Contractor Saksham Yuva Scheme

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Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

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© Govt. of Haryana

No. 22-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 30, 2025 (MAGHA 10, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

युवा सषक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जनवरी, 2025

संख्या एस-1/ठेकेदार सक्षम युवा योजना/2024/1694.- हरियाणा के राज्यपाल को 'ठेकेदार सक्षम युवा योजना' को अधिसूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा योग्यता रखने वाले बेरोजगार युवाओं को हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) की मेरिट सूची में योग्य पात्र ग्रुप 'सी' और 'डी' नौकरियों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके प्रशिक्षित और कुशल बनाना है ताकि उनके व्यावसायिक विकास के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नए व्यवसाय के अवसरों को खोल सकें, जिससे उन्हें बेहतर उद्यमी अवसर मिल सकें और उन्हें ठेकेदार के रूप में काम करने में सक्षम बनाया जा सके। योजना के उद्देश्यः • इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा धारक बेरोजगार युवाओं को सैद्धांतिक और साथ ही नौकरी प्रशिक्षण (ON THE JOB TRAINING) देकर प्रशिक्षित और कुशल बनाना ताकि उन्हें कार्य ठेकेदारों के रूप में काम करके स्वरोजगार के अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने में सक्षम बनाया जा सके।

• प्रतिभा की पहचान एवं सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करवाने में सहायता करना। • स्वरोजगार एवं उद्यमिता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देकर, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना जो व्यक्तियों को अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करके आर्थिक विकास में योगदान करने का अधिकार देता है।

• हरियाणा राज्य में युवाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए एक सुसंगत एवं योग्य नीति तैयार करना।

लक्ष्यः प्रथम चरण में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री धारक 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना ताकि उनके कौशल को उन्नत किया जा सके, जिससे वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए नए व्यवसाय के रास्ते खोल सकें और इस प्रकार कार्य ठेकेदार के रूप में काम करके आत्मनिर्भर बन सकें। पात्रताः

(231)232 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2025 (MAGH. 10, 1946 SAKA) हितधारकः • कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग । • हरियाणा कौशल विकास मिशन । • श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय । • राज्य सरकार के विभाग । • पंचायती राज संस्थान । • नगर पालिकाएं । कार्यान्वयन रणनीतिः • पात्र और इच्छुक इंजीनियर युवाओं के पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल https://stt.itiharyana.gov.in/ लॉन्च किया गया है। पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है।

• पंजी—त और योग्य युवाओं का विवरण श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ साझा किया जाएगा जो प्रशिक्षण प्रदाता होगा और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से प्रशिक्षण बैच बनाने और प्रशिक्षण केंद्र के चयन का निर्णय लेगा।

• यदि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पर्याप्त संख्या में पंजी—त उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने में सक्षम नहीं होगा तो कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए वैकल्पिक तंत्र तय करेगा। • डिप्लोमा/डिग्री धारक इंजीनियर युवाओं को 3 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसमें सैद्धांतिक और साथ ही सरकारी विभागों के साथ नौकरी प्रशिक्षण (on the job training) शामिल होगा जो उन्हें ठेकेदार के रूप में काम करने में सक्षम बनाएगा।

• हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्‌स पोर्टल पर पंजी—त युवाओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान PAN, TAN, GST, TIN आदि प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। जो इन आवश्यकता को पूरा करेंगे, केवल उन्ही युवाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

• प्रशिक्षण के सफल समापन उपरान्त, युवाओं से एक मानकी—त तृतीय-पक्ष मूल्यांकन परीक्षा ली जाएगी और उन्हें श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। केवल प्रमाणित युवा ही इस योजना के तहत सरकारी लाभ के लिए पात्र होंगे।

• प्रशिक्षित प्रमाणित युवाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्‌स पोर्टल के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके लिए सभी जरुरी आवश्यकताओं को युवाओं द्वारा स्वयं पूरा किया जाएगा।

• प्रत्येक 100 प्रशिक्षित युवाओं को आरंभिक चरण के दौरान उनकी समस्याओ/आवश्यकताओं को समझने के लिए कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक संरक्षक सौंपा जाएगा। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के माध्यम से सरकार क्रेडिट गारंटी के साथ एक वर्ष के लिए 3 लाख तक का ऋण प्रदान करेगी। सरकार एक वर्ष की अवधि के लिए ऋण पर पूरी ब्याज लागत भी वहन करेगी। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवा 25 लाख रुपये तक की अनुमानित लागत से पंचायती राज संस्थान और नगर पालिकाओं के कार्य कर सकेंगे।

कार्यक्रम प्रारूपः प्रशिक्षण कार्यक्रम को 3 महीने के मॉड्यूलर कार्यक्रम के रूप में निर्धारित किया जाएगा, जिसे आवासीय और गैर-आवासीय तरीके में मिश्रित शिक्षण प्रारूप में वितरित किया जाएगा, जिसमें सैद्धांतिक और साथ ही नौकरी प्रशिक्षण (on the job training) शामिल होगा। सैद्धांतिक/कक्षा शिक्षण : प्रशिक्षण कार्यक्रम में 45 दिनों का कक्षा/सैद्धांतिक प्रशिक्षण शामिल होगा। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतू प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सरकारी सेवानिवृत SDO, XEN, Architect को मानव संसाधन लगाने हेतू प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण केन्द्रों को अनिवार्य रूप से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यायित किया जाएगा, जिसके लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रत्यायन और अनुमोदन नीति निर्धारित की जाएगी, जिसके लिए एक समिति गठित की जा सकती है, जिसमें कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग से श्रेणी-क प्रधानाचार्य के पद का अधिकारी प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होगा। सैद्धांतिक/कक्षा शिक्षण के दौरान, युवाओं को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। व्यावहारिक शिक्षाः जैसा कि प्रयोगात्मक और व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम में 45 दिनों का ऑन जॉब प्रशिक्षण शामिल होगा। उम्मीदवार को on the job training दिलवाई जाएगी और उन्हें PWD, Panchayati Raj, PHED, Mandi Board, Irrigation आदि सरकारी विभागों के J.E./ SDO/ XEN के साथ प्रशिक्षण के लिए जोड़ा जाएगा। नौकरी प्रशिक्षण (on the job training) के दौरान युवाओं को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2025 (MAGH. 10, 1946 SAKA) 233 पाठ्यक्रमः पाठ्यक्रम बहु-विषयक क्षेत्रों की व्यापक शिक्षा प्रदान करेगा, लेकिन निम्नलिखित विषयों को समझने तक सीमित नहीं होगाः • वास्तुकला चित्रण। • वास्तुकला और संरचनात्मक चित्र। • भूमि/साइट सर्वेक्षण/साइट योजना। • रूप रेखा। • Measurement Book भरना। • खरीद नियम/दिशानिर्देश/प्रक्रियाओं। • Financing/Accounting/GST /Tally

• MS-OFFICE (Excel & Word) • निविदा प्रक्रिया। • श्रम कानून/प्रबंधन । • बाजार दर/रणनीति/सरकारी अनुसूची दरों।

• Soft Skill/ Entrepreneurship/ Managerial Skills • Haryana Schedules of Rates और लागू करना। • खरीद पोर्टल चलाना और बोली दस्तावेज भरना। • निविदा बातचीत कौशल। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय प्रशिक्षण शुरू करने से पूर्व विस्तृत पाठ्यक्रम अनुमोदन हेतू कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत करेगा। मुख्य शिक्षण परिणामः • बुनियादी ढांचे के पारिस्थितिकी तंत्र की समझ प्राप्त करना। • सरकारी खरीद प्रक्रियाओं/अनुबंधों/नीतियों की समझ। • श्रम कानूनों/प्रबंधन की समझ। • निविदा प्रक्रियाओं/सरकारी अनुसूची दरों की समझ। • Financing/ Accounting/ GST की समझ। • नेतृत्व और टीमवर्क कौशल का निर्माण । • परिवर्तन को प्रबंधन करने की क्षमता सीखना। • व्यावसायिक कौशल विकसित करना और निर्णय लेने के लिए एकी—त –ष्टिकोण अपनाना। • इंजीनियरिंग उद्योग में उभरते रुझानों को पहचानना और अपने संगठन के लिए उनका लाभ उठाने के लिए तैयार रहना।

• अनुभवात्मक अध्ययन। • सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक –ष्टिकोण विकसित करना। वित्तीयः

युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के तहत कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण लागत (आवासीय और गैर-आवासीय) वहन करेगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय इस प्रकार हैः

यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने गलत तथ्यों के आधार पर सहायता का दावा किया है, तो आवेदक पर प्रशासनिक सचिव, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग, हरियाणा द्वारा उचित समझे जाने वाला जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, और राज्य सरकार से किसी भी प्रोत्साहन/सहायता के अनुदान से वंचित कर दिया जाएगा। व्याख्या/स्पष्टीकरणः

प्रशासनिक सचिव, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग, हरियाणा इस योजना के प्रावधानों में आने वाली कठिनाइयों की व्याख्या/स्पष्टीकरण करने तथा उन्हें दूर करने और योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए सक्षम होंगे। न्यायालय का क्षेत्राधिकारः

इस योजना के तहत दिशानिर्देश प्रस्तावों के चयन और अनुमोदित परियोजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न कोई भी विवाद पंचकुला अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अधीन होगा।

विवेक अग्रवाल, सचिव, हरियाणा सरकार,

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2025 (MAGH. 10, 1946 SAKA) 235

HARYANA GOVERNMENT

YOUTH EMPOWERMENT & ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT

Notification

The 30th January, 2025

No. S-I/Contractor Saksham Yuva Scheme/2024/1694.— The Governor of Haryana is pleased to notify "Contractor Saksham Yuva Scheme" with an objective to provide skill training to eligible unemployed youth qualified in merit list of Common Eligibility Test (CET) held by Haryana Govt. for Group 'C' &'D' Jobs having degree or diploma qualification in engineering. Under this scheme, the aim is to train and up-skill youths having Diploma or Degree qualification in Engineering so that they can unlock new carrier opportunities in the field of Engineering for their professional development leading to better entrepreneur avenues and enabling them to work as works contractor.

Objectives of the Scheme:

• To train and up-skill Engineering Degree or Diploma holder unemployed youths by giving them theoretical as well as on the job training so as to enable them to explore a wide range of self- employment avenues by working as works contractors.

• Recognition of talent and supporting with financial assistance from Govt.

• By actively promoting self-employment and entrepreneurship, creating an ecosystem that empowers individuals to pursue their business aspirations and contribute to the economic development by providing employment opportunities for others also.

• To formulate a coherent but flexible policy for providing self-employment and skill development opportunities for the youth in the State of Haryana.

Target:

To train 10,000 youths in the first phase with diploma or degree in Engineering in order to upgrade their skills so that they can unlock new career avenues for their own professional development and can thus become self reliant, job creating entrepreneurs by working as works contractor.

• Skill Development and Industrial Training Department

• Haryana Skill Development Mission

• Shri Vishwakarma Skill University

• State Government Departments

• Panchayati Raj Institution

• Municipalities Implementation strategy: • A Web portal https://stt.itiharyana.gov.in has been launched for registration of eligible and willing Engineer youths. Registration on portal is free of cost.

• Data of registered and qualified youths will be shared with SVSU which will be the training body and shall further decide the training batch creation and selection of training center in consultation with the SDIT Department.

• In case SVSU is not able to train adequate number of registered candidates then SDIT Department shall decide the alternate mechanism to train the youths.

• The diploma/ degree holder Engineer youths will be provided 3 months training which will be consisting of theoretical as well as on job training with Govt. Departments which will enable them to work as a contractors.

• During training period the youth will be assisted to obtain PAN, TAN, GST, TIN etc. which will be registered on Haryana Engineering Works portal. Only such youths will be assessed for certification which will complete this requirement.

• After successful completion of training, the youths shall be required to undergo a standardized Third-Party assessment test and shall be awarded certificate by Shri Vishwakarma Skill University (SVSU). Only the certified youths will be eligible for Govt. benefits under this scheme.

• The trained certified youth will be empanelled with Haryana Engineering Works portal for which all necessary requirements will be completed by youth themselves.

• Every 100 trained youths will be assigned a mentor by SDIT Department to understand their problems / requirements faced during the initial stages. Govt. through the Youth Empowerment & Entrepreneurship Department shall facilitate a loan of up to 3 lakhs for 1 year along with credit guarantee. Govt. will also bear the entire interest cost on the loan for the period of 1 year. Trained youths under this program will be able to undertake works of Panchayati Raj Institution and Municipalities for an estimated cost of up to Rs. 25 lakhs.

Program Format:

Training program will be designed as a 3 months modular program, to be delivered in a blended learning format in residential as well as non-residential mode which will consist of theoretical as well as on the job training.

Theoretical/ Classroom Learning:

The program will consist of 45 days of classroom/ theory training. This training will be delivered by training body engaging human resources who shall preferably be retired government SDO's, XEN's, Architects. The training shall be delivered in the designated training centers as decided by training body. The training centers to be mandatorily accredited by SVSU for which an accreditation and approval policy shall be laid down by SVSU for which a committee may be constituted consisting of at least one representative from SDIT Department which should not be below the rank of Class-I Principal. No remuneration will be paid to the engaged youths during Theoretical/ Classroom Learning.

Practical Learning:

As experimental and practical learning is required, the program will consist of 45 days of On Job Training. The candidate shall be engaged as On Job Training and will be mapped with J.E./ SDO/ XEN of Govt. Departments like PWD, Panchayati Raj, PHED, Mandi Board, Irrigation etc. No remuneration will be paid to the engaged youths during on the job training.

Course curriculum:

The course curriculum shall be such so as to offer comprehensive learning of multi-disciplinary areas covering but not limited to following topics:

• Understanding Architectural Drawings

• Architectural & Structural Drawings

• Land/ Site survey/ Site Plan

• Designing

• Filling of Measurement Book

• Understanding Procurement Rules/ Guidelines/ Procedures

• Financing/ Accounting/ GST/Tally

• MS Office (Excel & Word)

• Tendering Process

• Labour laws/ Management

• Market Rates/ Strategy/ Govt. Schedule Rates

• Soft Skills/ Entrepreneurship/ Managerial Skills

• Understanding & applying HSR.

• Accessing procurements portal & filling the Bid documents.

• Tender negotiation skills.

The SVSU will submit the detailed curriculum to SDIT for finalizing before the start of training.

Key learning outcomes:

• Acquiring an understanding of the infrastructure ecosystem

• Understanding of Govt. Procurement Procedures/ Contracts/ Policies

• Understanding of Labour laws/ Management

• Understanding of Tendering Processes/ Govt. Schedule Rates

• Understanding of Financing/ Accounting/ GSTHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2025 (MAGH. 10, 1946 SAKA) 237 • Building leadership and teamwork skills

• Learning the ability to manage change

• Developing business acumen and adopting an integrative approach to decision making

• Recognizing emerging trends in the Engineering Industry and be prepared to leverage them for one's organization

• Experiential learning

• Developing a strategic outlook for the management of Public-Private Partnerships (PPP)

Financials:

Penal Action:

In case, it is found at any stage that the applicant has claimed the assistance on the basis of wrong facts, the applicant shall be imposed with penalty as deemed fit by Administrative Secretary, Youth Empowerment & Entrepreneurship Department, Haryana and will face legal action & debarred from grant of any incentives/assistance from the State Government.

Interpretation/ Clarification:

The Administrative Secretary, Youth Empowerment & Entrepreneurship Department, Haryana shall be competent to make interpretation/clarification and removal of difficulties in provision of this scheme and amendments in operational guidelines of the scheme.

Court's Jurisdiction:

Any dispute arising out of selection of proposals and implementation of approved project under this scheme guideline will be subject to Courts/Tribunals having jurisdiction over Panchkula.

VIVEK AGGARWAL, Secretary to Government Haryana, Skill Development & Industrial Training Youth Empowerment & Entrepreneurship Department.

11612—C.S.—H.G.P., Pkl.