Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 194-2024/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 6, 2024 (AGRAHAYANA 15, 1946 SAKA)
हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना
दिनांक 6 दिसम्बर, 2024
संख्या 9/147/2024-4क ाा.- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 32 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्ष से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. ये नियम हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संषोधन) नियम, 2024 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, ''पिछड़े वर्गो 'क' ''शब्द जहां कहीं भी आएं, के बाद ''और पिछड़े वर्गों 'ख' '' शब्द, चिह्न तथा वर्णाक्षर रखे जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 71 में, उप-नियम (7) में, (i) में खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-
''(ख क) राज्य में महापौर के पदों की कुल संख्या का पांच प्रतिषत, पिछड़े वर्गों 'ख' के लिए आरक्षित होगा तथा यदि दषमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा; तथा ऐसे पद खण्ड (ख) के अधीन गठित समिति द्वारा उन नगर निगमों जहां अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों 'क' के लिए पहले से ही आरक्षित है, को निकालने के बाद, पिछड़े वर्गों 'ख', जिनमें पिछड़े वर्गों 'ख' की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिषतता है, के लिए आरक्षण हेतु प्रस्तावित नगर निगमों की अधिकतम तीन गुणा संख्या में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाऐंगेः परन्तु जहां इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों 'ख के लिए इस प्रकार आरक्षित महापौर के पदों की संख्या, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आरक्षित महापौर के पदों की संख्या में जोड़े जाने पर, राज्य में महापौर के पदों की कुल संख्या से पचास प्रतिषत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों 'ख' के लिए आरक्षित महापौर के पदों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों 'क', पिछड़े वर्गों 'ख' तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित महापौर के पदों की कुल संख्या, राज्य में महापौर के कुल पदों के पचास प्रतिषत से अधिक नहीं होगी।
व्याख्या.- (1) इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों 'ख' के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, निगम क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस निगम में पिछड़े वर्गों 'ख' की जनसंख्या, ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की जाए।
(3852)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 6, 2024 (AGHN. 15, 1946 SAKA) 3853 व्याख्या.- (2) इस खण्ड के अधीन पचास प्रतिषत के प्रयोजन के लिए राज्य में कुल सीटों का पचास प्रतिषत, राज्य की कुल सीटों के आधे के रूप में लिया जाएगा, जहां दषमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में तथा जहां दषमलव मान 0.5 से कम है, तो आगामी निम्नतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।''; तथा
(ii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
''(ग) राज्य में महापौर के पदों की कुल संख्या का कम से कम एक-तिहाई, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों 'क' और पिछड़े वर्गों 'ख' की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों सहित, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। महिलाओें के लिए पदों का आरक्षण अलग-अलग निगमों मे बारी-बारी से होगा जो खण्ड (ख) के अधीन गठित समिति द्वारा ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा अवधारित किया जाएगा।''।
विकास गुप्ता, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।
HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
Notification
The 6th December, 2024
No. 9/147/2024-4CII.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 32 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and in consultation with State Election Commission, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994, namely :-
1. These rules may be called the Haryana Municipal Corporation Election (Amendment) Rules, 2024.
2. In the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), after the words alphabet and signs "Backward Classes 'A' wherever occurring, the words, alphabet and signs "and Backward Classes 'B' " shall be inserted.
3. In the said rules, in sub-rule (7) of rule 71, after clause (b), (i) the following clause shall be inserted, namely :-
"(b a) five percent of the total number of offices of Mayor in the State shall be reserved for Backward Classes 'B' and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more; and such offices shall be allotted by draw of lots by the committee constituted under clause (b) among the highest three times of the number of Corporations proposed for reservation of Backward Classes 'B' which are having the largest percentage population of Backward Classes 'B' after excluding those Corporations already reserved for Scheduled Castes and Backward Classes 'A' and also by rotation in the subsequent elections:
Provided that where the number of offices of Mayor in the State so reserved for Backward Classes 'B' under this clause added to the number of offices of Mayor reserved for the Scheduled Castes and Backward Classes 'A' in the State exceeds fifty per centum of the total number of offices of Mayor in the State, then the number of offices of Mayor reserved for the Backward Classes 'B' shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the offices of Mayor reserved for the Backward Classes 'A', Backward Classes 'B' and Scheduled Castes not exceeding fifty per centum of the total offices of Mayor in the State.
Explanation.- (1) For the purposes of reservation of Backward Classes 'B' under this clause, the population of the Corporation area and the population of Backward Classes 'B' in that Corporation shall be such as drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date, as may be notified by the Government.
Explanation.- (2) For the purposes of fifty per centum under the clause, fifty per centum of the total seats in the State shall be taken as one-half of the total seats of the State rounded up to the next higher integer where the decimal value is 0.5 or more or rounded down to the next lower integer where the decimal value is less than 0.5."; and3854 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 6, 2024 (AGHN. 15, 1946 SAKA) (ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—
"(c) not less than one-third of the total number of offices of the Mayor in the State shall be reserved for women including the offices reserved for Scheduled Castes, Backward Classes 'A' and Backward Classes 'B' women. The reservation of offices for women shall rotate to different Corporations, which shall be determined by draw of lots by the committee constituted under clause (b).".
VIKAS GUPTA, Commissioner and Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.
11461—C.S.—H.G.P., Pkl.