Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 21-2025/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 29 जनवरी, 2025
(9 माघ, 1946 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग-I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग-II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग-III प्रत्यायोजित विधान
अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 3/संवि०/अनु० 234 तथा 309/2025, दिनांक 29 जनवरी, 2025- 25—26 पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा संषोधन नियम, 2025.
भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं
(x)25 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 29, 2025 (MAGH. 9, 1946 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
कार्मिक विभाग
अधिसूचना
दिनांक 29 जनवरी, 2025
संख्या सा०का०नि० 3/संवि०/अनु० 234 तथा 309/2025.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 234 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्ष के बाद, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व पंजाब सरकार, अधिसूचना संख्या 3010-जी-51/1/6094, दिनांक 26 अक्तूबर, 1951 द्वारा जारी किए गए नियमों को आगे हरियाणा राज्यार्थ संषाोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. (1) ये नियम पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा संषोधन नियम, 2025 कहे जा सकते हैं। (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से लागू होंगे।
2. पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियमों के रूप मेें निर्दिष्ट किया गया है) में, भाग घ में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''5. प्रत्येक उम्मीदवार, सेवा ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर, उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर विहित रीति में और मानदंडों के अनुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, जिसमें असफल होने पर, उसका नाम उम्मीदवारों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। विभागीय परीक्षा उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामित किसी अभिकरण या प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगीः
परन्तु उच्च न्यायालय किसी भी उम्मीदवार को विभागीय परीक्षा को पूर्णतः या उसके किसी भाग को उत्तीर्ण करने से छूट दे सकता है या अवधि को बढ़ा सकता है, जिसके भीतर उम्मीदवार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। ''। 3. उक्त नियमों में, ''भाग ई - विभागीय परीक्षा'' का लोप कर दिया जाएगा।
विवेक जोषी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।26 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 29, 2025 (MAGH. 9, 1946 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
PERSONNEL DEPARTMENT
Notification
The 29th January, 2025
No. G.S.R. 3/Const./Arts. 234 and 309/2025.— In exercise of the powers conferred under article 234 read with the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana after consultation with the Haryana Public Service Commission and the High Court of Punjab and Haryana, hereby makes the following rules to further amend the rules issued by erstwhile Punjab Government, notification No. 3010-G-51/1/6094, dated the 26th October, 1951, in their application to the State of Haryana, namely:-
1. (1) These rules may be called the Punjab Civil Service (Judicial Branch) Haryana Amendment Rules, 2025.
(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Punjab Civil Service (Judicial Branch) Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules), in Part D, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely: -
"5. Every candidate shall, within a period of two years from the date of joining the service, pass the Departmental Examination in the manner and as per the criteria prescribed by the High Court from time to time, failing which his name shall be removed from the register of candidates. The Departmental Examination shall be conducted by the High Court or any agency or authority nominated by the Chief Justice:
Provided that the High Court may exempt any candidate from passing the whole or any part of the Departmental Examination or may extend the period within which the candidate shall pass the Departmental Examination.".
3. In the said rules, "PART E–Departmental Examination", shall be omitted.
VIVEK JOSHI, Chief Secretary to Government, Haryana.
11608—L.R.—H.G.P., Pkl.