Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 53-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 20, 2025 (PHALGUNA 29, 1946 SAKA)
हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना
दिनांक 20 मार्च, 2025
संख्या 19/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 128 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिषों पर, इसके द्वारा, वित्तीय वर्ष 2017-18 या 2018-19 या 2019-20 या 2020-21 या 2021-22 या 2022-23 के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब फीस की राषि, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जिन्हें उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर -9 में वार्षिक विवरणी के साथ प्ररूप जीएसटीआर -9ग में सुलह विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित था किन्तु जो प्ररूप जीएसटीआर -9 में उक्त विवरणी के साथ उसे प्रस्तुत करने में असफल रहे और जो उक्त विवरण तत्पष्चात् 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले प्ररूप जीएसटीआर -9ग प्रस्तुत करें, जो कि उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर -9 प्रस्तुत करने की तिथि तक उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन भुगतान योग्य विलंब फीस के आधिक्य में है, का अभित्यजन करते हैः
परंतु उक्त वित्तीय वर्षों के लिए प्ररूप जीएसटीआर -9ग को देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में पहले से भुगतान की गई विलंब फीस का कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।
देविंदर सिंह कल्यान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग। 696 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 20, 2025 (PHGN. 29, 1946 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification
The 20th March, 2025
No. 19/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana , on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee referred to in section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act, for the financial years 2017-18 or 2018-19 or 2019-20 or 2020- 21 or 2021-22 or 2022-23, which is in excess of the late fee payable under section 47 of the said Act upto the date of furnishing of FORM GSTR-9 for the said financial year, for the class of registered persons, who were required to furnish reconciliation statement in FORM GSTR-9C along with the annual return in FORM GSTR-9 for the said financial year but failed to furnish the same along with the said return in FORM GSTR-9, and furnish the said statement in FORM GSTR-9C, subsequently on or before the 31st March, 2025:
Provided that no refund of late fee already paid in respect of delayed furnishing of FORM GSTR-9C for the said financial years shall be available.
DEVINDER SINGH KALYAN, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.
11750—C.S.—H.G.P., Pkl.