोग प्रस्ताव निम्नानुसार हैंः- प्रमुख भूमि उपयोग प्रस्तावः

पृथला के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र में गांव के विस्तार के तहत 221.86 हेक्टेयर शामिल है। भूमि उपयोग का विवरण 1. रिहायषी रिहायषी उपयोग के अंतर्गत सैक्टर-पी0एल0-2, पी0एल0-5, पी0एल0-6, पी0एल0-7 (भाग), पी0एल0-8 (भाग), पी0एल0-9, पी0एल0-10, पी0एल0-10ए, पी0एल0-11 (भाग), पी0एल0-11ए, पी0एल0-11बी, पी0एल0-12, पी0एल-14, पी0एल0-14ए, पी0एल0-14बी (भाग), पी0एल0-15ए, पी0एल0-15बी (भाग), पी0एल0-19, पी0एल0-19ए, पी0एल0-28 (भाग), पी0एल0-29 (भाग), पी0एल0-30 (भाग), पी0एल0-31 (भाग), पी0एल0-32 (भाग) और सेक्टर पी0आर0-6 (पृथला) में कुल भूमि 3272.45 हैक्टेयर है। उक्त भूमि में से 580 हेक्टेयर पहले से विकसित/आबाद है। 807750 व्यक्तियों की अतिरिक्त आबादी के लिए प्रति आवासीय लगभग 300 व्यक्तियों का घनत्व रखते हुए, इन आवासीय क्षेत्रों में लगभग 2692.50 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। नवीनतम प्रावधानों के अनुसार सेक्टर-पी0आर0-6 (पृथला) को श्रम कम लागत के आवास के लिए विषेष रूप से प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र के लिए प्रस्तावित घनत्व 487 प्रति व्यक्ति हेक्टेयर है। विकास योजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र को सभी क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाओं और सेवाओं का प्रावधान करके पड़ोस की अवधारणा पर विकसित किया जाएगा। प्रत्येक आवासीय क्षेत्र को दोनों तरफ 20 प्रतिषत भिन्नता के साथ ड्राईंग में दर्षाए गए सैक्टर घनत्व के लिए विकसित किया जाएगा और इसके अलावा, नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (NILP), दीन दयाल जन आवास योजना नीति (DDJAY) में निर्धारित घनत्व और सस्ती समूह आवास नीति। 20 प्रतिषत समूह आवासीय घटक नीति आवासीय सैक्टर में भी लागू होगी। उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित प्रावधान की विकास योजना में बढ़े हुए घनत्व के साथ किए गए हैंः- (क) अतिरिक्त आबादी की आवष्यकता को पूरा करने के लिए पहले से नियोजित/विकसित आवासीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त क्षेत्र प्रदान किया जाएगा।

(ख) आवासीय कालोनी/सैक्टर में सड़कों की न्यूनतम चौडाई 12 मीटर से कम नहीं होगी या लागू नीतियों के अनुसार होगी।

(ग) आवासीय कॉलोनी/सैक्टरों में पार्कों/खुली जगहों के लिए न्यूनतम क्षेत्र की योजना इस तरह से बनाई जाएगी कि यह प्रति व्यक्ति 2.5 वर्ग मीटर के न्यूनतम मानक को पूरा करे।

2. वाणिज्यिक बाजार, स्थानों, अनाज बाजार आदि की मौजूदा सुविधाओं के अलावा, वाणिज्यिक गतिविधियों जिसमें खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, गोदाम, कार्यालय, बैंक, होटल, रेस्तरां, सिनेमा आदि शामिल हैं, के लिए 332.50 हैक्टेयर का एक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। प्रमुख सड़कों के साथ वाणिज्यिक गतिविधि की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सैक्टर नं0-पी0एल0-4 (भाग), पी0एल0-5 (भाग), पी0एल0-8 (भाग), पी0एल0-14ए (भाग), पी0एल0-14बी (भाग), पी0एल0-15बी (भाग), पी0एल0-23 (भाग), पी0एल0-24 (भाग), पी0एल0-28 (भाग), पी0एल0-30 (भाग), पी0एल0-31 (भाग), पलवल और सैक्टर-पी0आर0-2 (भाग), पी0आर0-5ए (भाग) और पी0आर0-7 (भाग) पृथला में वाणिज्यिक उपयोग को सड़को के साथ वाणिज्यिक बैल्ट के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इन वाणिज्यिक बेल्ट के अलावा पलवल में सैक्टर- पी0एल0-3 और पी0एल0-20 केन्द्रीय व्यापार जिला (सिटी सैंटर) के रूप में प्रस्तावित किया गया है। 3. औद्योगिक पृथला की बस्ती को औद्योगिक हब (सैक्टर नं0 पी0आर0-1 (भाग), पी0आर0-2 (भाग), पी0आर0-3, पी0आर0-4, पी0आर0-4ए, पी0आर0-5, पी0आर0-5ए, पी0आर0-7 (भाग), पी0आर0-8, पी0आर0-9, पी0आर0-10, पी0आर0-11, पी0आर0-12) के रूप में कल्पना की गई है जिसे प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र सैक्टर नं0 पी0एल0-22, पी0एल0-23, पी0एल0-24, पी0एल0-25, के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्वी हिस्से में पलवल और सैक्टर पी0एल0-5ए, पी0एल0-24ए और पी0एल0-25ए के औद्योगिक क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों के बीच ग्रीन बैल्ट का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। औद्योगिक उपयोग के तहत कुल 21 क्षेत्रों के साथ पलवल और पृथला की एकीकृत टाउनषिप के लिए औद्योगिक उपयोग के तहत 1969.79 हैक्टेयर का कुल क्षेत्र प्रस्तावित है। 4. परिवहन और संचार परिवहन और संचार उपयोग के लिए कुल भूमि 2039.17 हैक्टेयर प्रस्तावित की गई है। ग्रिड आयरन पैटर्न पर सर्कुलेषन पैटर्न प्रस्तावित किया गया है। समर्पित दिल्ली-मुंबई डेडिकेटेड कॉरिडोर पर कार्य तेज गति से किया जा रहा है। पूर्वी और पष्चिमी परिधीय एक्सप्रैस-वे कार्यात्मक हो गया है। ये दोनों क्षेत्रीय लिंक पहले से मौजूद राष्ट्रीय संख्या 44 और दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन के साथ शहर के लिए प्रमुख विकास कारक के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 2032एडी के परिवहन योजना के प्रस्तावों के अनुसार, खुर्जा और रेवाड़ी को जोड़ने वाले पलवल से गुजरने वाले क्षेत्रीय रेल बाईपास के प्रावधान के लिए अस्थाई संरेक्षण प्रस्तावित किया गया है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) 823 1436.43 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक लॉजिस्टिक हब प्रमुख गतिविधियों में से एक है, जिसे मौजूदा दिल्ली-मथुरा रेलवे लाइन के साथ-साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एलाइनमेंट के दोनों ओर ड्राई पोर्ट सिटी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ट्रैफिक वोल्यूम को ध्यान में रखते हुए, जो पृथला के आसपास औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के साथ 30 मीटर चौड़ी ग्रीन बैल्ट के साथ 100 मीटर चौड़ी बाहरी परिधि सड़क की प्रस्तावना दी गई है जबकि पलवल के आसपास शहरी क्षेत्र के साथ 30 मीटर ग्रीन बेल्ट के साथ 75 मीटर परिधीय सड़क प्रस्तावित है। 5. सार्वजनिक उपयोगिता सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए अर्थात जल घर, निष्पादन कार्यों, इलेक्ट्रिक ग्रिड सब स्टेषन और ठोस अपषिष्ट निपटान के लिए लगभग 189.97 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। पलवल और पृथला की एकीकृत टाउनषिप की सेवा के लिए गांव मांदकौल के पास मौजूदा दिल्ली-मथुरा रेलवे लाइन से परे ठोस अपषिष्ट निपटान के लिए 21.45 हैक्टेयर की एक साइट प्रस्तावित की गई है। जल घर और इलैक्ट्रिक सब स्टेषन आदि के लिए पलवल-सोहना रोड़ पर 39.27 हैक्टेयर की साइट प्रस्तावित की गई है। साथ ही सैक्टर नं0 पी0एल0-11 (भाग), पी0एल0-29 (भाग), पी0एल0-31 (भाग) में 82 हैक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक साईट का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित आबादी की आवष्यकता को पूरा करने के लिए आगरा नहर के साथ पर्याप्त भूजल उपलब्ध है। 20.24 हैक्टेयर के एक क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोगिता के लिए प्रस्तावित है, जो गांव छपरौला के पास है, जो वर्तमान में गौछी नाली से सटे हुए हैं और मौजूदा गांव की बस्तियों में पीने के पानी की आपूर्ति नलकूपों द्वारा की जा रही है। 6. सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक :- सैक्टर-पी0आर0-6ए (पृथला), सैक्टर-पी0एल0-4 (भाग) और पी0एल0-13 (राष्ट्रीय राजमार्ग के पष्चिमी ओर), पी0एल0-14ए (भाग) (मौजूदा मिनी सचिवालय और न्यायिक परिसर), सैक्टर पी0एल0-21 (भाग) (दिल्ली मथुरा रेलवे लाईन के पश्चिमी छोर पर) और सैक्टर पी0एल0-27 (भाग) (दिल्ली मथुरा रेलवे लाईन के पूर्वी छोर पर) में सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक उपयोग के लिए लगभग 321.08 हैक्टेयर का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस उद्‌देष्य के लिए आरक्षित भूमि मुख्य रूप से सरकारी कार्यालयों, षैक्षिक भवन, चिकित्सालय, फायर स्टेषन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता भवनों जैसे सार्वजनिक भवनों के लिए हैं। 7. पार्क एवं खुले स्थानः- लगभग 731.01 हेक्टेयर क्षेत्र को खुले स्थान ( पी0एल0-7 (भाग), पी0एल0-12ए, पी0एल0-15 (भाग), पी0एल0-32 (भाग)) के तहत रखा गया है, जिसमें बणी/वन भूमि के अंतर्गत क्षेत्र, बणी के आसपास सैक्टर पी0आर0-1 (भाग) प्रस्तावित मनोरंजन क्षेत्र, खुली जगह /पार्क, खेल गतिविधि के लिए नामित क्षेत्र आदि शामिल हैं। लगभग 20 हेक्टेयर का क्षेत्र सैक्टर पी0एल0-7 (भाग) में स्टेडियम एवं खेल गतिविधियों के लिए प्रस्तावित किया गया है। नामित खुली जगहों के अलावा, औद्योगिक और आवासीय जैसे गैर-संगत भूमि उपयोगों के बीच ग्रीन बैल्ट प्रदान करने का प्रयास किया गया है। दिल्ली-मथुरा रेलवे लाइन के पूर्वी किनारे पर प्रस्तावित शहरी क्षेत्र की सेवा के लिए लगभग 81 हैक्टेयर क्षेत्र को टाउन पार्क के रूप में प्रस्तावित किया गया है। हथीन डिस्ट्रीब्यूटरी और सिलोठी माइनर के बीच एक वाटर रिचार्जिंग पॉकेट प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा, नियोजन मानदंडों के अनुसार हर क्षेत्र में अपने स्वयं के पार्क और खुले स्थान होंगे। 8. कृषि क्षेत्र :- शहरीकरण प्रस्तावों के आसपास का शेष क्षेत्र, जो मुख्य रूप से कृषि है, को कृषि क्षेत्र के रूप में आरक्षित करने का प्रस्ताव है। एक कृषि क्षेत्र, हालांकि, इस क्षेत्र के भीतर आवष्यक निर्माण गतिविधियों जैसे कि आबादी देह के लिए मौजूदा गांव का विस्तार, यदि परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रयोजित किया जाता है और इस ग्रामीण क्षेत्र का रखरखाव और सुधार के लिए आवष्यक सुविधाएं, को समाप्त नहीं करेगा। 9. प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र क्षेत्रीय योजना 2021 ई. के प्रावधानो के अनुसार और स्थल पर किए गए जमीनी सत्यापन कार्यवाही के अनुसार डी.एल.एस.सी. की सिफारिषों के आधार पर एस.एल.सी. द्वारा लगभग 197.95 हेक्टेयर क्षेत्र प्रा—तिक संरक्षण क्षेत्र हेतु स्वीकार किया गया है, जिसे योजना में चिन्हित कर दिया गया है। प्रा—तिक संरक्षण क्षेत्र (NCZ) की पहचान पर्यावरण की –ष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में की जाती है। क्षेत्रीय योजना-2021ई0 के अनुसार, इस क्षेत्र में कृषि, बागवानी, मछली पालन, सामाजिक वानिकी, वणीकरण और निर्माण के साथ क्षेत्रीय मनोरंजक गतिविधियों, अनुमन्य गतिविधियों के 0.5 प्रतिषत से अधिक नहीं, अनुमेय गतिविधियाँ है। अंचल विनियम भूमि उपयोग संबंधी प्रस्तावों के अंचल विनियम (अनुबंध-ख) बनाकर वैद्य बनाया जा रहा है जो कि इस विकास योजना के भाग के रूप में बनेंगे। ये विनियम भूमि उपयोग परिवर्तन आई विकास मानकों को शासित करेंगे। इन विनियमों में विभिन्न मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमत सम्बन्ध तथा सहायक उपयोगों का भी बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है और यह तय किया गया है कि भूमि उपयोग परिवर्तन तथा विकास सैक्टर योजना दर्षाए गये ब्यौरों के अनुसार होंगे। इससे प्रत्येक क्षेत्र के लिए विकास तथा उचित नियंत्रिण करने हेतु के अनुसार विस्तृत सैक्टर योजनाएं तैयार करना सुनिष्चित हो सकेगा।824 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA)

अनुबन्ध-ख

अंचल विनियम

ड्रार्इंग संख्या डी0टी0पी0 (पी.ए.एल.) 76/2018 दिनांक 04 सितम्बर, 2018/24 सितम्बर, 2020 में दर्षाए अनुसार नियंत्रित क्षेत्रों में भूमि उपयोग तथा विकास शासित करना। I. सामान्यः

(1) नियंत्रित क्षेत्रों पलवल और पृथला और आसपास के नियंत्रित क्षेत्रों के लिए विकास योजना का हिस्सा बनने वाले इन जोनिंग विनियमों को पलवल और पृथला नियंत्रित क्षेत्र के लिए एकीकृत मसौदा विकास योजना का जोनिंग विनियम कहा जाएगा।

(2) इन विनियमों की अपेक्षाएंं प्रारूप विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र के लिए होंगी और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) और हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास, निर्बन्धन अधिनियम 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), और उसके अधीन बनाए गए नियमों की आवष्यकता के अतिरिक्त होंगी।

II. परिभाषायेंः

इन विनियमों मेः- (क) ''अनुमोदित'' से अभिप्राय है नियमों के तहत अनुमोदित;

(ख) ''कृषि आधारित उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो खाद्यान्न, फलों या कृषि अपषिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती है;

(ग) ''भवन संहिता'' से अभिप्राय हैं, हरियाणा भवन संहिता 2017; (घ) ''भवन नियमों'' से अभिप्राय हैं, नियमों, के भाग VII में निहित नियम;

(ड.) ''साईबर सिटी'' से अभिप्राय, केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी परिकल्पना के लिए विकसित और कम्पनियों/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के मध्यम तथा बडे साफ्टवेयर उत्पन्न किए जाने के लिए अति उच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा, उत्तम परिस्थितियां और उच्च गति संचार से आत्मनिर्भर परिपूर्ण शहर जहां विनिर्माण ईकाईयों को अनुमत नहीं किया जाएगा;

(च) ''साईबर पार्क''/''सूचना प्रौद्योगिकी पार्क'' से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो केवल सॉफ्टवेयर विकास संबंधी क्रियाकलापों का पता लगाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के विनिर्माण (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी;

(छ) "ड्राईंग" से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (पी.ए.एल.) 76/2018 दिनांक 04.09.2018/24.09.2020; (ज) इको फ्रेंडली फार्म हाऊस' से अभिप्राय है किसी खेत के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर है -

(i) आवासीय उद्‌देष्य के लिए मुख्य आवासीय इकाई; (ii) गौण उपयोग, नौकर/पहरा तथा निगरानी हेतु आवास और फार्म/पषु षेड; टिप्पण :-

(1) इको फ्रेंडली फार्म हाऊस का निर्माण कृषि अंचल में इको फ्रेंडली फार्म हाऊस की संबंधी खण्ड XIX के अधीन दिये गए निर्बन्धनों से शासित होगा।

(2) 'गौण उपयोग' भवन नियंत्रण और स्थल विनिर्देषों के संबंध में खण्ड XIX में उल्लिखित सीमाओं द्वारा शासित होगा;

(झ) ''व्यापक उद्योग'' से अभिप्राय है ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाए और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाए बषर्तें कि इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व ना होंं;

() ''फर्श क्षेत्र अनुपात'' से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणक को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात्‌ :-

कुल आच्छादित क्षेत्र

x 100

फर्श क्षेत्र अनुपात 

प्लाट क्षेत्रHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) 825 फर्ष क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए कैंटिलीवर अनुमति, छत अनुमानों, लिफ्ट कमरा, ममटी, बालकनी, तहखाना, यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण के लिए केवल पार्किंग/पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग किया जाने वाला स्टिल्ट क्षेत्र (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना) पहुंच के साथ या के बिना छत, अग्नि सीढी, अलिंद, पानी की टंकी, अनुमत आकार का खुला आंगन के लिए उपयोग किया गया है, फर्ष क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगा;

परन्तु स्टिल्ट से अगली मंजिल तक शाफ्ट, शूटस, लिफ्ट, वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र भूमि तल से फर्ष क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगा।

परन्तु यह और कि यह वेंटिलेषन शाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्ष क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा;

(ट) 'ईंधन स्टेषन' से अभिप्राय है, ईंधन भरने वाला स्टेषन जो ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन की खुदरा आपूर्ति प्रदान करता है, जिसमें पेट्रोल पम्प, सीएनजी स्टेषन, जैव-ईंधन, चार्जिंग स्टेषन, बैटरी उपलब्ध स्टेषन आदि शामिल हैं;

(ठ) 'गु्रप हाउसिंग' आवासीय प्रयोजनों या सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक सुविधाओं और सार्वजनिक उपयोगिता सहित उपयुक्त भवन के किसी भी सहायक के रूप में फ्लैट किए गए विकास के रूप में निर्दिष्ट भवन होंगे, जिन्हें निदेषक, टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग, हरियाणा द्वारा निर्धारित और अनुमोदित किया जा सकता है;

(ड) 'हरित पट्‌टी'' से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्षाए गए सेक्टर/परिधि सड़काें के साथ-साथ या असंगत उपयोगो के बीच एक बफर के रूप में भू-पटि्‌टयां, जो मुख्यतः भविष्य में इन सड़कों को चौड़ा करने, आवष्यक सेवाओ के लिए अथवा पर्यावरण जैसे शोर, धूम्रपान, घातक धूल कण इत्यादि प्रतिरोधक के रूप मे उपयोग हो;

(ढ) ''भारी उद्योग'' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (प्लान्ट, मशीनरी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);

(ण) ''सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई'' से अभिप्राय है हरियाणा सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2000 के अनुबन्ध में शामिल उद्योगों की श्रेणी तथा इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में तथा/ अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया जाये;

(त) ''हल्के उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसे उद्योग जिसके कारण हानिकारक या घृणाजनक शोर, धुआं, गैस, भॉप या गन्ध धूल, बहिश्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हो;

(थ) ''स्थानीय सेवा उद्योग'' से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस्तेमाल किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम, विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोंड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मरम्मत, जूते बनाना और उनकी मरम्मत, ईधन डिपो आदि बशर्ते कि उनके द्वारा किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता है

(द) ''पुश्तवान या टांड'' से अभिप्राय है, स्वयं कमरे के अन्दर बनाए गए अनुलंब खम्भे को छोड़कर, किसी भी स्वरूप की शैल्फ जैसे बर्हिगत भाग बषर्ते जिसका बर्हिगत भाग एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो;

(ध) ''अटारी'' से अभिप्राय है, अधिकतम 1.5 मीटर की सहित अवषिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यमर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है ;

(न) ''परछती तल'' से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक के सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊंचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती तल और ऊपरी फर्ष तल स्तर से 2.3 (स्पष्ट ऊंचाई) मीटर से नीचा नही होगा।

(प) ''मध्यम उद्योग'' से अभिप्राय है 'हल्का उद्योग' और 'स्थानीय सेवा उद्योग' के अलावा सभी उद्योग और जो घृणाजनक या हानिकारक धुएं और खतरनाक गंध तथा दुर्गंध ना फैलाते हों ;

(फ) ''तात्विक तिथि'' से अभिप्राय है, नीचे घोषित किए गए विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों की अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि :-

(ब) ''अननुरूप उपयोग'' से अभिप्राय किसी नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी भूमि या भवन के संबंध में ऐसी भूमि या भवन का वर्तमान उपयोग है जो विकास योजना में क्षेत्र के उस हिस्से के लिए निर्दिष्ट प्रमुख भूमि उपयोग के विपरीत है;

(भ) ''घृणाजनक या परिसंकटमय उद्योग'' से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति के साथ स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धुंआ, षोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक बहिःस्त्राव, विस्फोटक, ज्वलनषील सामग्री इतयादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक तत्व शामिल हों;

(म) ''सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन'' से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को चलाने के लिए अपेक्षित हो, जैसे पानी की आपूर्ति, जल, निकासी, बिजली, डाक, और टेलीग्राफ और परिवहन के लिए और दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;

(य) ''नियमों'' से अभिप्राय है, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) के अधीन बनाए गए नियम;

(क क) ''सैक्टर घनत्व'' और ''कालोनी घनत्व'' से अभिप्राय है, सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो में प्रति हैक्टेयर व्यक्तियों की संख्या;

(क ख) ''सैक्टर क्षेत्र'', ''कालोनी क्षेत्र तथा ''नगर नियोजना स्कीम क्षेत्र'' से अभिप्राय है, सैक्टर या कॉलोनी का क्षेत्र, जो ड्राईंग पर मुख्य सड़क प्रणाली के भीतर परिबद्ध के रूप में तथा सैक्टर/कालोनी स्कीम के अनुमोदित अभिप्राय योजना में दर्षाया गया है। व्याख्या :

(1) इस परिभाषा में ''सैक्टर क्षेत्र'' या ''कालोनी क्षेत्र'' या ''नगर नियोजन स्कीम'' से अभिप्राय है, सैक्टर या कालोनी या टी.पी. स्कीम का क्षेत्र जो कालोनी/सैक्टर/टी.पी. स्कीम की ड्राईंग या की अनुमोदित अभिन्यास योजना पर ड्राईंग में दर्षाया गया है जिसमें सैक्टर या कालोनी या स्कीम, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

(2) प्रमुख सड़कों और उनके निकटवर्ती हरित पटि्‌टयों, यदि कोई हों, के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के 50 प्रतिषत का लाभ, प्लॉटिड/गुुप आवास कॉलोनी के मामले में प्लॉटेबल क्षेत्र/फर्ष क्षेत्र अनुपात के लिए अनुमात किया जाएगा।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) 829 (3) औद्योगिक कालोनी/सैक्टर से भिन्न टी.पी. स्कीम, कालोनी या सैक्टर की अभिन्यास योजना में, सड़़को, खुले स्थानो, विद्यालयो, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोंगो के लिए आरक्षित भूमि कालोनी टी.पी. स्कीम/कालोनी/सैक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(4) सैक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजनो के लिए यह माना जायेगा कि सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 55 प्रतिशत आवासीय प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र शामिल होगा तथा कि प्रत्येक भवन प्लाट प्रत्येक तीन निवास ईकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास ईकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लाट या जो कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में सम्मिलित है सहित औसत पर होगा। यद्यपि दुकान एवं प्लाट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी।

(5) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, के अधीन अनुमोदित परियोजनाएं प्लॉटेबल क्षेत्र की बजाय फर्ष क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होंगी।

(क ग) ''स्थल आच्छादन'' से अभिप्राय है, भवन के भूतल पैरामीटरों क्षेत्र और स्थल क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्र के बीच प्रतिशतता द्वारा दर्शाया गया अनुपात;

(क घ) ''कृषि उपयोग साधन'' से अभिप्राय होगा, ऐसा विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्याें को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाड़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि।

(क ड.) ''लघु उद्योग'' से अभिप्राय है, एक ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो;

(क च) ''अधिनियम'', ''कालोनी'', ''उप-निवेशक'', ''विकास योजना'', ''सैक्टर'', ''स्कीम'' और ''सैक्टर योजना'' शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हे हरियाणा अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 41) और नियम, 1965 तथा हरियाणा नगर पालिका, 1973 (1973 का हरियाणा अधिनियम 24) में दिया गया है;

(क छ) ''नगर सघनता'' से अभिप्राय है, नगर में प्रति हैक्टेयर व्यक्तियों की संख्या;

(क ज) ''षहरीयोग्य सीमा'' से अभिप्राय है, सैक्टर के भूमि उपयोगों को परिभाषित करते हुए विकास के लिए प्रस्तावित शहरीयोग्य क्षेत्र में आने वाली सीमा तथा जिसमें परिधीय सड़क तथा हरित पट्‌टी शामिल हैं। (क झ) किन्हीं अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा हरियाणा नगर पालिका, 1973 (1973 का हरियाणा अधिनियम 24) में दिया गया है;

III. मुख्य भूमि उपयोग/अंचलः

1.

(i) रिहायशी अंचल

(ii) वाणिज्यिक अंचल

(iii) औद्योगिक अंचल (iv) परिवहन तथा संचार अंचल

(v) जन-उपयोगिता अंचल

(vi) सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक अंचल (संस्थागत अंचल) (vii) खुला स्थान अंचल

(viii) कृषि अंचल

(ix) प्राकृतिक संरक्षण अंचल

2. प्रमुख भूमि उपयोगों का वर्गीकरण परिषिष्ट 'क' के अनुसार है।

IV. सैक्टरों में विभाजनः-

उपर्युक्त अंचल विनियमन-III में क्रमांक (i) से (vii) पर वर्णित भूमि उपयोग, जो भवन परियोजनार्थ भूमि उपयोग है, उन्हें विकास परियोजना ड्राईग में दर्शाये अनुसार सैक्टरों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक सैक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है।830 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) V. मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग संबंधी ब्यौरेः-

मुख्य, सहायक एवं गौण उपयोग के लिए इन विनियमों/नियमों को अन्य उपेक्षाओं के अन्तर्गत संबंधित मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट 'ख' पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोडे़ गये है।

VI. विकास के लिए अनुपयुक्त विकसित सेक्टरः-

विभिन्न सैक्टरों में भवन प्रयोजनो संबन्धित उपयोग के लिए आरक्षण होने पर भी निदेषक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन एवं किफायती विकास के दृष्टिगत किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक वह अपनी संतुष्टि सुनिष्चित नहीं कर लेता है कि इन सैक्टरों के लिए जल वितरण, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हो जाती।

VII. केवल सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टरः-

सरकार अपने द्वारा या उसकी एजेंसियों द्वारा विकास के लिए कोई सैक्टर अधिसूचित कर सकती है, ऐसे मामले में ऐसे सैक्टरों में भूमि उपयोग परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी।

VIII. मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षणः-

1. ड्राईंग में चिन्हित की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगाः

2. अन्य सड़कों की चौड़ाई तथा संरेखण सैक्टर योजनाओं के अनुसार या कालोनियों की अनुमोदित तैयार योजना के अनुसार होगी। जहाँ भी विकास योजना में दिखाई गई सड़कें जमीनी स्थिति के अनुसार गैर व्यवहार्य पाई जाती हैं, सरकार उसके कारणों को दर्ज करने के बाद उसेे पुनःसंरेखण/समाप्त करने के लिए सक्षम होगी ।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) 831 3. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा प्राईवेट उपनिवेशकों द्वारा विकसित किए जाने वाले सैक्टर/कालोनी के लिए तैयार योजनाओं का अनुमोदन करते समय मुख्य सड़़कों तथा निकटवर्ती हरित पट्‌टी, यदि कोई हो, के अधीन पड़़ने वाले क्षेत्र का केवल 50 प्रतिशत का लाभ प्लाटिड़़/ग्रुप हाउसिंग कालोनी में प्लाटएबल/एफ0ए0आर0 के लिये अनुज्ञात किया जाएगा। लेकिन सैकटर योजना में शुद्ध योजनागत क्षेत्र में शामिल सड़को की स्थिति में पूर्ण फर्ष क्षेत्र अनुपात का लाभ दिया जायेगा। वाणिज्यिक कालोनी तथा सूचना प्रौधोगिकी पार्क/साईबर सिटी की स्थिति में कुल क्षेत्र के 10 प्रतिशत फर्श अनुपात का लाभ या हरित पट्‌टी तथा सैक्टर रोड़़ में आने वाले क्षेत्र इसमे से जो भी कम हो, दिया जाएगा। 4. व्यापार योग्ृृय फर्ष क्षेत्र अनुपात का लाभ, विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सैक्टर सड़क या हरित पट्‌टी तथा खुला क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनु़ज्ञप्तियों के विरूद्ध अनुमत किया जा सकता है;

IX. विद्यमान या भूमि उपयोग में वैद्य परिवर्तन की अनुमति प्राप्त अननुरूप उपयोग :-

1. विकास योजना में ऐसे औद्योगिक अंचल से भिन्न अंचलों में दर्षाए गए विद्यमान उद्योगों के सम्बन्ध में अनुरूप उपयोग निदेषक द्वारा अवधारित की नियत अवधि के लिए जारी रखने के लिए अनुमति किए जाएंगे। किन्तु यह अवधि दस वर्ष से अधिक नही होगी बषर्ते कि सम्बद्व उधोग स्वामीः- (क) निदेषक द्वारा स्थल को बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा या निर्धारित अनुपातिक प्रभारों के भुगतान का वचन देता है जब उसे निदेषक द्वारा इस निमित ऐसा करने के लिए कहा जाए। (ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्त्राव के निष्कासन के लिए सुनिष्चित व्यवस्था करें; तथा

(ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार की अनुमति नहीं होगी। 2. उन परियोजनाओं के बारे में, जिन्हें भूमि उपयोग परिवर्तन की मान्य स्वीकृति है, तथा जो विकास योजना में अननुपयोग अंचल से भिन्न अवस्थित हैं ऐसे अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, बषर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामीः- (क) निदेषक को स्थल के बाह्‌य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभारों के भुगतान का वचन देता है जब निदेषक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये तथा

(ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेषक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्राव के निर्वहन के लिए सन्तोषजनक व्यवस्था करें।

X. अननुरूप उपयोग बन्द करना :-

1. यदि किसी भूमि का गैर अनुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और केवल अनुरूप अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।

2. यदि गैर अनुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से इसके प्रत्युत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

3. खण्ड़ IX के अधीन शामिल परियोजनाओं के समाप्त होने के बाद ऐसी भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनःविकसित करने या उपयोग में लाने की अनुमति दी जायेगी।

4. खण्ड़ IX (1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनः विकसित या उपयोग में लाने के लिए अनुमत की जाएगी।

XI. सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकासः- विनियम-(IX) में यथा उपबन्धित को छोड़कर, मुख्य भूमि उपयोग जिसमें भूमि को भवन निर्माण परियोजनार्थ उपयोग के और विकसित करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि प्रस्तावित उपयोग और विकास, सैक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना, में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो जिसमें भूमि अवस्थित है;

XII. अनुमोदित अभिविन्यास या आंचलिक योजना का भाग बनने वाले विशिष्टि स्थलः- किसी प्लाट पर भवन के निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक,

(i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVII में अनुबन्धित यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा

(ii) निदेषक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक पहुंच के लिए सड़क की व्यवस्था हो और सड़क बनी हो। XIII. विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकार

1. विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगेंः-832 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA)

vi हल्के उद्योग प्लाट 250 वर्ग मीटर 299 वर्ग गज 2691 वर्ग फीट vii मध्यम उद्योग प्लाट 8000 वर्ग मीटर 9568 वर्ग गज 86112 वर्ग फीट 2. रिहायषी और वाणिज्य विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायषी कालोनी और वाणिज्य कालोनी के लिए क्षेत्र मानदण्ड, समय-समय पर, अधिसूचित नीतियों के अनुसार होंगे। तथापि, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली वर्ग आवास स्कीम की दषा में, वर्ग आवास स्थल का आकार स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

XIV. विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार

विशिष्ट प्लॉट/स्थल के लिए अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटर, भवन संहिता/नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/स्थल के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा षासित होंगे।

XV. भवनों की अगली और पिछली ओर व भुजा की ओर भवन पंक्तिः-

ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी। XVI. वास्तुकला संबंधी नियंत्रण :-

जहां कहीं भी वास्तुकला संबंधी नियंत्रण आवष्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अधीन बनाये गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।

XVII. कृषि अंचल में ढील :- कृषि अंचल में आने वाली किसी भूमि के मामले में सरकार इस विकास योजना के उपबन्ध में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती हैः- (क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक कालोनी में उपयोग एवं विकास हेतु बशर्तें कि उपनिवेशक ने यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग एवं विकास के लिए क्रय की गई हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि के उपयोग के लिए (औद्योगिक कालोनी से भिन्न)

बशर्तें किः-

I. वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि क्रय की गई हो; II. सरकार को इस बात से संतुष्टि है कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है;

III. भू-स्वामी, यथा अपेक्षित नियमों के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है; तथा IV. भू-स्वामी, निदेषक द्वारा यथानिर्धारित अनुपातिक प्रभारों जब भी कभी इस निमित्त निदेषक द्वारा मांग की जाए, का भुगतान निदेषक को करने का वचन देता है और अंतरिम अवधि में मल निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्याः- विनियम में शब्द 'क्रय' (खरीद) का अभिप्राय पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को प्राप्त करना है तथा न कि पट्‌टानामा या क्रय हेतु इकरारनामा आदि।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) 833 XVIII. सघनता

दोनों ओर से 20 प्रतिषत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायषी सैक्टर ड्राईंग में दर्षाई गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डेबल पॉलिसी, अफोर्र्डेबल गु्रप हाउसिंग पॉलिसी, दीन दयल जन आवास योजना पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जाएगा। 20 प्रतिषत गु्रप हाउसिंग कम्पोनेंट पॉलिसी रिहायषी सैक्टर में भी लागू होगी।

XIX. कृषि क्षेत्र में इको फ्रेंडली फार्महाउस की व्यवस्थाः

कृषि क्षेत्र में विकास योजना के षहरीकरण क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी से परे इको फ्रेंडली फार्महाउसों को निम्नलिखित मापदंडों पर अनुमति दी जाएगी। I. स्थल अच्छादन

II. दूरीः कम से कम 15 मीटर पीछे की ओर तथा अन्य सभी तरफ से 6 मीटर की दूरी अनिवार्य होगा। III. पहुंच सड़कः 6 करम (33 फीट) चौड़ा राजस्व रास्ता या स्वयं निर्मित रास्ता ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण को दान किया गया।

IV. इको फ्रेंडली फार्महाउस के लिए अन्य सरकारी मानदंंड समय-समय पर यथा संषोधित विभाग की नीति दिनांक 17.09.2021 अनुसार होंगे।

XX. सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां और साईबर पार्क/साईबर सिटी के लिए उपबन्धः-

(I) अवस्थिति

(क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी। (ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क संघटित विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए औद्योगिक क्षेत्र अथवा औधोगिक अंचल में अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में कोई विनिर्माण कर रही इकाईयां अनुज्ञात नहीं होंगी।

(ग) साईबर शहरों-ऐसी सुविधा की अवस्थिति का सरकार द्वारा विनिश्चय किया जायेगा।

(II) आकार

(III) विविध

i. पार्किंग :

पार्किंग, समय-समय पर, यथा संषोधित हरियाणा भवन संहिता, 2017 के उपबन्धों के अनुसार होगी।

ii. अन्य क्रियाकलाप

(क) आनुषंगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे कि बैंक रैस्टोरैन्ट, इंश्योरैंस आफिस इत्यादि के लिए साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के पूर्ण क्षेत्र के 4 प्रतिशत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी।834 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) (ख) साईबर सिटी के क्षेत्र में ग्रुप हाऊसिंग के लिए केवल 5 प्रतिशत अनुज्ञप्त होगा तथा इस

साईबर सिटी का 4 प्रतिशत वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोगों को अनुज्ञात होगा

(ग) साईबर सिटी में रिहायशी प्लाटों के विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी

(घ) साईबर शहर परियोजना यदि कृषि अंचल/ग्रामीण अंचल में अनुज्ञप्त हो तो उद्यमी जल आपूर्ति तथा अन्य सुविधायें जैसे कि मल निस्तारण/निकास, इत्यादि का प्रबन्ध करेगा। iii. सरकार कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जैसा कि समय-समय पर आवश्यक समझें। XXI. संचार टावरों की स्थापना :

नियंत्रित क्षेत्र के अन्दर मोबाइल टावर स्थपित करने के लिए दिनांक 10 मार्च, 2015 की निति जो समय-समय पर संषोधित की जा सकती है, के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

XXII. अफोर्डऐबल ग्रुप आवासः विकास योजना के आवासीय जोन के भीतर अफोरडेबल ग्रुप आवास परियोजनाओं के लिए अनुमति समय-समय पर यथा संषोधित दिनांक 19 अगस्त, 2013 की नीति के अनुसार दी जाएगी।

XXIII. भूकम्पीय आपदा से सुरक्षा :

विकास योजना क्षेत्र में सभी विकास/भवन क्रियाकलापों को भारतीय मानक आई.एस. 1893ः2002, के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार, विकास योजना क्षेत्र में भूकम्पीय क्रियाकलापों की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समग्र षहरी विकास, घटना की उक्त तीव्रता की सम्भाव्यता हेतु सुरक्षा के लिए जांच की जाएगी तथा भवनों तथा अवसंरचना में अपेक्षित भूकम्पीय प्रतिरोध जो आवष्यक पाया जाए, उन्नत किया जाएगा।

XXIV. सैक्टर/कालोनी में शून्य विसर्जन की व्यवस्थाः

पानी के पुनःउपयोग को बढ़ावा देने हेतु शून्य विसर्जन की धारणा पर सभी सैक्टरों/कालोनियों में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

XXV. विकास योजना में ढीलः-

सरकार, अत्यन्त कठिनाई की दषा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने के दृष्टिगत ऐसे विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य षर्तों पर, जो वह लगाना उचित समझे, साम्य और न्याय के सिद्धान्तों पर विकास योजना के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकती है।

परिशिष्ट क

भूमि उपयोग का वर्गीकरण

मुख्य कोड उप मुख्य वर्ग उपवर्ग

कोड

100 रिहायशी पड़ोस पद्धति पर रिहायशी सैक्टर

200 वाणिज्यिक 210 परचून व्यवसाय 220 थोक बाज़ार 230 भांडागार और भंडारण 240 कार्यालय और बैंक 250 रैस्तरां, होटल तथा अस्थाई बोर्डिंग हाऊस, जिनमें धर्मशाला, पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी आवास की व्यवस्था वाली सार्वजनिक सहायता संस्थायें भी शामिल हैं

260 सिनेमा एवंम अन्य वाणिज्यिक स्थान पर लोगों के एकत्रित होने वाले स्थान 270 व्यावसायिक स्थापनायें

300 औद्योगिक 310 सेवा उद्योग 320 हल्के उद्योग 330 व्यापक उद्योग 340 भारी उद्योगHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) 835 400 परिवहन तथा

संचार

410 रेलवे 420 सड़कें, सड़क परिवहन डिपो, कार्यषाला और पार्किंग क्षेत्र 430 पी.एण्ड.टी टैलीफोन एक्सचेंज 450 दूरभाष कार्यालय, टैलीफोन एक्सचेंज इत्यादि

ठोस मल निपटान।

500 जन उपयोगितायें 510 जल आपूर्ति संस्थापन जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल है 520 जल निकास और सफाई संस्थापनायें जिनमें निस्तरण कार्य भी शामिल है 530 बिजली संयंत्र उपस्टेशन आदि 540 गैस संस्थापना और गैस कार्य 550 560

मीट मार्केट के साथ स्लॉटर हाउस, डेयरी/पिगरी जोन, डॉग कनल 600 सरकारी और

अर्धसरकारी

610 सरकारी प्रशासन, केन्द्रीय सचिवालय, जिला कार्यालय, विधि न्यायालय, जेलें,

पुलिस, थाने, सरकारी और न्यायिक निवास

620 शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें 630 चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थायें 640 रक्षा संस्थायें

जल रिचार्जेबल क्षेत्र तथा अन्य जल निकाय

700 खुले स्थान 710 खेलकूद मैदान, स्टेडियम, क्रीड़ा मैदान 720 पार्क 730 हरित पट्‌टी, बाग/गोल्फ कोर्स तथा अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग 740 कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि 750 पेट्रोल पम्प स्टेशन तथा बस पंक्ति शैल्टर 760 770

मेला मैदान तथा बहुउद्‌देष्यीय मैदान

800 कृषि भूमि

1000 प्राकृतिक जोन

संरक्षण अंचल

परिशिष्ट ख

मुख्य भूमि उपयोगों के अधीन दी गई अनुमत गतिविधियॉं, सैक्टर/कालोनी/स्कीम योजना के भीतर सरकार द्वारा स्वीकृत पालिसी/मापदंड़ों तथा/या सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल पर यथा स्वीकृत के अनुसार अनुमत की जाएगी।

I. रिहायषी अंचल

(i) आवासीय (ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद भवन (iii) जन उपयोगिता भवन (iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय जहाँ आवश्यक हो (v) स्वास्थ्य संस्थायें (vi) सिनेमा (vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय (viii) परचून की दुकाने और रैस्तरां, ढाबा (ix) स्थानीय सेवा उद्योग (x) ईंधन स्टेषन836 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) (xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा रिक्शा स्टैंड़ (xii) नर्सरिया और हरित ग्रह (xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी - छोटी जरूरतें (xiv) सितारा होटल (xv) क्लब / मनोंराजनात्मक (xvi) संचार टावर (xvii) गैस्ट/बोर्डिंग हाउस (xviii) कोई अन्य उपयोग जिसके लिए सरकार लोकहित में निर्णय ले

II. वाणिज्यिक अंचलः

(i) परचून व्यापार (ii) थोक व्यापार (iii) भांडागार और भंडारण (iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक (v) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्‌ठा

होने वाले स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि

(vi) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्यटक गृह आदि रिहायशी

स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थान जैसे शामिल हैं

(vii) व्यावसायिक संस्थापनायें (viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास (ix) स्थानीय सेवा उद्योग (x) जन उपयोगिता भवन (xi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज (xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड (xiii) वाहन खड़े करने के स्थान, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा और रिक्शा स्टैंड (xiv) नगर पार्क (xv) संचार टावर (xvi) समय-समय पर यथा संषोधित दिनांक 29.09.2020 की नीति अनुसार बेक्विट हाल,

बेक्विट हाल-सम-ड्राईव-इन-थियेटर, बेक्विट हाल-सम-खेल अकादमी।

(xvii) समय-समय पर यथा संषोधित दिनांक 05.07.2022 की नीति अनुसार कृषि एंव

गैर-कृषि आधारित गोदाम एवं कोल्ड चेन भण्डारण।

(xviii) कोई अन्य उपयोग जिसके लिए लोकहित में सरकार निर्णय ले सकती है

III. औद्योगिक अंचल :

(i) हल्के उद्योग (ii) मध्यम उद्योग (iii) अहितकर और खतरनाक उद्योग (iv) भारी उद्योग (v) सर्विस उद्योग (vi) भांडागार और भंडारण (vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र (viii) ट्रक स्टैंड / बस स्टाप, टैक्सी तांगा और रिक्शा स्टैंड (ix) सार्वजनिक उपयोगिता सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबा, रैस्टोंरैंट, दो/तीन /पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय जिनका कुल क्षेत्रफल सैक्टर के कुल क्षेत्रफल के तीन प्रतिशत से अधिक नही होगा

(x) ईंधन स्टेषन तथा सर्विस गैरेज (xi) महानिदेषक द्वारा अनुमत एल.पी.जी. गैस गोदाम (xii) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाईयां (xiii) स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, क्लिनिक निम्नानुसार हैः-

(xiv) औद्योगिक कालोनी कम से कम 15 एकड़ में होगी। इस क्षेत्र का उपयोग अपर मुख्य सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ की नीति संख्या मिसलिनियस 388/पीए(आर.बी.)/ 2015/7/16/2006-2टीसीपी दिनांक 01.10.2015 अद्यतन यथा संषापॉलिसी अनुसार होगा।

(xv) संचार टॉवर (xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संचत्र, वेट मिश्रण संयत्र, गर्म मिश्रण संयत्र इत्यादि (xvii) धर्म कांटा (xviii) सर्विस गैरज और बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-एवं-सर्विस गैरज का विवरण निम्न अनुसार हैः- क्रम संख्या

नोट- • वाणिज्यिक घटक पर फीस और प्रभार वाणिज्यिक दरों पर लगाया जाएगा। • विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपयोग मानदण्डों को पूर्ण करने की दिषा में ही विचार किया जाएगा। (xix) समय-समय पर यथा संषोधित दिनांक 05.07.2022 की नीति अनुसार एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एकीकृत अंतर्देषीय कंटेनर डिपो/सीमा शुल्क बाध्य क्षेत्र, लॉजिस्टिक पार्क तथा कोल्ड चेन भण्डारण।

(xx) अन्य कोई उपयोग, जिसे सरकार लोकहित में विनिष्चित करें।

IV. परिवहन तथा संचार अंचलः

(i) रेलवे यार्ड रेलवे स्टेशन और साईडिंग (ii) परिवहन नगर, सड़़कें और परिवहन, डिपो और पार्किंग क्षेत्र (iii) हवाई अड़्‌ड़ा और हवाई स्टेशन (iv) तार घर और टेलीफोन कार्यालय (v) प्रसारण केन्द्र (vi) दूरदर्षन केन्द्र (vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि बागवानी और नर्सरियां (viii) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज (ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप/शैल्टर, टैक्सी, टांगा और ऑटो/रिक्शा स्टैंड़ (x) रसद केन्द्र, कंटेनर यार्ड, अंतर्देषीय कन्टेनर डिपो, कन्टेनर फ्रेट स्टेषन (xi) धर्म कांटा (xii) संचार टावर (xiii) समय-समय पर यथा संषोधित दिनांक 05.07.2022 की नीति अनुसार भण्डारण। (xiv) वर्तमान नीति के अनुसार ढाबा। (xv) दिनांक 19 मार्च, 2021 के नीतिगत निर्देषों में परिभाषित अन्य मानदंडों/मापदंडों की पूर्ति के अधीन क्षेत्र के कुल शु़़द्ध नियोजित क्षेत्र के 15 प्रतिषत की अधिकतम सीमा तक औद्योगिक इकाइयाँ यथासंषोधित । (xvi) समय-समय पर यथा संषोधित दिनांक 05.07.2022 की नीति अनुसार एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एकीकृत अंतर्देषीय कंटेनर डिपो/सीमा शुल्क बाध्य क्षेत्र, लॉजिस्टिक पार्क, खुदरा सुविधा के साथ भण्डारण, कोल्ड चेन भण्डारण तथा गैस गोदाम।

V. जन उपयोगितायःें

(i) जल आपूर्ति, स्थापनाएं इसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं (ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें मल जल शोधन संयंत्र और निपटान कार्य भी शामिल है (iii) इलैक्ट्रिक पावर प्लांट तथा सबस्टेशन में ग्रिड़ सब स्टेशन भी शामिल है । (iv) गैस स्थापना तथा गैस वर्कस । (v) ठोस अपषिष्ट प्रबंधन स्थल VI. सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचलः

(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र सचिवालय और पुलिस थाना (ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें (iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थायें (iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाए जैसे कि थियेटर, ओपेरा हाउस जो कि मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के हों।

(v) रक्षा स्वामित्व वाली भूमि (vi) रेस्टोरेंन्ट, ढाबा निम्नानुसारः-

(vii) संचार टॉवर (viii) ईंधन स्टेषन (ix) समय-समय पर यथा संषोधित दिनांक 29.09.2020 की नीति अनुसार बेक्विट हाल, बेक्विट हाल-सम-ड्राईव-इन-थियेटर, बेक्विट हाल-सम-खेल अकादमी।

(x) कोई अन्य उपयोग जो सरकार लोकहित में विनिष्चत करे।

VII. खुले स्थानः

(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा खेल मैदान

(ii) पार्क, हरित पट्‌टी, बाग, कृषि वानकी/फूलों की खेती तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग।

(iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि

(iv) निदेषक की अनुमति से सड़़कों के साथ ईंधन स्टेषन, बस पंक्ति शैल्टर

(v) अनुसूचित सड़़कों एवं मुख्य सड़़कों के साथ हरित पट्‌टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेषन प्रेषण लाइनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति, सीवरेज लाईनें, ड़्रैनेज लाईनें। (vi) जलाषय/झील/जल पुर्नभरण क्षेत्र

(vii) संचार टावर

(viii) मेला स्थल तथा बहुपयोगी मैदान

(ix) कोई अन्य उपयोग, जो सरकार लोकहित में विनिष्चित करे

VIII. बिल्कुल निषिद्ध उपयोगः

उचित लाइसेंस के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्जवलनीय सामग्री का भंडारण IX. कृषि अंचलः

(i) कृषि, बागवानी, ड़ेरी और मुर्गी पालन

(ii) आबादी देह में गांव घर

(iii) अंचल विनियम XIX में निर्धारित प्रतिबन्धों के अनुसार आबादी देह के बाहर फार्म हाऊस

(iv) मनोरंजन के लिए किसी भाग का वनरोपण विकास

(v) आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना हो

(vi) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र

(vii) बस अड्‌डा और रेलवे स्टेशन

(viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्‌डा

(ix) बेतार केन्द्र

(x) निदेषक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंड़ारण स्थल

(xi) मौसम कार्यालय

(xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली केन्द्र और सिंचाई के लिए नलकूप

(xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें ओर खम्भे

(xiv) खनन तथा उ़त्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्‌टे पत्थर खादानें और क्रेशिंग शामिल है जो नियमों तथा अनुमोदित स्थल के अधीन रखे हुए हैं।

(xv) शमशान और कब्रिस्तान

(xvi) ईंधन स्टेषन और सर्विस गैरेज

(xvii) न्वीकरणीय और गैर नवीकरणीय उर्जा शक्ति संयंत्र

(xviii) निदेषक के अनुमोदन से तरल पैट्रोलियम गैस भण्डारण गोदाम840 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) (xix) लघु औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए अनुमति दी जाएगी, बषर्तें ऐसा स्थल रक्षा संस्थापनाओं, यदि कोई हो, के इर्द-गिर्द रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन वर्जित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए तथा अनुसूचित सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग के अलावा अन्य सड़क पर स्थित होः-

(xx) अनुसूचित सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अलावा सार्वजनिक सड़क/रास्ता जिसकी चौड़ाई 30 फीट से कम न हो, पर गैर प्रदूषणकारी मध्यम और बडे पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग बषर्ते कि ऐसा स्थल यदि कोई हो, के लिए तथा लागू सुरक्षा स्थापना के इर्द-गिर्द प्रतिबंधित पट्‌टी के भीतर नहीं होना चाहिए।

(xxi) प्रतिबंधित/हरित पट्‌टी के बाहरी क्षेत्रों में ढाबा, रेस्तरां, होटल, मोटल, बैंकवैट हॉल, रिजॉर्ट और मनोरंजन

(क) परन्तु यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है तो पहुंच अनुमति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त की गई तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है तो पहुंच अनुमति कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़क) से प्राप्त की गई है।

(ख) नगर सीमा में पडने वाले शादी स्थल/बैंकिट हाल का प्रावधान शहर स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अनुमोदित तथा समय-समय पर संषोधित नीति के अनुसार किया जाएगा।

(xxii) माईक्रोवेव टावर स्टेशन/भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र (xxiii) संचार टावर (xxiv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा संविदा अथवा कार्य हेतु परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण, कंक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि।

(xxv) धर्म कांटा (xxvi) सेवा गैरेज, ब्रिक्री/प्रदर्षन केन्द्र-सह-सेवा गैराज का विवरण निम्न प्रकार हैः-

टिप्पणी

• वाणिज्यिक घटक पर फीस तथा प्रभार वाणिज्यिक दरों पर उग्रहित किए जाएंगे। • विद्यमान/पहले से भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति प्राप्त सर्विस गैराज को बिक्री/प्रदर्षन केन्द्र की अनुमति देने हेतु उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करने की दषा में ही विचार किया जाएगा। (xxvii) शैक्षणिक संस्थान

(xxviii) समय-समय पर यथा संषोधित दिनांक 05.07.2022 की नीति अनुसार एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एकीकृत अंतर्देषीय कंटेनर डिपो/सीमा शुल्क बाध्य क्षेत्र, लॉजिस्टिक पार्क, खुदरा सुविधा के साथ भण्डारण, ट्रकर्स पार्क, रिटेल हब, कोल्ड चेन भण्डारण तथा कृषि एंव गैर-कृषि आधारित गोदाम। (xxix) अन्य कोई उपयोग, जिसे सरकार सार्वजनिक हित में निर्णय ले सकती है।

X. प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रः-

(क) कृषि और बागवानी

(ख) मछलीपालन।

(ग) वनीकरण सहित सामाजिक वानिकी/भूखंड। (घ) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से क्षेत्रीय मनोरंजनात्मक गतिविधियां जिसमें 0.5 प्रतिषत से अधिक क्षेत्र का निर्माण न हो।

परिशिष्ट - I सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्कोप/परिभाषा में सम्मिलित की गई उद्योग की श्रेणी

(अ) कम्प्यूटर डिवाईसिज के अन्तर्गत : डैस्कटाप

पर्सनल कम्प्यूटरर्स सरवर्स वर्क स्टेशन

नोड़स

टरमिनलस नैटवर्क पी.सी.

होम पी. सी. लैपटाप कम्प्यूटरस

नोट बुक कम्पयूटरर्स

पामटॉप कम्प्यूटरर्स/पी.ड़ी.ए. (आ) नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड / मेमोरी के अन्तर्गतः

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड़ (एन. आई. सी.) एड़ोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आईएस.ए./कोम्बो/पी.सी.एम.आई.सी.ए.

एस.आई.एम.एम.मेमोरी

ड़ी.आई.एम.एम.मेमोरी

सैन्ट्रल प्रोसैसिंग यूनिट (सी.पी.यू.)

कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई./ऐरे

प्रोसैसर का प्रौसेसर/प्रोसैसर पावर मोड़यूल/अपग्रेड

(इ) स्टोरेज यूनिटस के अन्तर्गत :

हार्ड डिस्क ड़्राईवस/हार्ड ड़्राईवस

आर.ए.आई.डी. ड़िवाईसिस एवं उसके कन्ट्रोलर फलोपी ड़िस्क ड़्राईव सी.डी.रोम ड़्राईवHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) 843 टेप ड़्राईवस ड़ी.एल.टी. ड़्राईवस/ड़ी.ए.टी.

ओपटीकल ड़िस्क ड़्राईव

अन्य ड़िजीटल स्टोरेज डिवाईज

(ई) अन्य : की बोर्ड मोनीटर

माऊस

मल्टीमीड़िया किट्‌स

(उ) प्रिन्टर एवं आउटपुट ड़िवाईसिस के अन्तर्गत :

ड़ोट मैट्रिक्स लेजरजेट

इन्कजैट

ड़ेस्कजेट

एल.ई.ड़ी. प्रिन्टर्स लाईन प्रिन्टर्स

प्लाटर्स

पास बुक प्रिन्टर्स

(ऊ) नेटवर्किग उ़त्पाद सहित हब्ज

रूटर्स स्विच

कोन्सनट्रेटर्स

ट्रांसरिसिवर्स

(ए) सोफटवेयर के अन्तर्गत : एप्लीकेशन्स साफटवेयर

आपरेटिंग सिस्टम मिडल वेयर /फर्म वेयर

(ऐ) कम्पयूटर सिस्टम के लिए लगने वाला पावर सप्लाई के अन्तर्गत :

स्विच मोड़ पावर सप्लाई अनइटररिप्टड़ पावर सप्लाई

(ओ) नेटवर्किग/केबलिंग एवं उससे संबंधित भाग : (सूचना प्रौद्योगिकी ड़द्योग से संबधित)

फाईबर केबल

कोपर केबल केबल्स

कनैक्टर्स, टरमिनल ब्लाक

जैक पैनल्स, पैच कोर्ड़

माऊटिंग कोर्ड़/वायरिंग ब्लाक

सरफेस माड़ंट बक्से

(औ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत :

सी.ड़ी.रोम/कम्पैक्ट ड़िस्क

फ्‌लोपी ड़िस्क844 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) टैप्स ड़ी.ए.टी./ड़ी.एल.टी. रिबन्स टोनर्स इन्कजैट कारटेजिस आऊटपुट ड़िवाईसिस को लगाने वाली इंकस (अं) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट : प्रिटिंग सर्किट बोर्ड़/ पापुलेटिड़ पी.सी.बी. प्रिंटिड़ सर्किट बोर्ड़/पी.सी.बी. ट्रांजिस्टर्ज इन्टैग्रेटिड़ सर्किट्‌र्स/आई.सी.एस. ड़ायोड़्‌स/थाईरिस्टर/एल.ई.ड़ी. रेसिस्टर्स केपेसिटर्स स्विच (आन/आफ, पुश बटन्श, रोकर्स इत्यादि) प्लगस/सोकेट्‌स/रिलेज मेगनेटिक हेड़्‌स, प्रिन्ट हैड़्‌स कनेक्टर माईक्रोफोन्स/स्पीकर्स फयूजिस (अः) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत : टैलीफोन विडियों फोन फेसी माईल मशीन / फैक्स कार्ड़स टैली प्रिन्टरस/टैलेक्स मशीन पी.ए.बी.एक्स/ई.पी.ए.बी.एक्स/आर.ए.एक्स/एम.ए.एक्स. टैलीफोन एक्सचैंज मल्टीप्लेक्सर्स म्यूजिक्स मोडम्स टैलीफोन आन्सरिंग मशीन टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स एन्टेना एण्ड़ मास्ट बायरलेस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाईल/सैल्यूलर फोन इत्यादि वी.एस.ए.टीज. वीडियों कोनफोरेसिंग इक्वीपमेन्ट

• वीडियो एवं डिजिटल सिंगनलिंग दोनों के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से के अन्तर्गत

(अः़) सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएंः सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया तथा सेवाये हैं जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनकोः

• भारत से बाहर वितरित करने के लिए;

• संचार-जाल के लिए एवं वितरित करने के लिए

• या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्त्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर स्थित)। टिप्पणीः- जो सेवाएं इनमें शामिल नहीं हैं, वह- • सुदूर उत्पादन/ निर्माण इकाइयां • कम्पनियों के संचलित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं • इन्टरनैट पर वास्तविक व्यवसायHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) 845 निम्नलिखित सेवाएं जो उपरोक्त दिये गये मापदण्ड़ यदि पूर्ण करते हैं तो उन्हे सम्मिलित किया जायेगा :

(i) बैंक ऑफिस आप्रेषन्स (ii) काल सैन्टरज (iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनिमेशन (iv) डाटा प्रोसैसिंग (v) अभियान्त्रिक तथा रचना (vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज (vii) मानव संसाधन सेवायें (viii) बीमा दाता निपटान क्रम (ix) लीगल डाटा बेस (x) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन (xi) पे-रोल (xii) सुदूर रख-रखाव (xiii) राजस्व लेखे (xiv) सपोर्ट सैन्टरज तथा (xv) वैब-साईट सर्विसेज।

विकास गुप्ता, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, षहरी स्थानीय निकाय विभाग।

अरूण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT AND URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT Notification The 5th March, 2024

No. CCP(NCR)/IDDP-2041/Palwal-Prithla/2024/348.— In exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 5 of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act. 41 of 1963) and sub-section (5) of section 203 C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby publishes the Integrated Draft Development Plan 2041 AD for Palwal and Prithla and the adjoining controlled areas, along with restrictions and conditions, as given in Annexure A and B proposed to be made applicable to the controlled areas specified in Annexure B.

Notice is hereby given that Integrated Draft Development Plan shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director General, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No. 11 – 14, Sector –4, Panchkula, for the area falling within Municipal Committee limit and Director General, Town and Country Planning Department, Haryana {addressed to Chief Coordinator Planner (NCR), Haryana}, Nagar Yojna Bhawan, Plot No.3, Sector- 18A, Madhya Marg, Chandigarh for the area falling outside Municipal Committee limit, from any person with respect to the Integrated Draft Development Plan, before the expiry of the period so specified.

Drawings 1. Existing land use plan bearing drawing DTP(G)147/76 dated 5th August, 1976 (already published vide Haryana Government Town and Country Planning notification no. 1273-2TCP-78, dated the 27th February, 1978)

2. Existing land use plan bearing drawing DTP(F)2579/2008, dated the 18th September, 2008 (already published vide Haryana Government Town & Country Planning Department Notification no. CCP(NCR)PWL-PTL/DDP/2009/242, dated the 5th February, 2009)

3. Existing land use plan bearing drawing DTP(PAL)16/10, dated the 5th October, 2010 (already published) 4. Existing land use plan bearing drawing DTP(PAL)99/2023, dated the 24th March, 2023. 5. Integrated Draft Development Plan of Palwal and Prithla and the adjoining Controlled Areas 2041 AD Drawing No. DTP (PAL) 76/2018, dated the 4th September, 2018/ 24th September, 2020846 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA)

Annexure A

Explanatory note on the Draft Development Plan-2041AD of Palwal and Prithla and adjoining controlled areas

INTRODUCTION

I. Background

Palwal, an ancient town is said to have been set up in Mahabharata times. Two Masjids of archaeological importance bear inscriptions of 13th Century. It is a place of great antiquity, supposed to figure in the earliest Aryan traditions under the name of Apelava, part of the Pandava kingdom of Indraprastha. It is believed that the city Palwal got its name from a demon, "Palwasur" who ruled this place during the reign of Pandavas. Palwal, then part of district Faridabad, being an important Tehsil headquarter of district Faridabad, the Final Development Plan Palwal was published on 18.11.1999 for the perspective year of 2021AD. Palwal became the 21st district of Haryana State in the year 2008. Palwal city is the headquarters of this district. Prithla and the surrounding areas gained the potential of development due to the upcoming Dedicated Rail Freight Corridor linking Delhi and Mumbai namely (Delhi-Mumbai Dedicated Freight Corridor), which enters near Asoati and goes towards East and crosses the Eastern periphery road. The Government of India has also decided to develop Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) upto an extent of 150 km as an influence zone of the Freight Corridor wherein industrial and logistic hubs will be developed. To realize the objectives of planned development envisioned in the Kundli-Manesar-Palwal Global Corridor Project and Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC), Final Development Plan Prithla-2031 A.D. was published for Prithla and adjoining controlled areas in the year 2011.

The urbanizable limit of Final Development Plan Palwal 2021AD and Final Development Plan Prithla 2031AD is about 1.2km apart. Both the areas are developing at a fast pace with newly built Mini Secretariat on southern side of Palwal town on National Highway and the upcoming industries on the northern side as part of Prithla Development Plan, abutting the urbanizable limit of notified Final Development Plan of 2031AD of Faridabad-Ballabgarh Complex. The Integrated Draft Development Plan of Palwal and Prithla is envisaged to enhance the progress of Palwal Town with the upcoming industrial hub at Prithla in a unified way proposed for the perspective year 2041AD.

II. Location and Regional Setting

Palwal town is located at a distance of about 22 kilometers from Faridabad-Ballabgarh Complex. Prithla is located in National Capital Region at National Highway-44 (Delhi-Mathura road) between Faridabad- Ballabgarh and Palwal. The nearest railway stations are Asaoti, Ballabgarh and Palwal and the nearest airport is Indira Gandhi International Airport, New Delhi and the upcoming airport at Jewar, Uttar Pradesh.

III. Physiography and Climate

The topography of the area is almost leveled with fertile agricultural land. Only bunds made for canals, roads, and railways disturb the contour lines in the area. The availability of potable water is reasonably good, particularly towards Agra Canal. The area is not prone to flooding.

IV. Demography

As per the census the population of Palwal town alongwith villages falling within the urbanizable area is 131926 persons in 2011 and the population of Prithla alongwith villages falling under urbanizable limit of notified Final Development Plan Prithla 2031AD is 1976. The decade wise population growth rate of the Integrated Township of Palwal and Prithla is described as below:-

With improved linkages like establishment of Metro services upto adjoining town of Ballabgarh, construction of elevated National Highway, Eastern and Western Peripheral Roads, in the recent times has made Palwal as a potential town in National Capital Region. A lot of small- and large-scale industries have been established in Prithla and surrounding areas, generating the job opportunities. Also, health and education institutions both government and private are being established in the area. With these improvised socio-economic conditions, the Palwal-Prithla township is expected to grow very fast. Assuming 93.50% decadal growth for the perspective decades, the Integrated Draft Development Plan is proposed for a population of 10,56,645 persons.

V. Availability of Physical and Social Infrastructure

(a) Physical

Like other Indian towns the existing land use pattern of Palwal town, which abuts the Delhi- Mathura road and Palwal-Sohna-Rewari road, is characterized by mixed land use in the interior and mainly commercial along major roads. The elevated National Highway on the stretch passing through the Palwal Town is under construction. Both the Eastern and Western Peripheral road are made functional with the cloverleaf flyovers constructed at the junction with National Highway. Infrastructures like sewerage and drainage facilities are yet to be improvised.

The Final Development Plan 2031AD Prithla was notified for development of industrial hub in and around rural settlements. The area is well linked with National Highway-44 and Delhi-Mathura Railway line. The nearest station is Asaoti. The development plan for Prithla was notified for the development of a new industrial township.

The integrated development plan for Palwal and Prithla is envisaged for development of Palwal Town & Prithla Industrial township in a unified way, utilizing and improvising the socio-economic and physical infrastructure available in the area.

(b) Social Infrastructure

In Palwal city, degree colleges, senior secondary schools, and number of high schools, middle schools, primary schools, nursery schools are existing to provide educational facilities. A university for skill development (Vishwakarma Skill Development University) is coming up in an area of about 33.48 hectares in Dudhola. There is a Civil Hospital in Palwal town. Many private hospitals and nursing homes are also existing for health facilities. A town park and many other parks also stands developed in Palwal town. Change of land use permissions have also been granted for recreational purposes and banquet halls on the National Highway-44 in Palwal and Prithla and its surrounding areas. The Mini Secretariat and Judicial Complex have recently been constructed on National Highway in Palwal.

VI. Need for declaration of controlled area

Controlled area around Palwal was declared in the year 1974 for Palwal, being an important Tehsil (then part of district Faridabad). Trend of development is observed mostly on Prithla-Dudhola road and Prithla-Jatola road in a haphazard way. Therefore, controlled areas around industrial/religious sites and Expressway have been declared to prevent ill planned and haphazard development. The detail of these controlled areas is given at Annexure-B.

Proposals:

Keeping in view, the natural trend of growth as well as prospects of growth and limitations, the proposed circulation relating to the pattern and distribution of land uses has been integrated with the existing town. In order to accommodate the total population of 1056645 persons upto 2041AD, the proposals have been given, keeping in view the existing and upcoming developments of the town. The proposed gross town level density of Palwal and Prithla is 119 PPH. The land use proposals of integrated development plan are as under; -

Description of land uses

1. Residential

The total land under residential use is 3272.45 hectares in sectors-PL-2, PL- 5, PL-6, PL-7 part, PL-8 part, PL-9, PL-10, PL-10-A, PL-11 part, PL-11-A, PL-11-B, PL-12, PL-14, PL-14-A, PL-14-B part, PL-15A, PL-15B part, PL-19, PL-19A, PL-28 part, PL-29 part, PL-30 part, PL-31 part & PL-32 part and sector-PR-6(Prithla). Out of said land about 580 hectares stands already developed/inhabited. For the additional population of 807750 persons, keeping the density of approximately 300 persons per hectare, about 2692.50 hectares is available in these residential sectors. As per latest provisions, Sector-PR-6 Prithla has been proposed especially for Labour Low Cost Housing. The proposed density for this sector is 487 PPH. The residential area proposed in the Development Plan shall be developed on neighborhood concept by making provision of all community facilities and services within the sectors. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy (NILP), Deen Dayal Jan Awas Yojna Policy (DDJAY) and Affordable Group Housing policy. 20% Group Housing component policy will also be applicable in a residential sector.

In addition to above, the following provisions have also been made in the Development Plan with increased density:-

a. The additional area for infrastructure shall be provided in the already planned / developed residential sectors to meet out the requirement of the additional population.

b. The minimum width of the roads in a residential colony / sector shall not be less than 12 meters or as per the applicable policies.

c. The minimum area for parks / open spaces in a residential colony / sectors shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norm of 2.5 square meters per person.

2. Commercial

Apart from existing facilities of market places, grain market etc. an area of 332.50 hectares has been proposed for commercial activities which includes retail trade, wholesale trade, warehouses, offices, banks, hotels, restaurants, cinema etc. Keeping in view the tendency to have commercial activity along major roads, the commercial use is proposed as commercial belts along major roads in sector- PL-4part, PL-5part, PL-8part, PL- 14-A part, PL-14-B part, PL- 15-B part, PL-23part, PL-24part, PL-28 part, PL-30 part, PL-31 part, in Palwal and sectors PR-2part, PR-5A-part and PR-7part in Prithla . Apart from these commercial belts, sector-PL-3 and PL-20 have been proposed as central business districts (city centre).

3. Industrial

The township of Prithla has been conceived as industrial hub with sector no. PR-1Part, PR-2part, PR-3, PR-4, PR-4A, PR-5, PR-5A, PR-7part, PR-8, PR-9, PR-10, PR-11, PR-12 which has been extended upto the industrial sector no. PL-22, PL-23, PL-24, PL-25 of Palwal on West-eastern side of National Highway with proposed industrial sector- PL-5A, PL-24A, PL-25-A. The green belt has been proposed between the industrial sectors and residential sectors. A total area of 1969.79 hectare is proposed under industrial use for the integrated township of Palwal and Prithla.

4. Transport and Communication

The total land proposed under Transport and Communication use is 2039.17 hectares. Circulation pattern has been proposed on grid iron pattern. The work on the Delhi-Mumbai Dedicated Corridor is being done at fast pace. The Eastern and Western Peripheral expressway have become functional. Both these regional links will serve as the major growth factors for the town alongwith the already existing National Highway No. 44 and Delhi-Mathura Railway line. As per the proposals of Transport Plan of National Capital Region 2032AD, the tentative alignment for the provision of regional rail bypass passing through Palwal connecting Khurja and Rewari has been proposed.

A logistic hub being one of the major activities with an approximate area of 1436.43 hectares has been proposed as dry port city and along the existing Delhi-Mathura Railway line as well as both sides of the Dedicated Freight Corridor Alignment. Keeping in view, the volume of traffic likely to be generated, 100 meter wide outer peripheral road alongwith 30 meter wide green belt has been proposed along the industrial and logistic hub around Prithla. Whereas a 75m peripheral road with 30m green belt is proposed along the urbanizable area around Palwal.

5. Public utility

An area of about 189.97 hectares has been proposed for public utilities i.e. for water works, disposal works, Electric grid substation and solid waste disposal. A site of 21.45 hectares for solid-waste disposal has been proposed beyond the existing Delhi-Mathura Railway line near village Mandkol to serve the integrated township of Palwal and Prithla. A site of 39.27 hectares has been proposed on Palwal-Sohna road for water works and electric sub-station etc. Also a site having an area of having 82 hectares has been proposed in sector- PL-11 (Part), PL-29(part), PL-31(part). Sufficient ground water is available along Agra Canal to meet the requirement of proposed population. An area of 20.24 hectares has proposed for public utility near village Chaprola adjoining the Gauchi drain. Presently potable water to existing village settlements is being supplied by tube wells.

6. Public and semi public

An area of about 321.08 hectares has been proposed for public and semi-public uses in sector-PR-6A (Prithla), sector- PL-4 part & PL-13 (on western side of National Highway), PL-14-A part, (existing mini secretariat and judicial complex), PL-21 part (on the western side of Delhi-Mathura Railway line) and sector- PL-27part (on the eastern side of Delhi-Mathura Railway line). The land reserved for this purpose is mainly for public buildings such as Government offices, educational building, medicals, fire stations, health facilities and other public utility buildings.

7. Parks and Open spaces

An area of about 731.01 hectares has been earmarked under open space in sector PL-7 part, PL-12A, PL- 15 part, PL-32 part, which includes area under bani / forest land, recreational zone proposed around bani in sector-PR-1 part, open space/ park , area designated for sports activity etc. An area of approximately 20 hectares in sector-PL-7 part has been proposed for stadium and sports activity. Apart from designated open spaces, efforts have been made to provide green belts between non compatible land uses like industrial and residential. An area of about 81 hectares has been proposed as town park to serve the urbanizable area proposed on eastern side of Delhi-Mathura Railway Line. A water recharging pocket between Hathin Distributary and Silothi Minor has been proposed. Besides this, every sector will have its own parks and open spaces as per the planning norms.

8. Agriculture zone

The remaining area surrounding the urbanization proposals, which is predominantly agricultural, is proposed to be reserved as agriculture zone. An agriculture zone, however, would not eliminate the essential building activities within this area, such as the extension of the existing village contiguous to abadi-deh, if undertaken, under project approved or sponsored by Government, and ancillary facilities necessary for the maintenance and improvement of this rural area.

9. Natural Conservation Zone Area

An area of about 197.95 Hect. for natural conservation zone has been marked in the plan as per the provision of Regional Plan 2021 AD and as accepted by SLC on the basis of recommendations of DLSC as per ground truthing exercise carried out at site. Natural Conservation Zone (NCZ) is identified as the environmentally sensitive area. As per the Regional Plan-2021 AD, the Agriculture, Horticulture, Pisciculture, Social Forestry, afforestation and Regional Recreational activities with construction not exceeding 0.5% are the permissible activities in this zone.

ZONING REGULATIONS

The Legal sanctity to the proposals regarding land use is being given to the effect by a set of zoning regulations (Annexure B) which form a part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They also will elaborately detail out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce proper control.

Annexure-B

Zoning regulations

Governing use and Development of land in the controlled areas as shown in Drawing no. DTP (PAL) 76/2018, dated the 4th September, 2018/ 24th September, 2020

I. General

1. These zoning regulations forming part of the Development Plan for the controlled areas Palwal and Prithla and adjoining controlled areas shall be called zoning regulation of Integrated Draft Development Plan for the controlled areas of Palwal and Prithla.

2. The requirements of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Development Plan and shall be in addition to the requirements of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act no. 41 of 1963) and the rules framed thereunder.

II. Definitions: -

In these regulations:

(a) "Approved" means approved under the rules;

(b) "Agro based industries" means an industrial unit, which uses food grains, fruits or agro waste as a raw material;

(c) "Building rules" means rules contained in Part-VII of the rules;

(d) "Building code" means, the Haryana Building Code 2017;

(e) "Cyber City" means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies/Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing units may be allowed;

(f) "Cyber Park"/"Information Technology Park" means an area developed exclusively for locating software development activities and Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;

(g) "Drawing" means Drawing no. DTP (PAL) 76/2018, dated the 4th September, 2018/ 24th September, 2020

(h) 'Eco-Friendly Farmhouse' means a house constructed by the owner of a farm at his land for the purpose of:

(i) Main dwelling unit, for residential purpose,

(ii) Ancillary use, for watch and ward/servant quarters and farm/animal shed.

Notes:-

(1) The construction of the eco-friendly farmhouse shall be governed by the restrictions given under clause XIX regarding 'provision of eco-friendly farmhouses in agricultural zone'.

(2) 'Ancillary use' shall be governed by the restriction mentioned in clause XIX regarding building control and site specifications.

(i) 'Extensive Industry' means an industry setup with the permission of the Government and in extensive employing more than 100 workers and may use any kind of captive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;

(j) 'Floor Area Ratio' (FAR) means quotient obtained by dividing the multiple of total covered area of all floors and hundred, by the area of plots i.e.

FAR =

x 100

Total covered area

Plot area

For the purpose of calculating FAR, cantilevered, permitted roof projections, lift room, mumty, balcony, basement of any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking/ pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, waste tank, open courtyard of permitted size shall not be counted towards FAR.:

Provided that, area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at on ground floor:

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square meters, it shall not be counted in FAR;

(k) 'Fuel Station' means the fuel station providing retail supply of fuel for automobiles which shall include petrol pumps, CNG stations, bio- fuels, charging stations, battery providing stations etc.; (l) 'Group Housing' shall be the buildings designated in the form of flatted development for residential purpose or any ancillary of appurtenant building including community facilities, public amenities and public utility as may be prescribed and approved by the Director, Town and Country Planning, Haryana;

(m) 'Green Belt' shall mean a strip of land along sector/arterial road or as a buffer between incompatible uses shown in the development plan and is primarily meant for widening of the sector/arterial roads, laying of essential services or as a buffer to check pollution like noise, smoke, dust harmful particles etc.;

(n) 'Heavy Industry' means an industry to be set up in public or semi-public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant, machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);

(o) 'Information Technology Industrial Units' means the categories of industries included in the Annexure to the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and in Appendix-1 to this notification and/or, as may be defined by the Government of Haryana from time to time;

(p) 'Light Industry' means an industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes, odours, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;

(q) 'Local Service Industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, for example: bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, Atta Chakies with power, laundry, dry-cleaning and dyeing, repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of house-hold utensils, shoe-making and repairing, fuel depot etc. provided no solid fuel is used by them;

(r) "Ledge or Tand" means a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one metres;

(s) "Loft" means an intermediary floor on a residual space in a pitched roof; above normal floor level with a maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes;

(t) "Mezzanine Floor" means and intermediate floor above ground level with area of mezzanine restricted to 1/2 (half) of the area of that floor and with a minimum height of 2.3 metres;

(u) 'Medium Industry' means all industries other than 'Light Industry' and Local Service Industry and not emitting obnoxious or injurious fumes and odors;

(v) "Material Date" means the date of publication of notification of various controlled areas declared

(w) "Non-conforming use" in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the development plan;

(x) 'Obnoxious or hazardous industry' means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community;

(y) "Public Utility Service Building" means any building required for running of public utility services such as water-supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any municipal services including a fire station;

(z) "Rules" means the Rules framed under the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973);

(za) "Sector Density" and "Colony Density" shall mean the number of persons per hectare in sector area or colony area, as the case may be;

(zb) "Sector Area" and "Colony Area" and "T.P. Scheme Area" means the area of sector or of colony, T.P. Scheme as bounded within the major road system shown on drawing;

Explanation:-

(1) In this definition the "Sector Area" or "Colony Area" or 'T.P. Scheme Area' shall mean the area of the Sector or of Colony of T.P. Scheme as shown on the drawing or on the approved layout plan of the Colony/sector/T.P. Scheme which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony or the scheme as the case may be;

(2) Benefit of 50% of the area falling under major roads and their adjoining green belts, if any, shall be allowed for plotable area/floor area ratio (FAR) in case of plotted/group housing colony;

(3) In the layout plan of colony or sector, other than industrial scheme/colony/sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45% of the gross area of the land under the T.P. scheme/ colony/sector;

(4) For the purposes of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 55 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum- residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed;

(5) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like NILP; FAR and Density shall be the governing parameters instead of plotable area.

(zc) "Site Coverage" means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site.

(zd) "Subservient to Agriculture" shall mean development and activities, which are required to assist in carrying out the process of agriculture such as tubewells, pump chambers, wind mills, irrigation's drains, pucca platforms, fencing and boundary walls, water hydrants etc.;

(ze) "Small Scale Industries" means industrial unit, which is registered as small scale industries by the Industries Department;

(zf) The terms "Act", "Colony", "Colonizer", "Development Plan", "Sector" and "Sector Plan" shall have the same meaning as assigned to them in the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and the Rules framed thereunder.

(zg) 'Town Density' means number of persons per hectare in the town;

(zh) 'Urbanisable Limit' means the limit covering the urbanisable area proposed for development by defining the land uses of sector and which includes the periphery roads and the green belts;

(zi) Any other terms shall have the same meaning as assigned to it in the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (41 of 1963) and the rules 1965 and the Haryana Municipal Act, 1973 and the rules framed thereunder;

III. Major land uses/zone:

(1)

(i) Residential zone

(ii) Commercial zone

(iii) Industrial zone

(iv) Transport and Communication zone

(v) Public Utility Zone

(vi) Public and semi-public zone (institutional zone)

(vii) Open Space Zone

(viii) Agriculture zone

(ix) Natural Conservation Zone

(2) Classification of major land uses is according to Appendix A.

IV. Division into sectors

Major land uses mentioned at serial number (i) to (vii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown, in the development plan drawing and each sector shall be designated by the number as indicated on the drawing.

V. Detailed land uses within major uses

Main, ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules, may be permitted in the respective major land uses zones are listed in Appendix B sub-joined to these zoning regulations.

VI. Sectors not ripe for development

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from consideration of compact and economical development of the controlled area till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for these sectors are ensured to his satisfaction.

VII. Sectors to be developed exclusively through Government enterprises

Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use for grant of licence shall be permitted in such sectors.

VIII. Land reservations for major roads

(1) Land reservation for major roads marked in the Drawing shall be as under:

(2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies. Wherever, road shown in the Development Plan are found to be non-feasible, as per ground condition, Government shall be competent to realign / delete the same after recording the reasons thereof.

(3) Benefit of only 50% of the area falling under major roads and adjoining green belts, if any, shall be allowed towards plotable area/floor area ratio (FAR) in the plotted/group housing colony; while approving the layout plans for the sector/colony to be developed by Haryana Urban Development Authority and private colonizers. In case of commercial colony and Information Technology Park/Cyber City the benefit of 10% of floor area ratio of the total area of the site or area falling under green belt and sector roads whichever is less shall be allowed.

(4) Benefits of tradable FAR, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zone in accordance with specific policies":

IX. Non-conforming uses either existing or having valid change of land use permission

(1) With regard to the existing projects located in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years; provided that the owner of the building concerned:

(a) undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

(b) during the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director; and

(c) shall not be allowed to expand the existing project within the area of non conforming use.

(2) With regard to the projects having valid change of land use permissions, and located in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:

(a) undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf; and,

(b) during the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

X. Discontinuance of non-conforming uses

(1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have been terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.

(2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re- production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.

(3) After the discontinuance of projects included under clause IX, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

(4) After a lapse of period fixed under clause IX (1), the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

XI. Development to conform to sector plan and zoning plan

Except as provided in regulation IX, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XII. Individual site to form part of approved layout or zoning plan

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless-

(i) the plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVII; and

(ii) the plot is accessible through a road laid out and constructed upto the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XIII. Area norms for various types of buildings/colonies:

(2) The area norms for group housing colony plotted residential colony and commercial colony shall be in accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in a case group housing scheme is floated by the Haryana Shehri Vikas Pradhikaran or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.

XIV. Site coverage, Height and bulk of building under various types of buildings:

The Site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be Governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot / site.

XV. Building lines in front, side and rear of buildings:

These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.

XVI. Architectural Control:

Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 6.4 of Haryana Building Code – 2017.

XVII. Relaxation of agricultural zone:

In the case of any land laying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the colonizer has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the colonizer secures permission for this purpose as per Rules.

(b) for use of land as an individual site (as distinct from an industrial colony)

Provided that-

(i) the land was purchased prior to the material date;

(ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules;

(iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director, as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation: The word 'purchase' in the regulation shall mean acquisition of full proprietary rights and no lesser title, such as agreement to purchase etc.

XVIII. Density:

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Deen Dayal Jan Awas Yojna Policy and Affordable Group Housing Policy, 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

XIX. Provision of eco-friendly farmhouse in agricultural zone:

Eco-friendly farmhouses shall be allowed, beyond 500 meter distance from the urbanisable zone of Development Plan in agriculture zone on the following parameters.

(ii) Set back: Minimum 15 metres set back at front and 6 metres on all other sides shall be mandatory.

(iii) Approach road: 6 Karam (33 ft.) wide revenue rasta or self-made rasta donated to gram panchayat/local authority.

(iv) The other governing parameters for eco-friendly farmhouses shall be as per Department's policy dated 17th September, 2021 as amended from time to time.

XX. Provisions of information technology units and cyber parks/cyber cities

(i) Location

(a) Information technology industrial units will be located in industrial areas/industrial zones only;

(b) Cyber Parks/Information Technology Parks shall be located either in Industrial Areas or Industrial Zones abutting on sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks;

(c) Cyber cities: - The location of such a facility will be decided by the Government;

(iii) Miscellaneous

I Parking

Parking shall be as per the provisions of Haryana Building Code 2017 as amended from time to time.

II Other activities

(a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the total area of the Cyber Park/Information Technology Park;

(b) Only 5% of the area of the cyber city shall be allowed for group housing and 4% of the total area of the cyber city shall be permitted for commercial/institutional uses;

(c) No residential plotted development shall be allowed in a cyber city;

(d) For a cyber city project if allowed in agricultural zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc;

III The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXI. Setting up of communication towers:-

Permission of Mobile Towers within the controlled area shall be granted as per the policy instructions of Department memo dated the 10th March, 2015 and as amended from time to time;

XXII. Affordable Group Housing:

The permission for affordable group housing projects within the Residential Zones of the Development Plans shall be granted as per the policy dated 19th August, 2013, as amended from time to time;

XXIII. Safety against Seismic Hazards:-

All the developments/building activities in the Development Plan area shall be carried out keeping in view the intensity of the seismic activity in development plan area, as per Seismic zone map of Indian Standard IS 1893. In order to take care of the same 'the whole urban development shall be checked for safety against said intensity probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in buildings and infrastructure as found necessary'

XXIV Provision of Zero Discharge in sectors/colonies:

Endeavor shall be made to develop all the sectors/colonies on zero discharge concepts to encourage the use of recycled water.

XXIV. Relaxation of development plan

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the Development Plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

Appendix A

Classification of land uses

Main group Sub group

Main

code

Sub

code

100 Residential Residential sector on neighborhood pattern

200 Commercial 210 Retail Trade 220 Wholesale Market 230 Warehousing and Storage 240 Office and Banks 250 Restaurants, Hotels and Transient Boarding houses including public assistance providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist house etc.

260 Cinema and other commercial places of public assembly 270 Professional establishments

300 Industrial 310 Service industry 320 Light industry 330 Extensive industry 340 Heavy industry.

400 Transport and

Communication 410 Railways 420 Roads, road transport, depots and workshops/parking areas860 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) 430 P&T Telephone Exchange 450 Telegraph offices, telephone exchanges etc

500 Public Utilities 510 Water Supply installation including treatment plants 520 Drainage and Sanitary installation including disposal works 530 Electric power plants, sub-station etc. 540 Gas Installation and gas works. 550 Solid waste Disposal 560 Slaughter House with Meat Market, Dairy/Piggery Zone, Dog

Kennel

600 Public and semi-Public

Uses

610 Government Administrative Central Secretariat, District Offices, Law Courts, Jails, Police Stations, Governments and Judicial Residence

620 Educational, Cultural and Religious Institutions 630 Medical and Health Institutions 640 Defence

700 Open Spaces 710 Sports grounds, stadium and play grounds 720 Parks 730 Green belts, garden/golf course and other recreational uses. 740 Cemeteries, Crematories etc 750 Fuel filling stations and Bus queue shelters 760 Water Rechargeable zone & other water bodies 770 Mela Ground, Multipurpose Ground

800 Agricultural land

1000 Natural Conservation

Zone

Appendix B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and/or at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony/Scheme Plan.

I. Residential zone:

(i) Residence

(ii) Social community religious and recreational buildings

(iii) Public utility building.

(iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.

(v) Health institutions.

(vi) Cinemas

(vii) Commercial and professional offices.

(viii) Retail shops, dhabas and restaurants.

(ix) Local service industries.

(x) Fuel stations.

(xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand.

(xii) Nurseries and green houses.

(xiii) Any other minor needs to ancillary to residential use

(xiv) Starred hotelsHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) 861 (xv) Clubs/Community Centres

(xvi) Community Towers

(xvii) Guest/Boarding Houses

(xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide.

II. Commercial zone

(i) Retail Trade.

(ii) Wholesale Trade.

(iii) Warehouses and storages.

(iv) Commercial offices and banks.

(v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc

(vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres, club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.

(vii) Professional establishments.

(viii) Residences on the first and higher floors.

(ix) Local service industry.

(x) Public utility buildings.

(xi) Fuel stations and service garages.

(xii) Loading and unloading yards.

(xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga and rickshaw stand.

(xiv) Town parks.

(xv) Communication Towers

(xvi) Banquet Hall, Banquet Hall-cum-Drive-in-Theater, Banquet Hall-cum-Sport Academy as per policy dated 29.09.2020 as amended from time to time.

(xvii) Agro & non-agro based warehouse and Cold Chain storage as per policy dated 05.07.2022 as amended from time to time.

(xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide.

III. Industrial Zone

(i) Light industry

(ii) Medium industry

(iii) Obnoxious and Hazardous Industry

(iv) Heavy industry

(v) Service industry

(vi) Warehouse and storages

(vii) Parking, loading and unloading area

(viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and rickshaw stand

(ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of 3 percent of the total area of the sector as under: -

(x) Service Garage and Sale/display Centre-cum- Service Garage. (xi) Liquid Petroleum Gas Godowns permitted by the Director. (xii) Cyber parks/ Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units. (xiii) Health facilities like Hospital, Dispensary, Nursing Home and Clinic as under:

(xiv) Industrial Colony, with a minimum area of 15 acres. The area utilization shall be as per policy issued vide ACS, T&CP, Haryana, Chandigarh memo no. Misc. 388/PA(RB)/2015/7/16/2006- 2TCP dated 01.10.2015 as amended upto date.

(xv) Communication Towers (xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants (xvii) Weighing Bridge. (xviii) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:-

Note: *The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates.

*Existing /already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xix) Integrated multi model logistic parks, integrated in-land container depot/custom bounded areas, logistics parks and cold chain storage as per policy dated 05.07.2022 as amended from time to time.

(xx) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV. Transport and Communication Zone :

(i) Railway yards, railway station and siding

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots and parking areas

(iii) Airports and Air Stations

(iv) Telephone exchange

(v) Broadcasting stations

(vi) Televisions station

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places

(viii) Fuel stations and service garages.

(ix) Parking spaces, bus stop-shelters, taxi, Tonga and rickshaw stands

(x) Logistics Hubs/Container Yards, Inland Container Depot, Container Freight Station

(xi) Weighing Bridge

(xii) Communication Towers

(xiii) Warehouses as per policy dated 05.07.2022 as amended from time to time.

(xiv) Dhabas, as per prevailing policy.

(xv) Industrial units upto a maximum limit of 15% of total Net Planned Area of the sector subject to fulfillment of other norms/parameters defined in policy instructions dated the 19th March, 2021 as amended upto date.

(xvi) Integrated multi model logistic parks, integrated in-land container depot/custom bounded areas, logistics parks, warehouse with retail facility, cold chain storage and gas godown as per policy dated 05.07.2022 as amended from time to time.

V. Public Utilities

(i) Water supply installations including treatment plants.

(ii) Drainage and Sanitary installations, Disposal works.

(iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.

(iv) Gas installations and Gas works.

(v) Social Waste Management Sites

VI. Public and semi public uses zone

(i) Government offices ,Government Administration centres, secretariats and police station (ii) Educational, cultural and religious institutions

(iii) Medical health institutions

(iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly noncommercial nature

(v) Land belonging to Defence

(vii) Communication Towers

(viii) Fuel Stations

(ix) Banquet Hall, Banquet Hall-cum-Drive-in-Theater, Banquet Hall-cum-Sport Academy as per policy dated 29.09.2020 as amended from time to time.

(x) Any other use, which the Government may in public interest decide864 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA)

VII. Open spaces

(i) Sports ground, stadium and play grounds (ii) Parks, green belts, garden, Agro forestry / floriculture and other recreational uses (iii) Cemeteries crematories etc. (iv) Fuel stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director. (v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.

(vi) Water bodies/lakes/water recharge zone. (vii) Communication Towers (viii) Mela Ground, Multipurpose ground (ix) Any other recreational use with the permission of Government

VIII. Uses strictly prohibited Storages of petroleum and other inflammable material without proper license IX. Agriculture zone

(i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming. (ii) Village houses within Abadi-deh (iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restriction as laid down in zoning regulation XIX (iv) Afforestation development of any of the part for recreation. (v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken a project approved or sponsored by the Central Government, or State Government

(vi) Milk chilling station and pasteurization plant. (vii) Bus Stand and Railway Station (viii) Air ports with necessary buildings (ix) Wireless stations (x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director (xi) Weather stations (xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation (xiii) Telephone and electric transmission lines and poles (xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site.

(xv) Cremation and burial grounds (xvi) Fuel station and service garages. (xvii) Renewal and non-renewal energy power plants. (xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director. (xix) Small Scale Industrial units shall be allowed subject to fulfillment of the following conditions, provided that the site should not fall within restricted belt notified under the 'Works Defence Act, 1903' around Defence installations, if any, and approach road other than scheduled roads, National Highway and State Highway:

(xx) Non polluting Medium and Large Scale Agro-based Industries on Public road/rasta not less than 30 feet wide other than schedule roads, National Highway and State Highway subject to the condition that site should not fall within restricted belt around the defence installation as applicable for such installation if any.

(xxi) Dhabas, Restaurants, Hotel, Motel, Banquet Hall, Resort and Amusement Park/Theme Park etc.

Note :

(a) Provided that the access permission is obtained from National Highway Authority of India, if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works Department (Building and Roads) if the site is located on scheduled road.

(b) The provision of marriage palace/banquet hall within municipal limit shall be as per the policy approved by the Department of Urban Local Bodies and as amended from time to time.

(xxii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centres and Telecommunication Centres.

(xxiii) Communication Towers

(xxiv) Ready Mix Concrete Plants, Wet mix plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short terms basis.

(xxv) Weighing Bridge866 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) (xxvi) Service Garage, Sale/Display Centre-cum-service garage as under:

Note: * The fee and charges on commercial component shall be levied on the commercial rates.

* Existing /already CLU granted service garages shall be considered for grant of permission for sale/display centre subject to fulfillment of the above norms.

(xxvii) Educational institutions

(xxviii) Integrated multi model logistic park, integrated in-land container depot/custom bounded areas, logistics parks, warehouse with retail facility, truckers parks, retail hub, cold chain storage, agro & non-agro based warehouses as per policy dated 05.07.2022 as amended from time to time.

(xxix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

X. Natural Conservation Zone :

(i) Agriculture and Horticulture.

(ii) Pisiculture.

(iii) Social Forestry / Plantations including afforestation.

(iv) Regional recreational activities with no construction exceeding 0.5% of the area with the permission of the competent authority.

APPENDIX-1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry

(A) Computing Devices including

Desktop

Personal Computer

Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICAHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) 867 SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

C.D. ROM Drives

Tape Drives DLT Drives/DAT

Optical Disk Drives

Other Digital Storage Devices

(D) Other

Key Board

Monitor

Mouse

Multi-media Kits

(E) Printers and Output Devices including

Dot matrix

LaserJet

Inkjet

DeskJet

LED Printers

Line Printers

Plotters

Pass-book Printers

(F) Networking products including

Hubs

Routers

Switches

Concentrators

Trans-receivers

(G) Software including

Application Software

Operating system

Middleware/Firmware

(H) Power supplies to Computer Systems including

Switch Mode Power Supplies

Uninterrupted Power supplies

(I) Networking/Cabling and related accessories

(related to IT Industry)

Fiber Cable

Copper Cable

Cables868 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) Connectors, Terminal Blocks

Jack Panels, Patch Cord

Mounting Cord/Wiring Blocks

Surface Mount Boxes

(J) Consumables including

C.D.ROM /Compact Disk

Floppy Disk

Tapes DAT/DLT

Ribbons

Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thruster/LED

Resistors

Capacitors

Switches(On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors

Microphones/Speakers

Fuses

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Facsimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Maxis

Modems

Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Aetna and Mast

Wireless dotcom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services

IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:

Delivered outside India.

Delivered over communication network., andHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2024 (PHGN. 15, 1945 SAKA) 869 Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

o Remote production/manufacturing units

o The Corporate offices of companies or their local branches

o Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

(i) Back-Office Operations

(ii) Call Centres

(iii) Content Development or Animation

(iv) Data Processing

(v) Engineering and Design

(vi) Geographic Information System Services

(vii) Human Resource Services

(viii) Insurance Claim Processing

(ix) Legal Database

(x) Medical Transcription

(xi) Payroll

(xii) Remote Maintenance

(xiii) Revenue Accounting

(xiv) Supports Centres and

(xv) Web-site Services.

VIKAS GUPTA, Commissioner & Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

ARUN KUMAR GUPTA, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.

10949—C.S.—H.G.P., Pkl.