sub-section (11) of section 20 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023)

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

No. 35-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2025 (MAGHA 30, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

न्याय प्रषासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 फरवरी, 2025

संख्या 10/81/2024-2जे०जे०(1).- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 20 की उप धारा (11) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निदेषक अभियोजन, उप निदेषक अभियोजन तथा सहायक निदेषक अभियोजन की निम्नलिखित अन्य शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों को निम्नानुसार अेिधसूचित करते हैं, अर्थात्‌ः-

1. निदेशक अभियोजन की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य.- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) में यथा उपबंधित निदेषक अभियोजन की शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त निदेषक अभियोजन की निम्नलिखित अन्य शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य होगें, अर्थात्‌ः-

(क) वह, राज्य में दाण्डिक वाद का प्रभारी होगा और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से 10 वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्यु से दण्डनीय अपराधों मे ंराज्य के निमित्त किन्ही भी दाण्डित मामलो या मामलो के वर्गाें में अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाहियों के संचालन के लिए किसी भी दाण्डिक न्यायालय में पेष हो सकता है।

(ख) वह, राज्य में दाण्डिक मामलो के समक्ष उत्तरदायी अभियोजन सुनिष्चित करने हेतू अभियोजन उप निदेषक अभियोजन, सहायक निदेषक अभियोजन तथा अन्य लोक अभियोजको के कृत्यों की निगरानी तथा पर्यवेक्षण करेगा।

(ग) वह, उप निदेषक अभियोजन, सहायक निदेषक अभियोजन तथा राज्य के दाण्डिक न्यायालयों के समक्ष पेष हो रहे अन्य लोक अभियोजको के कार्य का पुनर्विलोकन तथा मूल्याकंन करेगा।

(घ) वह, दाण्डिक मामलों में अपीलो तथा पुनरीक्षणों इत्यादि को दायर करने हेतू मन्त्रणा देगा और वह आवष्यक निदेष जारी कर सकता है या ऐसे कदम उठा सकता है, जो वह अपीले या दाण्डिक पुनरीक्षण इत्यादि समय पर दायर करना सुनिष्चित करने हेतू उचित समझे।

(ड) उसके पास दाण्डिक न्यायालयों में अभियोजन कार्य के कुषल संचालन के प्रयोजन के लिए, तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए राज्यों में लोक अभियोजक की उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई अस्थायी या तदर्थ व्यवस्था करने की शक्ति होगी और तीन मास से और आगे समय के विस्तार की दषा में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(च) वह, दाण्डिक मामलो में किसी लोक अभियोजक द्वारा, यदि ऐसा वांछनीय हो, को कानूनी राय दे सकता है।

(367)368 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 19, 2025 (MAGH. 30, 1946 SAKA) (छ) वह, राज्य में दाण्डिक मामलो में अभियोजन कृत्यों के प्रभावकारी निष्पादन के लिए और कार्यवाहियों की प्रगति हेतू सभी आवष्यक कदम, जो वह उचित समझे, उठाएगा।

(ज) वह, जिला निदेषालय या लोक अभियोजको से अभियोजन कार्य के सम्बन्ध में कोई सूचना या रिपोर्ट मांगेेगा। राज्य में अभियोजन कार्य के दक्ष निर्वहन हेतू मासिक रिपोर्टे और आवष्यक सिफारिषे राज्य सरकार को भेजेगा। (झ) वह, राज्य में अपराधों के अभियोजन में विधिक और प्रक्रिया सम्बन्धि अपेक्षाओं की अनुपालना सुनिष्चित करेगा और अन्वेषण और अभियोजन में कमियों की पहचान करेगा तथा उनको इंगित करेगा।

(ञ) वह, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नीतियों और दिषानिर्देषों का कार्यान्वयन सुनिष्चित करेगा। (ट) वह, प्रषिक्षण कार्यक्रर्माें की व्यवस्था करेगा और राज्य में अभियोजन कार्य की गुणवत्ता में वृद्वि के लिए आवष्यक उपाय करेगा।

(ठ) वह, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से दाण्डिक मामलों में तथा चालानों/पुलिस रिपोर्टो की जांच तथा संवीक्षा के सम्बन्ध में समय-2 पर निदेष, हिदायतें, दिषानिर्देष, मानक संचालन प्रक्रिया इत्यादि जारी करेगा। (ड) वह, इस अधिसूचना के जारी होने के 03 मास के भीतर अभियोजन मेैन्युअल तैयार करना सुनिष्चित करेगा और उक्त मैन्युअल को राज्य सरकार से अधिसूचित करवाएगा।

(ढ) वह, लोक अभियोजकों के कार्यभार का मूल्यांकन करेगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ण) वह, ई-प्रोसिक्युषन, इंटरआपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, साफ्‌टवेयर इत्यादि जैसे डिजिटल सॉफटवेयर के माध्यम से अपने किसी अधीनस्थ या किसी लोक अभियोजक से कार्य रिपोर्ट मांग सकता है।

(त) वह, अभियोजन विभाग के विधिक अधिकारियेां के साथ विधि के छात्रों या विधि स्नातकों की इंटर्नषिप की एक स्कीम (योजना) तैयार कर सकता है।

(थ) वह, आपराधिक मामलों के प्रभावी अभियोजन के लिए पुलिस, आबकारी विभाग, वन विभाग, माप एवं तोल विभाग, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगषाला इत्यादि सहित विभागों के साथ सहयोग और समन्वय प्रदान करेगा। 2. उप-निदेषक अभियोजन की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्यः- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम 46) में यथा उपबंधित उप निदेषक अभियोजन की शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त उप निदेषक अभियोजन की निम्नलिखित शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य होंगें, अर्थात्‌ः-

(क) वह जिला अभियोजन निदेषालय का प्रमुख होगा और वह निदेषक अभियोजन का अधीनस्थ होगा। (ख) वह चालान/पुलिस रिपोर्टो का परीक्षण तथा जॉच करेगा।

(ग) वह जिले में सभी दाण्डिक कार्रवाईयों के लिए जिम्मेदार होगा और निदेषक अभियोजन के पूर्व अनुमोदन से और राज्य की ओर से किसी भी दाण्डिक मामले मे या मामलों की श्रेणियो में, अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाईयॉ चलाने के लिए, जिला में किसी भी दाण्डिक न्यायालय में पेष हो सकता है।

(घ) वह सीधे या लोक अभियोजकों के माध्यम से जिला अभियोजन निदेषालय में दाण्डिक मामलों के कुषल अभियोजन तथा त्वरित निपटान के लिए सभी आवष्यक कदम उठाना सुनिष्चित करेगा।

(ड) वह निगरानी करेगा कि जिला निदेषालय में लोक अभियोजकों/विषेष लोक अभियोजकों/सहायक लोक अभियोजकों द्वारा दण्डिक न्यायालयों के समक्ष राज्य का उचित रुप से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। (च) वह जिला न्यायवादी के माध्यम से लोक अभियोजकों/विषेष लोक अभियोजकों/सहायक लोक अभियोजकों के कार्य का पुनर्विलोकन करेगा और अपनी टिप्पणियों के साथ मासिक रिपोर्ट निदेषक अभियोजन हरियाणा को भेजेगा।

(छ) वह यह सुनिष्चित करेगा कि दाण्डिक अपील या पुनरीक्षण याचिका, जैसी भी स्थिति हो, दाण्डिक न्यायालय के समक्ष विहित समयावधि के भीतर प्रस्तुत की गई है और ऐसी अपील या पुनरीक्षण याचिका में उचित प्रतिनिधित्व को भी सुनिष्चित करेगा।

(ज) वह जिला न्यायवादी के माध्यम से लोक अभियोजकों से टिप्पणियां या मत्रणा प्राप्त करेगा और अपनी टिप्पणियां/मंत्रणा अभिलिखित करने के पष्चात्‌ आगामी आवष्यक कार्यवाही के लिए मामलों को संसाधित करेगा।

(झ) वह ऐसे अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करेगा, जो राज्य सरकार या निदेषक अभियोजन, हरियाणा द्वारा सामान्य या विषेष आदेष द्वारा उसे सौंपे जाएं।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 19, 2025 (MAGH. 30, 1946 SAKA) 369 3. सहायक निदेषक अभियोजन की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्यः- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम 46) में यथा उपबंधित सहायक निदेषक अभियोजन की शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त सहायक निदेषक अभियोजन की निम्नलिखित शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य होंगेः-

(क) वह उप निदेषक अभियोजन के कृत्यों के पालन में उसकी सहायता करेगा।

(ख) वह निदेषक अभियोजन के पूर्व अनुमोदन से राज्य की ओर से किसी भी दाण्डिक मामले या मामलों की श्रेणी मेें अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाईयां करने के लिए जिला में किसी भी दाण्डिक न्यायालय में पेष हो सकता है।

(ग) वह उन दाण्डिक मामलों में जिसमें अपराध सात वर्ष से कम के लिए दंडनीय है, उत्तरदायी अभियोजन तथा त्वरित निपटान सुनिष्चित करेगा।

(घ) वह चालानों/पुलिस रिपोर्टो की संवीक्षा करने में उप -निदेषक अभियोजन की सहायता करेगा और विधिक मामलों, जो उप-निदेषक अभियोजन द्वारा उसे सौंपे जाएं, में मंत्रणा अथवा टिप्पणियां प्रदान करेगा। (ड) वह ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य सरकार या निदेषक अभियोजन या उप-निदेषक अभियोजन द्वारा सामान्य या विषेष आदेष द्वारा उसे सौंपे जाएं।

डा० सुमिता मिश्रा, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रषासन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 19th February, 2025

No. 10/81/2024-2JJ(1).— In exercise of the powers conferred under sub-section (11) of section 20 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023), the Governor of Haryana hereby notifies the following other powers, functions and duties of the Director of Prosecution, Deputy Director Prosecution and Assistant Director Prosecution, namely:-

1. POWERS, FUNCTIONS AND DUTIES OF THE DIRECTOR OF PROSECUTION,–In addition to the powers and functions of the Director of Prosecution as provided in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023), the Director of Prosecution shall have the following other powers, functions and duties, namely:-

(a) He shall be the In-charge of criminal litigation of the State and may appear in any criminal Court for conducting prosecution, appeal or other proceeding in any of the criminal case or class of cases, on behalf of the State in offences punishable for ten years or more, or with life imprisonment or with death, with the prior approval of the State Government.

(b) He shall control and supervise the functions of the Deputy Directors Prosecution, Assistant Directors Prosecution and other Public Prosecutors to ensure responsible prosecution before the criminal Courts.

(c) He shall periodically review and evaluate the work of the Deputy Directors Prosecution, Assistant Directors Prosecution and other Public Prosecutor appearing before the Criminal Courts of the State.

(d) He shall give opinion for filing of appeals or revisions etc. in criminal cases and may issue such necessary directions or take such steps that he considers appropriate to ensure that the appeals or criminal revisions etc. are filed well in time.

(e) He shall for the purpose of smooth functioning of prosecution work in the Criminal Courts have the power to make any stop-gap or adhoc arrangement regarding appearance of Public Prosecutor in the State for a period not exceeding three months and in case of further extension of time beyond three months the approval of the State Government shall be obtained.

370 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 19, 2025 (MAGH. 30, 1946 SAKA)

(f) He may tender legal advice in criminal matters, if so desirable by any Public Prosecutor.

(g) He shall take all necessary steps, as he may deem fit, for efficacious execution of prosecution functions and to expedite the proceedings in criminal cases of the State.

(h) He shall call for any information or report regarding the prosecution work from District Directorate or Public Prosecutor and shall send monthly report and necessary recommendations to the State Government for smooth discharge of prosecution work in the State.

(i) He shall ensure compliance with legal and procedural requirements in the prosecution of crimes in the State; identify and address the gaps in investigation and prosecution.

(j) He shall ensure implementation of all other policies or guidelines issued by the State Government. (k) He shall arrange training programs and take necessary measures for enhancing the quality of prosecution work in the state.

(l) He shall issue directions, instructions, guidelines, standard operating procedure etc. in criminal matter and regarding examination and scrutiny of challans/police reports from time to time with the approval of State Government.

(m) He shall ensure to get prosecution manual prepared within three months of issue of this notification and get the said manual notified by the State Government.

(n) He shall evaluate the workload of the Public Prosecutors and submit report in this regard to the State Government.

(o) He may call work reports from any of his subordinate or any of a Public Prosecutors through digital software such as e-prosecution, Interoperable Criminal Justice System software etc.

(p) He may prepare a scheme of internship of law students or law graduates with the Legal officers of the prosecution department.

(q) He shall extend cooperation and coordinate with all departments of the State including Police, Excise Department, Forest Department, Weights and Measures Department, Forensic Science Laboratory etc. for effective prosecution of criminal cases.

2. POWERS, FUNCTIONS AND DUTIES OF THE DEPUTY DIRECTOR PROSECUTION: -In addition to the powers and functions of the Deputy Director Prosecution as provided in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023), the following shall be the powers, functions and duties of the Deputy Director Prosecution, namely:-

(a) He shall be the Head of District Directorate of Prosecution and shall be subordinate to the Director of Prosecution.

(b) He shall examine and scrutinize challans/police reports.

(c) He shall be responsible for all Criminal proceedings, in the District and may appear in any criminal Court in the District for conducting prosecution, appeal or other proceedings in any of the criminal case or class of cases, on behalf of the State with the prior approval of Director of Prosecution.

(d) He shall ensure to take all necessary steps for effective prosecution and expeditious disposal of criminal cases in the District Directorate of Prosecution directly or through Public Prosecutors.

(e) He shall monitor that the State is being represented properly before the criminal courts by the Public Prosecutors/ Special Public Prosecutors/Assistant Public Prosecutors within the District Directorate.

(f) He shall review the work of the Public Prosecutors/Special Public Prosecutors/ Assistant Public Prosecutors through District Attorney and shall send a monthly report alongwith his comments to the Director of Prosecution, Haryana.

(g) He shall ensure that the criminal appeal or revision petition as the case may be is presented before the criminal Court within the prescribed time period and ensure proper representation in such appeal or revision.

(h) He shall receive comments or opinions from the Public Prosecutors through District Attorney and after recording his comments/opinion, shall process the cases for further necessary action.

(i) He shall perform all such other duties which may be assigned to him by general or special order by State Government or the Director of Prosecution.

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 19, 2025 (MAGH. 30, 1946 SAKA) 371

3. POWERS, FUNCTIONS AND DUTIES OF THE ASSISTANT DIRECTOR PROSECUTION: -In addition to the powers and functions of the Assistant Director Prosecution as provided in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023), the following shall be the powers, functions and duties of the Assistant Director Prosecution, namely:-

(a) He shall assist the Deputy Director Prosecution in performing his functions.

(b) He may appear in any Criminal Court in the District for conducting prosecution, appeal or other proceeding in any of the criminal case or class of cases, on behalf of the State with the prior approval of Director Prosecution.

(c) He shall ensure responsible prosecution and expeditious disposal in criminal cases in which offences are punishable for less than seven years.

(d) He shall assist the Deputy Director Prosecution in the scrutiny of challans/police reports and may tender opinion or comments in legal matters as may be assigned to him by the Deputy Director of Prosecution.

(e) He shall discharge all such duties, as may be assigned to him by general or special order by the State Government or the Director of Prosecution or the Deputy Director Prosecution.

DR. SUMITA MISRA, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Administration of Justice Department

11655—C.S.—H.G.P., Pkl.