Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 22-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 30, 2025 (MAGHA 10, 1946 SAKA)
हरियाणा सरकार
युवा सषक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग
अधिसूचना
दिनांक 30 जनवरी, 2025
संख्या एस-।/ड्रोन दीदी/2024/1695.- हरियाणा के राज्यपाल को 'ड्रोन दीदी योजना' को अधिसूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसका उद्देश्य 'महिला स्वयं सहायता समूह' को ड्रोन और समूह के सदस्यो को ड्रोन संचालन एवं रख-रखाव का प्रषिक्षण प्रदान करना है, ताकि उन्हें व्यवसायिक विकास एंव उद्यमिता के बेहतर अवसर मिले और उन्हे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और ड्रोन उद्यमी बनकर उनकी आजीविका हेतू सक्षम बनाया जाना है। परिचयः • योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को कमाई का माध्यम और मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।
• यह योजना मूल रूप से महिला स्वयं सहायता समूह के उत्थान के लिए है जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। हरियाणा सरकार स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देगी। ड्रोन की खरीद पर अनुदान का लाभ उठाने के लिए ड्रोन उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करना अनिवार्य है।
• ड्रोन इमेजिंग एवं सूचना सेवा हरियाणा लिमिटेड (DRIISHYA), करनाल द्वारा 10 उम्मीदवारों के बैच में स्वयं सहायता समूह सदस्यों को एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और ड्रोन - दूरस्थ पायलट प्रमाणपत्र (D-RPC) से भी सम्मानित करेगी।
• प्रति उम्मीदवार प्रशिक्षण लागत 17,500 रुपये़जीएसटी (18%) भोजन एवं आवास को छोड़कर होगी। DRIISHYA प्रषिक्षण के लिए पाठ्यक्रम, पंजीकरण फॉर्म, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता मानदंड, चिकित्सा अनुकूल प्रमाण-पत्र प्रारूप आदि प्रदान करेगा।
• महिला स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों के लिए अधिक कमाई करेंगी और किसानों की संचालन लागत कम हो जाएगी और काम की दक्षता में सुधार होगा।
• योजना के लाभार्थी ड्रोन की मदद से प्रति वर्ष लगभग 1,00,000/- रु० की आय अर्जित कर सकते हैं। योजना के उद्देश्यः • महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित एवं सशक्त बनाना हैं ताकि वे ड्रोन उद्यमियों के रूप में काम करके स्व-रोजगार के व्यापक अवसरों में सक्षम हो सकें और वे अपनी स्थानीय —षि की आपूर्ति श्रृंखलाओं एवं ग्रामीण समृद्धि के अभिन्न हितधारक बनकर मदद कर सके। • प्रतिभा की पहचान एवं सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करवाने में सहायता करना। • स्व-रोजगार एवं उद्यमिता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देकर, एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना जो महिलाओं को अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करके आर्थिक विकास में
(239)240 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2025 (MAGH. 10, 1946 SAKA) योगदान करने के लिए सशक्त बनाता है। यह महिलाओं को सशक्त बनाएगा और आधुनिक —षि क्रांति एवं समृद्धि को नेतृत्व प्रदान करने वाला साबित होगा।
• राज्य में महिलाओं के लिए स्वरोजगार एवं कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने हेतु स्पष्ट एवं योग्य नीति बनाना। लक्ष्यः • 500 महिला स्वयं सहायता समूह की 5,000 महिला सदस्यों को ड्रोन संचालन और रखरखाव हेतू उनके कौशल को उन्नत करने हेतू प्रशिक्षित करना ताकि उनके व्यवसाय विकास हेतू नए व्यवसायिक रास्ते खुल सकें और इस प्रकार ड्रोन उद्यमियों के रूप में काम करके आत्मनिर्भर एवं रोजगार प्रदान करने वाले उद्यमी बन सकें।
• 500 स्वयं सहायता समूहों को प्रत्येक को एक ड्रोन प्रदान करना। पात्रताः
योजना के तहत ड्रोन की खरीद पर अनुदान और ऋण केवल उन्हीं लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा, जो
| लाभार्थी | महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य। |
| पहचान | परिवार पहचान-पत्र, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य हरियाणा राज्य के निवासी हो। |
| आयु | 18 से 40 वर्ष या नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के दिशानिर्देशों के अनुसार। |
| योग्यता | 10 वीं पास या जॉब रोल अनुसार पात्रता। |
| अतिरिक्त आवश्यकताएँ | प्रवेश हेतू निर्धारित चिकित्सा मानकों अनुसार चिकित्सा प्रमाण-पत्र। |
हरियाणा सरकार योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगीः-
• ड्रोन संचालन और रख-रखाव के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। • ड्रोन की खरीद के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को अनुदान प्रदान किया जाएगा । • योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को व्यवसायिक उद्देश्य हेतू ड्रोन खरीदने के लिए एवं उसके सहायक उपकरण की लागत का 80% अनुदान या अधिकतम 8,00,000/- रुपये की राशि प्रदान की जाएगी । • युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग शेष राशि के लिए 5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा क्रेडिट गारंटी के साथ एक वर्ष के लिए उपलब्ध करवाएगा। सरकार एक वर्ष की अवधि के लिए ऋण पर संपूर्ण ब्याज लागत भी वहन करेगा।
• महिला स्वयं सहायता समूह किसानों को सेवाएं प्रदान करने के लिए किराये के उद्देश्य से ड्रोन का उपयोग कर सकती हैं।
• महिला स्वयं सहायता समूह ड्रोन की मदद से प्रति वर्ष लगभग 1.00 लाख रु. तक कमा सकता हैं। आवश्यक दस्तावेजः
योजना के तहत प्रशिक्षण के समय, ड्रोन की खरीद के लिए अनुदान एवं ऋण का लाभ उठाने हेतू निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगीः- • महिला स्वयं सहायता समूह पंजीकरण संख्या। • महिला सदस्यों का परिवार पहचान-पत्र। • महिला सदस्यों का आधार कार्ड। • महिला स्वयं सहायता समूह बैंक खाता विवरण। • पैन कार्ड। • वैध पहचान प्रमाण पत्र। • चिकित्सा अनुकूल प्रमाण पत्र। • मोबाइल नंबर। हितधारकः • कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग (SDIT) • ड्रोन इमेजिंग और सूचना सेवा हरियाणा लिमिटेड (DRIISHYA) • हरियाणा सरकार के —षि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM), ग्रामीण विकास विभाग
कार्यान्वयन रणनीतिः • पात्र और इच्छुक महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल https://stt.itiharyana.gov.in/ शुरू किया गया है। पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2025 (MAGH. 10, 1946 SAKA) 241 • सरकार द्वारा गठित जिला समिति योजना के तहत पंजी—त पात्र महिला स्वयं सहायता समूह का चयन करते हुए सूची
| क्र.सं. | पदनाम | समिति में भूमिका |
| 1. | अतिरिक्त उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जिला मुख्यालय) | सदस्य सचिव |
| 3. | हरियाणा कौशल विकास मिशन (HSDM) का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. | हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. | —षि एवं किसान कल्याण विभाग का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6. | किसी अन्य विभाग का प्रतिनिधि | अध्यक्ष द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य |
• केवल पंजी—त महिला स्वयं सहायता समूह ही योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं। • जिला समिति महिला स्वयं सहायता समूह का चयन उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार एवं समाज के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर करेगी।
• चयनित महिला स्वयं सहायता समूह की सूची जिला समिति द्वारा बनाई जाएगी और स्वयं सहायता समूह के मुखिया को चयन के बारे में सूचित किया जाएगा।
• योजना के तहत सभी चयनित महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को ड्रोन उड़ाने और अन्य तकनीकी दांव पेंचो का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
• चयनित महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का विवरण प्रशिक्षण भागीदार ड्रोन इमेजिंग एवं सूचना सेवा हरियाणा लिमिटेड (DRIISHYA), करनाल के साथ सांझा किया जाएगा और जो कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से प्रशिक्षण बैच निर्धारित करेगा और प्रशिक्षण केंद्र के चयन बारे निर्णय लेगा।
• यदि DRIISHYA राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बुनियादी ढांचे का उपयोग करना चाहेगा, तो उसे यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी ।
• DRIISHYA द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसमें सैद्धांतिक के साथ-साथ नौकरी प्रशिक्षण (ON THE JOB TRAINING) भी शामिल होगा जिससे वह ड्रोन उद्यमियों के रूप में काम करने में सक्षम बन जाएंगे।
• प्रशिक्षण के सफल समापन उपरान्त, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को एक मानकी—त तृतीय-पक्ष द्वारा मूल्यांकन परीक्षा ली जाएगी और प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
• केवल प्रमाणित महिला स्वयं सहायता समूह ही योजना के तहत सरकारी लाभ जैसे कि ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरण की खरीद हेतू अनुदान और ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे।
• स्वयं सहायता समूह 3 साल तक ड्रोन किसी और को बेचेगा/हस्तांतरित नहीं करेगा अन्यथा योजना के तहत संबंधित स्वयं सहायता समूह से सभी सहायता वापिस ले ली जाएगी।
• महिला स्वयं सहायता समूह अपने क्षेत्र के किसानों को —षि उद्देश्य के लिए ड्रोन किराये पर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए आजीविका कमा सकते हैं।
कार्यक्रम प्रारूपः
प्रशिक्षण कार्यक्रम को ड्रोन इमेजिंग एवं सूचना सेवा हरियाणा लिमिटेड (DRIISHYA), करनाल द्वारा एक सप्ताह के मॉड्यूलर कार्यक्रम के रूप में तैयार/ अद्यतन किया जाएगा, जिसे आवासीय और गैर-आवासीय तरीके में मिश्रित शिक्षण प्रारूप में वितरित किया जाएगा जिसमें सैद्धांतिक के साथ-साथ नौकरी पर प्रशिक्षण (ON THE JOB TRAINING) भी शामिल होगा। वित्तीयः
युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के तहत कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, योजना के कार्यान्वयन के लिए ड्रोन और सहायक उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण लागत (आवासीय और गैर-आवासीय) वहन करेगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय इस प्रकार हैः
| विवरण | लागत/राशि (₹) | खर्च (₹) |
| प्रशिक्षण लागत (आवासीय एवं गैर-आवासीय) | ||
| i) 500 स्वयं सहायता समूह के 5000 सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन शुल्क का भुगतान। | 17500/-रु.़ जीएसटी (18%) = रु. 20650 प्रति अभ्यार्थी | 20650 X 5000 = 103250000 (1032.50 लाख) |
| ii) 500 स्वयं सहायता समूह के 5000 सदस्यों को आवास शुल्क का भुगतान। | कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग नीचे उल्लिखित दरों (कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Common Cost Norms) के अनुसार उम्मीदवार द्वारा प्राप्त आवास सुविधा की लागत वहन करेगाः- I. एक्स श्रेणी के शहरों/कस्बों के लिए प्रति दिन प्रति प्रशिक्षु शुल्क रु. 375/- II. वाई श्रेणी के शहरों/कस्बों के लिए प्रति दिन प्रति प्रशिक्षु शुल्क रु. 315/- III. जेड श्रेणी के शहरों/कस्बों के लिए प्रति दिन प्रति प्रशिक्षु शुल्क रु. 250/- है। IV. ग्रामीण क्षेत्रों और नगरपालिका/नगर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं किए गए किसी भी क्षेत्र के लिए प्रति दिन प्रति प्रशिक्षु शुल्क रु. 220/- है। | 375 X 5000 X 7= 13125000 ( 131.25 लाख) ( 7 दिनों के लिए सभी प्रशिक्षुओं के लिए 375 रु. प्रति प्रशिक्षु की दर से आवास शुल्क) |
| ड्रोन की खरीद के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता | ||
| iii) 500 प्रमाणित स्वयं सहायता समूह को ड्रोन और सहायक उपकरण/ सामग्री लागत का 80% या अधिकतम 800000/- रु प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को अनुदान/वित्तीय सहायता। | प्रमाणित स्वयं सहायता समूह को ड्रोन और सहायक उपकरण/सामग्री की खरीद के लिए 800000/- रु की दर से वित्तीय सहायता प्रत्येक स्वयं सहायता समूह । | 800000 X 500= 400000000 (4000.00 लाख) |
| iv) 500 प्रमाणित स्वयं सहायता समूह को एक वर्ष के लिए 5 लाख रु तक के ऋण पर ब्याज छूट प्रत्येक स्वयं सहायता समूह। | प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के लिए 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए 8% की दर से प्रति वर्ष ब्याज कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग निदेशालय द्वारा वहन किया जाएगा। | 40000 X 500 = 20000000 (200.00 लाख) |
| कुल (रुपये में) | 53,63,75,000 (रु. 53.64 करोड़) |
यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने गलत तथ्यों के आधार पर सहायता का दावा किया है, तो आवेदक पर प्रशासनिक सचिव, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग, हरियाणा द्वारा उचित समझे जाने वाला जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और राज्य सरकार से किसी भी प्रोत्साहन/सहायता के अनुदान से वंचित कर दिया जाएगा। व्याख्या/स्पष्टीकरणः
प्रशासनिक सचिव, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग, हरियाणा इस योजना के प्रावधानों में आने वाली कठिनाइयों की व्याख्या/स्पष्टीकरण करने तथा उन्हें दूर करने और योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए सक्षम होंगे। न्यायालय का क्षेत्राधिकारः
इस योजना के तहत दिशानिर्देश प्रस्तावों के चयन और अनुमोदित परियोजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न कोई भी विवाद पंचकुला अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अधीन होगा।
विवेक अग्रवाल, सचिव, हरियाणा सरकार,
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2025 (MAGH. 10, 1946 SAKA) 243
HARYANA GOVERNMENT
YOUTH EMPOWERMENT & ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT
Notification
The 30th January, 2025
No. S-I/Drone Didi/2024/1695.— The Governor of Haryana is pleased to notify "Drone Didi Scheme" with an objective to provide Drone and operation & maintenance training of Drone to 'Women' Self Help Group (SHG) members for their new career opportunities for professional development leading to better entrepreneur avenues and enabling them to become financially independent and support their livelihoods by becoming Drone Entrepreneurs.
Introduction:
• The main objective of the scheme is to empower women members of SHGs by providing them a mode & platform to earn.
• The scheme is basically for the enhancement of Women SHGs in which a platform will be provided to increase the income of Women SHGs. Government of Haryana will provide training to members of SHGs to fly drone. It is mandatory to complete the drone fly training program to avail the subsidy on the purchase of drone.
• Drone Imaging and Information Service of Haryana Limited (DRIISHYA), Karnal will impart one week training to SHG members in the batch of 10 candidates and also felicitate with Drone-Remote Pilot Certificate (D-RPC).
• Training cost per candidate will be Rs. 17,500 + GST (18%) excluding boarding & lodging. DRIISHYA will provide syllabus, registration form, required documents, eligibility criteria, certificate of medical fitness format, etc. for training.
• Women SHGs will earn more for their members and farmers cost of operation will be reduced and improve the efficiency of work.
• The beneficiaries of the scheme can earn approximate income of Rs. 1,00,000/- per year with the help of drones.
Objectives of the Scheme:
• To train and empower to women SHGs by offering them training on drone operation & maintenance so as to enable them to explore wide range of self- employment avenues by working as Drone Entrepreneurs and helping them to become integral stakeholders of their local farming supply chains & rural prosperity.
• Recognition of talent and supporting with financial assistance from Govt.
• By actively promoting self-employment & entrepreneurship, creating an ecosystem that empowers women to pursue their business aspirations and contribute to the economic development by providing employment opportunities for others also. It will empower women and will prove to be a leader of modern-day agricultural revolution & prosperity.
• To formulate a clear and flexible policy for providing self-employment and skill development opportunities for the women in the State.
Target:
• To train 5,000 members of 500 Women SHGs to upgrade their skills for drone operation & maintenance so that they can unlock new career avenues for their own professional development and can thus become self reliant, job creating entrepreneurs by working as Drone Entrepreneurs.
• To provide one drone each to 500 SHGs
Eligibility:
Subsidy & Loan on the purchase of drone under the scheme will be provided to only those beneficiaries, who
| Beneficiaries | Women Self Help Group (SHG) members |
| Identification | PPP ID, Women SHG member should belong to State of Haryana |
| Age | 18 to 40 years or as per Directorate General Civil Aviation guidelines |
| Qualifications | 10th Pass or As per eligibility for Job Role |
| Additional requirements | Medical certificate of fitness as per prescribed medical standards for admission |
Benefits of Scheme:
Haryana Government will provide the following benefits to Women SHGs under the Scheme:-
• Training for drone operation & maintenance will be provided.
• Subsidy will be provided to Women SHGs for the purchase of Drone.
• Subsidy of 80% of Drone and accessories/ancillary cost or a maximum amount of Rs. 8,00,000/- will be provided to Women SHGs for purchase drones for commercial purpose under the Scheme by State Government.
• For the balance amount, the Youth Empowerment & Entrepreneurship Department shall facilitate a loan of up to Rs. 5 lakhs for 1 year along with credit guarantee. Govt. will also bear the entire interest cost on the loan for the period of 1 year.
• Women SHGs can use drone for rental purpose to provide services to farmers.
• Women SHGs can earn approximate Rs. 1.00 Lakh per year with the help of drone.
Documents Required:
Following documents are required at the time of training and availing the benefit of subsidy & loan for purchase of drones under the scheme:-
• Women SHGs Registration Number.
• Parivar Pehchan Patra Id
• Women Members Aadhar Card
• Women SHGs Bank Account Details
• PAN Card
• Valid Id proof
• Medical Fitness Certificate
• Mobile Number
Stakeholders:
• Skill Development and Industrial Training Department (SDIT)
• Drone Imaging and Information Service of Haryana Limited (DRIISHYA)
• State Government Departments (Department of Agriculture and Farmers Welfare Haryana, Haryana State Rural Livelihood Mission (HSRLM) under Rural Development Department, Haryana, Department of Rural Development Haryana)
Implementation strategy:
• A web portal "https://stt.itiharyana.gov.in" has been launched for registration of eligible and willing Women SHG members. Registration on portal is free.
• District Committee formed by Government will select and shortlist the registered eligible Women SHGs under
| S. No. | Designation | Role in Committee |
| 1. | Additional Deputy Commissioner | Chairman |
| 2. | Principal district HQ GITI | Member Secretary |
| 3. | Representative of Haryana Skill Development Mission (HSDM) | Member |
| 4. | Representative of Haryana State Rural Livelihood Mission (HSRLM) | Member |
| 5. | Representative of Department of Agriculture and Farmers Welfare | Member |
| 6. | Representative of any other Department | Special invitee by Chairman |
• Only Registered Women SHGs are eligible to avail the benefit under the Scheme.
• District Committee will select the Women SHGs according to their financial status and on the basis of their performance for society.
• List of selected Women SHGs will be made by the District Committee and Head of the SHGs will be informed about the selection.
• Training to fly drone and other technicalities will be provided to all selected Women SHGs members under the Scheme.
• Data of selected Women SHG members will be shared with DRIISHYA which is the training partner and shallHARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 30, 2025 (MAGH. 10, 1946 SAKA) 245 further decide the training batch creation and selection of training center in consultation with the Skill Development & Industrial Training Department.
• If DRIISHYA is willing to use infrastructure of Govt. ITIs, the same will be provided. • The Women SHG members will be provided one week training for Drone-Remote Pilot Certificate (D-RPC) by DRIISHYA which will be consisting of theoretical as well as on job training which will enable them to work as a Drone Entrepreneurs.
• After successful completion of training, the Women SHG members shall be required to undergo a standardized Third-Party assessment test and shall be awarded certificate.
• Only the certified Women SHG will be eligible for further Govt. benefits i.e. subsidy and loan for the purchase of Drone and its accessories under the scheme.
• SHG will not sell/ transfer the Drone to someone else for 3 years; otherwise, all assistance under the scheme will be recovered from the concerned SHG.
• Women SHGs can provide the drone rental services to farmers of their area for agriculture purpose and earn livelihood for their family.
Program Format:
Training program to be designed/ updated by DRIISHYA as a one week modular program, to be delivered in a blended learning format in residential as well as non-residential mode which will consist of theoretical as well as on the job training. Financials:
The Skill Development & Industrial Training Department under Youth Empowerment & Entrepreneurship (YE&E) Department shall bear the training cost (Residential & Non-residential) and financial assistance for purchase of drone and accessories for implementation of the Scheme. The approximate budget expenditure for implementation of the Scheme is as under:
| Details | Cost/ Amount (INR) | Expenditure (INR) |
| Training cost (Residential & Non-residential) | ||
| i) Training, Assessment & Certification charges to be paid to training body for 5000 members of 500 SHGs | • Rs.17500+GST (18%) = Rs. 20650 per candidate | 20650 x 5000= 103250000 (1032.50 Lakhs) |
| ii) Lodging charges to be paid to 5000 members of 500 SHGs | The SDIT Department shall bear the cost of lodging facility availed by candidate as per below mentioned rates (MSDE, GoI., Common Cost Norms):- i. For X Category Cities/ Town, per day per trainee charges Rs. 375/- ii. For Y Category Cities/Town, per day per trainee charges Rs. 315/- iii. For Z Category Cities/Town, per day per trainee charges Rs. 250/- iv. For Rural Areas and any area not notified as a municipal/town area, per day per trainee charges Rs. 220/. | 375 x 5000 x 7= 13125000 ( 131.25 Lakhs) ( Taking lodging charges @ 375 per trainee for all trainees for 7 days) |
| One time financial assistance for purchase of drone | ||
| iii) Subsidy/financial assistance of 80% of Drone and accessories/ ancillary cost or a maximum of Rs. 800000/- per SHG to 500 certified SHG | Financial assistance to certified SHGs @ Rs. 800000 per SHG for purchase of Drone and accessories/ ancillary | 800000 x 500= 400000000 (4000.00 Lakhs) |
| iv) Interest Subvention for loan of up to 5 lakhs per SHG for 1 year for 500 certified SHG | Interest subvention @ 8% per Annum for loan amount of upto Rs. 5 Lac per SHG to be borne by Directorate of SDIT | 40000 x 500 = 20000000 (200.00 Lakhs) |
| Total in Rs. | 53,63,75,000 (Rs. 53.64 Crore) |
Penal Action:
In case, it is found at any stage that the applicant has claimed the assistance on the basis of wrong facts, the applicant shall be imposed with penalty as deemed fit by Administrative Secretary, Youth Empowerment & Entrepreneurship Department, Haryana and will face legal action, & debarred from grant of any incentives/assistance from the State Government.
Interpretation/ Clarification:
The Administrative Secretary, Youth Empowerment & Entrepreneurship Department, Haryana shall be competent to make interpretation/clarification and removal of difficulties in provision of this scheme and amendments in operational guidelines of the scheme.
Court's Jurisdiction:
Any dispute arising out of selection of proposals and implementation of approved project under this scheme guideline will be subject to Courts/Tribunals having jurisdiction over Panchkula.
VIVEK AGGARWAL, Secretary to Government Haryana, Skill Development & Industrial Training Youth Empowerment & Entrepreneurship Department.
11612—C.S.—H.G.P., Pkl.